‘इलेक्टोरेल बाँड’ नावाच्या मोदी सरकारच्या ‘व्हाईट कॉलर फ्रॉड’ची ‘क्रोनोलॉजी’ समजून घेतली पाहिजे…

गेले काही महिने चर्चेचा विषय झालेल्या ‘इलेक्टोरेल बाँड’ची ‘क्रोनोलॉजी’ समजून घेण्यासारखी आहे.

२०१७च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने ‘इलेक्टोरेल बाँड’ या योजनेची घोषणा केली, तर २ जानेवारी २०१८ रोजी या योजनेची अधिसूचना जारी केली.

केंद्रात सत्तेत असलेल्या मोदी सरकारला मे २०१८मध्ये चार वर्षे पूर्ण झाली. पहिल्या कार्यकाळातली चार वर्षे यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीप्रमाणे देशातील जनतेला उद्देशून भाषण केले. त्यात त्यांनी पुढील विधाने केली होती -

‘विकास ही न्यू इंडिया का आधार हैं’

‘कन्फ्यूजन नहीं, कमिटमेंटवाली सरकार’

‘देश कुशासन से सुशासन की और बढ़ रहा हैं’

‘देश काले धन से जनधन की और बढ़ रहा हैं’

‘देश में भ्रमवाली सरकार नहीं, साफ नियत के साथ काम कर रहे हैं’

‘कड़े और बड़े फैसले लेने से नहीं डरते’

या दाव्यांमधला फोलपणा तेव्हाही दिसत होताच. तोवर सरकारच्या अनेक दाव्यांची ‘पोलखोल’ प्रसारमाध्यमांनी केली होती. (अर्थात नंतर त्या माध्यमसमूहांची आणि त्यातील पत्रकारांची पद्धतशीरपणे मुस्कटदाबी करण्यात आली.) आता आता सहा वर्षांनंतर वरील दावे आणि त्यानंतर केलेले इतर असंख्य दावे, यांच्यातलाही फोलपणा पूर्णपणे उघड झालेला आहे. त्याचे सर्वांत मोठे उदाहरण म्हणून सध्या देशभर आणि जगभर चर्चेचा विषय झालेल्या ‘इलेक्टोरेल बाँड’ या योजनेचे नाव सांगता येईल.

‘इलेक्टोरेल बाँड’ या योजनेविरोधात ‘मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष’ या राजकीय पक्षाने आणि ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ या स्वयंसेवी संस्थेने १४ सप्टेंबर २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात जनहितयाचिका दाखल करून तिला आव्हान दिले होते. तरीही मोदी सरकारने २ जानेवारी २०१८ रोजी या योजनेची अधिसूचना जाहीर केली… आणि सुरुवात झाली एका ‘व्हाईट कॉलर फ्रॉड’ला.

नंतरच्या काळात या योजनेविरोधात अजून तीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल्या केल्या गेल्या. या पाच याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने १६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी पाच सदस्यीय खंडपीठाकडे सोपवल्या. ३१ ऑक्टोबर २०२३पासून सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाची नियमित सुनावणी सुरू झाली. ती २ नोव्हेंबर २०२४ रोजी पूर्ण झाली. खंडपीठाने आपला निकाल १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने ‘इलेक्टोरेल बाँड’ही योजना ‘घटनाबाह्य’ ठरवली. हा निकाल देताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी अतिशय महत्त्वाची टिपणी केली. ते म्हणाले की, “आपल्या मताधिकाराचा वापर करण्याच्या दृष्टीने राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांची संपूर्ण माहिती मतदारांना असणे आवश्यक आहे. निवडणूक निधीमधील काळा पैसा रोखण्यासाठी ही एकमेव योजना नाही. हा उद्देश साध्य करण्याचे अन्य पर्याय आहेत आणि त्याचा माहितीच्या अधिकारावर तुलनेने कमी परिणाम होईल.”

त्यामुळे त्यांनी ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ला ‘इलेक्टोरेल बाँड’ची तात्काळ खरेदी-विक्री थांबवण्याचे आदेश दिले. त्याचबरोबर आतापर्यंतच्या ‘इलेक्टोरेल बाँड’चा सर्व डाटा ६ मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला द्यावा, असा आदेश दिला.

पण बँकेने १९व्या दिवशी, म्हणजे म्हणजे ५ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडे ३० जूनपर्यंतची मुदतवाढ मागितली. त्यासाठी सर्व डाटा हस्ताक्षर नोंदीच्या स्वरूपात ठेवलेला असल्यामुळे त्याच्या नोंदी करायला वेळ लागतोय, असे अत्यंत हास्यास्पद कारण दिले. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मार्च २०२४ रोजी सुनावणी घेऊन बँकेला चांगलेच फटकारले आणि १२ मार्च रोजी म्हणजे दुसऱ्याच दिवशी संध्याकाळपर्यंत ‘इलेक्टोरेल बाँड’चा सर्व डाटा निवडणूक आयोगाला बिनाशर्त देण्यास सांगितले, आणि आयोगाने हा डाटा १५ मार्च रोजी संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत आपल्या संकेतस्थळावर जाहीर करावा, असा आदेश दिला.

निवडणूक आयोगाने मात्र अजिबात विलंब न करता, ठरलेल्या तारखेच्या एक दिवस आधीच म्हणजे १४ मार्च २०२४ रोजी सायंकाळी आपल्या पोर्टलवर ‘इलेक्टोरेल बाँड’चा ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ने दिलेला सर्व डाटा दोन स्वतंत्र पीडीएफच्या स्वरूपात सार्वजनिक केला. पहिल्या ३३७ पानांच्या पीडीएफमध्ये कुठकुठल्या कंपन्यांनी कुठल्या तारखांना किती रकमेचे ‘इलेक्टोरेल बाँड’ खरेदी केले, याची यादी आहे; तर दुसऱ्या ४२६ पानांच्या पीडीएफमध्ये कुठकुठल्या राजकीय पक्षांनी हे ‘इलेक्टोरेल बाँड’ वटवून पैसे घेतले, याची यादी आहे.

.................................................................................................................................................................

चौकट

‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ची लबाडी

स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही पूर्णपणे संगणकीकृत असलेली बँक आहे. त्यामुळे २२ हजार २१७ ‘इलेक्टोरेल बाँड’ची माहिती एका क्लिकसरशी देऊ शकते. पण आधी बँकेने १९ दिवसांचा वेळ काढल्यानंतर न्यायालयाकडे मुदतवाढ मागितली. मात्र ती न्यायालयाने नाकारल्यानंतर आयोगाला ‘इलेक्टोरेल बाँड’चा डाटा दोन स्वतंत्र फाईल्सच्या स्वरूपात दिला. मात्र या दोन्ही याद्यांमध्ये ज्या कंपन्यांनी आणि ज्या राजकीय पक्षांनी हे ‘इलेक्टोरेल बाँड’ दिले-घेतले त्यांचे ‘अनुक्रमांक’ दिलेले नाहीत. त्याबाबत १५ मार्च रोजी न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला पुन्हा फटकारून ‘इलेक्टोरेल बाँड’चे अनुक्रमांक जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. १८ मार्च रोजी त्याची सुनावणी होईल. त्याशिवाय चार कोटी रुपयांच्या ‘इलेक्टोरेल बाँड’बाबतची माहितीही एसबीआयने दिलेली नाही, अशी बातमी ‘न्यूज लॉन्ड्री’ आणि ‘द न्यूज मिनिट’ या पोर्टल्सनी दिली आहे.

.................................................................................................................................................................

अर्थात ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ने आपल्याकडचा डाटा केंद्रीय निवडणूक आयोगाला देण्याच्या आणि आयोगाने तो आपल्या पोर्टलवर जाहीर करण्याच्या आधी ‘न्यूज लॉन्ड्री’ आणि ‘द न्यूज मिनिट’ या दोन ऑनलाईन पोर्टल्सवर ‘इलेक्टोरेल बाँड’बाबतच्या ‘एक्सक्लूसिव्ह सिरीज’चे चार भाग प्रकाशित झाले. २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी पहिला, ‘भाजपा की निरंतर सफलता में इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी ट्रस्ट और कॉरपोरेट घरानों पर छापेमारी का हाथ’, २१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी दुसरा, ‘चट छापा, पट चंदा : केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी के बाद 30 कंपनियों ने भाजपा को दिया 335 करोड़ चंदा’, २३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी तिसरा, ‘यूपीए सरकार में लागू इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम का सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को कैसे मिला?’, २७ फेब्रुवारी चौथा ‘छापेमारी और चंदा : भाजपा का संयोग या प्रयोग?’ आणि पाचवा लेख १३ मार्च रोजी भाजपा को चंदा देने वाली 15 में से 4 शेल कंपनियां, 11 पर पड़ा था छापा प्रकाशित झाला आहे.

या मालिकेतून हे स्पष्ट झाले की, मागच्या पाच वर्षांत देशातल्या ३० कंपन्यांनी भाजपला ३३५ कोटी रुपयांचे ‘इलेक्टोरेल बाँड’ दिले. या सर्वच कंपन्यांवर केंद्र सरकारची तपास यंत्रणा असलेल्या ईडीने छाप मारले होते. म्हणजे हा सगळा प्रकार सरळ सरळ ‘खंडणीखोरी’चा असल्याचे सिद्ध होते. ‘न्यूज लॉन्ड्री’ आणि ‘द न्यूज मिनिट’ यांच्या म्हणण्यानुसार या ‘खंडणीखोरी’चे दोन प्रकार दिसून येतात, पहिला आधी छापा, मग बाँड आणि दुसरा, छाप्यानंतर बाँडच्या रक्कमेत अनपेक्षितपणे भरपूर वाढ. 

देशातल्या संस्था, कंपन्या, आणि व्यक्ती यांनी जमवलेली बेहिशोबी मालमत्ता आणि घोटाळे यांचा तपास करणे, हे ‘केंद्रीय तपास यंत्रणा’ उर्फ ईडी (ED) उर्फ Enforcement Directorateचे काम. ही संस्था केंद्र सरकारचा महसूल विभाग आणि अर्थ मंत्रालय यांच्या अंतर्गत काम करते. पण या केंद्रीय संस्थेने भाजप सरकारच्या काळात कुठले काम केले? त्या कामांची दोन प्रकारात वर्गवारी करता येते-

एक म्हणजे, विविध कंपन्यांवर धाडी टाकल्या. त्या या कंपन्यांच्या आर्थिक व्यवहारांत अनियमितता असल्यामुळे टाकल्या आणि त्यात कुठलेही राजकारण नव्हते, असे म्हणावे, तर मग या कंपन्यांनी त्यानंतर भाजपला दिलेले कोट्यवधी रुपयांचे ‘इलेक्टोरेल बाँड’ या पक्षाने स्वीकारले कसे? ज्या अर्थी ते स्वीकारले, त्या अर्थी या धाडी टाकण्याचा उद्देश भलताच असल्याचे उघड होते.

ईडीने केवळ कंपन्यांवरच धाडी टाकल्या असे नाही. तिने विरोधी पक्षातल्या अनेक राजकीय नेत्यांच्या कंपन्यांवर धाडी टाकल्या. त्यांनी भाजपला दिलेले ‘इलेक्टोरेल बाँड’ दिले किंवा कसे, याची माहिती अजून तरी पुढे आलेली नाही, पण त्यातल्या अनेक नेत्यांनी त्यानंतर भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यांचे भाजपनेही स्वागत केले, त्यांना आमदारकी, खासदारकी, मंत्रीपदेही दिली. आणि मग त्यांच्यावरील कारवाईंना स्थगितीही. काही राजकीय नेत्यांच्या कंपन्यांवर ईडीची धाड पडणार, याचे भाजपने सूतोवाच केले, तेव्हाही भीतीने काही राजकीय नेत्यांनी भाजपकडेच शरणागती मागितली. आणि भाजपनेही त्यांना ती देऊन त्यांच्यावरील धाडी रहित केल्या.

यातला पहिला प्रकार सरळ सरळ ‘खंडणीखोरी’चा, तर दुसरा ‘धाकदपटशा’चा. म्हणजे ईडी ही केंद्र सरकारची संस्था भाजप सरकारच्या काळात फक्त आणि फक्त ‘खंडणीखोरी’ आणि ‘धाकदपटशा’ हीच कामे प्रामुख्याने करत असल्याचे दिसते.

आता पुढे काय?

अर्थात ‘न्यूज लॉन्ड्री’ आणि ‘द न्यूज मिनिट’ यांची ‘इलेक्टोरेल बाँड’ची शोधपत्रकारिता अजूनही चालू आहे. १४ मार्च रोजी संध्याकाळी निवडणूक आयोगाने डाटा जाहीर करताच त्याचे विश्लेषण करणारे ‘इलेक्टोरल बॉन्डस का डाटा सार्वजनिक : ये हैं चंदा देने वाली टॉप 10 कंपनियां’ आणि ‘भाजपा को चंदा देने वाली 41 में से अकेले 18 कंपनियों ने खरीदे 2010 करोड़ रुपये के ‘इलेक्टोरल बॉन्ड’ असे अजून दोन लेख प्रकाशित केले आहेत. नुकताच ‘इलेक्टोरेल बाँड’च्या खरेदीत काही माध्यमसमूहांचाही सहभाग असल्याची माहितीही या पोर्टल्सवर प्रकाशित झाली आहे.

२०१७-१८पासून २०२२३-२४पर्यंत केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या ‘भाजप’ला ६५७० कोटी रुपयांचे, ‘काँग्रेस’ला ११२३ कोटी रुपयांचे, ‘तृणमूल काँग्रेस’ला १०९२ कोटी रुपयांचे, द्रविड मुनेत्र कळघमला ६१६ कोटी रुपयांचे, ‘भारत राष्ट्र समिती’ला ९१२ कोटी रुपयांचे, ‘वायएसआर काँग्रेस पार्टी’ला ३८१ कोटी रुपयांचे आणि ‘बिजू जनता दला’ला ७७४ कोटी रुपयांचे ‘इलेक्टोरेल बाँड’ मिळाले. यातला सर्वाधिक वाटा सत्ताधारी भाजपला मिळालेला आहे.

‘न्यूज लॉन्ड्री’ आणि ‘द न्यूज मिनिट’ यांच्या शोधपत्रकारितेतून हे स्पष्टपणे दिसते की, ‘इलेक्टोरल बॉन्ड’ ही भाजप सरकारची ‘खंडणी’खोर योजना आहे. कारण या योजनेतून भाजपला सर्वाधिक पैसे मिळाले तर आहेतच, पण ते साम, दाम, दंड, भेद या नीतीचा म्हणजे सत्तेचा गैरवापर करून भाजपने मिळवले आहेत.

तरीही १५ मार्च २०२४ रोजी ‘इंडिया टुडे कॉन्क्लेव्ह’मध्ये बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा काय म्हणाले की, “इलेक्टोरल बॉन्ड काले धन को खत्म करने के लिए पेश किया गया था | अब जब इस योजना को खत्म कर दिया गया हैं, तो काले धन की वापसी की चिंता सताएगी | मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इलेक्टोरेल बॉन्ड योजना पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं |”

तर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘इलेक्टोरेल बाँड’वरून भाजपवर होत असलेल्या आरोपांचे खंडन करताना म्हणाल्या की, “ ‘इलेक्टोरेल बाँड’च्या अनुषंगाने भाजपवर केले जाणारे आरोप निराधार आहेत. ‘ईडी’सह सर्व तपास यंत्रणांचे कामकाज आणि सत्ताधारी पक्षाला मिळालेला निवडणूक निधी यांचा काहीही संबंध नाही. हे आरोप म्हणजे केवळ गृहितक आहे.”

या दोन्ही माननीय केंद्रीय मंत्र्यांना ‘इतना सारा कॉन्फिडन्स लाते कहाँ से हो?’ असा प्रश्न विचारण्यात अर्थ नाही. कारण गैरसोयीच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायची नाहीत, हा त्यांच्या सरकारचा ‘बाणा’ गेल्या दहा वर्षांत सातत्याने ठसठशीत ठळकपणे दिसत आलेला आहे. कारण त्यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रात:कालीन, माध्यान्हकालीन आणि सायंकालीन धोरणच मुळात आपल्याला हवे तेच बोलायचे आणि ‘वाट्टेल ते’ दावे करायचे, हेच तर राहत आलेले आहे.

पंतप्रधान मोदी यांनी दहा वर्षांपूर्वी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर ‘ना खाउंगा, ना खाने दूँगा’ अशी एक ‘गर्जना’ केली होती. तिचे फलस्वरूप काय, तर ‘इलेक्टोरेल बाँड’ हा कोट्यवधी रुपयांचा ‘घोटाळा’. विशेष म्हणजे हा ‘घोटाळा’ हा ‘व्हाईट कॉलर फ्रॉड’ म्हणावा अशा प्रकारचा आहे. म्हणजे ‘इलेक्टोरेल बाँड’ची खरेदी-विक्री ‘स्टेट बँक आफ इंडिया’च्या माध्यमातून केली गेली. म्हणजे हा व्यवहार रोख पद्धतीने झालेला नाही, पण ही माहिती सत्ताधारी भाजपशिवाय कुठल्याही विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना वा देशातल्या कुठल्याही नागरिकाला पाहता येत नव्हती. त्यामुळे बँकेमार्फत झाला म्हणून त्यात ‘फ्रॉड’ झाला नाही, असे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात लक्ष घातले नसते, तर तो ‘नोटबंदी’ आणि ‘पीएम केअर्स’सारखा बाहेरही आला नसता. पण हा प्रकार भारताच्या संविधानाला हरताळ फासणारा आणि भारतीय नागरिकांच्या मतांचा अवमान करणारा असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्याविरोधात बडगा उगारून तो बंद केला. यापुढे हा घोटाळा मोदी सरकारच्या काळातला सर्वांत मोठा ‘व्हाईट कॉलर फ्रॉड’ म्हणून इतिहासात नक्की नोंदवला जाईल, यात शंका नाही.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now