‘काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप’चे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना जाहीर पत्र : जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये

९ मार्च २०२४

प्रिय

श्री राजीव कुमार, मुख्य निवडणूक आयुक्त

आणि

अरुण गोयल, निवडणूक आयुक्त,

आम्ही केंद्रीय आणि राज्य पातळीवर विविध पदांवर काम केलेल्या माजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा एक गट आहोत. आमचा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नाही. निःपक्षपातीपणा, तटस्थता आणि भारतीय राज्यघटनेशी बांधीलकी, यांवर आमचा विश्वास आहे.

हे पत्र तुम्हाला लिहिण्याचे कारण असे की, एसबीआय अर्थात भारतीय स्टेट बँकेने सर्वोच्च न्यायालयाला निवडणूक रोख्यां (Electoral Bonds)बाबतची माहिती सादर करण्यासाठी ३० जून २०२४पर्यंत मुदत वाढवून द्यावी, अशी विनंती केली आहे. तोवर तर लोकसभेची निवडणूक संपलेली असेल. आम्ही तुमच्या हे लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, एसबीआयने ४ मार्च २०२४ रोजी न्यायालयाला विनंती केली आहे की, निवडणूक रोख्यांची माहिती आम्ही ६ मार्चपर्यंत देऊ शकणार नाहीत. म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशानंतर एसबीआयला हे कळवायला १७ दिवस लागले. ४८ कोटी खाती असलेल्या आणि उच्च पातळीच्या डिजिटायझेशनच्या बढाई मारणाऱ्या भारतातील सर्वांत मोठ्या बँकेने अतिशय दयनीय पद्धतीने हे सांगितले आहे की, आम्ही सर्व माहिती लेखी स्वरूपात ठेवलेली असल्यामुळे ती सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात यावी.

‘ऑल इंडिया बँकिंग ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन’चे माजी सरचिटणीस थॉमस फ्रँको यांनी हे निदर्शनास आणून दिले आहे की, जून २०१८मध्ये एसबीआयने भारत सरकारकडे एका पत्राद्वारे ‘इलेक्टोरल बाँड’ योजनेकरता संगणक प्रणाली विकसित करण्यासाठी ६० लाखांपेक्षा जास्त रकमेची मागणी केली होती. त्याच संदर्भात फ्रँको यांनी माहिती अधिकाराअंतर्गत देण्यात आलेला एक खुलासा जाहीर केला आहे. त्यानुसार ही संगणक प्रणाली केवळ सहा दिवसात सहा वर्षांत विकल्या गेलेल्या बाँडचे तपशील देऊ शकते.

‘इलेक्टोरल बाँड’ या योजनेला अंतिम रूप देण्याच्या वेळी वित्त सचिव असलेले आणि त्याचे समर्थकही असलेले सुभाष चंद्र गर्ग यांनी मुलाखतींमध्ये सांगितले आहे की, मागितलेली माहिती मिळण्यासाठी दहा मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ लागू नये. ज्या राजकीय पक्षांना हे बाँड दिले गेले आहेत, त्यांच्याशी संबंधित तपशील सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेला नाही; त्यामुळे वाढीव मुदतीची मागणी पूर्णपणे अन्यायकारक आहे, असा एक महत्त्वाचा मुद्दाही गर्ग यांनी मांडला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांच्या योजनेला ‘असंवैधानिक’ ठरवताना, राजकीय पक्षांच्या निधीबद्दल जाणून घेण्याचा भारतीय नागरिकांचा माहितीचा अधिकार आणि एखाद्या पक्षाला अवाजवी आर्थिक फायदा मिळाल्यास ते योग्य होणार नाही, या दोन्ही गोष्टी अधोरेखित केल्या आहेत. एसबीआयने ही माहिती देण्याचे नाकारले आहे आणि ती लोकसभा निवडणुकीपूर्वी उपलब्ध होऊ शकणार नाही, असे सूचित केले आहे. याचा अर्थ एसबीआय सरकार आणि कॉर्पोरेट कंपन्या यांच्या दरम्यान झालेली देवघेव आणि सरकारने छापे\धमकी यांद्वारे दबाव आणून ज्या कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून हे बाँड मिळवले, त्याबाबतच्या कुठल्याही प्रकारच्या टीकेपासून सरकारला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. खरं तर ‘न्यूजलॉन्ड्री’ आणि ‘न्यूज मिनिट’ या मीडिया पोर्टल्सनी मागील पाच वर्षांत ३० कॉर्पोरेट कंपन्यांनी कुठल्याही सरकारी चौकशीपासून वाचण्यासाठी सुमारे ३३५ कोटी रुपयांच्या निवडणूक रोख्यांची खरेदी केली असल्याची माहिती आधीच प्रकाशित केली आहे.

भारत सरकारचे माजी सचिव ईएएस सरमा यांनी लिहिलेल्या निवडणूक आयोगाला ६ मार्च २०२४ रोजी लिहिलेल्या पत्राची संदर्भ आम्ही देऊ इच्छितो. त्यांनी राजकीय पक्षांनी खर्च न केलेला निधी या योजनेतून गोठवण्याची आणि जोवर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिलेली माहिती एसबीआय देत नाही, तोपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक प्रकाशित करू नये, अशी विनंती केली आहे आहे. आम्ही आपल्या लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, सध्याच्या लोकसभेचा कार्यकाळ १६ जून २०२४पर्यंत आहे. निवडणूक वेळेत होण्यासाठी आयोगाने २७ मार्च किंवा त्यापूर्वीच वेळापत्रक जाहीर करावे. एसबीआयने निवडणुकीच्या घोषणेच्या आधीच ‘इलेक्टोरल बाँड्स’चा डेटा द्यावा. संविधानाच्या कलम ३२४नुसार आपल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आपली प्रतिष्ठा आणि त्याची स्वायत्तता परत मिळवण्याची ही संधी आहे.

श्री सरमा यांनी सुचवल्याप्रमाणे, आपण एसबीआयला तात्काळ माहिती जाहीर करण्याचे निर्देश द्यावेत. आयोगाने हेदेखील स्पष्ट करावे की, एसबीआय ही माहिती देत ​​नाही, तोपर्यंत ते २०२४च्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले जाणार नाही. याबाबत आयोग शांत राहिल्यास भारतीय मतदारांच्या माहितीच्या अधिकाराचा आदर आणि मुक्त व निष्पक्ष निवडणुका घेण्याच्या आपल्या संवैधानिक अधिकाराचे पालन, अशा दोन्ही गोष्टी होणार नाहीत. ही भारतातील लोकशाहीची मरणघंटा असेल, असे आम्हाला वाटते.

सत्यमेव जयते

तुमचा विश्वासू,

काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूप

१. अनिता अग्निहोत्री, IAS (निवृत्त), माजी सचिव, सामाजिक न्याय सक्षमीकरण विभाग, भारत सरकार

२. जी. बालचंद्रन, IAS (निवृत्त), माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल

३. गोपालन बालगोपाल, IAS (निवृत्त), माजी विशेष सचिव, पश्चिम बंगाल

४. चंद्रशेखर बालकृष्णन, IAS (निवृत्त), माजी सचिव, कोळसा मंत्रालय, भारत सरकार

५. राणा बॅनर्जी, आरएएस (निवृत्त), माजी विशेष सचिव, कॅबिनेट सचिवालय, भारत सरकार

६. शरद बेहार, IAS (निवृत्त), माजी मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश

७. अरबिंदो बेहरा, IAS (निवृत्त), माजी सदस्य, महसूल मंडळ, ओडिशा

८. मधु भादुरी, IFS (निवृत्त), पोर्तुगालचे माजी राजदूत

९. नूतन गुहा बिस्वास, IAS (निवृत्त), माजी सदस्य, पोलीस तक्रार प्राधिकरण, दिल्ली

१०. मीरा बोरवणकर, आयपीएस (निवृत्त), माजी DGP, पोलीस संशोधन आणि विकास ब्युरो, भारत सरकार

११. रवि बुद्धीराजा, IAS (निवृत्त), माजी अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, भारत सरकार

१२. सुंदर बुर्रा, IAS (निवृत्त), माजी सचिव, महाराष्ट्र

१३. मनेश्वर सिंग चहल, IAS (निवृत्त), माजी प्रधान सचिव, गृह, पंजाब

१४. आर. चंद्रमोहन, IAS (निवृत्त), माजी प्रधान सचिव, परिवहन आणि नागरी विकास, दिल्ली

१५. रंजन चॅटर्जी, IAS (निवृत्त), माजी मुख्य सचिव, मेघालय आणि माजी तज्ज्ञ सदस्य, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण

१६. कल्याणी चौधरी, IAS (निवृत्त), माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल

१७. गुरजित सिंग चीमा, IAS (निवृत्त), माजी वित्त आयुक्त (महसूल), पंजाब

१८. एफ. टी. आर. कोलासो, आयपीएस (निवृत्त), माजी पोलीस महासंचालक, कर्नाटक आणि माजी पोलीस महासंचालक, जम्मू आणि काश्मीर

१९. अण्णा दाणी, IAS (निवृत्त), माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव, महाराष्ट्र

२०. पी.आर. दासगुप्ता, IAS (निवृत्त), माजी अध्यक्ष, भारतीय अन्न महामंडळ, भारत सरकार

२१. प्रदीप के. देब, IAS (निवृत्त), माजी सचिव, क्रीडा विभाग, भारत सरकार

२२. नितीन देसाई, माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

२३. सुशील दुबे, IFS (निवृत्त), स्वीडनचे माजी राजदूत

२४. के.पी. फॅबियन, IFS (निवृत्त), इटलीचे माजी राजदूत

२५. सुरेश के. गोयल, IFS (निवृत्त), माजी महासंचालक, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, भारत सरकार

२६. एस.के. गुहा, IAS (निवृत्त), माजी सहसचिव, महिला आणि बाल विकास विभाग, भारत सरकार

२७. एच.एस. गुजराल, IFoS (निवृत्त), माजी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, पंजाब

२८. मीना गुप्ता, IAS (निवृत्त), माजी सचिव, पर्यावरण आणि वन मंत्रालय, भारत सरकार

२९. रवि विरा गुप्ता, IAS (निवृत्त), माजी डेप्युटी गव्हर्नर, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया

३०. वजाहत हबीबुल्ला, IAS (निवृत्त), माजी सचिव, भारत सरकार आणि माजी मुख्य माहिती आयुक्त

३१. नैनी जेयासीलन, IAS (निवृत्त), माजी सचिव, आंतर-राज्य परिषद, भारत सरकार

३२. नजीब जंग, IAS (निवृत्त), दिल्लीचे माजी उपराज्यपाल

३३. संजय कौल, IAS (निवृत्त), माजी प्रधान सचिव, शासन. कर्नाटक च्या

३४. विनोद सी. खन्ना, IFS (निवृत्त), माजी अतिरिक्त सचिव, MEA, भारत सरकार

३५. गीता कृपलानी, IRS (निवृत्त), माजी सदस्य, सेटलमेंट कमिशन, भारत सरकार

३६. ईश कुमार, आयपीएस (निवृत्त), माजी DGP (दक्षता आणि अंमलबजावणी), तेलंगणा आणि माजी स्पेशल Rapporteur, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

३७. हर्ष मंदर, IAS (निवृत्त), मध्य प्रदेश

३८. अदिती मेहता, IAS (निवृत्त), माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान

३९. शिवशंकर मेनन, IFS (निवृत्त), माजी परराष्ट्र सचिव आणि माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार

४०. सोनालीनी मिरचंदानी, IFS (राजीनामा दिलेला), भारत सरकार

४१. मलय मिश्रा, IFS (निवृत्त), हंगेरीतील माजी राजदूत

४२. सत्य नारायण मोहंती, IAS (निवृत्त), माजी सरचिटणीस, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

४३. देब मुखर्जी, IFS (निवृत्त), बांगलादेशचे माजी उच्चायुक्त आणि नेपाळमधील माजी राजदूत

४४. शिवशंकर मुखर्जी, IFS (निवृत्त), युनायटेड किंगडमचे माजी उच्चायुक्त

४५. गौतम मुखोपाध्याय, IFS (निवृत्त), म्यानमारचे माजी राजदूत

४६. पी. जॉय ओम्मन, IAS (निवृत्त), माजी मुख्य सचिव, शासन. छत्तीसगड च्या

४७. अमिताभ पांडे, IAS (निवृत्त), माजी सचिव, आंतर-राज्य परिषद, भारत सरकार

४८. मॅक्सवेल परेरा, आयपीएस (निवृत्त), दिल्लीचे माजी सहपोलीस आयुक्त

४९. जी.के. पिल्लई, IAS (निवृत्त), माजी गृह सचिव, भारत सरकार

५०. राजेश प्रसाद, IFS (निवृत्त), नेदरलँडचे माजी राजदूत

५१. एन.के. रघुपती, IAS (निवृत्त), माजी अध्यक्ष, कर्मचारी निवड आयोग, भारत सरकार

५२. व्ही.पी. राजा, IAS (निवृत्त), माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग

५३. व्ही. रमाणी, IAS (निवृत्त), माजी महासंचालक, यशदा, महाराष्ट्र

५४. एम. रमेशकुमार, IAS (निवृत्त), माजी सदस्य, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण

५५. के. सुजाता राव, IAS (निवृत्त), माजी आरोग्य सचिव, भारत सरकार

५६. सतवंत रेड्डी, IAS (निवृत्त), माजी सचिव, रसायने आणि पेट्रोकेमिकल्स, भारत सरकार

५७. विजया लता रेड्डी, IFS (निवृत्त), माजी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, भारत सरकार

५८. ज्युलिओ रिबेरो, आयपीएस (निवृत्त), पंजाबच्या राज्यपालांचे माजी सल्लागार आणि रोमानियाचे माजी राजदूत

५९. अरुणा रॉय, IAS (राजीनामा दिलेला)    

६०. मानबेंद्र एन. रॉय, IAS (निवृत्त), माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल

६१. दीपक सनन, IAS (निवृत्त), मुख्यमंत्र्यांचे माजी प्रधान सल्लागार (एआर), हिमाचल प्रदेश

६२. एस. सत्यभामा, IAS (निवृत्त), माजी अध्यक्ष, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ, भारत सरकार

६३. एन. सी. सक्सेना, IAS (निवृत्त), माजी सचिव, नियोजन आयोग, भारत सरकार

६४. ए. सेल्वराज, IRS (निवृत्त), माजी मुख्य आयुक्त, आयकर, चेन्नई, भारत सरकार

६५. अभिजित सेनगुप्ता, IAS (निवृत्त), माजी सचिव, सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार

६६. आफताब सेठ, IFS (निवृत्त), जपानचे माजी राजदूत

६७. अशोक कुमार शर्मा, IFoS (निवृत्त), माजी एमडी, राज्य वन विकास महामंडळ, गुजरात

६८. अशोक कुमार शर्मा, IFS (निवृत्त), फिनलंड आणि एस्टोनियाचे माजी राजदूत

६९. नवरेखा शर्मा, IFS (निवृत्त), इंडोनेशियातील माजी राजदूत

७०. राजू शर्मा, IAS (निवृत्त), माजी सदस्य, महसूल मंडळ, उत्तर प्रदेश

७१. अवय शुक्ल, IAS (निवृत्त), माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव (वने आणि तंत्रशिक्षण), हिमाचल प्रदेश

७२. के.एस. सिद्धू, IAS (निवृत्त), माजी प्रधान सचिव, महाराष्ट्र

७३. तारा अजय सिंग, IAS (निवृत्त), माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव, कर्नाटक

७४. त्रिलोचन सिंग, IAS (निवृत्त), माजी सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग, भारत सरकार

७५. प्रकृति श्रीवास्तव, IFoS (निवृत्त), माजी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आणि विशेष अधिकारी, पुनर्बांधणी केरळ विकास कार्यक्रम, केरळ

७६. अनुप ठाकूर, IAS (निवृत्त), माजी सदस्य, राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग

७७. पी. एस. एस. थॉमस, IAS (निवृत्त), माजी सरचिटणीस, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

७८. अशोक वाजपेयी, IAS (निवृत्त), ललित कला अकादमीचे माजी अध्यक्ष

७९. रुडी वारजरी, IFS (निवृत्त), कोलंबिया, इक्वेडोर आणि कोस्टा रिका येथील माजी राजदूत

ताजा कलम - हे पत्र काॅन्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रूपने आज सकाळी पावणे नऊच्या सुमारास जाहीर केले. त्यांच्या पोर्टलवर प्रकाशित केले. त्यानंतर आज संध्याकाळी केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे एक निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी राजीनामा दिला आहे.

.................................................................................................................................................................

मूळ इंग्रजी पत्रासाठी पहा -

https://constitutionalconduct.com/2024/03/09/ccg-open-letter-to-the-election-commission-of-india-2/

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now