‘तळ्यात मळ्यात’ करणारे अभिजीत गंगोपाध्याय एकमेव न्यायमूर्ती नाहीत!

न्या. कृष्णा अय्यर यांच्या एका विधानाची आठवण करून देतो – “राजकारणाविना कायदा अंध आहे आणि  कायद्याविना राजकारण बहिरे आहे”.

मूळ इंग्रजी विधान असे- “Law without politics is Blind and Politics without law is Deaf.”

कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदाचा राजीनामा देऊन सक्रिय राजकारणात येण्याचा अभिजीत गंगोपाध्याय यांचा निर्णय साहजिकच टीकेचा ठरला आहे. खरं तर, सध्याच्या लोकसभा निवडणूकपूर्व वातावरणात तसा तो न ठरता तरच नवल होतं. गंगोपाध्याय यांनी हा निर्णय घेतल्यावर  केलेल्या काही वक्तव्यांमुळे तर मुद्रित, इलेक्ट्रॉनक्स, डिजिटल आणि समाज अशा सर्व माध्यमांत टीकेची धार जास्तच बोचरी झालेली आहे.

न्यायमूर्ती म्हणून काम करत असताना कुणी एखाद्या राजकीय पक्षाच्या संपर्कात राहावं काय आणि त्या पक्षात जाण्याची प्रक्रिया सुरू असताना न्यायदानाचं काम करावं किंवा नाही, असाही (रास्त) मुद्दा या टीकेत आहे. असा राजकीय निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू असताना न्यायमूर्ती म्हणून गंगोपाध्याय यांनी घेतलेले निर्णय किंवा दिलेले निवाडे निष्पक्ष आहेत का, असाही नैतिक मुद्दा आहे, कारण कुणीच तसं निष्पक्ष राहू शकत नाहीत. म्हणून देशाच्या मुख्य न्यायमूर्तीनी गंगोपाध्याय यांनी न्यायमूर्ती म्हणून या अलीकडच्या कालावधीत केलेल्या न्यायदानाची चौकशी करणं अपेक्षित आहे.

अर्थात मुद्दा नैतिकतेच्या असल्यानं आणि प्रत्येकाची नैतिकतेची धारणा राजकीय रंगात आकंठ बुडालेली असल्यानं, शिवाय त्यातच गंगोपाध्याय तर साक्षात केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करते झाल्यानं, अशी चौकशी होणार नाहीच, हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्वच्छ आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

समाजमाध्यमांचं बाजूला ठेवू, कारण त्यांनी काही ‘शहाणे करून सोडावे सकल जन’ हा क्रूस खांद्यावर घेतलेला नसतो. समाजमाध्यमांवर साधार व्यक्त झालेल्या पोस्टस फारच आपवादानं दिसतात. मुख्य मुद्दा आहे या गदारोळात मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि डिजिटल माध्यमांचा. (त्यातही माझी साडेचार दशकांची कारकीर्द मुद्रित मध्यामात गेलेली असल्यानं या लेखनाचा रोख मुद्रित माध्यमांकडे जास्त आहे, हे उघड आहे.) मुळात व्यवसाय निवडीचं आणि निवडलेला व्यवसाय बदलण्याचं स्वातंत्र्य या देशातील प्रत्येक नागरिकाला आहे. शिवाय असा बदल करण्यातलं अंतर किती असावं, यासंदर्भात निश्चित असं कोणतंही बंधन नाही.

न्यायमूर्तीपद सोडून गंगोपाध्याय यांचा सक्रिय राजकारणात प्रवेश ही जणू काही या देशातील पहिलीच घटना आहे. त्यामुळे भारतीय न्याययंत्रणेवर आभाळच कोसळलं आहे, असं समजून जे काही माध्यमांत व्यक्त  झालेलं आहे, ते पूर्णपणे चुकीचं आहे, हे स्पष्टपणे सांगायला हवं.

आपल्या देशाच्या अजस्त्र न्याय यंत्रणेतील कुणा एकानं न्यायमूर्तीपदाचा राजीनामा दिल्यानं, तर ‘न्यायदेवता बाटली’ असं म्हणणं राजकारण्यांना आणि त्यातही विरोधी पक्षातील राजकारण्यांना शोभेलही, कारण सत्तेत नसताना अशी टीका करणं, हे आपल्या देशातील राजकारण्यांचं व्यवच्छेदक लक्षण झालेलं आहे. माध्यमांना मात्र तसं ‘बाटगं’ लेखन करणं मुळीच शोभणारं नाही.

वर्तमानाच्या खांद्यावर बसून भूतकाळाचा वेध घेऊन संपादकानं जबाबदारीनं लिहिण्याची परंपरा आपल्या देशाच्या पत्रकारितेची आहे. अग्रलेख मागे घेण्याचा जागतिक नीचांक करणाऱ्यांनी एक विसरू नये की, त्यांनी अग्रलेख मागे घेतला म्हणून या देशातील सर्व पातळीवरची पत्रकारिता बाटली म्हणा की कलंकित झालेली नव्हती. निष्पक्ष, धारदार पत्रकारिता करणारे संपादक व पत्रकार तेव्हाही होते आणि आजही हयात  आहेत.  

नाव मुद्दाम टाळतो आहे, कारण त्यांनी राज्यसभा सदस्यपद न्यायमूर्तीपदाचा राजीनामा देऊन स्वीकारलं की निवृत्तीनंतर लगेच यांची खातरजमा झालेली नाही. एक लक्षात घ्या आपल्या महाराष्ट्रातही एक न्यायमूर्तीने पदाचा राजीनामा देऊन काँग्रेस पक्षाकडून राज्यसभेचं सदस्यत्व स्वीकारल्याची घटना घडलेली आहे. ५ जुलै १९८६ ते ४ जुलै  १९९२ या काळात त्यांनी  राज्यसभेचे सदस्य म्हणून काम केलेलं आहे. उच्च न्यायालयाचे एक न्यायमूर्ती तर पदाचा राजीनामा देऊन, लगेच लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आणि विजयी झाल्यावर केंद्रात मंत्रीही झाले होते.

हे केवळ एकच उदाहरण नाही, असे देता येण्यासारखे अनेक दाखले आहेत. राजकारणातून न्याययंत्रणेत आणि न्याययंत्रणेतून राजकारणात असं ‘तळ्यात मळ्यात’ केलेले आजवर अनेक होऊन गेलेले आहेत (हे उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाच वृत्तसंकलन केलेलं असल्यानं प्रस्तुत पत्रकाराला माहिती आहे.  माहितीच्या महाजालातही ही माहिती सहज उपलब्ध होऊ शकते.).

के. एस. हेगडे यांनी १९३५ साली काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. १९५७ साली पक्षाचा राजीनामा देऊन हेगडे लगेच म्हैसूर उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून रुजू झाले. १९६७ साली त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली. १९७३ साली त्यांनी त्या पदाचा राजीनामा दिला. १९७५मध्ये जनता पक्षाचे उमेदवार म्हणून लोकसभा निवडणूक लढवली आणि लोकसभेचं अध्यक्षपद भूषवलं. जनता पक्ष फुटल्यावर ते भारतीय जनता पक्षात गेले, पण तेव्हा कुणी राजकारण किंवा न्याययंत्रणा किंवा दोन्ही दालनं बाटली, अशी बेताल टीका केली नव्हती किंवा नैतिकतेचाही मुद्दा उपस्थित केल्याचं ऐकिवात नाही.

काँग्रेसचे बहारुल हसन हे १९६२मध्ये राज्यसभेचे सदस्य होते आणि १९७२ साली सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊन ते गुवाहाटी उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून रुजू झाले, पण तेव्हा कुणी ‘काँग्रेसचा एजंट उच्च न्यायालयात आला’, अशी टीका केली नव्हती.

आफताब आलम हे आधी कम्युनिस्ट पक्षाचे सक्रिय सदस्य होते, नंतर ते काँग्रेसमध्ये गेले. काँग्रेसच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्यावर लगेच ते उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती झाले. एफ. रिबेलो नावाचे एक न्यायमूर्ती उच्च न्यायालयात होते आणि न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती होण्यापूर्वी ते चक्क गोवा विधानसभेवर जनता पक्षाचे उमेदवार म्हणून विजयी झालेले होते.  

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

१९८८ साली काँग्रेसचे राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार आर. वेंकटरमण यांच्याविरुद्ध विरोधी पक्षांचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवणाऱ्या न्यायमूर्ती व्ही. आर. कृष्णन अय्यर यांची कथा तर अफलातून आहे. ते अपक्ष म्हणून केरळ विधानसभेवर कम्युनिस्टांच्या पाठिंब्यावर तीन वेळा विजयी झाले. नंबुद्रीपाद मुख्यमंत्री असताना एक टर्म तर ते चक्क राज्याचे गृह, तुरुंग आणि कायदा खात्याचे मंत्री होते. सक्रिय राजकारण सोडून १९६८मध्ये ते केरळ उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती झाले आणि निवृत्तीनंतर पुन्हा राजकारणात सक्रिय झाले. एवढंच नव्हे, तर त्यांनी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूकही लढवली.

रंजन गोगोई आणि पी. सदाशिवम या देशाच्या दोन निवृत्त मुख्य न्यायमूर्तीनी नंतर सरकारने दिलेल्या नियुक्त्या तर वादग्रस्त ठरल्या, पण त्याबद्दल पुन्हा कधी तरी लिहीनच.

सांगायचं तात्पर्य इतकंच की, न्यायमूर्तीपद सोडून राजकारणात जाणारे अभिजीत गंगोपाध्याय एकमेव नाहीत. न्याययंत्रणा आणि राजकारण अशा ‘तळ्यात मळ्यात’ करणारे आजवर अनेक होऊन गेले, त्या वेळी कुणी नैतिकतेचा मुद्दा काढल्याचे दिसले नाही, पण अभिजीत गंगोपाध्याय यांच्याबाबतीत याआधी काय घडलं, हे जाणून न घेता माध्यमांच्या टीकेला धार चढली  आहे. ते जर भाजपऐवजी दुसऱ्या राजकीय पक्षात गेले असते, तर या टीकेची धार अशीच राहिली असती का?

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now