शेतकरी मागे हटायला तयार नाहीत आणि सरकार निदान अजून तरी ‘एमएसपी’ द्यायला तयार नाही!

१३ फेब्रुवारी २०२४पासून पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी सरकारने (लेखी) दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे आपल्या मागण्या पूर्ण कराव्यात, यासाठी दिल्लीच्या दिशेने कूच करण्याचे आंदोलन सुरू केले आहे. मात्र ट्रॅक्टर-ट्रॉलीसह निघालेल्या या आंदोलकांना अजून तरी पंजाबची सीमा पार करून हरियाणातही पोहोचण्यात यश आलेले नाही. कारण हरियाणात भाजपचे सरकार आहे आणि त्याने केंद्र सरकारच्या मदतीने या आंदोलकांना सर्व ताकदीनिशी अडवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.

त्याचबरोबर हरियाणा पोलिसांनी अपप्रचाराचे व दडपशाहीचे मार्ग अवलंबण्यास सुरुवात केली आहे. आधी त्यांनी खेडोपाडी जाऊन शेतकऱ्यांनी या आंदोलनात सहभागी होऊ नये, झाल्यास त्यांचे व्हिसा, पासपोर्ट व अकाउंट जप्त करण्यात येईल, कठोर गुन्हे दाखल करण्यात येईल, त्यांच्यावरील कर्जाची सक्तीने वसुली करण्यात येईल, अशा प्रकारच्या धमक्या जाहीरपणे दिल्या होत्या. त्याचप्रमाणे रात्री-अपरात्री शेतकऱ्यांच्या घरोघरी जाऊन, त्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना या आंदोलनापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्नही केला होता.

पण या वेळी मात्र सरकारने या आंदोलक शेतकऱ्यांना ‘खलिस्तानी’, ‘नक्षलवादी’, ‘आतंकवादी’ असे म्हणणे टाळले आहे. त्याऐवजी अपप्रचाराचा अवलंब केला आहे, परंतु शेतकऱ्यांनी त्याला बळी न पडता दिल्लीकडे कूच केलेच. मात्र पंजाब-हरियाणाच्या शंभू बॉर्डरवर त्यांना सर्व ताकदीनिशी रोखण्यात आले आहे. त्यासाठी हरियाणा पोलिसांनी दडपशाहीचा मार्ग अवलंबला आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

...............................................................................................................................................................

बॉर्डरवर सिमेंट-लोखंडाचे बॅरिकेट, खंदक, सिमेंट-काँक्रीटमध्ये मोठमोठ्या लोखंडाच्या सळया, या पूर्वीच्या प्रकाराबरोबरच, ड्रोनच्या साहाय्याने आकाशातून हजारो अश्रुधुराच्या, डेट बार झालेल्या, विषमिश्रित अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना शंभू बॉर्डर ओलांडता आलेली नाही. आतापर्यंत या आंदोलनात शुभंकर सिंह नावाचा एक शेतकरी तरुण पोलिसाच्या गोळीबारात ठार झाला आहे. हरियाणातील खनोरी बॉर्डरवर त्याला पोलिसांनी मागाहून गोळ्या घातल्या, असं सांगितलं जातं.

त्याचबरोबर पोलिसांनी पॅलेट गनचाही वापर केला आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना गंभीर दुखापती झाल्या आहेत, तर काहींचे डोळे निकामी झाले आहेत. खनोरी बॉर्डरवर एका शेतकऱ्याला पोत्यात गुंडाळून बेदम मारहाण करण्यात आली आहे. त्यामुळे तो दोन्ही पायांनी लंगडा झाला असून, सध्या चंदीगडमधील दवाखान्यात उपचार घेत आहे. तो गंभीर जखमी असल्याने त्याचे पुढे काय होईल, हे आत्ताच सांगता येणार नाही, असे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.

याशिवाय अनेक पुढारी-कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली असून, त्यांच्यावर गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. हरियाणातील खेरी चोपटा या खेड्यात पोलिसांनी सर्व गावांवर दडपशाही करून तेथे जमलेल्या शेतकऱ्यांवर लाठीमार व अश्रुधुराचा मारा केला आहे.

सत्ताधाऱ्यांकडून असाही प्रचार केला जातोय की, लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच या शेतकऱ्यांनी आंदोलन का सुरू केले? हे ‘राजकारण’ आहे. एरवी सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करत नाही अथवा त्यावर चर्चाही करत नाही. निदान आता तरी सरकार चर्चा करून मार्ग काढेल, अशी अपेक्षा आंदोलकांनी केली असल्यास त्यात त्यांचे काय चुकले? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या आधीच्या आंदोलनाची तब्बल सव्वा वर्षे दखलसुद्धा घेतली नव्हती. मात्र उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्या, तेव्हा त्यांनी तीन काळे कायदे मागे घेतले. त्यात त्यांचे ‘राजकारण’ नव्हते काय?

सध्याचे आंदोलन जगजीत सिंह डल्लेवाल आणि सर्रवांसिंह पंधेर यांच्या नेतृत्वाखाली अ-राजकीय संघटनांच्या बॅनरखाली चालू आहे. शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही आंदोलनात राजकारण असू नये, असे या दोन्ही नेत्यांचे मत आहे. या नेत्यांनी इतर नेते राजकारणात भाग घेतात, म्हणून त्यांना बाजूला ठेवले आहे, ही बाब येथे आपण ध्यानात ठेवली पाहिजे.

आंदोलक ट्रॅक्टर-ट्रॉलीशिवाय दिल्लीच्या दिशेने कूच करणार

पहिल्या टप्प्यातील आंदोलनाचे नेतृत्व राकेश टिकैत, दर्शन पालसिंग, गुरनाम सिंह चढूनी, जोगिंदर सिंह उग्रहा, योगेंद्र यादव इत्यादींनी केले होते. त्यासाठी देशभरातील ४० संघटनांनी एकत्र येऊन ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ बनवला होता. आपापसांत चर्चा व विचारविनिमय करून निर्णय घेतले जात होते. एका विशिष्ट शिस्तीने त्याची अंमलबजावणी केली जात होती.

सध्याच्या आंदोलनात संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखालील संघटनांनी प्रत्यक्ष सहभाग घेतलेला नाही. त्याचे साधे कारण म्हणजे संयुक्त किसान मोर्चातील सर्व संघटनांच्या नेत्यांना एकत्र बोलवून, त्यांची बैठक घेऊन, आपापसात विचार विनिमय करून, या आंदोलनाविषयी कोणतीही चर्चा केली गेली नाही. जगजीत सिंह डल्लेवाल आणि सर्रवांसिंह पंधेर यांनी स्वतःच निर्णय घेतला आणि आंदोलन सुरू केले आहे. कदाचित त्यांची अशी अटकळ असावी की, आंदोलन सुरू झाल्यानंतर ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ नेते-कार्यकर्ते आपल्याबरोबर येतील, मात्र प्रत्यक्षात तसे घडलेले नाही.

पण तरीही या आंदोलनाला उर्वरित सर्व शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी पाठिंबा दिलेला आहे. सरकारने या आंदोलनावर केलेल्या दडपशाहीचा निषेध केलेला आहे आणि ठिकठिकाणी रस्ता रोको, रेल रोको, ट्रॅक्टर ट्रॉली मार्च, टोल नाके बंद इत्यादी करून आंदोलकांच्या मागण्यांना पाठिंबा आणि सरकारच्या धोरणाचा तीव्र विरोध केला आहे. त्याचबरोबर विद्यमान आंदोलनाच्या वरील दोन नेत्यांशी चर्चा करण्यासाठी त्यांनी समित्या नेमलेल्या आहेत.

ट्रॅक्टर-ट्रॉलीशिवाय आंदोलकांनी ६ मार्चपासून दिल्लीकडे प्रयाण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर संयुक्त किसान मोर्चाने १४ मार्च रोजी दिल्लीतल्या रामलीला मैदानावर भव्य शेतकरी मेळावा घेण्याचे जाहीर केले आहे. त्यात संयुक्त किसान मोर्च्यातील ४० संघटनांशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी जाहीर केले आहे. पुढे नेमके काय होईल, हे आंदोलन कसे वळण घेईल, ते लवकरच समजेल. संयुक्त किसान मोर्चाचा प्रयत्न औद्योगिक कामगारांनाही सोबत घेण्याचा आहे. तो स्तुत्य आहे. यापूर्वी त्यांनी तसे काही कार्यक्रम घेतलेही आहेत. ही एक वेगळी आणि वैशिष्ट्यपूर्ण बाब आहे, असे म्हणायला पाहिजे.

सरकारच्या कठोर दडशाहीमुळे ट्रॅक्टर-ट्रॉलीशिवाय दिल्लीकडे कूच करण्याचा निर्णय ही एक प्रकारची माघारच आहे, असे म्हणावे लागेल. परंतु परिस्थितीच अशी आली होती की, या आंदोलकांना मागेही फिरता येत नव्हते आणि पुढेही जाता येत नव्हते. त्यातून त्यांनी हा निर्णय घेतला असावा.

शेतकरी आणि शेतमजूर यांची एकजूट

हरियाणा आणि पंजाब राज्यांत वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारी आहेत. परिणामी त्यांचा या आंदोलनाकडे पाहण्याच्या दृष्टीकोनातही फरकल आहे. पंजाब सरकार या आंदोलनाला मदत करत आहे, तर हरियाणा सरकार विरोध करत आहे. या वेळी झालेल्या वाटाघाटीमध्ये पंजाबचे मुख्यमंत्रीसुद्धा सहभागी होते, ही महत्त्वाची गोष्ट आहे.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

या आंदोलनाचा तब्बल सव्वा वर्षं चाललेला पहिला टप्पा बचावात्मक होता. म्हणजे केंद्र सरकारने केलेले तीन काळे कायदे मागे घ्यावे याचसाठी तो होता. आताचे आंदोलन हे पुढच्या टप्प्यातील म्हणजे एमएसपीचा कायदा बनवा, या प्रमुख मागणीसह इतर काही मागण्यांसाठी आहे.

या शेतकऱ्यांच्या मागण्या तशा जुन्याच मागण्या आहेत. फक्त एकच नवीन आहे. ती म्हणजे मागेल त्याला ‘मनरेगा’चे वर्षातून किमान २०० दिवस काम द्यावे, त्यासाठी सातशे रुपये रोजंदारी द्यावी. ही महत्त्वाची मागणी आहे. शेतमजुरांना सोबत घेण्यासाठी ती आवश्यकही आहे. त्यामुळे या आंदोलनातून शेतकरी आणि शेतमजूर यांची एकजूट व्यक्त होते.

एमएसपीचा कायदा राज्य सरकार करू शकत नाही काय? तर करू शकते आणि शेतकऱ्यांना एमएसपी देऊ शकते. त्यात माननीय पंतप्रधानांनी ‘एमएसपी था, हैं और रहेगा’ अशी जाहीर घोषणाही केली आहे. ते गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी हीच मागणी केंद्र सरकारकडे केलेली होती. त्यामुळे आता फक्त त्याबाबतचा कायदा करण्याचाच प्रश्न बाकी आहे. तो केंद्र सरकारने करावा, अशी या शेतकरी आंदोलनाची मागणी आहे.

.................................................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now