प्रत्येक सत्ताकेंद्र आणि व्यावसायिक जाळे आपल्याच हातात असले पाहिजे, हे भाजपचे खरे ‘राजकारण’ आहे!

सध्या भारतीय जनता पक्ष हा श्रीमंती, साधनसंपत्ती या बाबतीत बलाढ्य आहे, असे दिसते. मात्र, तसा तो दिसावा, यासाठीसुद्धा विशिष्ट युक्त्या केल्या जात आहेत. कारण फारच ‘गरीब’ वगैरे दिसण्याने लोकांच्या मनात दबदबा निर्माण होत नसतो. श्रीमंत कुटुंबे त्यांची श्रीमंती तोऱ्यात मिरवतात, कारण त्याशिवाय त्यांचा रुबाब, स्थान, माहात्म्य वाढत नाही, तसेच राजकीय पक्षाचे आहे. त्यामुळे भाजप हा पक्ष श्रीमंत तर आहेच, त्याचसोबत त्याचे प्रदर्शन आणि अवडंबर माजवणाराही पक्ष आहे. त्यांच्या कोणत्याही कार्यक्रमातून, प्रसंगातून झालेला खर्च डोळे दिपवणारा असतो. अशा अनेक लहान-मोठ्या ‘इव्हेंट्स’मधून वर्षभरात केला जाणारा खर्च किती हजार कोटी रुपयांचा असेल, याचा अंदाज घेणे आवश्यकच ठरते.

भाजप नव्हे, मोदी

मागच्या नोव्हेंबर महिन्यात राजस्थानात विधानसभा निवडणूक झाली. भाजप पुन्हा सत्तेत येणार का, दर पाच वर्षांनी इथे बदल होतो, तोच ‘पॅटर्न’ राहणार का, अशा चर्चा व्यवस्थित रंगवण्यात आल्या. याबाबतीत राजस्थानच्या मतदारांशी बोलण्याची संधी मिळाली. राजस्थानी लोक हे अलीकडे महाराष्ट्रात चर्चेत असलेला समूह आहे. सगळ्या महामार्गावर, शहरातील मुख्य रस्त्यावर मोक्याच्या जागा हेरून बस्तान बसवणे आणि व्यापार वाढवत आपला सांपत्तिक पसारा वाढवणे, यामध्ये राजस्थानी कमालीचे अग्रेसर झालेले आहेत. आम्ही जिकडे राहतो, तेथील स्वीट मार्टवाला दुकानदार चार महिने आधीपासून सांगत होता की, ‘इस बार मोदी ही आयेगा, कमल का फूल जीतेगा’.

हा शब्द प्रयोग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मोदींबद्दल बोलणारे चाहते, मतदार ‘भाजप’ हा शब्द क्वचित उच्चारतात, ते ‘मोदी’ म्हणतात, ‘कमल का फूल’ म्हणतात. त्याच व्यापाऱ्याने सांगितले की, जाण्या-येण्यासहित एका मतदाराला किमान आठ-दहा हजार रुपयांची सोय केली जाते. एका घरात जर समजा दहा मतदार आहेत, तर किमान एक लाख रुपये त्या कुटुंबासाठी खर्च केले जातात. महाराष्ट्रातून मतदानाला जाण्यासाठी जवळपास दोनशे ट्रॅव्हल्स बुकिंग केलेली होती. आपण फक्त शिवसेना फुटतानाच्या ट्रॅव्हल्सबद्दल बोललो की, कसे त्यांना सूरतकडे नेण्यात आले इत्यादी. अशा बसेस आणि रेल्वेची सोय निवडणूक असणाऱ्या राज्यासाठी करण्यात आलेली होती.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

...............................................................................................................................................................

तोच व्यापारी पुढे काय सांगतो, हेही महत्त्वाचे आहे. त्याला विचारले, ‘अभी काँग्रेस की सरकार हैं, क्या वो अच्छा काम नहीं करती क्या?’

‘गेलहोत अच्छा हहैं, बहोत काम किया हैं सबके लिये. अच्छा हैं, मगर इस बार नहीं, इस बार सिर्फ मोदी...’

‘पण आत्ता राज्यातील निवडणूक आहे ना, मुख्यमंत्र्याची निवडणूक आहे’, हे त्याला सांगितले तर म्हणाला, ‘हा मालूम हैं’.

‘मग मोदींचे उल्लेख का करताय?’

तो म्हणाला, ‘‘तुम्हारे महाराष्ट्र में कुछ भी ठीक नहीं, यहां पिछडे जातीवाले अछूत लोग भी दुकान पे आकर जोर से बात करते हैं. फंक्शन के लिये चंदा भी मांगते हैं. आमच्याकडे असे चालत नाही. दुकानाच्या, घराच्या समोरून जायचे, तर खाली मान घालून, चप्पल हातात उचलून पुढे जायचे असते. मोदीजी ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे...” त्या स्वीट मार्टच्या मालकाला हे अभिमानाने सांगावे वाटत होते.

असाच एक पुण्यातील राजस्थानी दुकानदार तीन महिने आधीच आपापल्या नातेवाईकांना अगदी न चुकता फोन करून मतदानाला जायचे आहे, त्याची सर्व तयारी करत असताना पाहायला मिळाला. इथे असे दृश्य असेल तर प्रत्यक्ष त्या राज्यात काय चित्र असेल?

परंपरा, प्रथा सर्वोच्च

असेच एक ताजे उदाहरण मध्य प्रदेशमधील निवडणुकीचे. जंगली भाग, आदिवासी भाग जास्त प्रमाणात असलेला प्रांत, त्यातील एका आदिवासी गावचे लोक सांगतात- ‘मोदीजी को व्होट देंगे’. याचे कारण काय विचारले असता सांगतात- ‘काँग्रेसवाले वो अछूत लोगों को सपोर्ट करते हैं. वो हैं ना महाराष्ट्र के आंबेडकर उनकी जाती के लोग हैं.’

‘मग काय त्यामुळे काय होते, काय करतात ते लोक?’ असे विचारले तर म्हणतात की, ‘ते सगळीकडे बौद्ध धर्माचे मंदिर / विहार बांधत आहेत, आपल्या हिंदू धर्माला विरोध करत आहेत. हे आम्ही कसे सहन करणार?’

याच परिसरातील एका गावात आपल्याकडे वासुदेव असतो, तशी एक जात आहे. संपूर्ण गाव एकाच जातीचे. गावातील प्रत्येकाने भिक्षा मागायची परंपरा आहे. भिक्षा मागणे हे देवाचे कार्य आहे, असे म्हणतात. गावातील अनेक जण शिकून-सवरून आता श्रीमंत झाले आहेत. पण कितीही मोठे झाले, तरी त्यांनी गावातून पाच घरांत भिक्षा मागायची, हा दंडक आहे, नाही तर त्यावर देव कोपतो आणि ते कुटुंब उद्ध्वस्त होते. त्या गावातील प्रमुख सांगतो, ‘आम्ही मागच्या वेळी काँग्रेसला मत दिले, पण आता कमल का फूल चुनेंगे.’ ‘असे कशासाठी?’ तर उत्तर तेच की, ‘मोदीजी आपली परंपरा टिकवत आहेत.’

त्याच भागातील दलित अस्पृश्य असलेला काँग्रेसचा पुढारी सांगतो की, भाजपकडून घरोघर आधीच पैसा वाटून झालेला आहे.

‘इथे भाजपचे कोण कार्यकर्ते, नेते काम करतात?’ याचे उत्तर जास्त लक्षवेधी आहे.

लहान वस्ती आणि गावातून जे लहान मध्यम व्यापारी व्यवसाय करतात, त्यांचे आपसात ‘बिझनेस नेटवर्क’ असते. त्यांना माल, वस्तू आणि भांडवल पुरवणारे मोठे व्यापारी, बँका आणि संस्था असतात. त्या वरच्या स्तरातील नेटवर्कचा गळा आवळला की, खालचे व्यावसायिक आपोआप शरण येतात. त्या लहान व्यापाऱ्याला हे धार्मिक-जातीय विष दिले जाते आणि त्याच्या नाड्या आवळून धरल्या की, त्याचे नेटवर्क आणि ‘बूथ लेव्हल’चे सगळे मतदान सहज मुठीत येते. मध्य प्रदेशात निवडणुकीच्या आधीच किमान सहा महिने हे जाळे तयार करण्यात आले होते.

गावागावांत विविध जातींच्या लोकांत दुसऱ्या जातीचा, विशेषतः मागास, अस्पृश्य जातीचा तिरस्कार पद्धतशीरपणे पेरण्यात आला होता. वृत्तीने साधारण सभ्य असलेले लोकसुद्धा या जातीय विषाने व्यापलेले होते. त्यासाठी गाव पातळीवरच्या लहान नेत्यांना हवे ते देण्याचे धोरण भाजपने कायम केले आहे. त्यात खरी आणि मोठी गुंतवणूक केलेली आहे.

थेट सेनापती पळवले

अशाच प्रकारे वरच्या स्तरावरसुद्धा गुंतवणूक करून मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ निवडणुकीत भाजपने आतून काँग्रेसचा थेट सेनापती फितूर करून विजय मिळवला.

यासाठी आपण पंजाबचे उदाहरण आठवून बघू. पंजाबच्या निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला. त्यापूर्वी पक्षांतर्गत किती बंडाळी झाली होती. निवडणूक संपली की, खुद्द मुख्यमंत्री राहिलेले कॅप्टन अमरिंदर सिंग थेट भाजपमध्ये गेलेले दिसले. राहुल गांधींसोबत ट्रॅक्टर रॅलीमध्ये मिरवणारे पुढच्या मिनिटाला-तासाला लगेच भाजपमध्ये जातात, पण पंजाबमध्ये मात्र आम आदमी पार्टी निवडणूक जिंकते.

हाच प्रकार मध्य प्रदेशमध्ये झाला. कमलनाथ यांनी संपूर्ण आयुष्य काँग्रेसमध्ये व्यतीत केले. राहुल गांधींच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेत तर बिनीचे शिलेदार म्हणून ते वावरले. संपूर्ण निवडणुकीत हेलिकॉप्टरने धुरळा उडवत जणू बाजूने मतदान फिरतेय, असे चित्र लोकांच्या डोळ्यात फेकले. ते स्वतःच आता भाजपमध्ये जाणार, अशी चर्चा सुरू आहे.

हे अचानक घडत नाही. काँग्रेस पक्षाचे तिकीट वाटप स्वतःकडे घेऊन बिनकामाचे, कमकुवत उमेदवार देऊन अक्षरशः पक्षाची फसवणूक करून निवडणूक आयती भाजपच्या हातात त्यांनी सुपूर्त केली. यासाठी किती हजार कोटीचे डील झाले, याचे गुपित हे संबंध राज्यात माहीत झाले आहे. गंमत बघा, त्यांचा स्वतःचा जो प्रांत आहे छिंदवाडा, तेथे मात्र सगळे आमदार काँग्रेसचे कसे निवडून येऊ शकतात, कारण त्यांच्या दरबारातील ते जणू सेवक असतात.

कमलनाथ हे मूळचे मध्य प्रदेशचे नाहीत, पश्चिम बंगालमधून आलेले आहेत. इंदिरा गांधी यांची त्यांच्यावर दृष्टी पडली. त्यांनी मध्य प्रदेशमध्ये येऊन सांगितले की, ‘यह मेरा बेटा हैं, इसे आपके गोद में डाल रही हँ.’ अद्यापही त्या भागातील लोक इंदिरा गांधींच्या स्मृती मनात जपतात. लोक अद्यापही काँग्रेसवर प्रेम करतात, म्हणूनच लोक कमलनाथना डोक्यावर घेतात. त्यांनीच वर्तमान आणि भविष्य सुरक्षित करत मालमत्ता राखली आणि संपत्ती वाढवली. त्या बदल्यात निवडणूक स्वहस्ते भाजपला बहाल केली.

छत्तीसगढमध्ये हेच घडले. किमान एक वर्ष आधीच थेट ‘गुजरात/अडानी पॅटर्न’ तेथे जाळे लावून होता. जंगल, जमीन आणि खाणी-खनिज याच्यासाठी हजारो कोटी ‘इन्व्हेस्ट’ करण्यात आले. त्यातील मोठा हिस्सा काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्याचे सांगितले जाते. हे सगळे निवडणुकीच्या आधी ठरते, जुळते, घडते, निवडणूक फक्त एक ‘उपचार’ होऊन राहतो.

मामला फिट...

इथे एक छोटेसे उदाहरण आठवते. मराठवाड्यातील एक लहानसा हुशार शिक्षक पुण्याकडे जाऊन क्लासेस चालवतो. मोठ्ठा होतो. किती मोठ्ठा, तर काही कोटी रुपये कमावू लागतो. त्याला इतर मोठे शार्क मासे भिडतात – ‘पुढे २० वर्षं क्लासेस चालवून तू किती कमावशील, त्याचा हिशेब करून सांग. तेवढे पैसे घेऊन गुपचूप माघारी निघून जायचे. हा क्लासेस बिझिनेस आमच्या हवाली करायचा.’ त्याने तसेच केले. हेच सूत्र राजकारणात भाजप वापरत आहे.

“सध्या तू कोण आहेस, तुला कोण व्हायचे आहे?”

त्याला आनंद होतो म्हणतो, ‘नगरसेवक होणार.’

‘कशासाठी?’

‘पैसे कमावणे’.

‘किती?’

‘अमुक इतके’.

‘ओके डन!  भाजप जॉईन कर. सगळ्या इच्छा पूर्ण.’

आमदाराला विचारले जाते, ‘किती दिवस आमदार राहशील? काय करशील? आधीच धाड पडली तर जेलमध्ये जाणार, बेइज्जत होणार. पराभूत होणार. त्यापेक्षा तू भाजप जॉईन कर, मामला फिट…’

अजित पवार, अशोक चव्हाण, इत्यादी नेत्यांना राजकीय शार्क माशांनी गिळून टाकले आहे. भाजपच्या त्या महाकाय पोटात सुखाने नांदायला त्यांना काही त्रास नाही.

एका भागातील, एखाद्या प्रांतातील उद्योजकीय आर्थिक सुबत्ता असलेला व्यावसायिक समूह, त्याचा कर्ताकरविता नेता भाजपच्या डोळ्यांत सलतो. तेथील आपसात सामंजस्याने राहणारे सामाजिक घटक त्यांना त्रासदायक वाटतात. तेथील राजकीय घराणे त्यांना पाहवत नाही. त्यांना निरोप दिले जातात, ऑफर्स ठेवल्या जातात, आमिषे असतात, धमक्या तर असतातच. पण काहीही करून तो नेता एक तर भाजपकडे हवा किंवा तो नेस्तनाबूत व्हायला हवा. त्या भागातील प्रत्येक सत्ताकेंद्र आणि व्यावसायिक जाळे आपल्याच हातात असले पाहिजे, हे भाजपचे खरे राजकारण आहे.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

त्यामुळेच जवळपास तीन वर्षं झाली. स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका नाहीत. महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद या ठिकाणी प्रशासक कारभार चालवत आहेत. नुसत्या महापालिकेचा विचार मनात आला, तरी डोके गरगर करेल, इतका प्रचंड व्यवहार भाजपच्या मुठीत आवळलेला आहे. एकट्या मुंबईचे बजेट पन्नास हजार कोटींच्या आसपास आहे. ठाणे, नवी मुंबई, मीरा भाईंदर, पिंपरी चिंचवड, पुणे, कल्याण-डोंबिवली, नागपूर, सोलापूर, लातूर, नागपूर, नाशिक इत्यादी महापालिकांचे बजेट एकत्र केले, तर किती लाख कोटी होईल?

इतक्या मोठ्ठ्या उलाढालीचा कारभार एकेका अधिकाऱ्यावर सुरू आहे. तेथील आयुक्त वरून आलेल्या इशाऱ्यावर कारभार करत आहेत. एका चेंबरमध्ये बसून देण्यात आलेल्या यादीनुसार टेंडर्सची खिरापत वाटप सुरू आहे. कदाचित आणखी एक वर्ष तरी निवडणुका होणार नाहीत. त्यामुळे ठिकठिकाणी अगदी नगरपालिका स्तरावरदेखील टेंडर टोळ्यांचे तणाव आणि उद्रेक भडकणार आहेत. याच कारणाने ठाणे जिल्ह्यात पोलीस ठाण्यात गोळीबार झाला. त्याबद्दल कसलीच फिकीर न वाटता, उलट जणू हे तर चालायचेच, असा अविर्भाव आहे.

राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फढणवीस म्हणालेदेखील ‘गाडीखाली कुत्रे आले तरी गृहमंत्री जबाबदार म्हटले जाते, हे चालणार नाही’. संबंध देशभर हाच हुकूमती आविर्भाव गाजवला जात आहे.

या वक्तव्याला गैर न मानता समर्थन आहे, अशा प्रकारे वर्तमानपत्रे मथळे छापत आहेत. नगर, शहर, जिल्हा पातळीवर जसे राजकीय फास आवळले आहेत, त्याचेच भव्य, अवाढव्य जाळे देशभर आखलेले आहे. म्हणूनच कदाचित ‘लोकसत्ता’सारख्या दैनिकाने १९ फेब्रुवारी २०२४च्या अंकात ‘आयेगा तो मोदीही’ हा ठळक मथळा दिला! तो वर्तमानाचे प्रतिबिंब असलेलाही आहे आणि प्रतीकात्मकही.

‘समतावादी मुक्त-संवाद’ या मासिकाच्या मार्च २०२४च्या अंकातून साभार

.................................................................................................................................................................

लेखक सुनील बडूरकर सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय विषयांचे अभ्यासक तसेच जाणकार ग्रंथप्रसारक आहेत.

badurkarsunil@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now