गांधीजींची सचोटी, आंबेडकरांची प्रामाणिकता आणि भगतसिंगांची निर्भीडता यांना एकत्र करून ‘आजच्या पत्रकारिते’चा चेहरा बनेल!

ज्येष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन हे पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याच्या लढाईतील एक बिनीचे योद्धे आणि ‘द वायर’ या इंग्रजी-हिंदी पोर्टलचे संस्थापक-संपादक आहेत. त्यांनी गतवर्षी ३० जानेवारी रोजी दिल्लीच्या ‘गांधी शांती प्रतिष्ठान’मध्ये केलेल्या भाषणाचा हा मराठी अनुवाद…

.................................................................................................................................................................

मित्रांनो, आज तीस जानेवारी. गांधीजींच्या हत्येची आठवण ठेवण्यासाठी आपण याला ‘हुतात्मा दिन’ म्हणतो. आज ७५वा हुतात्मा दिन आहे. यंदा या संस्मरणीय दिनाशी बांधलेला स्पष्ट सवाल हा आहे की, आपला देश कोणत्या दिशेने जात आहे आणि कुठे पोहोचणार आहे? १०-१५ वर्षांपूर्वी आपण याची कल्पनासुद्धा केली नसती की, गांधींच्या मारेकऱ्याची प्रशंसा करणारे लोक भारताचे सत्ताधारी असतील. पंतप्रधान दबलेल्या आवाजात म्हणतात की, ते या लोकांशी सहमत नाहीत आणि यांना कधी क्षमा करणार नाहीत, पण त्या सगळ्या बोलायच्या गोष्टी आहेत. गांधींनी उपस्थित केलेले जे प्रश्न होते, त्यांचा जो बाणा होता, त्याची रोज हत्या होते आहे. आजच्या विषयाशी निगडित प्रश्न असा आहे की, आमची लोकशाही जिवंत राहील की, तिची हत्या केली जाईल?

अर्थात, यापूर्वीची सरकारेही गांधींच्या विचारांकडे फार लक्ष देत होती अशातला भाग नाही. त्यांच्या आर्थिक आणि इतर अनेक प्रकारच्या मुद्द्यांना इथे गैरलागू करण्यात आले होते. परंतु त्यांनी मांडलेल्या पायाभूत मूल्यांना मात्र धक्का लावण्यात आला नव्हता. हा देश केवळ एका धर्माचा कधीच नव्हता, नाही आणि पुढेही नसेल.

तसा सांप्रदायिकता आणि फुटीरवाद इथे यापूर्वीसुद्धा होता, पण धर्मनिरपेक्षतेच्या आदर्शाला औपचारिकरीत्या कचऱ्यात फेकण्याचा प्रयत्न मात्र यापूर्वी नव्हता झाला. हे असेच चालू राहिले, तर पुढे ‘गांधी शांति प्रतिष्ठान’ अशा (आजच्यासारख्या) चर्चा आयोजित करू शकेल का, हा प्रश्नच आहे.

आज भारतीय लोकशाहीला पहिला धोका कुठून व कसा आहे, यावर मी सर्वप्रथम बोलेन. त्यानंतर आजच्या पत्रकारितेवर प्रकाश टाकेन आणि शेवटी गांधी, आंबेडकर आणि भगतसिंग यांच्या पत्रकारितेवर बोलेन. या तिघांना आपण पूर्णांशाने पत्रकार तर नाही म्हणू शकत, कारण त्यांचा आवाका खूप मोठा होता. लेखनाशी त्यांचे गहिरे नाते होते आणि आपापल्या काळात त्यांनी प्रसारमाध्यमांचा योग्य वापर केला. त्यांनी एकतर स्वतःची वृत्तपत्रे चालवली आणि दुसरे म्हणजे आपल्या संपादकीय कौशल्याचा वापर जनतेची विचारधारा बनवण्यासाठी, त्यांच्या समस्या समजावून घेण्यासाठी केला.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

...............................................................................................................................................................

लोकशाहीविरोधी सरकार

तर आता पहिल्या मुद्द्याकडे वळतो. आपल्या लोकशाहीला मोठा धोका हा आहे की, भारतात असे एक केंद्र सरकार आहे, ज्याला भारताच्या कायद्याच्या, आमच्या संविधानाच्या प्रती आदर नाही, त्यावर विश्वास नाही. संविधान ज्या मूलभूत अधिकारांची हमी देते, त्या अधिकारांनाच हे सरकार मानत नाही. मागील एक महिन्यापासून सरकार ज्या प्रकारे भारताच्या न्यायपालिकेवर हल्ला करत आहे, त्यावरून हे स्पष्ट होते.

आश्चर्याची गोष्ट अशी की, हे सरकार आपला राजकीय कृतिकार्यक्रम न्यायालयाच्या माध्यमातून पुढे नेण्यात सफल झाले आहे. उदाहरणार्थ, अयोध्येची दोन प्रकरणे. पहिले प्रकरण याच्याशी संबंधित होते की, अयोध्येत ४५० वर्षे जुनी मशीद पाडण्यात आली. तिच्यावर हल्ला झाला. या प्रकरणात अनेक राजकारणी लोकांवर खटला भरण्यात आला. दुसरे प्रकरण, त्या जमिनीवर मालकी कोणाची - मशीदवाल्यांची की राममंदिरवाल्यांची - यासंबंधातले होते.

यापैकी पहिले प्रकरण अत्यंत गंभीर होते. एक मशीद पाडली गेली होती. त्याचा परिणाम भयानक झाला होता. मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर रक्तपात झाला. म्हणून सरकारने हे प्रकरण जलदगती न्यायालयामध्ये नेऊन ताबडतोब निवाडा देण्याचे आदेश दिले. परंतु त्याच वेळी सरकारने असेही म्हटले की, मालकी हक्काबाबत न्यायालयाने लवकर निर्णय द्यावा.

वास्तविक त्या वेळी न्यायालयाने निक्षून सांगायला हवे होते की, आधी पहिले प्रकरण हाती घेऊ द्या. कारण १९९२ची ती बेकायदेशीर कृती कोणी केली, ते गुन्हेगार कोण हे प्रथम ठरवले पाहिजे. पण ते न करता न्यायालयाने मालकी हक्काचा मामला पुढे रेटला, आणि त्याचा निकाल त्यांच्याच बाजूने लागला, ज्यांनी मशीद उदध्वस्त केली.

सरकार नेहमीच म्हणत आले की, अनुच्छेद ३७० काश्मीरमधून हटवले जाईल. पण मला हे म्हणायचे आहे की, त्यांनी ते बेकायदेशीरपणे हटवले. संसदेमधून ते ज्या प्रकारे हटवण्यात आले, त्याला जर वैध मानले, तर भारताचा कुठलाही प्रदेश किंवा प्रांत स्वतःला सुरक्षित समजू शकणार नाही. कारण त्या न्यायाने कुठल्याही केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावर कुठेही केंद्र शासन लागू केले जाईल. राज्यपालांच्या म्हणण्यावरून कोणत्याही प्रांताची सीमारेखा बदलता येईल का? याला ‘कायदेशीर’ कसे काय म्हटले जाईल?

म्हणून याविरुद्ध अनेक प्रकरणे न्यायालयात पोहोचली. त्यांच्यावर अजून साडेतीन वर्षांनंतरही काही कार्यवाही होत नाही. (आता तर या प्रकरणाचा निकालही सरकारच्या बाजूने देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्याकडून कोणत्याही प्रश्नात न्याय मिळण्याच्या उरल्यासुरल्या आशाही धुळीला मिळवल्या आहेत. - सं.)

जरा विचार करा, ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ म्हणणारे, ‘जगातील सर्व जण आमची भावंडे आहेत’, असे म्हणणारे आम्ही लोक. आज प्रत्येक शहरात ‘जी-२०’ची पोस्टर्स लागली आहेत आणि तेथे ‘सारे विश्व एक आहे’, अशी घोषणा केली जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर भारताच्या इतिहासात प्रथमच असा कायदा संमत करण्यात आली की, कुठल्याही शरणार्थीला अभय देण्यापूर्वी आम्ही त्याचा धर्म विचारू. याहून अधिक लाजीरवाणी गोष्ट काय असू शकते? तुमचा धर्म जर इस्लाम असेल, तर तुम्ही इथे येऊ शकत नाही. एक शरणार्थी म्हणून कुठल्याही सभ्य देशात तुम्हाला ज्या सवलती मिळायला हव्यात, त्या इथे मिळणार नाहीत. ही गोष्ट भारताची सभ्यता, संस्कृती आणि संविधान या तिन्हींच्या विरोधात आहे.

न्यायालयेदेखील यावर गप्प आहेत. कसली सुनावणी नाही, काही नाही. म्हणजे संविधानाच्या विरोधात काम केल्यावरही न्यायालय तुम्हाला अडवत नाही. कहर म्हणजे इतके होऊनही सरकार न्यायव्यवस्थेवर नाराजच आहे. का, तर त्यांना न्यायाधीशांची निवड फक्त त्यांच्या मतानेच व्हायला हवी आहे. तशी ती आजही आहेच म्हणा! न्यायाधीश कोण बनणार यामध्ये आजही सरकारची मोठी भूमिका असतेच असते. या शक्तीमुळे सरकारने बऱ्याच वकिलांना न्यायाधीश बनूच दिले नाही. स्वतंत्रपणे निर्णय घेणारे, त्यांच्या विचारधारेशी सहमत नसणारे जर न्यायाधीश बनतील, तर सरकारची मनमानी कशी चालेल?

२०१९-२०मध्ये एक अपवाद मात्र झाला. भारतीय न्यायालयाने कायद्यावर झालेल्या हल्ल्याला सरळ नाकारले. त्याचप्रमाणे एनसीएसारख्या कायद्याला ‘असंवैधानिक’ म्हणून घोषित करण्यात आले. आता दुसऱ्या प्रकाराने सरकार न्यायालयांवर हल्ला करत आहे. आता उपराष्ट्रपती सांगत आहेत की, भारतीय जनतेला हमी देण्यात झाली आहे की, सरकार कोणाचेही बनले, कोणत्याही परिस्थितीत निवडून आले, जसे की इंदिरा गांधींची हत्या झाली, शीखांचा नरसंहार झाला, किंवा निवडणुकीत तुम्हाला कितीही मोठा विजय मिळाला असला - जसे की राजीव गांधींना ४१४ जागा मिळाल्या किंवा नरेंद्र मोदींना ३००हून अधिक जागा मिळाल्या, तरी संविधानाची आधारभूत संरचना जी आहे, ज्या नियमांवर आमचे संविधान उभे आहे, त्याला तुम्ही धक्का लावू शकणार नाही. आणि जर धक्का लावलाच, तर अमित शहा म्हणतात तसा घटनाक्रम समजून घ्या.

एवढे सामर्थ्यशाली संविधान असूनसुद्धा आज भारतात एक असे केंद्र सरकार आहे, ज्याने न्यायपालिकेचे हात पूर्णपणे बांधून टाकले आहेत, जेणेकरून लोकांचे हक्क तुडवले गेले, तर त्यांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची संधी मिळू नये.

न्यायपालिकेवर हल्ला होणे आणि त्याच वेळी संविधानाने दिलेल्या मूलभूत हक्कांवरही एकामागोमाग हल्ले होणे, हा काही निव्वळ योगायोग नव्हे. बोलण्याचा हक्क, एकत्रित होऊन विरोधात आवाज उठवण्याचा हक्क, धर्मांतरणाच्या निमित्ताने वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये वेगवेगळे कायदे बनवले जाणे, हे संविधानविरोधी नाही तर काय?

अंतरात्म्याचा आवाज ऐकणे हादेखील एक मूलभूत अधिकार आहे. तो सरकार नियंत्रित करू शकत नाही. आता वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये असे कायदे संमत केले जात आहेत की, एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात जाताना तुम्हाला जिल्हाधिकाऱ्याला सांगावे लागेल, सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागेल. गंमत अशी की, कुणाला धाकदपटशा किंवा लालूच दाखवून त्यांचे धर्मांतरण केले जाऊ नये, म्हणून कायदा करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले जात आहे.

पण दुसरीकडे कुणाला धाकदपटशा किंवा लालूच दाखवून राजकीय पक्ष तर तुम्ही बदलवू देता. त्याचे काय? आसामचे मुख्यमंत्री हे दीर्घकाळ काँग्रेसमध्ये उपमुख्यमंत्री होते. त्यानंतर भाजपने आरोप लावला की, ते अनेक भ्रष्टाचारांमध्ये सामील आहेत. त्या शुभेंदु अधिकारीचेही असेच. ते तृणमूल काँग्रेसमध्ये होते, तेव्हा त्यांच्यावर लोकांनी खूप आरोप लावले, पण हे दोघे जेव्हा आपापले पक्ष सोडून भाजपमध्ये गेले, तेव्हा हे सगळे आरोप हवेत विरून गेले.

जम्मू-काश्मीर भारताचा एक असा प्रदेश आहे. ज्याबद्दल ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी असे सांगितले गेले की, ७० वर्षांनंतर आता आम्ही काश्मीरला पूर्णपणे भारतीय संविधानाशी जोडतो आहोत. हे म्हणत असतानाच तिकडे संसदीय राजकारणाचे संचालन करणाऱ्या, निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या लोकांचे अटकसत्र सुरू झाले. लडाखची काश्मीरपासून मुक्तता करण्यात येईल आणि त्याचा आता विकास करण्यात येईल, असे सांगितले, तेव्हा लडाखच्या हक्कांबाबत आवाज उठवणाऱ्या सोनम वांगचुकसारख्या लोकांना घरात स्थानबद्ध करण्यात आले. त्याचे कारण काय, तर लडाखमध्ये ज्या घडामोडी घडत आहेत, त्यांच्याविरुद्ध आवाज उठवणार नाही, असे लिहून देण्यास त्यांनी नकार दिला. कुठल्याही लोकशाहीत हे बसते?

भारतीय संविधानाची कोणती तरतूद तुम्ही काश्मीरला लागू करत आहात? कोणत्या अनुच्छेदाच्या आधारे तुम्ही म्हणता की, तुम्ही आवाज उठवू शकत नाही, लिहू शकत नाही आणि भाषण देऊ शकत नाही?

उत्तर प्रदेशात लोकांनी ‘नागरिकत्व सुधारणा अधिनियमा’च्या विरोधात आवाज उठवला, तेव्हा त्याला बेकायदेशीर ठरवून पोलिसांनी त्याचे दमन केले. मग हिंसा भडकवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यानंतर त्यावर आणखी एक रंग चढवण्याचा प्रयत्न केला गेला. मग त्यावर जेव्हा ‘बीबीसी’ने एक माहितीपट बनवला, तेव्हा तिच्यावर बेकायदेशीरपणे बंदी आणण्यात आली. आता या बंदीवर जर लोकांनी आवाज उठवला नाही, तर उरलासुरला माध्यमउद्योगही प्राण सोडेल.

२००२च्या गुजरात दंग्यांमध्ये काय झाले? लोक म्हणत आहेत की २००२च्या दंग्यांची गोष्ट २०२३मध्ये का केली जावी? सर्वोच्च न्यायालयाने ज्यावर रीतसर निकाल दिलेला आहे, त्याविषयी आज आपण चर्चा केली, तर नवीन हिंदू-मुस्लीम दंगा भडकून उठेल. आम्हाला असे सांगताना गृहमंत्री स्वतः मात्र २००२च्या दंग्यांचा उल्लेख करतात. तेव्हा ते म्हणतात की, आम्ही दंगेखोरांना असा धडा शिकवला आहे की, आता पुन्हा ते दंगा करायची हिंमत करणारच नाहीत.

यावर का कुणी हरकत घेत नाही? आणि अमित शहा जर २००२च्या दंग्यांबद्दल अशा रितीने बोलू शकत असतील, तर ‘बीबीसी’ त्या विषयावर माहितीपट का काढू शकत नाही? याला आणखी एक पैलू आहे. सरकारच्या हाती ज्या तपासणी यंत्रणा आहेत, त्यांच्या उपयोग-दुरुपयोगाचे प्रश्नही महत्त्वाचे आहेत. तुम्ही प्रतिपक्षात असता, तेव्हा निवडणुकीच्या सुरुवातीलाच सक्तवसुली संचालनालय, आयकर विभाग सगळे येऊन धडकतात. तपासणी सुरू होऊन जाते. तुमच्यावर खटला भरला जातो. आणि नंतर, जसा तुमच्यावर खटला भरला जातो, तसे तुम्ही भाजपमध्ये येऊन दाखल होता, तेव्हा सगळ्या तपास यंत्रणा आपला गाशा गुंडाळून निघून जातात.

निवडणूक हादेखील लोकशाहीचा महत्त्वाचा भाग आहे. निवडणूक आयोगाचे सदस्यसुद्धा सरकारचे हित बघणाऱ्यांनाच बनवले जाते. २०१९च्या निडणुकीत मोदीजी पंतप्रधान होते. अलीकडेच एका एनसीसीच्या कार्यक्रमात बोलताना ते असे म्हणाले की, काही लोक देशाच्या विभाजनाचे काम करत आहेत आणि ‘माता भारती’च्या दुधात काही फरक नाही, प्रत्येक मुलाला ‘माता भारती’चे एकच, तेच दूध मिळते. पण २०१९मध्ये याच ‘माता भारती’वर विश्वास ठेवणारे हे सज्जन निवडणुकीच्या रॅलीत राहुल गांधींवर हल्ला करताना म्हणतात की, “हा बघा कसा नेता आहे, जो अमेठीतून मायक्रोस्कोप घेऊन अशा जागेच्या शोधात निघून गेला आहे की, जेथे अल्पसंख्याक हे बहुसंख्याक असतील.”

वायनाड या केरळमधील मतदारसंघात मुसलमानांचे बहुमत आहे, या गोष्टीची टर उडवण्याकडे पंतप्रधानांच्या बोलण्याचा रोख होता. हे तर सरळसरळ ध्रुवीकरण आहे! तुमच्या नजरेत वायनाडचे मतदार मुसलमान आहेत, म्हणून तुम्ही त्यांच्यावर हल्ला करत आहात. त्यानंतर निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली गेली की, हे आचारसंहितेचे उल्लंघन आहे, तेव्हा अनेक आठवडे आयोग त्यावर मौन बाळगून होता. त्यानंतर न्यायालयात याचिका सादर करण्यात आली की, आयोगाला लवकरात लवकर निकाल देण्याचा आदेश देण्यात यावा, तेव्हा आयोगाने पंतप्रधानांच्या भाषणात ‘बेकायदेशीर असे काहीही नव्हते’, असा तर्कहीन निकाल दिला.

निवडणूक आयोगाचे एक सदस्य अशोक लवासा यांनी मात्र एवढे बोलण्याची हिंमत दाखवली की, मोदीसाहेबांचे ते भाष्य नैतिक आचारसंहितेच्या विरोधात आहे आणि ते या निकालाशी सहमत नाहीत. काही काळानंतर बातमी आली की, अशोक लवासा यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचारविरोधी पथकाची कारवाई चालू आहे. आणखी काही महिन्यांनी लवासाजी निवडणूक आयोगाचा राजीनामा देऊन ‘एशियन विकास बँके’त निघून गेले. त्यांची तपासणी केली, तेव्हा आढळून आले की, पेगॅसस या हेरगिरीच्या उपकरणाद्वारा त्यांचीही गुप्त चौकशी करण्यात येत होती. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाकडून निष्पक्षपातीपणाची अपेक्षा कशी बरे करता येईल?

आपल्या देशाला सध्या सर्वांत मोठा जो धोका आहे, तो म्हणजे सांप्रदायिकता. मुसलमानांच्या विरोधात द्वेष, घृणा पसरवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. लोकांना आपल्या पक्षात सामील करून घेण्यासाठी कोणताही तर्क लागू होत नसल्यामुळे हे घृणेचे हत्यार उपसले जात आहे. ‘हिंदूंनो, तुम्हाला धोका आहे. आमचे सरकार जर पुन्हा निवडून आले नाही, तर तुम्ही सुरक्षित राहू शकणार नाही’, हा एकच कोलाहल सगळीकडे चालू आहे. कधी एखादा आमदार, तर कधी कोणी खासदार अशी आवई उठवतो. संघपरिवारातील विविध संघटनांमधील जे कार्यकर्ते आहेत, ते रस्त्यावर उतरून, कायदा हातात घेऊन ही दहशत पसरवत असतात. शक्य असेल तेथे हिंसाही करतात. पोलीस, सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्यांवर तुटून पडते. हे आपण भीमा कोरेगाव आणि दिल्लीच्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या वेळी पाहिलेच. द्वेष पसरवणाऱ्यांवर काही कारवाई होत नाही; शांततेने, विवेकाने काम करणाऱ्यांवर मात्र होते.

प्रसारमाध्यमांवर हल्ले

लोकशाहीला वाचवण्याचा एक मार्ग आहे प्रसारमाध्यमांना वाचवणे. त्यांना कमकुवत करण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला जात आहे आणि सरकार आणि भाजप यामध्ये बऱ्याच अंशी सफल झाले आहेत. माध्यमांचा बराच मोठा हिस्सा सरकारच्या बाजूने काम करत आहे. जे पत्रकार व संस्था निर्भीडपणे, बाणेदारपणे काम करत आहेत, त्यांच्यावर सर्व बाजूंनी हल्ला होत आहे. केरळचे पत्रकार सिद्दीक कप्पन हे आता दोन वर्षे चार महिन्यांपासून कारावासात आहेत. कशासाठी? तर हाथरस येथे दलित मुलीवर जो सामूहिक बलात्कार झाला, त्याची बातमी करण्यासाठी ते हाथरसला जात होते. ते तेथे पोहोचूही शकले नाहीत. त्यांना वाटेतच पकडून सरळ तुरुंगात टाकण्यात आले. न्यायालयाने त्यांना जामीन दिला, परंतु त्या आदेशात काही तांत्रिक दोष काढून आजपर्यंत त्यांना डांबून ठेवण्यात आले आहे.

काश्मिरातील बादशाह सज्जादला सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियमाखाली अटक करण्यात आली आहे. तो जवळपास एका वर्षापासून कारावासात आहे. गुलजार नामक एका काश्मिरी छायाचित्रकाराला अडकवण्याचा प्रयत्न सरकार गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून करत होते. राष्ट्रीय अन्वेषण एजन्सीने न्यायालयात एक रीतसर शपथपत्रच दाखल केले आहे की, ‘जो स्वतःला छायाचित्रकार म्हणवत आहे, तो काही वास्तविक पत्रकार नाही, कारण आम्ही जेव्हा याचा संगणक तपासला, तेव्हा एकही सरकारी छायाचित्र मिळाले नाही.’ तर अन्वेषण एजन्सी ठरवील कोण पत्रकार आहे आणि कोण नाही ते.

काश्मीरच्या सुप्रसिद्ध छायाचित्रकार सना मट्ट यांना ‘सिटिझन प्राइज’ देऊन गौरवण्यात आले होते, त्या पुरस्कार घ्यायला न्यूयॉर्कला जाताना त्यांना विमानतळावरच रोखण्यात आले. खरे तर त्यांच्याविरुद्ध कोणतेही प्रकरणच काय, प्रथम अहवालही नाही. केवळ त्या काश्मिरी आहेत आणि पत्रकार आहेत म्हणून...

कोविडदरम्यान देशाच्या कानाकोपऱ्यातील पत्रकारांवर शेंडा-बुडखा नसलेले आरोप करून खटले भरण्यात आले. कोइंबतूरचे एक वेब पोर्टल आहे ‘सिंप्लिसिटी’ म्हणून. अँड्यू सॅम त्याचे प्रकाशक आहेत. या पोर्टलवर एक बातमी आली की, टाळेबंदीच्या काळात रेशनच्या दुकानातील रेशन समाप्त झाले होते. ही बातमी देण्यावरून प्रकाशकाला आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमाच्या अंतर्गत पकडण्यात आले.

अशी अनेक उदाहरणे आहेत. दिल्लीमध्ये मृणाल पांडे, राजदीप सरदेसाई यांच्यासारख्या ज्येष्ठ पत्रकारांवर राजद्रोहाचा खटला दाखल करण्यात आला. कारण त्यांनी म्हटले की, २६ जानेवारी २०२२ रोजी शेतकऱ्यांची जी रॅली निघाली, तीमधील एका शेतकऱ्याचा मृत्यू हा पोलिसांची गोळी लागून झाला. त्यावर पोलिसांचे म्हणणे होते की, तो अपघातात मेला. धवल पटेल एका छोट्याशा वेबसाइटचे संपादक आहेत. दोन वर्षांपूर्वी त्यांनी एका लेखात दावा केला की, गुजरातचे मुख्यमंत्री काही दिवसांत किंवा आठवड्यातच बदलणार आहेत. ही गोष्ट खरोखरीच घडली, परंतु काही काळानंतर धवल पटेल यांच्यावर राजद्रोहाचा खटला भरला गेला.

मी जेव्हा ‘द हिंदू’चा संपादक होतो, तेव्हा जयललिता तेथील मुख्यमंत्री होत्या. त्यांनी गुन्हेगारी माहितीविषयीची एक-दोन प्रकरणे माझ्याविरोधात दाखल केली. पत्रकारांवर असे खटले भरायचे की, पोलिसांना त्यांना अटक करता येईल. ही नवीन फॅशन आहे. भाजपचा एक नेता जेव्हा कोविडने मरण पावला, तेव्हा मणिपूरमध्ये किशोरचंद्र वानसेन यांनी एक व्यंगचित्र यू ट्यूबवर टाकले होते. त्यांनी लिहिले की, जर शेण आणि गोमूत्र माणसाला खरेच वाचवत असेल, तर हा माणूस मेलाच कसा?

यासाठी किशोरचंद्रांना अटक करण्यात आली, ती राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियमाखाली, ज्यात सरकारला काही करण्याची गरज नाही. आता हे बरे झाले की, त्यांचा वकील लवकरच न्यायालयात पोहोचला आणि मणिपूर सरकारला किशोरचंद्रांची सुटका करावी लागली. या अशा कारणांमुळेच माध्यमस्वातंत्र्याच्या यादीतले भारताचे स्थान एक लोकशाही देश असूनही अत्यंत खालचे आहे.

माध्यमांवर आर्थिक दबावही अनेक बाबींचा असतो. या दबावाचे वेगवेगळे प्रकार असतात. कोविडच्या काळात दैनिक ‘भास्कर ग्रुप’ने मृतांची संख्या सरकारी आकड्यांपेक्षा खूप जास्त सांगितली होती. भास्करने विभिन्न घाटांवर आणि वेगवेगळ्या जागांवर जाऊन ज्या तऱ्हेने गणना केली होती, त्यावरून खूपच भयंकर चित्र समोर आले होते. सरकारला अशी पत्रकारिता अजिबात आवडली नाही. याचा परिणाम काही आठवड्यांनंतर दिसला. दैनिक भास्करच्या कार्यालयात आयकरवाले पोहोचले.

आपल्याला माहीत असेल की, मोठमोठे माध्यमसमूह फक्त वृत्तपत्र किंवा दूरचित्रवाणी वाहिन्या चालवत नाहीत, तर इतर व्यापार-धंदेपण चालवतात. त्यांच्यासाठी शेकडो सरकारी परवानग्यांची गरज भासते. धंद्यात कुठे खाली-वर झाले, तर चौकशी सुरू होते. पण चौकशीचा अध्याय तेव्हाच उघडला जातो, जेव्हा तुम्ही सरकारविरुद्ध शोध पत्रकारिता सुरू करता.

अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचे अनेक मुद्दे आज पत्रकारितेशी निगडित आहेत. जिग्नेश मेवाणीला ज्या तऱ्हेने काही महिन्यांपूर्वी अटक करण्यात आली, ते पाहून मी हैराण झालो. जिग्नेश मेवाणी एक आमदार आहेत. त्यांनी एक ट्विट केले होते की, ‘कुठे ना कुठे नरेंद्र मोदी हे गोडसेंचे समर्थक असावेत असे वाटते.’ प्रज्ञा ठाकूर किंवा साक्षी महाराज यांचे विधान कुठेतरी आले होते. त्यावर मोदीसाहेबांनी ज्या प्रकारे मौन बाळगले, त्या संदर्भात हे ट्विट होते.

आता या प्रकरणात जास्तीत जास्त काय व्हायला पाहिजे होते? तर मोदीसाहेबांच्या बदनामीचा खटला मेवाणींवर दाखल व्हायला पाहिजे होता. मोदींतर्फे त्यांना असे म्हटले जायला हवे होते की, “बाबा रे, मी गोडसेचा समर्थक नाही. तू हा आरोप लावून माझी बदनामी केली आहेस, तेव्हा मी तुझ्यावर हा बदनामीचा खटला दाखल करतो आहे.” पण असे काहीच झाले नाही. आसामात भाजपच्या कार्यकर्त्यांने त्यांच्यावर खटला दाखल केला आणि आसाममधून पोलीस येऊन गुजरातमधून मेवाणींना पकडून घेऊन गेले.

२००१ साली भाजप सरकारच्या कारकीर्दीत मी ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’मध्ये होतो. आमचे दोन सहकारी राधेश्याम चंद्रन आणि अक्षय मुकुलदेव यांनी दीनदयाल उपाध्याय मार्गावर तेव्हा नगरविकास मंत्रालयाच्या आदेशाने जे जमीन वाटप होत होते, त्यावर वृत्तमालिका सुरू केली. मोठमोठे भूखंड राउज अ‍ॅव्हेन्यूमध्ये संघपरिवाराच्या खास संस्थानांना अत्यंत कमी किमतीत वाटले जात होते. मालिकेचे तीन भाग आले. तेवढ्यात काय व्हावे? शुक्रवारचा दिवस होता. खालून बातमी आली की, नगरविकास मंत्रालयाकडून एक तातडीचे पत्र तुमच्यासाठी आले आहे. मी विचार केला, चला बघून घेऊ. पत्र संपादकांच्या नावावर होते. मी पळत पळत संपादकांकडे गेलो. पत्रात लिहिले होते की, ‘महोदय, तुम्ही १९६५ साली जेव्हा बहादुरशहा जफर मार्गावर तुमची इमारत उभी केली, तेव्हा तुम्हाला तळघर बनवण्याची परवानगी दिलेली नव्हती, तरीही तुम्ही तळघर बनवून घेतले आहे. १९६८मध्ये आम्ही तुम्हाला कळवले होते की, तुम्ही गच्चीवर जो वॉटर कूलर ठेवला आहे, त्याची उंची २ फूट जास्त आहे, पण तुम्ही तो काढला नाही. आम्ही १९७४मध्ये तुम्हाला कळवले की, तुम्ही जी बाल्कनी बांधली आहे, ती बिल्डिंग कोडनुसार बेकायदेशीर आहे...’

अशी चार-पाच उदाहरणे देऊन शेवटी लिहिले होते की, ‘तुम्ही गेल्या चाळीस वर्षांपासून आमच्या नोटिसांकडे दुर्लक्ष करत आहात. आता सोमवारी आम्ही येत आहोत. कृपया तुमचा अनधिकृत हिस्सा आम्हाला देऊन टाका.’

फक्त तीन लेख आम्ही संघपरिवाराच्या विरोधात छापले आणि हे एवढे मोठे पाऊल उचलले सरकारने. आम्ही एकीकडे तर खूष झालो की, खूपच प्रभावशाली आहे आपले वृत्तपत्र! आता हा उद्याचा मथळा व्हायला हरकत नाही. परंतु आमच्या मालकाला दुसरेच काहीतरी महत्त्वाचे वाटले. ते सरळ मंत्र्यांपाशी पोहोचले. तेथे काही तडजोड झाली. आम्ही मालिका बंद केली आणि नोटीस आपोआप परत गेली.

‘द हिंदू’ने जेव्हा राफेल सौद्याच्या विरोधातील कागदपत्रे छापली, तेव्हा डीएव्हीपीने त्यांच्या जाहिराती कमी केल्या. इतरही काही माध्यमांनी तक्रार केली आहे की, त्यांना सरकारकडून जाहिराती कमी मिळत आहेत. एनडीटीव्हीने कळवले आहे की, त्यांना जाहिराती मोठ्या कष्टाने मिळत आहेत. जाहिरातदारांवर दबाव टाकला जात आहे की, तुम्ही जर एनडीटीव्हीला जाहिराती दिल्या, तर त्याचा तुमच्या धंद्यावर वाईट परिणाम होईल. आता तर एनडीटीव्हीला मोदीसाहेबांचे मित्र अडानी यांनीच खरेदी केले. हादेखील नियंत्रणात ठेवण्याचाच एक प्रकार झाला. बहुतांश माध्यमे आता सरकारला प्रश्न विचारण्याच्या फंदात पडत नाहीत. पण असे करून तुम्ही लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाची जबाबदारी कशी निभावू शकता?

गांधी, आंबेडकर आणि भगतसिंग यांची पत्रकारिता

मित्रांनो, प्रश्न हाच आहे की मग मार्ग काय? इथे मी गांधीजी, डॉ आंबेडकर आणी भगतसिंग यांच्याबद्दल काही बोलू इच्छितो. विशेषतः त्यांच्या पत्रकारितेबद्दल. महात्मा गांधी हे दक्षिण आफ्रिकेपासून तर अगदी त्यांच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत पत्रकार-संपादकाच्या भूमिकेत होते. जिथे आणि जेव्हा काही बोलणे आवश्यक होते, तेव्हा तेव्हा ते बोलत-लिहीत राहिले. द. अफ्रिकेत त्यांनी ‘इंडियन ओपीनियन’ या नावाचं वृत्तपत्र काढलं. भारतात परतल्यावर त्यांनी ‘यंग इंडिया’, ‘नवजीवन’, ‘हरिजन’ यांसारखी वृत्तपत्रं काढली. ही वृत्तपत्रं विचार समजून घेण्यासाठी, समाजाची वैचारिक दृष्टी स्वच्छ करण्यासाठी आणि जनतेला संघटित करण्यासाठी होती. ती सर्व जनसहयोगाने चालत असत. त्यांनी याची कधी पर्वा केली नाही की, सरकारची वागणूक त्यांच्याप्रती कशी आहे.

भगतसिंगांना तरुण क्रांतिकारक आणि आदर्श देशभक्ताच्या रूपात सादर केले जाते. तरुण मुले, त्यांचे छायाचित्र असलेले शर्ट घालून मिरवतात. फारच थोड्या लोकांना हे माहीत आहे की, भगतसिंगांचा लेखणीच्या ताकदीवरही तेवढाच विश्वास होता. ते अनेक टोपणनावांनी वृत्तपत्रांत लेखन करत असत.

डॉ. आंबेडकरही लेखणीची ताकद चांगली ओळखून होते. प्रथम त्यांनी ‘मूकनायक’ या नावाने वृत्तपत्र सुरू केले. मग ‘बहिष्कृत भारत’ या नावाने, मग ते ‘समता’ व त्यानंतर ‘जनता’ या नावाने रूढ झाले. त्यांचे शेवटचे वृत्तपत्र ‘प्रबुद्ध भारत’ या नावाने निघत असे.

गांधीजींची पत्रकारिता एका व्यापक प्रमाणावर आर्थिक-राजकीय-सामाजिक प्रश्नांवर प्रकाश टाकत असे, तेथे भगतसिंगांची पत्रकारिता लोकांना थेट स्वातंत्र्यसंग्रामाशी जोडत शिक्षित करत होती. त्यांनी आपल्या लेखांमध्ये लोकांच्या जीवनातील संकटे, शेतकरी-मजुरांची दुर्दशा यांवरही प्रकाश टाकला आणि स्वतंत्र भारताचा स्वतःचा नकाशाही रेखला.

आंबेडकरसाहेबांचा भर बहुजनसमाज आणि त्याची दुर्दशा यांवर होता. त्यांच्यासमोर सर्वांत मोठे आव्हान हे होते की, आपले वृत्तपत्र आर्थिकदृष्ट्या सबळ कसे होईल. वृत्तपत्रात जाहिराती छापण्यावर त्यांचा विश्वास नव्हता. कारण वृत्तपत्र जाहिरातदार कंपन्यांचे आश्रित व्हावे, हे त्यांना नको होते. माध्यमशास्त्राच्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला माहीत आहे की, आपण जर जाहिरातदारांवर पूर्णपणे अवलंबून असलो, तर ते आपल्यावर काही ना काही दबाव टाकतातच. वृत्तपत्रात छापलेला मजकूर त्यांना आवडला नाही, तर ते जाहिरात बंद करण्याची धमकी देऊ लागतात. त्यानंतर त्यांच्यासमोर नांगा टाकणे हा एकच पर्याय राहतो.

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचा -

प्रश्न असा निर्माण होतो की, ‘असे पत्रकार घोषित बहिष्कार टाकण्यालायकच आहेत’, असे कोणी म्हणाले, तर त्याला काय उत्तर देणार?

अजून आठ वर्षांनी मराठी पत्रकारितेची द्विजन्मशताब्दी साजरी होईल, तोवर मराठी वर्तमानपत्रं नक्की असतील, पण ती काय अवस्थेत असतील?

वागळेंसारख्या ज्येष्ठ पत्रकारावर झालेल्या हिंसक हल्ल्याची बातमी, ‘लोकमान्य लोकशक्ती’ असलेलं ‘लोकसत्ता’सारखं प्रतिष्ठित-नामांकित वर्तमानपत्र इतकं ‘सामान्यीकरण’ करून देत असेल तर…

देशात ‘भयमुक्त वातावरण’ आहे, असे राज्यात व केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या भाजपचे म्हणणे असेल, तर मग निखिल वागळे यांच्यासारख्या एका पत्रकाराची एवढी भीती का वाटतेय तुम्हाला?

अमेरिकेतल्या अब्जाधीश उद्योगपतींची वर्तमानपत्रेही घसरगुंडीवरून गडगडतच चालली आहेत…

.................................................................................................................................................................

आंबेडकरांचे आपल्या समाजात फार मोठे योगदान आहे. त्यांनी केवळ स्वातंत्र्यसंग्रामातच नव्हे, तर पत्रकारितेमध्येही हा मुद्दा मांडला की, भारताला स्वतंत्र बनवण्यासाठी इंग्रजांशी जरूर लढा, परंतु त्याशिवाय देशातील ज्या अंतर्गत समस्या आहेत, एक भारतीय दुसऱ्या भारतीयावर ज्या पद्धतीने अन्याय व अत्याचार करत आहे, त्यासाठीही लढा. मला वाटते की, त्यांचा हा तटस्थपणा ही खरोखरीच एक आवश्यक शिकवण आहे. पत्रकारिता ही नेहमीच आव्हानात्मक असते. यामध्ये कटुता येण्याचा संभव असतोच असतो. कोणताही पत्रकार कटुतेपासून वाचू शकत नाही.

आपल्या देशासमोर आज जी आव्हाने आहेत, आपल्या हक्कांना ज्या प्रकारे पायदळी तुडवले जात आहे, आपली पत्रकारिता ज्या प्रकारे धोक्यात आहे, त्यांना तुम्ही काय नाव द्याल? यात पुढे मी आता असे विचारतो की, गांधी-आंबेडकर-भगतसिंग यांनी पत्रकारितेची जी मोहीम चालवली होती, तशी चालवायचा हा काळ आहे की नाही? जर आपण या तीन महापुरुषांच्या पत्रकारितेचा विचार केला, तर असे दिसून येईल की, गांधीजींची सचोटी, आंबेडकरांची प्रामाणिकता आणि भगतसिंगांची निर्भीडता यांना एकत्र करून आजच्या पत्रकारितेचा चेहरा बनेल.

यांच्याशिवाय आधुनिक व्यावसायिक पत्रकारितेची जी तत्त्वे आहेत, तीदेखील आपल्याला अंगीकारावी लागतील. सध्या जनतेचा प्रसारमाध्यमांवरचा विश्वास कमी होत चालला आहे. तिला असे वाटत आहे की, प्रत्येक माध्यमउद्योगाचा काही ना काही कृतिकार्यक्रम आहे. आम्हा पत्रकारांना आता आपला कृतिकार्यक्रम स्पष्ट करणे खूप आवश्यक आहे. आम्हाला कसेही करून लोकशाही व संविधान यांना सुरक्षित ठेवायचे आहे. आणि हे सारे कोणा राजकीय पक्षाला किंवा नेत्याला वाचवण्यासाठी नव्हे. ते पत्रकारांचे काम नाही. परंतु संविधान जर धोक्यात आले, तर मात्र पत्रकारांना तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही. लोकशाही वाचवण्याची जबाबदारी आमच्यावर येऊन पडली आहे. ती निभावण्यासाठी आम्हाला व्यावसायिक बनावे लागेल.

आमच्या वार्तांकनामध्ये वस्तुनिष्ठता, वास्तविकता आणि प्रामाणिकता आणावी लागेल. एखाद्या विषयावर सरकारकडून किंवा प्रतिपक्षाकडून उठवलेले मुद्दे जनतेपर्यंत यथोचितपणे नेण्याचे काम माध्यमांचे आहे. परंतु हे करत असताना कोणत्या विषयाला, बातमीला प्राथम्य द्यायचे ते ठरवणे आवश्यक आहे. देशात एवढे काही घडत असताना तुम्ही श्रद्धा वालकर प्रकरणावर भर द्याल का? वाढती बेरोजगारी, भारत-चीन सीमेवर घडणाऱ्या घटना किंवा देशांतर्गत सांप्रदायिकता यांच्यापेक्षा ते मोठे आहे का? मला वाटते, अशा प्रकरणांमध्ये जे संपादकीय निर्णय घेतले जातात, त्यावर आणखी सखोलपणे विचार करण्याची गरज आहे.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

माध्यमउद्योगाचे आर्थिक परावलंबन ही त्याची सर्वांत कमजोर कडी आहे. डॉ आंबेडकरांची पत्रकारिता याच कारणामुळे चालू शकली नाही. इथे मी आमच्या ‘द वायर’बद्दल असे म्हणेन की, आम्ही जाहिरातींच्या थेट शोधात कधी राहत नाही. गूगलमधून ज्या जाहिराती येतात, त्याच्यामार्फत आम्ही थोडेफार म्हणजे आमच्या एकूण उत्पन्नाच्या १५-२० टक्के कमावून घेतो. आमची ८० टक्के कमाई ही वाचकांतर्फे होते, हे सांगण्यात मला फार आनंद वाटतो. ‘द वायर’ ही एक ना-नफा व्यवसायाची सुरुवात आहे. जनसहयोगानेच चालण्याचे ठरवून आम्ही एका टप्प्यावर तर येऊन पोहोचलो आहोत, पण पुढच्या टप्प्यावर कसे जायचे हा प्रश्न आहेच. आमच्या वाचक-प्रेक्षकांचा सहयोग कसा वाढेल, यावर अजून बरेच काम व्हायला हवे आहे.

आताच मी केरळमधून परतलो आहे आणि उद्या मद्रासला जायला निघणार आहे. पत्रकारांच्या वेगवेगळ्या संघटनांशी माझी बातचीत सुरू आहे. अनेक जण ‘द वायर’वरून प्रेरणा घेऊन स्वतंत्र पत्रकारितेला पुढे नेऊ इच्छित आहेत. परंतु ते जनसहयोगाच्या तत्त्वाला सोडून हे करत आहेत. तसे केल्यास ते कितपत यशस्वी होतील? या लोकांना कसे सांगणार की, जनसहयोगाशिवाय स्वतंत्र पत्रकारिता केवळ अशक्य आहे.

आम्ही गांधी-आंबेडकर-भगतसिंगांची पत्रकारिता पुनरुज्जीवित करू पाहात आहोत. तेव्हा तिला जनतेशी थेट जोडल्याशिवाय हे शक्य होणार नाही. कारण येणाऱ्या काळात स्वतंत्र पत्रकारितेची स्थिती आणखीच कठीण होणार आहे. आणि हे कठीण आव्हान फक्त पत्रकारितेसाठीच नव्हे, तर एकूण लोकशाहीसाठी आहे. लोकशाही मजबूत करायला आणि पुढे न्यायला, खऱ्या बातम्या लोकांपर्यंत पोहोचवणे अत्यंत आवश्यक आहे. माध्यमे जर ही भूमिका निभावू शकत नसतील, सत्तेवर असणाऱ्यांना जर प्रश्न विचारू शकत नसतील, तर आम्ही जनता आणि लोकशाही या दोहोंना कमकुवत करत आहोत आणि त्यातून भारताचे भविष्य अधिकाधिक कमजोर होत जाणार आहे.

अनुवाद : स्मिता लिमये

‘सर्वंकष’ या त्रैमासिकाच्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२३च्या अंकातून साभार

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now