आपला जलद गतीने विकास होत आहे, परंतु या विकासाची फळे सामान्य जनतेला चाखायला मिळत आहेत काय?

‘सकल राष्ट्रीय उत्पादन’ अर्थात ‘जीडीपी’चा विचार करता भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगात पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था बनलेली आहे. याचा आनंद आणि अभिमान साजरा करताना सरकार थकत नाही. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीही आपल्या वाढत्या आर्थिक दराची प्रशंसा करत आहे. आपला जलद गतीने विकास होत आहे, ही चांगलीच गोष्ट आहे. परंतु या विकासाची फळे सामान्य जनतेला चाखायला मिळत आहेत काय, हे पाहण्याचीही तेवढीच गरज आहे.

खरे तर देशाचा विकास म्हणजे देशातील सर्व नागरिकांचा विकास. कारण देश म्हणजेच मुख्यत्वे करून देशातील सर्व नागरिकच होत. त्यासाठी देशाचा खरोखरच विकास होत आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी अर्थव्यवस्थेचा एकूण आकार बघण्यापेक्षा दरडोई वार्षिक उत्पन्नाचे प्रमाण काय आहे, हे पाहणे अधिक उपयुक्त ठरेल. 

याच उद्देशाने केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी जारी केलेल्या ‘प्रेस नोट’मधील आकड्यांच्या आधारावर पुढील विवेचन केलेले आहे. त्यामध्ये आपले २०२१-२२ या वर्षात रु. २०३.२७ लाख कोटी एवढे उत्पन्न अनुमानित केल्याचे दिसून येते. (GDP - रु. २३४.७१ लाख कोटी) परंतु आपले दरडोई वार्षिक उत्पन्न होते फक्त रु. १४८५२४/-. (GDP Per Capita- रु.१७१४९८/-) सकल राष्ट्रीय उत्पादनात जरी आपला जगात पाचवा क्रमांक असला, तरी दरडोई उत्पन्नात मात्र आपण १९० देशांत १४०वा क्रमांक पटकावला आहे. (विकिपीडिया)

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

...............................................................................................................................................................

यावरून दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्नात जगातील १३९ देश आपल्या पुढे आहेत, हे स्पष्ट होते. लाजीरवाणी बाब म्हणजे श्रीलंका आणि बांग्लादेशही आपल्या पुढे आहेत. पाकिस्तानचे उत्पन्न मात्र आपल्यापेक्षा कमी आहे. तथाकथित अतिराष्ट्रवाद्यांच्या समाधानासाठी ही एक गोष्ट बरी म्हणावी लागेल.

यावरून एक गोष्ट  लक्षात येते की, आपली अर्थव्यवस्था कितीही मोठी असली तरी सामान्य माणसाचे आयुष्य मात्र दारिद्र्यातच व्यतीत होत आहे. जीडीपीच्या वाढत्या दराचा आम्ही उदो उदो करत आहोत, परंतु दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पादनातही (GDP Per Capita) आपण १८७ देशांच्या यादीत १४५व्या स्थानावर विराजमान आहोत, हेही लक्षात घेण्याची जरुरी आहे.

जीडीपी वाढ आणि गरिबांचे उत्पन्न

सकल राष्ट्रीय उत्पादन हे संपूर्ण देशातील सर्व लोकांचे एकत्रितपणे मोजले जाते. या पद्धतीने येणाऱ्या उत्पादन किंवा उत्पन्नाला एकूण लोकसंख्येच्या आकड्याने भागले की, दरडोई उत्पादन किंवा उत्पन्न मिळते. यामध्ये अतिश्रीमंत आणि अतिगरीब यांचेही उत्पादन/उत्पन्न एकत्रितच मोजले जाते. या आकड्यांवरून देशातील सर्व लोकांचे सरासरी उत्पादन/उत्पन्न समजत असले, तरी देशातील गरिबांचे वास्तविक दरडोई उत्पन्न नेमके किती, हे समजू शकत नाही. म्हणून गरिबांचे दरडोई उत्पन्न शोधण्यासाठी ‘World Inequality Report २०२२’चा आधार घेतला आहे.

या अहवालावरून लोकसंख्येच्या सर्वांत वरील १ टक्के लोकांचा राष्ट्रीय उत्पन्नात २१.७ टक्के एवढा मोठा वाटा आहे. आणि वरच्या १० टक्के लोकांचा वाटा ५७.१ टक्के एवढा आहे. त्याच वेळी तळातील ५० टक्के लोकांचा वाटा फक्त १३.१ टक्के आहे. या टक्केवारीच्या आधारावर वर उल्लेखित प्रेस नोटमध्ये दिलेल्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाचे भाग केले, तर आपल्या हाती पुढील आकडे येतात-

वरच्या १० टक्के लोकांचे एकूण उत्पन्न रु. ११५.८६ लाख कोटी एवढे  येते (एकूण रु. २०३.२७ लाख कोटी पैकी). जर भारताची सध्याची एकूण लोकसंख्या १३६.९० कोटी एवढी असल्याचे गृहीत धरले, तर या वरच्या १० टक्के लोकांचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न रु. ८४७८४५ एवढे येते. त्यातही सर्वोच्च १ टक्के लोकांचे म्हणजे एकूण १.३७ कोटी लोकांचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न  रु. ३२,२२,०३३ एवढे येते.

याच आधारावर तळातील ५० टक्के लोकांचे उत्पन्न पाहूयात. त्यांच्या वाट्याला एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी फक्त रु.२६.४२५ लाख कोटी एवढे उत्पन्न येते. त्यावरून एकूण लोकसंख्येपैकी या ६८.४५ कोटी गरीब लोकांचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न फक्त रु.३८९०२ एवढेच येते. भारतीय लोकांचे २०२१-२२मधील सरासरी दरडोई उत्पन्न रु. १४८५२४ एवढे येत असले, तरी तळातील लोकांचे दरडोई उत्पन्न जेमतेम रु. ३८,९०२ एवढेच येते, हे यावरून स्पष्ट होते.

जीडीपी वाढीमुळे सर्वसामान्य जनतेला आपल्या देशाचा आर्थिक विकास होत असल्याचे समाधान मिळते. या आर्थिक विकासामुळे वाढलेल्या उत्पन्नाचा फार थोडा भाग गरिबांपर्यंत झिरपतो. पण वरच्या वर्गांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत हा झिरपा अत्यंत नगण्य असतो. त्यामुळे आर्थिक विषमता कमालीची वाढते. या विषमतेमुळे शोषितांच्या वाट्याला आलेल्या अत्यल्प उत्पन्नात त्यांच्या जीवनावश्यक  गरजाही नीटपणे  पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे या गरिबांमध्ये  प्रारंभी असमाधान आणि त्यानंतर मध्यमवर्गाविरुद्ध संताप वाढत जाऊ शकतो. परंतु आर्थिकदृष्ट्या संपन्न वाटत असलेला मध्यमवर्ग तरी खऱ्या अर्थाने सुखी झालेला आहे काय, हेही पाहणे आवश्यक आहे. कारण त्यांचे खरे सुख कशात सामावलेले  आहे, याचे भानही त्यांना आता राहिलेले नाही.

यावरून या तथाकथित वाढत्या जीडीपीचा फायदा तळातील लोकांपर्यंत कितीसा पोचत आहे, याचा देशातील संवेदनशील नागरिकांनी तरी विचार केला पाहिजे. राष्ट्रीय उत्पादनात गरीब लोकांचे योगदान फक्त अकुशल श्रमाचा पुरवठा करण्यापुरतेच मर्यादित होऊन राहिले आहे. त्याच्या मोबदल्याच्या रूपाने त्यांच्या पदरात विशेष काही पडत नाही, हेच दिसून येते.

भारताच्या आर्थिक वाढीच्या आकडेवारीचा इतिहास बघितल्यास खालील महत्त्वाची गोष्ट आपल्या लक्षात येते. आपला तथाकथित आर्थिक विकास जसजसा वाढत आहे, तसतसा गरीब लोकांचा  राष्ट्रीय उत्पन्नातील हिस्सा कमी होत असल्याचे दिसून येते. १९६१ साली तळातील ५० टक्के  गरीब लोकांचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील हिस्सा हा २१.२ टक्के एवढा होता. तो वाढत वाढत १९८१ला २३.५ टक्के एवढा झाला. पण तेव्हापासून मात्र तो कमी कमी होत जाऊन २०१९ला १४.७ टक्के एवढा कमी झाला. ही माहिती ‘Wealth Inequality Database’वरून घेतलेली  आहे.

जीडीपीचे मायाजाल

जीडीपी वाढल्याशिवाय देशाची प्रगती शक्य नाही. या ‘जीडीपी’मध्ये वाढ झाली, तरच देशातील गरीबांसहित सर्व नागरिकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच  अशी जीडीपीवाढ सर्वांसाठीच हितावह असते, अशी बहुतेक सर्वांची धारणा आहे. परंतु या विषयावर जसजसा अधिक अभ्यास केला जातो, तसतसे वेगळेच निष्कर्ष प्रत्ययाला येतात. त्यामुळे जीडीपीविषयी  भ्रमनिरास होऊन आपल्याला वास्तवाचे आकलन होऊ लागते.

बारकाईने विचार केल्यास जीडीपीच्या वाढीची प्रेरणा फक्त उत्पादनाच्या निखळ वाढीशी असते. त्यामुळे तथाकथित ‘जीडीपीवाद’ शाश्वत विकास, आर्थिक समता आणि सर्वसमावेशकता यांचा आग्रह धरत नाही. त्यामुळे आपण या ‘जीडीपीवादा’चा जेवढा आग्रह धरू, तेवढे आपल्याला आर्थिक विषमतेच्या संकटाला तोंड द्यावे लागेल.

‘Wealth Inequality Database 2022’च्या आकडेवारीवरून भारताच्या बाबतीत १९६१ साली गरीब लोकांचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील २१.२ टक्के असलेला हिस्सा कमी कमी होत जाऊन २०१९ला १४.७ टक्के एवढा कमी झाल्याची आकडेवारी आपण वर पाहिलीच आहे. २०२१-२२ या वर्षी तो हिस्सा १३.१ टक्क्यांपर्यंत घसरलेला आहे. या घसरणीची सुरुवात १९८१पासून झालेली आहे.

मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्ग या वाढत्या उत्पादनांची भरमसाट आणि अनावश्यक खरेदी करत असतात. आणि अशा भरमसाट खरेदीवरच ‘जीडीपीवादी’ विचारांचे भवितव्य अवलंबून आहे, हे जिडीपी वादाचे पुरस्कर्ते चांगलेच जाणून असतात. त्यामुळे मध्यमवर्गाच्या अशा खरेदीला ते वेगवेगळ्या प्रकाराने प्रोत्साहनच देतात. त्यामुळे हा वर्ग फक्त आपल्या वापरासाठीच नव्हे, तर आपली आभासी प्रतिष्ठा वाढवण्यासाठीसुद्धा सर्वसामान्य वस्तू तसेच चैनीच्या वस्तूंची खरेदी सुरू ठेवतात. ऐशआरामाच्या महाग वस्तूंमध्येच आपली प्रतिष्ठा आणि सुख सामावले असल्याच्या खोट्या कल्पनांनी त्यांना भारून टाकलेले आहे. परंतु अशी खोटी प्रतिष्ठा त्यांना सुखी करण्यास समर्थ ठरत नाही.

आपण आपली अर्थव्यवस्था काही प्रमाणात मोकळी करण्याची सुरुवातही १९८०च्या दशकापासूनच केलेली आहे, हे येथे लक्षात घेण्यासारखे आहे. याचा अर्थ आपण जेव्हापासून ‘जीडीपी’वादाचा स्वीकार करण्यास सुरुवात केली, तेव्हापासून आर्थिक विषमताही वाढत गेली, असा करता येतो.

असे का झाले असावे, यावर काळजीपूर्वक विचार केल्यास, हा ‘जीडीपी’वादाचा अपरिहार्य परिणाम तर नाही, अशी शंका येऊ शकते. उदार आर्थिक धोरणाचे ‘जीडीपी’वाद हे एक महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य आहे. फ्रेंच राज्यक्रांतीने जगाला ‘स्वातंत्र्य’ या मूल्याची महत्त्वपूर्ण देणगी दिली. त्यानंतरच्या काळात व्यक्तिस्वातंत्र्याचे मूल्य पहिल्या प्रथम युरोपात आणि अमेरिकेत रुजत गेले. या मूल्याच्या प्रभावाने प्रत्येक व्यक्ती आपल्या जीवनात स्वातंत्र्याचा अनुभव घेऊ लागली. त्यामुळे सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आदी क्षेत्रांत नवीन विचारांचे वारे वाहू लागले.

आर्थिक क्षेत्राच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूल्यानुसार कोणी कोणता व्यवसाय करावा, कोणत्या क्षेत्रात करावा, कोणत्या प्रमाणात करावा आणि नफ्याचे प्रमाण काय असावे, या बाबतीत निर्णय करण्यास उद्योगजगत स्वतंत्र होते. त्यामुळे नफ्यासाठी व्यवसाय करण्यात आणि नफ्याचे प्रमाण वाढवण्यासाठी करावयाच्या योजना आखण्यात वावगे वाटण्याचे कारण उरले नाही.

औद्योगिक क्रांतीला आणि उद्योग-व्यवसायाच्या वाढीला व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूल्याने या प्रकारे भरीव प्रेरणा दिली. म्हणूनच सदरील मूल्य हे उदारमतवादी भांडवली अर्थव्यवस्थेला पोषक ठरलेले आहे, यात शंका नाही. ‘जीडीपी’वादाची प्रवृत्ती भांडवली उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेची स्वाभाविक परिणती आहे. नफा वाढवायचा असेल, तर उत्पादन वाढवणे अपरिहार्य ठरते. त्यासाठी उद्योगधंद्याचा विस्तार करणे आवश्यक ठरते. नफा वाढवण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी ज्या वस्तूंचा व सेवांचा मोठ्या प्रमाणात खप होतो, त्याच वस्तूंचे उत्पादन करावे लागते.

त्यासाठी मध्यमवर्ग आणि उच्च मध्यमवर्गाच्या गरजा कृत्रिमरित्या वाढवाव्या लागतात. त्यासाठी जाहिरातींचा सक्षम वापर केला जातो. पैसेवाल्या लोकांना नवनवीन उत्पादनांची वरचेवर खरेदी करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठमोठे आकर्षक असे मॉल उभारले जातात. उत्पादनाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोठमोठी यंत्रसामग्री उभारली जाते. त्यासाठी प्रचंड ऊर्जा वापरल्यामुळे प्रदूषणात भयकारी वाढ होते, याचा किंचितही विचार करण्याची जरुरी नसते. लोक गरजेसाठी, नव्हे तर आपली प्रतिष्ठा निर्माण करण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी अनेकानेक वस्तू खरेदी करायला लागतात.

जीडीपी कसा वाढायचा, याची शासनालाही चिंता पडते. जीडीपी वाढीला फटका बसू नये, यासाठी कल्याणकारी योजनांवर केल्या जाणाऱ्या खर्चात प्रचंड कपात केली जाते, हे यावरून आपल्या लक्षात येते. हे सर्व जीडीपी वाढीसाठीच केल्या जात असल्याने गरिबांची वेगळी  चिंता करण्याचे कारणच उरत नाही. कारण ‘जीडीपी’मधील वाढ सगळे प्रश्न सोडवते, अशी ‘जीडीपीवादी’ शासन आणि अर्थतज्ज्ञ यांची स्वत:चा समज करून घेतलेला आहे. ‘जीडीपीवादा’च्या पुरस्कर्त्यांना गरिबांच्या या अस्वस्थतेची आणि असंतोषाची दखल घेण्याचे कारण वाटत नाही. जेव्हा मोठमोठे अर्थतज्ज्ञ जीडीपीवर चर्चा करतात, तेव्हा त्यांना देशातील शेतकऱ्यांचा किंवा तळातील ५० टक्के लोकांचा विचारही शिवत नसावा. कारण तसा विचार केल्यास जीडीपी वाढवण्याच्या त्यांच्या उद्दिष्टालाच धक्का लागण्याची शक्यता असते.

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अधिकाधिक आकर्षक आणि मोहक उत्पादने बाजारात आणली जातात. वस्तू माणसासाठी न राहता माणसेच वस्तूंचे गुलाम बनतात. अत्याधुनिक उत्पादनतंत्रासाठी कुशल मनुष्यबळाची गरज पडते. लोकांना उत्पादनप्रक्रियेत भाग घेता यावा, म्हणून अत्याधुनिक शिक्षण-प्रशिक्षण यांची जरुरी लागते. हे शिक्षण गरिबांना परवडत नसले, तरी मध्यमवर्ग कसेही करून या शिक्षण-प्रशिक्षणाचा लाभ घेऊ शकतो. त्यामुळे अशा प्रशिक्षित कुशल मनुष्यबळाला आधुनिक आर्थिक क्रियेत भाग घेता येतो. त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न लक्षणीय प्रमाणात वाढत जाते.

नव्याने निर्माण झालेल्या या संधींमुळे कनिष्ठ वर्गातील काही लोकांची बढती मध्यमवर्गात आणि काही मध्यमवर्गीयांची बढती उच्च मध्यम वर्गात होते. या नवश्रीमंत लोकांच्या गरजापूर्ती आणि करमणूकीसाठी सेवा क्षेत्राचीही अमाप वाढ होते. त्यामुळे साहजिकच शहरीकरणही वेगाने वाढत जाते. या सेवा क्षेत्रातही सुशिक्षित लोकांनाच चांगले रोजगार मिळतात. मग या सधन लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी उच्च शिक्षणसंस्था, बँका, हॉटेल्स, करमणुकीची साधने, पर्यटनस्थळे, राहण्यासाठी घरे आदींची उभारणी केली जाते.

या क्षेत्रात काम करण्यासाठी लागणारे उच्च शिक्षण, इंग्रजी भाषेचे ज्ञान, उत्तम शिष्टाचारांचे प्रशिक्षण गाव-खेड्यांत उपलब्ध होण्याची शक्यता क्वचितच असते. त्यामुळे चांगल्या शिक्षणाच्या अभावी गाव-खेड्यांतील तरुणांना निम्न स्तरावरील अकुशल स्वरूपाच्या कमी मोबदला देणाऱ्या कामालाच गुंतवून घ्यावे लागते. परंतु चांगल्या शिक्षणाच्या आधारावर या क्षेत्रातील वरच्या पातळीवरील अधिक मोबदला देणारा रोजगार बहुतेक शहरातील, विशेषतः मध्यमवर्गीय तरुणांनीच काबीज केलेला आहे.  त्यामुळे मध्यमवर्गाचा आकारही काही प्रमाणात वाढण्यास मदत झाली. 

नव्याने उपलब्ध झालेल्या या सुबत्तेमुळे हा नवमध्यमवर्ग ‘जीडीपी’वाढीचे गोडवे गाणे स्वाभाविकच होते. आणि मग आपली प्रतिष्ठा वाढवण्यासाठी हे नवश्रीमंत लोकही अनेक महागड्या सेवांचा वापर आणि अनेकानेक ऐशोरामाच्या वस्तूंची अनावश्यक खरेदी करू लागतात. त्यामुळे मालाची मागणी वाढते. मध्यम आणि उच्च वर्गातील या चंगळवाद्यांच्या मागणीच्या पूर्तीसाठी अधिकाधिक उत्पादन वाढवले जाते. बाजारातील अनेक आकर्षक वस्तूंचे प्रदर्शन आणि त्यांची माहिती देणाऱ्या आणि त्यांचे आकर्षण वाढवणाऱ्या जाहिरातींचा मारा, यामुळे ही मागणी सातत्याने वाढवत नेली जाते.

जीडीपी वाढीसाठी गरिबांच्या सहभागाची फारशी जरुरी नसते, हे लक्षात यायला हरकत नाही. सुरुवातीला पाहिल्याप्रमाणे तळातील ५० टक्के एवढ्या प्रचंड लोकसंख्येचे दरडोई उत्पन्न हे देशाच्या सरासरी वार्षिक उत्पन्नापेक्षा खूपच कमी म्हणजे रु. ४० हजारांपेक्षाही कमी असण्याची शक्यता आहे. आणि एवढे कमी उत्पन्न गरिबांना जगायलाही पुरेसे ठरू शकत नाही, हे स्वाभाविक आहे. अशा अभावग्रस्त परिस्थितीत या  गरीब लोकांनी जीडीपी वाढवण्यासाठी  उद्योजकांच्या वस्तू  खरेदी करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मग या उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेचे पुरस्कर्ते आपल्या उद्दाम वाढीसाठी ‘Trickle-down Theory’चा आधार घेतात.

‘जीडीपी’ मोजण्यासाठी देशातील सर्व सेवा आणि उत्पादन सरसकटपणे मोजले जाते. त्यामध्ये गरिबांना उपयुक्त वस्तू आणि सेवा किती असल्या पाहिजेत, याचा विचार करण्याची जरुरी नसते. कारण गरिबांची संख्या मोठी असली तरी पुरेशा पैशाच्या अभावी त्यांच्याकडून होणारी मागणी अत्यल्प असते. या अल्प मागणीमुळे वस्तूंच्या खपाचे प्रमाण फारसे वाढत नाही. त्यामुळे उदार आर्थिक व्यवस्थेत गरिबांना कमीत कमी स्थान राहणे अपरिहार्य आहे. एवढेच नव्हे, तर उदार आर्थिक व्यवस्थेचे पुरस्कर्ते, सरकारला अधिक श्रीमंत उद्योजक आणि कंपन्या यांच्यासाठी व्याजकपात, करकपातीच्या योजना आणि नियंत्रणे सैल करण्याचे धोरण राबवण्यासाठी भाग पाडू शकतात.

अशा प्रकारे उद्योजक आणि मध्यम व उच्च मध्यमवर्ग यांच्या साट्यालोट्यामुळे ‘जीडीपी’च्या तत्त्वज्ञानाची सर्वत्र चर्चा होऊ लागलेली आहे. ज्यांना या ‘जीडीपी’ वाढीचा कोणताही फायदा झाला नाही किंवा होण्याची शक्यता नाही, तेही या ‘जीडीपी’वाढीने निर्माण केलेल्या सुबत्तेकडे आकर्षित होऊ लागले.

मध्यमवर्गाचे सुख

मध्यमवर्गाने आपल्या तंत्रकुशलतेच्या आधारावर जीडीपीच्या वाढीत महत्त्वाचे योगदान दिलेले आहे.  त्याचा या वर्गाला पुरेपुर फायदाही झाला आहे. त्यांच्या जीवनावश्यक गरजा सहजतेने पूर्ण होऊ लागल्या. त्यांच्याकडील अतिरिक्त पैशामुळे त्यांचे लक्ष बाजारातील चैनीच्या वस्तू व सेवा यांच्याकडे  वेधल्या गेले. त्यामुळे या चैनीच्या वस्तू व सेवा यातच सुखाची परमावधी असल्याचा भास त्यांना होऊ लागला. मग अशा वस्तूंच्या खरेदीमध्ये आणि सेवांचा उपभोग घेण्यात स्पर्धा होऊ लागली. उद्योगजगताकडून केला जाणारा जाहिरातीचा भडिमार यात भरच टाकत होता.

त्याचबरोबर  बाजारात होणारी नवनवीन आकर्षक वस्तू व सेवांची भर या स्पर्धेला भरपूर अवकाश पुरवीत होती. पुढे पुढे या वस्तू गरजापूर्तीसाठी नसून खोट्या प्रतिष्ठेच्या कारण ठरू लागल्या. मग वस्तूंची गरज असो वा नसो, त्यांची खरेदी करण्यात येऊ लागली. पैसे कमावण्याच्या या धावपळीत या वर्गाला वस्तू व सेवांचा लाभ घेण्यासाठीसुद्धा वेळ मिळणे कठीण झाले. मग प्रतिष्ठा सांभाळण्यासाठी त्या वस्तू इतरांना दाखवण्यासाठी घरात असल्या तरी पुरे, एवढ्यापुरतेच त्या वस्तूंचे महत्त्व उरले. थोडक्यात, वस्तू या सुखोपभोगासाठी नसून त्यांचे अस्तित्व या वर्गाची खोटी प्रतिष्ठा राखण्यासाठीच उरले.

जीडीपी वाढीच्या या तत्त्वज्ञानामुळे गरिबांचे अपेक्षित कल्याण तर  झालेच नाही, परंतु मध्यमवर्गही खऱ्या अर्थाने सुखी झालेला आहे, असेही नाही. त्यांच्याकडील पैशामुळे हा वर्ग सुखी असल्याचा भास मात्र होत होता. आणि तो भास टिकवण्याकडेच या वर्गाचा कल होता. परंतु पैसा मिळवण्याच्या खटाटोपात त्याला कला, साहित्य, नातेसंबंध या गोष्टींसाठी वेळ देता येणे अवघड होत गेले. त्यामुळे हा वर्ग याप्रकारच्या सुखाला मुकला. नातेसंबंधात कोरडेपणा, खोटेपणा क्वचित दुरावा निर्माण होण्याचा काळ सुरू झाला. पैशासाठी कराव्या लागत असलेल्या धावपळीत घरातील सदस्यांना, विशेषतः मुलांना पुरेसा वेळ देता येणे त्यांना अवघड होऊन बसले. त्यामुळे नात्यातील ओलावा हळूहळू संपुष्टात येत गेल्याचे दिसते.

खरे तर कोणत्याही व्यक्तीचे मानसिक आरोग्य चांगले राहण्यासाठी नातेसंबंधातील भावबंध, ओलावा, आधार, आश्वासन आदी बाबी महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. कुटुंबातून मिळणाऱ्या मानसिक आधरातून त्या कुटुंबातील सदस्यांना ऊर्जा मिळत राहते. परंतु अनेकविध वस्तू आणि ऐशआरामी सेवा यांच्या प्राप्तीच्या उद्योगात माणूस  वरील मानसिक सुखालाच वंचित होत आहे. त्याचे परिणाम मानसिक तणाव, नैराश्य, भीतीग्रस्तता यासारखे मनोविकार उद्भवण्यात होत आहे. त्यामुळे ज्या घरात भौतिक सुखे हात जोडून उभी आहेत, त्या घरांतही मानसिक अनारोग्याच्या समस्या उद्भवत आहेत. एवढेच नव्हे, तर या सुखवस्तू समाजात कधी नव्हे तेवढे आत्महत्यांचेही प्रमाण वाढत आहे. अशा परिस्थितीत हा पैसेवाला मध्यमवर्ग खऱ्या अर्थाने सुखी झाला, असे कसे म्हणावे?

जीडीपी वाढला की, मध्यमवर्ग आणि सरकार निवांत होते. आता जीडीपी वाढ सगळ्या प्रश्नांची काळजी घेईल, याविषयी सरकारची खात्री असते. त्यामुळे ही जीडीपी वाढ साजरी करण्याशिवाय सरकारकडे करण्यासारखे काही राहत नाही. पैसेवाल्या मध्यमवर्गीयांचा चंगळवाद हा अंतिमत: फक्त मोठ्या उद्योजकांच्याच फायद्याचा ठरतो. कारण मध्यमवर्ग आणि उच्च मध्यम वर्ग या चंगळवादाचा त्यांच्या नकळत बळी ठरतो. कारण तो वस्तूंचा भोग घेण्याऐवजी वस्तूच त्यांचा उपभोग घ्यायला सुरुवात करतात. खोट्या प्रतिष्ठेपायी हा वर्ग आपली दमछाक करून घेत असल्याचे स्पष्ट आहे.

चैनीच्या आणि उपभोगाच्या वस्तू मुबलक प्रमाणात उपलब्ध झाल्यानेच सुख निर्माण होते काय? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यापूर्वी सुख म्हणजे काय, हे पाहिले पाहिजे. खरे तर सुख ही मनाची एक अवस्था असून, ज्या गोष्टींमुळे व्यक्तीच्या ठिकाणी अनुकूल संवेदना निर्माण होतात, त्या गोष्टी सुखकर मानल्या जातात. अशा गोष्टी प्राप्त झाल्याने व्यक्तीच्या शारीरिक, मानसिक आणि भौतिक गरजांची पूर्ती होते आणि त्यामुळे त्या व्यक्तीमध्ये अनुकूल संवेदना अर्थात सुख निर्माण होते. परंतु या खरोखरच्या  गरजांची जागा ‘आभासी गरजां’नी घेतल्यास त्याला मर्यादा राहत नाही. प्रतिष्ठेची खोटी भावना ही व्यक्तीची अशीच एक आभासी गरज भांडवली अर्थव्यवस्थेने निर्माण केलेली आहे. ज्यांच्याकडे पैसा आहे, असे लोक सातत्याने नवनवीन वस्तूंची खरेदी करतात. त्यांचा पुरेसा वापर होण्यापूर्वीच दुसऱ्या नवीन वस्तू घेण्यासाठी आधीच्या वस्तू फेकून दिल्या जातात.

आता उद्योजकही लवकर नादुरुस्त होणाऱ्याच वस्तू बनवतात. आपली तथाकथित प्रतिष्ठा वाढवण्यासाठी सधन लोकांमध्ये वस्तूंची खरेदी करण्याची स्पर्धा तयार होते. आणि उद्योजक त्यांची ही गरज पूर्ण करण्यासाठी अजून नवीन उत्पादन करत राहतात. त्यामुळे फक्त जीडीपी वाढण्यास मदत होते. जीडीपी वाढला की, मध्यमवर्ग आणि सरकार निवांत होते. आता जीडीपी वाढ सगळ्या प्रश्नांची काळजी घेईल, याविषयी सरकारची खात्री असते. त्यामुळे ही जीडीपी वाढ साजरी करण्याशिवाय सरकारकडे करण्यासारखे काही राहत नाही.

पैसेवाल्या मध्यमवर्गीयांचा चंगळवाद हा अंतिमत: फक्त मोठ्या उद्योजकांच्याच फायद्याचा ठरतो. कारण मध्यमवर्ग आणि उच्च मध्यम वर्ग या चंगळवादाचा त्यांच्या नकळत बळी ठरतो. कारण तो वस्तूंचा भोग घेण्याऐवजी वस्तूच त्यांचा उपभोग घ्यायला सुरुवात करतात. खोट्या प्रतिष्ठेपायी हा वर्ग आपली दमछाक करून घेत असल्याचे स्पष्ट आहे.

कॉर्पोरेट वर्ग या वर्गांवर जाहिरातींचा भडीमार करून त्यांच्या मनात अनेक खोट्या गरजा आणि आकांक्षा निर्माण करण्यात यशस्वी होत आहे आणि मध्यमवर्ग अलगदपणे त्यांच्या जाळ्यात अडकत आहे. कारण त्यांचे सुख त्यांच्या आकांक्षापूर्तीत सामावलेले असते. ही आकांक्षा अर्थात हाव कधीच पूर्ण होण्याची शक्यता नसते. जेव्हा माणूस आपले सुख बाह्य जगात किंवा वस्तूंमध्ये  शोधतो, तेव्हा तो सुखासाठी परावलंबी होतो.

बाह्य जगावर आपले नियंत्रण नसल्यामुळे आपले सुखही आपल्या नियंत्रणाबाहेर जाते. आपली हाव अनंत असते. इच्छित वस्तू मिळाल्याने आपल्याला सुख मिळतेही, परंतु ते लवकरच संपुष्टात येते. आणि अजून नवीन वस्तू मिळेपर्यंत आपण पुन्हा अस्वस्थ आणि असमाधानी राहतो. आणि त्या वस्तू मिळवण्यासाठी पुन्हा धावपळ सुरू होते. त्यातून मानसिक तणाव, नैराश्य, भीती असे मनोविकार निर्माण होतात. तथाकथित आर्थिक समृद्धी आणि मनोविकार यांचा सबंध अनेक अभ्यासाने सिद्ध झालेला आहे.

आपल्या देशाला अशा प्रकारच्या जीडीपी वाढीची अपेक्षा होती काय, यावर विचार करण्याची गरज आहे. कारण ही जीडीपी वाढ देशातील सामान्य माणसांच्या सुस्थितीला फारशी उपयोगी ठरलेली  नाही. किंबहुना तळातील ५० टक्के लोकांचा या जीडीपीत विचारच केला जात नाही, ही एक वस्तुस्थिती आहे.

जीडीपी आणि गरीब जनता

वरील विवेचनावरून जीडीपी वाढीसाठी गरिबांच्या सहभागाची फारशी जरुरी नसते, हे लक्षात यायला हरकत नाही. सुरुवातीला पाहिल्याप्रमाणे तळातील ५० टक्के एवढ्या प्रचंड लोकसंख्येचे दरडोई उत्पन्न हे देशाच्या सरासरी वार्षिक उत्पन्नापेक्षा खूपच कमी म्हणजे रु. ४० हजारांपेक्षाही कमी असण्याची शक्यता आहे. आणि एवढे कमी उत्पन्न गरिबांना जगायलाही पुरेसे ठरू शकत नाही, हे स्वाभाविक आहे.

अशा अभावग्रस्त परिस्थितीत या  गरीब लोकांनी जीडीपी वाढवण्यासाठी  उद्योजकांच्या वस्तू  खरेदी करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मग या उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेचे पुरस्कर्ते आपल्या उद्दाम वाढीसाठी ‘Trickle-down Theory’चा आधार घेतात. त्यांच्या मते श्रीमंतांना दिलेले फायदे त्यांच्याकडून होणाऱ्या आर्थिक वाढीमुळे  तळातील लोकांपर्यंत पोचणे शक्य होणार असते. ‘Trickle-down Theory’वर पूर्वीच शंका उपस्थित केल्या गेल्या होत्या. म्हणून अशा धोरणांवर मोठ्या प्रमाणात टीकाही झाली होती. परंतु जगातील अनेक देशांच्या नेत्यांवरील या धोरणांचा प्रभाव अद्यापि शिल्लक असल्याचे जाणवते.

जीडीपी वाढीच्या या तत्त्वज्ञानामुळे गरिबांचे अपेक्षित कल्याण तर  झालेच नाही, परंतु मध्यमवर्गही खऱ्या अर्थाने सुखी झालेला आहे, असेही नाही. त्यांच्याकडील पैशामुळे हा वर्ग सुखी असल्याचा भास मात्र होत होता. आणि तो भास टिकवण्याकडेच या वर्गाचा कल होता. परंतु पैसा मिळवण्याच्या खटाटोपात त्याला कला, साहित्य, नातेसंबंध या गोष्टींसाठी वेळ देता येणे अवघड होत गेले. त्यामुळे हा वर्ग याप्रकारच्या सुखाला मुकला. नातेसंबंधात कोरडेपणा, खोटेपणा क्वचित दुरावा निर्माण होण्याचा काळ सुरू झाला. पैशासाठी कराव्या लागत असलेल्या धावपळीत घरातील सदस्यांना, विशेषतः मुलांना पुरेसा वेळ देता येणे त्यांना अवघड होऊन बसले. त्यामुळे नात्यातील ओलावा हळूहळू संपुष्टात येत गेल्याचे दिसते.

आपल्या देशातही सप्टेंबर २०१९मध्ये कंपनी करात लक्षणीय प्रमाणात कपात केलेली होती. एप्रिल २०२२मध्ये संसदेत बोलताना देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कंपनीकरात केलेल्या वरील कपातीचे समर्थन केलेले आहे. त्या म्हणतात, “नवीन गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी आणि एकूण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी ही कपात करण्यात आली होती.”

प्रत्यक्षात सदर कपातीमुळे गरिबी कमी होण्याच्या दृष्टीने काय साध्य झाले आहे, हे शासनाने स्पष्ट केले पाहिजे. जीडीपी वाढीमुळे आणि एकंदर उदार आर्थिक धोरणांमुळे गरिबांच्या जीवनमानात काही प्रमाणात फरक पडला असला तरी तो पुरेसा नाही, हे आग्रहाने सांगावेसे  वाटते. श्रीमंतांच्या उत्पन्नाशी तुलना केल्यास तर हा फरक नगण्य आणि भयावह विषमता वाढवणारा आहे, हे स्पष्ट होण्यासारखे आहे.

परिस्थिती अशीच राहिली तर ही विषमता वाढत जाऊन गरिबांमध्ये दारिद्र्याचे प्रमाण आणि त्यामुळे त्यांच्यातील असंतोष वाढत जाण्याची शक्यता आहे. आपली उन्नती करण्यासाठी गरिबांना प्रोत्साहन आणि संसाधनांची आवश्यकता असते. केवळ शासकीय योजनांच्या रूपाने त्यांच्याकडे काही तुकडे फेकून त्यांच्या ठिकाणी विकास करून घेण्यासाठीची योग्यता निर्माण होणार नाही.

दर्जेदार शिक्षण आणि चांगले आरोग्य या विकासाच्या पुर्वावश्यकता असतात. पुरेसे  पाणी, वीज, रस्ते आदींच्या सोयी शासनाकडून होणे अपेक्षित असते. आज ग्रामीण भागात शिक्षणाची अत्यंत दुरावस्था आहे. आहे ते शिक्षण घेणेही पैशाच्या अभावामुळे परवडत नाही. १९८६ साली कोठारी आयोगाने शिक्षणावर सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ६ टक्क्यांपर्यंत खर्च करण्याची शिफारस केली होती. परंतु आपण मात्र शिक्षणावर सरासरी ३ टक्के एवढा तुटपुंजा खर्च करतो.

वित्तीय वर्ष २०२३मध्ये हा खर्च २.९ टक्के एवढा होता. आपल्या शेजारचा भूतान आणि नेपाल यांचा खर्च अनुक्रमे ८.१ टक्के आणि ५.२ टक्के  एवढा आहे. १९८ देशांच्या यादीत आपल्यापेक्षा जास्त खर्च करणारे १५४ देश आहेत. यावरून आपण शिक्षणाकडे किती दुर्लक्ष करतो, हे लक्षात येते.

आरोग्याचेही असंख्य प्रश्न आहेत. सार्वजनिक आरोग्यावर शासन अत्यल्प खर्च करते. वित्तीय वर्ष २०२३मध्ये हा खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या २.१ टक्के इतका अल्प होता. चीनसुद्धा हा खर्च आपल्यापेक्षा अधिक म्हणजे ५ टक्क्याच्या आसपास करतो. १९२ देशांपैकी १७५ देश हा खर्च आपल्यापेक्षा अधिक करतात. सामाजिक कल्याणाच्या योजनांवर इतका कमी खर्च करण्याचे कारण शासनाकडे सामाजिक कल्याणासाठी पैसे उपलब्ध नाहीत, असे दिले जाते. आणि या योजनांसाठी  इतर मार्गांनी पैसा उपलब्ध करून शासनाला आपली अर्थसंकल्पीय तूट वाढवायची नाही. कारण उदार अर्थव्यवस्था अशी तूट वाढवण्यास परवानगी देत नाही. त्यांच्या मते अशा तुटीमुळे महागाई वाढते. अशा महागाईने त्यांची उत्पादने जनतेकडून पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात खरेदी केली जाऊ शकत नाहीत.

नव्याने उपलब्ध झालेल्या या सुबत्तेमुळे हा नवमध्यमवर्ग ‘जीडीपी’वाढीचे गोडवे गाणे स्वाभाविकच होते. आणि मग आपली प्रतिष्ठा वाढवण्यासाठी हे नवश्रीमंत लोकही अनेक महागड्या सेवांचा वापर आणि अनेकानेक ऐशोरामाच्या वस्तूंची अनावश्यक खरेदी करू लागतात. त्यामुळे मालाची मागणी वाढते. मध्यम आणि उच्च वर्गातील या चंगळवाद्यांच्या मागणीच्या पूर्तीसाठी अधिकाधिक उत्पादन वाढविल्या जाते. बाजारातील अनेक आकर्षक वस्तूंचे प्रदर्शन आणि त्यांची माहिती देणाऱ्या आणि त्यांचे आकर्षण वाढवणाऱ्या जाहिरातींचा मारा, यामुळे ही मागणी सातत्याने वाढवत नेली जाते.

मग जीडीपी कसा वाढायचा, याची शासनालाही चिंता पडते. जीडीपी वाढीला फटका बसू नये, यासाठी कल्याणकारी योजनांवर केल्या जाणाऱ्या खर्चात प्रचंड कपात केली जाते, हे यावरून आपल्या लक्षात येते. हे सर्व जीडीपी वाढीसाठीच केल्या जात असल्याने गरिबांची वेगळी  चिंता करण्याचे कारणच उरत नाही. कारण ‘जीडीपी’मधील वाढ सगळे प्रश्न सोडवते, अशी ‘जीडीपीवादी’ शासन आणि अर्थतज्ज्ञ यांची स्वत:चा समज करून घेतलेला आहे.

जीडीपी आणि शेती

आपली ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या आजही ग्रामीण भागात राहते, आणि दारिद्र्याचे प्रमाणही या लोकांतच अधिक आहे. ग्रामीण भागातील बहुसंख्य जनता ही शेती किंवा तत्सम क्षेत्रांवर अवलंबून आहे. गरिबांना आपला विकास करायचा असेल, तर त्यांची आर्थिक क्षमता एका विशिष्ट पातळीवर येणे आवश्यक आहे. म्हणजे त्यांना आपल्या उपजीविकेवर खर्च करून उर्वरित पैशातून आपल्या कुटुंबाचे आरोग्य राखण्याबरोबरच आपल्या पाल्यांना दर्जेदार शिक्षण देणे शक्य होईल. त्यासाठी शेतीच्या सुधारणेला पर्याय नाही, हे मान्य केले पाहिजे. त्यासाठी शेतीला पुरेसा  पाणीपुरवठा, खते आणि दर्जेदार बियाणे उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे शेतमालाला योग्य भाव दिल्याशिवाय शेतीच्या सुधारणेला पूर्णता येऊच शकत नाही.

त्याबरोबरच शेतीमाल साठवण्यासाठी शीतगृहे, मालवाहतुकीसाठी रस्ते आणि इतर सेवा, शेतीमालाला पोषक अशी आयात-निर्यात धोरणे, ग्रामीण भागात शेतमालावरील प्रक्रियाउद्योगांची उभारणी, अशा उपाययोजना कृषीविकासासाठी आवश्यक आहेत. परंतु यासाठी शासनाला आपल्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा कृषीक्षेत्रातील गुंतवणुकीवर खर्च करावा लागेल. पण त्यामुळे महागाईचे संकट निर्माण होण्याची भीती दाखवून असा खर्च करण्याचे टाळले जाते. बाजारात मालाची टंचाई होऊ नये म्हणून शेतकऱ्यांना विघातक अशी आयात-निर्यात धोरणासंबंधी आकस्मिक निर्णय घेतले जातात.

कांद्याची भाववाढ होते म्हणून त्यावर निर्यातबंदी लादली जाते. खाद्यतेलाच्या आयातीवरील शुल्क कमी केल्यामुळे सोयाबीनचे दर घसरतात. कारण सरकारच्या पुढे सोयाबीनच्या दराचा प्रश्न नसून खाद्य तेलाच्या महागाईचा असतो. याचा अर्थ सर्वसामान्य जनतेची नाराजी टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांची नाराजी पत्करली तरी चालत असली पाहिजे. साखरेचे, गव्हाचे, तांदळाचे उत्पादन घटण्याची शक्यता जरी वाटली, तरी सरकार लगेच या मालावर निर्यातबंदी लादते.

औद्योगिक क्रांतीला आणि उद्योग-व्यवसायाच्या वाढीला व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मूल्याने या प्रकारे भरीव प्रेरणा दिली. म्हणूनच सदरील मूल्य हे उदारमतवादी भांडवली अर्थव्यवस्थेला पोषक ठरलेले आहे, यात शंका नाही. ‘जीडीपी’वादाची प्रवृत्ती भांडवली उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेची स्वाभाविक परिणती आहे. नफा वाढवायचा असेल, तर उत्पादन वाढवणे अपरिहार्य ठरते. त्यासाठी उद्योगधंद्याचा विस्तार करणे आवश्यक ठरते. नफा वाढवण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी ज्या वस्तूंचा व सेवांचा मोठ्या प्रमाणात खप होतो, त्याच वस्तूंचे उत्पादन करावे लागते. त्यासाठी मध्यमवर्ग आणि उच्च मध्यमवर्गाच्या गरजा कृत्रिमरित्या वाढवाव्या लागतात.

शहरी भागातील लोकांचे उत्पन्न ग्रामीण भागातील लोकांपेक्षा बरे असते. महागाईमुळे त्यांची परिस्थिती फार गंभीर होण्याची शक्यता नसते. परंतू कृषिमालाचे भाव पडल्याने शेतकऱ्यांचे दारिद्र्य मात्र मोठ्या प्रमाणात वाढत असते. पण सरकारला आणि सरकारवर प्रभाव असलेल्या कॉर्पोरेट जगाला ग्रामीण भागातील दारिद्र्यापेक्षा शहरातील महागाईची समस्या अधिक गंभीर वाटते. 

सरकारच्या कृषीक्षेत्राबाबत असलेल्या उदासीनतेमुळे कृषी क्षेत्राचा एकूण ‘जीडीपी’मधील हिस्सा आणि ग्रामीण जनतेचे दरडोई उत्पन्न मागील बऱ्याच वर्षांपासून घटत चालले आहे. १९९०-९१ साली जीडीपीमधील शेतीचा वाटा ३५ टक्के एवढा होता. तो वाटा २०२२-२३ सालापर्यंत १५ टक्क्यांपर्यंत खाली आलेला आहे. जीडीपी वाढ हे ज्याचे मध्यवर्ती उद्दिष्ट आहे, त्या नवीन आर्थिक धोरणाची सर्वंकष अंमलबजावणी  १९९१पासूनच सुरू झालेली आहे, हे लक्षणीय आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. यामुळेच ग्रामीण भागातून आरक्षण आंदोलनांचा उदय होत आहे, हे स्पष्ट होण्यासारखे आहे. 

तरीही ‘जीडीपीवादा’च्या पुरस्कर्त्यांना गरिबांच्या या अस्वस्थतेची आणि असंतोषाची दखल घेण्याचे कारण वाटत नाही. जेव्हा मोठमोठे अर्थतज्ज्ञ जीडीपीवर चर्चा करतात, तेव्हा त्यांना देशातील शेतकऱ्यांचा किंवा तळातील ५० टक्के लोकांचा विचारही शिवत नसावा. कारण तसा विचार केल्यास जीडीपी वाढवण्याच्या त्यांच्या उद्दिष्टालाच धक्का लागण्याची शक्यता असते.

जीडीपी आणि पर्यावरण

सगळ्या मानवजातीच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा पर्यावरणनाश या ‘जीडीपीवादा’चा अजून एक भयंकर परिणाम आहे. अधिकाधिक उत्पादन करण्यासाठी नैसर्गिक संसाधनाचे मोठ्या प्रमाणावर शोषण होत आहे. या नैसर्गिक संसाधनांचा साठा मर्यादित प्रमाणात असल्यामुळे तो या शतकाच्या अखेरपर्यंत संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. उत्पादन, वाहतूक, विद्युत निर्मिती आदी क्षेत्रात जीवाश्म इंधनाचा अतिरेकी प्रमाणात उपयोग केला जातो. या इंधनाच्या ज्वलनातून  हरित वायूंचे प्रचंड प्रमाणात उत्सर्जन होत आहे. या उत्सर्जनामुळे वातावरणाच्या तापमानात वेगाने वाढ होत आहे.

यासोबतच जीडीपी वाढीसाठी जंगलतोडीचे प्रमाणही उत्तरोत्तर वाढत आहे. वाढत्या तापमानामुळे आणि जंगलांचा नाश झाल्याने नैसर्गिक चक्र बिघडून वादळे, पूर, दुष्काळ, पर्जन्यमानातील अनियमितता या घटना वरचेवर वाढत आहेत.

जीडीपी वाढल्याशिवाय देशाची प्रगती शक्य नाही. या ‘जीडीपी’मध्ये वाढ झाली, तरच देशातील गरीबांसहित सर्व नागरिकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच  अशी जीडीपीवाढ सर्वांसाठीच हितावह असते, अशी बहुतेक सर्वांची धारणा आहे. परंतु या विषयावर जसजसा अधिक अभ्यास केला जातो, तसतसे वेगळेच निष्कर्ष प्रत्ययाला येतात. त्यामुळे जीडीपीविषयी भ्रमनिरास होऊन आपल्याला वास्तवाचे आकलन होऊ लागते. बारकाईने विचार केल्यास जीडीपीच्या वाढीची प्रेरणा फक्त उत्पादनाच्या निखळ वाढीशी असते. त्यामुळे तथाकथित ‘जीडीपीवाद’ शाश्वत विकास, आर्थिक समता आणि सर्वसमावेशकता यांचा आग्रह धरत नाही. त्यामुळे आपण या ‘जीडीपीवादा’चा जेवढा आग्रह धरू, तेवढे आपल्याला आर्थिक विषमतेच्या संकटाला तोंड द्यावे लागेल.

या सर्व घडामोडींमुळे परिसंस्था उद्ध्वस्त होण्याची प्रक्रिया वेगाने घडून येत आहे. ही मानवजातीचा नाश होण्याची पूर्वावस्था आहे, असे म्हटल्यास चूक ठरणार नाही. हवा, पाणी, जमीन यांच्या प्रदूषणामुळे कॅन्सरसारख्या अनेक जीवघेण्या आजारांचा उद्भव होऊन लोकांच्या आरोग्यात मोठ्या प्रमाणात बिघाड होत आहेत. मुक्त अर्थव्यवस्थेचे पुरस्कर्ते पर्यावरणाच्या समस्येवर ‘ग्रीन कॅपिटॅलिझम’चा पर्याय सुचवतात. कारण त्यांना जीडीपीच्या विचारांना धक्का पोचू द्यायचा नाही. परंतु आतापर्यंतच्या आकडेवारीवरून ‘ग्रीन कॅपिटॅलिझम’चा विशेष उपयोग झालेला नाही, हे स्पष्ट झालेले आहे.

जीडीपीवादाची अनर्थता

जीडीपी वाढीमुळे सर्वसामान्य जनतेला आपल्या देशाचा आर्थिक विकास होत असल्याचे समाधान मिळते. या आर्थिक विकासामुळे वाढलेल्या उत्पन्नाचा फार थोडा भाग गरिबांपर्यंत झिरपतो. पण वरच्या वर्गांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत हा झिरपा अत्यंत नगण्य असतो. त्यामुळे आर्थिक विषमता कमालीची वाढते. या विषमतेमुळे शोषितांच्या वाट्याला आलेल्या अत्यल्प उत्पन्नात त्यांच्या जीवनावश्यक  गरजाही नीटपणे  पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे या गरिबांमध्ये प्रारंभी असमाधान आणि त्यानंतर मध्यमवर्गाविरुद्ध संताप वाढत जाऊ शकतो. परंतु आर्थिकदृष्ट्या संपन्न वाटत असलेला मध्यमवर्ग तरी खऱ्या अर्थाने सुखी झालेला आहे काय, हेही पाहणे आवश्यक आहे. कारण त्यांचे खरे सुख कशात सामावलेले  आहे, याचे भानही त्यांना आता राहिलेले नाही.

सुख-समाधान ही मनाची एक अवस्था असून बाह्य भौतिक-अभौतिक सृष्टीविषयी सकारात्मक दृष्टीकोन आणि सभोवतालच्या वास्तवाचा स्वीकार याद्वारे ती साध्य करता येऊ शकते. आपल्या गरजा, आपली क्षमता आणि आपले साध्य यांच्या सम्यक आकलनातून आपल्या मनाला स्थैर्य आणि शांती लाभते. मनाच्या सकारात्मक दृष्टीकोनामुळे आपल्याला आपल्या भोवतीच्या व्यक्ती आणि समाज तसेच आपले पर्यावरण यांच्याशी असणाऱ्या आपल्या संवादी नात्याचा साक्षात्कार होतो.

तसेच या पार्श्वभूमीवर सुखासाठी आपल्याला काय आणि कसे करायचे, कोणत्या मर्यादेत करायचे  याचेही आकलन होण्यास मदत होते. आणि मग आपल्याला व्यक्ती, समाज आणि निसर्ग यांच्याशी असलेल्या सुसंवादी नात्यातच  आपल्या हव्या असलेल्या सुखाचा शोध लागतो.

असे असले तरी आपल्या समोर सद्यस्थितीत असलेल्या वास्तविक प्रश्नांकडे आपल्याला दुर्लक्ष करता येत नाही. वाढत्या लोकसंख्येच्या किमान गरजापूर्तीसाठी तरी अतिरिक्त उत्पादनवाढ होण्याची  आवश्यकता आहे, हे आपल्याला विसरता येत नाही. परंतु लोकांच्या आर्थिक विकासाच्या नावाखाली सध्या जी, आत्यंतिक विषमता निर्माण करणाऱ्या जीडीपी वाढीची उन्मादी घोडदौड चालू आहे, ती अर्थपूर्ण आहे, असेही कोणाला म्हणता येणार नाही. या आर्थिक वाढीचे फायदे सर्व समाजाला होण्यासाठी उत्पादित वस्तूंचे समान वितरण हे उद्दिष्ट पूर्ण  होणे अत्यंत आवश्यक आहे. परंतु प्रचलित जीडीपीवादात अशा समान वितरणाच्या विचारांना स्थान असण्याचे कारणच नसते. कारण कसेही करून फक्त उत्पादन वाढवणे, हेच ‘जीडीपीवादा’च्या केंद्रस्थानी असते.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्ग या वाढत्या उत्पादनांची भरमसाट आणि अनावश्यक खरेदी करत असतात. आणि अशा भरमसाट खरेदीवरच ‘जीडीपीवादी’ विचारांचे भवितव्य अवलंबून आहे, हे जिडीपी वादाचे पुरस्कर्ते चांगलेच जाणून असतात. त्यामुळे मध्यमवर्गाच्या अशा खरेदीला ते वेगवेगळ्या प्रकाराने प्रोत्साहनच देतात. त्यामुळे हा वर्ग फक्त आपल्या वापरासाठीच नव्हे, तर आपली आभासी प्रतिष्ठा वाढवण्यासाठीसुद्धा सर्वसामान्य वस्तू तसेच चैनीच्या वस्तूंची खरेदी सुरू ठेवतात. ऐशआरामाच्या महाग वस्तूंमध्येच आपली प्रतिष्ठा आणि सुख सामावले असल्याच्या खोट्या कल्पनांनी त्यांना भारून टाकलेले आहे. परंतु अशी खोटी प्रतिष्ठा त्यांना सुखी करण्यास समर्थ ठरत नाही, हे आपण यापूर्वीच पाहिलेले आहे.

दुसरीकडे गरीब लोकांना या आर्थिक वाढीचा हिस्सा त्यांच्या जीवनावश्यक गरजा पूर्ण होतील एवढाही मिळताना दिसत नाही. थोडक्यात, सांगायचे झाल्यास वाढता जीडीपी त्यांच्या जीवनातील अभावग्रस्तता दूर करण्यास फारसा उपयोगी पडत नाही, हे आता सिद्ध झाल्यासारखे आहे. फक्त विवेकहीन उत्पादवाढीलाच केंद्रस्थानी ठेवल्यास ‘जीडीपीवादा’ने समाजाचे एकूण सुख वाढण्याची शक्यता नाही, हे आतापर्यंतच्या अनुभवावरून आपण मान्य केले पाहिजे.

.................................................................................................................................................................

लेखिक हरिहर सारंग माजी राज्यकर उपायुक्त आहेत.

harihar.sarang@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now