१.
जग हीच एक रंगभूमी असल्याचं शेक्सपिअरने म्हणून ठेवलंय. कारण या जगाच्या रंगमंचावर सतत काहीतरी घडत असतं, वेगवेगळे ‘प्रयोग’ होत असतात. पण या प्रयोगांतल्या आशयविषयांचं वैविध्य, सादरीकरण, तांत्रिक-कलात्मक प्रयोगशीलता, राजकीय-सामाजिक जाणिवा, बंडखोरी, जुनं ते सोनं आणि नव्याचंही स्वागत, सुबोधताही चांगली आणि दुर्बोधताही वाईट नाही, सौंदर्य स्वागतशीलच पण अश्लीलताही नैसर्गिकच, उदात्त मानवी मूल्यांचा पुरस्कार श्रेयस्करच आणि हिंसा, अन्याय-अत्याचाराचं दर्शनही वाईट समजायचं कारण नाही, अशा विविध पातळीवरचे ‘प्रयोग’ भारतात जसे घडतात, तसे जगात इतरत्र कुठे घडत असतील, असं वाटत नाही. याचं मुख्य कारण असं आहे की, भारतात जशी धार्मिक, वांशिक, जातीय, प्रांतीय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक अशा अनेक प्रकारची विविधता पाहायला मिळते, तशी जगातल्या इतर कुठल्याही देशात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळत नाही.
आणि असं असूनही गेली ७५ वर्षं हा देश एक ‘लोकशाही राष्ट्र’ म्हणून टिकून आहे. नुकतंच या देशानं लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनलाही मागे टाकलं आहे. आणि त्याच लोकसंख्येच्या जोरावर तो ‘जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही’ म्हणूनही मिरवतो आहे.
खरं तर या देशाची एक संस्कृती नाही, एक भाषा नाही, एक धर्म नाही. १९४७पूर्वी तर तो राष्ट्रही नव्हता. तत्पूर्वी इथं पाचशेहून अधिक संस्थानं होती. त्या जवळपास सगळ्याच राजेशाह्या होत्या. पाश्चात्य जगात तो ‘हिंदुस्थान’ म्हणून ओळखला जात होता, तो कवळ भौगोलिक सलगतेमुळे. एक राष्ट्र म्हणून या भूभागाची खऱ्या अर्थानं वाटचाल सुरू झाली की, ती १९४७नंतरच. त्यामुळे जगातल्या अनेकांना तेव्हा असा प्रश्न पडला होता की, ‘लोकशाही’वादी नसलेले इथले सर्व प्रांतीय, जातीय, भाषिक समाज स्वातंत्र्यानंतर एक राष्ट्र म्हणून कसे काय एकत्र नांदू शकतील?
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
...............................................................................................................................................................
भारत एक राष्ट्र म्हणून एक तर उभंच राहू शकणार नाही आणि राहिलं तरी फार काळ टिकणार नाही, असा दावा इंग्लंडचे तत्कालीन पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांच्यापासून पाश्चात्य जगातल्या अनेक विचारवंतांनी केला होता. स्वातंत्र्यासोबत फाळणी होऊन पाकिस्तान स्वतंत्र झाला, तेव्हा तो दावा खरा ठरतो की, काय असं अनेक धुरिणांना वाटलंही होतं, पण तसं काही झालं नाही. पुढे आणीबाणीच्या काळानंतरही त्या दाव्याला पुन्हा काहीशी पुष्टी मिळाल्यासारखी वाटली, पण परत या देशानं आपली लोकशाही मार्गक्रमणा पूर्ववत चालू ठेवली.
याचा अर्थ या देशात सगळं काही आलबेल आहे, असं अजिबात नाही. अलीकडच्या काळात दक्षिण भारत विरुद्ध उत्तर भारत असं द्वंद्व उभं राहताना दिसत आहे. जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटवून लडाख हा प्रदेश स्वतंत्र राज्य म्हणून जाहीर केला गेला. तेव्हा त्याचं खरं तर या देशातल्या बहुतेकांनी स्वागतच केलं. जम्मू-काश्मीरला विनाकारण विशेष दर्जा देऊन या प्रदेशाचे लाड केले गेले, अशीच बहुतेक भारतीयांची भावना होती. पण जेमतेम वर्षभरातच जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील असंतोष शिगेला पोहोचला आहे. कारण केंद्र सरकारने कलम ३७० हटवण्यापलीकडे या दोन्ही राज्यांकडे लक्ष दिलेलं नाही. पूर्वेकडील राज्यं अजूनही पूर्ण मनानं एक राष्ट्र म्हणून भारताशी एकरूप झालेली नाहीत. गेली काही महिने मणिपूर धगधगत आहे.
याशिवाय राज्यांच्या सीमांचे वाद आहेत, राज्यांतर्गत फुटीरतेची भावना आहे. जातीय, धार्मिक समस्या आहेत. असं सगळं असलं तरीही भारत हा देश गेली ७५ वर्षं एक लोकशाही राष्ट्र म्हणून जागतिक पातळीवर अजूनही ताठ मानेनं उभा आहे.
याचं एक कारण आहे, स्वातंत्र्यपूर्वकाळात आधुनिक शिक्षणानंतर इथं तयार झालेला ‘मध्यमवर्ग’, त्याने तयार केलेली ‘मध्यमवर्गीय संस्कृती’, त्यातून तयार झालेलं सर्वक्षेत्रीय, सर्वपक्षीय, सर्व विचारधारांचं नेतृत्व आणि त्या नेतृत्वानं एक राष्ट्र म्हणून केलेली या देशाची पायाभरणी. त्यात फुले-शाहू-गोखले-रानडे-गांधी-टिळक-नेहरू-पटेल-आंबेडकर-टिळक अशा अनेक राष्ट्रीय पुढाऱ्यांची नावं घेता येतील. या सर्वांनी येथील जनतेत एकत्वाची, एक राष्ट्राची भावना जागवली, वृद्धिंगत केली आणि तिची आपापल्या परीनं जोपासनाही केली. मुळात लोकशाहीवादी नसलेल्या इथल्या विविध समाजांना त्यांनी लोकशाहीची दीक्षा दिली.
खरं तर ही फार मोठी जबाबदारी होती. एक मूलभूत परिवर्तन होतं, पण ते इथल्या विविध जाती-धर्मांत-संस्कृतींत विभागलेल्या जनतेनं मन:पूत स्वीकारलं. त्यात सर्वाधिक मोठा वाटा होता ‘मध्यमवर्गा’चा. म्हणजे या वर्गानं या देशाच्या उभारणीपासून जडणघडणीपर्यंत फार मोठी ‘ऐतिहासिक’ जबाबदारी पार पाडलेली आहे.
अर्थात, एका जातीच्या, एका धर्माच्या लोकांची जशी काही सामाईक गुण-वैशिष्ट्यं दाखवता येतात, तशी काही ‘मध्यमवर्ग’ची दाखवता येत नाहीत. केवळ आर्थिक निकषांवर त्यांचा वेगळा वर्ग केला जातो. ही मुळात पाश्चात्य संकल्पना आहे. ती भारतात आली ब्रिटिश राजवटीच्या काळात. ब्रिटिशांनी खरं म्हणजे आपल्या प्रशासकीय कामांसाठी आणि इथल्या लोकांचा काही प्रमाणात विश्वास संपादन करण्यासाठी आधुनिक शिक्षणाला सुरुवात केली. त्यातून भारतात कारकुनी स्वरूपाच्या मध्यमवर्गाची निर्मिती झाली.
पण याच वर्गानं स्वातंत्र्य-आंदोलनात मोठ्या प्रमाणावर सहभाग घेतला, इतरांना सहभागासाठी उद्युक्त केलं. प्रसंगी जीव धोक्यात घातला. अनेकांनी स्वत:चीच काय पण कुटुंबाचीही पर्वा न करता सरकारी नोकऱ्यांचाही त्याग केला. केवळ एवढंच नव्हे, तर याच वर्गातून त्या वेळचं बहुतांश नेतृत्व पुढे आलं होतं.
काहींनी सुधारणा चळवळीत, काहींनी पत्रकारितेत प्रवेश करून जमेल, तसं समाजाला ब्रिटिशांविरोधात जागृत, संघटित करण्याचं आणि त्यांच्यात स्वातंत्र्याच्या भावनेचं स्फुल्लिंग चेतवण्याचं काम केलं.
अर्थात हा वर्ग जेव्हा सुशिक्षित होऊन कायदेमंडळातही जाऊ लागला, तेव्हा केवळ सुशिक्षित मध्यमवर्गीयांनाच उपलब्ध असलेल्या प्रतिनिधित्वाचं ब्रिटिशांनी ‘लोकशाहीकरण’ करायला सुरुवात केली, त्यात विविध जातीसमूहांनाही सामावून घ्यायला सुरुवात केली. तो एक प्रकारे आपल्या हक्कांबाबत जागृत झालेल्या या वर्गाला लगाम लावण्याचाच प्रयत्नही होता. त्याबाबतच्या या वर्गाच्या भावना तत्कालीन लेखनामधून स्पष्टपणे अधोरेखित होतात. पण आपल्या राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या मक्तेदारीपेक्षा त्याला तेव्हा स्वातंत्र्याची जास्त प्रमाणात आस होती. त्यामुळे हा वर्ग अंतिमत: आपल्या हितापेक्षा राष्ट्रहिताचा जास्त पुरस्कर्ता राहिला.
त्याचबरोबर राजकीय, सामाजिक, धार्मिक सुधारणांमध्येही हाच वर्ग प्राध्यान्यानं पुढे होता. एकोणिसाव्या शतकात देशभर जे प्रबोधन घडून आलं, त्याचं पुढारपण बव्हंशी याच वर्गानं केलं. थोडक्यात, हा वर्ग एकोणिसाव्या शतकातल्या ‘प्रबोधनपर्वा’चा उदगाता, पुरस्कर्ता आणि पाठिराखा होता आणि विसाव्या शतकात एक प्रकारे देशाचा ‘कणा’ होता.
मध्यमवर्ग नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या या समूहात तेव्हा प्राधान्यानं ब्राह्मण समाजाचा वरचष्मा होता. पण तरीही त्याने तळागाळातल्या समाजासाठीही काम केलं. न्या. म. गो. रानडे-गोखले-टिळक यांच्यापासून श्री. म. माटे यांच्यापर्यंत अनेक उदाहरणं देता येतील. स्वातंत्र्यानंतर राजकारणातही हाच वर्ग वरचढ होता आणि शिक्षणात, नोकऱ्या-धंद्यामध्येही.
तरीही सत्तरच्या दशकानंतर तो राजकारणाविषयी आणि समाजाप्रतीच्या दायित्वाविषयी हळूहळू उदासीन होत गेला. त्याच एक कारण असं दिसतं की, या वर्गानं ‘मध्यमवर्गीय संस्कृती’ टोपीवाल्यांकडून उचलली, तिने त्याला संस्थात्मक जीवनाचे धडे शिकवले, पण ‘सर्व काही प्रमाणात असावे’ या त्याच्या मूळ वृत्तीत मात्र फारसा बदल झाला नाही. पण नेहरूनंतर भारतात जे सत्तेचं राजकारण सुरू झालं, तेव्हा तो आधी राजकारणाबद्दल आणि मग हळूहळू एकंदर आपल्या सामाजिक उत्तरदायित्वाबद्दल उदासीन होत गेला. आणीबाणी हे त्याच्या या उदासीनतेचं सर्वांत मोठं उदाहरण म्हणून दाखवता येईल. टोपीवाल्यांकडून ज्या संस्थात्मक जीवनाचे धडे या वर्गानं गिरवले होते आणि लोकशाहीतील ज्या संस्थात्मक प्रशासनाचा त्याने पुरस्कार केला होता, त्या सर्व संस्थात्मक जीवनाचा सत्तेच्या राजकारणात संकोच होत गेला. आणीबाणीत तर त्याचं टोक गाठलं गेलं, पण त्याविरोधात त्याने फारसा ‘ब्र’देखील उच्चारला नाही... मग रस्त्यावर उतरून आंदोलनं करणं, तर दूरच.
परिणामी त्याच्या उदासीनतेमुळे भारतीय राजकारणाचा समतोल बिघडत गेला आणि त्याबरोबरच सामाजिक सलोख्याचा, स्थैर्याचा आणि सामाजिक एकीकरणाचाही. वैयक्तिक आणि सार्वजनिक जीवनात नीतीमूल्यांचा आचार, विचार आणि पुरस्कार करणारा हा वर्ग आपल्या कर्तव्यापासून च्युत होत गेला.
खरं तर याच काळात त्याचा मोठ्या प्रमाणात भौतिक विकास झाला. एका उच्चवर्णीय मध्यमवर्गाचं उच्च मध्यमवर्ग, मध्यम मध्यमवर्ग आणि निम्न मध्यमवर्ग असं त्रि-स्तरीकरण होऊन त्यात ब्राह्मण समाजापाठोपाठ मराठा, बहुजन आणि दलित यांचाही समावेश झाला. पण आपल्या संख्याबाहुल्याच्या बळावर कुठलीही मजल मारण्याऐवजी तो ‘इतरां’चा द्वेष-तिरस्कर्ताच होत गेल्याचं दिसतं. त्याचं एक मोठं कारण म्हणजे जागतिकीकरण.
२.
बदल, परिवर्तन, उत्क्रांती, उत्कर्ष, संधी, प्रगती अशा सगळ्या बदलांचा धनी आणि लाभार्थी असलेला हा मध्यमवर्ग पहिल्यांदा लक्षणीय स्वरूपात बदलला, तो विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या म्हणजे नव्वदच्या दशकात, जागतिकीकरणाच्या आगमनानंतर. जागतिकीकरणाद्वारे त्याच्यावर ‘अमेरिकन संस्कृती’ने घनघोर हल्ला केला, तेव्हा त्याला त्याचा अजिबातच सामना करता आला नाही. त्याचा परिणाम असा झाला की, पुढच्या दशकभरात हा वर्ग अमेरिकनांपेक्षाही ‘अमेरिकन संस्कृती’चा पुरस्कर्ता झाला.
त्यालाही आता तीन दशकं उलटून गेलीत. दरम्यान विसावं शतक संपून एकविसावं शतक सुरू झालं. त्याचीही दोन दशकं संपून सध्या आपण तिसऱ्या दशकाच्या पूर्वार्धात आहोत. या तीस-पस्तीस वर्षांच्या काळात सर्वाधिक टीकेचा धनी कुठला वर्ग झालेला असेल, तर तो मध्यमवर्गच. कारण याच काळात त्याने एकोणिसाव्या शतकात परिधान केलेल्या आणि विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत सांभाळलेल्या ‘मध्यमवर्गीय नीतीमूल्यां’चा ऱ्हास होत गेला. जागतिकीकरणानंतर तर तो भांडवलशाहीचा इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पुरस्कर्ता झाला की, त्याला आता लोकशाहीचा तिटकाराच वाटू लागला आहे.
खरं तर मध्यमवर्ग भांडवलशाहीचाच सांगाती असतो, अशी मांडणी कार्ल मार्क्स यांच्यापासून इतरही काही देशी-विदेशी विचारवंतांनी केलेली आहे. भारतात मात्र त्याचं प्रत्यंतर प्रकर्षानं दिसलं ते जागतिकीकरणानंतर. जागतिकीरणाच्या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली, ती ‘मध्यमवर्गीय संस्कृती’ प्रमाण मानणाऱ्या राष्ट्रीय काँग्रेसच्याच सत्ताकाळात. पण त्यानंतर उजव्या विचारसरणीचा भाजप सत्तेत आला आणि या देशातल्या मध्यमवर्गाला ‘मध्यमवर्गीय संस्कृती’ प्रमाण मानणाऱ्या काँग्रेसचा नको तेवढा तिटकारा वाटू लागला.
कारण भांडवलशाहीचे सगळे फायदे घ्यायचे, तर ‘मध्यमवर्गीय संस्कृती’ टाकून द्यायला हवी आणि काँग्रेस तर तिलाच कवटाळून बसलेला. त्याउलट साध्यसाधन विवेकाऐवजी येनकेनप्रकारेण आपल्या हिताला प्राधान्य देणाऱ्या भाजपकडे आर्थिक प्रश्नांबाबतचं फारसं शहाणपण नसल्यानं, तो भांडवलशाहीचा जसा पुरस्कार करतो, तसं काही काँग्रेस करत नाही, हे या देशातल्या मध्यमवर्गाच्या स्पष्टपणे लक्षात आलं. त्यामुळे २००४च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ‘इंडिया शायनिंग’चा कितीतरी जयघोष केला, तरी भाजप हरला, तेव्हा या देशातल्या ‘अपवर्डली मोबाईल’ महत्त्वाकांक्षा धारण केलेल्या मध्यमवर्गाचा मोठा भ्रमनिरास झाला होता.
त्यात काँग्रेसने जागतिकीकरणाचे एक शिल्पकार असलेले मनमोहनसिंग यांनाच पंतप्रधान केलं. त्यामुळे या देशातल्या मध्यमवर्गाला आणि भाजपलाही मनातल्या मनात चरफडावं लागलं. मात्र तेव्हा काँग्रेस काही बहुमतात नव्हती. आक्रस्ताळ्या डाव्यांसह इतर काही पक्षांना सोबत घेऊन युपीए-१चं सरकार केंद्रात सत्तेत आलं होतं. त्यामुळे या सरकारला आणि पंतप्रधान म्हणून मनमोहनसिंग यांना बऱ्याच मर्यादा येत होत्या. त्या युपीए-२च्या काळात भाजप आणि या देशातल्या मध्यमवर्गाच्या पथ्यावरच पडल्या.
देशातला मध्यमवर्ग मनमोहनसिंग यांचा चाहता असला तरी, त्यांची विद्यमान धोरणं त्याला फारशी पसंत नाहीत, हे लक्षात येताच भाजपने त्यांच्याविरोधात कंबर कसली. या सरकारातल्या विविध मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराची खरी-खोटी प्रकरणं प्रसारमाध्यमांच्या मदतीनं चव्हाट्यावर आणली. अण्णा हजारे-बाबा रामदेव यांना ‘सुखवस्तू मध्यमवर्गीयां’चे हिरो केलं, आणि नरेंद्र मोदी यांची ‘विकासपुरुष’ म्हणून ‘लार्जर दॅन लाइफ’ प्रतिमा निर्माण केली. परिणामी २०१४च्या निवडणुकीत काँग्रेसचा अतिशय दारुण पराभव झाला. तेव्हापासून भाजप, भांडवलदार आणि मध्यमवर्ग यांच्या युतीनं या देशाचं कालचक्र जणू उलटं फिरवण्याचा चंगच बांधला आहे.
नेमक्या याच काळात फेसबुक, ट्विटर, व्हॉटसअप, इन्स्टाग्राम, यु-ट्युब या सोशल मीडियानं माणसांच्या मन-शरीरावर कबजा करायला सुरुवात केली. या आभासी माध्यमांचा वापर करून सत्ताधारी भाजपने या देशातील मध्यमवर्गाची मती इतकी भ्रमित केली आहे की, तो ‘जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना’ या अवस्थेला आला आहे.
३.
जागतिकीकरणानंतर केवळ भारतातच नाही, तर जगभरातच लोकशाहीला उतरती कळा लागली आहे आणि लोकशाहीचाच मुखवटा धारण केलेली भांडवलशाही प्रस्थापित होत चालली आहे. कारण लोकशाहीचा मूळ ढाचा भांडवलशाहीला अटकाव करतो, पण लोकशाही शासनप्रणालीतल्या फटी शोधून, प्रसंगी तिला मुरड घालून भांडवलशाही धोरणं रेटता येतात, याचा शोध उजव्या विचारसरणीच्या लोकांनी युरोप-अमेरिकेत लावलेला दिसून येतो. तसाच तो गेल्या दहा वर्षांत भारतातही दिसतोच आहे. आणि सरकार, बाजारव्यवस्था, प्रसारमाध्यमं, उद्योगधंदे, नोकऱ्या, सोयी-सुविधा या सर्वांवर प्रभाव टाकणारा मध्यमवर्ग त्याबाबत कुठलीही तक्रार करताना दिसत नाही. कारण या सगळ्याचा सगळ्यात मोठा लाभार्थी आणि उपभोगकर्ता तोच आहे.
हाच प्रकार ‘नवी जागतिक महासत्ता’ म्हणून प्रस्थापित होत चाललेल्या सोशल मीडियाचाही आहे. या मीडियाचा जगभरासह भारतातही सर्वाधिक वापर करणारा मध्यमवर्गच आहे. आणि इथंही तो आपल्या ‘मध्यमवर्गीय संस्कृती’चा आणि ‘नीतीमूल्यां’चा फारसा पुरस्कार करताना दिसत नाही. उलट तो त्यांचा तिरस्कार करतानाच दिसतो. त्याचमुळे ‘मध्यमवर्गीय संस्कृती’ प्रमाण मानणाऱ्या काँग्रेसचाही.
हा मध्यमवर्ग सोशल मीडियावर विविध मतांवर व्यक्त होतो, पण आपण ज्या सत्ताधारी पक्षाचा पुरस्कर्ता करतो, त्याविरोधातली मतं खपवून घेत नाही. आपण ज्या भांडवलशाही संस्कृतीचा पुरस्कार करतो, त्यावरची डाव्यांसह इतर कुणाचीही टीका त्याला चालत नाही.
सत्ताधारी पक्ष व भांडवलदार यांच्या युतीचा तिसरा कोन म्हणून तो स्वत:ला बघतो आणि सत्ताधारी पक्ष व भांडवलदारही त्याच्याकडे त्याच दृष्टीनं पाहतात. त्यामुळे या तिघांचाही या देशातल्या गोरगरिबांबद्दलचा, शेतकऱ्यांबद्दलचा, इतर जातींबद्दलचा, इतर धर्मांबद्दलचा दृष्टीकोन हा द्वेष, तिरस्कार, घृणा आणि तुच्छता याच भावनांनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष व्यक्त होताना दिसतो. सत्ताधारी पक्ष व भांडवलदार यांना उघडपणे या भावना व्यक्त करता येत नाहीत, त्यामुळे ते उपेक्षा, अवहेलना, दुर्लक्ष यांचा आधार घेत (कधी देव-धर्माचा आधार, कधी धार्मिक कलह) अप्रत्यक्षपणे त्या व्यक्त करतात. मध्यमवर्ग मात्र थेटपणे व्यक्त करतो. कारण पाच वर्षानंतर सत्ता जाण्याची किंवा दुसरा राजकीय पक्ष सत्तेत येऊन आपलं दुकान बंद होण्याची भीती त्याला नाही.
आपल्या मताचे ते सगळे सदगुणाचे पुतळे आणि विरोधी मताचे ते सगळे दुर्गुणांचे धनी, अशी या देशातल्या सत्ताधारी पक्षाची, भांडवलदारांची आणि मध्यमवर्गाची मनोधारणा झालेली आहे. त्यामुळे ते एका समान पातळीवर उभे आहेत आणि उर्वरित देश विरुद्ध बाजूला. अर्थात त्यांच्या विरुद्ध बाजूमध्ये एकी नाही, एकवाक्यता नाही, एकसमान ध्येय वा उद्दिष्ट नाही. त्यामुळे संधी मिळताच इकडून तिकडे जाणाऱ्यांची संख्याही कमी नाही. विरोधी पक्षातल्या भ्रष्ट, सत्तालोभी नेत्यांवर ईडी वगैरेच्या माध्यमातून थोडेसे डोळे वटारले, तरी ते भाजपच्या कळपात सामील होतात, याची गेल्या दहा वर्षांतली कितीतरी उदाहरणं देता येतील.
त्यामुळे देशाची प्रगती, विकास, त्यातही ‘सबका साथ, सबका विकास’ यांचं प्रत्यक्ष प्रत्यंतर येवो न येवो, त्यांचा सत्ताधारी पक्ष पुरस्कृत सततचा जयघोष मध्यमवर्गाला चांगलाच भ्रमित करतो आहे. ‘जे पुन्हा पुन्हा सांगितलं जातं, ते सत्य’ अशी नवी व्याख्या सोशल मीडियाने तयार केली आहे. विद्यमान राज्यकर्त्यांनी ‘इतरांबद्दल द्वेष, तिरस्कार, घृणा आणि तुच्छता व्यक्त करते, ते सत्य’ या व्याख्येची त्याला जोड दिली आहे.
सोशल मीडियाचे बहुतांश मालक अमेरिकन भांडवलदार आहेत. आणि त्यांच्या दृष्टीनं भारत ही जगातली सर्वांत मोठी बाजारपेठ आहे. त्यामुळे ते विद्यमान राज्यकर्त्यांशी जुळवून घेत, प्रसंगी नमत त्यांचा अजेंडा राबवत आहेत. आणि इथल्या मध्यमवर्गाने विद्यमान राज्यकर्त्यांची सर्व धोरणं ही आपल्या प्रगतीची आहेत, त्यामुळे त्यांच्या आणि ती राबवणाऱ्या राज्यकर्त्यांच्या विरोधात उभ्या राहणाऱ्या सर्वांचा पाडाव केला पाहिजे, अशी वृत्ती धारण केली आहे. वृत्ती, प्रवृत्ती आणि विकृती यांची एकत्रित मोट बांधली की, सत्ताधारी, भांडवलदार आणि मध्यमवर्ग यांची युती तयार होते, आणि ते संस्कृतीला निकालात काढतात. याचा सर्वांत मोठा पुरावा म्हणजे विद्यमान भारत. त्यासाठी विद्यमान राज्यकर्त्यांनी आपल्या देशात मध्यमवर्गाला आणि सोशल मीडियाला हाताशी धरलेलं आहे.
४.
कालपर्यंत ‘मध्यमवर्ग’ या नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या आपल्या देशातल्या मध्यमवर्गीयांची ही आजची अवस्था आहे. हे कुणाला अतिरेकी, टोकाचं आणि जरा जास्तच नकारात्मक वाटू शकतं. वाटणाऱ्यांना बरंच काही वाटू शकतं, पण त्यामुळे वस्तुस्थिती बदलत नाही, हे खरं.
कालपर्यंत ‘शहाणपण’ असलेल्या या समाजात आता केवळ ‘हुशारी’ शिल्लक राहिली आहे. ही हुशारी ‘स्व’चाच विचार करण्याला प्राधान्य देते आणि इतरांबद्दल ‘बेपर्वा-बेदरकार-बेफिकीर वृत्ती आणि तुच्छता’ याच प्रकारे व्यक्त होताना दिसते.
हा वर्ग हल्ली सतत मोबाईलमध्ये तोंड खुपसून बसलेला असतो. तो शॉपिंग मॉल्स, पब, हॉटेल्स या ठिकाणी ओसंडून वाहतो, पण कुठल्याही समस्येसाठी रस्त्यावर उतरून एखाद्या मोर्च्यात वा निर्दशनांत सहभागी होत नाही. उलट आपल्या मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांपासून आदिवासींपर्यंत जे कुणी खालच्या वर्गातले लोक रस्त्यावर उतरतात, त्यांच्याविषयी तुच्छतेनं बोलतो. हल्ली तर वर्तमानपत्रांचे संपादकही थेट डॉ. आंबेडकरांपर्यंतचे हवाले देत मोर्चे, आंदोलनं, निदर्शनं हा असंविधानिक प्रकार असल्याचं सांगत त्याविषयी तिटकारा व्यक्त करू लागले आहेत.
या मध्यमवर्गाला केंद्रस्थानी ठेवूनच या देशातली बहुतांशी वर्तमानपत्रं निघतात, पण त्याला आता त्यांची गरज राहिलेली नाही. कारण जगाची खबरबात वा बित्तंबातमी त्याला ‘व्हॉटस्अॅप\ट्विटर\फेसबुक युनिव्हर्सिटी’मधूनच क्षणोक्षणी, घडोघडी मिळते… आणि तेच त्याला पुरतं. कुठलीही गोष्ट मुळापर्यंत जाऊन समजून घेण्याची त्याला गरज वाटेनाशी झाली आहे. ‘व्हॉटस्अॅप युनिव्हर्सिटी’मुळे हा वर्ग हल्ली ‘वाचता कशाला, फॉरवर्ड करा’ या संकल्पनेच्या नको तितका आहारी गेलाय.
हा वर्ग माणसांशी समोरासमोर संवाद करत नाही, त्यासाठी त्याला सोशल मीडिया लागतो. हा वर्ग कुठल्याही ऐतिहासिक, पौराणिक वा सांप्रत घटनेबाबतची माहिती ‘व्हॉटस्अॅप\ट्विटर\फेसबुक युनिव्हर्सिटी’मधून मिळवतो. या वर्गाला कुठलाही प्रश्न वा समस्येबाबत एकच दृष्टीकोन माहीत असतो, तो म्हणजे उजव्या बाजूचा. त्यामुळे कुठल्याही प्रश्नाची ही एकच – तीही सरकारपुरस्कृत – बाजू त्याला माहीत असते. वर्तमानपत्रंही त्याला ‘पहिली बाजू’ असं लेबल लावत आपल्या संपादकीय वा त्या शेजारच्या पानावर जागा देतात. विद्यमान राज्यकर्ते १८-१८ तास काम करतात, त्याची रोज प्रसारमाध्यमांत जाहिरात करतात आणि पुन्हा वर्तमानपत्रांत लेख लिहिण्यासाठीही वेळ काढतात, हे पाहून अचंबा वाटल्याशिवाय राहत नाही.
भारत ही लवकरच जगातली सर्वश्रेष्ठ महासत्ता होणार असल्यानं, त्याच्या दृष्टीनं ‘इंडिया’ हेच ‘वर्ल्ड’ झालेलं आहे. त्यामुळे भारत कसा झपाट्यानं पुढे जात आहे, प्रगती करत आहे, याच्या ‘न्यूज’ (बहुतांश ‘फेक’) वाचून त्याची छाती अभिमानानं फुलत राहते. ती तो ताठ मानेनं घरीदारी, कार्यालयांत, मॉल-हॉटेल्स अशा सर्व ठिकाणी मिरवत राहतो.
पण त्याला तुम्ही ‘मॉब लिचिंग’बद्दल विचारा, ‘लव्ह-जिहाद’बद्दल विचारा, आरक्षणालाबद्दल विचारा, इतकंच काय, पण मणिपूरमधल्या हिंसाचाराबद्दल विचारा, राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर हजारोंच्या संख्येनं सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबद्दल विचारा, तो एकदम त्वेषानं तुम्हालाच प्रश्न विचारेल – ‘हे याआधी कधी झालं नाही? ‘त्यांचे’ आधीच्या सत्ताधाऱ्यांनी अतोनात लाड केल्यामुळेच ते आपल्या डोक्यावर बसले आहेत. त्यांना धडा शिकवण्याची गरज होतीच.’
‘त्यांचे’ हा शब्द हा वर्ग बहुतांश वेळा मुस्लीम समाजाबद्दल वापरतो. म्हणजे जे ‘आपले’ नाहीत (विशेषत: ‘हिंदू’ नाहीत) ते ‘इतर’. त्यात मुस्लीम पहिल्या क्रमांकावर असतात, पण त्यानंतरची क्रमवारी मात्र वेळ, प्रसंग पाहून बदलत राहते. कधी त्यात कधी दलित असतात, कधी मराठा असतात, कधी शेतकरी असतात, कधी ख्रिश्चन, कधी शीख, कधी आदिवासी…
नुकतंच मराठीतल्या एका वादग्रस्त अन् विद्वेषी अभिनेत्यानं आपल्या मुलीच्या पायलट होण्याचं श्रेय तिच्या मेहनतीबरोबर आरक्षणाचं कवच नसण्यालाही दिलं. मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणासाठी घरोघरी जाऊन माहिती गोळा करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना एका सामान्य वकुबाच्या अभिनेत्रीनं आणि एका सामान्य वकुबाच्या अभिनेत्यानं फैलावर घेतलं. कारण का, तर या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांना सर्वेक्षणासाठी त्यांची जात विचारली. या आजच्या ‘मध्यमवर्गा’च्या प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया आहेत.
आजघडीला आरक्षणाचा सर्वाधिक द्वेष करणारा समाज कुठला तर ब्राह्मण. कारण त्याला कुठल्याही प्रकारचं आरक्षण नाही, त्यामुळे आरक्षणाचे लाभ घेणाऱ्या अनुसूचित जाती-जमातीतल्या आणि ओबीसी समूहातल्या मुला-मुलींबद्दल तो बहुतेक वेळा तुच्छतेनेच बोलताना दिसतो.
काही वर्षांपूर्वीपर्यंत मराठा समाजही तो करतच असे. आम्हाला आरक्षणाची गरज नाही, असं उच्चरवानं मराठा समाजातील मध्यमवर्गीय सांगत असत. आता त्यांची पोरंबाळं आम्हाला ओबीसी म्हणा किंवा इतर काही, पण काहीही करून आरक्षण द्या, अशी मागणी करत आहेत. त्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्रातल्या गोरगरीब मराठ्यांनाही आरक्षण हाच कसा आपल्या ‘आत्मोद्धारा’चा मार्ग आहे, हेही कुशलतेनं पटवून देण्याचं दुकान उघडलेलं आहे.
लढा तुम्ही आम्ही तुम्हाला पाठिंबा देऊ, तुमचं समर्थन करू, असं या मराठा मध्यमवर्गीयांचं धोरण आहे. अण्णा हजारे हे दशकभरापूर्वी या सुखवस्तू, महत्त्वाकांक्षी मध्यमवर्गाचे हिरो होते, आता त्यातल्या मराठा मध्यमवर्गीयांचा ‘हिरो’ आहे, मनोज जरांगे-पाटील. आपला चेहरा लपवून इतरांचा चेहरा ‘प्रामाणिक’ म्हणून पुढे करायचा आणि मतलब मात्र आपलाच साधायचा, असा या मराठा मध्यमवर्गीयांचा धूर्त डाव गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रात चालू आहे.
गेल्या तीन-चार पिढ्यांपासून आरक्षणाचा लाभ मिळालेल्या दलित समाजातही आता ‘दलित मध्यमवर्ग’ असा एक समूह तयार झालेला आहे. तो ब्राह्मण आणि मराठा यांचा हरप्रकारे तिरस्कार, द्वेष करतो. त्यांच्यावर सदहेतूनं टीका करणाऱ्यांना विद्यमान राज्यकर्त्यांच्या ‘ट्रोल आर्मी’प्रमाणेच अतिशय बेदरकार पद्धतीनं ट्रोलही करतो. तरीही स्वत:ला डॉ. आंबेडकरांचा वारसदार म्हणूनही घेतो आणि राज्यघटनेतील आदर्श तत्त्वांचा जयघोषही करतो, ‘पुरोगामी’ म्हणवून मिरवतो आणि ‘जातिअंता’चीही उच्चरवात उदघोषणा करत असतो.
५.
थोडक्यात, वैयक्तिक पातळीवर एकाकी आणि सामाजिक पातळीवर बेपर्वा; आर्थिक पातळीवर अहंकारी आणि राजकीय पातळीवर आक्रमक; शैक्षणिक पातळीवर गुणवान आणि सांस्कृतिक पातळीवर दिवाळखोर; धार्मिक पातळीवर उन्मादखोर आणि सेक्युलर पातळीवर तिरस्कारग्रस्त; व्यावहारिक पातळीवर संपन्न आणि बौद्धिक पातळीवर मूढ, अशी मध्यमवर्गाची आजची ‘अवस्था’ झाली आहे.
राजकीयदृष्ट्या इतका कमालीचा ‘निरक्षर’ - तोही मुळात सुशिक्षित असलेला - वर्ग तयार करण्यासाठी कुठल्याही सत्ताधाऱ्यांना किती तरी जुलूम-जबरदस्ती करावी लागली असती; खुन-खराबा, अन्याय-अत्याचार, हिंसाचार-रक्तपात करावा लागला असता. ‘क्रांती-प्रतिक्रांती’च्या नावाखाली असे प्रकार इतिहासकाळात जगातल्या काही राज्यकर्त्यांनी केलेही आहेत… पण तसं काहीही न करता नेमका तोच परिणाम साधणारा हा समाज ‘तंत्रज्ञाना’च्या आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तयार केला गेलाय.
एकमेकांशी ‘कनेक्ट’ होण्यासाठी आणि ‘कनेक्टिव्हीटी’ बरकरार ठेवण्यासाठी ‘सोशल मीडिया’चा जगभर गवगवा केला गेला. आणि हल्लीच्या काळात ज्याचा गवगवा होतो, तिथं माणसाचा धबधबा कोसळायला लागतो. त्यात ‘सोशल मीडिया’ तुम्हाला एकमेकांशी जोडण्याचं, संवाद साधण्याचं माध्यम म्हणून त्याची खूपच महती वर्णिली गेली. कुठल्याही नियंत्रणाशिवाय प्रत्येकाला जे आणि जशा प्रकारे व्यक्त व्हायचंय, त्यासाठी एक अनिर्बंध, मुक्त आणि खरं तर बेलगाम व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं गेलं. मग काय, मध्यमवर्गीयांनी आपली आत्मपंपा-क्षुधा शमवण्यासाठी या माध्यमाचा वारेमाप वापर करायला सुरुवात केली.
आजघडीला जगभरात सोशल मीडियाचे सर्वाधिक वापरकर्ते भारतात सापडतात. आणि जगभरात मध्यमवर्गीयांची सर्वाधिक संख्याही भारतातच सापडते. आणि जगभरात सर्वाधिक लोकसंख्याही भारताचीच आहे. लोकसंख्या हे आता संकट राहिलेलं नाही. वाढत्या लोकसंख्येनं आता भारतही अस्वस्थ होत नाही आणि जगही. जगाच्या दृष्टीनं तर भारत ही जगातली सर्वांत मोठी बाजारपेठच झालेली आहे. त्यामुळे जगातलं सगळं नवं तंत्रज्ञान ‘ह्युमन इंटरेस्ट’च्या नावाखाली भारतात मोठ्या प्रमाणात ‘डम्प’ केलं जात आहे.
सोशल मीडिया कितीही वैश्विक असल्याचं सांगितलं जात असलं आणि जगातले कुठलेही राज्यकर्ते त्यावर नियत्रंण मिळवू शकत नाहीत, असं म्हटलं जात असलं, तरी त्यात फारसं तथ्य नाही, हे अमेरिका, युरोपात जसं दिसतं, तसंच भारतातही दिसतं.
‘मध्यमवर्गीय’ ही संकल्पना आर्थिक आधारावर मांडून पाहिली किंवा भौतिक आधारावर किंवा नीतीमूल्यांच्या, तरीही ती शेवटी एक ‘मनोवृत्ती’, मनाची अवस्थाच असते. आणि सध्याच्या काळात सोशल मीडियाच्या जोरावर मनं सहजपणे भ्रमित करता येतात, हे तर जागतिक चलनवलनच झालेलं आहे. त्यामुळे त्यात विद्यमान भारत मागे नाही, एवढंच फार तर म्हणता येईल.
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
.................................................................................................................................................................
वाढत्या भारतीय मध्यमवर्गातला प्रत्येक जण हा जगाच्या दृष्टीनं ‘ग्राहक’ झालेला आहे. त्यामुळे त्याला येनकेनप्रकारेण ‘कॅश’ करण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर केला जातो. तोही साम-दाम-दंड-भेद या नीतीचा वापर करून. पण ही नीती ‘चाणक्यनीती’सारखी नसून ती गुप्तचरसंस्थांसारखी गुपचूप आपला कार्यभाग साधते.
परिणामी सोशल मीडियामुळे मध्यमवर्गाच्या षडरिपूंनी नवे वळण घेतले आहे. दोनेक वर्षांपूर्वी तरुण लेखक राहुल बनसोडे यांनी ‘नवषडरिपू तत्त्वज्ञानाची डिजिटल मांडणी’ करून दाखवली होती. ती अशी : टिंडर - काम, फेसबुक - क्रोध, झोमॅटो - मद, इन्स्टाग्राम - मत्सर, अॅमेझॉन - लोभ, नेटफ्लिक्स - मोह आणि लिंक्ड इन - अहंकार. यात त्यांनी सातवाही रिपू सांगितलाय. पण बहुधा अनवधानाने त्यांच्याकडून आठवा रिपू सांगायचा राहून गेला असावा. तो आठवा रिपू आहे : ट्विटर - तिरस्कार\घृणा\तुच्छता.
या देशातला मध्यमवर्ग कुठून निघाला आणि कुठे पोहचलाय! इतक्या अवनत अवस्थेला तो याआधी कधीच पोहचला नव्हता. एकोणिसाव्या-विसाव्या शतकातल्या मध्यमवर्गाचं कुठलंच लक्षण आता त्याच्यात उरलेलं दिसत नाही. त्याने आपलं कलेवर सत्ताधाऱ्यांना ‘गिनिपिग’ म्हणून दिलेलं आहे. बुद्धिजीवी-बुद्धिवादी असूनही तो आता केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या मतांचा ‘वाहक’ झालेला आहे. त्याने तार्किक विचार करणं तर सोडूनच दिलंय, त्यामुळे त्याला स्वत:ची म्हणून कुठलीच मतंही राहिलेली दिसत नाहीत. त्यामुळेच तो सत्ताधाऱ्यांची मतं स्वत:त पंप करून घेतो आहे. परिणामी, ‘नवरा मेला तरी चालेल, पण सवत रंडकी झाली पाहिजे’ या ग्राम्य म्हणीसारखी त्याची स्थिती झाली आहे.
मध्यमवर्गाचं कुठलंच लक्षण त्याच्यात नसेल, तर त्याला ‘मध्यमवर्ग’ तरी कसं म्हणणार? कालच्या मध्यमवर्गाला आज सत्ताधारी ‘जमाती’नं, तंत्रज्ञान नावाच्या ‘आपदा’नं, सोशल मीडिया नावाच्या ‘विषाणू’नं आणि ‘व्हॉटसअॅप युनिव्हर्सिटी’ नावाच्या ‘अजगरा’नं गिळंकृत केलंय. त्याची जागा केवळ हात-पाय-कान-डोळे-जीभ शिल्लक असलेल्या, पण हे सगळेच अवयव निकामी झालेल्या ‘निरुपयोगी वर्गा’नं घेतलीय. उपयोगाचा कुणाच्याच नाही, पण सर्वांच्याच ‘मुळा’वर उठलेला वर्ग म्हणजे आजचा ‘मध्यमवर्ग’!
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment
Avinash Kadam
Thu , 14 March 2024
आजच्या मध्यम वर्गाचं वास्तव चित्रण.
Mahendra Teredesai
Fri , 23 February 2024
अफलातून लेख.. अप्रतिम मांडणी... विदारक वास्तव.