गेल्या दहा वर्षांत लोकशाही संस्थांची झालेली नासाडी आणि मोडतोड पाहता, देशात लोकशाही शिल्लक आहे की नाही, अशी शंका यावी…

गेल्या दहा वर्षांत लोकशाही संस्थांची झालेली नासाडी आणि मोडतोड पाहता देशात लोकशाही शिल्लक आहे की नाही, अशी शंका यावी. कोणत्याही देशासाठी व समाजासाठी तेथील संविधान किंवा राज्यघटना ही सर्वोच्च असते. देशाचा कारभार ज्या दस्तावेजाच्या आधारे केला जातो, त्याला ‘राज्यघटना’ म्हणतात. ती लोकांनी लोकांसाठी तयार केलेली असते. कोणत्याही सरकारला त्यामध्ये समाविष्ट मूलभूत तत्त्वे व मूल्यांना धक्का लावता येत नाही.

२०१४नंतर एका लेखात कायदेपंडित आणि देशाचे अ‍ॅटर्नी जनरल राहिलेले सोली सोराबजी यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचे व मूलगामी असे निरीक्षण नोंदवले होते. राज्यघटनेत नागरिकांना जी मूलभूत स्वातंत्र्ये व अधिकार प्रदान केले आहेत, त्यामध्ये राजसत्तेला म्हणजेच सरकारला बदल करता येत नाही. तसेच त्यामध्ये हस्तक्षेपही करता येत नाही, असे त्यांनी म्हटले होते. याचे कारण ही स्वातंत्र्ये व अधिकार हे थेट राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेले आहेत. त्यामुळेच त्याबाबत कोणत्याही सरकारला हस्तक्षेपाचा अधिकार नाही, असा युक्तिवादही त्यांनी केला होता.

सोली सोराबजी आता हयात नाहीत, परंतु त्यांनी नोंदवलेली निरीक्षणे आजही ग्राह्य आहेत. कारण वर्तमान राज्यकर्त्यांकडून सातत्याने नागरी स्वातंत्र्ये व अधिकारांवर अतिक्रमण होताना आढळत आहे. पत्रकारांनी सरकारच्या विरोधात बातम्या दिल्या, तर तत्काळ त्यांच्याविरुद्ध ‘देशद्रोहा’चे खटले भरले जात आहेत. सरकारने नव्याने केलेल्या कायद्यांमध्येही सरकारच्या विरुद्ध भूमिका घेणाऱ्यांविरुद्ध कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

...............................................................................................................................................................

हा सरळ सरळ राज्यघटनेवर आघात किंवा हल्ला आहे. म्हणजेच लोकशाही देशात ज्या राज्यघटनेला सर्वोच्च स्थान दिलेले असते, त्यावरच वर्तमान राज्यकत्यांनी हल्ला चढवला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते, स्वयंसेवी संघटना चालवणारे समाजसेवी, पत्रकार, वकील या समाजाशी निगडित मंडळींपैकी कुणीही सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली की, त्यांना थेट ‘देशद्रोहा’च्या गुन्ह्याची कलमे लावून तुरुंगात टाकायचे. महिनोनमहिने जामीनही मिळू न देता तुरुंगात खितपत ठेवण्याचा हुकूमशाहीतील वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकारही भारत नावाच्या देशातील वर्तमान लोकशाही व्यवस्थेत सुरू आहे.

२०१४मध्ये केंद्रात सत्ताबदल झाला. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. त्यांनी नृपेंद्रकुमार मिश्रा यांना त्यांचे प्रधान सचिव (प्रिन्सिपल सेक्रेटरी) म्हणून नेमले. ही नेमणूक कायद्याला धरून नव्हती. कारण या पदावर नेमणूक होण्याआधी मिश्रा ‘ट्राय’ म्हणजे टेलिकॉम रेग्युलेटरी अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया किंवा भारत दूरसंचार नियामक प्राधिकरण या संस्थेचे प्रमुख होते. ‘ट्राय’चे प्रमुखपद भूषवलेल्या व्यक्तीला त्यानंतर कोणतेही प्रशासनिक पद स्वीकारण्यास बंदी घालणारा नियम अस्तित्वात होता. परंतु नव्या पंतप्रधानांना मिश्रा हेच प्रधान सचिव म्हणून हवे असल्याने, हा नियम रद्द करण्यासाठी वटहुकूम जारी करण्यात आला आणि त्यानंतरच्या संसदीय अधिवेशनात त्याला बहुमताच्या आधारे मंजुरी घेण्यात आली. सत्तेची सुरुवातच वटहुकूमाने करणारे हे पहिलेच सरकार असावे!

एका प्रशासकीय अधिकाऱ्यासाठी कायदा व नियम बदलणे, हे विपरीत होते. कारण राज्यकारभार हा कुणावाचून अडत नसतो. कुणीही व्यक्ती एवढी मोठी नसते की, जिच्यावाचून राज्यकारभार अडावा. परंतु मिश्राच प्रधान सचिव असले पाहिजेत, असा राजहट्ट करून बसलेल्या मोदींनी कायदे बदलण्यास प्राधान्य दिले.

येथूनच व्यक्तिकेंद्रित राज्यकारभाराला सुरुवात झाली असे म्हणावे लागेल. संस्थेपेक्षा व्यक्ती मोठी ठरवण्याचा हा प्रकार होता. यापूर्वीच्या बहुतेक पंतप्रधानांनी प्रधान सचिवपदी त्यांच्या पसंतीचे अधिकारी घेतले. परंतु त्यासाठी कायदे बदल कर, वटहुकूम काढ असले प्रकार कधी केले नव्हते. कारण त्यांचे प्राधान्य राज्यकारभाराला आणि कायदे व नियमांना होते.

एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीला त्यांचे प्राधान्य नसायचे, त्याचप्रमाणे अधिकारी कुणीही असला तरी त्याच्याकडून आपल्याला हवा तसा राज्य कारभार करवून घेण्याची धमक, आत्मविश्वास व क्षमता पूर्वीच्या सर्वच पंतप्रधानांकडे होती. बहुधा आत्मविश्वासाच्या अभावातून ही कायद्याची मोडतोड करण्यात आली असावी.

पंतप्रधानांनी सत्तेत आल्या आल्या सर्वप्रथम जी संस्था मोडीत काढली, तिचे नाव ‘योजना आयोग’ किंवा ‘नियोजन मंडळ’. पंतप्रधानांनी सत्तेत येण्यासाठी ज्या ज्या महान व्यक्तींचा आधार घेतला होता, त्यातील एक व्यक्ती म्हणजे नेताजी सुभाषचंद्र बोस हे होते. स्वातंत्र्यलढ्यातील ते एक साहसी व वलयांकित असे नेते होते. संघपरिवार आणि भाजपने नेहमीच इतरांच्या साहसी वलयावर उड्या मारण्याचा धंदा केला आहे. स्वतः काहीच करायचे नाही आणि जे कृतीवीर असतात, त्यांचे स्वघोषित आणि बळजबरीने स्वीकारलेले अनुयायित्व, यातच भाजप व संघपरिवाराने धन्यता आणि पुरुषार्थ मानलेला आहे.

नेताजींच्या बाबतीत तसेच आहे. परंतु हे अनुयायित्व किती बेगडी आहे, हे या योजना आयोगाच्या उदाहरणावरून सिद्ध होते. १९३९मध्ये फैजपूर काँग्रेस अधिवेशनात अध्यक्ष या नात्याने बोलताना नेताजींनी भारतासारख्या विशालकाय देशाची प्रगती व विकास हा योजनाबद्ध रितीने करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली होती. यासाठी त्यांनी योजना आयोग किंवा नियोजन मंडळासारख्या संस्थेच्या निर्मितीची गरज असल्याचे सांगितले होते.

एवढेच नव्हे तर काँग्रेसअंतर्गत त्यांनी अशा नियोजन मंडळाची (प्लॅनिंग कमिशन) स्थापनाही केली होती आणि तिचे अध्यक्ष म्हणून जवाहरलाल नेहरूंची नेमणूक केली होती. हे उदाहरण अशासाठी की, नेताजी आणि नेहरूंचे संबंध उत्तम होते आणि त्यांनी भारताच्या विकासाच्या ज्या कल्पना मांडल्या, त्यासाठी स्थापन केलेल्या संस्थेचे अध्यक्षपदही नेहरूंकडे सोपवले. स्वातंत्र्यानंतर नेहरूंनी नेताजींच्या त्या कल्पनेला मूर्त रूप दिले.

पंतप्रधानपदी आल्यानंतर मोदींनी सर्वप्रथम हा नेताजीच्या स्वप्नातील योजना आयोगच नष्ट करून टाकला. यावरून मोदी, भाजप आणि संघ परिवार यांचे नेताजीप्रेम किती बेगडी आहे, हे स्पष्ट होतेच, परंतु त्यांचा दांभिकपणाही यामुळे उघडकीस येतो. योजना आयोग मोडीत काढून मोदींनी एका दगडात दोन पक्षी मारले.

योजना आयोग आणि राष्ट्रीय विकास परिषद (नॅशनल डेव्हलपमेंट कौन्सिल-एमडीसी) या दोन संलग्न संस्था होत्या. एनडीसीला घटनात्मक दर्जा होता आणि देशातील सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री या परिषदेचे सदस्य होते. पंचवार्षिक योजनांच्या आराखडयाला या परिषदेत मान्यता घ्यावी लागत असे. थोडक्यात, राज्यघटनेने ज्या संघराज्य प्रणालीचा पुरस्कार केलेला होता, त्या संदर्भातील या दोन अत्यंत महत्त्वपूर्ण संस्था होत्या. स्वातंत्र्यलढ्याचा वारसा त्यांना लाभलेला होता. त्याचप्रमाणे भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण, विशालकाय देशातील विकास व प्रगती ही विकेंद्रित पद्धतीनेच शक्य आहे आणि त्यामध्ये राज्यांना महत्त्वाचे स्थान दिलेले होते. राज्यांची स्वायत्तता राखण्यात आली होती.

मोदींनी एका फटक्यात या सर्वच घटनात्मक गोष्टी नष्ट करून टाकल्या. यामुळे काय झाले, याचाही विचार करावा लागेल. या संस्था अस्तित्त्वात असताना राज्यांना काही प्रकल्प करायचे असतील, तर योजना आयोगाकडे त्याचा मसुदा सादर करावा लागत असे. योजना आयोग सांगोपांग विचार करून राज्यांना काही सूचना करत असे. त्या आधारे मसुद्यात उचित सुधारणा करून तो प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रीमंडळाकडे सादर होत असे. मगच त्यावर निर्णय होत असे. यामध्ये काही वेळ जात असे. परंतु निर्णय प्रक्रियेत विविध पैलू विचारात घेऊन संबंधित प्रकल्प जास्तीत जास्त निर्दोष करण्याचा प्रयत्न केला जाई.

त्याचप्रमाणे निर्णयप्रक्रियाही विकेंद्रित पद्धतीने होत असे. आता राज्यांना एखादा प्रकल्प करायचा असेल, तर थेट पंतप्रधान कार्यालयापुढे लोटांगण घालावे लागते. मग त्याचे श्रेय पंतप्रधानांनी घ्यायचे आणि राज्यांना दुय्यम स्थान द्यायचे, असा प्रकार चालू झाला आहे. म्हणजे राज्यांचे अधिकार, विकेंद्रित नियोजन, संघराज्य प्रणाली या राज्यघटनेतील सर्वच मूल्यांना मोदींनी एक झटक्यात खतम करून टाकले.

राज्यघटनेइतकेच महत्त्व देशाच्या संसदेला आहे. देशासाठी लोकहिताचे कायदे करणे आणि देशाची धोरणात्मक दिशा ठरवण्याची प्रमुख जबाबदारी संसदेची असते. त्याला ‘कायदेमंडळ’ही म्हटले जाते. कारण या संस्थेत देशासाठी कायदे केले जातात. त्याचप्रमाणे देशातील जनतेच्या इच्छा-आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करणारी ही सर्वोच संस्था आहे. संसदेच्या माध्यमातून लोकप्रतिनिधी ही जबाबदारी पार पाडत असतात.

लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन सभागृहांनी मिळून संसदेची रचना करण्यात आली आहे. राज्यसभेचे सदस्य राज्यांचे प्रतिनिधित्व करतात. कारण संबंधित राज्यांच्या विधानसभांचे आमदार या सदस्यांची निवड करतात. लोकसभेचे सदस्य हे थेट मतदारांतर्फे मतदानाद्वारे निवडले जातात. यामुळे लोकसभेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. लोकसभेत ज्या पक्षाला बहुमत असते, तो पक्ष सत्ताधारी होतो, तो सरकार स्थापन करतो. त्यामुळेच लोकसभेला राज्यसभेपेक्षा काहीसे अधिक अधिकार असतात.

देशाच्या तिजोरीबाबत लोकसभेला निर्णायक अधिकार असतात. राज्यसभेलाही अधिकार असतात. परंतु वित्तीय क्षेत्रात या सभागृहास अधिकार नाहीत. त्यामुळेच एखादे वित्तीय विधेयक असेल, तर राज्यसभेला त्याबाबत केवळ चर्चेचा आणि आवश्यकता वाटल्यास त्याबाबत सूचना करण्याचा अधिकार आहे. मात्र राज्यसभेने सुचवलेले बदल किंवा सूचना स्वीकारण्याचे बंधन लोकसभेवर नसते. परंतु घटनादुरुस्तीसह इतर सर्व विधेयके राज्यसभेकडूनही मंजूर करवून घेण्याचे बंधन असतेच. राज्यसभेला ‘वरिष्ठांचे सभागृह’ म्हटले जाते.

लोकसभेत सत्ताधारी पक्षाला बहुमत असल्याने तेथे मंजूर झालेले विधेयक राज्यसभेत सादर झाल्यानंतर त्यावर अधिक साधकबाधक चर्चा होऊन, कदाचित त्यामध्ये काही सुधारणाही राज्यसभेकडून सुचवल्या जाऊ शकतात. काही वेळेस अशी परिस्थिती निर्माण होते की, राज्यसभेत सत्ताधारी पक्षाला बहुमत नसते. कारण राज्यसभेच्या निवडणुका या द्विवार्षिक असतात. त्यामुळे कधी कधी अशी स्थिती निर्माण होत असते की, लोकसभेतील बहुमताच्या पक्षाला म्हणजेच सत्तापक्षाला राज्यसभेत बहुमत प्राप्त नसते.

२०१४मध्ये सुरुवातीला भाजपला राज्यसभेत बहुमत नव्हते. त्यामुळे लोकसभेत संमत झालेल्या विधेयकांना राज्यसभेत मंजुरी मिळवताना सरकारला विरोधी पक्षांशी मिळतेजुळते घेणे भाग पडत असे. पूर्वी अशी स्थिती असताना सत्तापक्ष विरोधी पक्षांबरोबर संवाद साधून, त्यांचे सहकार्य मिळवून आणि प्रसंगी त्यांच्या काही सूचनांचा स्वीकार करूनही विधेयके संमत करवून घेत असत. परंतु २०१४ नंतर हा प्रकार बंद झाला.

विरोधी पक्ष हे जणू काही शत्रू आहेत, अशा थाटात सत्तापक्ष वागत असल्याने त्यांना राज्यसभेचे अस्तित्वच बोचायला लागले. त्यांची अनेक विधेयके राज्यसभेत अडकून पडू लागली. परंतु ती संमत होण्यासाठी विरोधी पक्षांबरोबर संवादाची लोकशाही प्रक्रिया सत्तापक्षाने म्हणजेच भाजपने न करण्याचा चंगच बांधला होता. उलट राज्यसभा या सभागृहाची आवश्यकताच कशाला आहे, असा प्रचार भाजपने सुरू केला.

राज्यसभेमुळे देशाच्या हिताचे कायदे करणे अवघड होत असल्याने राज्यसभेच्या अस्तित्वावरच भाजपने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यास सुरुवात केली. परंतु हे अस्तित्व संपवणे तेवढे सोपे नसल्याने भाजपने वेगळीच शक्कल लढवण्यास सुरुवात केली. राज्यसभेला वित्तीय विधेयकांबाबत अधिकार नसल्याने भाजपने नंतरच्या काळात प्रत्येक विधेयक हे वित्तीय विधेयक (मनी बिल) असल्याचे सांगून, राज्यसभेला डावलून, त्यांना पाहिजे तसे कायदे संमत करवून घेण्यास सुरुवात केली.

राज्यसभेला वित्तीय विधेयक केवळ अधिकार असतो आणि समजा, राज्य संबंधित विधेयकाला मंजुरी देण्याचे नाकारले, तरीही १४ दिवसांनंतर ते विधेयक राज्यसभेच्या संमतीशिवाय मंजूर झाल्याचे मानले जाते. त्यामुळेच भाजपने राज्यसभेला डावलण्याचा हा प्रकार सुरू केला. आधार कार्डच्या सक्तीसंदर्भातील विधेयक हे त्याचे सर्वांत मोठे उदाहरण मानले जाते.

कोणते विधेयक वित्तीय स्वरूपार्थ असते, याबद्दलच्या निर्णयाचा अधिकार लोकसभा अध्यक्षांना असतो आणि तो अंतिम असल्याने त्यास आव्हान देऊनही उपयोग नसतो. आधार विधेयकाबाबत सरकारने हा डाव खेळला. लोकसभेच्या तत्कालीन अध्यक्षांकडून ते विधेयक वित्तीय असल्याचे जाहीर करण्यात आले आणि राज्यसभेला डावलून ते लोकसभेद्वारे संमत करवून घेण्यात आले.

याबाबत न्यायालयात दाद मागण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने हे विधेयक वित्तीय विधेयक नसल्याचा निर्णय दिला. परंतु लोकसभा अध्यक्षांचा याबाबतचा अधिकार अंतिम असल्याने त्याबाबतच्या कारवाईबाबत त्यांनी असमर्थता व्यक्त केली. थोडक्यात, मोदी सरकारने राज्यसभेचे महत्त्वच नष्ट करून टाकले.

संसदेचे महत्त्व नष्ट करण्याचे आणखी एक काम या सरकारने केले आहे. लोकसभेचे संचालन स्पीकर म्हणजेच अध्यक्षामार्फत होते. राज्यघटनेत लोकसभेसाठी उपाध्यक्ष नेमण्याचीही तरतूद आहे. अध्यक्षांची निवड झाल्यानंतर लवकरात लवकर उपाध्यक्षांची निवड करण्याचे बंधन राज्यघटनेने घातलेले आहे. तशी तरतूदही राज्यघटनेत आहे. परंतु वर्तमान लोकसभेची पाच वर्षांची मुदत आता संपत आली असूनही, या लोकसभेने म्हणजेच लोकसभेत बहुमत असलेल्या सत्तापक्षाने आणि सरकारने उपाध्यक्षांची साधी निवडही केलेली नाही. ही लोकसभा विना-उपाध्यक्षाचीच राहिली. जे सरकार आणि जो सत्तापक्ष राज्यघटनेत तरतूद असलेल्या उपाध्यक्षांची निवड करत नाही, तो पक्ष, ते सरकार आणि त्या सरकारचे अधिपती यांचे लोकशाहीप्रेम किती खोटे व बनावट आहे, हे स्पष्ट होते.

केवल संसदेत शिरताना प्रवेशद्वारातील उंबरठ्यावर डोके ठेवण्याचे नाटक करून लोकशाहीचे प्रेम सिद्ध होत नसते. त्यासाठी लोकशाही मूल्यांचे, ती मूल्ये जतन करणाऱ्या संस्था, लोकशाही संकेत, निकष, प्रथा व परंपरा आणि लोकशाहीतले शिष्टाचार व सभ्यता पाळणे अत्यावश्यक असते. दांभिकपणा करणारे लोकशाहीचे अनुसरण करू शकत नाहीत.

 या राज्यकर्त्यांच्या दांभिकपणाचे आणखी एक उदाहरण देण्याचा मोह टाळता येत नाही. या राज्यकर्त्यांनी संसदेची नवी इमारत बांधून जुनी वास्तू इतिहासजमा केली. जुनी वास्तू भरभक्कम असतानाही केवळ एका अहंकारी व्यक्तीच्या हट्टापायी करोडो रुपयांची उधळण करण्यात आली. ब्रिटनमधील संसदेची इमारत ऐतिहासिक आहे. तेथे सदस्यांना पुरेशी बसण्याची जागाही नाही. अनेक सदस्य उभे राहतात किंवा खाली गालिच्यावर बसतात. परंतु तेथील राज्यकर्त्यांना संसदेची नवीन भपकेबाज इमारत बांधण्याची कधीही इच्छा झाली नाही. कारण तेथील लोकप्रतिनिधींचा लोकशाहीवर, लोकशाही मूल्यांवर अधिक विश्वास आहे. संसदेची वास्तू लहान आहे की अपुरी आहे, ही बाब त्यांना महत्त्वाची वाटत नाही. तेथे लोकशाहीचे खऱ्या अर्थाने पालन होते. सध्या भारतात सुरू असलेले पाखंड किंवा दांभिकता तेथे नाही.

खुल्या व निकोप वातावरणातील निवडणुका हा लोकशाही प्रणालीचा मूलभूत आधार आहे. त्यासाठीच भारताने संसदीय लोकशाही प्रणालीचा स्वीकार करतानाच स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची स्थापना केली. राज्यघटनेने आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याबरोबरच त्याला स्वायत्तताही प्रदान केली आहे. देशात निवडणुका या निकोप व खुल्या पद्धतीने घेतल्या जाव्यात, यासाठी निवडणूक आयोगाला घटनात्मक व स्वायत्त दर्जा देण्यात आला होता, परंतु निवडणूक आयोगाची गेल्या दहा वर्षांतील कामगिरी पाहता दुर्दैवाने असे म्हणावे लागेल की, सरकारचेच एखादे मंत्रालय असावे, अशा पद्धतीने आयोगाने सरकारधार्जिणे काम केले आहे.

एके काळी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय म्हणजे (सरकारच्या) ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ आहे, असे म्हटले होते. आज सीबीआय, ईडी यांच्याप्रमाणेच निवडणूक आयोगही सरकारच्या ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ किंवा ‘पाळीव प्राणी’ झालेला आढळतो. पंतप्रधान आणि त्यांचे सहकारी निवडणूक प्रचारात धर्म, धार्मिक प्रतीकांचा सरांस आणि बेगुमान वापर करतात. निवडणूक आचारसंहितेचा तो उघड भंग असला, तरी त्यांना सर्व गुन्हे माफ केले जातात. परंतु एखाद्या विरोधी पक्षनेत्याने किंचितसा जरी आचारसंहितेचा भंग केल्याचे आढळताच, त्याच्यावर कारवाई करण्याचा पक्षपातीपणा आयोगातर्फे कोडगेपणाने सुरू आहे.

इथे एकच उदाहरण पुरेसे आहे. अशोक लव्हासा म्हणून एक निवडणूक आयुक्त होते. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी ते निवडणूक आयुक्त होते. निवडणुकीच्या आधी पुलवामा घडले. पंतप्रधानांनी आचारसंहितेचा भंग करत भारतीय सेनादले, त्यांचे हौतात्म्य यांच्या नावाने मतदारांना भाजपला मते देण्याचे आवाहन केले होते. तेव्हा पंतप्रधानांच्या विरोधात आचारसंहिता भंगाच्या सहा तक्रारी दाखल झाल्या, परंतु सहाही प्रकरणात आयोगाने त्यांना साधा जाबही विचारला नाही.

अशोक लव्हासा यांनी तीनपैकी एक निवडणूक आयुक्त या नात्याने मोदींनी आचारसंहितेचा भंग केल्याचे आणि त्याबाबत कारवाईच्या आवश्यकतेबाबत मत नोंदवले. इतर दोन निवडणूक आयुक्तांनी मात्र बहुमताने निर्णय करून लव्हासा यांचे मत नाकारले. लव्हासा यांनी यानंतर आयोगाच्या बैठकींमध्ये सहभागी होण्याचे थांबवले.

परंतु लव्हासा यांनी मोदी व शहा यांच्यासारख्या सर्वोच्च जोडगोळीला दुखावले होते. ही जोडगोळी गप्प बसणे शक्यच नव्हते. तत्काळ लव्हासा यांच्या संपत्तीची चौकशी सुरू करण्याचे आदेश दिले गेले. त्यांच्या पत्नीच्या नावाने तपास सुरू करण्यात आला. एवढेच नव्हे, तर त्यांची मुलगी जी जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रशासकीय अधिकारी म्हणून काम करत होती, तिचीदेखील चौकशी सुरू करण्यात आली. एक प्रकारे त्यांनी मोदी व शहा यांना दुखावण्याचा जणू अपराधच केला होता आणि त्याची सजा त्यांना देण्याचा चंग या जोडगोळीने बांधला होता.

ही जोडगोळी त्यांना काढू शकत नव्हती, कारण ते घटनात्मक पदावर होते. मग त्यांच्यावर असे वेगवेगळे दबाव आणण्यात आले. अखेर ‘आशियाई विकास बँके’च्या संचालकपदी त्यांची नेमणूक केल्याचा फतवा काढून त्यांना निवडणूक आयोगाचा राजीनामा द्यायला लावण्यात आला. परंतु जो समाज असले प्रकार सहन करतो, त्याला भविष्यात अनंत यातना भोगाव्या लागतात, असे मनोगत त्यांनी यानंतर लिहिलेल्या एका लेखात व्यक्त केले होते.

निवडणूक आयोगाचा सरकारधार्जिणेपणा उघड आहे. त्याबद्दल त्यांना कोठेही लज्जा किंवा शरम वाटताना आढळत नाही. हिमाचल प्रदेश आणि गुजरातच्या विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेणे अपेक्षित असताना केवळ गुजरातसाठी काही विशेष घोषणा करण्याची संधी मिळावी, यासाठी आयोगाने या दोन्ही निवडणुकांसाठी वेगवेगळे वेळापत्रक जाहीर केले. एकीकडे पंतप्रधान ‘एक देश, एक निवडणुकी’चा ध्यास धरतात आणि दुसरीकडे ज्या निवडणुका एकत्र घेणे शक्य असूनही, केवळ राजकीय स्वार्थासाठी त्या वेगवेगळ्या घ्यायला लावतात. हाही दांभिकपणाचा आणखी एक आविष्कार मानावा लागेल.

आयोगाच्या या पक्षपातीपणामुळेच काही मंडळींनी निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकांची प्रक्रिया बदलावी आणि केवळ पंतप्रधान व सरकारतर्फे या नेमणुका केल्या जाऊ नयेत, अशी मागणी करतानाच एका तटस्थ यंत्रणेमार्फत निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुका केल्या जाव्यात, म्हणजे ते सरकारच्या दबावाखाली राहणार नाहीत, असा प्रस्ताव मांडला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि लोकसभेतील सर्वांत मोठ्या विरोधी पक्षांचे नेते यांच्या समितीमार्फत निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करण्याची शिफारस केली होती. परंतु मोदी सरकारने तत्काळ हा निर्णय रद्द करणारे आणि निवड प्रक्रियेतून सरन्यायाधीशांना वगळणारे विधेयक संसदेकडून संमत करवून घेतले. यावरून या सरकारला त्यांच्या तालावर व इशाऱ्यावर नाचणारा निवडणूक आयोग हवा आहे, हे स्पष्ट झाले.

न्यायसंस्थेच्या स्वायत्ततेवरदेखील नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न या सरकारने सत्तेवर आल्याआल्याच सुरू केला होता. त्यासाठीचे विधेयकही त्यांनी संमत केले होते. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुकांसाठी एका स्वतंत्र आयोगाच्या स्थापनेची तरतूद त्यामध्ये करण्यात आली होती. या आयोगात अर्थातच सरकारची बाजू वरचढ ठेवण्यात आली होती. म्हणजेच सरकारला पाहिजे त्या व्यक्तींना न्यायाधीश म्हणून नेमता यावे, अशी चलाखी करण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा अवैध ठरवला आणि पूर्वीच्याच पदतीने नवीन न्यायाधीशांच्या नेमणुकांची प्रक्रिया चालू ठेवली. यामुळे खवळलेल्या मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातर्फे शिफारस करण्यात आलेल्या न्यायाधीशांच्या नावांना हरकती घेणे, त्या नावांना मंजुरी देण्यात विलंब लावणे, असले असहकाराचे प्रकार सुरू केले आहेत.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

वर म्हटल्याप्रमाणे ही प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. अशी असंख्य उदाहरणे देता येतील की, ज्यावरून या सरकारने गेल्या दहा वर्षांत लोकशाही संस्थांची किती मोडतोड केलीय, हे स्पष्ट होते. संघराज्य प्रणाली आणि विकेंद्रीकरण याला राज्यघटनेत विशेष प्राधान्य दिले आहे. कारण भारत हा विशालकाय देश आहे आणि तो विविधतेने भरलेला आहे. देशात समाविष्ट प्रत्येक राज्यातून ही विविधता आपले वैशिष्ट्यपूर्ण स्वरूप प्रकट करताना दिसते. असे असूनही ‘हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान’ या विचारसरणीच्या आधारे दक्षिणेकडील राज्यावर हिंदी लादण्याचे प्रकार चालू करण्यात आले आहेत.

जीएसटीचा (वस्तु व सेवा कर प्रणाली) कायदा हादेखील राज्यांची आर्थिक स्वायत्तता खतम करणारा आणि संघराज्य प्रणालीला नख लावणारा असल्याचे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. आर्थिक निधीसाठी राज्यांना केंद्रापुढे शरणागत करण्याचा हा डाव आहे.

केवळ पंतप्रधान आणि त्यांचे पंतप्रधान कार्यालयातील मूठभर नोकरशहा यांच्या हाती देशाच्या सत्तेचे केंद्रीकरण करण्यात आले आहे. म्हणूनच राज्यघटनेतील विकेंद्रीकरण आणि संघराज्य प्रणाली या दोन अतिमहत्त्वाच्या पैलूंचा नाश करण्याचे पद्धतशीर काम सुरू आहे.

प्रश्न एवढाच आहे की, हे किती काळ चालू राहणार? किती काळ हे चालू द्यायचे? अखेर मतदारांना निर्णय करावा लागेल. अन्यथा वर अशोक लव्हासा यांच्या लेखाचा जो संदर्भ दिला, त्यानुसार हे प्रकार चालू देणारा समाज अखेरीला अनंत यातनांचा दुःखभोगी होतो.

हे होऊ द्यायचे की नाही, याचा निर्णय लोकांनी करायचा आहे. कारण लोकशाही टिकवण्याचा हा सवाल आहे!

‘सत्याग्रही विचारधारा’ या मासिकाच्या फेब्रुवारी २०२४च्या अंकातून साभार

.................................................................................................................................................................

लेखक अनंत बागाईतकर ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

anant.bagaitkar@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now