भारतमंडपम इथं नुकत्याच झालेल्या भाजपच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना येत्या लोकसभेची निवडणूक जिंकण्यासासाठी ‘पंचसूत्री’ कार्यक्रम दिल्याचं नुकतंच वर्तमानपत्रातून वाचले. अशा काही सूचना आपल्याच पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना करायची खरंच काही आवश्यकता आहे का? समजा त्यांनी सूचना नसत्या दिल्या, तरी हे पदाधिकारी काय आम्हाला मतं न देता, विरोधी पक्षाला द्या, असंच थोडंच सांगणार आहेत? तरीही मोदींनी अशा सूचना जाहीरपणे का केल्या असाव्यात? कारण पक्ष सत्ताधारी असो वा विरोधी, त्याच्या पदाधिकाऱ्यांना, कार्यकर्त्यांना ‘कार्यक्रम’ द्यावा लागतो. त्याचं नियोजन करायला सांगावं लागतं आणि अंमलबजावणीही.
खरं तर या दोन्ही गोष्टी मोदी स्वत: रोजच करत असतात. पण तरीही त्यांनी येत्या लोकसभा निवडणुकीसाठी आपल्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना आणि कार्यकर्त्यांना ‘कार्यक्रम’ दिला आहे. यातून त्यांची ‘दूरदृष्टी’च दिसून येते.
मोदींनी पहिलीच सूचना अशी केली आहे की, पुढील १०० दिवस अथक प्रयत्न करा, बुथ स्तरावर लक्ष केंद्रित करा. खरं तर भाजपने पुढच्या ५० वर्षांचं व्यवस्थित नियोजन केलेलं असताना १०० दिवस अथक प्रयत्न करा, अशी किरकोळ गोष्ट मोदींनी आपल्याच पदाधिकाऱ्यांना कशाला करायला सांगावी?
म्हणजे पाच वर्षं काम केलं किंवा नाही केलं, तरी निवडणूक जिंकण्याचा सगळा खेळ शेवटच्या १०० दिवसांतच खेळला जातो, हे तर मोदींना सांगायचं नाही ना? कदाचित म्हणूनच बहुधा त्यांनी ‘निवडणूक’ नावाच्या खेळाचा हा शेवटचा ‘राऊंड’ समजून घेण्याची सूचना केली असावी.
त्यांची पुढची सूचना आहे की, मोदी सरकारच्या योजनांचं महत्त्व मतदारांपर्यंत पोहचवा. जगातील सर्वांत मोठा पक्ष, जगातील सर्वांत मोठी पक्ष-कार्यकर्त्यांची संख्या, जगातील सर्वांत मोठं पक्ष कार्यालय आणि फेसबुक, व्हॉटस्ॲप असं जगातलं बरंच काही दिमतीला असताना आणि या सगळ्या माध्यमांतून रोजच्या रोज मोदी सरकारचं काम भारतीय नागरिकांपर्यंत पोहचवलं जात असताना, परत तेच पदाधिकाऱ्यांनी परत करायचं म्हणजे नेमकं काय करायचं?
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
...............................................................................................................................................................
आमची लेक दुसरीला आहे, पण तिलाही मोदीजी किती महान आहेत, हे तिच्या शाळेत शिकवलं जातं. शिवाय ‘मोदी गॅरंटी’च्या रोजच्या रोज प्रसारमाध्यमांतून मोठमोठ्या जाहिराती येत असतातच. तरीही भारतीय नागरिकांपर्यंत मोदी सरकारच्या योजना पोहचलेल्या नसणार, असं तर मोदीजी आपल्याच पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना अप्रत्यक्षपणे सांगत आहेत का?
लोकसभा निवडणूक जसजशी जवळ येत चालली आहे, तसतशा प्रसारमाध्यमांतल्या मोदी सरकारच्या विविध योजना, प्रकल्पांच्या जाहिरातींची संख्या इतकी वाढली आहे की, ही प्रसारमाध्यमं केवळ या सरकारच्या जाहिरातींसाठी निघत आहेत की, जनतेला देशाची हालहवाल सांगण्यासाठी निघत आहेत, असा प्रश्न पडू लागला आहे.
रस्ते असो वा विमानतळ, कोळसा असो वा बंदर, पंचतारांकीत मॉल असो वा झोपडपट्टी पुनर्विकास, या सगळ्यांची कंत्राटं एकट्या अदानीलाच कशी काय मिळतात, संसदेतील सगळे कायदे त्यांच्या सोयीचेच कसे बनतात, हे मतदारांपर्यंत पोचवा, असं तर मोदीजींना नक्कीच म्हणायचं नसणार!
नोटाबंदीमुळे उदध्वस्त झालेले उद्योगधंदे, ‘जनधन’ योजनेतील रिकामी बॅंक खाती, ‘उज्वला’ योजनेतील किती घरांमध्ये गॅसवरच्या शेगड्या आता चालू आहेत त्याची आकडेवारी, ‘अग्निपथ’ योजनेतून किती बेरोजगार युवक संरक्षण क्षेत्रात रुजू झालेत त्याची संख्या, ‘स्टार्टअप इंडिया’ योजनेतून किती युवकांनी रोजगारनिर्मिती केली त्याचा अहवाल, करोना काळातल्या २० लाख कोटींच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेतून किती गरजवंतांना मदत मिळाली त्याचे तपशील, अशा अनेक योजनांचा पर्दाफाश आकडेवारीनिशी त्या त्या वेळी काही जागृत पत्रकारांनी, अभ्यासकांनी, ‘फॅक्ट चेक’ करणाऱ्या संकेतस्थळांनी उघड केलेला आहे. ते सगळं विरोधी पक्षांनी जनतेपर्यंत नेण्याआधी या योजनांची माहिती न्यावी, असं बहुधा मोदीजींना म्हणायचं असावं.
मोदींची पुढची सूचना आहे की युवा, महिला, गरीब आणि शेतकरी या चार स्तंभांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या कामांची माहिती मतदारांपर्यंत पोहोचवा. शासन, प्रशासन, न्यायव्यवस्था आणि प्रसारमाध्यमं हे भारतीय लोकशाहीचे चार स्तंभ आहेत, असं आपण ‘जुना भारत’ स्वतंत्र झाल्यापासून कालपर्यंत मानत होतो. मात्र मोदींच्या ‘नव्या भारता’त युवा, महिला, गरीब आणि शेतकरी हे नवे चार स्तंभ निर्माण झालेले दिसताहेत.
खरं तर या चार स्तंभांसाठी खुद्द मोदीजी अठरा अठरा तास स्वत:च काम करत असताना आणि त्याविषयी सतत जाहीरपणे बोलत असताना, केंद्र सरकारच्या कामांची माहिती मतदारांपर्यंत पोहचवा, अशी सूचना आपल्याच पदाधिकाऱ्यांना करण्याची काय गरज? केंद्र सरकारच्या या योजनांची माहिती आपल्याच पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना नसावी, असा तर त्यांचा समज नाही ना?
नाहीतर मग पंजाब-हरयाणातले शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर धरणे धरून बसलेले असताना मोदीजी आखातात एका मंदिराचं उद्घाटन करायला थोडेच गेले असते? शेतकरी आंदोलकांना भेटून त्यांच्या सरकारने शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या कामांची माहिती त्यांनी त्यांना सांगितली नसती का?
गेल्या १० वर्षांत किती कोटी गरीब जनता दारिद्र्यरेषेतून मुक्त झाली आणि तरीही ८० कोटी ‘सो कॉल्ड’ गरीब जनतेला मोदीजी फुकट धान्य का देत आहेत आणि का देत राहणार आहेत, याची माहिती मतदारांपर्यंत पोचवली पाहिजे… जेणेकरून मोदी सरकार गरिबांसाठी किती योजना राबवत आहेत, हे भारतीय जनतेला कळेल, हे तसं समजण्यासारखंच आहे.
तीच गोष्ट महिलांबाबत. वर नमूद केलेल्या योजनांमधून किती महिलांना त्याचा प्रत्यक्ष फायदा मिळालेला आहे, हे जनतेला सांगायलाच पाहिजे. कारण बिल्कीस बानो प्रकरणातील आरोपींची गुजरात सरकारने केलेली मुक्तता आणि त्यानंतर भाजप पदाधिकाऱ्यांनी त्यांचा हार घालून, पेढे वाटून केलेला जाहीर सत्कार, उन्नावच्या गॅंगरेपमधील तरुणीचे उत्तर प्रदेश पोलिसांनीच जाळलेलं शव, जेएनयूतील महिला वसतीगृहात/वाचनालयात तरुणींवर केलेला हिंसक हल्ला, पुणे विद्यापीठाच्या ललित कला केंद्रातील नाट्य कलावंत तरुणींना आणि पुण्यातील ‘निर्भय बनो’च्या हल्ल्यातील महिला, मुलींना केलेली धक्काबुक्की, अशा कितीतरी घटनांमधून महिलांप्रती दिसून येणारी मोदी सरकारची ‘सद्भावना’ जनतेपर्यंत पोचलेली आहेच!
देशातील युवकांबद्दल मोदी सरकारने केलेल्या विकासकामाची तुलना तर कशाशीच करता येणार नाही, एवढ्या प्रचंड योजना मोदी सरकारने राबवल्या आहेत. आता इतक्या योजना राबवूनही युवकांना रोजगार मिळत नसेल, तर हा दोष काही मोदी सरकारच्या योजनांचा नक्कीच नाही, युवकांमध्येच काहीतरी खोट असणार. अन्यथा रोज कशा ना कशाचं तरी भूमीपूजन, उद्घाटन होतच आहे, म्हणजे कामं सुरूच आहेत.
आपला देश लवकरच जगातील क्रमांक दोनची अर्थव्यवस्था होणार आहे, तरीही युवकांना रोजगार का मिळत नाही? आणि देशाच्या एकूण जीडीपीतील जवळपास दहा टक्के वाटा एकट्या उत्तर प्रदेशचा असताना देशातील युवक बेरोजगार राहिलच कसा? देशातील सगळे बेरोजगार युवक एका रात्रीत जरी उत्तर प्रदेशमध्ये कामाधंद्यासाठी गेले, तरी ते कमीच पडतील, इतकी विकासकामं तिथं होत आहेत म्हणे!
मोदीजींची पुढची सूचना आहे की, ‘पहिल्यांदा’ मतदान करणाऱ्या मतदारांपर्यंत पोहचा. मोदीजींना सगळ्याच ‘पहिल्यांदा’ गोष्टींचं भारी प्रेम! त्यामुळेच भारतात ‘पहिल्यांदा’ कॅमेरा आला की, लगेच तो त्यांनी हाताळला. फॅक्सची सोय पहिल्यांदा आली की, लगेच फॅक्स पाठवला. पहिल्यांदा इमेलची सोय झाली की, लगेच इमेल पाठवला. ढग आहेत, पाऊस पडतोय म्हणजे आपली फायटर विमानं पाकिस्तानी रडारपासून वाचू शकतात, ही ‘रडार कवर थेरपी’ही पहिल्यांदाच मोदीजींनी जगाला ऐकवली. अशा अनेक गोष्टी ‘पहिल्यांदा’च मोदीजींनीच केलेल्या, सांगितलेल्या आहेत.
कधी कधी तर वाटतं की, ‘थ्री इडियट्स’चे संवाद लिहिताना ‘भारताचा दुसरा अंतराळवीर कोण’ असा प्रश्न राजकुमार हिराणींच्या मनात नक्कीच चमकून गेला असणार आणि ‘मोदीजी’ हे नावही तात्काळ त्यांच्यासमोर आलं असणार. अन्यथा राकेश शर्माचं व्हिडिओ फूटेज ऑटोमेटिक कॅमेऱ्याने थोडंच यायचं, त्या कॅमेऱ्यामागे मोदीजीच उपस्थित असणार!
अयोध्येत राममंदिर बांधून त्यात रामलल्लाची समारंभपूर्वक प्रतिष्ठापना केल्यामुळे पुढची १००० वर्षं रामराज्य स्थापित होणार आहे, असा भाजपच्या या राष्ट्रीय अधिवेशनात ठराव संमत करण्यात आला आहे. आणि तो प्रसारमाध्यमांनी देशातील जनतेपर्यंत पोहचवलाही आहे. मग भाजपचे पदाधिकारी अजून वेगळं काय सांगणार?
मोदीजींची शेवटची सूचना आहे की, २०१४ पूर्वीच्या काँग्रेसच्या १० वर्षांच्या काळातील भ्रष्टाचार, घोटाळे, धोरणलकवा यांची माहिती लोकांपर्यंत पोहचवा. ही सूचना मात्र निर्विवादपणे त्यांच्या पक्ष कार्यकर्त्यांसाठीच आहे! कारण दस्तुरखुद्द मोदीजी स्वत:सुद्धा हेच तर करतात. आपण २०१४ ते २०२४ या १० वर्षांच्या काळात काय केलं, हे सांगण्यात त्यांना ‘इंटरेस्ट’च नाही. कारण ते सर्वश्रुत आहे आणि ते सर्वांना मान्यही आहे, यावर त्यांचा प्रगाढ विश्वासही आहेच. मात्र लोक अजूनही काँग्रेसबद्दल ‘बरं बोलतात, बोलतील’ अशी साधार शंका त्यांच्या मनात ठाण मांडून बसलेली दिसते आहे. या शंकेचं मतांमध्ये रूपांतर होऊ नये, ही डबल शंका असल्यामुळे मोदीजी नेहरूंची पकडलेली मान अजिबात ढिली होऊ देत नाहीत. दर दोन-चार महिन्यांनी ती न विसरता आवळतातच!
खरं तर मोदीजींची १० वर्षं इतकी उज्वल कारकिर्दीची आहेत की, त्यांच्या या सत्ताकाळातली भ्रष्टाचाराची प्रकरणं प्रसिद्धीमाध्यमांत कुणाला शोधूनही सापडणार नाहीत. वाजपेयींच्या मंत्रीमंडळात राज्यमंत्री राहिलेले आणि तीनदा आमदार असलेले कर्नाटक भाजपचे ज्येष्ठे नेते काही दिवसांपूर्वी जाहीरपणे म्हणाले होते की, माझी पक्षातून हकालपट्टी झाल्यास करोना काळात झालेला चाळीस हजार कोटींचा घोटाळा उघडकीस आणेल. त्याची बातमी प्रसारमाध्यमांत आली खरी, पण पुढे तिचं काय झालं, माहीत नाही.
नोटबंदीच्या पाच दिवस आधी गुजरातमधील एका सहकारी बॅंकेत पाचशे-हजाराच्या सर्वाधिक म्हणजे सातशे कोटींच्या नोटा बदलून घेतल्या गेल्या. त्या बँकेच्या संचालक मंडळावर अमितभाई शहा होते. तीही बातमी प्रसारमाध्यमात एकदा आली, पण पुढे तिचंही काही झालं नसावं. अशी अजून काही प्रकरणं त्या त्या वेळी एका दिवसापुरती का होईना उघड झाली आणि मग दुसऱ्या दिवशी ती गुलदस्त्या बंदही झाली! त्यामुळे ती जनतेच्या स्मरणात राहण्याची शक्यता तशीही कमीच आहे.
‘पीएम केअर्स’ फंडात जमा झालेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी कुणी कुणी दिला? त्याचा तपशील माहिती अधिकारातही नाकारला जातो, त्यामागचं काय कारण आहे? या तपशीलातून कुणाच्या जीवाला, इभ्रतीला धोका आहे? २०१८ ते २२ या पाच वर्षांच्या कालावधीत एकूण १२,००० कोटींच्या सर्वपक्षीय देणग्यांमधून एकट्या भाजपलाच जवळपास साडेसहा हजार कोटी म्हणजे जवळपास ५६ टक्के निधी मिळाला आहे. २०२२-२३मध्ये भाजपने निवडणूक आयोगाकडे जाहीर केलेलं उत्पन्न २,३६० कोटी रुपये इतकं आहे. त्यापैकी १३०० कोटी रुपये म्हणजे निम्म्याहून अधिक उत्पन्न हे फक्त ‘इलेक्ट्रोरल बाँड स्कीम’ म्हणजेच ‘निवडणूक रोख्यां’मधून मिळालेलं आहे. शिवाय आपल्याला कुणी देणगी दिल्या आणि विरोधी पक्षांना कुणी दिल्या, हे मोदीजींना माहीत असणारच. कारण त्यांनी योजनाच तशी बनवली होती.
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
.................................................................................................................................................................
त्यामुळे कुणासाठी कायद्यात मोडतोड करायची आणि तोडपाण्यासाठी कुणाच्या कार्यालयात इडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्सचे अधिकारी पाठवायचे, याचे आदेश मोदीजींनीच दिलेले असणार. थोडक्यात, निवडणूक रोखे ही मोदीजींची त्यांच्या पक्षासाठी ‘संजीवनी’ आणि विरोधी पक्षांसाठी ‘चक्रव्यूह’ योजना होती! नुकतीच ही योजना भ्रष्ट आहे, असं सर्वोच्च न्यायलयाने निक्षून सांगत ती रद्द करून टाकली. तरीही विजय झाला तो मोदीजींचाच. कारण त्यांचाच नारा आहे - ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’.
मोदीजींनी आपल्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना असा ‘पंचसूत्री’ कार्यक्रम देऊन नेहमीप्रमाणे कामाला लावलं आहे. विरोधी पक्षाकडे अशी कुठली पंचसूत्री असल्याचं त्यांनी अजून तरी जाहीर केलेलं नाही. उलट त्यांनी मेटाकुटी करून एकत्र येण्याचं आवसानही लोकसभा निवडणूक जवळ येऊ लागलीय, तसं गळतच चाललं आहे. रोज कुणीतरी आपला स्वतंत्र बाणा जाहीर करतंय, रोज कुणीतरी काँग्रेसशी ‘घटस्फोट’ घेऊन भाजपशी ‘घरोबा’ करणार असल्याच्या ‘वार्ता’ येताहेत.
जनतेपर्यंत नेण्यासाठी कुठलाही कार्यक्रम नसेल, तर विरोधी पक्ष कशाच्या जोरावर सांगणार की, आम्हाला मतं द्या म्हणून? त्यांनी आता निदान एक गोष्ट करावी. सतीश आचार्य, आलोक, मंजुल, प्रशांत कुलकर्णी अशा काही देशभरातल्या नामवंत व्यंगचित्रकारांची प्रसारमाध्यमांतून गेल्या दहा वर्षांच्या काळात आलेली व्यंगचित्रं जमवावीत आणि त्यातील निवडक व्यंगचित्रांचं प्रदर्शन गावोगावी भरवावं. म्हणजे मोदी सरकारचं यशापयश जनतेपर्यंत पोहण्याचं समाधान त्यांना ‘आयतं’ मिळू शकेल. शिवाय त्यातून जनतेचंही शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रबोधन आणि मनोरंजनही होईल. महाराष्ट्रातील लोक जसे राज ठाकरे यांच्या सभेला प्रचंड गर्दी करतात, तशी देशभरातील जनता विरोधी पक्षाच्या या व्यंगचित्र प्रदर्शनाला निदान गर्दी तरी करेल. कारण ‘आयेगा तो मोदीही’ हा आत्मविश्वास मोदींसह त्यांच्या पक्षाला, पदाधिकाऱ्यांना आहेच.
.................................................................................................................................................................
लेखक आनंद भंडारे ‘सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.
bhandare.anand2017@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment