क्रिकेटच्या खेळाप्रमाणे राजकीय क्षेत्रातील ‘चित्र’ बदलायला वेळ लागत नाही, कारण…

आता लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. सत्तारूढ भाजपला उन्माद चढू लागला आहे. मतदानापूर्वीच आपला विजय झाल्याच्या आविर्भावात या पक्षाचे नेते-कार्यकर्ते आहेत, तर त्या तुलनेत विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया आघाडी’च्या तयारीला अजूनही म्हणावी तशी गती मिळालेली नाही. राजधानी दिल्लीतून आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीचे चित्र सध्या तरी एकतर्फी दिसत आहे. पण क्रिकेटच्या खेळाप्रमाणे राजकीय क्षेत्रातील चित्र बदलायला वेळ लागत नाही. कारण या दोन्हीतही अनिश्चितता हा समान घटक आहे.

मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीतील विजयानंतर जोमात आलेल्या भाजपने अयोध्येतील राममंदिराच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने आपली प्रचार-प्रसार यंत्रणा गतिमान केली आहे. ‘इंडिया आघाडी’च्या पाटणा, बंगलोर, मुंबई व दिल्लीतील बैठकांतर हालचाली थंडावल्या आहेत. या आघाडीतले नेते जुने जाणते, मुरब्बी व अनुभवी आहेत. नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होणे, याचा राजकीय अर्थ त्यांना चांगला समजतो. कारण त्यानंतर ‘विरोधी पक्ष मुक्त भारत’ असे चित्र निर्माण होण्याची शक्यता अधिक आहे.

त्यामुळे विरोधी पक्षांसाठी ही सत्तेची लढाई नसून त्यांच्या अस्तित्वाची लढाई आहे, असे म्हणता येईल. त्यांच्यासाठी कदाचित ही शेवटची लढाईसुद्धा ठरू शकते. याचे गांभीर्य विरोधी पक्षांना आहे, पण त्यांचे निवडणूक डावपेच, धोरण अजून बाहेर यायचे आहेत. ‘इंडिया आघाडी’तील सर्वांत मोठा घटक काँग्रेस पक्ष हा आहे. त्याचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे असले तरी पक्षाची सारी सूत्रे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियांका गांधी यांच्या हाती आहेत. फोटो अॅपसाठी का होईना, विरोधी पक्षांच्या बैठका दिल्लीत होणे गरजेचे आहे. जागा वाटप, उमेदवारांची चाचपणी, नरेंद्र मोदी-भाजप यांच्या विरोधी ‘नॅरेटिव्ह’, यामुळे केवळ वातावरण निर्मिती होत नाही, तर कार्यकर्ते सक्रिय होतात आणि लोकांसमोर विश्वासार्ह पर्याय उभा राहतो.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

...............................................................................................................................................................

या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्ष किती जागा लढवणार हे पुरेसे स्पष्ट नसले, तरी तो २६० ते २७५ इतक्या जागा लढू शकेल. म्हणजे हा पक्ष २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीपेक्षा १२५ ते १५० जागा कमी लढण्याची शक्यता आहे. जागा वाटपात ‘इंडिया आघाडी’त पश्चिम बंगाल (तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस व डावे), पंजाब (काँग्रेस व आम आदमी पार्टी), दिल्ली (काँग्रेस व आम (आदमी पार्टी) आणि काही प्रमाणात गुजरात (काँग्रेस व आम आदमी पार्टी) यांच्यामध्ये ताणतणाव होण्याची शक्यता आहे.

या निवडणुकीसाठी जागा वाटप, निवडणूकपूर्व आघाडी या संदर्भात निर्णयाबाबत काँग्रेसने मुकुल वासनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा जणांची समिती गठीत केली असून, त्यात माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत, भूपेश बघेल यांचा समावेश आहे. असे असले तरी अंतिम निर्णय काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी यांना घ्यावा लागेल.

काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष आहे. अखिल भारतीय पातळीवर त्याचा विस्तार झाला असला, तो सर्वांना माहिती असलेला पक्ष असला, तरी भाजप सलग दोनदा पूर्ण बहुमताने लोकसभेची निवडणूक जिंकला असून, नरेंद्र मोदी यांना सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधान करण्यासाठी हा पक्ष आणि स्वतः मोदी कोणत्याही स्तराला जाऊ शकतात, हे लक्षात घेतले, तर जागा वाटप ‘ग्राउंड रिअॅलिटी’वर होणे क्रमप्राप्त आहे.

शिवाय भाजपचा तिसरा विजय हा फक्त काँग्रेसच्या मुळावर येणार नाही, तर त्यात समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (युनाइटेड), तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना (उद्धय बाळासाहेब ठाकरे), राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरद पवार) यांचाही ठावठिकाणा दिसणार नाही. मायावती यांची बहुजन समाज पार्टी आज जात्यात आहे, तर बाकीचे पक्ष सुपात आहेत.

तामिळनाडूतील द्रमुकला सध्या धोका नाही, पण पुढे तो होणार नाही हे कशावरून? ओडिशातील सत्तारूढ बिजू जनता दलाचे नेतृत्व टिकले आहे. या पक्षाने आपली ताकद राखली आहे. तरी केंद्रात भाजपला मदत करण्याच्या त्याचा इतिहास आहे. तेलगू देसम पार्टी, आंध्रातील सत्तारूढ वाय. एस. आर. काँग्रेस पार्टी हे त्यांच्या कुंपणनीतीसाठी ख्यातनाम आहेत.

भाजपप्रणित ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ (नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स) नाममात्र आहे. नरेंद्र मोदी ज्या जागा त्यांना देतील, तो त्यांच्यासाठी ‘प्रसाद’ असेल. भाजपला आघाडीची सर्वांत जास्त गरज महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब आणि तामिळनाडूत आहे. महाराष्ट्रातील शिवसेना (एकनाथ शिंदे), राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (अजित पवार) यांच्याकडे ‘बार्गेनिंग पॉवर’ नाही. कारण एक तर ईडीची भीती, तर दुसरीकडे त्यांना आणि भाजपला मिळालेल्या जागा (लोकसभा, विधानसभा) यात भरपूर फरक आहे. शिवाय एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्या नावाने मत मिळतात की नाही, ते या वेळी पहिल्यांदाच कळणार आहे.

बिहारच्या निवडणुका या धार्मिक ध्रुवीकरणापेक्षा जातीय समीकरणावर लढल्या जातात. लालू प्रसाद यादव, नितीश कुमार व काँग्रेसचे समीकरण आज तरी भाजपला भारी पडत आहे, पण तेथे नितीश कुमार ऐन वेळी काय करतील, लालू प्रसाद कोणते पत्ते खेळून त्यांच्या मुलाला- तेजस्वी यादवला लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री करतील, यावर राजकीय वर्तुळात अटकलबाजी चालू आहे.

पंजाबमध्ये भाजप-शिरोमणी अकाली दल यांच्यात निवडणूकपूर्व युती होऊ शकते. तमिळनाडूत अण्णा द्रमुक व इतर छोट्या पक्षांशी भाजप युती करेल. उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव (समाजवादी पार्टी), मायावती (बहुजन समाज पार्टी) यांच्यात काही समझोता झाल्यास तगडी लढत होईल. उत्तर प्रदेशाच्या राजकीय कुरुक्षेत्रावर सध्या धार्मिक ध्रुवीकरण व जातीय समीकरणाची प्रचंड घुसळण चालू आहे. तिथं मध्यमवर्ग नाही. लोक रोजगारासाठी मुंबई, पुणे, बंगलोर, हैद्राबाद इथं जात आहेत. राम आणि कृष्ण यांची भूमी असलेल्या या राज्यात अजूनही विकासाचे वारे वाहताना दिसत नाहीत. देशाला सर्वाधिक पंतप्रधान देणाऱ्या या राज्याचा तोंडवळा अजूनही मागास आहे.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात ‘इंडिया आघाडी’च्या पंतप्रधानाचा ‘चेहरा’ म्हणून मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे नाव ऐन वेळी सुचवले. त्यांचा निशाणा राहुल गांधी यांचा पत्ता कट करणे, यावर होता, पण प्रत्यक्षात बिहारचे मुख्यमंत्री व जनता दलाचे (युनायटेड) अध्यक्ष नितीश कुमार जखमी झाले. त्यातच राष्ट्रीय जनता दलाचे सर्वेसर्वा लालू प्रसाद यादव यांना त्यांचे सुपुत्र तेजस्वी यादव यांना लोकसभा निवडणुकीपूर्वी बिहारचे मुख्यमंत्री करायचे आहे. त्यासाठी ते नितीश कुमार यांचे आमदार फोडण्याच्या तयारीत असल्याच्या बातम्या आल्या आणि नितीश कुमार पुन्हा भाजपच्या जवळ जाणार काय, याबद्दल अंदाज बांधण्यात येऊ लागले.

नितीश कुमार यांचे विश्वासू व राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांच्यामार्फत नितीश कुमार यांनी मोदी सरकार-भाजप यांच्याशी असलेले ‘कम्युनिकेशन चॅनेल’ चालूच ठेवले आहे, अशी कुजबुज राजकीय वर्तुळात ऐकायला मिळते.

मल्लिकार्जुन खर्गे यांना पंतप्रधानपदाचा चेहरा घोषित केला, तर देशातील दलित मते ‘इंडिया आघाडी’ला मिळतील आणि दक्षिणेत भाजप विरोधी लाट येईल, असे युक्तिवाद केले जात आहेत. पण या हवेतल्या चर्चा दिसतात. कारण ममता-केजरीवाल यांचा प्रस्ताव तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री व द्रमुक प्रमुख एम. के. स्टॅलिन, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शरद पवार, डाव्या पक्षांचे सीताराम येचुरी आदींनी उचलून धरलेला नाही. खुद्द काँग्रेसमधूनही याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. आता खर्गे ‘इंडिया आघाडी’चे अध्यक्ष व नितीश कुमार निमंत्रक झाले, तर त्याने भाजपचे धाबे दणाणेल काय? ते अजूनही अस्पष्ट आहे.

भाजपची राजकीय ताकद उत्तरेतील हिंदी भाषिक प्रदेश, पश्चिमेतील गुजरात, महाराष्ट्र व काही प्रमाणात कर्नाटकात आहे. म्हणून नरेंद्र मोदी यांना तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होण्यापासून रोखण्याची जबाबदारी काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल जनता दल (युनायटेड), शिवसेना (उद्धव ठाकरे) व राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) यांची आहे.

कमी जागा लढून जास्त जिंकण्याची ‘स्ट्रॅटेजी’ काँग्रेसला २००४च्या लोकसभा निवडणुकीत फायदेशीर ठरली. या वेळी काँग्रेसने जागा वाटपात लवचीक धोरण स्वीकारून मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगणा या राज्यात मित्र पक्षांना सामावून घेतले, तर त्याचा लाभ या पक्षाला उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या राज्यांत होऊ शकतो. परंतु पश्चिम बंगालमधील काँग्रेस ममता विरोधी आहे. डाव्यांना भाजपपेक्षा ममता बॅनर्जींची ‘अ‍ॅलर्जी’ आहे. आम आदमी पार्टीचे अरविंद केजरीवाल यांचे व्यक्तिमत्त्व आघाडीत काम करण्याचे नाही. शिवाय पंजाब, दिल्लीत जागा वाटपाचे सूत्र ठरणे तसेही अवघडच आहे. कारण त्यांनी काँग्रेसला कमजोर करवून ‘आप’ला सत्तेत आणले आहे.

काँग्रेसची मते तृणमूल काँग्रेस, ‘आप’च्या उमेदवारांकडे जाणे (पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली), 'आप'ची मते काँग्रेसला मिळणे, समाजवादी पक्षाची मते उत्तर प्रदेशात काँग्रेसला मिळणे, हे दिसते तेवढे सोपे नाही. मात्र महाराष्ट्र-बिहारमध्ये मते वळवण्यात अडचण नाही..

२००४च्या लोकसभा निवडणुकीत गैर-भाजप पक्षांना एकत्र करण्यात सोनिया गांधी, शरद पवार, चंद्रशेखर, व्ही. पी. सिंग, हरकिशनसिंग सुरजीत आदींनीही कधी उघडपणे, तर कधी पडद्याआडून महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. तसे ‘प्लेअर्स’ या वेळी अजून तरी दिसत नाहीत.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यवस्था कमजोर केली, त्यामुळे निवडणूक आयोग, प्रसार माध्यमे म्हणजे पत्रकारिता, संसदीय प्रणाली, कॅग यांचा प्रभाव कमी झाला आहे. आता न्यायालयाचा दराराही कमी पडत चालला आहे. महागाई, बेकारी, भ्रष्टाचार हे निवडणुकीचे, जनआंदोलनाचे मुद्दे राहिलेले नाहीत. राजकीय पक्षांना पैसे, घराणेशाही यांची लागण झाली आहे. निवडणूक जिंकण्याचे तंत्र व मंत्र बदलले आहे. धार्मिक ध्रुवीकरणात जातीय समीकरण मिसळल्याने निवडणुकीचा ‘ट्रेंड’ बदलतोय,

नरेंद्र मोदी यांना भाजपने जगद्गुरू केले आहे. मोदी म्हणजे भाजप व भाजप म्हणजे मोदी, असे समीकरण झाल्याने निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजप आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर पूर्वीसारखा अवलंबून नाही. प्रशासनाने आता मोदी सरकारच्या निर्णयाचा प्रचार करावा, असा सांगावा धाडल्याने संपूर्ण प्रशासन भाजपची प्रचार यंत्रणा म्हणून काम करील काय? काही प्रमाणात ते सुरूही झाल्याचे वृत्त येत आहे.

आणीबाणीनंतर १९७७ साली जनता पार्टी सत्तेत आली. त्यामागे १९ महिन्यांचे दमन यंत्र कारणीभूत होते. १९८९मध्ये व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान झाले. कारण त्यांच्या बोफोर्स कार्डाने देशाच्या राजकारणात वादळ निर्माण केले होते. पण नरेंद्र मोदी यांच्या दहा वर्षांच्या राजवटीत अशी वावटळ निर्माण न झाल्याने केवळ जागा वाटपाने येत्या दोन-अडीच महिन्यांत भाजपचा पराभव झाल्यास तो राजकीय ‘चमत्कार’ असेल. भविष्याच्या पोटात काय आहे, हे सांगणे कठीण आहे.

‘सत्याग्रही विचारधारा’ या मासिकाच्या फेब्रुवारी २०२४च्या अंकातून साभार

.................................................................................................................................................................

लेखक व्यंकटेश केसरी ज्येष्ठ पत्रकार व राजकीय विश्लेषक आहेत.

venkateshkesari73@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now