‘इलेक्ट्रोरल बाँड स्कीम’ला ‘घटनाबाह्य’ ठरवणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘निर्णय’ भारतीय न्यायव्यवस्थेचा ‘मैलाचा दगड’ ठरणारा निकाल आहे!

कायदे मंडळ (Legislature), कार्यकारी मंडळ (Executive) आणि न्यायव्यवस्था (Judiciary) या आपल्या घटनात्मक लोकशाही व्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाच्या आणि ताकदवान संस्था आहेत. मात्र अलीकडच्या काळात कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ यांची विश्वासार्हता लोप पावत चालली आहे, असे दिसते. न्यायव्यवस्थेने या दोन यंत्रणांसमोर आपली मान तुकवली तर नाही ना, अशी भयशंका लोकशाहीप्रेमी नागरिकांच्या मनात निर्माण झाली आहे.

मात्र नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने ‘इलेक्ट्रोरल बाँड स्कीम’ (EBS) घटनाबाह्य ठरवणारा दिलेला निर्णय, या भावनेस काही प्रमाणात छेद देणारा ठरतो. केवळ मोदी सरकारचा घटनाबाह्य ठरवलेला कायदा, या दृष्टीने या निर्णयाकडे पाहणे उचित ठरणार नाही, तर भारतीय लोकशाही, कल्याणकारी राज्यव्यवस्था, एक व्यक्ती-एक मत-एक मूल्य, कायद्याचे राज्य यांचे भवितव्य निर्धारित करणारा निर्णय, या दृष्टीनेही या निर्णयाकडे पाहायला हवे.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बी. आर. गवई, जी. बी. पर्डीवाला, मनोज मिश्रा या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ‘इलेक्ट्रोरल बाँड स्कीम’ (EBS) घटनाबाह्य ठरवणारा दिलेला निर्णय ‘गोलकनाथ केस’ (१९६७), ‘केशवानंद भारती केस’ (१९७३), ‘इंदिरा सहानी केस’ (१९९२) या खटल्यांप्रमाणेच भारतीय न्यायव्यवस्थेचा ‘मैलाचा दगड’ ठरणारा निर्णय आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

...............................................................................................................................................................

फायनान्स कायद्याने तीन कायद्यांमध्ये केलेला घटनाबाह्य बदल

सर्वप्रथम Association for Democratic Refroms (ADR) & Anr. विरुद्ध केंद्र सरकार (UoI) या  निर्णयाची पार्श्वभूमी समजून घेण्याकरता, संसदेने समंत केलेल्या ‘फायनान्स कायदा २०१७’ने कंपनी कायदा, आयकर कायदा, लोक प्रतिनिधित्व कायदा, यांत केलेले घटनाबाह्य बदल समजून घेऊ.

कंपनी कायद्याच्या कलम १८२नुसार कंपनी तिच्या मागील तीन वर्षांच्या सरासरी नफ्याच्या ७.५ टक्के नफा कोणत्याही राजकीय पक्षाला देणगी वा दान देऊ शकत होती. ही राजकीय पक्षांना दिलेली देणगी नेमकी कोणत्या पक्षाला दिली आहे, हे संबंधित कंपनीवर नफ्या-तोट्याच्या पत्रकासहित जाहीर करणे कंपनीवर बंधनकारक होते. फायनान्स कायद्याने ही बंधने रद्द करून, कोणतीही कंपनी - मग ती नफा कमवत असो अथवा नसो - राजकीय पक्षांना अमर्याद आर्थिक योगदान देऊ शकेल आणि तिने कोणत्या पक्षाला किती पैसे दिले, हे जाहीर करण्याची जरूर नाही, यास या कायद्याने मान्यता दिली होती.

आयकर कायद्याच्या कलम १३Aनुसार २० हजार रुपयांहून अधिक देणगी स्वीकारणाऱ्या राजकीय पक्षांना देणगीदाराचे नाव व पत्ता आणि त्याने दिलेली देणगी यांच्या लेखापालाकडून नोंदी ठेवणे बंधनकारक होते. फायनान्स कायद्याने त्यात बदल करून, जे राजकीय पक्ष इलेक्ट्रोरल बाँडमार्फत देणग्या स्वीकारतील, त्यांना या नोंदी ठेवणे बंधनकारक नाही, याला मान्यता दिली होती.

लोक प्रतिनिधित्व कायद्याच्या २९Cनुसार व्यक्ती वा कंपनीकडून २० हजारांहून अधिक देणगी स्वीकारणाऱ्या राजकीय पक्षाच्या खजीनदाराला वा त्याकामी नियुक्त केलेल्या व्यक्तीला दर आर्थिक वर्षाचा देणगीचा अहवाल तयार करणे आणि तो अहवाल निवडणूक आयोगाला सदर करणे बंधनकारक होते. फायनान्स कायद्याने राजकीय पक्षांनी इलेक्ट्रोरल बाँडमार्फत स्वीकारलेल्या देणग्यांना हे बंधन लागू होणार नाही, यास मान्यता दिली होती.

फायनान्स कायद्याने या तीन कायद्यांमध्ये केलेल्या बदलांचा एकत्रितपणे विचार केला, तर असे दिसते की, राजकीय पक्षांनी इलेक्ट्रोरल बाँडमार्फत स्वीकारलेल्या देणग्या जाहीर करण्याची जरूर नाही, कंपन्या राजकीय पक्षांना कितीही देणग्या देऊ शकतात आणि त्या देणग्या त्यांना जाहीर करण्याचे बंधन नाही. मतदारांपासून सर्वच गोपनीय! पारदर्शक कारभाराच्या बाता करणाऱ्या मोदी सरकारच्या ‘कथनी आणि करणी’तला यातून स्पष्टपणे दिसतो.

सर्वोच्च न्यायालयापुढील दोन प्रश्न

फायनान्स कायदा २०१७वर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने दोन प्रश्नांचा प्रामुख्याने विचार केला. एक, अमर्याद कॉर्पोरेट फंडिंग हे मुक्त व निष्पक्ष निवडणूक आणि राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४चे हनन करणारे आहे का? दोन, फंडिंग जाहीर न करता गोपनीय ठेवणे, हे राज्यघटनेने नागरिकांस अनुच्छेद १९ने बहाल केलेल्या माहितीच्या अधिकाराचे हनन करणारे आहे का?

यातील पहिल्या प्रश्नावर, कंपनी कायद्याचे कलम १८२(१) रद्द केल्याने कॉर्पोरेट क्षेत्र राजकीय पक्षांना अमर्याद देणग्या देऊ शकेल, हे अनियंत्रित (Arbitary) आणि राज्यघटनेने अनुच्छेद १४नुसार नागरिकांस बहाल केलेल्या कायद्यापुढे सर्व समान व कायद्याचे सर्वांना समान संरक्षण, या मूलभूत अधिकारांचे हनन करणारे आहे, असा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवला.

तर दुसऱ्या प्रश्नावर, फंडिंग गोपनीय ठेवणे हे राज्यघटनेने अनुच्छेद १९(१) (a) नुसार नागरिकांस बहाल केलेल्या माहितीचा आणि अभिव्यक्तीचा अधिकार यांचे हनन करणारे आहे, असा निर्णय दिला.

कॉर्पोरेट फंडिंगचा राजकीय समानतेवर होणाऱ्या परिणामांसंदर्भात सांगताना सर्वोच्च न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, कंपन्या आपला व्यवसाय वाढवण्यासाठी राजकीय पक्षांना मदत करतात. हे अमर्याद कॉर्पोरेट फंडिंग मुक्त व  निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रियेसाठी धोक्याचे आहे, कारण हे विशिष्ट व्यक्ती/कंपन्या यांना देशाचे धोरण ठरवण्याची मान्यता देण्यासारखे आहे. त्यामुळे हे मुक्त व  निष्पक्ष निवडणूक आणि एक व्यक्ती-एक मत या राजकीय समानतेच्या तत्त्वाचे उलंघन करणारे आहे. (परिच्छेद २१०)

सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्ती आणि कॉर्पोरेट कंपन्या यांनी राजकीय पक्षांना केलेली मदत, यांतील फरक करताना म्हटले आहे की, कंपन्यांची निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता ही एका व्यक्तीच्या क्षमतेपेक्षा कैकपटीने जास्त आहे. व्यक्ती आपण विशिष्ट राजकीय पक्षाचे समर्थक आहोत, म्हणून देणगी देते, तर कॉर्पोरेट फंडिंग हा परताव्याच्या उद्देशाने केलेला शुद्ध व्यवहार असतो. (परिच्छेद २१२)

सरकारची बाजू मांडताना केंद्र सरकारचे Attorney General for India यांनी असा युक्तिवाद केला की, नागरिकांना राजकीय पक्षांचे फंडिंग माहीत करून घेण्याचा अधिकार नाही, पण त्यांना दोषमुक्त उमेदवार निवडण्याचा अधिकार आहे; तर Solicitor General of India यांनी नाव उघड न करता इलेक्ट्रोरल बाँड विकत घेणे, हा खरेदी करण्याऱ्याचा खाजगी स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे, असा युक्तिवाद केला.

तो नाकारताना  सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, निवडणुकीतील काळ्या पैशांवर अंकुश ठेवCs केवळ इतकाच देणगीदारांची नावे उघड करणे बंधनकारक करणाऱ्या तरतुदीचा हेतू नसून, निर्णायकपणे राजकीय पक्ष आणि कॉर्पोरेट यांच्यातील आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता ठेवणे, हा या तरतुदीमागचा हेतू सूर्यप्रकाशाइतका स्पष्ट आहे. कंपन्या नेहमीच प्रकटीकरणाच्या नियमांच्या अधिन असतात, कारण त्यांची आर्थिक ताकद जास्त असते. राजकीय पक्ष व कंपन्या यांचे आपापसातील लागेबांध्यांची शक्यता जास्त असते. कंपन्यांनी निवडणुकीय लोकशाहीवर अनुचित प्रभाव (undue influence) टाकू नये, म्हणून कंपनी कायद्याच्या कलम १८२ (३) ही तरतूद आहे आणि जर त्या प्रभाव टाकत असतील, तर त्यांची माहिती मतदाराला असली पाहिजे. (परिच्छेद १७१)

पुढे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, कोणत्या राजकीय पक्षाला कोणत्या कंपनीने किती देणगी दिली आहे,  हे मतदान करण्यासाठी आणि शासन व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार व लागेबांधे समजण्यासाठी मतदाराला आवश्यक आहे. त्यामुळे कंपनी कायद्याचे कलम १८२ रद्द करणे, हे मतदाराच्या माहितीच्या अधिकाराचे हनन करणारे आहे. (परिच्छेद १७२)

कंपनीच्या भागधारकांच्या संदर्भात न्यायालय म्हणते, कंपनी कायद्याच्या कलम १३६नुसार प्रत्येक भागधारकाला कंपनीच्या आर्थिक अहवालांची प्रत पाहण्याचा अधिकार आहे. कलम १८२ रद्द केल्याने भागधारकांना कंपनी आपला पैसा कोणत्या राजकीय पक्षाला देत आहे, भागधारकांना कळू शकत नाही. हे त्यांच्या कायदेशीर अधिकाराचे उलंघन आहे. (परिच्छेद १७४)

सर्वोच्च न्यायालय लोकशाही आणि निवडणूक प्रक्रिया यांचे महत्त्व अधोरेखित करताना मत मांडते, आपल्या राज्यघटनेची प्रास्तविका भारताचा उल्लेख ‘लोकशाही गणराज्य’ असा करते. आपली लोकशाही प्रत्येक नागरिकाला जात-वर्ग या भेदांच्या पलीकडे जाऊन प्रत्येक मताला समान मूल्य देते. लोकशाही निवडणूकीच्या वेळेस सुरू होते आणि ती झाल्यावर संपते असे नाही. लोकशाही जिवंत राहते, कारण नागरिक लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या कामाबद्दल जबाबदार ठरवतात. लोकप्रतिनिधी नागरिकांना बांधील असतात. राजकारणात येण्यासाठी, निवडून येण्यासाठी आणि पुन्हा सत्तेत राहण्यासाठी पैसा मोठ्या प्रमाणात प्रभाव टाकतो.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

................................................................................................................................................................

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल लोकशाहीप्रेमी नागरिकाला सुखावणारा आहे. अर्थात इतक्या महत्त्वाच्या विषयावरच्या निर्णयास झालेल्या विलंबामुळे पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे, याची खंत आहेच. आपली लोकशाही कुडमुड्या भांडवलशाहीच्या (Crony capitalism) टप्प्यातून मार्गक्रमण करत आहे. राजकीय पक्षांना मोठ्या देणग्या देऊन, त्याबदल्यात स्वतःच्या फायद्याचे कायदे, योजना, धोरणे तयार केली जात आहेत. त्याला आता थोडातरी पायबंद लागू शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्ट्रोरल बाँड स्कीम (EBS) घटनाबाह्य ठरवल्यानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडियाला इथून पुढे इलेक्ट्रोरल बाँड काढू नयेत आणि १२ एप्रिल २०१९पासून आजपर्यंत खरेदी झालेल्या बाँडची सर्व माहिती ६ मार्च २०२४पर्यंत निवडणूक आयोगाला द्यावी आणि आयोगाने ती सर्व माहिती १३ मार्च २०२४पर्यंत आपल्या अधिकृत वेबसाईटवर प्रकाशित करावी, असेही निर्देश दिले आहेत.

Association for Democratic Refroms (ADR)च्या अहवालानुसार २०२२-२३मध्ये भारतीय जनता पक्षाला इलेक्ट्रोरल बाँड स्कीमचा सर्वांत जास्त फायदा झालेला आहे. जवळपास ९० टक्के कॉर्पोरेट फंडिंग सत्ताधारी असल्यामुळे याच पक्षाला मिळाले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडिया व निवडणूक आयोगाला दिलेल्या निर्देशानुसार देणगीदारांची नावे व रक्कमा जाहीर केल्या जातील किंवा या ना त्या कारणाने ते पाळण्यात चालढकल केली जाऊन, पुन्हा न्यायालयाची पायरी चढावी लागेल का? ही शंका खोटी ठरो!

.................................................................................................................................................................

लेखक सौरभ बागडे कायद्याचे विद्यार्थी आहेत.

bagadesaurabh14@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now