भाजपची ‘परिवर्तनकारी संस्कारी गंगा’ आणि तिचं निहित ‘अवतारकार्य’ हे उदाहरणार्थ वगैरे थोरच काम आहे!

मराठवाड्यातील काँग्रेसचे वडिलोपार्जित निष्ठावान नेते अशोक चव्हाण यांनी नुकत्याच केलेल्या भाजपप्रवेशाबद्दल गेल्या दोन दिवसांपासून सोशल मीडियावर टीका, हेटाळणी, उपहास, उपरोध यांनी भरलेल्या टिपण्या, कविता, सुभाषितं, रूपककथा यांना अक्षरक्ष: उधाण आलं आहे. वस्तुत: मोदी सरकारच्या गेल्या दहा वर्षांच्या काळात सबंध भारतभरातून अशी ‘इनकमिंग’ भाजपमध्ये अधूनमधून चालूच आहे. महाराष्ट्रात तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना या तिन्ही मोठ्या पक्षांतील अनेकांनी कुंपणावरून उडी मारून अंगणाबाहेर जावं किंवा सदरा बदलून घराबाहेर जावं, तितक्या सहजपणे ‘भाजप’मध्ये स्वत:ला ‘विलिन’ करून घेतलं आहे.

त्यात बाहेरून आलेल्यांना भाजपमध्ये चांगला मान, प्रतिष्ठा आणि पदही मिळतं. अशोक चव्हाणांचंच पहा, काल त्यांनी भाजपचा गंडा हाती बांधला आणि आज भाजपने त्यांची राज्यसभेसाठी उमेदवारी जाहीर केली. ना तितिक्षा, ना प्रतिक्षा… थेट प्रवेश, थेट पद…

याआधी महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे, अजित पवार आणि त्यांचे साथीदार यांच्यावरही अशीच खैरात केली गेली. राष्ट्रीय पातळीवर ज्योतिरादित्य शिंदे वगैरे अनेक उदाहरणं आहेतच. त्यामुळे भाजपची ‘आउटगोइंग सेवा’ फारशी कार्यान्वित नसली, तरी ‘इनकमिंग सेवा’ मात्र ‘फाईव्ह-जी’पेक्षाही फास्ट आहे, असं दिसतं.

शिवाय या ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’चे लाभही भरघोस आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना या दोन पक्षांतले जवळपास निम्मे आमदार, नेते त्यांच्या निवडणूक चिन्हासह आणि पक्षाच्या नावासह भाजपमध्ये डेरेदाखल झाले, ते उगीच नाही!

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

...............................................................................................................................................................

त्यामुळे अशोक चव्हाण यांच्या पक्षांतरावरून एवढा का गदारोळ माजवला जातो आहे, हे कळायला मार्ग नाही. कदाचित ‘आदर्श’ घोटाळ्यामुळे चव्हाण खूपच ‘ख्यातकीर्त’ झाले होते, त्याचा हा परिणाम असू शकेल. मुख्यमंत्रीपदी असताना लष्कराच्या ताब्यातली जमीन लाटून, तिच्यावर ‘आदर्श सोसायटी’ उभारून, त्यातले कितीतरी फ्लॅटस आपल्याच नातेवाईकांच्या नावावर लाटणारा मुख्यमंत्री त्याआधी आणि नंतरही महाराष्ट्राने पाहिला नाही, त्यामुळे चव्हाण एवढे लोकांच्या लक्षात राहिलेले दिसतात.

त्या व्यतिरिक्त त्यांच्या नावावर इतर कुठलं ‘कर्तृत्व’ निदान अजून तरी पुराव्यानिशी सिद्ध झालेलं दिसत नाही. कदाचित आता भाजपवासी झाल्यामुळे त्याची कसर ते भरून काढतील, किंवा असंही म्हणता येईल की, ती अपेक्षापूर्ती त्यांच्याकडून करून घेण्यासाठीच भाजपने त्यांना ‘सामावून’ घेतलं असावं.

संधिसाधू, मतलबी, अप्पलपोटे आणि महत्त्वाकांक्षी राजकारणी जिथं आपलं हित, तिथला कडबा चघळायला लागतात, हे काही आता नवीन राहिलेलं नाही, पुराना हैं यह, नया नहीं. त्यामुळे अशा संधिसाधू राजकारण्यांपेक्षा त्यांना आपल्यात घेऊन ‘पवित्र’ करणाऱ्या भाजपविषयीच बोलायला हवं. पण म्हणतात ना, ‘कॉमनसेन्स कॉमनली अब्सेंट’च असतो. त्यामुळे सोशल मीडियावर अनेकांनी केवळ अशोक चव्हाणांचाच ‘उद्धार’ करण्यातच धन्यता मानली.

वस्तुत: गेल्या दहा वर्षांत भारतभरातून भाजपमध्ये जी काही ‘भर्ती’ झालेली आहे, त्यापैकी कोण आपल्या पक्षाची ध्येयधोरणं पटत नाहीत, आपला पक्ष आपल्या समाजाला पुरेसा न्याय देत नाही वा समाजहिताची धोरणं राबवत नाही, म्हणून गेलाय? जवळपास एकही नाही. सगळेच स्वत:च्या मतलबासाठी, स्वार्थासाठी गेलेले आहेत. त्यातला जवळपास एकही भ्रष्ट नसलेला नाही, सगळेच्या सगळे भ्रष्ट आहेत. ते तसे आहेत, म्हणूनच ईडी, श्वेतपत्रिका यांच्याद्वारे मोदी सरकारने डोळे वटारले की, ते सुतासारखे सरळ होऊन ‘भाजपवासी’ होतात.

भ्रष्टाचाऱ्यांना त्याग, निष्ठा, चारित्र्य, समाजहित, बांधीलकी, नीतीमत्ता, मूल्यं, वारसा, परंपरा, आदर्श यांपैकी कशाशीच देणं-घेणं नसतं. ते त्यांच्या पक्षात होते, तेव्हाही नव्हतं. मग भाजपमध्ये गेल्यानं तरी या गोष्टी त्यांच्यात कुठून येणार? भाजपची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातर्फे ‘संस्कार वर्ग’ही चालवले जातात म्हणे, पण तिथं या ‘अपवर्डली मोबाईल’ लोकांना पाठवलं जाताना दिसत नाही. त्यापेक्षा त्यांना विधानसभेत किंवा मग संसदेत पाठवलं जातं.

इतर राष्ट्रीय व प्रादेशिक राजकीय पक्षांना उठता-बसता सत्ताधारी भाजप ‘भ्रष्टाचारी’ म्हणतो आणि त्यातल्याच ‘भ्रष्टाचाऱ्यां’ना आपल्या पक्षात सामावून घेतो, असा तकलादू, ठिसूळ आरोप काही जण नक्कीच करतील. कारण त्यांना याची कल्पना नसेल की, भाजप सरकार २०१४मध्ये सत्तेवर आलं, तेव्हाच पंतप्रधान मोदींनी ‘गंगेची स्वच्छता’ हे आपल्या सरकारचं एक प्राधान्याचं काम राहील, असं सांगत ‘नमामि गंगे’ या योजनेची घोषणा केली होती. नुसतीच घोषणा नाही तर, लगोलग २०२१पर्यंत या योजनेसाठी २० हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाचीही तरतूद केली होती. पण तेवढ्यानं भागणार नाही, हे लक्षात येताच ती वाढवून ३० हजार कोटीवर नेली.

एवढी महत्त्वाकांक्षी योजना, त्यात थेट पंतप्रधान या परिषदेचे अध्यक्ष, पण परिणाम काय? तर या घोषित ‘राष्ट्रीय गंगा परिषदे’ची प्रत्यक्षात स्थापना झाली ऑक्टोबर २०१६मध्ये. या योजनेचा आढावा घेण्यासाठी वर्षातून एकदा या परिषदेची बैठक होणार असल्याचंही जाहीर केलं गेलं होतं, पण २०२२पर्यंत म्हणजे पहिल्या सहा वर्षांत या परिषदेची फक्त एकच बैठक झाली.

याचा अर्थ असा नाही की, मोदी सरकारने ‘गंगा योजना’ गुंडाळलीय. ‘राष्ट्रीय गंगा परिषदे’च्या कार्यकारी समितीच्या आतापर्यंत ४०हून अधिक बैठका झालेल्या आहेत. पण तिच्या कामावर देखरेख करायला काही ‘राष्ट्रीय गंगा परिषदे’ला आणि पंतप्रधानांना वेळ मिळत नाही.

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचा -

वागळेंसारख्या ज्येष्ठ पत्रकारावर झालेल्या हिंसक हल्ल्याची बातमी, ‘लोकमान्य लोकशक्ती’ असलेलं ‘लोकसत्ता’सारखं प्रतिष्ठित-नामांकित वर्तमानपत्र इतकं ‘सामान्यीकरण’ करून देत असेल तर…

देशात ‘भयमुक्त वातावरण’ आहे, असे राज्यात व केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या भाजपचे म्हणणे असेल, तर मग निखिल वागळे यांच्यासारख्या एका पत्रकाराची एवढी भीती का वाटतेय तुम्हाला?

माझ्या किंवा कदाचित आमच्या सर्वांच्या बोटचेपेपणाच्या वृत्तीचा ‘आतला’ उद्रेक म्हणजे निखिल. ‘आतला’ विखार म्हणजे निखिल…

.................................................................................................................................................................

यामागचं खरं कारण, प्रत्यक्ष गंगेची स्वच्छता करण्यात वेळ आणि पैसा घालवण्यापेक्षा मोदी सरकारने आपल्या पक्षालाच ‘दुसरी गंगा’ बनवायचं ठरवलं, हे असावं. या योजनेसाठी किती कोटींच्या बजेटची तरतूद केली गेली, हे काही कळलेलं नाही. पण गेल्या दहा वर्षांत भाजपने इतर राजकीय पक्षांतल्या भ्रष्टाचारी नेत्यांना ज्या प्रमाणात आणि वेगानं सामावून घेतलं आहे, ते पाहता ‘राष्ट्रीय गंगा परिषदे’पेक्षाही या ‘परिवर्तनकारी संस्कारी गंगा परिषदे’चं बजेट नक्कीच जास्तच असणार.

दुसरं कारण असं की, या देशातल्या दुराचारी, स्वार्थी, मतलबी, पापी, अत्याचारी लोकांचं नेहमीच ‘गंगा’ नदी हे एक आशास्थान राहिलेलं आहे अन् कारखान्यांचंही. त्याचा परिणाम असा झालाय की, इतक्यांना आपल्यात सामावून घेऊन घेऊन गंगेची अवस्था इतकी ‘बदतर’ झाली आहे की, विचारू नका. त्यामुळे तिची आपल्याच लेकरांची पापं पोटात घेण्याची, धुवून काढून त्यांना ‘पवित्र’ करण्याची क्षमता पूर्णपणे संपुष्टात आलेली आहे.

त्यात गंगा भारतीय संस्कृतीचा एक अविभाज्य भाग आणि भाजपला भारतीय संस्कृतीचं केवढं ते प्रेम, जाज्वल्य अभिमान वगैरे! त्यामुळे मोदी सरकारचं ‘गंगाप्रेम’ उफाळून आलं, आणि त्याने ‘नमामि गंगे’च्या चालीवर ‘हमामी गंगे’ ही नवी योजना कार्यान्वित केली. या योजनेअंतर्गत भ्रष्टाचारी राजकीय नेत्यांना भाजपमध्ये घेऊन, त्यांची सगळी पापं धुवून, त्यांना ‘परम पवित्र’ केलं जातं. 

भारतीय पक्षोपपक्षांचं राजकारण भ्रष्टाचारी नेत्यांमुळे इतकं बरबटलेलं आहे की, ते स्वच्छ करायचं असेल, तर या नेत्यांना ‘सच्छेल’ स्नान घालून ‘पवित्र’ करणं गरजेचं आहे, असं ‘सबका साथ सबका विकास’ची उदघोषणा करणाऱ्या भाजपप्रणित मोदी सरकारला आपलं ‘निहित अवतारकार्य’च आहे, असं वाटत असेल तर त्यात नवल नाही. कारण भारतीय संस्कृतीवरचं आणि इतरांच्या दुर्गुणांवरचं भाजपचं प्रेम हे ‘उदात्त’ याच कॅटेगिरीत मोजता येण्यासारखं आहे. 

त्यामुळे भारतीय राजकारणातील ज्या काही राजकीय पक्षांच्या बुडत्या नेत्यांचे (डावे वगळता, यातला एकही जण अजून भाजपमध्ये गेलेला नाही बहुधा) पाय खोलात गेलेले होते, त्या त्यांनी भाजपमध्ये जाऊन स्वत:ला ‘पवित्र’ करून घेण्याचा धडाकाच लावलेला आहे. काही माणसं पापी असली, तरी मोठी ‘मानी’ असतात. अशांना भाजप साम-दाम-दंड-भेद नीतीचा वापर करून ‘वठणीवर’ आणतं.

निवडणूक जवळ आली की, गंगेला महापूर यावा (प्रत्यक्षातल्या गंगेला पावसाळ्यात तरी येतो की नाही, याची शंकाच आहे म्हणा!), तसा भाजपच्या गंगेलाही ‘महापूर’ येतो. आता तर काय लोकसभेची निवडणूक उंबरठ्यावर येईन पोहचलीय, त्यानंतर महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक आहे. त्याआगेमागे इतर कुठल्या ना कुठल्या राज्याची निवडणूक असेलच. (आपल्या देशात सतत कुठली ना कुठली निवडणूक होतच असते म्हणा!) त्यामुळे भाजपच्या गंगेचं पात्रही ‘भरत’च राहणार आहे.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

................................................................................................................................................................

प्रत्यक्षातल्या गंगा नदीचं भाग्य उजळेल तेव्हा उजळेल, पण भाजपची ‘परिवर्तनकारी संस्कारी गंगा’ मात्र इतरांना सामावून घेत घेत दुथडी भरत चालली आहे! प्रत्यक्षातली गंगा व्हायची तेव्हा स्वच्छ होईल, पण भाजपच्या गंगेमुळे मात्र भविष्यात भारतीय राजकारणातील इतर सगळे पक्ष डाव्या पक्षासारखे स्वच्छ, चारित्र्यवान आणि प्रामाणिक नेत्यांचे पक्ष म्हणून प्रसिद्ध पावतील कदाचित. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपने आपला हा ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ जारीनं चालू ठेवायला हवा. नाहीतरी भाजप सरकारचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा दावा करत असतातच की, भाजप २०४७पर्यंत सत्तेत राहणार. तोवर हा ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ असाच चालू राहिला, तर भाजपच्या ‘परिवर्तनकारी संस्कारी गंगे’चं निहित ‘अवतारकार्य’ नक्कीच पूर्णत्वाला जाईल.

शिवसेनेचं सत्तेत असतानाचं एकमेव चांगलं काम कुठलं, या प्रश्नाचं उत्तर ‘लोकाधिकार समिती’ असं दिलं जातं. त्या चालीवर भाजपप्रणित मोदी सरकारच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळातलं एकमेव चांगलं काम कोणतं, याचं उत्तरही भविष्यात ‘परिवर्तनकारी संस्कारी गंगा’ आणि तिचं निहित ‘अवतारकार्य’ असं दिलं जाऊ शकतं. हे उदाहरणार्थ वगैरे थोरच काम आहे. त्यासाठी भाजपला मन:पूर्वक शुभेच्छा!

.................................................................................................................................................................

लेखक राम जगताप ‘अक्षरनामा’चे संपादक आहेत.

editor@aksharnama.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now