अमेरिकेतल्या अब्जाधीश उद्योगपतींची वर्तमानपत्रेही घसरगुंडीवरून गडगडतच चालली आहेत…
पडघम - माध्यमनामा
सलील जोशी
  • लेखात उल्लेख असलेल्या काही अमेरिकन वर्तमानपत्रांची मास्टरहेड
  • Mon , 12 February 2024
  • पडघम माध्यमनामा पत्रकारिता Journalism संपादक Editor वर्तमानपत्र Newspaper

गेल्या दशकभरात जगभरात वृत्तपत्र-व्यवसायाला लागलेली उतरती कळा ही एव्हाना सर्वविदित झालेली बाब आहे. प्रथम टीव्ही, मग इंटरनेट, नंतर समाजमाध्यमे आणि आता ‘एआय’ (कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली) या सगळ्यांचा एकत्रित परिणाम वर्तमानपत्रांच्या खपावर आणि गुणवत्तेवर होताना दिसतो आहे. अमेरिकेचेच सांगायचे तर २०२२ सालात छापील व डिजिटल वर्तमानपत्रांचा खप दोन कोटी दहा लाख प्रति दिवस होता. ही आकडेवारी २०२१च्या तुलनेत ८-१० टक्क्यांनी कमी झाली आहे.

याच सुमारास वर्तमानपत्रांचा प्राणवायू असलेल्या जाहिरातींच्या होणाऱ्या उत्पन्नात लाक्षणिक घट झालेली दिसते. ‘प्यू रिसर्च’चे अहवाल बारकाईने बघितल्यास ही घट साधारणपणे २०१२-१३पासून सुरू झालेली दिसते. याच काळात जनसामान्यांच्या हातातले मोबाइल ‘स्मार्ट फोन’ झाल्याचे आपल्या लक्षात येईल. परिणामी समाजमाध्यमे आणि त्यावरील बातम्यांचे (!) प्रमाण वाढीस लागल्याचे दिसते.

वर्तमानपत्रांच्या छापील आवृत्तीच्या खपाला ओहोटी लागल्याने आणि वाचकांच्या ‘वाचनसवयीं’त बदल होत असल्याने जगभरातील वर्तमानपत्रे डिजिटल आवृत्तीकडे वळली आहेत. तिथे वाचकांना सतत काही तरी नवीन, ताजी बातमी\माहिती देण्याची सोय केली जाते. त्यामुळे त्यांना दुसऱ्या दिवसाच्या सकाळपर्यंत ताज्या बातम्यांकरता वाट बघण्याची गरज राहत नाही. वर्तमानपत्रांचे वाचन संगणक किंवा मोबाईलवर होऊ लागल्याने वाचकांना काय हवे आहे, त्यांना काय पुरवता येईल, याचा अंदाज डाटा (विदा) विश्लेषणातून वृत्तपत्र-चालकांना येऊ लागला आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

...............................................................................................................................................................

वर्तमानपत्रांच्या खपाला ओहोटी लागण्याच्या या काहीशा निराशाजनक परिस्थितीत २०१३मध्ये अ‍ॅमेझॉन कंपनीचे मालक जेफ बिझॉझ यांनी अमेरिकेतील प्रतिष्ठित वर्तमानपत्र ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ खरेदी केले. तेव्हा या वर्तमानपत्राने वृत्तपत्र-जगतात आजपर्यंत ज्या सचोटीने पत्रकारिता केली, तिचा अंत होईल, असे भाकीत वर्तवायला सुरुवात झाली होती. पण बिझॉझ यांना या वर्तमानपत्राच्या गौरवांकित परंपरेची जाणीव असावी. या वर्तमानपत्राने ‘पेंटागॉन पेपर्स’ व ‘वॉटरगेट’ प्रकरणात अतिशय महत्वाची कामगिरी केली होती. तसेच बॉब वूडवर्ड व कार्ल बेर्नस्टीन ही पत्रकारितेतील काही मोठी नावे या पत्राशी निगडीत होती.

त्यामुळे बोझॉझ यांनी प्रख्यात व हाडाचे पत्रकार मार्टिन बेरोन यांना ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’चे संपादक म्हणून नेमले. त्यांचे नाव ‘दि बोस्टन ग्लोब’ या वर्तमानपत्रातील त्यांच्या कॅथॉलिक चर्चमधील लैंगिक अत्याचारावरील शोधपत्रकारितेमुळे चर्चेत होते. ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’चे संपादक पद स्वीकारताना बेरोन यांना आपल्याला किती स्वातंत्र्य मिळेल, याबद्दल शंकाच होती. (इच्छुकांनी ‘Spotlight’ हा चित्रपट जरूर बघावा).

एव्हाना बिझॉझ यांच्या ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ खरेदीमुळे वृत्तपत्र-व्यवसायाला आता ‘सुगीचे दिवस’ येतील, अशी अटकळ व्यक्त होऊ लागली होती. त्याचीच एक परिणती म्हणून की काय, २०१८ साली डॉ. पॅट्रिक सून शोंग या उद्योगपतीने ‘दि लॉस अँजेलिस टाइम्स’ हे वर्तमानपत्र विकत घेतले. त्या पाठोपाठ मार्क बेनिहॉफ या सेल्स फोर्स कंपनीच्या मालकाने जगप्रसिद्ध ‘टाइम’ हे साप्ताहिक विकत घेतले. या तिन्ही अब्जाधीश उद्योगपतींनी एकाच वेळी वृत्तपत्र-व्यवसायात येणे, ही अत्यंत आनंदाची बाब समजली जाऊ लागली.

परंतु त्यांच्यामुळे अमेरिकन वृत्तपत्र-व्यवसायावरचे गंडांतर काही टळले नाही. २०१९-२०पासून अमेरिकेत स्थानिक वर्तमानपत्रे खूप मोठ्या संख्येने बंद पडायला सुरुवात झाली. ‘नॉर्थ वेस्टर्न – मेडील’ या प्रख्यात संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात अमेरिकेत जवळपास ७० मिलियन (अमेरिकेची एकूण लोकसंख्या ३३० मिलियन) लोकांना वाचायला स्थानिक वर्तमानपत्र नाही. याचे कारण ती राहत असलेल्या छोट्या गावांमधून कुठलेही वर्तमानपत्र निघत नाही, जी निघत होती ती बंद पडली आहेत.

गेल्या आठ-दहा वर्षांपासून शोधपत्रकारितेचा ओघ फक्त आणि फक्त मोठ्या शहरांमध्येच आणि मोठ्या वर्तमानपत्रांतच बघायला मिळतो आहे. त्यातही सगळीच छोटी-मोठी वर्तमानपत्रे राष्ट्रीय बातम्यांमध्येच जास्त ‘स्वारस्य’ घेऊ लागली आहेत. एकीकडे ‘All politics is local’ असे म्हटले जाते, तर दुसरीकडे स्थानिक बातम्या कोणीही पूर्वीसारख्या देत नाही. जिथे स्थानिक बातम्या देणारे कुठलेच माध्यम नसते, तेथील जनतेचा मतदानात सहभाग कमी होत जातो आहे आणि तिथे भ्रष्टाचारसुद्धा वाढीस लागताना दिसतोय.

स्थानिक वर्तमानपत्राची ही कथा, तर अब्जाधिशांच्या मालकीची मोठी वर्तमानपत्रेसुद्धा आर्थिक संकटात आलेली दिसतात. याच महिन्यात ‘लॉस अँजेलिस टाइम्स’ या प्रतिष्ठित वर्तमानपत्राने मोठ्या प्रमाणात कामगारकपात केली आहे. वर-वर त्याचे कारण जरी आर्थिक असले, तरी या प्रतिष्ठित वर्तमानपत्राच्या नवीन व्यवस्थापनाने गुणवत्तेशी तडजोड केल्याचे सांगितले जात आहे.

असे असले तरी, या काही प्रसिद्ध माध्यमसमूह या वादळातही टिकून राहिलेले दिसतात. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’, ‘दि अटलांटिक’, ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’, ‘बोस्टन ग्लोब’ या जुन्या प्रतिष्ठित वर्तमानपत्रांनी कात टाकून नव्याने जन्म घेतलेला दिसतो. त्यामुळे त्यांच्या टिकून राहण्याचे त्यांच्यातील नवे बदल स्वीकारण्याच्या वृत्तीला व शोधपत्रकारितेला द्यावे लागते.

या अशा हाताच्या बोटांवर मोजता येणाऱ्या काही वर्तमानपत्रांची ऑनलाईन आवृत्तीही तेवढ्याच गुणवत्तेची असलेली दिसते. त्यांनी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून ऑनलाईन आवृत्तीला ‘छापील आवृत्ती’चाच दर्जा दिला आहे. अर्थात या वर्तमानपत्रांना सरकारच्या आणि समाजमाध्यमांवरच्या प्रचंड टीकेला, धमक्यांना तोंड द्यावे लागते.

या पार्श्वभूमीवर भारतातील वृत्तपत्र-व्यवसायाची भरारी अगदी उलट दिसते. आजमितीस भारतात सुमारे १७ हजार वर्तमानपत्रे (छापील व ऑनलाईन) निघतात. २०२२ पासून या व्यवसायात २० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. पण बहुतेक वर्तमानपत्रांची छापील आवृत्ती वाचणाऱ्यांच्या संख्येत मात्र सातत्याने घट होताना दिसत आहे. भारतात सुमारे ८० दशलक्ष इंटरनेटधारक आहेत. त्यांना बातम्या पुरवणारी समाजमाध्यमे या वाचकांना पूर्णवेळ एकाच वर्तमानपत्राचा ‘समर्पित वाचक’ म्हणून बांधून ठेवू शकत नाहीत. त्यामुळे भारतीय वर्तमानपत्रांची वाढ ही जाहिरातीतून झालेली असू शकते, असे म्हणावे लागेल. म्हणजे त्यात रचनात्मक पत्रकारितेचा वाटा किती आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो. भारतीय वर्तमानपत्रे ‘पे वॉल’चा अजूनही फारशा काटेकोरपणे वापर करू शकत नाहीत. दुसरे म्हणजे, दिवसेंदिवस त्यांचा दर्जा सुमार होत चालला दिसतो.

वर्तमानपत्रांच्या अधोगतीला वाचकांची आवड किती प्रमाणात कारणीभूत आहे, हाही वादाचा मुद्दा असू शकतो. पण जगभरातच वर्तमानपत्रांचे वाचकांनी ‘विचारसरणी’(Ideology)नुसार केलेले विभाजन पाहता, हे या ऱ्हासाचे मुख्य कारण म्हणावे लागेल. छापून आलेले आवडते, हे कथा-कादंबऱ्यांपर्यंत ठीक असते, पण वर्तमानपत्रांतील बातम्याच आवडत नाहीत, हे कारण म्हणजे एक प्रकारे ‘अडाणीपणा’चे लक्षणच म्हणावे लागेल.

अमेरिकेत ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ व ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ ही वर्तमानपत्रे साधारणपणे ‘उदारमतवादी’ (लिबरल) समजली जातात. तसे असले तरीही या वर्तमानपत्रांनी संशोधनावरील बातम्या देण्यात कसूर केलेली दिसत नाही. (आपल्याकडील ‘हिंदू’बद्दल असेच काहीसे म्हणता येईल.) काहीसे डाव्या मतांचे असले, तरीही या वर्तमानपत्रात अनेक उजव्या मताचे लोक नियमित लिहिताना दिसतात. (उदा. रॉस डाऊदॅट, डेव्हिड बुक्स). वर्तमानपत्राच्या विचारसरणीनुसार- आपल्याकडे बदलत्या राजकीय विचारसरणीनुसार या वर्तमानपत्रांबद्दल एक प्रकारची अढी दिसून येते. पण ही वर्तमानपत्रे नियमितपणे वाचल्यावर लक्षात येते की, त्यांमध्ये भारताबद्दल बऱ्याचदा चांगले लिहिलेले असते. मुख्य म्हणजे कौतुक करण्यात ही वर्तमानपत्रे सहसा चुकत नाहीत. करोना काळात सुरुवातीला भारताच्या व्यवस्थापनाचे त्यांनी कौतुकच केले होते. पण शेण, गोमूत्र किंवा ब्लीचने करोना ‘ठीक’ होतो, या दाव्यांची त्यांनी चिरफाडही केली होती. (जरी अगदी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष काहीही बरळले तरीदेखील).

एखाद्या वर्तमानपत्राची योग्यता त्याच्या मालकाच्या श्रीमंतीच्या व्यस्त प्रमाणात ठरवण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामागे बऱ्याचदा निव्वळ आणि केवळ शंका हाच आधार असतो. कुठल्याही वर्तमानपत्राची योग्यता त्याच्या ‘दर्जा’वर ठरवली पाहिजे. एखादा नोबेल पारितोषिक विजेता जेव्हा त्या वृत्तपत्रात लिहितो, तेव्हा तो एक प्रकारे आपली विश्वासार्हताच पणाला लावत असतो. ती त्याला पणाला लावावीशी वाटणे, हे त्या वर्तमानपत्राच्या चांगल्या ‘दर्जा’चे लक्षण समजायला हवे.

भारतात अशी स्वत:चा विचार, विश्वासार्हता असलेली आणि नामांकित लेखक-अभ्यासक-विचारवंत मंडळी कुठकुठल्या वर्तमानपत्रांत लिहितात आणि त्यांची संख्या किती आहे, याची वरवर जरी पाहणी केली तर काय दिसते? ‘हिंदू’, ‘इंडियन एक्सप्रेस’ अशी काही मोजकी राष्ट्रीय वर्तमानपत्रे सोडली, तर बहुतेक राष्ट्रीय व प्रादेशिक वर्तमानपत्रे तथाकथित सेलिब्रिटींच्या देमार लिखाणाने भरलेली दिसतात.

या वर्तमानपत्रांच्या छापील आवृत्तींमध्ये पहिल्या पानापासून छापलेल्या जाहिरातींमधून ‘बातम्या’ शोधाव्या लागतात. तीच गत त्यांच्या इंटरनेट आवृत्तीचीही दिसते. काही वर्तमानपत्रांच्या इंटरनेट आवृत्तींची त्यांच्या डाक, पार्स, महानगर, ग्रामीण आवृत्त्यांसारखी ऑनलाईन, ई-पेपर अशा आवृत्त्या दिसतात. ऑनलाईन आवृत्तीत बातम्या तत्परतेने दिल्या जातात, पण त्यांची गुणवत्ता बहुतेकदा अतिशय सामान्य स्वरूपाची असते. तर ई-पेपर हा बोलून-चालून छापील आवृत्तीची ‘सॉफ्ट कॉपी’ असते. पण ही आवृत्ती वाचनाच्या दृष्टीने कशी असावी, याचा फारसा गांभीर्याने विचार केलेला असतोच असे नाही. परिणामी ज्यांना शक्य आहे, ते वाचक एक तर छापील आवृत्ती वाचणे पसंत करतात किंवा मग ई-पेपर वरवर चाळण्याला प्राधान्य देतात.

वृत्तपत्र-व्यवसाय हा कितीही प्रतिष्ठित मानला जात असला, तरी शेवटी एक व्यवसायच. पण तरीही ‘बातमी’ला ‘विक्रीची वस्तू’ न मानता एक ‘घटना’च मानले जाते. मात्र वर्तमानपत्रांच्या ऑनलाईन आवृत्त्यांमध्ये या बातम्या ‘क्लिक बेट’ एवढाच एक हेतू साधण्यासाठी दिल्यासारख्या वाटतात. त्या बातम्यांतून पत्रकाराची मेहनत दिसून येत नाही, उलट राजकारणी, सेलिब्रेटी यांच्या एखाद-दुसऱ्या ट्विटची बातमी करण्यासारखे ‘शॉर्ट कट’ मारलेले असतात. तेव्हा काहीही करून केवळ ‘क्लिक’ची आकडेवारी वाढवणे, एवढ्यासाठीच ही सगळी धडपड असल्याचे लपून राहत नाही.

निव्वळ ‘क्लिक-बेट’ आधारित पत्रकारिता करून वर्तमानपत्राची आर्थिक बाजू सांभाळली जात असेलही, पण ही काही दीर्घकालीन व्यवस्था असू शकत नाही, असणार नाही. आर्थिक बाजू सांभाळायची असेल तर, नव्या तंत्रज्ञानाला उत्तम पत्रकारितेचीही जोड द्यावीच लागते. युरोप-अमेरिकेतील प्रतिष्ठित वर्तमानपत्रे हे भान बाळगताना दिसतात, पण भारतातील, महाराष्ट्रातील वर्तमानपत्रांमध्ये ते फारच कमी प्रमाणात दिसते.

अनेक वर्तमानपत्रांची वेब पेजस नको असलेल्या जाहिरातींमधून वाट काढत वाचावी लागतात. त्यात अजून तरी मोबाइल फोन वेब पेज वाचनाच्या दृष्टीने कठीण जात असल्याने अनेक वाचक अ‍ॅपला पसंती देतात. त्यामुळे अ‍ॅपला मोबाइल सुरक्षिततेच्या दृष्टीने जास्त प्राधान्य द्यायला हवे, जेणे करून वाचक तिथे जास्त वेळ गुंतून राहतील. पण आघाडीवरही मराठी वर्तमानपत्रे फारशी पावले टाकताना दिसत नाहीत.

वाचकांच्या अभिप्रायांना, मतांना आणि सदहेतूने केलेल्या टीकेला छापील व इंटरनेट आवृत्तीत निरपेक्ष भावनेने स्थान देणे, हे चांगल्या वृत्तपत्राचे लक्षण मानले जाते. डिसेंबर महिन्यात पुण्यात झालेल्या ‘Indie Journal Media Conclave’ या परिषदेत एक मराठी वर्तमानपत्राच्या माजी संपादकांनी, शहरातील विक्रेत्यांनी वर्तमानपत्राची किंमत वाढवायला सांगितल्यामुळे पुणे आवृत्तीची किंमत वाढवायची की, ती आवृत्तीच बंद करायची, असा प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे सांगितले. खरे तर या वर्तमानपत्राने जनतेत जाऊन किमतीबाबत त्यांचे काय मत आहे, याचा थेट अंदाज घ्यायला हवा होता. पण वर्तमानपत्रे वाचकांच्या संपर्क साधण्याऐवजी विक्रेते, जाहिरातदार, वेगवेगळे इव्हेंट यांवरच अवलंबून राहत असल्याचे दिसते. हाही भविष्याच्या दृष्टीने धोक्याचा मार्ग आहे.

घटना, वास्तव आणि सत्य हा पत्रकारितेचा पाया मानला जातो. पण त्याबाबतीत वर्तमानपत्रे आता नको तितकी बेफिकीर, उदासीन राहू लागली आहेत. त्यामुळे त्यांची विश्वासार्हता आणि पर्यायाने गुणवत्ता यांची टक्केवारी बुलेट ट्रेनसारखी खालावत चालली आहे.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

................................................................................................................................................................

आज वृत्तपत्र-व्यवसायापुढे अशी अनेक आव्हाने निर्माण झालेली असतील, तरी अजूनही या व्यवसायात कितीतरी धाडसी पत्रकारही दिसतात. महाराष्ट्र, भारतासह जगात अशी अनेक वर्तमानपत्रे आहेत, पत्रकार आहेत, जी जिवावर उदार होऊन या व्यवसायात टिकून राहण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ‘Journalism is first rough draft of history’ असे ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या फिलिप ग्रॅहम यांनी म्हणून ठेवले आहे. या वर्तमानपत्राची सध्याचे बोधवाक्य आहे - ‘Democracy Dies in Darkness’. हे काहीसे विषन्न करणारे बोधवाक्य २०१६मधील ज्या प्रसंगानंतर ठेवण्यात आले, तो मार्टिन बॅरोन या ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या माजी मुख्य संपादकाने आपल्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या ‘Collison Of Power’ या पुस्तकात नमूद केला आहे.

मार्टिन बॅरोन व जेफ बेझोज यांना तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये बोलावून त्यांच्यावर ट्रम्प सरकारला अनुकूल अशा बातम्या आणि लेख प्रकाशित करावेत, असा त्यांच्यावर दबाव आणण्याच्या प्रयत्न केला होता. मालक व संपादक अशा दोघांना एकाच वेळी बोलावून समज देताना ट्रम्प यांना संपादकाच्या ‘स्वातंत्र्या’ची जाणीव झाली होती.

हे धाडस अंगीकारणे, ही काळाची गरज आहे. त्यासाठी तत्त्वनिष्ठ पत्रकारिता करावीच लागेल. आणि बातमीच्या खोलात जाऊन, जोखीम पत्करून काम करावे लागणार. त्यावरच वृत्तपत्र-व्यवसायाची या पुढची वाटचाल अवलंबून राहील…

.................................................................................................................................................................

लेखक सलील जोशी बोस्टन, अमेरिकास्थित असून माहिती व तंत्रज्ञान या क्षेत्रात काम करतात.

salilsudhirjoshi@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......