छत्तीसगडच्या हसदेवच्या जंगलातला ‘देव’ कोळसा खाणींनी प्रसन्न होईल का?

छत्तीसगडच्या हसदेव जंगलातले गोंड आदिवासी कोळसा खाणींच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. ‘आमचं जल, जंगल, जमीन वाचवण्यासाठी आम्ही प्राणांची बाजी लावून लढणार आहोत’, असा एल्गार या आदिवासींनी केला आहे. जंगलाच्या रक्षणासाठी मोठमोठे फलक घेऊन, आंदोलनाचे झेंडे घेऊन, गांधीजींची छायाचित्रं हातात घेऊन हे आदिवासी इथे अनेक महिन्यांपासून संघर्ष करत आहेत. आता त्याने चांगलाच जोर धरला आहे.

या जंगलातली दोन मोठी क्षेत्रं अदानी कंपनीला कोळसा खाणीसाठी देण्यात आली आहेत आणि त्यासाठी १३७ हेक्टरमधल्या या समृद्ध जंगलाची बेसुमार कत्तल होतेय, असा इथल्या आदिवासींचा आरोप आहे.

छत्तीसगडमधल्या सरगुजा जिल्ह्यात हे हसदेवचं जंगल पसरलेलं आहे. त्याचा विस्तार १ लाख ७० हजार हेक्टर एवढा आहे. या जंगलातून वाहणाऱ्या हसदेव नदीमुळे या भागाला ‘हसदेवचं अरण्य’ म्हणून ओळखलं जातं. हे जंगल फक्त छत्तीसगडचंच नाही, तर अवघ्या ‘मध्य भारताचं शुद्ध हवा पुरवणारं फुप्फुस’ आहे, असं मानलं जातं.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

...............................................................................................................................................................

राजस्थानच्या विजेसाठी कोळसा

इथे पारसा पूर्व आणि कांता बसन हे दोन ब्लॉक राजस्थान राज्य विद्युतनिर्मिती कोळशाच्या विभागाला कोळशाच्या उत्खननासाठी देण्यात आले आहेत. त्याचं व्यवस्थापन अदानी कंपनी पाहते.

हसदेवच्या जंगलात २०२२पासूनच हजारो झाडांची कत्तल सुरू आहे. हे जंगल नष्ट झालं, तर आमचं पूर्ण जीवनच नष्ट होईल, असं हरिहरपूरच्या आदिवासी महिला संपतियाबाई कळकळीने सांगतात.

याच आंदोलनात ठिय्या मांडून बसलेल्या संतराबाईदेखील मागे हटायला तयार नाहीत. आमचा या जंगलावरचा हक्क डावलला, तर आम्हीही तुमचे हक्क डावलू, असा इशारा त्यांनी सरकारला दिला आहे. आदिवासींच्या एकूण ३० संघटना या खाणकामाच्या विरोधात एकवटल्या आहेत.

हसदेवच्या जंगलाची कत्तल थांबवावी आणि हे खाणकाम रद्द करावं, यासाठी २०२३मध्ये छत्तीसगड विधानसभेत सर्वसहमतीनं प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. पण आता पुन्हा एकदा या जंगलाची बेसुमार कत्तल सुरू झाली आहे. त्यामुळे इथलं खाणकाम हा विधानसभेच्या आदेशाचा भंग आहे, असं ‘हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिती’चे आलोक शुक्ला यांचं म्हणणं आहे.    

छत्तीसगडमध्ये डिसेंबर २०२३मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होत्या. या निवडणुकांसाठी तात्पुरते खाणकाम रद्द करण्याचे आदेश निघाले आणि आता पुन्हा एकदा नव्या सरकारने इथल्या जंगलांवर घाला घातला, असा या आंदोलकांचा आरोप आहे. हे आंदोलक काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही राजकीय पक्षांच्या भूमिकांबद्दल सवाल विचारत आहेत.

ग्रामसभांचा खाणकामाला विरोध

‘हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिती’चे आलोक शुक्ला सांगतात, हसदेवच्या परिसरातल्या गावांमध्ये सगळ्या ग्रामसभांनी या खाणकामाला विरोध केला आहे. पण हा विरोध डावलून सरकारने हे जंगल अदानी कंपनीच्या घशात घातलं आहे.

हसदेवच्या या भागात कोळसा खाणींचे २३ ब्लॉक आहेत. यातले पारसा पूर्व आणि कांता बसन या दोन ब्लॉकमध्ये सध्या कोळसा काढण्यासाठी जंगलांची कापणी सुरू आहे.

आलोक शुक्ला यांच्या अंदाजानुसार या कोळसा खाणी एकदा का पूर्ण क्षमतेनं चालू झाल्या की, पारसा आणि कांता ब्लॉकमधून दरवर्षी सुमारे २ कोटी टन कोळसा काढला जाईल आणि या सगळ्या प्रक्रियेत ८ लाख झाडं नष्ट केली जातील.

इथली साल आणि मोहाच्या झाडांची घनदाट जंगलं गोंड आदिवासींच्या कित्येक पिढ्यांनी एक शतकाहून अधिक काळ राखून ठेवली आहेत. या आदिवासींची ७० टक्के उपजीविका या जंगलावर अवलंबून आहे. ‘हे जंगल आम्हाला फक्त रोजगारच देत नाही, तर ही आमची जगण्यासाठीची बँक आहे’, असं हे आदिवासी म्हणतात.

‘आधी आमच्यावर कुऱ्हाड चालवा’

आता जेवढं जंगल तोडलं आहे, ते तर परत मिळवू शकत नाही. पण यापुढे इथल्या झाडांवर कुऱ्हाड चालवायची असेल, तर आधी ती कुऱ्हाड आमच्यावर चालवा, असं हे आदिवासी जीवाच्या आकांतानं सांगत आहेत.

सरगुजामधलं हे हसदेवचं जंगल शेकडो जंगली हत्तींचं घर आहे. या जंगलात अस्वलंही आहेत. त्याचबरोबर अनेक प्राणी, पक्षी, सरपटणारे प्राणी, कीटकांचा हा समृद्ध अधिवास आहे. अनेक जीवांनी गजबजलेल्या या जंगलाला गोंड आदिवासी आपला देव मानतात. ते वर्षानुवर्षं त्याची पूजा करत आले आहेत. या जंगलाच्या भूमीत त्यांची परंपरा, संस्कृती याची मूळं खोलवर रुजलेली आहेत. हे जंगलच नाहीसं झालं, तर आम्ही जायचं कुठे, असा त्यांचा सवाल आहे.

छत्तीसगडमधल्या उत्तर भागातला आदिवासींचा हा लढा आत्ता सुरू झालेला नाही. या जंगलामध्ये तो एका दशकाहून अधिक काळ धगधगतो आहे. जसजशी झाडांची कत्तल वाढते आहे, तसतसा तो तीव्र होतो आहे. जंगलाच्या रक्षणासाठी आदिवासी महिला, पुरुष, तरुण मुलं धनुष्यबाण, लाठ्याकाठ्या घेऊन उभे ठाकले आहेत.

छत्तीसगडचा वाटा २१ टक्के

आलोक शुक्ला यांच्या म्हणण्यानुसार, या क्षेत्रात आता आणखी कोळसा उत्खनन करण्याची काहीच आवश्यकता नाही. इथून कोळसा काढला नाही, तर त्याचा कोळशाच्या उत्पादनावर फारसा परिणाम होणार नाही. आजच्या घडीला छत्तीसगडचं देशाच्या कोळसा उत्पादनातलं योगदान २१ टक्के आहे. या राज्याने कोळशामध्ये एवढा वाटा उचललेला असताना तुम्हाला इथल्या जंगलांचं आणि आदिवासींचं आणखी शोषण का करायचं आहे, असा त्यांचा सवाल आहे.

इथे मार्च २०२३मध्ये जंगल कापणीचं काम सुरू झालं, तेव्हा आदिवासींनी जोरदार प्रतिकार केला. इतका विरोध होऊनही वनविभागानं झाडं तोडण्याच्या कामाला परवानगी दिली.

याआधी २०१५मध्ये काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आदिवासींच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता आणि २०१८मध्ये काँग्रेसचं सरकार आलं तर हे खाणकाम रद्द होईल, असं आश्वासनही दिलं होतं. पण काँग्रेसचं सरकार आल्यानंतरही खाणकाम सुरूच राहिलं. त्यामुळे ‘राहुल गांधी वादा निभाओ’ असे फलक घेऊन आदिवासी रस्त्यावर उतरले होते.

निवडणुकीनंतर कटाई सुरू

आदिवासींचा विरोध पाहून छत्तीसगड विधानसभेनं हे खाणकाम रद्द करण्याचा ठरावही केला होता. निवडणुकीच्या काळात इथं काही काळ हे खाणकाम आणि झाडांची कत्तल थांबलीही होती.  पण आता छत्तीसगडमध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत भाजपचं सरकार आलं आहे. या सरकारने बंद पडलेलं खाणकाम तातडीनं सुरू केलं आणि झाडांची कत्तलही.

हसदेवच्या जंगलातून काढलेला कोळसा थेट राजस्थानमध्ये वीजनिर्मितीसाठी नेला जाणार आहे. तिथंही नुकतंच भाजपचं सरकार सत्तेत आलं आहे. केंद्रातलं भाजप सरकार आणि या दोन्ही राज्यातली सरकारं हसदेवचं हे समृद्ध जंगल कोळसा खाणींच्या घशात घालत आहेत आणि त्यासाठी हजारो आदिवासींचं आयुष्य त्यांनी पणाला लावलं आहे, असा इथल्या आदिवासी संघटनांचा आरोप आहे.

राजस्थान विद्युतनिर्मिती कंपनीचे अध्यक्ष आर. के. शर्मा यांनी ‘बीबीसी हिंदी’ला दिलेल्या मुलाखतीत सरकारच्या वतीनं अनेक दावे केले आहेत. आम्ही इथे एक झाड तोडलं, तर त्याच्या जागी १० नवी झाडं लावत आहोत. आतापर्यंत आमच्या कंपनीने इथं १० लाखांपेक्षा जास्त झाडं लावली आहेत, असंही त्यांचं म्हणणं आहे.  

छत्तीसगडच नव्हे, तर देशाच्या विकासासाठी कोळशाची अत्यंत गरज आहे, असा सरकारचा दावा आहे. जिथं जिथं उद्योग येतात, मोठमोठे प्रकल्प येतात, तिथं तिथं स्थानिक लोकांना विस्थापित व्हावं लागतं, हे छत्तीसगडचे कृषी आणि आदिवासी विकास मंत्री राम विचार नेताम मान्य करतात. पण हसदेवच्या जंगलात खाणींना जो विरोध होतो आहे, तो स्थानिक लोकांचा नाही, तर काही संघटनांचा आहे, असा त्यांचा दावा आहे.

हत्ती विरुद्ध माणूस संघर्ष

छत्तीसगडच्या या हसदेव जंगलात सध्या सुरुंग स्फोट केले जातायत. याचे हादरे अख्ख्या जंगलाला बसू लागले आहेत. आदिवासींची घरं या हादऱ्यांनी कोलमडू लागली आहेत. खाणींसाठी दिलेल्या वनजमिनीत झाडांची कत्तल सुरू आहे.

ही जंगलं नष्ट झाल्यानं जंगली हत्तींचे कळप मानवी वस्तीत घुसून हल्ले करू लागले आहेत. मोहाची फुलं गोळा करणाऱ्या आदिवासींवर अस्वलांचे हल्ले होण्याचा धोकाही वाढला आहे. हा विकास नाही, तर विनाश आहे, असं आंदोलनासाठी ठाण मांडून बसलेल्या आदिवासी महिला कळकळीनं सांगतात.  

हवामान बदल आणि तापमानवाढीच्या या युगात अख्खं जग कोळशाकडून पर्यायी वीजनिर्मितीकडे चाललं आहे. सौरऊर्जा, पवनऊर्जा, जलविद्युत निर्मिती अशा प्रकल्पांवर भारत सरकारचाही भर आहे.

भारताने तर सौरऊर्जेसाठी जागतिक स्तरावर अनेक देशांना एकत्र आणलं आहे. ‘वन सन वन वर्ल्ड’चे नारे दिले जात आहेत; पण दुसरीकडे हसदेवचं जंगल, आदिवासी आणि या जंगलावर अवलंबून असलेलं त्यांचं जग, यांच्या वाट्याचा सूर्य सरकारच हिरावून घेत आहे. विकासाच्या नावाखाली जंगलांची कत्तल होतेय. बड्याबड्या उद्योगपतींना जंगलांचा ऱ्हास करण्याची मंजुरी बिनशर्त दिली जातेय.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

................................................................................................................................................................

विकास की विनाश?

जेव्हा जेव्हा खाणींचा आणि मोठ्या प्रकल्पांचा गाजावाजा होतो, तेव्हा तेव्हा ‘तुम्हाला विकास हवा की पर्यावरण?’ हा घासूनघासून गुळगुळीत झालेला प्रश्न नेहमी विचारला जातो. पण ज्याला आपण विकास म्हणतो आहोत, तो जंगलांचे राखणदार असलेल्या आदिवासींचा विनाश करत असेल, त्यांच्या जगण्याच्या हक्कांवरच घाला आणत असेल, तर त्याला ‘विकास’ म्हणायचं की ‘घुसखोरी’? हा कळीचा प्रश्न आहे.

आपल्याकडची निसर्गसंपत्ती मर्यादित झाली, तर विकासाचा वेगही रोखला जातो, हे साधं तत्त्व हसदेवचे आदिवासी सरकारला सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ज्या जंगलावर इथल्या गोंड आदिवासींची उपजिविका अवलंबून आहे, त्याची कत्तल करण्याचा हक्क सरकारला आहे का, असाही त्यांचा सवाल आहे.    

या देशातल्या गरिबांचे तारणहार असल्याचा दावा करणाऱ्या केंद्र सरकारलाही आदिवासींच्या या प्रश्नांची उत्तरं कधी ना कधी तरी द्यावी लागणार आहेत.    

..................................................................................................................................................................

लेखिका आरती कुलकर्णी मुक्त पत्रकार आहेत.

artikulkarni262020@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now