मनोज जरांगे पाटील यांच्या ‘मराठा आरक्षण आंदोलना’ला मिळालेल्या यशाच्या काही ठळक मर्यादा

मनोज जरांगे पाटील यांना त्यांचे आंदोलन यशस्वी झाले, असे वाटत असावे. किमान त्यांच्या बोलण्यावरून तरी तसे वाटते. प्रथम त्यांची मागणी ‘मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे’, अशी होती. परंतु अशी मागणी मान्य होणार नाही, हे त्यांना लवकरच कळले असावे. जरी शासनाने अशी मागणी मान्य केली असती, तरी ती न्यायालयात टिकूच शकणार नाही, हे त्यांच्या लक्षात आले असावे. त्यानंतर त्यांनी मोठ्या चातुर्याने ‘ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना आणि त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांना अशी प्रमाणपत्रे मिळावीत’ अशी मागणी केली. त्यांची ही मागणी मान्य झाल्यास जवळपास सर्व मराठ्यांना अशी प्रमाणपत्रे मिळण्याची शक्यता आहे, हे त्यांना माहीत झाले असावे.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अशी प्रमाणपत्रे साधार असणार होती. त्यामुळे ती न्यायालयात टिकण्याचीही शक्यता होती. कुणबी या जातीचा यापूर्वीच अधिकृतरित्या ‘इतर मागास वर्गात’ समावेश झालेला आहे. त्यामुळे ज्यांच्याकडे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र आहे, त्यांचा समावेश कायदेशीरपणे इतर मागास वर्गात होणार, हे निश्चित होणार होते. त्यामुळे मूळ नियमांत बदल करून त्यात ‘सगेसोयरे’ या शब्दाची भर टाकणाऱ्या प्रस्तावित नियमांची अधिसूचना त्यांना महत्त्वाची वाटलेली आहे.

सदर अधिसूचना म्हणजे प्रस्तावित नियमांचा केवळ मसुदा आहे, हे त्यांना माहीत नसेल, असे नाही. प्रत्यक्ष नियम लागू होण्याला अवकाश आहे. आणि सदर अधिसूचना म्हणजे आरक्षणावरील शिक्कामोर्तब नाही, ही वस्तुस्थितीही त्यांना ज्ञात असावी. तरीही त्यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी विजयाचा गुलाल उधळण्याची तयारी केली होती, हे आपण पाहिले आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

...............................................................................................................................................................

थोडा विचार केल्यास त्याचे कारण आपल्याला समजून येईल. सदर अधिसूचना म्हणजे आरक्षणाचा अंतिम शब्द नसला, तरी त्या दिशेने होत असलेल्या वाटचालीतील निर्णायक टप्पा आहे, हे त्यांना माहीत असल्याचे दिसते. अर्थात या वाटचालीतही न्यायालयीन, सामाजिक आणि राजकीय अडथळे आहेत. आणि ते पार केल्याशिवाय मराठ्यांना आरक्षण मिळू शकणार नाही, हेही लक्षात घेण्याची गरज आहे.

प्रस्तावित नियमानुसार कुणबी नोंदी सापडलेल्यांच्या सर्व सग्यासोयऱ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळतील, याची जरांगे पाटील यांना खात्री आहे. परंतु महाराष्ट्रात याविषयी परस्परविरोधी मते मांडली जात आहेत, हे आपण पाहत आहोत. त्यामुळे बऱ्याच जणांच्या मनात त्याविषयी काही प्रमाणात तरी  शंका निर्माण झालेल्या आहेत.

अधिसूचनेचे स्वरूप आणि पार्श्वभूमी

विविध मागास प्रवर्गांना जातीचे प्रमाणपत्र वितरीत करणे आणि त्याची पडताळणी करणे, यांचे विनियमन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने २०००चा कायदा पारित केलेला आहे. त्याचे नियम २०१२पासून अस्तित्वात आलेले आहेत. त्याच नियमांना २६ जानेवारी २०२४च्या अधिसूचनेद्वारे काही दुरुस्त्या प्रस्तावित केलेल्या आहेत. याचा अर्थ २६ जानेवारीचे डॉक्युमेंट म्हणजे अध्यादेश (Ordinance) किंवा शासननिर्णय (Government Resolution-GR) नाही, हे स्पष्ट व्हायला हरकत नाही.

इतकेच नव्हे तर सदर अधिसूचनेनुसार कोणत्याही नियमात अद्यापि दुरुस्तीही केलेली नाही. अशी दुरुस्ती करण्याचे फक्त प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे. आणि हा प्रस्तावदेखील संबंधितांच्या आक्षेपाधीन असणार आहे. ज्यांना ही प्रस्तावित दुरुस्ती मान्य नाही, ते लोक या दुरुस्तीला १६ फेब्रुवारीपर्यंत आक्षेप सादर करणार आहेत. या आक्षेपकांना सरकारकडे समर्पक उत्तरे असल्यास ही दुरुस्ती प्रत्यक्षात येईल. शासनाची ही उत्तरे आक्षेपकांना मान्य होणारे नसतील, तर आक्षेपक न्यायालयात याचिका सादर करू शकतील. न्यायालयाला या याचिकेत तथ्य वाटल्यास न्यायालय, कदाचित दुरुस्तीला स्थगिती देऊन, प्रकरण सुनावणीला घेऊ शकेल.

दरम्यान आचारसंहिता लागू होऊन आरक्षणाची एकूण मागणीच प्रलंबित राहण्याची स्थिती ओढवू शकते. असे असले तरी या अधिसूचनेने आंदोलक आणि शासन या दोघांचेही समाधान केल्याचे आपल्याला पाहायला मिळाले.

मराठा समाजाने जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली फार मोठ्या अपेक्षेने आंदोलन सुरू केले होते. संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा समाजाची शक्ती आणि आकांक्षा या मोर्च्यावर स्थिरावल्या होत्या. हा मोर्चा अयशस्वी होणे, हे आंदोलनाच्या नेत्यांना आणि शासनालाही परवडणारे नव्हते. कोणत्याही परिस्थितीत हा मोर्चा यशस्वी होणे, ही सर्वांचीच गरज होती. त्यामुळे तो सफल होण्यासाठी फक्त शासनानेच नव्हे, तर आंदोलनाच्या नेत्यांनीही  हातभार लावला असावा, असे वाटते.

काही झाले तरी या अधिसूचनेद्वारे अपेक्षेप्रमाणे आरक्षण हातात आलेले नव्हते. आणि शासनानेही जे शक्य नव्हते, ते शब्द म्हणजे ‘सगेसोयरे’ प्रस्तावित नियमात टाकले होते. यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपली संपूर्ण ताकद पणाला लावली असण्याची शक्यता वाटते. एवढ्या आधारावर का होईना, मुंबईवरील स्वारीचा बेत रद्द करणे ही आंदोलकांचीही गरज ठरली असावी, अशी शक्यता वाटते. परंतु यामुळेच आंदोलक आपला शासनावरील दबाव किंचितही कमी करायला तयार नाहीत. त्यातूनच जरांगे पाटील यांनी १० फेब्रुवारीपासून आपल्या उपोषणाचा निर्णय घेतला असावा.

प्रस्तावित नियमांतील ‘सगेसोयरे’

समजा शासनाने प्रस्तावित दुरुस्तीवर येणाऱ्या आक्षेपांना पूर्णपणे दुर्लक्षित करून सदर दुरुस्तीला अंतिम रूप दिले, तर काही काळासाठी तरी मराठ्यांच्या हातात काय येईल, याचाही विचार करूयात. त्यासाठी सदर अधिसूचनेद्वारे २०१२च्या नियमांमध्ये ज्या दुरुस्त्या सुचवल्या आहेत, त्यांचा विचार करू या.

नियम २मधील क्लॉज (h) नंतर ‘(h)(एक)’ हा नवीन क्लॉज प्रविष्ट केलेला आहे. त्याद्वारे नियमात ‘सगेसोयरे’ या शब्दाची व्याख्या प्रविष्ट करण्यात आलेली आहे. पूर्वीच्या नियमात क्लॉज (h)नुसार ‘Relative’, अर्थात ‘नातेवाईक’ या शब्दाची व्याख्या दिलेली होती. त्यानुसार Relativeचा अर्थ ‘वंशावळीनुसार अर्जदाराच्या पितृपक्षातील (Paternal Side) रक्ताचा नातेवाईक’ असा केलेला आहे.

नवीन क्लॉज (h)(One) मात्र अधिक व्यापक असून त्यात ‘सगेसोयरे’ या शब्दाची व्याख्या पुढीलप्रमाणे केलेली आहे. ‘The term Sage-soyare includes relatives of the applicant’s father, grandfather, great grandfather and in earlier generations forming out of marriages within the same castes.’  

या व्याख्येतील ‘relatives of the applicant’s father, grandfather, great grandfather and in earlier generations’ या शब्दसमूहावरून पित्याकडील (Paternal side) नातेवाईकांचाच फक्त सगेसोयऱ्यात समावेश होतो, असे दिसते. परंतु ‘relatives…. forming out of marriages within the same castes.’ या शब्दसमुहावरून ‘पित्याच्या बाजूकडील, सजातीय लग्नसंबंधांतून निर्माण होणारे नातेवाईक’ असा बोध होतो, असे वाटते.

असे असेल तर या व्याख्येतून नातेवाइकांचा फार मोठा वर्ग सगेसोयऱ्यामध्ये समाविष्ट होण्याची शक्यता वाटते. कारण यात सगेसोयरे ठरण्यासाठी रक्तसंबंधांची आवश्यकता असल्याचे दिसत नाही.  

उरलीसुरली शंका नष्ट व्हावी म्हणून की काय, सदर व्याख्येत पुढील शब्दांची भर टाकली आहे, असे वाटते. ‘This will include relations forming out of marriages within the same caste.’ अर्थात ‘सगेसोयरे या शब्दात लग्नसंबंधाने निर्माण झालेल्या नातेसंबंधांचा समावेश होतो.’  आणि जरांगे पाटील यांना हेच अभिप्रेत होते, असे वाटते. त्यामुळेच ते शासनाच्या या अधिसूचनेवर  समाधानी असावेत, असे वाटते. एवढेच नव्हे, तर ओबीसी नेतेही याच गोष्टीमुळे चिंताग्रस्त झाले असतील, तर ते स्वाभाविकच म्हणावे लागेल.

आता या सगेसोयरे या संज्ञेचा नियमात कसा वापर केला आहे, हे पाहूया.

विषयाधीन अधिसूचनेतील प्रस्तावित दुरुस्तीनुसार नियम क्र. ५मधील उप-नियम (६)मध्ये पाच परंतु (Proviso) टाकलेले आहेत. यामध्ये पूर्वीच्याच नियम 2(h) मधील नातेवाईक (Relative) आणि नवीन नियम २(h) (One) मधील सगेसोयरे यांच्या प्रतिज्ञापत्रासंबंधी तरतूद केलेली आहे. ज्या नातेवाईकांच्या किंवा सगेसोयऱ्यांच्या कुणबी नोंदी सापडलेल्या आहेत, त्यांच्याशी अर्जदाराचे नातेसंबंध दाखवणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यास त्याला गृहचौकशीनंतर कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद यात केलेली आहे.

येथे पित्याच्या बाजूकडील नातेवाईक म्हणजे सगेसोयरे, असे अभिप्रेत असल्याचे दिसत आहे. कारण यामध्ये ‘…..as well as patriarchal relatives who have found Kunbi records being the applicant’s Sage-soyare…’ असा उल्लेख केलेला आहे. याचा अर्थ, पिता आणि अर्जदाराचे इतर पूर्वज यांचे, लग्नसंबंधातून निर्माण झालेले नातेवाईक म्हणजे सगेसोयरे, असा होईल. यातील patriarchal relatives या शब्दांमुळे काहींच्या मनात शंका निर्माण होत आहे. परंतु या नातेसंबंधांत लग्नसंबंधांनी तयार होणाऱ्यांचा सगे-सोयऱ्यांचा समावेश होत असल्याने अशा  नातेवाईकांचा परीघ patriarchal relativesच्या मर्यादा ओलांडण्याचीच शक्यता आहे.

..................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचाअनुभवा

मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या निमित्ताने राज्य सरकारने ‘एका दगडात अनेक पक्षी’ मारण्यात सध्या यश मिळवलं असलं, तरी हा ‘आगीशी खेळ’ ठरू शकतो. पण त्याची पर्वा कोण करतो!

मराठा आरक्षण : दुखणे खरे आहे, पण उपाय चुकतोय... मराठे, इतर मागास वर्गीय समूह एकाच जात्यात दळले जात आहेत

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागे कोण आहे, याबरोबरच त्यांच्या पुढे काय, याही प्रश्नाचा विचार व्हावा…

महाराष्ट्राचं ‘सामाजिक स्वास्थ्य’ फार काही बाळसेदार नाही, पण जे आहे तेही मराठ्यांच्या आरक्षणासाठीच्या आंदोलनांनी धोक्यात येण्याची शक्यता आहे!

मराठ्यांची ‘शोकांतिका’ ही सबंध महाराष्ट्राचीच ‘शोकांतिका’ आहे, हे समजून घेण्याची गरज आहे!

मराठा जातीला मागास म्हणून आरक्षण मिळणे अजिबातच शक्य नाही, हे सर्वश्रुतच आहे; आणि ते आंदोलनकर्त्यांनाही माहीत आहे, पण…

..................................................................................................................................................................

मराठा आंदोलनाच्या यशाचे स्वरूप आणि त्याचे परिणाम

प्रस्तावित दुरुस्तीमधील तरतुदी या अनेकांच्या मतानुसार नि:संदिग्ध स्वरूपाच्या  नसल्या तरी प्रथम दर्शनी ‘सगेसोयरे’ या संज्ञेचा व्यापक अर्थ घेता येण्याची शक्यताच अधिक आहे, असे वरील विवेचनावरून लक्षात येण्यासारखे आहे. काही झाले, तरी संबंधितांकडून या प्रस्तावित नियमांविरुद्ध न्यायालयाकडे धाव घेतली जाईल, यात शंका बाळगण्याचे कारण नाही. त्यामुळे संभाव्य न्यायालयीन कार्यवाहीमुळे मराठा समाजाला, जरांगे पाटील यांना अपेक्षित होते, तसे आरक्षण तत्काळ मिळण्याची शक्यता वाटत नाही.

तरीही जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आंदोलनाने आरक्षणाच्या दिशेने करावयाच्या  वाटचालीचा बराच पुढचा टप्पा गाठलेला आहे. या आंदोलनाने बहुतेक संपूर्ण मराठा समाजाची ताकद एकत्र आल्याने या समाजाला आपल्या ठिकाणी असलेल्या प्रचंड उर्जेची जाणीव झालेली आहे. त्यातून त्यांच्या ठिकाणी पुढील वाटचालीसाठी आवश्यक असणारा आत्मविश्वास निर्माण झालेला असणे स्वाभाविक आहे. या ताकदीची जाणीव केवळ या समाजालाच झाली नसून, ती शासनालाही झाली आहे.

आता शासन मराठा समाजाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्याचे मनातही आणू शकणार नाही. जरांगे पाटील हे प्रामाणिक, त्यागी आणि धैर्यवान असल्याने त्यांना नियंत्रणात आणणे किंवा विशिष्ट मार्गाने प्रभावित करणेही शासनाला शक्य होणार नाही. परंतु ‘आम्हाला ओबीसीमधूनच आरक्षण पाहिजे’, या मागणीमुळे मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता मात्र नाकारता येत नाही. कारण ‘सगेसोयरे’ या शब्दाच्या व्यापक व्याख्येवरून बहुतेक मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीमध्ये होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याची भीती ओबीसी समाजाला वाटत असल्याचे दिसत आहे. आताच या संघर्षाचे रंग दिसू लागले आहेत.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

................................................................................................................................................................

या मराठा आंदोलनाने राजकीय पक्षांची आणि नेत्यांचीही चांगलीच पंचाईत करून ठेवलेली  आहे. कोणताही राजकीय नेता किंवा पक्ष यांना मतांच्या गणितामुळे  मराठा किंवा ओबीसी या दोघांपैकी कोणालाही नाराज करणे परवडणार नाही. त्यामुळे या विषयावर कोणीही स्पष्ट भूमिका घेऊ शकत नाही. ‘आम्ही ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावू देणार नाही’ या आश्वासनाला आता ओबीसी भुलतील, असे वाटत नाही.

या सर्व घडामोडींचा थोडाफार फायदा एकनाथ शिंदे यांनाच होऊ शकेल. परंतु भाजपसहित सर्व पक्षांना काही ना काही तोटा होण्याची मात्र शक्यता आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळे भाजपला, तर अजित पवार आणि छगन भुजबळ यांच्यामुळे अजित पवार गटाला या नाराजीचा अधिक मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडीच्या घटकपक्षांना मात्र फायदा होणार नसला तरी लक्षणीय तोटाही होणार नाही.

या सर्व प्रकारामुळे मराठा समाजाचा कितपत फायदा होईल, याविषयीदेखील शंका व्यक्त केली जात आहे. कारण शासनाने मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे ठरवले तरी ते न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकणारच आहे. दुसरे म्हणजे, मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळाले, तरी त्यांना हक्काच्या आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतून तावून-सुलाखून निघालेल्या EWS (Economically Backward Class, आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग) आरक्षणाला मात्र मुकावे लागेल. त्यातही ‘रोहिणी आयोगा’ची अंमलबजावणी झाली, तर मराठ्यांच्या वाट्याला ओबीसीच्या १९ टक्के वाट्यातून एक छोटा भागच येऊ शकेल. याचा लक्षणीय फायदा मराठ्याव्यातिरिक्त असलेल्या खुल्या वर्गातील गरिबांना होईल.

.................................................................................................................................................................

लेखिक हरिहर सारंग माजी राज्यकर उपायुक्त आहेत.

harihar.sarang@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now