अजूनकाही
बिहारमध्ये सत्तापालट करण्याचा जो खेळ नितीश कुमार यांनी गेल्या आठवड्यात रंगवला, त्यावर टीका करायची ठरवली, तर ‘कंबरेचं सोडून डोक्याला बांधणं’ अशी करता येईलही, पण तो त्यांच्या आजवरच्या संधिसाधू धोरणांशी सुसंगत असा ठरवून खेळलेला अगतिक डाव आहे. येनकेनप्रकारे सत्तेत राहण्याचं राजकारण करणाऱ्या नेत्यांची ही अशी शोकांतिका अपरिहार्यच असते.
लोकसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना आणि त्यापाठोपाठ विधानसभा निवडणुका असताना, १९८५पासून, म्हणजे सुमारे ४० वर्षांपासून राजकारणात असलेले नितीश कुमार कोणतीही खेळी आंधळेपणानं खेळतील असं समजणं चूक आहे. ते राजकारणात आल्यापासून प्रामुख्याने भाजपप्रणीत एनडीएसोबत आहेत.
‘समाजवादी विचारांचा नेता’ अशी ओळख असणाऱ्या नितीश कुमारांनी १९९५च्या लोकसभा निवडणुकीत डाव्यांशी युती केली, पण पदरी साफ अपयश पडल्यावर (त्यांचा तेव्हाचा पक्ष समता पार्टी होता!) १९९६पासून भाजपप्रणीत एनडीएसोबत जाणे पसंत केले.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
मुख्यमंत्री होण्याआधी नितीश कुमार केंद्रातील अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीमंडळात प्रदीर्घ काळ मंत्री होते. वाजपेयींच्या उदारमतवादी नेतृत्वाची भुरळ पडलेले अनेक समाजवादी तेव्हा केंद्रीय मंत्रीमंडळात होते.
त्याचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे तेव्हा वाजपेयी-अडवाणी या भाजपनेत्यांनी त्यांचे (म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला अभिप्रेत असणारे) ‘राममंदिर’, ‘समान नागरी कायदा’, ‘कलम ३७०’ आणि असे काही प्रखर हिंदुत्ववादी मुद्दे सत्तेसाठी बाजूला ठेवले होते. जरा वेगळ्या शब्दांत सांगायचं तर, या मुद्द्यांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होईपर्यंत ‘सबुराई’चं धोरण बाळगलं होतं.
त्यामुळेच जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव आणि नितीश कुमार एनडीएत राहिले, असंही म्हणता येईल. याच काळात सर्व सहमतीचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून इतर काही नेत्यांसोबत नितीश कुमारांचंही नाव राष्ट्रीय स्तरावर घेतलं जाऊ लागलं.
२००५ ते २०२४ या सलग काळात नितीश कुमार बिहारचे मुख्यमंत्री आहेत आणि त्यांचं सतत ‘राजकीय तळ्यात-मळ्यात’ सुरू आहे. या काळात नितीश कुमार एकूण नऊ वेळ मुख्यमंत्री झाले आणि त्यापैकी तब्बल सहा वेळा त्यांनी भाजपचा पाठिंबा घेत हे पद पटकावलं, तर तीन वेळा लालूप्रसाद यांच्या राष्ट्रीय जनता दल व काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर.
२०१५च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, काँग्रेस आणि अन्य पक्षाच्या आघाडीला दोन तृतीयांश जागा मिळाल्यावर तर, भाजपेतर पक्षांचा सहमतीचा उमेदवार म्हणून नितीश कुमारांकडे मोठ्या आशेनं बघितलं जाऊ लागलं. आणि नेमक्या याच काळात समकालीन राजकारणातील देशातला ‘सर्वांत मोठा संधिसाधू राजकारणी’ अशीही त्यांची प्रतिमा झाली.
नितीश कुमारांच्या राजकीय वाटचालीचा आढावा घेतला, तर त्यांच्या संधिसाधूपणात कायम सत्तेत राहण्याचं एक निश्चित धोरण दिसतं, हे मात्र खरं. इथं शरद पवार आणि नितीश कुमार यांच्यात तुलना अपरिहार्य आहे. दोघांनीही वारंवार ‘इकडे-तिकडे’ उड्या मारलेल्या आहेत आणि सत्ता प्राप्त केलेली आहे. ‘सेक्युलर’ असण्याचा कितीही आव आणला, तरी पवार आणि नितीश कुमार हे दोघंही कायम ‘भाजपानुकूल’ राहिलेले आहेत. (पवारांपासून फारकत घेतल्यावर त्यातील अनेक ठोस दुवे अजित पवार आणि प्रफुल्ल पटेल यांनी मांडले आहेत.) तरी या दोघांतील फरक म्हणजे नितीश कुमार हे भाजपसोबत जाण्याला कधीच कचरले नाहीत, तर शरद पवार यांनी उघड उघड जाणं टाळलेलं आहे.
पवार आणि नितीश कुमार या दोघांच्या राजकीय मर्यादा समान आहेत. मायावती, मुलायमसिंग, जयललिता, ममता बॅनर्जी आणि अन्य काही नेत्याप्रमाणे हे दोघं गृहराज्यात कधीही स्वबळावर सत्ता प्राप्त करण्याइतकं बहुमत संपादन करू शकलेले नाहीत. पवारांनी अनेकदा काँग्रेस पक्षाचा त्याग केला आणि सत्तेसाठी तिच्याशी पुन्हा पुन्हा घरोबाही केला, आणि त्याचं समर्थनही केलं.
पंतप्रधानपदासाठी पवारांचं नाव समोर आलं, तेव्हा सोनिया गांधींच्या ‘परदेशी’पणाचा मुद्दा समोर करून, काँग्रेसमधून बाहेर पडून पवारांनी राष्ट्रवादीची स्थापना केली. आणि पुढे त्यांचं नेतृत्व पुन्हा मान्य करताना ‘सोनिया गांधी परदेशी असण्याचा मुद्दा मतदारांनी निकालात काढला’, असा (लटका!) बचावही केलेला आहे.
यशवंतराव-शरदराव या गुरू-शिष्यातलं एक साम्य बघण्यासारखं आहे. जनता पक्षाचा दारुण पराभव करून इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेत आल्या, तेव्हा असाच बचाव पुन्हा काँग्रेस पक्षात प्रवेश करताना यशवंतरावांनी केला होता!
१९९६ ते २०१३ नितीश कुमार भाजपप्रणीत एनडीएसोबत होते. भाजपने पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून नरेंद्र मोदींचं नाव जाहीर केल्यावर नितीश कुमार बाहेर पडले. त्याची कारणं दोन : एक, तर मोदी तेव्हा राष्ट्रीय राजकारणात नवे होते, नितीश कुमारांना ‘ज्युनिअर’ होते; आणि दुसरं, मोदी हे वाजपेयी यांच्याप्रमाणे उदारमतवादी नव्हे, तर जगजाहीर कट्टर हिंदुत्ववादी आहेत. त्यामुळे भाजपला संसदेत बहुमत मिळालं, तर ते राममंदिर, समान नागरी कायदा, कलम ३७० रद्द करणं, अशा काही मुद्द्यांवर आग्रही भूमिका घेतील. त्यामुळे आपल्या ‘सेक्युलर’ प्रतिमेला तडा जाईल, अशी भीती नितीश कुमारांना वाटली असणार.
परिणामी एनडीए म्हणजे भाजपची साथ सोडण्याचा निर्णय त्यांनी २०१३ साली घेतला, पण लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या संयुक्त जनता दलाचे केवळ दोनच उमेदवार विजयी झाले. भाजपची साथ सोडली तर जनाधार कमी होतो, हे नितीश कुमारांच्या लक्षात आलं आणि राष्ट्रीय जनता दल व काँग्रेसची साथ सोडून २०१७मध्ये ते पुन्हा भाजपसोबत गेले.
२०२२मध्ये नितीश कुमार पुन्हा राष्ट्रीय जनता दल व काँग्रेससोबत गेले आणि आता पुन्हा एनडीए म्हणजे भाजपसोबत सत्तेत परतले आहेत. बिहारमध्ये गेली साडेतेवीस वर्षं नितीश कुमार हेच मुख्यमंत्री आहेत आणि विधानसभेला विरोधी पक्ष नेता मात्र बदलत आहे...
नितीश कुमार पुन्हा भाजपसोबत का गेले असावेत, याच्या काही शक्यता आहेत : त्यांचाच पक्ष फुटेल अशी भीती वाटणं. १८-२० आमदार भाजपसोबत जातील अशी चर्चा होतीच!, राष्ट्रीय जनता दलाशी न पटणं आणि महत्त्वाचं म्हणजे, भाजप म्हणजे मोदी पुन्हा सत्तेत परत येण्याचे स्पष्ट संकेत मिळणं. याशिवाय विविध केंद्रीय तपास यंत्रणा हाही एक त्यांच्यावरील दबावाचा मुद्दा असू शकतो!
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
................................................................................................................................................................
त्यात काँग्रेसप्रणीत ‘इंडिया’ आघाडीचं नेतृत्व मिळण्याची शक्यता पूर्णपणे मावळली आहे, तसंच राममंदिराचा मुद्दा निकालात निघाला आहे आणि समान नागरी कायद्याचं काय होणार, हे स्पष्ट झालं आहे. म्हणजे त्या दोन्ही न पटणाऱ्या निर्णयात माझा सहभाग नव्हता, अशी साळसूद भूमिका घेण्याचा नितीश कुमारांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
या अशा एकंदर परिस्थितीत शरद पवारांप्रमाणे एकटं पडायचं की, पुन्हा सत्तेत राहायचं, या संदर्भात कोणताही संभ्रम न बाळगता सत्तेचंच राजकारण करण्याची, म्हणजे मोदींना शरण जाण्याची भूमिका नितीश कुमारांनी घेतली असावी. ती आश्चर्याची मुळीच नाही, उलट त्यांच्या आजवरच्या संधिसाधू धोरणाशी पूर्णपणे सुसंगत आहे… ती अपरिहार्य आहे, खूपशी अगतिकपणाचीही आहे आणि त्यातच त्यांची शोकांतिकाही लपलेली आहे!
जाता जाता- बिहारमध्ये घडलेल्या या नव्या खेळात, महाराष्ट्राच्या पक्षीय राजकारणातून डावलल्या गेलेल्या विनोद तावडे यांची भूमिका कळीची आहे, अशा बातम्या प्रकाशित झाल्या आहेत आणि लगेच त्यांची तुलना प्रमोद महाजन यांच्याशी करण्यात आली आहे. ‘भावी जे.पी. नड्डा’, पक्षश्रेष्ठींनी नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस यांना उभा केलेला ‘पर्याय’ असा त्यांचा उल्लेख होतोय. हे सर्व एकाच वेळी साध्य होण्यासाठी विनोद तावडे यांना शुभेच्छा!
..................................................................................................................................................................
लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.
praveen.bardapurkar@gmail.com
भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment