सवंग लोकप्रियता आणि द्वेषमूलक उन्मादाचा पूर

‘‘राम मंदिराच्या उभारणीला विरोध करणाऱ्यांचा शिरच्छेद करू. राम मंदिराची निर्मिती केल्यास परिणामांना सामोरे जा, असा इशारा काहीजण देतात. आम्ही तुमच्या याच विधानाची वाट पाहत आहोत. यानंतर आम्ही तुमचा शिरच्छेद करू.” - भाजपचे गोशामहलचे आमदार राजा सिंग

“गायींबद्दल दया नसणाऱ्या व्यक्तींविषयी गुजरात सरकारला कोणतीही संवेदना नाही... गाय आमची माता आहे. आमच्या विश्वासाचं प्रतीक आहे. ज्यांच्या मनात गायीबद्दल दयेची भावना नसेल, त्यांना गुजरात सरकारकडून कोणतीही दया दाखवली जाणार नाही.” - गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपानी

“मारेकरी, गुंड, गुन्हेगार यांना हिंदू आणि मुस्लिम या नजरेतून बघू नये. आरोपी हा आरोपीच असतो.” (संदर्भ -राजस्थानमध्ये अलवार महामार्गावर तीन-चार दिवसांपूर्वी सहा वाहनांमधून गायींची दुग्धपालनासाठी वाहतूक करत असताना २००हून अधिक गोरक्षकांनी चालकांना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना मारहाण केली. त्यात एकाचा मृत्यू झाला.) - केंद्रीय राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी

“आदित्यनाथ हे मुख्यमंत्री बनल्यामुळे उत्तर प्रदेश ‘दुसरा पाकिस्तान’ होण्यापासून बचावला आहे... योगी आदित्यनाथ यांनी आता राज्यात दारूबंदी लागू केली पाहिजे.” - साध्वी प्राची

“केरळमधील पोटनिवणुकीत निवडून आल्यास मतदारसंघात गोमांसाचा पुरवठा व्यवस्थित राहील, याची काळजी घेऊ.” - भाजप उमेदवार एन. श्रीप्रकाश

“गोहत्या करणाऱ्यास आम्ही फासावर लटकवू.” - छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमण सिंह

“मी कुणाच्या खाण्याच्या सवयीच्या विरोधात नाही, परंतु आपणास गुजरातला शाकाहारी बनवायचं आहे.” गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपानी

“ईशान्य भारतात सत्तेत आल्यास गोहत्याबंदीसारखं कोणतंही पाऊल उचललं जाणार नाही.” - भाजप (ईशान्य भारतातील तीन राज्यांमध्ये पुढील वर्षी निवडणूक होणार आहे. मेघालय, मिझोरम, नागालँड या राज्यांमध्ये ख्रिस्तीधर्मीयांची संख्या लक्षणीय आहे. उत्तर प्रदेशाप्रमाणेच भाजप ईशान्य भारतातदेखील गोहत्याविरोधी उद्योग सुरू करील, अशी तेथील मतदारांना भीती आहे.)

“मी राष्ट्रवादी आहे. जर एखाद्या राष्ट्रवादी व्यक्तीसमोर कोणी भारताचे तुकडे-तुकडे होतील, अशी भाषा केली, तर त्या व्यक्तीला आपटून आपटून मारले जाईल… मी माझ्या देशावर प्रेम करतो. त्यामुळे माझ्या देशाविरोधातील कोणत्याही घोषणा मी ऐकू शकत नाही.” - खासदार आर. के. सिंग

ही गेल्या दहा-पंधरा दिवसांतली भाजपचे मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार आणि नेते यांची वक्तव्यं. वरवर देशभक्ती, गोमाता रक्षण, भारतीय संस्कृतीचे रक्षक अशा भूमिकेतून ही वक्तव्यं केली असल्याचा दावा केला जाऊ शकतो. पण त्यातील भाषा बारकाईनं पाहिली तर त्यातून काय दिसतं? या वक्तव्यांचा लसाविमसावि साधारणे असा निघतो -

“द्वेषाच्या नावानं माणसं जितकी पटकन एकत्र येतात, तितकी ती प्रेमाच्या नावानं एकत्र येऊ शकत नाहीत.”

“द्वेषविषय समान असेल तर ज्यांचं एरवी पटू शकलं नसतं असे लोकसुद्धा एकत्र येतात.”

“शत्रू समान असेल तर कालचे विरोधकही आपला विरोध विसरून हातमिळवणी करण्यासाठी पुढे सरसावतात.”

“शत्रू हा कधीही घरचा असत नाही. घरचा असला तरी त्याला बाहेरचा ठरवण्यात येतं. शत्रू परका, परक्या वंशाचा असेल तरच लोक संघटित करण्यासाठी तो उपयुक्त ठरू शकतो.”

“स्वत:च्या कुचकामीपणाची, नालायकपणाची आणि अन्य उणीवांची जाणीव दडपून टाकण्यासाठी जो आटोकाट प्रयत्न केला जातो, त्याचा दृश्य परिणाम म्हणजे हा अकारण द्वेष.” (सर्व अवतरणं विश्वास पाटील यांच्या ‘झुंडीचे मानसशास्त्र’ या पुस्तकातून.)

‘तत्त्वहीन राजकारणा’चे प्रसंग भारतीय राजकारणात सर्वाधिक काँग्रेसच्या काळात भरतील हे खरं, पण त्याचं सर्वोच्च  हिमनग पहिल्यांदा वाजपेयी सरकारच्या काळात दिसलं होतं. आता मोदी सरकारच्या तीनेक वर्षांच्या कार्यकाळात त्याखालचा संपूर्ण भाग उघड झाला आहे. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही सरसकट विचारवंतांच्या-लेखकांच्या-कलावंतांच्या हत्या करण्याचं, त्यांना धमक्या देऊन त्यांचा आवाज दाबता येईल तेवढा दाबवण्याचं, मुस्लिम समाजाला येनकेनप्रकारेण टार्गेट करण्याचं राष्ट्रीय धोरण जाहीर केलेलं नाही. पण तरीही हे सर्व प्रकार घडत आहेत. या घटनांबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये कितीही चर्वितचर्वण केलं गेलं, विरोधी पक्षांनी कितीही टीका केली, मोर्चे निघाले, आंदोलनं झाली, तरी मोदी त्याविषयी अवाक्षर बोलत नाहीत. पण ते मौनीबाबा मात्र नक्कीच नाहीत. ते बोलतात खूप आणि अनेकदा जरुरीपेक्षा जास्त बोलतात. पण केवळ त्यांना सोयीचं असतं तेवढंच ते बोलतात. म्हणजे काँग्रेस, विशेषत: गांधी घराणं आणि इतर राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना ते यथेच्छ बडवत असतात. अगदी त्यांच्या डीएनएची तपासणी करण्यापर्यंत खाली उतरतात.

संसदेत विरोधी पक्षांनी त्यांच्याविरोधात कितीही गदारोळ माजवला, त्यांच्या सरकारने मांडलेली विधेयकं हाणून पाडली, तरी ते त्यावर मार्ग काढण्यासाठी विरोधी पक्षांना चर्चेसाठी बोलावत नाहीत. किमान सहमतीसाठी प्रयत्न करत नाहीत. पण ‘मन की बात’मध्ये मात्र आम्ही शेतकऱ्यांच्याविरुद्ध नाही हे ठणकावून सांगतात. मोदी परदेशात जाऊन लंबीचौडी भाषणं ठोकतात, परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी आवाहनं करतात. भारतात येतात, तेव्हा भारतीयांचे राहणीमान उंचावेल, त्यांचा विकास होईल हे सांगत ‘स्वच्छ भारत’, ‘जनधन योजना’, ‘स्मार्ट सिटी’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’, अशा भरमसाठ योजना-सवलती जाहीर करतात. जपानला त्यांच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा देतात, आशा भोसले यांना झालेल्या पुत्रशोकाबद्दल खेद व्यक्त करतात, पण मोहम्मद अख़लाक़ या दिल्लीपासून अवघ्या ५० किलोमीटरवर राहणाऱ्या मुस्लिम व्यक्तीची जमावानं ठेचून हत्या केली, तरी त्याबाबत साधा खेदही व्यक्त करत नाहीत. कॉ. गोविंद पानसरे, एम. एम. कलबुर्गी यांची दिवसाढवळ्या हत्या होते, पण त्यांच्या कुटुंबियांची साधी विचारपूस त्यांना करावीशी वाटत नाही.

मोदी कुठल्याच विषयावर कुठलंच मत व्यक्त करत नाहीत. ते फक्त टीका करतात किंवा कोण आमच्या सोयीचा तेवढे सांगतात (उदा. गांधी, पटेल, डॉ. आंबेडकर). ते बोलतात तेव्हा विकासाची किंवा द्वेषाची भाषा बोलतात, किंवा मग आपल्या सोयीची तरी. गेल्या तीनेक वर्षांत पंतप्रधान मोदींच्या कुठल्याही विधानावरून वाद झालेला नाही, त्यांच्या कुठल्याही विधानाचा विपर्यास झालेला नाही किंवा कुठल्याही विधानावर त्यांना खुलासा करायची वेळ आलेली नाही. याचा अर्थ मोदी कमालीचे हुशार आहेत. मोदी यांच्याविषयी त्यांच्या सरकारमधील मंत्री, खासदार कधीही नापसंतीचे अवाक्षरही बोलत नाहीत. असं केवळ सर्वशक्तिमान देवाच्याच बाबतीत घडू शकतं. पण हेच त्यांचे मंत्री-खासदार-नेते सतत वावदूक विधानं मात्र करत असतात. याचाच अर्थ मोदींची कितीही कडक प्रशासक अशी प्रतिमा उभी केली जात असली तरी त्यांचे मंत्री-खासदार-नेते यांच्यावर त्यांचा वचक नसावा किंवा त्यांचा नियंत्रक दुसराच कोणीतरी असावा.

दुसरी गोष्ट आहे गांधी, पटेल, डॉ. आंबेडकर, भगतसिंग, सुभाषचंद्र बोस, सावरकर, विवेकानंद या राष्ट्रपुरुषांचा सोयीस्करपणे वापर. आपल्याला सोयीचं ते निवडायचं आणि गैरसोयीच्या भागाबाबत काहीच बोलायचं नाही. नेहरूंनी पटेलांवर अन्याय केल्याचं सांगत त्यांचं जगातील सर्वोत्कृष्ट स्मारक उभारायची घोषणा करायची, गांधींच्या नावानं ‘स्वच्छ भारत योजना’ सुरू करायची, आंबेडकरांचं महाराष्ट्रातील बहुजन समाजाच्या मनातील स्थान लक्षात घेता त्यांचं स्मारक उभारायची घोषणा करायची, सुभाषचंद्रनाही आपलंसं करायचं. गोवंश हत्याबंदीविषयी गांधींचे दाखले द्यायचे, पण हिंदुत्ववादी मानल्या जाणाऱ्या सावरकरांची गायीबाबतची मतं मात्र विचारात घ्यायची नाहीत. यातून या राष्ट्रपुरुषांना मानणाऱ्यांचा सरकारला असलेला विरोध दुबळा होतो. त्यांना कलेकलेनं आपल्या बाजूला वळवता आलं नाही तरी त्यांच्या विरोधाची धार बोथट करता येते. राष्ट्रपुरुषांबाबत भारतीय समाज नेहमीच हळवा असतो. त्यामुळे त्याविषयी कुणी बरं बोलत असेल तर त्याला आनंद होतो. म्हणून ही रणनीती विचारपूर्वक आखलेली आहे. डॉ. कलाम मुस्लिम असले तरी राष्ट्रप्रेमी होते, असं सांगण्याचा प्रकारही त्यातलाच.

मध्यंतरी केंद्र सरकारने एनजीओविरोधात धडक मोहीम सुरू केली होती. ग्रीनपीससारख्या संस्थांना भारतातून गाशा गुंडाळायची वेळ आली. पण सर्वाधिक त्रास मात्र तीस्ता सेटलवाड आणि त्यांचे पती जावेद आनंद यांनाच दिला गेला. त्यांच्या एनजीओला व्यापक जनाधार नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात आघाडी उघडल्यानं सामाजिक उद्रेक होण्याचा कुठलाही धोका नाही, हे लक्षात घेऊनच कारवाई केली गेली
याच जोडीला छोट्या छोट्या दंगली घडवून सामाजिक ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. मुझफ्फरनगर, दादरी ही त्याची उदाहरणं आहेत. गोध्रानंतर गुजरातमध्ये केवळ मुस्लिमांना टार्गेट करून एक मोठी दंगल घडवली गेली होती. त्याचा जगभर ब्रभा झाला. आता त्याची पुनरावृत्ती केली तर पुन्हा जगभरची प्रसारमाध्यमं टार्गेट करतील. एखाद्या व्यक्तीला वा कुटुंबाला टार्गेट केल्यानं त्याला फार व्यापक कटाचा भाग मानता येत नाही. पण दहशत आणि घबराट यांचा परिणाम सारखाच होतो. जनसामान्य भयभीत व्हायचे ते होतातच.

हा मोदी सरकारचा अजेंडा आहे. पण तो राबवला जातो आहे हिंदुत्ववादी संघटनांकडून. त्याला समाजातला पहिला गट -विचारवंत-लेखक-कलावंत यांच्याकडून आणि विरोधी पक्षांकडून विरोध केला जाणं साहजिक आहे. पण हे लोक अल्पसंख्य असल्याने त्यांना हिंदूविरोधी ठरवून टाकण्याचं काम सरकारपेक्षा याच संघटना परस्पर करतात. त्यानंतरचा जो समाजगट असतो, त्याला आपल्याला विचार करता येतो याचंच अप्रूप अधिक असतं. या लोकांचा विचार म्हणजे इतरांच्या वाणी-उक्ती-कृतीतील उणीवांवर बोट ठेवणं. अशा लोकांना अधूनमधून खाद्य पुरवलं की, त्यांचं व्यवस्थित चालू राहतं. काही दिवसांपूर्वी हे लोक देशभरातील साहित्यिक जे पुरस्कार परत करत होते, त्यांच्यावर तोंडसुख घेण्यात गढून गेले होते. समाजाचा तिसरा गट हा जीव गेला तरी बेहत्तर- पण कुठल्याच गोष्टीचा विचार करायचा नाही अशांचा असतो. यांची संख्या ९० टक्क्यांच्या घरात असते. हा वर्ग आपल्या वतीनं कुणीतरी विचार करावा याच्या शोधात असतो. ते इतरांकडून स्वत:मध्ये विचार पंप करून घेतात. त्यांच्यात विचार पंप करण्याचं काम सध्या मोदी सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि देशभरातल्या हिंदुत्ववादी संघटना यांनी वाटून घेतलं आहे.

आजचा परिस्थितीचे वर्णन काही राजकीय अभ्यासक आणि बरेच विचार करू पाहणारे लोक ‘हुकूमशाही’ असा करून आणीबाणीची आठवण काढत आहेत. पण आजच्या परिस्थितीची तुलना आणीबाणीशी करता येणार नाही. कारण तेव्हा ‘इंदिरा इज इंडिया’ अशी परिस्थिती होती. म्हणजे त्या अठरा महिन्यांच्या काळात सर्व सत्ता केवळ आणि केवळ इंदिरा गांधी यांच्याच हाती एकवटली होती. आता तसं नाही. ‘मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी’ असा काही प्रकार देशात दिसत नाही. सर्व सत्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्याही हाती एकवटलेली नाही. म्हणजे मोदी यांचा रिमोट संघाच्या हाती असाही प्रकार नाही. तर वरवर विखुरलेलं, पण हिंदुत्ववादाच्या मुद्द्यावर एकत्र आलेलं एक मोठं नेटवर्क देशभरात कार्यरत झालं आहे. त्यात टीव्ही, रिमोट, वेगवेगळे केबल ऑपरेटर, सेटटॉप बॉक्स, चॅनेल्स असे अनेक घटक आहेत. शिवाय या प्रत्येकाचा प्रेक्षकवर्गही वेगवेगळा आहे. पण या साऱ्यांचा उद्देश एकच आहे, जयतु हिंदुराष्ट्रम. त्याचं साधन आहे द्वेषभावना.

गोमाता, राम मंदिर याविषयीची भाजपचे मंत्री, खासदार, नेते आणि संघपरिवारातल्यांची आगखाऊ, द्वेष आणि दहशत निर्माण करू पाहणारी वक्तव्यं आणि गोरक्षकांकडून केल्या जाणाऱ्या हिंसेचा निषेध करत गोहत्या बंदी कायदा देशभर लागू व्हावा, अशी सावध मखलाशी करणारे सरसंघचालक मोहन भागवत, या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत!

लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.

mandavgane.rajan@gmail.com