तेलंगणा, छत्तीसगड, राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि मिझोराम या पाच राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला तीन राज्यांमध्ये निर्विवाद बहुमत मिळाले. होऊ घातलेल्या २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका महत्त्वाच्या होत्या. एका अर्थाने ही लोकसभा निवडणुकांची ‘रंगीत तालीम’ होती. या तालमीत भाजपने बाजी मारली.
भाजप केवळ विजयाचा आनंद साजरा करत नाही, तर उन्माद निर्माण करतो. तसा उन्माद सध्या सर्वत्र पहावयास मिळतोय. स्वतः पंतप्रधान ‘अबकी बार चारसौ पार’ ही घोषणाही करून मोकळे झाले! हे ‘चारसौ पार’ कशाच्या जोरावर होणार आहे, हे सांगण्याची तसदी पंतप्रधान घेणार नव्हतेच, पण भाजपच्या कुणा प्रवक्त्यानेही घेतली नाही.
उन्मादी वातावरणात विरोधकांचा, विशेषतः काँग्रेसचा आवाजच ऐकू येऊ नये, तेलंगणातला विजय लोकांच्या लक्षातच येऊ नये, यासाठी हे उन्मादी वातावरण बनवले गेले होते. हाच उन्माद यापुढे कायम राखला जाईल. २२ जानेवारीला राममंदिराच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने या उन्मादात आणखी भर पडेल. राममंदिर उद्घाटनाचा कार्यक्रम देशातील दहा लाख मंदिरांतून ‘लाइव्ह’ दाखवण्यामागचा तोच उद्देश आहे. आणि अशा उन्मादी वातावरणातच देश २०२४च्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला सामोरा जाईल.
विरोधी पक्षांना गांभीर्याने विचार करावा लागणार
मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या तीन राज्यांमध्ये काँग्रेस पक्षाच्या झालेल्या पराभवाने ‘इंडिया’ आघाडीत काँग्रेसच्या वर्चस्वाला मोठा धक्का बसला असल्याचे म्हटले जात असले, तरी प्रत्यक्षात तशी वस्तुस्थिती नाही. कारण ‘इंडिया’ आघाडी नसतानाही या तीन राज्यांमध्ये भाजप आणि काँग्रेस यांच्यातच सरळ सामना होत होता आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीतही तो तसाच होणार आहे.
दुसरी गोष्ट अशी की, या तीन राज्यांमध्ये काँग्रेस पराभूत झाली असली, तरी मध्य प्रदेश वगळता भाजप आणि काँग्रेस या पक्षांच्या मतांच्या टक्केवारी फार मोठे अंतर नाही. इतकंच नव्हे, तर एकूण सर्व मतांमध्ये काँग्रेसला भाजपपेक्षा सुमारे दहा लाख मते अधिक मिळाली आहेत. हे सांगण्याचा उद्देश तीन राज्यांतील पराभवाची कारणमीमांसा केली आणि झालेल्या चुका टाळल्या, तर लोकसभा निवडणुकींना सामोरे जाताना विरोधकांना एका नव्या उमेदीने सामोरे जाता येईल.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
गुजरात, राजस्थान छत्तीसगड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये भाजपने २०१९च्या निवडणुकीत सुमारे ९५ टक्के जागा जिंकल्या आहेत. त्यामुळे या जागा वाढण्याची शक्यता नाही. उलट काँग्रेसने आपली मतांची टक्केवारी राखली असल्याने, या राज्यांतील भाजपच्या जागा कमी होण्याची शक्यता अधिक आहे. नेमकी याची जाणीव भाजपला असल्याने २०२४च्या लोकसभा निवडणुका उन्मादी वातावरणात घेऊ इच्छितो. या उन्मादाला कसे रोखायचे, याचा अत्यंत गांभीर्याने विचार सर्वच विरोधी पक्षांना करावा लागणार आहे.
भाजपची तडफड
भाजपबरोबर इडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील खातीही निवडणूक लढत असतात. निवडणूक आयोग अद्याप भाजपात विलीन झाला नसला, तरी त्याची भाजपबरोबर युती असते, हे अनेक निवडणुकांच्या काळात दिसले आहे. याचसाठी निवडणूक आयोगातील सदस्यांची नेमणूक करणाऱ्या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींचा समावेश भाजप सरकारने कायदा करून वगळला आहे.
याशिवाय विकासाच्या कितीही मोठमोठ्या गप्पा मारल्या, तरी प्रत्यक्ष रामलल्लाही प्रत्येक निवडणुकीत भाजपबरोबर असतातच. कृष्ण जन्मस्थान स्थळाचा वाद अलाहाबाद उच्च न्यायालयात निर्णायक टप्प्यावर आलेला असल्यामुळे आगामी निवडणुकीत रामलल्लांबरोबर कृष्ण-कन्हैयाही असतील, असा रंग दिसतो आहे.
हे सर्व असूनही भाजपला उन्मादाची आवश्यकता का वाटते, या प्रश्नाचा विचार करणे आवश्यक आहे. याचे पहिले कारण हे की, भाजप स्वबळाचा कितीही आव आणत असला, तरी ते बळ हिंदी पट्ट्यातील काही राज्यांपुरते मर्यादित आहे. बाकी ठिकाणी भाजप नेहमीच स्थानिक पक्षांबरोबर युती करून किंवा स्थानिक पक्षांना गिळंकृत करून जिंकत आला आहे. जेथे तो जिंकला नाही, तेथे साम-दाम-दंड-भेदाने सरकारे बनवत आला आहे.
परंतु या वेळी परिस्थिती वेगळी आहे. स्थानिक पक्षांना कमजोर करून संपवण्याच्या भाजपच्या धोरणामुळे भाजपचे अनेक वर्षांपासूनचे मित्रपक्ष दूर झाले आहेत. बिहारमध्ये नितीश कुमार यांचा जनता दल युनायटेड, महाराष्ट्रात शिवसेना तामिळनाडूत डी. एम. के. आणि पंजाबात अकाली दल (अजूनपर्यंत तरी) यासारखे प्रमुख घटक पक्ष भाजपपासून दूर गेले आहेत. दक्षिणेतील कर्नाटक या एकमेव राज्यात भाजपचे सरकार होते. त्याचा काँग्रेसने दारुण पराभव केला.
भाजपने काँग्रेसकडून दोन राज्यं जिंकली, याचा डंका पिटला जात असला, तरी याच वर्षी काँग्रेसने भाजपकडून दोन राज्यं जिंकली, ही गोष्ट ही तितकीच खरी आहे. म्हणूनच ‘अब की बार चारसौ पार’ ही घोषणा केली जात असली, तरी आजच्या परिस्थितीत भाजपची अवस्था जेमतेम ‘दोसौ पार’ करण्याची राहिली आहे, याची जाणीव भाजपाच्या शीर्ष नेतृत्वाला असल्यामुळेच आजही उन्मादी वातावरण निर्माण केले जात आहे.
विधानसभा विजयाच्या संध्याकाळी भाजप मुख्यालयातून लोकशाही संस्कारांचे बोधामृत पाजताना, ‘इस विजय की गुंज तेलंगणा के जनता तक पहुँचनी चाहिए...’ असा नारा दिला जातो आहे. बघा, निवडणूक हरूनही मोदींनी तेलंगणाच्या जनतेच्या हृदयाला हात घातला, अशी मखलाशी अनेकांनी करून पाहिली. पण यात अंतिमतः भाजप आणि मोदींची तडफडच उघड झाली.
भाजपच्या लोकशाहीविरोधी धोरणांना विरोध करण्यासाठी आणि देशाचे ऐक्य व लोकशाही वाचवण्यासाठी एकत्र आलेल्या ‘इंडिया’ आघाडीची बैठक चार महिन्यांच्या खंडानंतर दिल्लीत संपन्न झाली. ही आघाडी होणारच नाही, बैठकीला अमका येणार नाही, तमका नाराज आहे, अशा कंड्या पसरवणारे आणि आघाडी होऊ नये म्हणून देव पाण्यात बुडवून बसलेल्यांच्या नाकावर टिच्चून ही बैठक संपन्न झाली. याचाच अर्थ नव्या नव्या वर्षातले ‘इंडिया’ आघाडीचे पदार्पण एका नव्या विश्वासाने आणि उमेदीने होणार आहे.
मोदी-शहा हेच भाजपचे ‘घराणे’
पुढे जाऊन मोदींनी नेमणूक केलेले राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांच्या शपथविधी समारंभातील भाषणात पंतप्रधानांनी भ्रष्टाचार, वंशवाद, घराणेशाही व तुष्टीकरण या विरोधात २०२४ची लोकसभा निवडणूक असल्याचे रणशिंग फुंकले. यातील भ्रष्टाचार आणि वंशवाद यांचा स्वतंत्र समाचार घेता येईल.
वंशवादावर टीका करताना भाजप आपली वंशावळ मात्र सोयीस्करपणे विसरतो. राजस्थान, छत्तीसगड व मध्यप्रदेश या राज्यांचे मुख्यमंत्री निवडण्याची लोकशाही प्रक्रिया पूर्णपणे डावलली, ही गोष्ट दुर्लक्षित करता येणार नाही. या निवडीनंतर बघा, भाजपात सामान्यातला सामान्य कार्यकर्ताही वरिष्ठ पदावर पोहोचू शकतो, असे जाहीरपणे सांगण्यात येत असले, तरी त्या मागचा मुख्य उद्देश विश्वगुरूंना आव्हान देणारे नेतृत्व कोणत्याही राज्यात उभे राहू नये, हाच आहे. तसाही संघपरिवार एक चालकानुवर्तित्व पाळणारा आहे. त्यामुळे भाजपला परिवारवादावर टीका करण्याचा कोणताच नैतिक अधिकार नाही.
आधी म्हटल्याप्रमाणे राममंदिर उद्घाटनाच्या निमित्ताने उन्मादी वातावरण निर्माण केले जाईल. तो उन्माद वाढवत नेण्यासाठी वेगवेगळे मुद्दे उकरून काढण्यात येतील. सध्या बाजूला ठेवण्यात सारलेला ‘समान नागरी कायदा’ पुन्हा ऐरणीवर आणला जाईल. पाकव्याप्त काश्मीरच्या निमित्ताने एखादी नवी कुरापत समोर मांडून ‘मिनीयुद्ध’ व ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ यांसारख्या घटना घडू शकतील.
३७० कलम रद्द करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरवले असल्याचा मुद्दाही वारंवार मांडला जाईल आणि आधी म्हटल्याप्रमाणे कृष्ण-कन्हैयांनाही मैदानात उतरवले जाईल. यातून यातून हिंदू-मुस्लीम तणाव निर्माण करण्याचे आटोकाट प्रयत्न होतील. कारण विद्वेषाच्या राजकारणावरच भाजप सत्तेची पोळी भाजत आला आहे.
जगात सातत्यपूर्ण अशी कोणती गोष्ट असेल, तर ती बदल ही आहे. जग नित्य कधीच नसते. बदल होत राहणे, हीच शाश्वत गोष्ट आहे. राजकारण तर कधीच स्थिर असू शकत नाही. म्हणूनच तीन राज्यांच्या विधानसभेत भाजपने मिळवलेले यश हे लोकसभेच्या यशाची हमी असू शकत नाही. तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक निकालांपेक्षा लोकसभेचे निकाल वेगळे लागले असल्याचा इतिहास आहे. तो इतिहास दोन्ही बाजूंनी आहे, ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. म्हणून या पराभवातून योग्य बोध घेतला जाऊन ज्या त्रुटी राहिल्या, ज्या चुका झाल्या त्यांची पुनरावृत्ती टाळता येण्यासारखी आहे.
संघराज्यीय पाया टिकवण्याचे आव्हान
तीन राज्यांत पराभव झाला असला, तरी ‘इंडिया’ आघाडीत काँग्रेसच प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष असणार आहे. तसेच आजही तो सर्वांत मोठा पक्ष आहे आणि याआधीही तो सर्वांत मोठा पक्ष होता. आगामी लोकसभा निवडणूक ही केवळ देशाची लोकशाही वाचवण्यासाठीची निवडणूक नाही. संविधानाने राज्यांना मोठ्या प्रमाणावर स्वायत्तता दिल्यामुळे घटक राज्यांचे एकत्रीकरण टिकून राहिले. भारत हे खऱ्या अर्थाने संघराज्य झाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७०बाबत दिलेल्या निकालामुळे या संघराज्यांची स्वायत्तता राहणार की नाही, हादेखील प्रश्न निर्माण झाला आहे. म्हणूनच राज्यांची स्वायत्तता टिकवण्याच्या दृष्टीनेही ही निवडणूक प्रांतीय पक्षांना महत्त्वाची आहे. या साऱ्याचा परिणाम देशाच्या ऐक्यावर होण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच कुणाला आवडो न आवडो, एक राष्ट्रीय पक्ष या नात्याने काँग्रेस पक्षाची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. त्याचबरोबर अन्य प्रांतीय पक्षांनाही या निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका निभावावी लागणार आहे.
लोकरंजनासाठी घोषणा
एक जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थसत्ता झाल्याची टिमकी हे सरकार सातत्याने वाजवत असते. देश जगातील पाचवी अर्थसत्ता झाली, ही गोष्ट चांगलीच आहे. पण यामुळे ज्यांना फार मोठा पराक्रम झाला असं वाटतं, त्यांनी देश दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत कुठे आहे, तेही सांगितलं, तर या जगातल्या पाचव्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्था झाल्याच्या वल्गनेतील निरर्थकता स्पष्ट होईल.
दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत विश्वगुरूंची पाचवी अर्थसत्ता सध्या जगात १३२व्या क्रमांकावर आहे. प्रथम क्रमांकावर लक्सनबर्ग हा देश असून त्याचे दरडोई उत्पन्न एक लक्ष ४२ हजार २१४ डॉलर्स आहे. अमेरिकेचे दरडोई उत्पन्न ७६ हजार ३९९ आहे, तर ब्रिटनचे म्हणजे युनायटेड किंगडमचे दरडोई उत्पन्न ५४ हजार ६०३ आहे. १३२व्या क्रमांकावर विराजमान झालेल्या विश्वगुरूंच्या देशाचे दरडोई उत्पन्न ८३७९ डॉलर्स इतके आहे.
विश्वगुरूंच्या कारकीर्दीत सर्वसामान्य लोकांचे उत्पन्न कमी झाले आणि त्यांच्या दोन मित्रांचे मात्र झपाट्याने वाढले. विषमता पराकोटीला पोहोचली. देशातील काही मोजक्या कुटुंबांकडे देशाच्या जीडीपीच्या ४० टक्क्यांहून अधिक संपत्ती साठणं आणि त्याच वेळी देशातील ८० कोटी जनतेला पाच किलो धान्यासाठी भिकाऱ्यासारखं रांगेत उभे राहावं लागणं, ही जगातील पाचव्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेची अवस्था आहे. ‘सबका साथ सबका विकास’ ही घोषणा लोकरंजनासाठीची असून खरं धोरण ‘सबका साथ और मेरे दो दोस्तों का विकास’ हे आहे.
..................................................................................................................................................................
हेहीपाहावाचाअनुभवा
न्यायालय केवळ ‘निवाडा’ करते, ‘निकाल’ देते, मात्र ‘न्याय’ देतेच असे नाही!
कोंडीत सापडलेले उद्धव ठाकरे...
साहेब, दिवसेंदिवस वाढत चाललेलं धार्मिक उन्मादाचं वातावरण बदलता येतं का, ते पहा...
..................................................................................................................................................................
भासमान सुरक्षितता आणि शांतता
महागाई रोखणे आणि रोजगार निर्मिती या दोन्ही आघाड्यांवर हे सरकार अपयशी झालेलं आहेच, पण देशाच्या सुरक्षेबाबतही हे सरकार सपशेल नापास झालं आहे. जे सरकार देशाच्या लोकशाहीचा सर्वोच्च मानबिंदू असलेल्या संसद भवनाला सुरक्षित ठेवू शकत नाही, त्या सरकारच्या हाती देश सुरक्षित आहे, असे म्हणता येणार नाही.
खरं तर पुलवामा हे मोदी सरकारचं भलंमोठं अपयश होतं, पण नंतर केलेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राइक’च्या जोरावर युद्धोन्माद निर्माण करून मोदींनी २०१९ची लोकसभा निवडणूक जिंकली. जवळपास आश्रितासारख्या वागणाऱ्या ‘मेनस्ट्रीम मीडिया’ला हाताशी धरून अपयशाचे गौरवीकरण करण्यात भाजपच्या जवळपासही कोणी पोहोचू शकणार नाही.
संसदेच्या सुरक्षेला छेद देऊन गत १३ डिसेंबर २०२३ रोजी लोकसभेच्या सभागृहात घुसखोरी झाली. त्या अपयशाबद्दल संसदेची आणि देशाची माफी मागायची सोडून हे सरकार संसदेत गृहमंत्र्यांनी निवेदन करावे, ही मागणी करणाऱ्या खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करत आहे.
हा लेख लिहीत असताना, गृहमंत्र्यांनी या प्रकरणी निवेदन करावे, अशी विरोधी पक्षीय खासदारांनी मागणी केली, फलक झळकवले, घोषणा दिल्या आणि हौद्यात उतरले म्हणून १४६ खासदारांचे निलंबन झाले आहे. लोकशाहीचा वापर स्वतःच्या सोयीने करणाऱ्या या शासनाला लोकशाहीशी देणे घेणे नाही. म्हणूनच देशाचे पंतप्रधान संसदेत फारसे फिरकत नाहीत.
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
................................................................................................................................................................
जगात सातत्यपूर्ण अशी कोणती गोष्ट असेल, तर ती बदल ही आहे. जग नित्य कधीच नसते. बदल होत राहणे, हीच शाश्वत गोष्ट आहे. राजकारण तर कधीच स्थिर असू शकत नाही. म्हणूनच तीन राज्यांच्या विधानसभेत भाजपने मिळवलेले यश हे लोकसभेच्या यशाची हमी असू शकत नाही. तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक निकालांपेक्षा लोकसभेचे निकाल वेगळे लागले असल्याचा इतिहास आहे. तो इतिहास दोन्ही बाजूंनी आहे, ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. म्हणून या पराभवातून योग्य बोध घेतला जाऊन ज्या त्रुटी राहिल्या, ज्या चुका झाल्या त्यांची पुनरावृत्ती टाळता येण्यासारखी आहे.
भाजपच्या लोकशाहीविरोधी धोरणांना विरोध करण्यासाठी आणि देशाचे ऐक्य व लोकशाही वाचवण्यासाठी एकत्र आलेल्या ‘इंडिया’ आघाडीची बैठक चार महिन्यांच्या खंडानंतर दिल्लीत संपन्न झाली. ही आघाडी होणारच नाही, बैठकीला अमका येणार नाही, तमका नाराज आहे, अशा कंड्या पसरवणारे आणि आघाडी होऊ नये म्हणून देव पाण्यात बुडवून बसलेल्यांच्या नाकावर टिच्चून ही बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला सर्व २८ घटकपक्षांचे प्रमुख नेते उपस्थित राहिले. किंबहुना या बैठकीत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे नाव पंतप्रधानपदासाठी सुचवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. खर्गे यांनी अत्यंत प्रगल्भपणे जेव्हा बहुमत मिळेल, तेव्हा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार निवडण्यात येईल ही भूमिका घेतली. ३१ डिसेंबरपर्यंत जागा वाटप पार पाडले जावे, असेही ठरवण्यात आले.
याचाच अर्थ नव्या नव्या वर्षातले ‘इंडिया’ आघाडीचे पदार्पण एका नव्या विश्वासाने आणि उमेदीने होणार आहे. तथाकथित हिंदुत्ववाद्यांच्या सरकारकडून असलेल्या धोक्यापासून देशाला मुक्त करण्याच्या उदात्त हेतूने परस्परांच्या विरोधात निवडणूक लढवणारे, लोकशाहीवादी आणि संविधानप्रेमी पक्ष एकत्र आले आहेत. त्यांना शुभेच्छा देणं, हे प्रत्येक लोकशाहीप्रेमी नागरिकाचे कर्तव्य आहे.
नव्या वर्षात नवा उत्साह, नवी उमेद, नवा उन्मेष घेऊन आपण प्रवेश करत आहोत. एकमेकांना शुभेच्छा देताना महाकवी कालिदासाबरोबर आपणही म्हणूया,
‘काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी
देशोऽयम क्षोभरहितो मानवः संतु निर्भयाः’
‘मुक्त-संवाद’ मासिकाच्या जानेवारी २०२४च्या अंकातील लेख संपादित स्वरूपात साभार
.................................................................................................................................................................
लेखक डॉ. विवेक कोरडे ‘मुक्त-संवाद’ मासिकाचे संपादक आहेत.
drvivekkordeg@mail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment