कोंडीत सापडलेले उद्धव ठाकरे...

शिवसेनेच्या फुटीर आमदारांबद्दल दाखल झालेल्या अपात्रता याचिकांवरील निकाल अपेक्षेप्रमाणे आणि अपेक्षेतकाच उशिरा देण्याची ‘काळजी’ विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी घेतलेली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याच्या तयारीत असली, तरी आता त्याचा फार काही उपयोग होईल असं दिसत नाही. कारण लोकसभा निवडणुका उंबरठ्यावर आलेल्या आहेत.

अयोध्येत २२ जानेवारीला रामाची प्रतिष्ठापना झाली की, लगेच संसदेचे अधिवेशन होईल आणि पुरवणी आर्थिक मागण्या सभागृहाकडून मंजूर करून घेतल्या जातील. त्यानंतर लगेच लोकसभा निवडणुकीचं बिगुल फुंकलं जाईल. आणि त्यानंतर राज्यात विधानसभा निवडणुकीची लगबग सुरू होईल आणि मग उद्धव यांच्या शिवसेनेनं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या या याचिकेचं प्रयोजनच उरणार नाही.

नार्वेकर म्हणे वकील आहेत, म्हणूनच त्यांनी कायदे पंडिताचा आव आणून या विस्तृत निकालपत्राचं वाचन केलं आहे, पण शिवसेना फुटीची तयारी सुरू झाली, त्या क्षणी म्हणजे पहिली फूट पडली, तेव्हा एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत एकूण १६ विधानसभा सदस्य होते. आणि याच आमदारांविरुद्ध अपात्रतेच्या कारवाईचा उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा आग्रह होता. मात्र त्या वेळी शिवसेनेच्या विधानसभेतील एकूण सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश सदस्य शिंदे यांच्या बाजूने होते, या नार्वेकर यांनी काढलेल्या निष्कर्षांचा कायदेशीर आधार काही समजू शकला नाही.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

अशा फुटीच्या वेळी आधी सदस्य कमीच असतात आणि ती संख्या नंतर वाढत वा कमी होत जात असते, असा आजवरचा अनुभव आहे. तशी ती संख्या शिंदे यांच्या बाजूने वाढत गेली आणि ४०वर पोहोचली हे खरं, पण फुटीची स्थिती निर्माण झाली, तेव्हा ती संख्या १६च होती, हे वास्तव आहे. १६ म्हणजे दोन तृतीयांश हा साक्षात्कार नार्वेकर यांना स्वत:हून झाला की, कुणी तो ‘करवून’ दिला, हे कळायला मार्ग नाही!

बाय द वे केवळ एका अशाच राजकीय फुटीची आठवण सांगतो. छगन भुजबळ शिवसेनेतून फुटले, त्या वेळी त्यांच्यासोबत जेवढे विधानसभा सदस्य होते, त्यातील काही सदस्य विधान सभागृहात हे प्रकरण पोहोचेपर्यंत पुन्हा शिवसेनेत परतले होते (ते कसे परतले, तो आत्ताचा विषय नाही!). भुजबळ यांच्यासोबत उरलेल्या सदस्यांची संख्या सेनेच्या सभागृहातील शिवसेनेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या दोन तृतीयांश नव्हती, तरी तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष मधुकरराव चौधरी यांनी सेनेच्या विधिमंडळ पक्षातील ती फूट अधिकृत ठरवली होती. पण ते असो. सांगायचं तात्पर्य हे की, ‘सत्ताधिकारीनुकूल’ नार्वेकर हे काही पहिले पीठासीन अधिकारी नाहीत, ती तर परंपराच आहे.

आमदार अपात्रता प्रकरणात नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालावर उद्धव यांच्या शिवसेनेकडून उमटलेली आक्रमक प्रतिक्रिया स्वाभाविक आहे. अर्थात त्या भाषेचं समर्थन मुळीच करता येणार नाही, हेही तेवढंच खरं. या निकालामुळे ठाकरे चांगलेच कोंडीत सापडले आहेत, मात्र वेळ त्यांनीच स्वत:हून ओढवून घेतली आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे.

अलीकडच्या काळात उद्धव यांनी अनेक चुका केल्यानं ही परिस्थिती त्यांच्यावर व त्यांच्या नेतृत्वाखालील सेनेवर ओढावली आहे, हे एकदा स्पष्टपणे सांगून टाकायलाच हवं. मुळात भाजप सोबतची युती त्यांनी तोडायलाच नको होती. भाजप म्हणजे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सेनेला मुख्यमंत्रीपदाचं दिलेलं आश्वासन पाळलं नाही, म्हणून ती युती तोडली, असं उद्धव  यांच्यासकट सेनेचे अनेक नेते म्हणतात, पण ते आश्वासन दिल्याचा पुरावा केवळ एका हॉटेलतील खोलीच्या भिंतीच आहेत आणि भिंतींना कान असले, तरी बोलायला तोंड नसतं! त्या साक्षीदार ठरू शकत नाहीत.

उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून सुरुवात चांगली केली खरी, पण नंतर करोना तसंच प्रकृती अस्वास्थ्याचं संकट आलं. त्यामुळे उद्धव यांना ना मुख्यमंत्री म्हणून नीट काम करता आलं, ना पक्षाध्यक्ष म्हणून. ना ते मंत्रालयात नियमित हजर राहिले, ना सभागृहात. त्यांनी घरातून काम करण्याला प्राधान्य दिलं. परिणामी ते लोकांपासूनच नव्हे, तर पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, आमदार, खासदार, मंत्र्यापासूनही दुरावले आणि पक्षाची वीण उसवत गेली. त्यामुळे आपल्या पक्षात अस्वस्थता आहे, फुटीची बीजं रोवली गेली आहेत, त्या बीजांना अंकुर फुटले आहेत, याचा अंदाजच उद्धव यांना आला नाही. हा एक प्रकारचा गाफीलपणा (आणि पक्षाला गृहीत धरणं) होता. आणि हे कधी ना कधी अंगलट येणार आहे, हे त्यांना स्पष्टपणे सांगायची कुणाची हिंमत नव्हती.

शिवाय नंतर झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजपपेक्षा कमी जागा मिळूनही नीतिशकुमार यांना मुख्यमंत्रीपद दिलं गेलं. महाराष्ट्रात अशातच शिवसेनेत फूट पडल्यावर (की ‘पाडल्या’वर), जागा कमी असूनही भाजपनं एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद दिलं आहेच. त्यामुळे अमित शहा यांनी मुख्यमंत्रीपदाचं आश्वासन खरंच दिलं होत की नाही, हा संशय उरतोच.

आक्रमक हिंदुत्ववाद हा शिवसेनेचा प्रमुख आधार आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आक्रमकतेची या विचारांच्या लोकांवर जबर मोहिनी होती, म्हणूनही शिवसेना राज्यात इतक्या जोमाने राज्यात फोफावली. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची साथ स्वीकारल्यानं हा फार मोठा पाठिंबा उद्धव यांनी गमावला. (बाळासाहेब ठाकरे यांनी ज्या मंदिराचं स्वप्न पाहिलं, त्या रामाच्या प्रतिष्ठापनेसाठी अयोध्येला न जाण्याची भूमिका घेण्याची वेळ त्यांच्यावर आली, हा आणखी एक ‘सेटबॅक’ आहे.) ज्यांच्याशी कालपर्यंत थेट भिडत ‘अरे ला कारे’ केलं, त्यांच्यासोबतच गेल्यानं सेनेला पाठिंबा देणारा फार मोठा जनसमूह सैरभैर झालेला होता. खेड्यापाड्यापर्यंतचा शिवसैनिक अस्वस्थ होता. हे एकनाथ शिंदे यांनी नेमकं हेरलं आणि भाजपनं रोवलेल्या फुटीच्या बीजांना गोंजारलं.

‘राजधर्म पाळावा’ असा सल्ला तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी गुजरातेतील दंगलीनंतर नरेंद्र मोदी यांना दिला होता. तेव्हा वाजपेयी यांच्या विरोधात जाऊन बाळासाहेब ठाकरे मोदींच्या समर्थनार्थ उभे ठाकले होते. त्याबद्दल कृतार्थ होऊन मोदींनी मुंबईत येऊन बाळासाहेबांना वंदन केलं होतं. त्यामुळे जर मूळ भूमिकेपासून बाळासाहेब ठाकरे यांनी ‘यू-टर्न’ घेतला असता, तरी तो त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी स्वीकारला असता, कारण त्यांचा करिष्मा इतका मोठ्ठा होता की, शिवसैनिक त्यांना देव मानत. उद्धव ठाकरे यांच तसं नाही.

उद्धव यांची दुसरी चूक म्हणजे मुख्यमंत्रीपद स्वीकारणं. यशस्वी राजकीय नेता असणं आणि विधिमंडळाच्या सभागृहाचा नेता असणं, यात फार मोठा फरक आहे, याचं जे भान बाळासाहेब ठाकरे यांना होतं, ते उद्धव यांना राहिलं नाही. मुख्यमंत्रीपद आणि पक्षाचं अध्यक्षपद स्वत:कडेच ठेवल्यामुळे, या दोन्ही पदांना उद्धव न्याय देऊ शकले नाहीत.

त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून सुरुवात चांगली केली खरी, पण नंतर करोना तसंच प्रकृती अस्वास्थ्याचं संकट आलं. त्यामुळे उद्धव यांना ना मुख्यमंत्री म्हणून नीट काम करता आलं, ना पक्षाध्यक्ष म्हणून. ना ते मंत्रालयात नियमित हजर राहिले, ना सभागृहात. त्यांनी घरातून काम करण्याला प्राधान्य दिलं. परिणामी ते लोकांपासूनच नव्हे, तर पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, आमदार, खासदार, मंत्र्यापासूनही दुरावले आणि पक्षाची वीण उसवत गेली.

..................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचाअनुभवा

सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यातील ‘पळवाटा’ बंद करत आपल्या विशेषाधिकारांचा वापर लोकशाही व्यवस्था बळकट करण्यासाठी करायला हवा

महाविकास आघाडीच्या ‘बाजारात तुरी...’!

बंड : एक फसलेलं आणि एक अधांतरी!

दसऱ्याची धुळवड!

निवडणूक चिन्हांबद्दल बोलू काही...

..................................................................................................................................................................

त्यामुळे आपल्या पक्षात अस्वस्थता आहे, फुटीची बीजं रोवली गेली आहेत, त्या बीजांना अंकुर फुटले आहेत, याचा अंदाजच उद्धव यांना आला नाही. हा एक प्रकारचा गाफीलपणा (आणि पक्षाला गृहीत धरणं) होता. आणि हे कधी ना कधी अंगलट येणार आहे, हे त्यांना स्पष्टपणे सांगायची कुणाची हिंमत नव्हती.

मुख्यमंत्री म्हणून सभागृहात जे बोलायला हवं, ते उद्धव बाहेर बोलत आणि बाहेर जे बोलायला हवं, ते सभागृहात बोलत. त्यातली टोमणेबाजी मस्त होती आणि तिला टाळ्यांची दाद मिळत असे. तोच आपण मुख्यमंत्री म्हणून बजावत असलेल्या कामगिरीला मिळालेला प्रतिसाद आहे, असा बहुदा उद्धव यांचा समज झाला. मुख्यमंत्री म्हणून प्रशासकीय आणि संसदीय, असं दोन पातळ्यांवर भान असणं आवश्यक असतं. मंत्रालय किंवा विधानमंडळात नियमित हजर न राहण्यामुळे ते उद्धव यांना आलं नाही. त्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे नाना पटोले यांच्या राजीनाम्यानंतर विधानसभा अध्यक्षपद दीर्घकाळ रिक्त राहणं आहे.

मुळात पटोले यांना अध्यक्षपद देणंच चुकीचं होतं. त्या वेळी या पदासाठी माध्यमांत आलेलं पृथ्वीराज चव्हाण यांचं नाव अतिशय योग्य होतं, पण त्यांना राष्ट्रवादीचा स्वभाविक विरोध होता. चव्हाण जर सेनेतील फुटीच्या वेळी विधानसभा अध्यक्ष असते, तर नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालापेक्षा वेगळा निकाल आला असता, याबाबत शंकाच नाही.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

................................................................................................................................................................

पटोले यांना काँग्रेसनं अति महत्त्व दिलं, असंच त्यांची आजवरची राजकीय कारकीर्द बघता म्हणावं लागेल. एखादं मंत्रीपद ठीक, पण विधानसभेचं अध्यक्षपद किंवा नंतर काँग्रेसचं प्रदेशाध्यक्षपद मिळण्याइतकं पटोले यांचं राजकीय कर्तृत्व नव्हतं. (पक्षी मुख्य सचिवांना सभागृहसमोर हजर राहण्याचा त्यांचा निर्णय तर आततायीच होता!)

पटोले पश्चात त्या पदासाठी मतैक्य घडवू आणण्यात सभागृहाचे नेते म्हणून उद्धव ठाकरे यांना यश आलं नाही. राजकारणात कोणतेच स्थिती कधीच कायम नसते, कधीही भूकंप होऊ शकतो. ते ओळखून एकमत घडवून आणण्यासाठी काँग्रेस आणि विशेषत: राष्ट्रवादीला राजी करण्यात उद्धव यांना यश आलं असतं, तर एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना अधिकृत ठरवण्याची संधीच नार्वेकर यांना मिळाली नसती!

एका राजकीय पक्षाचा प्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांना मूळ भूमिकेपासून ‘यू-टर्न’ घेण्याचा अधिकार नाही, असं मुळीच नाही. भूमिका बदलून मोदी-शहा यांच्यावर टीका करण्याचाही अधिकार त्यांना नक्कीच आहे. मात्र टोकाची विरुद्ध भूमिका घेतल्यावर कोणत्याही राजकीय पक्षाची आणि त्याच्या नेत्याची पीछेहाट अपरिहार्य असते.

अशा वेळी मित्र पक्षांची गरज असते. आणि त्याबाबतीतही उद्धव यांची बाजू फार काही बळकट नाही. राष्ट्रवादीत फूट पडलेली आहे, काँग्रेस राज्यात ‘जराजर्जर’ आहे. म्हणून उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या शिवसेनेची चांगलीच कोंडी झाली आहे. यातून बाहेर पाडण्याचे बळ त्यांना मिळो, याच सदिच्छा.

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now