न्यायालय केवळ ‘निवाडा’ करते, ‘निकाल’ देते, मात्र ‘न्याय’ देतेच असे नाही!

अयोध्येत येत्या २२ जानेवारीला होऊ घातलेल्या राममंदिराच्या उद्घाटन सोहळ्यासाठी अनेक राजकीय पक्षनेत्यांना आमंत्रण देण्यात येत आहे. प्रत्येक पक्षात ते स्वीकारायचे की नाही, याबाबत मतभेद आहेत. विशेषतः सत्तेत नसला तरी सर्व देशभर पसरलेला काँग्रेस पक्ष काय निर्णय घेतो, याबाबत सर्वांनाच कुतूहल होतं. निमंत्रण मिळाल्यापासून त्यावर हो नाही करत करत, अखेर काँग्रेसने न जाण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात काहीही निर्णय घेतला, तरी त्यात भाजपचाच फायदा आहे. अगदी ‘छापा पडला तरी मी जिंकलो, काटा पडला तर तू हरलास’, या चलाखीप्रमाणेच! खरे तर अशा प्रकारांमुळेच पक्षाचे मोठे नुकसान होत आले आहे.

धर्म आणि राजकारण या दोन भिन्न गोष्टी आहेत, हे काँग्रेसवाले विसरतात. (अर्थात यामुळे धर्मसत्ता हवी म्हणणाऱ्या भाजपला एकप्रकारे मदत करतात.) अद्यापही त्यांच्यातील काहींचे धर्मावरील अंधप्रेम हे त्यांना धर्माच्या नावाने भाजप करत असलेले राजकारण कळू देत नाही आणि त्यामुळे ते भाजपची बाजू योग्य आहे, अशी जनतेची समजूत होण्यास मदत करतात. (मतदानाच्या वेळी अर्थातच त्यांना याचा काहीच उपयोग होत नाही.) हे सारे ओळखूनच भाजपने ही खेळी केली आहे.

अयोध्येतील राममंदिर हे अन्यायाचे प्रतीक आहे. कारण ज्या जमिनीचा तुकडा कुटील नीतीने मिळवला आहे, तेथे पवित्र भावना खऱ्या अर्थाने निर्माण होणार नाही, असे अनेकांना वाटते. कारण हे मंदिर उद्ध्वस्त करण्यात आलेल्या बाबरी मशिदीच्या जमिनीवर उभारण्यात येत आहे. काही महिन्यांवर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या संदर्भात या साऱ्याला मोठेच महत्त्व आले आहे. प्रत्यक्षात हे देशापुढचे धर्मसंकट आहे, असे म्हणता येईल.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

खरं तर याबाबतीत काँग्रेसकडून काही चुका आधीच झाल्या आहेत. १९८६मध्ये उत्तर प्रदेशातील सरकारच्या देखरेखीत बाबरी मशिदीचे कुलूप उघडण्यात आले आणि या निर्णयानंतर सहा वर्षांनी बाबरी मशीद पाडण्यात आली. एक चूक १९४९मध्येच केली गेली. त्या वेळी अज्ञात लोकांनी चोरांप्रमाणे गुपचूप बाबरी मशिदीत जाऊन काही मूर्ती तेथे ठेवल्या होत्या. हा गुन्हा होता, पण गुन्हेगारांना योग्य प्रकारे वठणीवर आणण्याऐवजी सरकारने मशिदीला कुलूप लावून तेथे जाण्यास मुस्लिमांना बंदी केली. ही कुलुपे उघडण्यासाठी नंतर ३७ वर्षे जावी लागली. ती उघडल्यावर सहा वर्षांनी बाबरी मशीद पाडली गेली. तोही गुन्हाच होता. तेव्हाही काँग्रेसचीच सत्ता होती, पण या गुन्ह्यानंतर आता आहे, त्या परिस्थितीतच राहायला पर्याय नाही, असे त्यांना वाटले असावे.

सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील या दोन्ही कृती गुन्हा असल्याचे जाहीर केले. तरीही त्याच सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या जमिनीवर बाबरी मशीद होती, ती जे लोक या दोन्ही गुन्ह्यांत सामील होते, त्यांनाच बहाल करण्याचा निर्णय दिला. हे अनाकलनीय होते. त्याबरोबरच २०१९मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला गुन्हे आणि अफरातफरीच्या मार्गाने रिकाम्या झालेल्या जागेवर राममंदिर बांधायला सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या पीठाने हा निर्णय दिला, त्यातील एकाही सदस्याला या निर्णयातील न्यायालयीन कसरतीची जबाबदारी घेण्याचे धाडस झाले नाही. (विद्यमान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड,  जे तेव्हा त्या पीठाचे सदस्य होते, त्यांनी याला दुजोरा दिला आहे.) कारण या निवाड्याने नीमत्तेलाच उलटेपालटे केले होते.

या खंडपीठाने काढलेले निष्कर्ष असे : या जागेवर बाबरी मशीद ५०० वर्षांपेक्षा जास्त काळ उभी / अस्तित्वात होती, कोणतेही देऊळ पाडून तेथे मशीद बांधली असल्याचा कोणताही पुरावा नाही. आणि मुस्लीम लोक १९४९ सालपर्यंत, जेव्हा हिंदू देव आणि देवतांच्या मूर्ती चोरटेपणे तेथे नेऊन ठेवण्यात आल्या, जो गुन्हा म्हटला गेला होता; तोपर्यंत मुस्लीम तेथे प्रार्थना करत होते.

हे तर उघड आहे की, भाजपला राममंदिर केवळ आपल्या फायद्यासाठीच, येत्या निवडणुकीत मताधिक्य वाढवायचा प्रयत्न म्हणून, वापरायचे आहे. पण ते सांगतात की, त्याची एक ‘पर्यटनस्थळ’ म्हणूनच ओळख करून द्यायची आहे. भले ते ‘धार्मिक पर्यटन’ म्हणत असतील, पण खरा हेतू उघड आहे. कारण तेथे मोठ्या संख्येने पंचतारांकित व इतर थोडी कमी तारांकित हॉटेल उभारण्यात येत आहेत. अर्थात अशा ठिकाणी मांसाहार, मद्यप्राशन असणारच. भाजपच्याच पाठीराख्यांच्या निवासी संकुलातही या गोष्टींवर अलिखित बंदी घालण्यात आल्याचे सर्वांना माहीत असेल. पण मग श्रीरामाच्या जन्मभूमीच्या या पवित्र स्थळी किंवा त्याच्या जवळपास हे आता सरकारी उत्तेजनाने होत राहणार, हे रामभक्तांना कसे चालणार आहे? अर्थात असे प्रश्न विचारणारे ‘देशद्रोही’, ‘धर्मद्रोही’ गणले जातील, हेही आता सर्वांना माहीत आहे.

न्यायालय याबाबत निःसंदिग्ध होते की, ६ डिसेंबर १९९२ रोजी पाडण्यात आली, हा महत्त्वाचा गुन्हा होता. असे सांगितल्यानंतर अर्थातच, अन्याय्य, गुन्हेगारी रितीने पाडलेली, कित्येक शतके त्याजागी उभी असलेली मशीद पुन्हा बांधण्यात यावी, असा आदेश न्यायालयाने देणे तर्कशुद्ध झाले असते, पण तसे झाले नाही. न्यायालयाने निर्णय दिला की, ज्या जागेसाठी काही हिंदू वर्षानुवर्षे आशेने पाहत होते, ती जागा त्यांना राममंदिर बांधण्यासाठी देण्यात यावी.

न्यायालयाचा हा (चुकीच्या कारणांनी दिला गेलेला) निर्णय बाजूला ठेवला, तरी गुन्हेगारी आणि लबाडीने मिळवलेला हा भूभाग पवित्र भावना निर्माण करू शकतो का, असे विचारायला हवे. अनेक खऱ्या श्रद्धाळू भक्तांना वाटते की, येत्या २२ जानेवारी २०२४ रोजी उदघाटन (खरे तर प्राणप्रतितष्ठा) होणारे राममंदिर हे भक्तांना आध्यात्मिक शांती देणारे ठिकाण नक्कीच असू शकत नाही!

तसे पाहता, हे राममंदिर धार्मिक नाही वा आध्यात्मिकही नाही. ही गोष्ट राममंदिर ट्रस्टच्या सर्वसाधारण चिटणीस चंपत राय यांनी अलीकडच्याच टिपणीत स्पष्ट केली आहे. ते म्हणाले की, “२२ जानेवारी ही तारीख १५ ऑगस्ट १९४७ या तारखेइतकीच महत्त्वाची आहे. तसेच ही तारीख १९७१ इतकीच महत्त्वाची आहे. त्या वर्षी जवळपास एक लाख पाकिस्तानी सैनिकांनी आपल्या सेनेपुढे शरणागती पत्करली होती. या दिवसाचे महत्त्व आपल्या देशाने कारगीलवरील आपला हक्क १९९९ साली पुन्हा मिळवला, त्याच्या बरोबरीचे आहे.”

या विधानामागील हेतूचा शोध घेणे अवघड नाही. पाकिस्तान दोनदा युद्धात भारताकडून पराभूत झाला होता, हे ठीक. परंतु राय यांनी या दिवसाची तुलना भारताच्या स्वातंत्र्यदिनाशी केली आहे, याबाबत मात्र विचार करायला हवा. कारण १५ ऑगस्ट १९४७ हा दिवस स्वातंत्र्याची भावना जागृत करतो. हे स्वातंत्र्य काही खोटेपणा अथवा फसवेगिरीने मिळाले नव्हते. स्वातंत्र्यलढा बलाढ्य ब्रिटनबरोबर खुलेपणाने दिलेला होता. गांधी आणि त्यांचे सहकारी ब्रिटिशांशी समोरासमोर लढले. त्यात कटकारस्थान नव्हते आणि भारतीय बाजूकडून कोणताही हिंसाचार नव्हता.

१५ ऑगस्टच्या त्या विजयात मोठी नैतिकता होती. तिनेच ब्रिटिशांना शरणागती पत्करणे भाग पडले. तो लढा द्वेषाने प्रेरित नव्हता. त्याने प्रेम आणि अनुकंपा निर्माण केली. त्यामुळे जगातील सर्व अन्याय झालेल्या, दबून गेलेल्या लोकांनी या महान लढ्यापासून स्फूर्ती घेतली.

काही प्रश्न मनात घोळू लागले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेला निकाल लिहिणाऱ्या किंवा खंडपीठातील कुणाही न्यायाधीशाला यावर आपले नाव यावे, असे वाटले नाही. हा निर्णय त्यांनी एकमताने घेतला, हे या पीठाचे एक सदस्य आणि सध्याचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनीही म्हटले आहे. मात्र याची कारणे त्यांनी दिलेली नाहीत, फक्त याबाबत एकमत होते, असे ते म्हणाले. एक प्रकारे सर्वांनीच जबाबदारी घेण्याचे टाळले आहे. त्यांच्या मनात याबाबत अपराधी भावना, ‘गिल्टी कॉन्शस’ असेल का? कारण गुन्हा तर झाला, पण आरोपीला शिक्षा तर नाहीच, उलट बक्षीस देणाऱ्या या अजब निर्णयाचे समर्थन करण्याचे, जबाबदारी घेण्याचे ते टाळणारच.

आता सांगण्यात येत आहे की, भारतीय जनता पक्षाने रामाचा वनवास संपवून त्याला अयोध्येत परत आणले आहे. जी संघटना हिंसाचार आणि द्वेषावर विश्वास ठेवते, तिने स्वतःला रामाचे ‘रक्षक’ म्हणून घोषित केले आहे. खरे तर ज्या मंदिराचे उद्घाटन २२ जानेवारीला होणार आहे, ते त्या रामाचे आहे ज्याचे पालक किंवा आश्रयदाते भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आहेत. खऱ्या भक्तांच्या हृदयातील रामाचे नाही. त्यामुळे या मंदिराला हिंदूंनी मान्यता दिली, तर त्याचा अर्थ असा होईल की, यापुढे त्यांचा धर्म आणि त्यांची धार्मिक वागणूक ही भारतीय जनता पक्ष ठरवेल!

लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्ववाखालील मोहिमेमुळेच हे मंदिर उभारणे शक्य झाले आहे. आणि अडवाणी यांनी यापूर्वीच मान्य केले आहे की, रामजन्मभूमी मोहीम ‘राजकीय’च होती. तिचे उद्दिष्ट धार्मिक किंवा आध्यात्मिक मुळीच नव्हते. भारतीयांची मने जिंकण्यासाठी राम हे केवळ एक साधन, एक उपकरण होते.

या आडवाणी यांच्या कबुलीमुळे स्पष्ट होते की, ते काही हिंदू धर्मासाठी लढा देत नव्हते, तर काहीही करून त्यांना हिंदूंना पटवून द्यायचे होते की, त्यांच्या रामाची फक्त भाजपला काळजी आहे, आणि या भावनेमुळेच राममंदिर उभारणीसाठी पाठिंबा मिळवायचा होता. त्यात भाजपला नक्कीच यश मिळाले.

बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्याच्या मोहिमेच्या प्रत्येक टप्प्यावर हिंसाचार झाला. या अधार्मिक मोहिमेला अर्थात रथयात्रेला अडवाणी यांनी टोयोटा ट्रकमधून सुरुवात केली. या मोहिमेने उत्तर भारतामध्ये प्रचंड रक्तपात केला. या संपूर्ण मोहिमेत जे रक्त सांडले, त्याचा हिशेब आजवर कुणीही दिलेला नाही. त्याला कोण जबाबदार होते? राम नक्कीच नाही, तर भाजप जबाबदार होता. कारण ज्या रामासाठी आपण हे करत आहोत, असे ते सतत सांगत होते, तो राम हे त्यांच्यासाठी ‘राजकीय फायद्या’चे केवळ एक उपयुक्त साधन होते.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

या वेळीही राम हे केवळ एक साधनच आहे. कारण अयोध्येतील राममंदिर यज्ञाचा यजमान म्हणून निवडलेला माणूस असा आहे, ज्याचे सारे आयुष्य खोटे बोलणे, खोटे वागणे आणि द्वेष व हिंसाचाराचा प्रचार-प्रसार करणे यातच गेले आहे. असे असताना या यज्ञातून काय पवित्र भावना निर्माण होतील? ज्यांच्यासाठी राम हे केवळ (आपले कुटिल उद्दिष्ट साध्य करण्याचे एक) साधन\ उपकरण आहे, त्यांनी आयोजित केलेल्या या यज्ञात जे कुणी सहभागी होतील, त्यांनाही असाच प्रश्न पडेल.

खरे तर भारताने रामाच्या नावाने करण्यात आलेल्या पापाचे प्रायश्चित्त म्हणून ‘पापक्षालन दिन’ पाळण्याची आवश्यकता आहे. काँग्रेसला आहेच, पण इतर राजकीय पक्षांनाही. कारण काही झाले, तरी काँग्रेसच्या भ्याडपणाशिवाय या मंदिराची उभारणी होऊच शकली नसती. काही काँग्रेस सदस्य म्हणाले की, आमच्याशिवाय हे मंदिर होऊ शकले नसते. ते बरोबरच बोलत होते. पण हा काही अभिमानाचा विषय नाही, तर शरमेची बाब आहे.

काँग्रेसने विसरू नये की, ज्यांनी १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवसाला (स्वातंत्र्य दिनाला) अर्थहीन समजण्याचा कट सुरू झाला होता, ते आता २२ जानेवारीची बरोबरी त्याच दिवसाशी करत आहेत. आता तरी काँग्रेसच्या ध्यानात येईल का, की त्यांनी जातीय फसवणूक आणि हिंसाचाराचा सामना करण्याबाबत उदासीनता दाखवल्यानेच देश या अवस्थेप्रत आला आहे? त्यांना पश्चात्ताप व्हायला हवा. गांधी आणि नेहरूंच्या पक्षासाठी हा क्षण आत्मपरीक्षणाचा आहे.

धर्मनिरपेक्षतेचे धोरण काँग्रेसने अधिक बळकट करायला हवे. धैर्य एकवटून म्हणायला हवे की, भारत अद्यापही बाबरी मशिदी संदर्भातल्या १९४९ आणि १९९२च्या गुन्ह्यांना व गुन्हेगारांना शिक्षा न देण्याच्या चुकांचे परिणाम भोगतो आहे. हिंदू समाजासाठी (स्वतःला अपराधी भावनेतून सोडवण्यासाठी) हा पश्चात्ताप जरुरीचा आहे, परंतु काँग्रेस तसे करणार नाही. त्यामुळे तो आपल्या भूतकाळापासून दुरावला, तर त्याची अवस्था आणखीच वाईट होईल.

कुणा एका यात्रेकरूने एका वृद्ध साधूला विचारले की, अयोध्येत पवित्र असे काय आहे? तो साधू म्हणाला, पहिली शरयू, कारण ती अनंत आहे, आणि दुसरी ही अयोध्येची भूमी. बाकी सारे मर्त्य मानवांचे दावे आहेत. ते काही त्यांच्या रामभक्तीचे नाहीत, तर त्यांच्या मालकीच्या वस्तूंबाबत आहेत.

काँग्रेस पक्षाने ही भावना व्यक्त केली तर! या विजयोत्सवाला अनुपस्थित राहिल्याने काँग्रेसने आपले कर्तव्य पार पाडले, असे होणार नाही. त्यांचे कर्तव्य लोकांमध्ये चूक काय आणि बरोबर काय, हे कळण्याची भावना जागी करणे हे आहे. तरुण हिंदूंमध्ये मनाचा असा जागेपणा असेल, तर त्यांना तो दुसऱ्यांमध्येही निर्माण करता येईल.

..................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचाअनुभवा

सर्व भारतीय उपखंडात एकच राम असावा, एकच ‘रामायण’ असावे आणि एकच रावण असावा, हा संघपरिवार व भाजपचा हेतू आढळतो. पण त्यांचा रावण नेमका कोणता?

दुधखुळी माणसं आणि त्यांचा फायदा घेण्यासाठी टपलेली लबाड माणसं, यांचा सुळसुळाट झालेल्या जगात ‘देव’ या कल्पनेचा वापर स्वतःच्या ‘पोळ्या’ भाजून घेण्यासाठी सर्रास केला जात आहे!

माणसांचे मुखवटे पांघरलेली भलतीच कुठली तरी जमात, माणसांना माणसांतूनच हद्दपार करत आहे. केवळ माणसांनाच नाही, तर त्यांचा वर्तमान, इतिहास आणि भविष्यकाळही

‘सेक्युलर’ शक्तींना टिकून राहायचे असेल, पुन्हा उभे राहायचे असेल, तर ‘धर्म’ ही बाब वजा करून चालणार नाही आणि जनतेची भाषा आपलीशी करून ‘भारतीयत्वा’च्या चर्चेचा भाग व्हावे लागेल

धर्मनिरपेक्षतेच्या संदर्भातील मूलभूत बाबींचा सामना करावा लागत असलेला आणि वैविध्य असणारा भारत हा जगातील एकमेव देश आहे

..................................................................................................................................................................

काही प्रश्न मनात घोळू लागले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेला निकाल लिहिणाऱ्या किंवा खंडपीठातील कुणाही न्यायाधीशाला यावर आपले नाव यावे, असे वाटले नाही. हा निर्णय त्यांनी एकमताने घेतला, हे या पीठाचे एक सदस्य आणि सध्याचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनीही म्हटले आहे. मात्र याची कारणे त्यांनी दिलेली नाहीत, फक्त याबाबत एकमत होते, असे ते म्हणाले. एक प्रकारे सर्वांनीच जबाबदारी घेण्याचे टाळले आहे. त्यांच्या मनात याबाबत अपराधी भावना, ‘गिल्टी कॉन्शस’ असेल का? कारण गुन्हा तर झाला, पण आरोपीला शिक्षा तर नाहीच, उलट बक्षीस देणाऱ्या या अजब निर्णयाचे समर्थन करण्याचे, जबाबदारी घेण्याचे ते टाळणारच.

तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशांनी तर हा सत्य-असत्याचा नाही, तर श्रद्धेचा प्रश्न आहे, असे म्हटले होते. मुळात कल्पित कथेलाच सत्य मानून तिच्यातील काल्पनिक पात्राच्या नावाने वादातील जमीन देणे, हा प्रकार २१व्या शतकातला आहे. आणि आपल्या घटनेच्या कलम ५१(अ)नुसार ठरवण्यात आलेल्या भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यांत प्रत्येक भारतीयाने ‘वैज्ञानिक दृष्टीकोना’चा विचार करून चिकित्सक व सुधारक व्हावे, असे म्हटले आहे.

दुसरे असे की, सरकारला त्या जागेवर राममंदिर बांधायला सांगितले गेले असल्यास हा आदेश योग्य आहे का? सर्वोच्च न्यायाधीशांसह त्यांच्या सहकाऱ्यांचे याकडे दुर्लक्ष झाले असे म्हणावे का? (अर्थात त्याचे फळ सरन्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर लगेचच मिळाले, हे सर्वज्ञात आहे.)

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

काँग्रेसच्या राज्यकर्त्यांनी केलेल्या कारवाईच्या टाळाटाळीमुळे ज्या गुन्हेगारांना मोकळे मैदान मिळाले, त्याचा त्यांनी पुरेपूर फायदा उठवला, हा अलीकडचा इतिहास आहे. कितीही म्हटले, तरी आजही अनेक भारतीय लोक स्वतंत्रपणे विचार करत नाहीत आणि त्यातच ज्यांचे हित आहे, ते तो कधीच करू देणार नाहीत. असंख्य लोक ढोंगी साधू, भोंदू बाबा, इ. अनेकांवर विश्वास ठेवून स्वतःचे नुकसान करून घेणारे आहेत. ते त्याचा दोष या बाबा, साधू इत्यादींना न देता आपल्या नशिबाला देतात व त्याला या भोंदूंचा दुजोरा असतो.

ही गोष्ट पुरेपूर माहीत असल्याने भाजपने आपणच रामाचे रक्षक आहोत, हे या लोकांच्या मनावर बिंबवले, त्याचा पुरेपूर फायदा उठवून सत्ता मिळवली आणि ती टिकवण्यासाठी समाजात दुही माजवण्याचा खेळ तर ते पूर्वीपासूनच खेळत आले आहेत. आपणच हिंदूंचे तारणहार आहोत, असे ते कायमच दाखवत असतात.

हे तर उघड आहे की, भाजपला राममंदिर केवळ आपल्या फायद्यासाठीच, येत्या निवडणुकीत मताधिक्य वाढवायचा प्रयत्न म्हणून, वापरायचे आहे. पण ते सांगतात की, त्याची एक ‘पर्यटनस्थळ’ म्हणूनच ओळख करून द्यायची आहे. भले ते ‘धार्मिक पर्यटन’ म्हणत असतील, पण खरा हेतू उघड आहे. कारण तेथे मोठ्या संख्येने पंचतारांकित व इतर थोडी कमी तारांकित हॉटेल उभारण्यात येत आहेत. अर्थात अशा ठिकाणी मांसाहार, मद्यप्राशन असणारच. भाजपच्याच पाठीराख्यांच्या निवासी संकुलातही या गोष्टींवर अलिखित बंदी घालण्यात आल्याचे सर्वांना माहीत असेल. पण मग श्रीरामाच्या जन्मभूमीच्या या पवित्र स्थळी किंवा त्याच्या जवळपास हे आता सरकारी उत्तेजनाने होत राहणार, हे रामभक्तांना कसे चालणार आहे? अर्थात असे प्रश्न विचारणारे ‘देशद्रोही’, ‘धर्मद्रोही’ गणले जातील, हेही आता सर्वांना माहीत आहे. त्यामुळेच या विषयाबाबत सारे कसे शांत शांत आहे.

या साऱ्या घटनांनंतर वाटते की, न्यायालय केवळ निवाडा करते, निकाल देते, मात्र न्याय देतेच असे नाही!

.................................................................................................................................................................

लेखक आ. श्री. केतकर ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

aashriketkar@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now