नव्या ‘टेलिकम्युनिकेशन कायद्या’मुळे नागरिकांच्या स्वातंत्र्याच्या हक्कावर निर्बंध येऊ शकतो, हेच या कायद्याविषयी असलेल्या असंतोषाचे कारण असावे…

‘द इंडियन टेलिग्राफ कायदा, १८८५’ (The Indian Telegraph Act, 1885), ‘द इंडियन वायरलेस टेलिग्राफी कायदा, १९३३’ (The Indian Wireless Telegraphy Act, 1933) आणि ‘द टेलिग्राफ वायर्स (अन-लॉफुल पझेशन) कायदा, १९५०’ (The Telegraph Wires (Unlawful Possession) Act, 1950), या जुन्या कायद्यांच्या जागी ‘टेलिकम्युनिकेशन कायदा, २०२३’ (Telecommunication Act, 2023) हा नवीन कायदा आणण्याचा केंद्र सरकार घाट घालत आहे. मात्र या प्रस्तावाचे स्वागत होण्याऐवजी त्याबाबत विरोधी पक्ष आणि तज्ज्ञमंडळींकडून काही शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. कारण हा कायदा ज्या स्वरूपात येणे अपेक्षित होते, तसा नसल्यामुळे त्याविरुद्ध गदारोळ निर्माण होत असल्याचे दिसून येत आहे. विरोधकांच्या या नाराजीमागे काही कारणे खचितच आहेत.

विद्यमान केंद्र सरकारच्या हेतूंबाबत शंका घेण्यासारखी स्थिती वारंवार घडत आहे, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या कायद्यातील काही तरतुदींबाबतही विरोधकांना केवळ शंकाच नाही, तर भीतीही वाटत असल्याचे दिसते. या कायद्यातील तरतुदींचा थोडक्यात विचार करूयात.

ओटीटी अ‍ॅप आणि सेवा (Services), उदा. व्हॉटसअप, मेल आदींबद्दल संभ्रम

या कायद्याच्या कक्षेत व्हॉटसअ‍ॅप किंवा मेल यांसारख्या ओटीटी सेवा (OTT Services) यांचा समावेश होईल काय, अशी एक शंका व्यक्त केली जात आहे. सबंधित खात्याचे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट शब्दात “[...]There is no coverage of OTT in the new telecom bill passed by the Parliament”, असे जाहीर केले आहे. तरीही शंका व्यक्त केल्या जात आहेत त्यामागे कारण आहे. या प्रस्तावित कायद्याचे कलम २(p) आणि २(t)मध्ये अनुक्रमे दूरसंचार (Telecommunication) आणि दूरसंचार सेवा (Telecommunication service) यांच्या व्याख्या केलेल्या आहेत. दोन्ही एकत्रित वाचल्या, तर विरोधकांच्या संशयाला आधार आहे, हे लक्षात येते.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

कलम २(p)मध्ये दूरसंचारची व्याख्या ‘दूरसंचार म्हणजे वायर, रेडिओ किंवा इतर विद्युत चुंबकीय माध्यमातून होणाऱ्या मेसेजचे ट्रान्समिशन (transmission), इमिशन (emission) किंवा रिसेप्शन (reception) होय’, असे म्हटले आहे. आणि ‘दूरसंचार सेवा’ या संज्ञेची व्याख्या ‘दूरसंचार यंत्रणेद्वारे दिली जाणारी दूरसंचारची कोणतीही सेवा’, अशी केली आहे.

या दोन्हींचा विचार केला असता, या कायद्याच्या कक्षेत ओटीटी सेवांचा म्हणजे व्हॉटसअ‍ॅप किंवा मेल यांचा समावेश होऊ शकतो, अशी आशंका कायदेतज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. कायदा म्हणजे विधानमंडळाच्या धनुष्यातून सुटलेला बाण. एकदा कायदा बनला की, त्याचे रूपांतर ‘सार्वजनिक अभिलेखा’त (Public Document) होते. मग त्याचे ‘निर्वचन’ (Interpretation) करण्याचे काम कोणीही करू शकतो. अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचा असू शकतो आणि तो विधानमंडळाच्या उद्देश आणि कारणमीमांसा यांच्या (Objective and Reason) विरुद्धही जाऊ शकतो.

जर असे झाले, तर ते देशातील नागरिकांच्या ‘खाजगीपणाच्या हक्का’वर (Right to Privacy) या कायद्यान्वये केले जाणारे मोठे अतिक्रमण ठरेल. म्हणूनच तर अशा तरतुदी जाणकारांच्या भीतीला  कारणीभूत ठरत आहेत.

बायोमेट्रिक ओळख (Biometric Identification)

या कायद्याच्या कलम ३(७) अनुसार दूरसंचार सेवा पुरवणाऱ्या संस्थांनी ग्राहकाला सेवा देताना त्यांची बायोमेट्रिकवर आधारित ओळख निर्धारित करून घेणे आवश्यक आहे. सध्याही मोबाईलचं सीम कार्ड घेताना ग्राहकाला ‘केवायसी’साठी अशी ओळख द्यावीच लागते. नवीन कायद्याने अशी ओळख देणे बंधनकारक होणार आहे.

दूरसंचार सेवांमध्ये ‘व्हॉटसअ‍ॅप’ आणि ‘मेल’चाही समावेश झाल्यास या सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांकडे आपल्याला अशी ओळख द्यावी लागेल. दूरसंचार सेवेचा गैरवापर टाळण्यासाठी अशी तरतूद असणे आवश्यक झाल्याचे आतापर्यंतच्या अनुभवांवरून स्पष्ट झालेले आहे. परंतु या तरतुदीमुळे आपली बायोमेट्रिक माहिती या कंपन्यांकडे जाण्याची शक्यता आहे.

या माहितीचा गैरवापर होणारच नाही, असे ठामपणे सांगता येणार नाही. त्यामुळे ही तरतूद नागरिकांच्या मनात असुरक्षेची भावना निर्माण करू शकते. दुसरी गोष्ट म्हणजे याच कायद्यामधील तरतुदींच्या आधारावर सरकार अशी माहिती दूरसंचार कंपन्यांकडून मागवून घेऊ शकते. याचा अर्थ या कायद्यामुळे नागरिकांच्या ‘खाजगीपणाच्या हक्का’ला (Right to Privacy) फारसा अर्थ राहणार नाही.

प्रशासकीय कार्यपद्धतीद्वारे (Administrative Process) स्पेक्ट्रमचा पुरवठा

सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, हवामान अंदाज, बीएसएनएल, एमटीएनएल आदी ठरावीक प्रकरणांत लिलाव न करता प्रशासकीय कार्यपद्धतीने स्पेक्ट्रमचा पुरवठा करणार आहे. २००८च्या तथाकथित स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने  २०१२मध्ये दिलेल्या निकालात स्पेक्ट्रमचा पुरवठा लिलाव पद्धतीने करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.

म्हणूनच प्रस्तावित कायद्यातील या तरतुदीविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाऊ शकते. कारण पूर्वीच्या सरकारने लिलाव पद्धतीला फाटा देऊन स्पेक्ट्रमचा पुरवठा केल्याचा आरोप सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाने करून भारतीय जनतेत आपला प्रभाव प्रस्थापित केल्याचा इतिहास आहे. पण आता मात्र काही प्रकरणांत तरी सत्ताधारी पक्षाने यू-टर्न घेतल्याचे स्पष्ट होते.

..................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचाअनुभवा

आरक्षणाची तरतूद ‘घटनात्मक समतेच्या संहिते’चा अपरिहार्य भाग आहे. ‘समता’ या मूलभूत हक्काला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ‘आरक्षण’ आवश्यक आहे (पूर्वार्ध)

भारतातील ‘प्रभावी जातीं’कडून आरक्षणाची मागणी केली जात असली, तरी समाजाच्या उन्नतीसाठी आरक्षणापेक्षा ‘आर्थिक प्रगती’ होणे, अधिक आवश्यक आहे (उत्तरार्ध)

भारतात मुस्लीम समाजाविषयी नाहक द्वेष निर्माण केला जात आहे, त्याला सक्रीय सहभागातूनच आळा घालणे शक्य होईल

आजच्या पिढीचे मेंदू विकृत विचारांनी भरून आणि भारून टाकण्याच्या मोहिमा जगभर जोरात सुरू आहेत. सामाजिक विद्वेषाची ही दुकाने बंद पाडण्याची तातडीची गरज आहे

..................................................................................................................................................................

दूरसंचार सेवा ताब्यात घेणे किंवा संदेशांवर (Messages) नियंत्रण आणणे

कलम २०मध्ये सरकारला विशिष्ट परिस्थितीत नियत्रणाचे अमर्याद अधिकार दिलेले आहेत. सार्वजनिक आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवल्यास किंवा सार्वजनिक सुरक्षेच्या कारणास्तव सरकार दूरसंचारसेवा तात्पुरती आपल्या ताब्यात घेऊ शकते. एवढेच नव्हे तर वरीलसारखी स्थिती उद्भवल्यास सरकारद्वारा देशाचे सार्वभौमत्व आणि एकात्मता, राज्याचे संरक्षण आणि सुरक्षितता, परकीय देशांशी असलेले मैत्रीपूर्ण सबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था आदींच्या दृष्टीकोनातून कोणत्याही व्यक्तीचे किंवा व्यक्तीसमूहाचे संदेश रोखले जाऊ शकतात किंवा ताब्यात घेतले जाऊ शकतात.

तसेच हे संदेश प्राधिकृत अधिकाऱ्याकडे सुबोध रूपात (Intelligible form) सोपवले जाऊ शकतात. या कलमात ‘आणीबाणीची स्थिती’ म्हणजे काय, याची स्पष्ट व्याख्या केलेली नाही. त्यामुळे सरकार तसा आपल्याला हवा तसा अर्थ लावण्याची शक्यता दिसत आहे. नागरिकांच्या स्वातंत्र्याच्या दृष्टीकोनातून हे धोकादायक ठरू शकेल, असे कोणाला वाटत असेल, तर ते चुकीचे म्हणता येणार नाही.

दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करण्यासाठी खाजगी मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा अधिकार

कलम १२मधील तरतुदींचा अभ्यास केल्यास वरील बाबतीत सरकारचे अधिकार कसे सर्वंकष आहेत, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. जर एखाद्या कंपनीला एखादी मालमत्ता आपल्या दूरसंचार सेवेच्या प्रयोजनासाठी म्हणजे दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करण्यासाठी हवी असेल, तर ती कंपनी सदर मालमत्तेच्या मालकाकडे अर्ज करेल. त्यावर मालमत्ताधारकाने नकार दिला, तरीही केंद्र सरकारचे समाधान झाल्यास, ते सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने सदर मालमत्ता वापरण्यालास कंपनीला परवानगी देईल. याचाच अर्थ मालमत्ताधारकाच्या इच्छेविरुद्ध त्याच्या मालमत्तेचा वापर दूरसंचार नेटवर्कसाठी करण्यात येईल.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

सरकारला माहिती पुरवण्याचे वापरकर्त्याचे कर्तव्य

कलम २९प्रमाणे वापरकर्त्याला सरकारने मागवलेली माहिती पुरवणे बंधनकारक आहे. असे न केल्यास वापरकर्त्याला या कायद्याच्या परिशिष्ट ३अनुसार पहिल्या वेळेस २५,००० रुपये एवढा दंड करण्यात येणार आहे. जर वापरकर्त्याने माहिती पुरवण्याचे आपले कर्तव्य पार पाडले नाही, तर त्याला दर दिवसाला ५०,००० रुपये एवढा मोठा दंड आकारला जाणार आहे.

याचा अर्थ सरकार, त्याला आवश्यक वाटेल, तेव्हा आपल्या ऑनलाइन संदेशांबाबतची माहिती मिळवू शकते. सुरक्षेच्या कारणासाठी एखादा मजकूर संकेतबद्ध (Encryption) करण्याचे मानदंडही निर्धारित करण्याचे अधिकार सरकारला मिळणार आहेत. आता हे कसे केले जाणार, हे सध्या तरी सांगता येत नाही. पण त्यामुळे कोणत्याही नागरिकाच्या संदेशातील व्यक्तिगत गोपनीयतेला बाधा पोचण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

थोडक्यात, या कायद्याने सरकारचे नागरिकांवर जाचक नियंत्रण प्रस्थापित होण्याची शक्यता निर्माण होऊ पाहत आहे. तसे झाले, तर नागरिकांच्या स्वातंत्र्याच्या हक्कावर निर्बंध येऊ शकतो, अशी शंका विरोधक व्यक्त करत आहेत. आणि हेच या कायद्याविषयी असलेल्या असंतोषाचे कारण असावे. वसाहतकालीन कायदे बदलताना त्यांच्या जागी लोकशाही व्यवस्थेला साजेसा कायदे आणण्याची संधी सरकार गमावू इच्छिते की काय, असे आता वाटू लागले आहे.

.................................................................................................................................................................

लेखिक हरिहर सारंग माजी राज्यकर उपायुक्त आहेत.

harihar.sarang@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now