निलंबित खासदार कुमार केतकर यांची मुलाखत : “इतके दिवस तुम्ही देश ‘काँग्रेसमुक्त’ करू पाहत होता, आता ‘विरोधकमुक्त’ करू पाहत आहात!”

१३ डिसेंबर २०२३ रोजी लोकसभेत प्रेक्षक गॅलरीतून दोन तरुण उतरले आणि त्यांनी काही घोषणा दिल्या, पायातील बुटांच्या मध्ये लपवून आणलेल्या धुराच्या नळकांड्या फोडल्या. त्यानंतर लोकसभेत गदारोळ झाला. ती दोन मुले व त्यांचे साथीदार पकडण्यात आले. या प्रकाराबद्दल गृहमंत्र्यांनी निवेदन करावे, यासाठी दुसऱ्या दिवसापासून लोकसभेत व राज्यसभेत विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी कामकाज रोखून धरायला सुरुवात केली, त्यासाठी त्यांनी गदारोळ केला. म्हणून एकापाठोपाठ १४३ सदस्यांना निलंबित करण्यात आले. मराठी व इंग्रजी पत्रकारितेत ४० वर्षे देदीप्यमान कारकीर्द गाजवणारे कुमार केतकर मागील पाच वर्षांपासून राज्यसभेचे सदस्य आहेत (काँग्रेसच्या वतीने), त्यांची ही मुलाखत…

............................................................................................................................................

विनोद शिरसाठ : १३ डिसेंबरला लोकसभेमध्ये काही मुलांनी घुसखोरी केली, त्या घटनेपासून आपण सुरुवात करू. त्या घटनेविषयीचे फार तपशील समोर आलेले नाहीत. म्हणून आधी तिच्याविषयी तुम्ही सविस्तर सांगावं...

कुमार केतकर : १३ डिसेंबर २००१ रोजी देशाच्या संसदेवर काही दहशतवाद्यांनी हल्ला केला, त्याचा २२वा स्मृतिदिन या वर्षीच्या १३ डिसेंबरला होता. त्या दिवशी सकाळी संसदेचं कामकाज सुरू होण्यापूर्वी, २००१च्या हल्ल्यामध्ये संसदेला वाचवण्यासाठी शहीद झालेल्या जवानांना श्रद्धांजली वाहिली. त्या वेळी वातावरण गंभीर होतं. संसदेत तेव्हा उपस्थित असलेले काही जण प्रत्यक्ष त्या घटनेचे साक्षीदार होते. त्यामुळे त्या घटनेविषयीही चर्चा झाली. काहींनी आठवणी सांगितल्या.

याआधी एक-दोन दिवसांपूर्वी संसदेत गृहमंत्र्यांनी अशा अर्थाचं भाषण केलं की, आता फक्त संसदेतच नव्हे, तर एकूणच सगळीकडे सुरक्षा व्यवस्था उत्तम झालेली आहे. काश्मीरमधली सुरक्षा व्यवस्थादेखील उत्तम झालेली आहे. काश्मीर संबंधात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर सरकारचं मनोबल वाढलेलं आहे. कलम ३७० रद्द करणे ही कायदेशीर आणि घटनात्मक गोष्ट आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्यामुळे सरकारला वाटत होतं की, आता आपला पूर्ण विजय झालेला आहे.

अमित शहांनी भाषणात सांगितलं की, काश्मीरमध्ये फक्त सुरक्षाच वाढलेली आहे असं नाही, तिथला दहशतवादही पूर्णपणे बंद झालेला आहे. पूर्वी तिथे पोलिसांवर आणि सैन्यावर दगडफेक होत होती, ती आता होत नाही. दहशतवाद्यांचा तिथला प्रभाव कमी झालेला आहे. अमित शहा यांनी ही विधानं केल्यानंतर एक-दोन दिवसांच्या आतच युवकांनी संसदेत घुसखोरी केल्याची घटना घडली. त्यामुळे स्वाभाविकच विरोधाभास निर्माण झाला.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

त्या मुलांनी साधारण एक वाजताच्या सुमारास लोकसभेतल्या ‘व्हिजिटर्स गॅलरी’मधून खाली उडी मारली. त्या वेळी राज्यसभेत असल्यामुळे आम्हांला हे केव्हा घडलं, त्याची निश्चित वेळ कळली नाही. त्यांनी उडी मारल्यानंतर कांडी फोडल्यामुळे रंगीत पिवळा धूर पसरला. हे सर्व लोकसभेपासून शंभरएक फुटांवर असलेल्या राज्यसभेमध्ये पोहोचायला पुष्कळ वेळ लागला. आम्हांलाही ते लगेच कळलं नाही. त्यामुळे लोकसभेमध्ये काय चाललं आहे, अशी चर्चा तोवर राज्यसभेमध्येही चालू होती. पण, एकदम झपाट्याने बाहेरची सुरक्षा वाढवण्यात आली. भराभर ‘व्हिजिटर्स गॅलरी’, ‘जर्नालिस्ट गॅलरी’ बंद करण्यात आली. स्वाभाविकच आमच्या लक्षात आलं की, वातावरण तंग आहे आणि काहीतरी फार गंभीर घडलेलं दिसत आहे.

चौकशी केल्यानंतर एवढंच कळलं की, महाराष्ट्रातल्या एका मुलाने संसदेमध्ये व्हिजिटर्स गॅलरीमधून उडी मारली. त्याच्या सोबत असलेल्या दुसऱ्या मुलाने कांडी फोडली आणि धूर पसरला. त्याशिवाय बाहेर दोघे जण आहेत, त्यांनी घोषणा दिल्या. त्यात नीलम शर्मा आझाद नावाची एक मुलगी आहे. ती घोषणा देत होती, ‘तानाशाही नहीं चलेगी’, ‘बेरोजगारी हटाव’. तिला पकडण्यात आलं. त्याचं दृश्य आम्हांला राज्यसभेतून बघायला मिळत नव्हतं. आत जॅमर लावलेले असल्यामुळे रेंजही चांगली येत नाही, पण हे घडल्यानंतर नक्की कशासाठी हल्ला झाला आहे, हे आतल्या लोकांना कळत नव्हतं. तिथल्या भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांनी याला ‘दहशतवादी हल्ला’च म्हणायला सुरुवात केली, पण त्याला ‘दहशतवादी हल्ला’ म्हणावं, तर त्या मुलांच्या तोंडी कोणतीही ‘दहशतवादी घोषणा’ नव्हती.

वातावरण गंभीर होण्याचं कारण असं होतं की, त्याच्याबरोबर आठच दिवस आधी एक प्रकरण घडलं होतं. अमेरिका आणि कॅनडामध्ये भारताच्या गुप्तहेर खात्याने शीख दहशतवाद्यांचे किंवा खलिस्तानवाद्यांचे खून घडवून आणलेले होते. त्याच्याशिवाय अमेरिकेमध्ये आणखी एक खून होणार होता. त्यामुळे खलिस्तानवाद्यांकडून ‘आम्ही संसदेवर हल्ला करणार आहोत’, अशी धमकी देण्यात आली होती. यंदाच्या १३/१२च्या स्मृतिदिनाला ती पार्श्वभूमी होती. या धमकीमुळे खरं तर संसदेची सुरक्षा व्यवस्था वाढवलेली होती.

जेवढा असंतोष किंवा विरोध विरोधी पक्षाच्या खासदारांमध्ये आहे, त्याच्यापेक्षा जास्त विरोध आणि असंतोष भाजपच्या आणि एनडीएच्या खासदारांमध्ये आहे. त्यांतले जवळजवळ ९० टक्के खासदार वाजपेयींच्या परंपरेमध्ये वाढलेले आहेत. १९९६मध्ये वाजपेयींचं १३ दिवसांचं सरकार आलं. ते १९९८मध्ये पडलं. पुन्हा १९९९मध्ये जास्त बहुमताने एनडीए वाढली. वाजपेयींच्या परंपरेत वाढलेल्या लोकांना मोदींचं वर्तन आश्चर्यजनक वाटतं. एनडीएच्या कोणत्याही मंत्र्याला किंवा खासदारांच्या चमूला कोणत्याही प्रश्नावर काही विचारलंच जात नाही. त्यामुळे त्यांच्या मनात असा असंतोष आहे की, आम्ही खासदार आहोत म्हणजे काय आहोत? आम्हांला काही किंमतच नाही का?

तरीसुद्धा हा हल्ला झाला आणि मग चर्चा सुरू झाली की, या मुलांनी हा हल्ला नक्की कशासाठी केला? कारण त्यांचा कुठेही खलिस्तानवाद्यांशी संबंध असल्याचं नंतर आढळलं नाही. कुठल्याही मुस्लीम संघटनेशी त्यांचा संबंध नव्हता. किंबहुना त्यातला कोणताही मुलगा किंवा मुलगी मुस्लीम नाही, याचाच सुस्कारा अनेक लोकांनी सोडला. कारण त्यांच्यापैकी कोणी एक जरी मुस्लीम असता, तर देशभर दंगा करण्याची संधी भाजपला मिळाली असती. कारण २००१ची घटना पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी इथल्या काही स्थानिकांच्या मदतीने घडवली, असा आरोप होता.

त्याची दुसरी वस्तुस्थिती अशी आहे की, २००१च्या संबंधाने आजवर सविस्तर अधिकृत श्वेतपत्रिका सरकारने सादर केलेली नाही. त्यासंबंधी वृत्तपत्रांचे रिपोर्ट आहेत, पत्रकारांनी पुस्तकं लिहिलेली आहेत, काही मानवाधिकार कार्यकत्यांनी केलेलं लिखाण आहे. पण याच्या पलीकडे सरकारचं अधिकृत निवेदन - जसं ९/११ च्या संबंधात अमेरिकेकडे नाही, तसंच आपल्याकडे नाही.

अमेरिकेमध्ये सप्टेंबर २००१ला हल्ला झाला, तो आपल्या संसदेवर झालेल्या हल्ल्याच्या तीन महिने अगोदर. त्यापाठोपाठ आपल्या संसदेवर हल्ला झाला, त्या वेळी सरकार भाजपचं होतं, आताही सरकार भाजपचंच आहे. त्या वेळचे स्वतःला ‘लोहपुरुष’ म्हणवून घेणारे अडवाणी गृहमंत्री होते, आताही स्वतःला ‘लोहपुरुष’ म्हणवून घेणारे अमित शहा गृहमंत्री आहेत. दोन्ही घटनांमध्ये साम्य एवढंच. पण दोन्ही वेळेला सुरक्षेच्या बाबतीत गाफील वातावरण होतं, असं म्हणता येईल.

तिथं एकूण काय घडलं याची पार्श्वभूमी तुमच्याकडून आली. गेल्या आठवड्याभरात आतापर्यंत तीन टप्प्यांत दीडशेहून अधिक खासदार निलंबित केले गेले. खरं तर, गृहमंत्र्यांनी निवेदन करावं आणि नंतर त्यावर चर्चा घडवावी, ही खासदारांची मागणी अतिशय साधी होती. इतके खासदार निलंबित करण्याऐवजी अशी चर्चा घडवण्यात अमित शहा यांना किंवा सरकारला काय अडचण होती? केवळ त्या मागणीसाठीच नंतर हे निलंबनाचे प्रकार घडलेले दिसतात. वस्तुस्थिती हीच आहे की, आणखी त्यामागे काही वेगळं कारण आहे?

- खरं म्हणजे लोकसभेतल्या आणि राज्यसभेतल्या सगळ्याच खासदारांना असं वाटत होतं की, सरकार दुसऱ्याच दिवशी या संबंधात काहीतरी निवेदन करेल. एकूण प्रसंगाचं गांभीर्य लक्षात घेता, स्वतः गृहमंत्री किंवा पंतप्रधान निवेदन करतील. प्रसंगाचं गांभीर्य काय होतं? तर, काही खलिस्तानवाद्यांनी धमकी दिलेली होती आणि आताच्या हल्ल्याची घटनाही नेमकी १३/१२च्या हल्ल्याच्या २२व्या स्मृतिदिनादिवशी घडलेली होती. म्हणजे त्याचे संबंध खलिस्तानवाद्यांच्या किंवा दहशतवाद्यांच्या इतिहासात जाऊ शकतात. कारण अमेरिकेत हल्ला झाल्यानंतर तीनच महिन्यांत भारतातला हल्ला झालेला होता. म्हणून सगळ्या खासदारांची सरकारकडून निवेदनाची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात आम्ही संसदेत गेलो, तर त्यांच्यापैकी कोणी मंत्री आलेच नाहीत. निवेदनही केलं गेलं नाही. हे कसं धोकादायक आहे, आपल्याला कशी काळजी घेतली पाहिजे, वगैरे जनरल चर्चा झाली.

सर्वांत आधी मुख्यतः काँग्रेसच्या मल्लिकार्जुन खरगेंनी सरकारकडे निवेदनाची मागणी केली आणि इतरांनी तिला दुजोरा दिला. सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकत्र अशी भूमिका घेण्याचं ठरवून घडलेलं नव्हतं. मागणी केल्यानंतरही अशी चर्चा होणार नाही, असं सांगण्यात आल्यामुळे सुरुवातीला काही खासदारांनी ‘वॉक आउट’ केलं. तरीही ‘ही मागणी आम्ही स्वीकारणारच नाही’, असाच त्यांचा पवित्रा कायम होता.

दोन दिवस ही मागणी आम्ही लोकसभेत आणि राज्यसभेत लावून धरली; पण तरीही गृहमंत्री किंवा पंतप्रधान निवेदन करण्यासाठी संसदेत यायला तयार झाले नाहीत. जोपर्यंत ते निवेदन करायला येत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही घोषणा देत राहणार, असं आम्हीही ठरवलेलं होतं. ‘प्रधान मंत्री सदन में आओ सदन में आ के जबाब दो’, हीच मुख्यतः घोषणा होती.

हे सरकार साध्या गोष्टींबद्दल निवेदन करायलाही तयार नाही. अजूनही त्यांनी पुलवामा संबंधात निवेदन केलेलं नाही. बालाकोटच्या तथाकथित ‘सर्जिकल स्ट्राइक’मध्ये किती माणसं मारली गेली याचं काहीही निवेदन केलेलं नाही, तीनही सैन्यदलांच्या प्रमुखाचं हेलिकॉप्टर पडलं आणि त्यांच्या पत्नीसह एकूण २० लोक मृत्युमुखी पडले; या संबंधातसुद्धा अधिकृत निवेदन नाही. या सगळ्या गोष्टी एकत्रित पाहिल्या की, सरकारचं व्यवस्थेवरचं नियंत्रण घट्ट दिसतं, पण ते प्रत्यक्षात तसं नाही, हे लक्षात येतं. त्यांना नियमन, नियोजन करता येत नाही. विरोधकांना आनंद नाही, तर याचं आश्चर्य वाटत आहे. हे त्यांच्याच पायावरती धोंडा पाडून घेत आहेत. या सगळ्या प्रकारामुळे सरकारचीच बदनामी होत आहे.

ही घटना घडली, त्याच दिवशी आठ पोलिसांना निलंबित केलं गेलं होतं. त्यामुळे वास्तविक सरकारने असं सांगायला हवं होतं की, आम्ही अशी अशी निलंबनं केलेली आहेत, पोलीस चौकशी सुरू आहे. त्या संबंधात सविस्तर वृत्तान्त आला की, तो आम्ही निवेदन करू. पण असं काही निवेदन करण्यासाठी संसदेत कोणीच येत नाही, असं दिसल्यावर आम्ही घोषणा सुरूच ठेवल्या.

सगळ्या विरोधी पक्षांचे खासदार प्रत्येक वेळेला सर्व मुद्दयांवर एकत्र असतात असं नाही. त्यांच्यातही मतभेद असतात. पण या प्रकरणांमध्ये कोणतंही पूर्वनियोजन न करता जवळजवळ सगळ्यांनी एकमुखाने मागणी केली की, पंतप्रधानांनी किंवा गृहमंत्र्यांनी निवेदन केलं पाहिजे. ती निवेदनाची मागणी जसजशी वाढत गेली, तसतसे विरोधी पक्ष एकत्र आले. गमतीने असं म्हणता येईल की, तीन विधानसभा निवडणुकांमध्ये एनडीए आघाडीचा पराभव झाल्यानंतर पहिल्यांदाच पुन्हा सगळे विरोधी पक्ष एकत्र आले, तेसुद्धा या घटनेबाबत सरकारने निवेदन न केल्यामुळे!

म्हणजे एक प्रकारे गृहमंत्र्यांनी आणि पंतप्रधानांनी परत एकदा एनडीए आघाडीतल्या लोकांना चांगल्या प्रकारे एकत्र आणलं, हे त्यांनाही लक्षात आलं आहे की नाही, मला माहीत नाही. पण या घोषणांना आपण उत्तर देऊ शकत नाही, हे ज्या वेळी त्यांच्या लक्षात आलं, तेव्हा त्यांनी आम्हांला ‘वॉर्निंग’ द्यायला सुरुवात केली. त्यानंतर खासदारांनी सभापतींच्या जवळ जाऊन घोषणा द्यायला सुरुवात केली. त्या वेळी तिथं काही खासदारांनी ‘गृहमंत्री जवाब दो’, असं लिहिलेले फलक दाखवले.

अलीकडच्या नियमावलीमध्ये संसदेत असे फलक दाखवणं हे योग्य कृत्य नाही, असा निर्णय झालेला होता. तसंच त्यांनी सांगायला सुरुवात केली की, तुम्ही संसदेच्या कामकाजात व्यत्यय आणत आहात. गंमत अशी की, बोफोर्सच्या वेळेला आणि त्याहीपेक्षा भारत-अमेरिका अणुकराराच्या वेळी किंवा ‘कॅश फॉर व्होट स्कॅन्डल’ घडलं, तेव्हा म्हणजे साधारण २००८नंतर २०१४पर्यंत भाजपने अनेक वेळा संसद जवळजवळ बंद पाडलेली आहे. या काळात सहा-सहा महिने संसदेचं कामकाज होत नव्हतं. विरोधी पक्षाचे लोक घोषणा द्यायचे, फलक दाखवायचे, पत्रकं वाटायचे.

‘कॅश फॉर व्होट’च्या वेळेला तर संसदेत गदारोळच असायचा. त्या वेळी तत्कालीन सभापती सोमनाथ चॅटर्जी यांनी विरोधी बाकांवर असलेल्या भाजप खासदारांना सांगितलं होतं की, तुम्ही संसदेचं कामकाज होऊ देत नाही. त्या वेळी अरुण जेटली आणि सुषमा स्वराज यांनी टीव्हीवर येऊन जाहीर निवेदन केलं. संसदीय लोकशाहीमध्ये संसदेचं कामकाज होऊ न देणं हासुद्धा लोकशाहीचाच एक भाग आहे, अशा अर्थाचं त्यांनी प्रभावीपणे केलेलं निवेदन आजही इंटरनेटवर उपलब्ध आहे. तुम्ही आज याला संसदेतला व्यत्यय म्हणत आहात; पण तुमच्याच पक्षाच्या पुढाऱ्यांनी पूर्वी याला ‘लोकशाही हक्क’ म्हटलेलं आहे!

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

निवेदनाची मागणी करणाऱ्या खासदारांवर काय कारवाई करायची, असा प्रश्न आला, तेव्हा त्यांनी सरळ नावं वाचून दाखवायला सुरुवात केली. राज्यसभेमध्ये पहिल्यांदा ‘तृणमूल’चे खासदार डेरेक ओ ब्रायन यांना निलंबित केलं. निलंबित केल्यानंतर भाजपची अशी अपेक्षा होती की, त्यांनी ताबडतोब सभागृह सोडून जावं. मात्र ते तिथंच बसून राहिले; तेव्हा विरोधी पक्षातले सगळे खासदार त्यांच्या जवळ गेले आणि त्यांना सांगितलं की, आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत आणि तुम्हांला पूर्णपणे पाठिंबा देत आहोत. तेव्हा सभागृह स्थगित करण्यात आलं. मग त्यानंतर निलंबनाची मालिकाच सुरू झाली आणि ती इतक्या खासदारांच्या निलंबनापर्यंत गेली.

डेरेक ओ ब्रायन यांना पाठिंबा मिळतो आहे, म्हणून सभापतींनी लोकसभेत आणि राज्यसभेत निलंबनाला सुरुवात केली. अलीकडच्या टप्प्यामध्ये लोकसभेत ४६ आणि राज्यसभेत ४६, असे एकूण ९२ खासदार एकाच दिवसात निलंबित झाले. त्याआधी या प्रकरणात रोज एक-दोन याप्रमाणे एकूण सात-आठ खासदार निलंबित झालेलेच होते. १००हून अधिक खासदार निलंबित होऊनही ती मालिका चालूच होती. पण ही घटना का घडली, या संबंधात निवेदन करण्याच्या मुद्द्यावर काही ते आले नाहीत. आता माझ्यासकट एकूण १४२ खासदार निलंबित आहेत. पण अजूनही आमच्या त्याच्यावर बैठका चालू आहेत, मोर्चे चालू आहेत, संसदेबाहेरच्या गांधी पुतळ्यासमोर निदर्शनं चालू आहेत. आमची एककलमी मागणी आहे की, गृहमंत्र्यांनी निवेदन करावं.

आम्ही असंही म्हणत नाही की, संसदेत घुसखोरी करणाऱ्या त्या मुलांना आमचा पाठिंबा आहे किंवा सहानुभूती आहे. त्या मुलांनी बेरोजगारीचा प्रश्न अजेंड्यावर आणलेला आहे, सुरक्षेचा प्रश्न अजेंड्यावर आणलेला आहे, त्या मुलीने मणिपूरच्या संबंधात घोषणा दिली होती. हे सगळे प्रश्न खरं म्हणजे विरोधी पक्षाने उचललेले आहेत. त्या मुलांनीही तेच प्रश्न मांडलेले आहेत. तरीही आम्ही त्यांच्याविषयी सहानुभूती दाखवत आहोत, असं चित्र सरकारला उभं करता आलेलं नाही.

काहींनी असं म्हणायला सुरुवात केली की, ती मुलं म्हणजे ‘दहशतवादी’ आहेत, ‘अर्बन नक्षल’ आहेत आणि त्यांना विरोधी पक्ष पाठिंबा देत आहेत. पण कुठेही त्यांना त्या प्रकारचा पुरावा मिळाला नाही. उलट, नीलम शर्मा आझाद ही हरियाणाची आहे. तिच्या भावाचं, कुटुंबाचं ‘शेतकरी आंदोलना’ला समर्थन होतं. ती शेतकरी कुटुंबातली आहे; पण बाकी कुठल्याही नेत्याशी तिचे संबंध नाहीत. ही चार मुलं कुठल्याही संघटनेची सदस्य नाहीत आणि ती फेसबुकच्या माध्यमातून एकत्र आली आहेत, असं पोलिसांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीअनुसार दिसतं. त्यांची एकत्रपणे संघटना, एकत्रपणे विचारसरणी, एकत्रपणे कार्यक्रम असं काहीही त्यांना प्रस्थापित करता आलेलं नाही; पण आता जवळजवळ त्यांनी चौकशीसाठी पोलिसांच्या ५० टीम केलेल्या आहेत. ही सहा मुलं वेगवेगळ्या राज्यांतली आहेत.

मी इतकी वर्ष माध्यमांमध्ये काम केलेलं आहे; पण हल्ली मी माध्यमांमध्ये काम करत होतो, हे सांगायची मला लाज वाटते, अशा पद्धतीनं आज-काल या सगळ्या प्रसंगांचं ‘कव्हरेज’ माध्यमं करत आहेत. कल्पना करा, जर ही घटना काँग्रेसच्या काळामध्ये घडली असती, तर एव्हाना या सहा मुलांच्या घरी जाऊन त्यांच्या कुटुंबांच्या मुलाखती घेतल्या गेल्या असत्या. भाजपने धिंगाणा घातला असता. मोदी आणि अमित शहा संसदेमध्ये का येत नाहीत, हा प्रश्न माध्यमं विचारत नाहीत. त्यांचं हे वर्तन अत्यंत निषेधार्ह आहे.

ज्या खासदाराच्या सहीने या सगळ्यांना संसदेमध्ये प्रवेश मिळाला, तो प्रताप सिम्हा नावाचा भाजपचा कर्नाटकमधला खासदार आहे, त्याला मात्र निलंबित केलेलं नाही. त्याला आम्ही आधी निलंबित करत आहोत, असं किमान त्यांनी म्हटलं असतं, तर आम्ही काहीच बोलू शकलो नसतो; पण ते त्याला पाठीशी घालत होते. त्याचं काय कारण होतं?

कर्नाटकमध्ये अतिशय उग्र संघवादी किंवा हिंदुत्ववादी प्रवृत्तीची जी भाजपची दोन-तीन माणसं आहेत, त्यांतला एक म्हणजे तेजस्वी सूर्या. सिम्हा हा त्याचा मित्र आहे. त्यामुळे भाजपसमोर प्रश्न असा आहे की, सिम्हाला निलंबित केलं, तर त्यांना आव्हान मिळू शकतं. त्याला पाठीशी घालणारे लोक भारतीय जनता पक्षामध्ये वरच्या पातळीवर आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न चिघळलेला आहे. त्या घटनेबद्दल काही निवेदन नाही, त्या खासदाराला निलंबित करायची तयारी नाही आणि विरोधक तर मागणी करत आहेत.

मग आता हे प्रकरण कसं थांबवायचं? कारण, आता संसदेचं हे अधिवेशन संपायला दोन-तीन दिवस राहिलेले आहेत. त्याच्या आत या प्रकरणाचा काहीतरी निर्णय व्हायला हवा, म्हणून त्यांनी आम्हांला निलंबित केलेलं आहे. पण इतक्या खासदारांचं निलंबन ही त्यांच्याकडून घडलेली घोडचूक आहे. त्यामुळे त्यांनी सर्व विरोधी पक्षांना पुन्हा एकत्र आणलेलं आहे. समाजामध्ये याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटते आहे. त्यांना ते कितपत कळतं, माहीत नाही. इतके दिवस तुम्ही देश ‘काँग्रेसमुक्त’ करू पाहत होता, आता तुम्ही देश ‘विरोधकमुक्त’ करू पाहत आहात.

खरं तर गृहमंत्र्यांनी निवेदन केलं असतं आणि चर्चेला वेळ दिला असता, तर हा प्रश्न सुटला असता आणि अधिवेशन पुढे चालू राहिलं असतं, असं बाहेरून पाहणाऱ्यांना वाटतं. मग हे साधे मार्ग सोडून देऊन त्यांनी इतकं टोकाचं पाऊल उचलायचं ठरवलं, तेव्हा ते चर्चेला घाबरले आहेत का? हा प्रश्न मनात येतो आणि ही संधी साधून काही वेगळे डावपेच त्यांच्या मनात आहेत का, काही विधेयकं चर्चेशिवाय पास करून घेणं त्यांच्या मनात आहे का? असंही वाटतं. या दोन शक्यता बाहेर खूप मोठ्या प्रमाणावर व्यक्त होत आहेत. याच्याशिवाय काही वेगळ्या शक्यता तुम्हांला वाटतात का?

- या शक्यतांमध्ये तथ्य आहेच. खरं म्हणजे त्यांनी जर निवेदन केलं असतं, त्यावर एक दिवस चर्चा झाली असती, तर ती चर्चा दोन दिवसांनी संपली असती. ती किती काळ राहणार? पण त्यांना वाटायला लागलं की, देशाच्या सुरक्षेविषयी आपण एवढ्या मोठ्या वल्गना केल्या, त्या एकदमच उघड्या पडल्या. विरोधकांमुळे नाही, तर त्यांच्याच निष्क्रियतेमुळे ते आता बिथरले आहेत.

ही घटना घडल्यानंतर ते काही डावपेच आखायला सुरुवात करत असतील, तर तो भाग वेगळा; पण अगोदरपासून त्यांनी डावपेचांचा विचार करण्याचा प्रश्नच नव्हता. नाही तर त्याचा अर्थ असा होईल की, भाजपनेच या चार मुलांना संसदेत घुसखोरी करायला लावली. ज्याच्या सहीने मुलं आत आली, तो खासदारही भाजपचा आहे. मग हा भाजपचाच डावपेच कशावरून नाही? पण तसं मला वाटत नाही. ते पूर्णपणे घाबरलेले व बिथरलेले आहेत.

मोदी सरकारला २०१४मध्ये ३१ टक्के मतं मिळालेली होती, म्हणजे ६९ टक्के मतं त्यांच्या विरोधात होती. २०१९मध्ये ३७ टक्के मते मिळाली. म्हणजे ६३टक्के मतं त्यांच्या विरोधात होती. त्यामुळे त्यांच्या लक्षात आलं आहे की, तसा काही समाजामध्ये आपल्याला फार मोठा पाठिंबा नाही. त्यामुळे ‘इंडिया’ आघाडी ‘वन ऑन वन’ पद्धतीनं उभी राहिली, तर आपल्याला ते झेपणार नाही. याची जाणीव फक्त भाजपलाच होते आहे असं नाही. ती लोकमानसामध्येसुद्धा होते आहे. त्यातून भाजपमध्ये ‘पोलिटिकल पॅनिक’ वाढलेली आहे. त्यातून २०२४मध्ये काय होईल हे आता पुन्हा अधांतरी राहिलेलं आहे.

या निमित्ताने विरोधी पक्षांची झालेली एकजूट मोडून काढण्यासाठी विरोधी पक्ष कसे दहशतवादाच्या बाजूने आहेत आणि भारत तोडण्याच्या बाजूने आहेत, हे आता ते सांगत आहेत. पंतप्रधानांची गेल्या दोन दिवसांत जी दोन भाषणं झाली, त्यामधून हे दिसतं. पंतप्रधान म्हणतात की, या घटनेमुळे काळजी वाटण्याऐवजी विरोधी पक्ष त्याचं राजकारण करत आहेत.

दुसरं विधान त्यांनी केलं की, अशा दहशतवादी कृत्यांना विरोधी पक्ष पाठिंबा देतात. २०२४च्या निवडणुकीपूर्वी विरोधी पक्षांना बदनाम करण्यासाठी त्यांचा प्रयत्न चालू आहे. निलंबित खासदार कोणत्याही परिस्थितीत माघार घ्यायचा प्रश्नच नाही, क्षमाही मागण्याचा प्रश्न नाही. त्यांची काही चूकच काही नाही, तर क्षमा काय मागणार? त्यामुळे हा ‘डेडलॉक’ तयार झालेला आहे, भारताच्या राजकीय इतिहासात पहिल्यांदाच राज्यकर्त्या पक्षानं तो स्वतःवर ओढवून घेतला आहे.

जेव्हा दुसऱ्या टप्प्यामध्ये काही खासदार निलंबित केले गेले, तेव्हा वर्तमानपत्रांमध्ये अशी बातमी आली की, खासदार निलंबनाची वाटच पाहत होते. निलंबन झाल्यावर त्यांनी आनंद व्यक्त केला. पण, तुम्ही मात्र पहिल्या प्रश्नाच्या उत्तरात असं म्हणालात की, विरोधी पक्षांना यांनीच एकत्र केलं; कारण, त्यांची साधी मागणी मान्य झाली असती, तर विरोधी पक्ष असे एकत्र आले नसते. आता येणाऱ्या बातम्यांमधून असं दिसतं की, मोदी राजवटीला बिचकून जाण्यापेक्षा सगळे निलंबित केलेले खासदार अधिक उत्साहाने एकत्र आलेले दिसतात. न घाबरता त्यांनी लढायचं ठरवलेलं आहे, असं त्यांचा आवेश बघून दिसतं. ही एका दृष्टीनं चांगली गोष्ट आहे. हे असंच चित्र आहे का?

- विरोधी पक्षांची एकजूट झालेली आहे आणि ते एकत्रपणे ही मागणी करत आहेत हे खरं आहे; पण याच्यामुळे विरोधी पक्षांची अभूतपूर्व एकजूट झाली आहे, असं मी मानत नाही. त्यांच्यामध्ये जरा विस्कळीतपणा आलेला होता, तो जाऊन त्यांना एकमेकांना जोडता आलं. नेमकं हे निलंबनाचं प्रकरण चालू असताना १९ तारखेला ‘इंडिया आघाडी’ची बैठक झाली. भारतीय जनता पक्षाचा मूर्खपणा किंवा अपरिपक्वपणा असा की, ज्या वेळेला ‘इंडिया आघाडी’ची अगोदरच घोषित झालेली बैठक आहे, तेव्हाच हे प्रकरण घडवून तुम्ही त्यांचे हात बळकट केले. त्यामुळे कालच्या ‘इंडिया आघाडी’च्या बैठकीमध्ये घटक पक्षांमध्ये कोणतेही मतभेद झाले नाहीत.

त्या बैठकीमध्ये ममता बॅनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे सगळ्यांनी सांगितलं की, निवडणुकीमध्ये आम्ही भाजपच्या विरोधात आघाडीचा एक उमेदवार उभा करणार आहोत, अशीच तयारी आमची चाललेली आहे. असा त्यांचा फायदा एकजुटीला झालेला आहे. पण आता इंडिया आघाडीतले सगळे मतभेद कायमचे जाऊन सगळं व्यवस्थित होणार आहे, अशा भ्रमामध्ये मी नाही.

कलम ३७० रद्द करणे ही कायदेशीर आणि घटनात्मक गोष्ट आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्यामुळे सरकारला वाटत होतं की, आता आपला पूर्ण विजय झालेला आहे. अमित शहांनी भाषणात सांगितलं की, काश्मीरमध्ये फक्त सुरक्षाच वाढलेली आहे असं नाही, तिथला दहशतवादही पूर्णपणे बंद झालेला आहे. पूर्वी तिथे पोलिसांवर आणि सैन्यावर दगडफेक होत होती, ती आता होत नाही. दहशतवाद्यांचा तिथला प्रभाव कमी झालेला आहे. अमित शहा यांनी ही विधानं केल्यानंतर एक-दोन दिवसांच्या आतच युवकांनी संसदेत घुसखोरी केल्याची घटना घडली. त्यामुळे स्वाभाविकच विरोधाभास निर्माण झाला.

पण या सगळ्या प्रकारामुळे त्यांना लक्षात आलं आहे की, हे सरकार साध्या गोष्टींबद्दल निवेदन करायलाही तयार नाही. अजूनही त्यांनी पुलवामा संबंधात निवेदन केलेलं नाही. बालाकोटच्या तथाकथित ‘सर्जिकल स्ट्राइक’मध्ये किती माणसं मारली गेली याचं काहीही निवेदन केलेलं नाही, तीनही सैन्यदलांच्या प्रमुखाचं हेलिकॉप्टर पडलं आणि त्यांच्या पत्नीसह एकूण २० लोक मृत्युमुखी पडले; या संबंधातसुद्धा अधिकृत निवेदन नाही. या सगळ्या गोष्टी एकत्रित पाहिल्या की, सरकारचं व्यवस्थेवरचं नियंत्रण घट्ट दिसतं, पण ते प्रत्यक्षात तसं नाही, हे लक्षात येतं. त्यांना नियमन, नियोजन करता येत नाही. विरोधकांना आनंद नाही, तर याचं आश्चर्य वाटत आहे. हे त्यांच्याच पायावरती धोंडा पाडून घेत आहेत. या सगळ्या प्रकारामुळे सरकारचीच बदनामी होत आहे.

आपण निवेदन करत नाही, ही आपलीच बदनामी आहे, हे त्यांच्या का लक्षात येत नाही, हे पाहून आम्ही कधीतरी हसत होतो. पण ते हसणं आनंदाचं नाही, आश्चर्याचं आहे.

तुम्ही दिल्लीमध्ये गेली सहा वर्षं राहता. तुमचे त्याआधीपासूनच माध्यमांशी, राजकीय पक्षांशी, नेत्यांशी संबंध होते. एकूणच, भारतभरातल्या सगळ्या राज्यांत जे काही लोकमानस आकाराला येत असेल, त्याचे प्रतिध्वनी दिल्लीमध्ये तुमच्यापर्यंत येतच असतील. आठवड्याभरातल्या या सगळ्या घटनांची दृश्यं, बातम्या भारतभरात पोहोचल्या आहेत. तुमच्यापर्यंत वेगवेगळ्या माध्यमांतून देशभरातलं चित्र आलं असेल. या सगळ्या प्रकरणामुळे जनमानसामध्ये या सरकारबद्दल रागाची, अस्वस्थतेची भावना आहे की ते कोणी फार गांभीर्यानं घेतलेलं नाही? तुम्हांला या संबंधात दिसणारं चित्र काय आहे?

- सरकारला जे सोयीस्कर असेल, ते दाखवायचा प्रयत्न माध्यमं अत्यंत बेजबाबदारपणे करत आहेत. संसद चालू असताना संसदेबाहेर मोदी आणि शहा जे बोलतात, तेच ते ‘हायलाइट’ करतात. संसद चालू असताना संसदेबाहेर निवेदन करणं, हे संसदेचा अपमान करणारं वर्तन मानलं गेलेलं आहे. पंडित नेहरू किंवा राजीव गांधी यांच्या काळात जेव्हा अशा घटना घडलेल्या आहेत, तेव्हा ते संसदेमध्ये बसून अशा सर्व प्रसंगांना उत्तर देत असत. मग विद्यमान पंतप्रधान तसं का करत नाहीत?

मी इतकी वर्ष माध्यमांमध्ये काम केलेलं आहे; पण हल्ली मी माध्यमांमध्ये काम करत होतो, हे सांगायची मला लाज वाटते, अशा पद्धतीनं आज-काल या सगळ्या प्रसंगांचं ‘कव्हरेज’ माध्यमं करत आहेत. कल्पना करा, जर ही घटना काँग्रेसच्या काळामध्ये घडली असती, तर एव्हाना या सहा मुलांच्या घरी जाऊन त्यांच्या कुटुंबांच्या मुलाखती घेतल्या गेल्या असत्या. भाजपने धिंगाणा घातला असता.

मोदी आणि अमित शहा संसदेमध्ये का येत नाहीत, हा प्रश्न माध्यमं विचारत नाहीत. त्यांचं हे वर्तन अत्यंत निषेधार्ह आहे. त्यांचा जनमानसावर परिणाम होतच असतो. विरोधी पक्ष बेजबाबदार आहेत, असं माध्यमांतून बिंबवण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर ते काही प्रमाणात रुजतं. कारण अजूनही मोदींचं गारुड समाजावर आहेच. त्यामुळे विरोधकांविरुद्धचा प्रचार काही प्रमाणात पोहोचतो. पण थोडाफार ‘रॅशनल’ विचार करणारा जो वर्ग आहे, त्याला मात्र यातला विरोधाभास दिसतो.

..................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचाअनुभवा

प्रश्न असा निर्माण होतो की, ‘असे पत्रकार घोषित बहिष्कार टाकण्यालायकच आहेत’, असे कोणी म्हणाले, तर त्याला काय उत्तर देणार?

मराठा आरक्षणाचा पेच सोडवणार तरी कसा? त्यावर आजघडीला तरी कुठलाही ठाम पर्याय दिसत नाही…

शरद पवारांनी भाजपला तब्बल नऊ वर्षे झुलवत ठेवले, पण त्याची किंमत त्यांना मोजावी लागली...

आजवरची उपराष्ट्रपतीपदाची परंपरा आणि कायदेमंत्रीपदाची परंपरा लक्षात घेता, जगदीप धनखड आणि किरिन रिजिजू या दोघांमुळे त्या दोन्ही पदांचे अवमूल्यन कधी नव्हे, इतके झाले आहे!

..................................................................................................................................................................

एका बाजूला सरकार म्हणतं की, सुरक्षा व्यवस्था चोख आहे, दुसऱ्या बाजूला हा प्रकार घडतो. एका बाजूला सरकार म्हणतं की, आम्हांला सक्षम विरोधी पक्ष पाहिजे. म्हणजे एका बाजूला म्हणायचं की, आम्हांला ‘काँग्रेसमुक्त’ (प्रत्यक्षात विरोधकमुक्त) देश हवा, आणि दुसऱ्या बाजूला शहाजोगपणे असं म्हणायचं की, लोकशाही तेव्हाच चांगली असते जेव्हा विरोधक चांगले असतात. हे मोदींच्याच भाषणातून आलेलं आहे. हा विरोधाभास लक्षात आल्यामुळे जनमानसामध्ये सरकारची प्रतिमा ढासळायला लागली आहे.

मोदी सरकारला २०१४मध्ये ३१ टक्के मतं मिळालेली होती, म्हणजे ६९ टक्के मतं त्यांच्या विरोधात होती. २०१९मध्ये ३७ टक्के मते मिळाली. म्हणजे ६३टक्के मतं त्यांच्या विरोधात होती. त्यामुळे त्यांच्या लक्षात आलं आहे की, तसा काही समाजामध्ये आपल्याला फार मोठा पाठिंबा नाही. त्यामुळे ‘इंडिया’ आघाडी ‘वन ऑन वन’ पद्धतीनं उभी राहिली, तर आपल्याला ते झेपणार नाही. याची जाणीव फक्त भाजपलाच होते आहे असं नाही. ती लोकमानसामध्येसुद्धा होते आहे. त्यातून भाजपमध्ये ‘पोलिटिकल पॅनिक’ वाढलेली आहे. त्यातून २०२४मध्ये काय होईल हे आता पुन्हा अधांतरी राहिलेलं आहे.

२००४मध्ये वाजपेयींची आघाडी पुन्हा एकदा सत्तेत येईल असं वाटत होतं, पण सगळ्यांना धक्का देऊन यूपीएचं सरकार आलं. त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या मनामध्ये नाही, पण तशीच भीती २०२४मध्ये भाजपच्या आतल्या माणसांच्या मनात असू शकते. त्यातल्या त्यात भाजपमध्ये आत्मपरीक्षण करणारे जे खासदार आहेत त्यांना मोदी-शहा यांचं या प्रकारचं वर्तन पाहून दुःख होत नाही का? ते आतून अस्वस्थ आहेत की नाहीत? आणि असतील तर ते काय करत आहेत?

- वस्तुस्थिती अशी आहे, जेवढा असंतोष किंवा विरोध विरोधी पक्षाच्या खासदारांमध्ये आहे, त्याच्यापेक्षा जास्त विरोध आणि असंतोष भाजपच्या आणि एनडीएच्या खासदारांमध्ये आहे. त्यांतले जवळजवळ ९० टक्के खासदार वाजपेयींच्या परंपरेमध्ये वाढलेले आहेत. १९९६मध्ये वाजपेयींचं १३ दिवसांचं सरकार आलं. ते १९९८मध्ये पडलं. पुन्हा १९९९मध्ये जास्त बहुमताने एनडीए वाढली. वाजपेयींच्या परंपरेत वाढलेल्या लोकांना मोदींचं वर्तन आश्चर्यजनक वाटतं. एनडीएच्या कोणत्याही मंत्र्याला किंवा खासदारांच्या चमूला कोणत्याही प्रश्नावर काही विचारलंच जात नाही. त्यामुळे त्यांच्या मनात असा असंतोष आहे की, आम्ही खासदार आहोत म्हणजे काय आहोत? आम्हांला काही किंमतच नाही का?

महाराष्ट्रातले काही मंत्री आम्हाला खासगीमध्ये सांगतात, “आम्ही कुठे धोरण ठरवतो? आम्हांला पंतप्रधान कार्यालयामधून कागद येतो. तो कागद म्हणजे आमचं धोरण. आम्हांला काही बोलण्याची संधीच नसते.”

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

ईडी आणि सीबीआय विरोधकांच्या कसे मागे लागले आहेत, ते आपण पाहतच आहोत. नारायण राणेंपासून प्रताप सरनाईकांपर्यंत, भुजबळांपासून अजित पवारांपर्यंत सगळ्यांना पक्ष जॉइन केल्यानंतर कसं सोडून देण्यात आलं, ते आपण पाहिलंच.

पण तेही सोडून द्या. याच्या पलीकडे एनडीएच्या खासदारांवर ईडी टांगलेली आहेच. ते आपल्याला कोणी सांगत नाही. त्यांच्याकडे कोणी ईडी अधिकारी गेला, तर आपल्याला ते कळतच नाही. त्यांना दहशतीखाली ठेवण्यात आलेलं आहे. कारण मोदी आणि शहा यांना माहीत आहे की, विरोधकांचा नाही, तर आपल्याच पक्षातला असंतोष आपल्याला काबूत ठेवला पाहिजे. म्हणून पक्षातल्या खासदारांवरही ईडी आणि सीबीआय आहे. या सगळ्या प्रकारामुळे भाजपच्या खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघासाठी फंड जमा करता येत नाहीत, काम करता येत नाही. त्यांच्यावर सतत लक्ष आहे.

भाजपमधले किंवा एनडीएमधले खासदार इतर पक्षांतून आलेले आहेत. त्यांच्या पक्षाचे जेवढे खासदार आहेत, तेवढेच खासदार बाहेरून आलेले आहेत. त्या खासदारांना सारखं वाटतं की, यांना आपल्यावर फारसा विश्वास नाही. एकंदरीत, खुद्द भारतीय जनता पक्षाच्या अंतर्गतच खूप मोठ्या प्रमाणावर भीती पसरलेली आहे.

शब्दांकन : सुहास पाटील

‘साधना’ साप्ताहिकाच्या ३० डिसेंबर २०२३च्या अंकातून साभार.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now