मराठा आरक्षण : दुखणे खरे आहे, पण उपाय चुकतोय... मराठे, इतर मागास वर्गीय समूह एकाच जात्यात दळले जात आहेत

मनोज जरांगे पाटलांची बहुतेक सगळी भाषणे मी लक्षपूर्वक ऐकतो. त्यांत एकच मुद्दा सातत्याने अधोरेखित होत असतो. ‘मराठ्यांच्या भावी पिढ्यांसाठी’, ‘आमच्या लेकरांसाठी आरक्षण आवश्यक आहे’, अशी मांडणी ते करतात. पूर्वीच्या ‘मराठा मूक मोर्चा’त ‘अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार कायदा’ रद्द करावा वगैरे ज्या मागण्या येत असत, त्या जरांगे पाटील बोलत नाहीत. मराठ्यांच्या भावी पिढ्यांसाठी आरक्षण आवश्यक असून, आतापर्यंत मराठ्यांना फसवले गेले आहे, एवढा एकच मुद्दा त्यांच्या भाषणात असतो.

बऱ्याच वेळेस त्यांचे तपशील चुकीचे असतात (उदा., मंडल आयोग १९८९मध्ये स्थापित झाला. आयोगाने आपला अहवाल व्ही.पी. सिंग यांना सादर केला वगैरे) पण, त्यांच्या भाषणातील वेदना खरी असते. आपल्या मुलाबाळांना शिकवायला शेतकरी आईबाप अफाट कष्ट घेतात आणि मराठ्यांना आरक्षण नसल्यामुळे मुलांना नोकऱ्या मिळत नाहीत, हे दुःख त्यांच्या भाषणात मध्यवर्ती असते.

जरांगे पाटील म्हणतात ते अगदी योग्य आहे. त्यांचे दुखणे खरे आहे; पण उपाय चुकतो आहे, असे या लेखात मांडायचा प्रयत्न केला आहे. एकूण प्रश्नाकडे अधिक व्यापकपणे पाहिलं पाहिजे. सध्याची ग्रामीण समाजाची परिस्थिती ही १९९१नंतर एकूणच भारतीय अर्थव्यवस्थेची आणि धोरणांची जी दिशा राहिली आहे, त्याचा अपरिहार्य परिणाम आहे, हे ओळखणे अत्यावश्यक झाले आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

ग्रामीण समाजातील बहुतेक जातीसमूह यात अडकले आहेत. मराठे, इतर मागास वर्गीय समूह एकाच जात्यात दळले जात आहेत. मराठे विरुद्ध इतर मागास वर्गीय हे द्वंद्व भ्रामक आहे, ही या लेखाची मांडणी आहे. वरवर जरी आरक्षणामुळे दलित समूहाचे भले झाले असे वाटत असले, तरी आरक्षण मिळूनसुद्धा दलितांचा संसाधनावरील ताबा अगदी कमी आहे, हेसुद्धा या लेखात मांडले आहे. आरक्षण हे काही समाजाच्या सगळ्या प्रश्नांचे उत्तर होऊ शकत नाही. भावी पिढ्यांचे भविष्य उज्ज्वल करायचे औषध वेगळे आहे.

आजच्या कृषी समाजाचा विचार करताना फक्त शेतीचा विचार करताच येत नाही. एक तर खास ग्रामीण असे भाग आता दुर्मीळ झालेत. महाराष्ट्राचा अगदी दुर्गम भाग सोडला, तर ग्रामीण भागात शेतीइतकेच बिगर शेती व्यवसाय आवश्यक असतात. किंबहुना शेतीतील कुटुंब आता निव्वळ शेती न करता शेतीबरोबर पशुपालन, रोजंदारी, स्वयंरोजगार, निरनिराळे इतर उद्योग करतात. तसे केल्याशिवाय कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालत नाही. राष्ट्रीय नमुना चाचणी संस्था (National Sample Survey Organization) या संस्थेने दर पाच वर्षांनी ‘Situational Assessment of Agricultural Households and Land and Holdings of Households in Rural India 2019’ हा अहवाल प्रसिद्ध केलाय. तो इंटरनेटवर मोफत उपलब्ध आहे. यात महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य कृषक कुटुंबांचे उत्पनाचे स्रोत दिलेले आहेत. ते खाली तक्ता १ मध्ये दिले आहेत :

तक्ता १. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे मासिक उत्पन्न आणि त्याचे स्रोत (रु.) (आधार वर दिलेल्या अहवालातील तक्ता ५.१. बी. १)

या तक्त्यावरून काय दिसून येते? २०१२मध्ये ग्रामीण महाराष्ट्रातील सरासरी ४.५ सदस्यांच्या कुटुंबाला दारिद्र्यरेषेच्या वर येण्यासाठी महिन्याला रु. ४३५१ आवश्यक होते. हा खर्च २०१२च्या किमती गृहीत धरून आहे. धक्कादायक बाब अशी आहे की, २०१२पासून किमती स्थिर राहिल्या असत्या, तरीसुद्धा महाराष्ट्रातील सरासरी शेतकरी कुटुंबाला २०१८-१९मध्ये दारिद्रयरेषा पार करता आली नसती. वाढत्या किमती लक्षात घेतल्या, तर परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येते.

ऑक्टोबर २०१२च्या तुलनेत ऑक्टोबर २०१८मध्ये राज्यात ग्रामीण भागात किमती १२८ टक्के वाढल्या. म्हणजे मासिक ग्रामीण दारिद्र्यरेषासुद्धा तेवढीच वाढवून रु. ५५६९.२८ इतकी करावी लागेल. केवळ पिकांवर अवलंबून असल्यास सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबाला दारिद्र्यरेषा गाठताच येणार नाही. शिवाय, हा सरासरी आकडा आहे. महाराष्ट्रातील ४५ टक्के कुटुंबे सीमान्त भूधारक आहेत आणि अजून २५ टक्के अल्प भूधारक आहेत.

.................................................................................................................................................................

*!#* ‘अक्षरनामा’ दीपावली २०२३ विशेषांक *!#*

वेगळे, नावीन्यपूर्ण, अर्थसंपन्न आणि अंतर्मुख करायला लावणारे चिंतनशील असे १३ लेख...

पाहावाचाअनुभवाइतरांनासूचवा

https://www.aksharnama.com/client/sub_categories_articles/166

.................................................................................................................................................................

एकूणच, ग्रामीण महाराष्ट्रात उत्पन्नाच्या बाबत साचलेपणा आलेला आहे. ‘Center for Monitoring Indian Economy’ ही खाजगी संस्था दर तिमाहीला ग्रामीण आणि शहरी भारतातील लोकांचे उत्पन्न, खर्च किती आहेत, याचे नमुना सर्वेक्षण करते. इतर मान्यताप्राप्त सर्वेक्षणाच्या तुलनेत यांची sample size लहान असते. उदाहरणार्थ, ‘National Family Health Survey’मध्ये महाराष्ट्राची sample size ३०,००० आहे, तर एप्रिल २०२३ मधील CMIE सर्वेक्षणाची ज्यांनी उत्तरे दिली आहेत, अशा नमुन्यांची संख्या १४०००च्या आसपास आहे. तरीसुद्धा उत्पन्नावर आकडेवारी इतर कोणत्याही स्रोतातून मिळत नाही.

शिवाय ही आकडेवारी दर तिमाहीला मिळते, त्यामुळे बऱ्यापैकी लेटेस्ट असते. CMIEच्या सर्वेक्षण पद्धतीवर बराच उहापोहसुद्धा झाला आहे. या सर्वेक्षणातून अति गरीब कुटुंबे सुटून जात असावीत आणि म्हणून यातील उत्पन्नाचे आकडे हे काही प्रमाणात वास्तविक आहेत, त्यापेक्षा जास्त मिळत असावेत, असे म्हटले जाते. एप्रिल २०२३साठीची आकडेवारी पाहता काय दिसते?

एप्रिल २०२३साठी ग्रामीण महाराष्ट्रातील कुटुंबाचे सरासरी मासिक उत्पन्न रु. २२३४२ आहे; पण, पन्नास टक्के कुटुंबांचे मासिक उत्पन्न रु. १४१००पेक्षा कमी आहे. २०२२च्या एप्रिलमध्ये ग्रामीण कुटुंबाचे सरासरी उत्पन्न रु. २०७०६ इतके होते. म्हणजे गेल्या वर्षभरात सरासरी ग्रामीण कुटुंबाचे उत्पन्न ८ टक्क्यांनी वाढले, पण महागाई ६ टक्क्यांनी वाढली. म्हणजे वास्तविक उत्पन्नवाढ अगदी कमी.

याचबरोबर ग्रामीण महाराष्ट्रात उत्पन्न विषमता खूप आहे. उत्पन्नाचा ‘गिनी’ (विषमतेचे एक मापक) ०.५६ इतका आहे. एप्रिल २०२२मध्ये हाच आकडा ०.५५ इतका होता. ग्रामीण भारताचा उत्पन्न विषमतेचा गिनी महाराष्ट्रापेक्षा कमी ०.४९ आहे. याउलट शहरी भागात विषमता कमी आहे. शहरी महाराष्ट्रात सरासरी कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न रु. २७६३६ आहे, तर ५० टक्के कुटुंबांचे उत्पन्न रु. २३०००पेक्षा कमी आहे.

एप्रिल २०२२मध्ये सरासरी शहरी कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न रु. २४३०९ होते. म्हणजे वर्षभरात ही वाढ १३ टक्के झाली, पण महागाई ५ टक्क्यांनी वाढली. म्हणजे वास्तव वाढ ८ टक्के. शिवाय, विषमता थोडी कमी झाली. एप्रिल २०२२मध्ये जो गिनी ०.३६ होता, तो एप्रिल २०२३मध्ये ०.३२ आहे. हा बहुतेक सर्वेक्षण पद्धतीमुळे वास्तविक आहे, त्यापेक्षा कमी दिसू शकेल; पण ग्रामीण भागात आज शहरी भागापेक्षा अधिक विषमता आहे. याला कारण आहे. ग्रामीण भागात तुमची आर्थिक mobility तुमच्या जातीवर, तुमच्याकडे जमीन किती आहे, इतर संसाधने किती आहेत, तुमचे सामाजिक, राजकीय भांडवल किती आहे, यावर अवलंबून असते. तुलनेने व्यक्तिगत गुण, श्रम, मेहनत यांचे महत्त्व कमी असते. यांउलट शहरात अधिक संधी उपलब्ध असतात. मेहनत करून व्यक्ती आपला आर्थिक स्तर सुधारू शकेल ही शक्यता जास्त असते.

आपली व्यवस्था लोकशाही असली, तरी पुरेशा प्रमाणात विकेंद्रित नाही. गावपातळीवरचे निर्णय अजूनही वरून घेतले जातात. ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदा या खरे तर स्थानिक गरजांना प्रतिसाद देणारी, स्थानिक लोकांना उत्तरदायित्व असलेली रचना असायला हवी. पण, तसे होत नाही. या व्यवस्थासुद्धा मोठ्या, देश पातळीवरच्या राजकीय पक्षांच्या दावणीला बांधल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरचे मुद्दे, गरजा यांचे प्रतिबिंब स्थानिक निर्णयात दिसत नाही. याचे अनेक परिणाम होतात.

थोडक्यात काय, ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी वास्तव उत्पन्न चार पट जास्त वेगाने वाढत आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रात अर्थव्यवस्था साचलेली झालेली आहे. साचलेल्या अर्थव्यवस्थेचा व विषमतेचा सरळसरळ संबंध असतो. ग्रामीण महाराष्ट्रातील उत्पन्न विषमता टोकाची आहे आणि अशी टोकाची विषमता आर्थिक वाढीला मारक असते. साहजिकच, कृषक समाजाची स्थिती कोंडल्यासारखी झाली आहे.

यात छोट्या कीर्दबाह्य शेतकरी कुटुंबांची परिस्थिती तर अजूनच वाईट. म्हणून शेतीव्यतिरिक्त काहीतरी काम करावेच लागते. कोणीतरी वडाप चालवतो, कोणी झेरॉक्सचे दुकान टाकतो, तर कोणी त्यात काम धरतो. कोणी चहा-पान- बिडीचे दुकान टाकतो. कोणी सकाळी दूध घालतो, तर इतर वेळेस साड्यांच्या दुकानात काम करतो. ग्रामीण भागात जी सहसा लगबग दिसते ती हीच.

याचा अर्थ असा होतो की, ग्रामीण कृषक कुटुंबांचा विचार करताना फक्त शेतीचा करून चालतच नाही. शेती, बिगर शेती, ग्रामीण, शहरी, अशा सगळ्या व्यवस्थांचा एकत्रितच विचार करावा लागतो. ही एक स्वतंत्र परिसंस्थाच आहे, जी १९९१ नंतर वेगाने उदयाला आली आहे. या परिसंस्थेकडे एकत्रितपणे पाहिले, तरच आजच्या कृषक समाजांच्या अडचणी समजू शकतात.

शेतीबाहेर काम शोधणाऱ्या व्यक्ती ग्रामीण महाराष्ट्रात किती असतील? महाराष्ट्राची आजची लोकसंख्या ढोबळ मानाने १५ कोटी धरू या. (२०११मध्ये ती १२.५ कोटी होती). यातील ९ कोटी व्यक्ती या १५ ते ६० या वयोगटात असाव्यात. नुकत्याच पार पडलेल्या ‘periodic labour force survey’अनुसार यातील ५७ टक्के व्यक्ती काम करत आहेत किंवा रोजगार शोधत आहेत असा अंदाज आहे. म्हणजे झाले ५.१३ कोटी. यातील साधारण ५० टक्के लोक ग्रामीण भागात राहतात असे धरू या. म्हणजे झाले २.५६ कोटी. यातील साधारण ४५ टक्के म्हणजे १.१५ कोटी शेतीत प्रामुख्याने आहेत. म्हणजे उर्वरित १.४१ कोटी लोक बिगर शेती व्यवसायात रोजगार मिळवत किंवा शोधात आहेत, असा ढोबळ अंदाज बांधता येईल.

संघटित क्षेत्रात (म्हणजे factoty act खाली नोंदणी झालेल्या) व्यवसायात फक्त २० लाख रोजगार आहे. मग बाकीचे सव्वा कोटी करतात काय? स्वयंरोजगार, रोजंदारी किंवा लहान-मोठ्या खाजगी नोकऱ्या.

महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात बिगर शेती रोजगार सगळ्या लहानलहान व्यवसायांतून आहे. हे उद्योग किती लहान आहेत हे पाहू या. २०१३ची आर्थिक गणना पाहिल्यास आपल्याला प्रत्येक गावात किती बिगर शेतीउद्योग आहेत आणि त्यात किती लोक काम करतात, हे पाहायला मिळते. ग्रामीण महाराष्ट्रातील उद्योगधंदे अत्यंत लहान आहेत. यातील सरासरी कामगार संख्या १.८१ आहे. ९० टक्के उद्योगांत जास्तीत जास्त ३ व्यक्ती काम करतात. ५० टक्के व्यवसायांत एकच कामगार आहे. यात मालकांचासुद्धा समावेश आहे. रस्त्याच्या कडेला चार कामगार असलेले हॉटेल सर्वांत मोठ्या १० टक्के उद्योगात येते. १९९१पासून ग्रामीण आणि शहरी अस्थापानांतून प्रतिआस्थापना कामगार संख्या घटते आहे, हे आकृती क्रमांक १मधून स्पष्ट होते.

जिथे आस्थापनेमागे कामगार संख्या जास्त असते तिथे शेतीबाहेर रोजगार संधीसुद्धा जास्त असतात हे खालील आकृतीवरून स्पष्ट दिसते :

आकृती २ : पुरुषांचा बिगर शेती रोजगार आणि आस्थापनेचा आकार

वरील आकृतीत ‘य’ अक्षावर महाराष्ट्रातील विविध तालुक्यांतून असलेला बिगर शेती रोजगार दाखवला आहे; तर ‘क्ष’ अक्षावर त्या तालुक्यात प्रतिआस्थापना कामगार संख्या दाखवली आहे. प्रतिआस्थापना कामगार संख्या आणि बिगर कृषी रोजगार संधी यांचा सरळसरळ संबंध या आकृतीत दिसून येतो. ही आकृती पुरुषांना उपलब्ध असलेल्या रोजगार संधीविषयी असली, तरी स्त्रियांच्या रोजगाराबाबतसुद्धा हीच परिस्थिती आहे. म्हणून प्रतिआस्थापना घटणारी कामगारांची संख्या ही ग्रामीण रोजगाराबाबत चिंतेची बाब आहे.

हे छोटे छोटे उद्योग हे आपल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची लाइफ लाईन आहेत असे म्हणता येईल. ह्यातील २३ टक्के व्यवसाय पशुपालनामध्ये मोडतात. यात साधारण ४५ टक्के कामगार काम करतात. १५ टक्के व्यवसाय वस्तू उत्पादन क्षेत्रात आहेत. यातील सगळ्यात मोठा भाग टेलरिंग आणि इतर वस्त्रनिर्मिती आहे. यात साधारण १२ टक्के लोक कामाला आहेत. २५ टक्के व्यवसाय किरकोळ-रिटेल (बहुतेक लहान चहा, विडी, इतर खाद्य व्यवसाय, छोटी दुकाने आणि गिरण्या) यात आहेत. ७.५ टक्के इतर संकीर्ण व्यवसायात आहेत. ३.२ टक्के शिक्षण व्यवसायाशी निगडित आहेत. वाहतूक, बांधकामे वगैरे ७.३ टक्के आहेत. ग्रामीण महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर स्थिर, उत्पादक असा रोजगार देऊ शकेल असे मोठे किंवा मध्यम स्वरूपाचे बिगर कृषी उद्योग तयारच झाले नाहीत, हे या आकडेवारीवरून स्पष्ट आहे.

या रचनेची काही ठळक वैशिष्ट्ये आहेत. एक तर यांचे भांडवलाचे स्रोत अत्यंत मर्यादित आहेत. यातील ८२ टक्के उद्योग स्वतःच्याच भांडवलावर उभे आहेत. संस्था आणि शासन यांकडून आर्थिक मदत घेतलेले फक्त ८ टक्के आहेत. या व्यवसायाना बँक किंवा इतर संघटित क्षेत्रातील वित्तीय संस्था सहसा कर्जे देत नाहीत. यात कागदपत्रे, जमिनीची मालकी, तारण नसणे वगैरे अनेक अडचणी असतात.

यातील भांडवली गुंतवणूक अत्यल्प असल्यामुळे आधुनिकीकरण होत नाही; कामगारांची उत्पादकता कमी असते. त्यामुळे वेतन किंवा श्रमाचा मोबदला कमी असतो. यातून जो रोजगार मिळतो, तो अत्यंत तुटपुंज्या स्वरूपाचा असतो. रोजंदारीमधून २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात महिन्याला सरासरी रु. ६७९४ मिळतात, तर स्वयंरोजगारात रु. १४४२१ मिळतात. नियमित नोकऱ्यांतून जास्त, म्हणजे रु. २०८९६ मिळतात. म्हणून अर्थातच स्थिर नोकऱ्यांसाठी खूप मागणी असते. पण, अशा नोकन्या अगदीच तुटपुंज्या, म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी जास्तीतजास्त २० लक्ष आहेत. या बहुतेक संघटित क्षेत्रात आहेत; पण, त्यासुद्धा आता अधिकाधिक कंत्राटी स्वरूपच्या आहेत हे खालील आकृतीतून स्पष्ट होते.

आकृती ३

या आकृतीत १९९५पासून संघटित क्षेत्रातील रोजगार दाखवला आहे. सगळ्यात खालची भगवी रेषा ही आस्थापनांनी स्वतः थेट नेमलेल्या स्त्री-कामगाराची संख्या दाखवते. सर्वांत वरची रेषा आस्थापनांनी थेट नेमणूक केलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या दाखवते. या दोन्ही रेषा बऱ्यापैकी स्थिर आहेत. पण खालून वर जाणारी, दोघांच्या मधली रेषा आस्थापनांनी कंत्राटदाराद्वारे केलेल्या नेमणुकांची संख्या दाखवते. सर्वांत वेगाने वाढणारा रोजगार हा बहुतेक कंत्राटदाराद्वारे नेमला जातो आहे. कंत्राटी रोजगाराची शाश्वती नसते. त्याला स्थिर स्वरूपाचा, शाश्वत रोजगार म्हणता येत नाही.

या रचनेचे दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे हा रोजगार महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध नाही. सांगली, सातारा, सोलापूर, पुणे, कोल्हापूर, ठाणे, मुंबई उपनगर आणि शहर, नाशिक आणि अहमदनगर यांतून ६४ टक्के रोजगार एकवटलेला आहे. मराठवाड्यातून फक्त ११.५ टक्के रोजगार आहे. विदर्भातील सगळ्या जिल्ह्यांतून एकत्रितपणे १७.५ टक्के रोजगार आहे. यातून नागपूर जिल्हा काढला, तर हे प्रमाण १३.५ टक्के इतके कमी होते. बिगर शेती व्यवसायातील रोजगारात प्रचंड प्रांतिक विषमतासुद्धा आहे. खालील आकृतीत महाराष्ट्रातील बिगर शेती रोजगार कुठे एकवटला आहे, हे दाखविले आहे. आकृती ४ ही स्त्रियांच्या बाबत परिस्थिती दर्शवते. ही आकडेवारी २०११च्या जनगणनेवर बेतलेली आहे.

आकृती ४

लाल रंगात दाखविल्या गेलेल्या तालुक्यात सरासरीपेक्षा जास्त प्रमाणात स्त्रियांचा बिगर कृषी रोजगार एकवटला गेलेला आहे. पिवळ्या रंगातील तालुक्यांत तो सरासरीपेक्षा कमी आहे. लाल रंगाचे सगळे तालुके ( गोंदिया / भंडारा / नागपूर जिल्ह्यांतील काही तालुके वगळता) दक्षिण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात आहेत. मराठवाड्यात या रोजगाराची वानवा आहे. बहुतेक मराठवाडा, विदर्भ पिवळ्या जिल्ह्यात येतो. पुरुषांच्या रोजगाराबाबतसुद्धा अशीच परिस्थिती आहे.

या रचनेचे तिसरे वैशिष्ट्य म्हणजे हा रोजगार प्रसरण पावतो; पण ते प्रसरण गुणात्मक नसते, तर संख्यात्मक असते. म्हणजे दोन भावांचे एक छोटे हॉटेल असेल तर दोन्ही भाऊ पुन्हा वेगवेगळी दोन छोटी हॉटेले काढतात. तेच हॉटेल मोठे करून हॉटेलचे चेन निर्माण अगदी अपवादाने होते. याला महत्त्वाचे कारण अर्थातच पुरेशी वित्तीय संसाधने उपलब्ध नसणे हे आहे.

जमीन विकणे प्रत्येकालाच शक्य नसते. त्यामुळे जी वाढ होते ती संख्यात्मक होते, लहान लहान उद्योग फोफावतात. यातून कोणाचेच राहणीमान वाढत नाही, उत्पादकता वाढत नाही, उद्योगाचे स्पेशलायझेशन होत नाही. मोठया औद्योगिक व्यवस्थेत हे जोडले जात नाहीत. म्हणून या व्यवस्थेत एक साचलेपणा असतो. लगबग तर असते, सगळेच खूप कामात असतात; पण जीवनाचा स्तर कोणाचाच वाढत नसतो. रोजच्या जगण्याच्या अडचणी भेडसावत असतात.

भारतात १९११नंतर दारिद्र्यात वेगाने घट झाली, असे मानणारे अर्थतज्ज्ञ आहेत, पण याचा अर्थ काय होतो? ग्रामीण महाराष्ट्रात २०१८ची दारिद्र्यरेषा साडेचार व्यक्तींच्या कुटुंबासाठी रु. ५५६९.२८ इतकी आहे हे आपण वर पाहिले आहे. रोजंदारीवर काम करणारी व्यक्ती महिन्याला रु. ६७९४ मिळवते, हेसुद्धा वर पाहिले आहे. म्हणजेच रोजंदारीवर काम करणारी व्यक्तीसुद्धा दारिद्र्यरेषेच्या वरच आहे. साहजिकच, कागदोपत्री ग्रामीण दारिद्र्य अगदीच नाहीसे झाले आहे, असे दिसते.

ग्रामीण पायाभूत असुविधांची समस्या राज्यभर असली, तरी मराठवाडा आणि विदर्भ, खासकरून परभणी आणि गडचिरोली इथे जास्त गडद होते. बारमाही रस्ते नसणे, बाजारपेठा नसणे, नळजोडण्या, वीज, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा वगैरे नसणे, याचा रोजगारावर थेट परिणाम होतोच; पण रोजचे जीवन अधिक जिकिरीचे करतो. ग्रामीण पायाभूत सुविधा सुधारायच्या तर ग्रामपंचायतींना, जिल्हा परिषदांना अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे.

सुरजित भल्लांसारखे सरकारधार्जिणे अर्थतज्ज्ञ ही आकडेवारी दाखवतात, पण कागदोपत्री दारिद्र्य निर्मूलन झाले असले, तरी व्यवस्थित जगण्यासाठी आवश्यक असा स्थिर रोजगार मात्र निर्माण होत नाही, जीवनस्तर उंचावत नाही, हे स्पष्ट आहे. आज ग्रामीण महाराष्ट्रात चार जणांच्या कुटुंबाला घरभाडे वगैरे धरून महिन्याला किमान रु. १५००० खर्च येतो. त्यामुळे तेंडुलकर समितीची दारिद्र्यरेषा आणि त्यावरून काढले गेलेले दारिद्र्यविषयक निष्कर्ष गैरलागू आहेत.

एकीकडे शेतीत उपजीविका होत नाही आणि शेतीबाहेर चांगले पैसे देणारे, चांगला रोजगार देणारे व्यवसायच नाहीत. जे आहेत ते आता बहुतेक कंत्राटी स्वरूपाचे रोजगार देणारे आहेत. जो आहे तो तुटपुंजा रोजगारसुद्धा बहुतेक पश्चिम-दक्षिण महाराष्ट्रात एकवटलेला आहे. उर्वरित महाराष्ट्रात तर तोही नाहीये. एकूणच, ग्रामीण अर्थव्यवस्था साचलेल्या डबक्यासारखी झाली आहे. त्यात वाढ नाही, जी काही दिसते ती जमिनीच्या व्यवहारातून आलेली सूज आहे.

याच्या नेमकी उलट शिक्षणाची स्थिती आहे. विदर्भ-मराठवाड्यातील मुले-मुली जोमाने शिकत आहेत. ‘National Family Health Survey 2019’ हे अखिल भारतीय स्वरूपाचे सर्वेक्षण दर ५ वर्षांनी होते. यात कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीचे शिक्षण किती आहे, याची नोंद होते. अनिरुद्ध कृष्ण आणि यांच्या सहकाऱ्यांनी याचा अभ्यास केला. घरातील वडील आणि शिक्षण पूर्ण झालेला मुलगा यांच्या शिक्षणात किती अंतर आहे, यावरून कुटुंबाची शैक्षणिक प्रगती किती आहे, हे काढता येते. म्हणजे वडील सातवी शिकले असतील; पण, शिक्षण पूर्ण झालेला मुलगा १२वी पास असेल, तर दोन्हींमधील फरक कुटुंबातील पुरुषांची शैक्षणिक प्रगती दाखवतो. सासू आणि सून किंवा आई आणि मुलगी यांच्या शिक्षणातील फरक कुटुंबातील स्त्रियांची शैक्षणिक प्रगती दाखवते.

महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातील आकडेवारीचा अभ्यास करून आम्ही जिल्हावार पुरुष आणि स्त्रियांचा शैक्षणिक प्रगतीचा निर्देशांक काढला. या निर्देशांकांचे मूल्य ० ते १ असे असते. ज्या जिल्ह्यात या निर्देशांकाचे मूल्य असेल, त्या जिल्ह्याची पिढी दर पिढी शैक्षणिक प्रगती इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत सगळ्यात कमी. ज्या जिल्ह्याच्या निर्देशांकाची किमत १ असेल त्या जिल्ह्याची शैक्षणिक प्रगती इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत सर्वांत अधिक आकृती ५मध्ये महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतून पुरुषांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा निर्देशांक दाखवला आहे, तर आकृती ६मध्ये स्त्रियांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा निर्देशांक दाखवला आहे.

दोन्ही आकृत्या अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. जितका रंग गडद तेवढा निर्देशांक अधिक, शैक्षणिक प्रगतीचा निर्देशांक पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई वगैरे भागात कमी आहे. याला कारण आहे. इथे मागील पिढीत शिक्षणाचे प्रमाण अधिक होते. त्यामुळे पुढील पिढी आणि मागील पिढी यातील शैक्षणिक अंतर फार नाही. उदाहरणार्थ, माझी आई आणि पत्नी, दोघीही पीएचडीधारक आहेत. अर्थातच, आमच्या घरात मागील पिढी ते हल्लीची पिढी यात शैक्षणिक प्रगतीचा निर्देशांक शून्य आहे.

महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त शैक्षणिक प्रगती गडचिरोली आणि नंदुरबार येथे झाली आहे. याचा अर्थ काय? पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई वगैरेचा शैक्षणिक स्तर पूर्वीच तुलनेने चांगला होता. याउलट गडचिरोली, नंदुरबार येथे कमी होता. कालांतराने हे अंतर कमी झाले. हे स्वाभाविक आहे. त्यासाठी गडचिरोली, नंदुरबार बगैरे जिल्ह्यांतून पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेने अधिक वेगाने प्रगती होणे आवश्यक होते. मराठवाडा आणि पूर्व विदर्भातसुद्धा वेगाने प्रगती झालेली दिसते. म्हणजे मराठवाडा, पूर्व विदर्भात मुले-मुली शिकत आहेत. शिक्षणाचे प्रमाण वाढत आहे, पण रोजगार वाढत नाहीये, जगण्याचा स्तर आहे तोच आहे, हे आपण वर पाहिलेच आहे.

ग्रामीण महाराष्ट्रातील मराठे आणि इतर कृषक जातींची आजची स्थिती ही आहे. शेती पुरत नाही. शिकूनसुद्धा चांगला म्हणता येईल असा रोजगार किंवा उद्योगधंदे नाहीत. आयुष्याची कोंडी झाली आहे. मराठ्यांसारख्या सवर्ण कृषक समाजाबाबत तर हे अधिकच जाणवते आहे. जरांगे पाटील समाजाचे हेच दुःख मांडत आहेत.

हेच दुःख इतर प्रकारेसुद्धा व्यक्त होत आहे. १२ डिसेंबर रोजी संसदेत घुसखोरी केलेला अमोल शिंदे असाच. आई-वडील शेतमजूर, अमोल बारावी शिकलेला. पोलीस भरतीसाठी प्रयत्न करणारा. अटक केलेली दुसरी तरुणीसुद्धा ह्याच स्वरूपाची. सामान्य घरातली. अनेक परीक्षा पास केलेली, पदव्या मिळवलेली. सरकारी नोकरीसाठी पुन्हा पुन्हा परीक्षा देणारी. संसदेत घुसखोरी हे टोकाचे पाऊल, हतबलतेतून आलेले.

दलित, आदिवासी समूहांना आरक्षण आहे. त्यातून काहींना संधी मिळाल्या. शिकता आले. नोकऱ्या मिळाल्या. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या कोंडीतून वाट काढता आली. अशी काही उदाहरणे गावपातळीवर ठळकपणे दिसतात. कोणी शिक्षक, कोणी पोलीस तर कोणी डॉक्टर. ही उदाहरणे कोंडीत सापडलेला मराठा समाज पाहतो. आपल्याला आरक्षण मिळाले, तर आपल्यालासुद्धा प्रगती करता येईल, असे त्यांना वाटणे स्वाभाविक आहे.

आज शेतकी कुटुंबांचे बिगर शेती व्यवसायावर इतके अवलंबित्व आहे की, शेती आणि बिगर शेती हे सुटे सुटे करून पाहताच येत नाहीत. बिगर शेती व्यवसायात गुंतवणूक कशी वाढेल, त्यातील रोजगार, वेतन आणि उत्पादकता कशी वाढेल हे पाहिले पाहिजे. हे करणे वाटते तितके सोपे नाही. उदाहरण घ्यायचे झाले, तर भारत सरकारची लहान उद्योगांना वित्त पुरवठा करण्यासाठी ‘मुद्रा योजना’ आहे. यातून लहान उद्योगांना सुलभतेने कर्ज दिले जाते, पण मुद्रा कर्जाची महाराष्ट्रातील सर्वाधिक थकबाकी नांदेड, हिंगोली या मागास जिल्ह्यातून आहे.

जरांगे पाटील यांच्या ‘आरक्षण एके आरक्षण’ या मागणीमागे हीच पार्श्वभूमी आहे. आमच्या मुलाबाळांच्या भवितव्यासाठी काहीही करा; पण, आरक्षण द्या, असे ते यासाठीच म्हणत आहेत. विद्यार्थ्यांना वाटते शिकून भले होईल. मग एका डिग्रीमागून दुसरी डिग्री मिळवली जाते. प्रवेशासाठी जिथे स्पर्धा असेल, तिथे आरक्षण आड येते. म्हणून आपले करिअर अडकते आहे, ही भावना आहे.

खरे पाहता, आरक्षणाने दलितांची सर्वांगीण प्रगती झाली नाही. जवळजवळ सगळे सफाई कामगार अजूनही दलितच असतात. ‘Periodic Labour Force Survey’अनुसार सवर्ण कामगारांपैकी ३२ टक्के कामगार नियमित नोकरीत आहेत, तर दलित कामगारांपैकी फक्त २२ टक्के नियमित रोजगारात आहेत. दलित कृषक कुटुंबांपैकी ४८ टक्के कुटुंबांकडे ०.४० हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे. ओबीसीमध्ये हे प्रमाण ३३.४ टक्के, तर सवर्ण समूहांमध्ये हेच प्रमाण ३२ टक्के आहे. अगदी छोट्या उद्योगातसुद्धा १/३ मालकी सवर्ण समूहांकडे आहे. दलितांची मालकी फक्त १२.३ टक्के आहे. मोठ्या पदावरील सरकारी नोकरीतून दलित अजूनही अभावाने आहेत. तरीसुद्धा गावपातळीवर काही तुरळक उदाहरणांवरून आरक्षण आणि समाजोन्नती यांचा संबंध लावला जात आहे.

आरक्षणातून मिळणाऱ्या संधी अगदीच तुरळक आहेत. शासकीय भारती होते आहे कुठे? मुळातच भारतात दर शेकडा लोकसंख्येमागे ३.८ सरकारी नोकर इतके अत्यल्प प्रमाण आहे. ह्याबाबत जगात आपण केवळ बांगलादेशाच्या पुढे आहोत. तिथे हे प्रमाण ३.१ इतके आहे. मेक्सिकोमध्ये हे १२.८ आहे. इस्रायलमध्ये १९ आहे. जपानमध्ये ६ आहे. अमेरिकेत १४, यूकेमध्ये १६, कोरियामध्ये ८ आहे. पाकिस्तानमध्येसुद्धा ही संख्या आपल्या दुप्पट आहे.

नागरिकांना उत्तम सुविधा पुरवण्यासाठी खरे तर शासनाच्या खालच्या पातळीवर अधिक मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. म्हणून शासकीय भरती आवश्यक आहे. हे कर्मचारी कायमस्वरूपी हवेत; कारण, शासनाचे काम हंगामी स्वरूपाचे नसते. दुर्दैवाने, भारतात अगदी सैनिकांची भरतीसुद्धा आता कायमस्वरूपी होत नाही. म्हणून आरक्षणातून मोठ्या प्रमाणावर शासकीय रोजगार निर्माण होण्याची आणि त्यातून मराठ्यांचा प्रश्न सुटण्याची शक्यता कमी आहे.

पाणी हा शेतीसाठी आत्यंतिक महत्त्वाचा घटक. महाराष्ट्रात पाण्याच्या व्यवस्थापनात त्रुटी आहेत. नीती आयोगाने अखिल भारतीय पातळीवर पाण्याच्या व्यवस्थापनाचा निर्देशांक केलेला आहे. २०१५-१६च्या तुलनेत २०१६-१७मध्ये या निर्देशांकावर महाराष्ट्राची पिछेहाट झाली, असे नीती आयोगाचा अहवाल म्हणतो.

मग प्रश्नाचे उत्तर कुठे आहे? उत्तराला अनेक पदर आहेत. छोट्या शेतकऱ्याची कोरडवाहू शेती अधिक सक्षम कशी करता येईल, हे पाहिले पाहिजे. पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीवर बराच अभ्यास सुरू आहे, त्यातून घडे घेण्यासारखे आहेत. शिवाय, राज्य सरकारने महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ‘१ ट्रिलिअन डॉलर्स’वर कशी नेता येईल, यासाठी जी समिती गठीत केली होती, त्यात शेतीबाबत काही उपयुक्त सूचना आहेत. प्रादेशिक असमतोलाचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने केळकर समिती गठीत केली होती, त्यांच्या अहवालातसुद्धा काही चांगल्या सूचना आहेत.

पाणी हा शेतीसाठी आत्यंतिक महत्त्वाचा घटक. महाराष्ट्रात पाण्याच्या व्यवस्थापनात त्रुटी आहेत. नीती आयोगाने अखिल भारतीय पातळीवर पाण्याच्या व्यवस्थापनाचा निर्देशांक केलेला आहे. २०१५-१६च्या तुलनेत २०१६-१७मध्ये या निर्देशांकावर महाराष्ट्राची पिछेहाट झाली, असे नीती आयोगाचा अहवाल म्हणतो.

त्याचबरोबर आज शेतकी कुटुंबांचे बिगर शेती व्यवसायावर इतके अवलंबित्व आहे की, शेती आणि बिगर शेती हे सुटे सुटे करून पाहताच येत नाहीत. बिगर शेती व्यवसायात गुंतवणूक कशी वाढेल, त्यातील रोजगार, वेतन आणि उत्पादकता कशी वाढेल हे पाहिले पाहिजे. हे करणे वाटते तितके सोपे नाही. उदाहरण घ्यायचे झाले, तर भारत सरकारची लहान उद्योगांना वित्त पुरवठा करण्यासाठी ‘मुद्रा योजना’ आहे. यातून लहान उद्योगांना सुलभतेने कर्ज दिले जाते, पण मुद्रा कर्जाची महाराष्ट्रातील सर्वाधिक थकबाकी नांदेड, हिंगोली या मागास जिल्ह्यातून आहे.

जर मुळातच मागणी नसेल, धंदाच कमी असेल तर कर्ज मिळाले, तरी ते फेडता येत नाही, हेच यावरून स्पष्ट होते. त्यामुळे या क्षेत्रात व्यवसाय कसा वाढेल, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. वीज, पाणी, रस्ते, वाहतूक, वित्तीय संसाधने पुरेशा प्रमाणात कशी उपलब्ध होतील, बाजारपेठा कशा वाढवता येतील, आवश्यक ते प्रशिक्षण कसे मिळेल, हे पाहिले पाहिजे. मागणी आणि पुरवठा यांचा एकत्रितच विचार केला गेला पाहिजे. ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण रोजगार यांचा सरळसरळ संबंध आहे.

महाराष्ट्रातील ग्रामीण पायाभूत सुविधांची परिस्थिती चांगली नाही. यातसुद्धा प्रांतिक विषमता आहे. मराठवाडा आणि विदर्भात खूप असुविधा आहेत. आकृती क्रमांक ७मध्ये ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या त्रुटीचा निर्देशांक दाखवला आहे. हा निर्देशांक जितका जास्त तितकी परिस्थिती वाईट.

ग्रामीण पायाभूत असुविधांची समस्या राज्यभर असली, तरी मराठवाडा आणि विदर्भ, खासकरून परभणी आणि गडचिरोली इथे जास्त गडद होते. बारमाही रस्ते नसणे, बाजारपेठा नसणे, नळजोडण्या, वीज, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा वगैरे नसणे, याचा रोजगारावर थेट परिणाम होतोच; पण रोजचे जीवन अधिक जिकिरीचे करतो. ग्रामीण पायाभूत सुविधा सुधारायच्या तर ग्रामपंचायतींना, जिल्हा परिषदांना अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे.

आपली व्यवस्था लोकशाही असली, तरी पुरेशा प्रमाणात विकेंद्रित नाही. गावपातळीवरचे निर्णय अजूनही वरून घेतले जातात. ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदा या खरे तर स्थानिक गरजांना प्रतिसाद देणारी, स्थानिक लोकांना उत्तरदायित्व असलेली रचना असायला हवी. पण, तसे होत नाही. या व्यवस्थासुद्धा मोठ्या, देश पातळीवरच्या राजकीय पक्षांच्या दावणीला बांधल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरचे मुद्दे, गरजा यांचे प्रतिबिंब स्थानिक निर्णयात दिसत नाही. याचे अनेक परिणाम होतात.

..................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचाअनुभवा

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागे कोण आहे, याबरोबरच त्यांच्या पुढे काय, याही प्रश्नाचा विचार व्हावा…

महाराष्ट्राचं ‘सामाजिक स्वास्थ्य’ फार काही बाळसेदार नाही, पण जे आहे तेही मराठ्यांच्या आरक्षणासाठीच्या आंदोलनांनी धोक्यात येण्याची शक्यता आहे!

मराठ्यांची ‘शोकांतिका’ ही सबंध महाराष्ट्राचीच ‘शोकांतिका’ आहे, हे समजून घेण्याची गरज आहे!

मराठा जातीला मागास म्हणून आरक्षण मिळणे अजिबातच शक्य नाही, हे सर्वश्रुतच आहे; आणि ते आंदोलनकर्त्यांनाही माहीत आहे, पण…

..................................................................................................................................................................

याउलट, चीनसारख्या वरून अत्यंत केंद्रित दिसणाऱ्या राजकीय व्यवस्थेमध्येसुद्धा स्थानिक पातळीवर निर्णय प्रक्रियांना जास्त अवकाश मिळतो. स्थानिक municipality उद्योगांसाठी आपापसांत प्रचंड स्पर्धा करतात. स्थानिक पातळीवर उद्योग आणि municipality यांचे घनिष्ठ संबंध असतात. महाराष्ट्रात तसे नाही. स्थानिक राजकीय नेतृत्व, त्यांचे आर्थिक हितसंबंध हेच स्थानिक पातळीवर निर्णयांचे खरे नियंते असतात.

ग्रामीण महाराष्ट्रात शाळा तर सुरू आहेत; पण, त्यातील शिक्षणाचा स्तर घसरतो आहे, हे ‘असर’सारख्या संस्थांच्या अहवालातून पुन्हा पुन्हा दिसून येते आहे. २०२२मध्ये इयत्ता सातवीमधील २५ टक्के विद्यार्थ्यांना इयता दुसरीचे पुस्तक वाचता येत नाही, हे ‘असर’च्या अहवालात दिसून येते. २०१८मध्ये हे प्रमाण २० टक्के होते. म्हणजे अडचण वाढते आहे. ही गंभीर बाब आहे. शिकलेली मुले आणि मुली रोजगारक्षम कशा होतील, हे पाहिले पाहिजे.

शाळा आणि महाविद्यालयांतून मिळणाऱ्या शिक्षणाचा दर्जा कसा सुधारता येईल, हे पाहिले पाहिजे. स्थानिक पातळीवर पुरेशा आरोग्य सुविधा आवश्यक आहेत. त्या पुरवण्यावर लक्ष दिले पाहिजे. सर्वसामान्य लोकांची उत्पादकता वाढवायची असेल तर त्यांच्या शिक्षणात, आरोग्यात अधिक गुंतवणूक करावी लागेल. त्याचबरोबर स्थानिक पातळीवर सरकारी संस्थांना अधिक सक्षम करावे लागेल. हल्ली खाजगीकरणाचे दिवस आहेत; पण, कुठे आणि किती खाजगीकरण करायचे हेसुद्धा नीट विचारपूर्वक ठरवावे लागेल.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

थोडक्यात, या प्रश्नाला अनेक पदर आहेत. केवळ आरक्षणाने पुढील पिढ्या सुखी होतील ही मांडणी दिशाभूल करणारी आहे. आरक्षणाच्या जोडीने इतर बऱ्याच विषयांवर काम करणे आवश्यक आहे. याचा नीट विचार होणे आवश्यक आहे.

जरांगे पाटलांच्या भोवती आता लोक उभे राहत असतील, तरी हा प्रश्न त्यांच्या एकट्याने सुटणारा नाही. शिवाय, हा प्रश्न निव्वळ मराठ्यांचा नाहीये. मराठा, ओबीसी, दलित, आदिवासी, सगळ्यांनाच याची झळ बसते. मराठा-ओबीसी असा संघर्ष नाहीये. तो उभा करणे दोहोंच्याही हिताचे नाही. ज्यांनी एकत्र येऊन लढायचे त्यांच्यातच दुफळी निर्माण झाली, तर लढाई हरणे निश्चित.

समाजातील अभ्यासू लोक, सर्वपक्षीय राजकारणी, इतर अभ्यासक, या सगळ्यांना घेऊन पुढे जावे लागेल. हा शासनाला ‘डेडलाइन’ देऊन सुटणारा विषय नाही, हे लक्षात घ्यावे लागेल. सातत्याने प्रयत्न करावे लागतील. पायाभूत मुद्द्यांवर राजकारण बांधावे लागेल.

‘साधना’ साप्ताहिकाच्या २३ डिसेंबर २०२३च्या अंकातून साभार.

.................................................................................................................................................................

 लेखक प्रा. नीरज हातेकर मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागाचे माजी प्रमुख असून प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ आहेत.

neeraj.hatekar@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now