वैविध्यपूर्ण संस्कृतींनी नटलेल्या आपल्या देशात फक्त एका गटाला लागू होईल, अशी भाषा शासकीय-प्रशासकीय पातळीवर वापरणं, हे अत्यंत संकुचितपणाचं लक्षण आहे!

‘आपलं शरीर हे आपल्याला परमेश्वरानं दिलेलं आहे...’ शहरी वस्तीमधल्या एका आरोग्यविषयक गटचर्चेत एक कष्टकरी महिला सांगत होती. तिच्या या मताला इतर आठही महिलांनी संमती तर दर्शवलीच, परंतु चर्चा पुढे नेताना दोन भिन्न मतं पुढे आली. त्यापैकी एक असं होतं की, ‘हे शरीर जर देवाने दिलं आहे, तर तोच बघून घेईल त्याचं काय करायचं आहे. आपण कितीही काळजी घेतली, तरी ज्या व्याधी जडणार आहेत त्या जडणारच’. तर दुसरं असं होतं की, ‘शरीर देवानं दिलं आहे, म्हणजे आपण त्याला जपलं पाहिजे, त्याचा आदर केला पाहिजे आणि स्वत:ची काळजी घेतली पाहिजे’.

आरोग्याचा संबंध देवाच्या, धर्मसंस्थांच्या संकल्पनांसोबत जोडणं, हे काही नवीन नव्हे. पुरातन काळाशी आपली नाळ जोडलेल्या आदिवासी जमाती असोत किंवा सुदृढ आरोग्यासाठी विशिष्ट वारी, विशिष्ट देवाची उपासना करणारे आधुनिक लोकसमूह, हा परस्परसंबंध सार्वकालिक आणि सार्वस्थानिक आहे.

प्रत्येक संस्कृतीला स्वत:ची विचारधारा जपण्याचा हक्क आहे. आपल्या वैयक्तिक आयुष्यात किंवा त्या विशिष्ट संस्कृती जपणाऱ्या एखाद्या समाजाच्या संदर्भात अशी देवा-धर्माधिष्ठित धोरणं राबवण्यातून कुणाला काही शारीरिक वा मानसिक हानी होत नाही, तोवर त्याबाबत काही आक्षेप असण्याचं कारण नाही. पण प्रश्न तेव्हा उद्भवतो, जेव्हा असा एका संस्कृतीच्या देवा-धर्माच्या संदर्भात असलेला विचार सर्वधर्मसमभाव मानणाऱ्या, सर्व संस्कृतींना समान मानणाऱ्या देशाच्या प्रशासकीय भाषेमध्ये रुजवला जातो.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

केंद्र सरकारने नुकताच सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचं नामकरण ‘आरोग्य मंदिर’ असं करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. इतकंच नव्हे, तर तसं नामकरण प्रत्येक केंद्रानं तातडीनं करून त्याची छायाचित्रं पाठवण्याचा अध्यादेशही काढला आहे.

मंदिर हे हिंदू धर्मियांचं प्रार्थनास्थळ. तिथं देवाची पूजाअर्चा केली जाते. ‘आरोग्य मंदिर’ असं नामकरण करण्यामागची भूमिका म्हणजे आरोग्याची या केंद्रांमध्ये पूजा व्हावी. आपण जेव्हा एखाद्या गोष्टीची पूजा करतो, तेव्हा तिची मनापासून काळजी घेतो. तशीच काळजी या केंद्रांमध्ये आरोग्याची घेतली जावी, असा केंद्र सरकारचा मानस असावा.

एखाद्या विशिष्ट गटाचा त्यांच्या समुदायापुरता म्हणून हा विचार स्तुत्य आहे, परंतु ‘धर्मनिरपेक्षता’ हे तत्त्व मानणाऱ्या या देशात फक्त ‘मंदिर’ हे प्रार्थनास्थळ मानणारे लोक राहत नाहीत. भारतात विविध धर्मांचे लोक राहतात. त्यांची आपापली स्वतंत्र प्रार्थनास्थळे आहेत. इथं कुठलीही धर्मसंस्था न मानणारे, पण निसर्गालाच आपला देव मानणारे आदिवासी राहतात. त्याचबरोबर कुठल्याच देवाला, धर्माला न मानणारे लोकही राहतात.

अशा प्रकारच्या वैविध्यपूर्ण संस्कृतींनी नटलेल्या आपल्या देशात फक्त एका गटाला लागू होईल, अशी भाषा शासकीय-प्रशासकीय पातळीवर वापरणं, हे अत्यंत संकुचितपणाचं लक्षण आहे. कारण हा प्रश्न सार्वजनिक नीतीमत्तेचा, सार्वजनिक मालमत्तेच्या नामकरणाचा आहे. त्याचबरोबर हा प्रश्न सार्वजनिक आरोग्याचा आहे, जो देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीचा एक मूलभूत हक्क आहे, मग ती व्यक्ती कुठल्याही धर्माची, विचारधारेची असो.

.................................................................................................................................................................

*!#* ‘अक्षरनामा’ दीपावली २०२३ विशेषांक *!#*

वेगळे, नावीन्यपूर्ण, अर्थसंपन्न आणि अंतर्मुख करायला लावणारे चिंतनशील असे १३ लेख...

पाहावाचाअनुभवाइतरांनासूचवा

https://www.aksharnama.com/client/sub_categories_articles/166

.................................................................................................................................................................

कुणी म्हणेल की नावात काय आहे, फक्त नावच तर बदललं आहे ना. परंतु हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, भाषा ही कुठल्याही संस्कृतीची वाहक असते. जेव्हा तुम्ही भाषेमध्ये बदल करता, तेव्हा तुम्ही संपूर्ण समाजाच्या विचारप्रणालीची दिशा ठरवत असता. तसंच पुढील पिढ्यांसाठी एक ओळखही निर्माण करत असता.

लोकशाही मानणाऱ्या देशात फक्त बहुसंख्याकांचं प्रतिनिधित्व करणारी भाषा प्रशासकीय कामकाजात रुजवणं, हे हानीकारक आणि धोकादायकही आहे. यातून संबंधितांना जो व्हायचा तो ‘राजकीय’ स्वरूपाचा फायदा होईलही; पण स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या घटनात्मक मूल्यांना मात्र हरताळच फासला जाईल. विशिष्ट पेहराव करायचा नाही, विशिष्ट अन्न खायचं नाही, विशिष्ट ऐतिहासिक व्यक्तींना मानायचं नाही, हे या मालिकेतले पुढचे अध्याय आहेत.

नामकरणाच्या अशा राजकीय-सांस्कृतिक खेळापेक्षा ‘आयुष्मान भारत’ या योजनेमधून प्राथमिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्याचा सरकारने जो कार्यक्रम हाती घेतला आहे, त्याकडे लक्ष पुरवणं अधिक हिताचं आहे. या योजनेतील ‘हेल्थ आणि वेलनेस’ केंद्रांच्या धोरणात काही उल्लेखनीय गोष्टी जरी असल्या, तरी या योजनेचं स्वरूप लोकाभिमुख करणं आणि लोकांच्या आयुष्याला पूरक अशा सुविधा पुरवणं, हे मोठं आव्हान आहे. या योजनेची जमिनीवरील अमलबजावणी आणि त्यात येणाऱ्या समस्या, यांची एक भलीमोठी यादी विविध सामाजिक संशोधनांनी वेळोवेळी मांडलेली आहे.

नुकताच दोन शहरी गरीब वस्त्यांतील लोकांशी चर्चा करून, मुलाखती घेऊन आम्ही अभ्यास केला. त्यात असं आढळलं की, या ठिकाणीही मधुमेह, रक्तदाब, कॅन्सर अशा आजारांचं प्रमाण वाढत आहे. सरकारी आरोग्य केंद्रानं त्यावर केंद्रित केलेलं लक्ष, मोफत चाचण्या, मोफत औषधं, ही उपाययोजना स्वागतार्ह आहे.

दिवसभर राबणाऱ्या कष्टकरी वर्गाला संध्याकाळी, रात्रीच्या वेळी चालू असणारी सुविधा हवी असते. दिवसाकाठी मिळणारं उत्पन्न सोडून सरकारी आरोग्य केंद्रात जाण्यापेक्षा त्यांचा कल औषधाच्या दुकानातून गोळ्या घेणं, रात्री उशिरापर्यंत उघड्या असणाऱ्या छोटेखानी खाजगी दवाखान्यात जाणं, याकडे जास्त असतो. त्या दृष्टीने सायंकाळी ५-९ या उपक्रम तत्त्वावर चालू होणारी ‘हेल्थ आणि वेलनेस’ केंद्रं लोकांना खुणावत आहेत.

..................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचाअनुभवा

विधिमंडळाचं अधिवेशन ‘…नुसतंच कंदील लावणं’ होऊ नये!

निवडणूक निकालाची आकडेवारी आणि वस्तुस्थिती!

भाजपला मोठं, तर काँग्रेसला थोडंसं यश!

राजकारणातला ‘सुसंस्कृतपणा’ गेला कुठे?

बबनराव ढाकणे नावाचं वादळ…‘ऐसे’ राजकारणी आता दुर्मीळ झाले आहेत… 

अस्वस्थतेच्या ज्वालामुखीवर महाराष्ट्र…

..................................................................................................................................................................

‘आयुष्मान भारत’चं विमा कार्ड काढायलादेखील लोक उत्सुक आहेत, कारण अचानक उद्भवणारे दवाखान्यांचे खर्च वाढत आहेत. कुटुंबातल्या एका सदस्याला दवाखान्यात दाखल केलं की, सगळ्या कुटुंबाची आर्थिक वाताहत होते, इतका उपचारांचा खर्च पराकोटीला पोहचला आहे. परंतु लोकांनी हेदेखील कळकळीनं मांडलं की, त्यांचं रोजचं आयुष्य आणि सरकारचा आरोग्य धोरणांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन, यांत जमीन-अस्मानाची तफावत आहे.

अशुद्ध पिण्याचं पाणी, सदोष गटार व्यवस्था, वस्त्यांमध्ये असलेली गर्दी, मोकळ्या हवेचा व सूर्यप्रकाशाचा अभाव, खाजगी झोपडपट्टीत घर जाण्याची असुरक्षितता, वाढती महागाई, अन्नपदार्थ मिळवण्यासाठी करावा लागत असलेला संघर्ष, वस्त्यांची बकालता आणि कचरा, मच्छर, अचानक पडणाऱ्या पावसामुळे आणि पाणी साचण्यामुळे होणारी ससेहोलपट, कामाच्या ठिकाणची असमानता आणि त्यातून उद्भवणारे आजार, वस्तीमधील व्यसनाधीनता, मुली-बायकांची छेडछाड, गुन्हे आणि वाढणारी असुरक्षितता, अशा असंख्य प्रश्नांमध्ये त्यांच्या खुंटत चाललेल्या आरोग्याचं मूळ आहे.

मात्र ‘आजारावर औषध देण्यावर लक्ष केंद्रित’ केलेल्या आरोग्य व्यवस्थेचा आजार मुळापासून नष्ट करण्याकडे कल नाही. त्यासाठी सरकारच्या इतर विभागांशी आवश्यक असलेला समन्वय अपुरा पडतो किंवा तो पुरेशा प्रमाणात नाही. इतर खाजगी घटकांशी परस्परसंबंध ठेवून त्यांना सामील करण्याचा अभावही दिसतो.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

आजार बरा करण्याचे सरकारी कार्यक्रम भरपूर आहेत, पण लोकांमध्ये त्याबाबत फारशी जागरूकता नाही. सरकारी व्यवस्था या गरिबांसाठी, हा दृष्टीकोन आधीच जनमानसात रुजलेला, त्यात सरकारी केंद्रांवर येणारे अनुभव, या दृष्टीकोनास खतपाणी घालणारे आहेत. घरापासून सरकारी केंद्राचं दूर असणारं अंतर, सरकारी कर्मचाऱ्यांची दुजाभावाची वागणूक, किचकट आणि समजायला कठीण व्यवस्था, गमवायला लागणारा आणि कष्टकऱ्यांच्या आयुष्यात बहुमूल्य असलेला वेळ, असे अनुभव अगदी नित्याचेच आहेत.  

तर दुसऱ्या बाजूला बहुपदरी कार्यक्रमांशी तोकड्या मनुष्यबळासह झुंजणारी आरोग्य व्यवस्था. लोकांमधील आपल्याबद्दलचा दृष्टीकोन वगैरे बदलावा, आपण त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम करण्यासाठी जबाबदार असणाऱ्या इतर घटकांशी संबंध साधावा इतका वेळ आणि प्रेरणाच सरकारी आरोग्य व्यवस्थेकडे नाही.

या सर्व प्रश्नांचा सामना करणं किंवा त्यांचं निराकरण करणं एका दिवसाचं, योजनेचं काम खचितच नाही. पण आरोग्य व्यवस्थेनं आपला मौल्यवान वेळ, पैसा आणि क्षमता या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याकडे वळवण्याला पर्याय नाही. ती उत्तरं धोरणांच्या उद्देशांत शोधावी लागतील आणि त्यांच्या सर्व स्तरांवरल्या अंमलबजावणीमध्येदेखील. या समस्यांपुढे नामकरणाचे दिखाऊ विषय प्राधान्यक्रमावर असू शकत नाहीत, असता कामाही नये.

(हा लेख लिहिताना प्रा. मैथ्यु जॉर्ज यांचे सहकार्य लाभले.)

..................................................................................................................................................................

लेखक अनुज घाणेकर मानवशास्त्रज्ञ व समुपदेशक आहेत.

anujghanekar2@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now