भाजपची हडेलहप्पी!

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत गेल्या आठवड्यात सदस्य निलंबनाची जी घाऊक कारवाई करण्यात आली, त्याचं वर्णन लोकशाहीनिष्ठ नैतिकतेचा निकष लावायचा झाला, तर ‘सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाची अ-संसदीय हडेलहप्पी’ याच शब्दांत करावं लागेल. भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात अशा निर्घृण पद्धतीनं यापूर्वी कोणताही सत्ताधारी पक्ष वागलेला नव्हता. यावरून आपली लोकशाही कोणत्या दिशेने नेली जात आहे, हे नीट समजून घेतलं पाहिजे.

लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सदनांतल्या जवळजवळ दीडशे सदस्यांचं निलंबन एका आठवड्यात करण्यात आलं. नेमक्या याच काळात संसदेत काही महत्त्वाची विधेयकं मंजूर करण्यात आली. त्यात भारतीय दंड संहितेची जागा घेणारी तीन विधेयकं (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष संहिता), दूरसंचार कायद्यात दुरुस्ती करणारं विधेयक आणि देशाच्या निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करणाऱ्या समितीतून देशाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना वगळणारं विधेयक, अशा महत्त्वाच्या विधेयकांचा समावेश आहे.

ही विधेयकं योग्य व आवश्यक आहेत किंवा नाहीत, हा मुद्दा सध्या नाही, तर एकीकडे विरोधी पक्षांच्या सदस्यांवर निलंबनाचा बडगा उभारला जात असताना, ही सर्व विधेयकं मंजूर करवून घेण्यात आली, याचा अर्थ या विधेयकांवर विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना मतप्रदर्शनही न करू देण्याचा सत्ताधारी पक्षाचा डाव होता, असं म्हणण्यास वाव निर्माण करून दिला गेलेला आहे.  

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

इतक्या ठोक भावात विरोधी सदस्यांचं निलंबन करण्याची कारवाई का झाली, तर संसदेची सुरक्षा यंत्रणा भेदून दोन युवकांनी लोकसभेत उड्या मारल्या, काही घोषणा दिल्या आणि पिवळ्या धुराच्या ट्यूब्ज फोडल्या. त्या संसद परिसरातील आणखी दोन युवकांना तातडीनं ताब्यात घेण्यात आलं आणि पोलिसांकडे सुपूर्द करण्यात आलं.

संसदेची सुरक्षा यंत्रणा भेदली जाणं, हा एक फारच गंभीर गुन्हा आहे. सुमारे २२ वर्षांपूर्वी घडलेल्या अशाच घटनेचे परिणाम देशानं भोगले आहेत. त्यामुळे या घटनेची सखोल चौकशी होणं अपरिहार्य आहे, ती तशी सुरूही आहेच.

दुसरा भाग म्हणजे ते दोन युवक रोजगाराच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधत होते, असं सांगण्यात येत आहे. याचा अर्थ देशातील बेरोजगारीची समस्या किती बिकट भीषण आहे, हे लक्षात यावं. म्हणून यावर सरकारनं म्हणजे पंतप्रधान किंवा गृहमंत्री यांनी निवेदन करावं, अशी विरोधी सदस्यांची मागणी होती. संसदेची सुरक्षा यंत्रणा स्वतंत्र असते, असा बचावात्मक पवित्रा यावर घेता येणार नाही, कारण देशाची अंतर्गत सुरक्षा हा विषय केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीतच येतो, हे लक्षात घ्यायला हवं.

सरकारकडून निवेदन येत नसल्यानं विरोधी सदस्य आक्रमक झाले, त्यातून जो गोंधळ उडाला, त्यातून निलंबन सत्र सुरू झालं आणि त्याच वेळेस वर उल्लेख केलेली विधेयकं मंजूर करवून घेण्याची घाई करण्यात आली. खरं तर, अशा प्रसंगात आजवर असंख्य वेळा घडलेलं आहे, त्याप्रमाणे सरकाराला निवेदनाचा आदेश देऊन पीठासीन अधिकाऱ्यांना विरोधी पक्षांच्या आग्रहाची धार बोथट करता आली असती, पण तसं घडलं नाही.

.................................................................................................................................................................

*!#* ‘अक्षरनामा’ दीपावली २०२३ विशेषांक *!#*

वेगळे, नावीन्यपूर्ण, अर्थसंपन्न आणि अंतर्मुख करायला लावणारे चिंतनशील असे १३ लेख...

पाहावाचाअनुभवाइतरांनासूचवा

https://www.aksharnama.com/client/sub_categories_articles/166

.................................................................................................................................................................

राज्यसभेत जरा वेगळं घडलं, संसदेच्या आवारात निलंबनाच्या विरोधात निदर्शनं सुरू असताना निलंबित सदस्यांपैकी एक कल्याण बॅनर्जी यांनी उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनकड यांची नक्कल केली. त्यातच त्या घटनेचं चित्रण सेलफोनमध्ये राहुल गांधी यांनी केलं. (हे सर्व  टाळलं जायला हवं होतंच.) त्यामुळे सत्ताधारी सदस्यांनी उपराष्ट्रपतीपदाचा अपमान झाला, असा दावा करून राज्यसभेतीलही विरोधी सदस्यांवर निलंबनाची कारवाई सुरू केली. आपल्या लोकशाहीतलं आजवरचं हे सर्वांत मोठं निलंबन आहे, ज्यात सुमारे १५० सदस्यांवर निलंबनाचा बडगा उभारला गेलेला आहे.

सत्तेत असताना मन मोठं ठेवावं लागतं, याचं भान भाजपला नाही याचंच हे निदर्शन आहे. या आधीच्या उपराष्ट्रपतींना भाजप सदस्यांनी कसं वागवलं, याची आठवण त्यांना राहिली नाही... अर्थात म्हणून काही या उपराष्ट्रपती/सभापतींची नक्कल करण्याचा उथळपणा करण्याची मुळीच गरज नव्हती. तरी नक्कल प्रकरणाला दिलं गेलेलं ‘जातीय’ वळण कोणत्याही पद्धतीनं मुळीच समर्थनीय नाही.

अत्यंत महत्त्वाच्या विषयांवरही सभागृहाचे नेते असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सभागृहात बोलत नाहीत (किंवा त्यांना सोयीचं आहे तेवढं बोलतात!), ते पत्रकारांशी बोलत नाहीत, मात्र जाहीर सभा किंवा रेडिओवर ‘मन की बात’मध्ये त्यांना हवं तेच बोलतात. सभागृह सुरळीत चालवण्याची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाची जास्त असते आणि सरकारला जाब विचारणं, हा विरोधी पक्षांचा अधिकार असतो, याचा गेल्या नऊ वर्षांत सत्ताधारी पक्षाला जणू विसरच पडल्याचंच दिसत आहे.

पुलवामा येथे झालेला लष्करावरील हल्ला, माणिपूरमधील हिंसाचारावर सरकारकडून निवेदन करण्याच्या विरोधकांच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता कशा लावण्यात आल्या, हे देशानं पाहिलं आहे. असे अनेक दाखले देता येतील. सत्ताधारी आणि विरोधकातील संसदीय समन्वय साधण्याची जबाबदारी दोन्ही सभागृहाच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांची असते. त्यासाठी उमदेपणा, मनाचा मोठेपणा आणि लोकशाहीविषयी अढळ आस्था सत्ताधारी, विरोधी व पीठासीन अधिकाऱ्यांकडे असावी लागते आणि त्याचाच नेमका दुष्काळ सध्या जाणवतो आहे.

विधायक कामकाजाच्या संदर्भात संसदेतला गोंधळ काही नवीन नाही. सभागृहात पंडित नेहरू यांच्या विरोधी घोषणा कशा दिल्या गेल्या, याचे दाखले उपलब्ध आहेत. पहिले पंतप्रधान असलेल्या नेहरू यांना लोकसभेचे पहिले अध्यक्ष मावळंणकर यांनी कशी समज दिली आणि ती तेवढ्याच ‘लोकशाहीवादी’ रितीनं नेहरू यांनी कशी घेतली, याचे लिखित दाखले संसदेच्या ग्रंथालयात उपलब्ध आहेत. ते तसे उपलब्ध करून दिले जाऊ नयेत, यासाठी नेहरू यांनी प्रयत्न केलेले नाहीत!

..................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचाअनुभवा

विधिमंडळाचं अधिवेशन ‘…नुसतंच कंदील लावणं’ होऊ नये!

निवडणूक निकालाची आकडेवारी आणि वस्तुस्थिती!

भाजपला मोठं, तर काँग्रेसला थोडंसं यश!

राजकारणातला ‘सुसंस्कृतपणा’ गेला कुठे?

बबनराव ढाकणे नावाचं वादळ…‘ऐसे’ राजकारणी आता दुर्मीळ झाले आहेत… 

अस्वस्थतेच्या ज्वालामुखीवर महाराष्ट्र…

..................................................................................................................................................................

नेहरू, इंदिरा गांधी आणि अटलबिहारी वाजपेयी हे पंतप्रधान असताना सरकार आणि विरोधी पक्षांत उडालेल्या स्फोटक चकमकी जाहीर आहेत, पण त्यातून (एखादा अपवाद वगळता) ठोक भावातील निलंबन घडल्याचं उदाहरण नाही. आणीबाणीचा अपवाद वगळता (‘गुंगी गुडिया’ अशी हेटाळणी होऊनही) इंदिरा गांधी आणि अल्पमतातले सरकार चालवणारे (भारतीय जनता पक्षाचे!) अटलबिहारी वाजपेयी यांनी कायम टीकेचा वर्षाव सहन केला, पण कधीही विरोधकांना दुय्यम वागणूक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दिली नाही.

एका  मतानं  लोकसभेत पराभव स्वीकारावा लागल्यानंतर ‘बचेंगे तो और लढेंगे’ असा बाणा दाखवणारे आणि पुढच्या निवडणुकीत निसटते का होईना, बहुमत संपादन करून सत्तेत आलेले वाजपेयी बघायला मिळालेल्या पिढीतील मी पत्रकार आहे. संसदेतील बोफोर्स तोफांच्या खरेदीतील (न दिल्या गेलेल्या) कमिशनवरून सभागृहात उडालेला अभूतपूर्व गोंधळ आजही अनेकांच्या स्मरणात आहे. तेव्हा विरोधी पक्षांच्या सर्व सदस्यांनी राजीनामे देण्याच्या हालचालीपर्यंत मजल गेली, पण ज्यांच्या विरुद्ध हे आरोप झाले, त्याच तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी तसं काही घडू न देण्यासाठी पुढाकार घेतला होता, हे विसरता येणार नाही.

तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या हत्येची चौकशी करणाऱ्या न्या. ठक्कर आयोगाच्या अहवालावरून लोकसभेत झालेल्या गोंधळानंतर ६२ (का ६३?) सदस्यांना निलंबित करण्याची कृती झाली, पण ते एका दिवसात मागे घेण्यात आलं. तेव्हा राजीव गांधी पंतप्रधान होते. विश्वासदर्शक मतासाठी लाच देण्याची घटना नरसिंहराव पंतप्रधान असताना गाजली; पुरावा म्हणून ते पैसे सादर केले गेले, सभागृहाचं कामकाज न होऊ देण्याइतके विरोधक प्रचंड आक्रमक झाले होते; (त्या गोंधळावर संसदेचा ‘मासळी बाजार’ झाला आहे, अशी टीका विरोधी पक्ष नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी केली होती.) पण सदस्य निलंबनाची अशी एकगठ्ठा कारवाई झाली नाही.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना शव पेटी खरेदी प्रकरण विरोधी पक्षांनी गाजवलं, पण वाजपेयींनी विरोधी पक्षसदस्यांवर कोणतीही कटू कारवाई होऊ न देण्याची दक्षता घेतली. विरोधक असे आक्रमक होऊनही इंदिरा गांधी (आणीबाणीचा अपवाद वगळता), नरसिंहराव किंवा अटलबिहारी वाजपेयी कायमच उमदेपणानं वागले, त्यांनी कधी विरोधकांचा आवाज दडपला नाही. कारण या सर्व नेत्यांची लोकशाही मूल्यांवरील श्रद्धा अढळ होती.

खरं तर, नुकत्याच झालेल्या चार राज्यांच्या निवडणुकीत भाजपला घवघवीत यश मिळालं आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘इंडिया’ ही २८ पक्षांची आघाडी बॅकफूटवर गेलेली होती. पुन्हा बैठक घेण्याचं त्राणही या आघाडीत राहिलेलं नव्हतं. संसद सदस्यांच्या घाऊक निलंबनामुळे या आघाडीत पुन्हा संघटित होण्याची धुगधुगी निर्माण झाली आहे आणि याबद्दल ती भाजपची ऋणी राहील.

शिवाय विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसनं तीन राज्यांत मित्र पक्षांना विश्वासात घेतलं नाही, हेही काँग्रेसच्या परभवतील एक छोटंसं का असेना कारण आहे, ही वस्तुस्थितीही हवेत विरून गेली आणि काँग्रेसची आघाडीतील ‘बार्गेनिंग पॉवर’ वाढली, ते वेगळंच.

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now