‘आम्हीही भारताचे लोक’ : हे पुस्तक केवळ परिषदेचा दस्तावेज न होता, त्याला संदर्भग्रंथाचंही मोल यावं, या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न केला आहे…

तृतीयपंथी/पारलिंगी समुदायाच्या व्यथा आणि त्यांच्या निवारणासाठी राजकीय, शैक्षणिक, सामाजिक, शासकीय अशा विविधांगी दृष्टिकोनांतून विचार मांडणारे ‘आम्हीही भारताचे लोक’ प्रकाशित हे पुस्तक नुकतेच मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र कार्यालयाद्वारे प्रकाशित करण्यात आले आहे. १४ व १५ सप्टेंबर २०२३ दरम्यान पुणे विद्यापीठाच्या सहकार्याने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘तृतीयपंथीयांचा लोकशाहीतील सहभाग’ या परिषदेतील चर्चा या पुस्तकात उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तृतीयपंथी/पारलिंगी समुदायाला भेडसावणाऱ्या समस्या आणि आव्हानांबद्दल समाजामध्ये जागरूकता आणि संवेदनशीलता निर्माण करण्याचे काम करणाऱ्या या पुस्तकाचे संपादन डॉ. दीपक पवार (विभाग प्रमुख, राज्यशास्त्र विभाग, मुंबई विद्यापीठ) यांनी केले आहे. त्यांनी लिहिलेल्या संपादकीय मनोगताचा हा संपादित अंश…

.................................................................................................................................................................

समाजातला एखादा घटक व्यवस्थेच्या तीव्र पक्षपातामुळे किंवा अनुल्लेखामुळे बेदखल होतो, याची भारतीय समाजव्यवस्थेत अनेक उदाहरणं आहेत. स्त्रिया, दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त, अशा अनेकांना इतिहासाच्या प्रवाहात कमालीची अवहेलना सोसावी लागली आहे. त्यांच्या उन्नयनासाठी अनेक पातळ्यांवर प्रयत्न झाले. स्वातंत्र्यलढा, राज्यघटनेचा स्वीकार, लोकशाही व्यवस्था, निवडणुका, अशा अनेक घटकांमुळे बदलाचे वारे वाहू लागले. स्वतंत्र भारताचा राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक इतिहास अशा अनेक संघर्षांनी व मूलगामी परिवर्तनांनी भरला आहे. अशा सर्व घटकांमधला कदाचित सर्वांत दुर्लक्षित आणि संख्येने कमी असल्याने बेदखल ठरलेला घटक म्हणजे ‘तृतीयपंथी समुदाय’.

आपल्या व्यवस्थेत दीर्घकाळ तृतीयपंथी समुदायाचा विचार करणं, ही गोष्टच अनावश्यक मानली जात होती. दैनंदिन जीवनात तृतीयपंथीयांशी असलेलं समाजाचं अभिसरण इतकं माफक किंवा नगण्य होतं की, हा प्रश्न असलाच तरी तो आपला नाही, असं मानण्याकडे कल होता. ज्या घरात असं मूल जन्माला येई, त्यांचीही भावना परमेश्वराचा कोप झाल्याची किंवा आपल्या अपत्यातली ही विकृती मांत्रिक किंवा वैद्यकीय उपचारांनी दूर होईल अशी असते. आपल्या कुटुंबामध्ये तृतीयपंथी मूल जन्माला येणं, ही आपत्ती आहे, असं मानण्याकडे कल असल्यामुळे हा प्रश्न नेमका काय आहे आणि व्यक्तीचा लैंगिक कल आणि लिंगभाव समजून घेण्यासाठी व्यक्ती आणि समष्टीच्या पातळीवर जे सामूहीक शहाणपण अपेक्षित आहे, ते कसं निर्माण करता येईल, याबद्दल पुरेशा गांभीर्याने विचार झाला नाही, असं म्हटलं तरी चालेल. माणसाचं सामान्य रूप काय आणि अपसामान्य (Abnormal) रूप काय, याबद्दलच्या ढोबळ ठोकताळ्यामुळे समलिंगी, भिन्नलिंगी, उभयलिंगी व्यक्तींच्या लैंगिक जाणिवांचा सर्वंकष विचार करण्याचे कष्ट घेतले गेले नाहीत.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

एकेश्वरी धर्मांमध्ये, विशेषतः ख्रिश्चन धर्मात एके काळी समलिंगी किंवा तृतीयपंथी असणं, हे टोकाच्या तुच्छतेने पाहिलं गेलेलं आहे. विशेषतः ज्याला ‘व्हिक्टोरियन नैतिकता’ असं म्हटलं आहे. त्यामध्ये श्लील-अश्लील, नैतिक-अनैतिक यांच्या चौकटी पुरेशा पोलादी होत्या. भारतात चाणक्याने आणि युरोपात मॅकीवलीने राजकारण आणि युद्धशास्त्र यांच्या संदर्भात न-नैतिक भूमिकेचा पाठपुरावा केला आहे. त्यामुळे ‘युद्धात सर्व काही क्षम्य असतं’ ही भूमिका मान्य झाली आणि आलंकारिकदृष्ट्या ‘प्रेमात सर्व काही क्षम्य असतं’, असं त्याला अनुलक्षून म्हटलं जात असलं तरी, हे प्रेम भिन्नलिंगी व्यक्तींचं आहे, तोवर त्याला विधिमान्यता होती. त्यामुळे इतर सर्व प्रकारचे लैंगिक प्राधान्यक्रम एक तर अनुल्लेखाने मारले गेले किंवा नैतिक दडपशाहीच्या वरवंट्याखाली चिरडले गेले.

इतिहासामध्ये तृतीयपंथीयांची विपुल उदाहरणं असली; आणि अगदी मोगलांच्या जनानखान्यांतल्या खच्ची केलेल्या सेवकांपासून अनेक राजे आणि राजकन्यांच्या खऱ्या-खोट्या समलिंगी साथीदारांपर्यंत तथाकथित भिन्नलिंगी लैंगिकतेच्या पलीकडचं सापडत असलं तरी, ते सगळं अनुल्लेखाने मारण्याकडे कल राहिला आहे.

भारतीय स्वातंत्र्याला लोकशाहीवर आधारित राज्यघटनेचा स्वीकार केल्याला पंचाहत्तर वर्षं होत आली आहेत. मध्ययुगातल्या अंधाऱ्या कालखंडामुळे ज्या-ज्या गोष्टी नाकारल्या गेल्या, त्या सर्वांचा लोकशाहीमध्ये सहानुभूतीपूर्वक स्वीकार होईल, अशी म्हटलं तर ढोबळ, म्हटलं तर भाबडी अपेक्षा अनेकांनी स्वातंत्र्यापूर्वी आणि नंतर बाळगलेली आहे. व्यक्तीने राज्यव्यवस्थेला शरण जाऊन स्वतःच्या वैयक्तिक प्राधान्यक्रमाचा लोप घडवून आणायचा की, व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा अवकाश विस्तारत ठेवायचा, हे द्वंद्व स्वातंत्र्योत्तर भारतात सातत्यानं पाहिलं गेलं आहे.

नागरिक कोणाला म्हणायचं, नागरिकत्व कसं द्यायचं, त्याची श्रेणीबद्धता कशी निश्चित करायची, आतले व बाहेरचे लोक कसे ठरवायचे, यावर प्लेटोच्या काळापासून उत्तर आधुनिक काळापर्यंत विविध वैचारिक प्रवाहांमधून चर्चा झालेली आहे. प्लेटोच्या ‘आदर्श राज्या’त प्रत्यक्ष लोकशाही असली तरी त्यात सहभागी होणाऱ्यांची संख्या मर्यादित होती. स्त्रिया, गुलाम यांना नागरिकत्वाचे अधिकार नव्हते. इतिहासाच्या पटावर अनेक स्त्रियांनी राज्य केलेलं असलं तरी आणि कालौघात त्यांचं दैवतीकरण झालेलं असलं, तरी इहवादी दृष्टीने त्यांचे आणि पुरुषांचे अधिकार, प्रजननापलीकडची त्यांची वैयक्तिक आणि सार्वजनिक आयुष्यातली भूमिका याबद्दल सातत्याने विचारविश्व समृद्ध करण्याची प्रक्रिया घडलीच आहे असं नाही. त्यामुळे आधुनिक लोकशाहीची जननी मानल्या गेलेल्या ब्रिटनमध्ये स्त्रियांना मतदानाचा हक्क मिळवण्यासाठी दोनशे वर्षं थांबावं लागलं.

.................................................................................................................................................................

*!#* ‘अक्षरनामा’ दीपावली २०२३ विशेषांक *!#*

वेगळे, नावीन्यपूर्ण, अर्थसंपन्न आणि अंतर्मुख करायला लावणारे चिंतनशील असे १३ लेख...

पाहावाचाअनुभवाइतरांनासूचवा

https://www.aksharnama.com/client/sub_categories_articles/166

.................................................................................................................................................................

दुसरीकडे, साप-गारुड्यांचा देश म्हणून हिणवल्या गेलल्या भारतात मात्र पुरुषांना आणि स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार एकाच वेळी मिळाला. मतदानाचा अधिकार प्रतीकात्मक आहे आणि त्यातून स्त्री-पुरुषांच्या विविध पातळ्यांवरील सत्तासंघर्षात स्त्रियांना थोडंफार बळ मिळालं असलं तरी, फक्त एखादं दार किलकिलं झालेलं आहे, सगळा अवकाश मोकळा झालेला नाही, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. त्यामुळे कोणत्याही समाजघटकाचं लोकशाही व्यवस्थेतलं स्थान निश्चित करताना, त्या घटकाकडे असलेलं किंवा नसलेलं सामाजिक भांडवल, लोकशाही यंत्रणांच्या लाभार्थी व्यवस्थेमध्ये त्यांचा झालेला स्वीकार आणि त्या स्वीकाराला अर्थपूर्णता प्राप्त करून देण्यासाठी त्यांच्याकडे असलेलं किंवा नसलेलं संघटनात्मक बळ, यांचा एकाच वेळी विचार केला पाहिजे.

महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने सप्टेंबर २०२२ रोजी ‘तृतीयपंथीयांचा लोकशाहीतील सहभाग’ या विषयावर आयोजित केलेल्या दोन दिवसीय परिषदेमागील विचारव्यूह वरील दोन परिच्छेदांत मांडला आहे.

समाजामध्ये एखादा घटक अदृश्य का राहतो, त्याचं अदृश्य राहणं व्यवस्थेतल्या सत्तासंबंधाचा परिपाक आहे की अनभिज्ञतेचा? एखाद्या समाजघटकाला अनुल्लेखाने मारणं आता शक्य होणार, हे व्यवस्थेवर अधिराज्य गाजवणाऱ्यांच्या कधी लक्षात येतं? एकदा ते लक्षात आलं की ते आपली कार्यपद्धती कोणत्या मूल्यांच्या आधारे ठरवतात? सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजकीय, कायदा, अशा विविध पातळ्यांवर परिघावरच्या समाजघटकांचे अधिकार दडलेले सापडू शकतात. कोणतंही सरकार, मग ते कोणत्याही विचारधारेचं असो, मूलतः धूर्त असतं. कारण, विशिष्ट हितसंबंधांची जोपासना हे त्यांनी उघड किंवा छुपेपणाने आपलं ध्येय म्हणून मान्य केलेलं असतं.

कोणत्याही समाजव्यवस्थेतला सहभाग हा व्यक्तीने आनंदी राहावं म्हणून आहे असं गृहीत धरलं तर, जॉन्स स्टुअर्ट मिल ज्याला ‘अधिकतम लोकांचा अधिकतम आनंद’ असं म्हणतो, ती व्यवस्था अनुभवण्यासाठी माणसाला स्वातंत्र्याची गरज आहे, हे गृहीत धरलेलं आहे. पण सामाजिक करारवादी विचारवंत म्हणतात त्याप्रमाणे, हा आनंद मोजता येणारा असतो, तसाच न मोजता येणाराही असू शकतो. त्यामुळे एखादी व्यवस्था बऱ्याच लोकांना बराचसा आनंद देत असेल, तर ती काही लोकांना काहीसं दुःख देण्याची क्षमताही बाळगून असते.

भालचंद्र नेमाडे यांच्या शब्दांत सांगायचं तर, ‘अशी माणसं मोजायला हाताला हजारो बोटं असायला हवीत’, पण त्यासाठी अशी हजारो माणसंही व्यवस्थेत असायला हवीत. ही परिषद संपल्यावर आठवड्याभराने या सत्राच्या संवादक प्रिया पाटील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना मंत्रालयात भेटायला हातात रेशन कार्ड घेऊन आल्या होत्या. रेशन कार्ड किती सहजतेने मिळालं, हे त्यांनी आनंदानं सांगितलं. मंत्रालय या सत्तेच्या केंद्रस्थानी वंचितांचे असे आनंदी आश्वासक स्वर फार अपवादानं बाहेर पडत असतील.

जॉन्स स्टुअर्ट मिलसारख्या उदारमतवाद्यांनी सुद्धा ‘सर्व माणसांना सर्व आनंद’ असा आग्रह धरलेला नाही. त्याच्या लेखी इंग्लंडची वसाहत म्हणून राहणारे भारतीय इंग्रजांइतक्या स्वातंत्र्याला पात्र नव्हते. आपल्या या युक्तीवादात मूलभूत विसंगती किंवा दुटप्पीपणा आहे, हे मिलच्या लक्षात आलं नसेल असं नाही. पण, साम्राज्यवादाच्या हितसंबंधांची जपणूक करताना त्याला ही विसंगती फार बोचली नाही. मिलने जे इंग्रजांच्या साम्राज्यवादाच्या चष्म्यातून पाहताना केलं, तसेच धुरकट चष्मे भारताच्या पुरुषसत्ताक व्यवस्थेने आणि त्यामागील धर्माच्या भिंगाने भारतीय समाजाला आयते उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यामुळे एखादं मूल देवाला सोडून द्यावं त्या पद्धतीने तृतीयपंथीयांकडे पाहावं किंवा परमेश्वराची अवकृपा झाली म्हणून स्वतःकडे दिनवाणेपणा घेऊन परमेश्वराची करुणा भाकावी, या द्विमितीय चौकटीपलीकडे जाऊन आपण तृतीयपंथी समुदायाचा विचार करत नाही.

सर्वसाधारणपणे अपंग मुलाकडे ज्या प्रासंगिक सहानुभूतीने पाहिलं जातं, ती सहानुभूती सुद्धा तृतीयपंथी मुला-मुलींच्या वाट्याला येत नाही. ज्यांनी पहिला आधार द्यायचा त्या कुटुंबीयांच्या मनात असलेला राग, द्वेष, तिरस्कार यांना सामोरं जाता-जाता सर्व बालपण, कौमार्य विझून जाणं, सार्वत्रिक पातळीवर आपण नको असल्याची जाणीव तीव्र होणं आणि त्यामुळे ही मुलं घराबाहेर काढली जाणं किंवा त्यांनी पळून जाणं, या मुलांना भीक मागायला लागणं, ती वेश्या व्यवसायात ढकलली जाणं, समाजात जगण्यासाठी आवश्यक असलेलं रेशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदार कार्ड अशी कुठलीही ओळख न मिळाल्यामुळे अनामिकता येणं, आणि या सगळ्याचा त्या मुला-मुलीच्या व्यक्तिमत्त्वावर काय परिणाम होईल, याकडे कुणीच गांभीर्याने पाहिल्याचं दिसत नाही.

‘तृतीयपंथीयांचा लोकशाहीतील सहभाग’ या दोन दिवसीय परिषदेत सहभागी झालेले बरेचसे तृतीयपंथी वक्ते घर सोडून गेलेले होते. ‘आमच्यापैकी असं कुणीही नसेल, ज्याच्यावर लैंगिक अत्याचार झालेला नाही’, अशा प्रकारचं विधान जेव्हा अनेक तृतीयपंथी व्यक्ती समाजात आपली थोडीफार ओळख प्रस्थापित झाल्यावर करताना दिसतात; तेव्हा आपलं कुटुंब, शाळा, कार्यालय या व्यवस्था किती सडल्या आहेत, हे स्पष्टपणाने लक्षात येतं. बाल लैंगिक शोषणाचा आणि वेश्याव्यवसायात ढकललं गेल्यामुळे झालेल्या लैंगिक शोषणाचा एकत्रित किंवा स्वतंत्र कसाही विचार केला तरी, माणसांची होरपळून गेलेली आयुष्यं दुरुस्त करण्याचा साधा मार्ग उपलब्ध नाही, असं लक्षात येईल. अशा परिस्थितीतही तृतीयपंथी समुदाय इथल्या व्यवस्थेबद्दल आशावादी राहतो तेव्हा त्याच्या आशावादी असण्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करायचं की, व्यापक समाजाच्या कोडगेपणाबद्दल वाईट वाटून घ्यायचं ते कळत नाही.

घरातून नाकारल्या गेलेल्या किंवा हाकललं गेलेल्या तृतीयपंथीयांना अनेकदा त्यांच्या गुरूंचा आधार मिळतो. तृतीयपंथी समुदायापलीकडच्या समाजाने या घटकाच्या अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांकडेही लक्ष दिलेलं नसल्यामुळे तृतीयपंथीयांनी स्वतःसाठी विकसित केलेली व्यवस्था आणि तिचं मूल्यमापन हा व्यापक समाजाच्या कक्षेबाहेरील विषय राहिलेला आहे. हळूहळू तृतीयपंथीयांमध्ये झालेला शिक्षणाचा शिरकाव, रोजगार व नोकरीबद्दलची समाजाची किंचितशी स्वागतशील भूमिका आणि शासनातल्या संवेदनशील व्यक्तींमुळे मताधिकारापासून इतर अधिकार मिळण्यास झालेली सुरुवात यांमुळे तृतीयपंथीयांचं जग हळूहळू इतरांनाही कळू लागलेलं आहे. तृतीयपंथीयांची परस्परांमधील संवादाची भाषा वेगळी आहे, कारण व्यापक समाजाला आपल्या भावविश्वात आणि भाषेत सहभागी करून घ्यावं इतपत विश्वास त्यांना अद्यापही वाटत नाही.

चर्चा वाचताना आपल्याला याचा प्रत्यय येईल. त्यामुळे ‘शब्द बापुडे केवळ वारा’ अशी अवस्था होऊन जाते. त्याला एखादा अपवादही असतो. या सत्रात तसा अपवाद असलेली व्यक्ती म्हणजे त्रिगुण कुलकर्णी. त्यांनी स्त्री, पुरुष, तृतीयपंथी सर्वांना सरसकट रेशनचं धान्य देण्याचा प्रयोग पश्चिम महाराष्ट्रात यशस्वीपणे राबवला. रेशनचं धान्य फार काही चांगलं असंत असं नाही, पण ते स्वस्तात आणि काही वेळा विनामूल्य उपलब्ध होणं हे एखाद्या समाजघटकाला उपासमारीपासून वाचवणारं ठरू शकतं. तृतीयपंथीयांमधल्या अनेकांना जगण्यासाठी आणि दोन वेळच्या जेवणासाठी भीक मागणं किंवा देहविक्री करणं एवढेच पर्याय उपलब्ध आहेत, हे लक्षात घेतलं, तर त्रिगुण कुलकर्णी यांच्यासारख्यांचं महत्त्व लक्षात येईल.

तृतीयपंथी समुदायावर अकादमिक संशोधन होत असलं, तरी गुरु आणि चेले यांच्या संबंधांचा समग्र विचार फारसा झालेला नाही. समाजातले इतर घटक बौद्धिक गरजेपोटी हे काम कदाचित करतीलही, पण तृतीयपंथीयांपैकी शिक्षण मिळवून पुढे आलेल्यांपैकी काहींना हे काम करण्याची संधी मिळाली, तर त्याला अधिक वैधता आणि अधिकृतता प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. हे करण्याची जबाबदारी विद्यापीठांची आहे, साहित्यविषयक संस्थांची आहे. परिघावरले समाजघटक जसजसे केंद्राकडे सरकायला लागतात, तसतसे अनेक नवे घटक अजूनही परिघाबाहेर राहिल्याचं जाणवू लागतं. ही एक प्रकारची वैचारिक अस्पृश्यताच आहे.

ही दरी काहीशी भरून काढण्यासाठी आमचे कार्यालय अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या फेब्रुवारी २०२४मधील, अमळनेर येथील ९७व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात, ‘तृतीयपंथी समुदायाचे मराठी साहित्यातील चित्रण आणि स्थान’ या विषयावर परिसंवाद आयोजित करत आहे. या परिसंवादाचं मूळ मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने तृतीयपंथी समुदायाविषयी केलेल्या कार्यात आणि त्याची महत्त्वाची अभिव्यक्ती असलेल्या दोन दिवसीय परिषदेत आहे.

या परिषदेमध्ये जी विविध सत्र आयोजित करण्यात आली होती, त्यांचा तपशील मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांच्या उद्घाटनाच्या निवेदनात आलेला आहे. त्यामुळे त्याची पुनरावृत्ती करत नाही. मात्र परिषदेविषयीचे काही महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित करता येतील. ‘एलजीबीटीआयक्यू’ ही संकल्पना स्पष्ट करण्यासाठी ‘एलजीबीटीआयक्यू (प्लस) - अर्थ आणि फरक’ हे पहिलं सत्र आयोजित करण्यात आलं होतं. या सत्रात डॉ. ज्योती शेट्टी (मानसोपचारतज्ज्ञ), स्मृति गिरीश (विद्यार्थी), जमीर कांबळे (प्राध्यापक व कलाकार), सना शेख (समाजमाध्यम व्यवस्थापक), माया अवस्थी (संस्थापक सदस्य, ट्विट फाऊंडेशन), प्रनीत्त गौडा (सामाजिक कार्यकर्ते), डैनियल्ला मॅक्डोन्सा (सामाजिक कार्यकर्त्या), लक्ष्य अरोड़ा (संशोधक) हे वक्ते सहभागी झाले होते.

‘एलजीबीटीआयक्यू’ समुदायातील त्या-त्या घटकांतील व्यक्तींची मनोगतं सादर केली जाणं हे शासकीय कार्यक्रमांच्या पारंपरिक चौकटीच्या पलीकडे जाणारं आहे. संकल्पनांची स्पष्टता ही अकादमिक कामासाठी उपयोगाची ठरतेच, पण चळवळींना नेमकेपणा येण्यासाठीसुद्धा गरजेची असते. चळवळीतले आणि चळवळीच्या बाहेरचे लोक यांच्यातला संवाद वाढावा यासाठी संकल्पनांच्या गुंतागुंतीवर सातत्याने चर्चा होणं गरजेचं असतं. ती गरज या सत्रातून पूर्ण होईल.

दिशा पिंकी शेख या तृतीयपंथी कवयित्रीने वैयक्तिक आणि सार्वजनिक आयुष्यातील पेच संयतपणे मांडले. दिशाचं वैशिष्ट्य असं की, ‘जोगवा’ सिनेमाच्या दिग्दर्शकाने आपल्या समाजाचं योग्य चित्रण केलं नाही, असं वाटून त्यावर चिडलेले तृतीयपंथी प्रेक्षक जेव्हा या सिनेमाच्या दिग्दर्शकाच्या मृत्यूबद्दल आनंद व्यक्त करू लागले तेव्हा दिशाने उत्स्फूर्तपणे सूत्रं आपल्या हाती घेतली आणि सर्वांना शांत राहायला सांगितलं. कमालीची नैतिक ताकद असल्याशिवाय अशा प्रकारचं धाडस संभवत नाही. श्रीरंजन आवटे या तरुण प्राध्यापकाने सहज शैलीमध्ये सर्व मान्यवरांना बोलतं केलं. ज्यांचे प्रश्न गंभीर आहेत, त्याबद्दल चर्चा करताना अभ्यासू वृत्ती आवश्यक आहे, हे भानही त्यातून दिसलं.

फक्त या सत्राबद्दलच नव्हे, तर एकूण परिषदेबद्दलही असं म्हणता येईल की, चर्चासत्रांमध्ये जे मुद्दे स्पष्ट होणं गरजेचं होतं, परंतु काही कारणाने ते पुरेसे स्पष्ट झालेले नव्हते, त्यामुळे परिषदेच्या सत्रांचे पुस्तकात रूपांतर करताना ती दरी भरून काढण्यात आलेली आहे. त्या अर्थाने हे पुस्तक म्हणजे परिषदेचे शब्दशः वर्णन नव्हे, तर परिषदेतली चर्चा अधिकाधिक लोकांपुढे येण्यासाठी विषयाच्या गरजेनुसार संदर्भांची जी भर घालणं आवश्यक होतं, ती घातली गेली आहे. त्यामुळे हे पुस्तक म्हणजे केवळ परिषदेचा दस्तावेज न होता, त्याला संदर्भग्रंथाचं मोलही यावं, या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न केला आहे.

दुसरं सत्र हे ‘तृतीयपंथी समुदायातील यशवंतांशी संवाद’ या विषयावर होतं. तृतीयपंथीयांना मिळणाऱ्या रोजगाराच्या संधी फार कमी आहेत. या संधींची कमतरता आणि त्यातून येणारी अभावग्रस्तता यावर मात करण्याचा ज्यांनी प्रयत्न केला, अशी काही प्रातिनिधिक उदाहरणं समोर ठेवल्याने तृतीयपंथीयांमध्ये आत्मविश्वास वाढेलच, पण समाजाच्या इतर घटकांचीही त्यांच्याकडे बघण्याची दृष्टी बदलण्याची शक्यता आहे.

जोया थॉमस लोबो (छायापत्रकार), ललित साळवे (पोलिस नाईक), ज्ञानेश्वर कांबळे (सरपंच), अॅड. पवन यादव (वकील), राधाबाई राजपूत (टूर्स आणि ट्रॅव्हल्स व्यावसायिक), रेवा कीनकर (मानव संसाधन अधिकारी), डॉ. सान्वी जेठवाणी (भारतीय संस्कृती आणि संवर्धन समितीच्या प्रवक्ता), प्रणित हाटे (सिनेकलाकार), निष्ठा निशांत (वैज्ञानिक अधिकारी) हे मान्यवर या सत्रात सहभागी झाले होते.

याचा अर्थ रोजगार किंवा सार्वजनिक व्यवहारातली सर्व क्षेत्रं तृतीयपंथीयांना खुली झाली आहेत, असं नाही. त्यांच्याकडे पाहण्याची निकोप दृष्टी विकसित व्हायला हवी असेल तर सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांना सहभागी करून घेतलं गेलं पाहिजे. या सहभागासाठी ‘आम्हांला आरक्षण द्या’ अशी मागणी तृतीयपंथी समुदायाकडून या दोन दिवसांच्या परिषदेत वेळोवेळी केली गेली. या परिषदेच्या अखेरीस जे ठराव झाले, त्यांची यादी पुस्तकाच्या अखेरीस दिली आहे.

या ठरावांपैकी एक ठराव आरक्षणाचा आहे. आज भारतामध्ये अनेक जातीजमातींचे लोक आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनं करत आहेत. एकीकडे आरक्षणाच्या छत्राखालील घटक वाढवण्याची मागणी आणि दुसरीकडे एक तर आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावं किंवा ते रद्दच करावं अशी मागणी, अशा पेचात आपण अडकलो आहोत. मात्र असं असतानाही तृतीयपंथीयांना आरक्षण हे विकासाचं साधन वाटत असेल, तर त्यामागची मानसिकता समजून घेतली पाहिजे. केवळ नोकऱ्यांमधल्या आरक्षणाचा विचार न करता अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य या सर्व पातळ्यांवर तृतीयपंथी आणि उर्वरित समाज यांच्यातली प्रचंड दरी कशी कमी करता येईल, याचा विचार करणं गरजेचं आहे.

नंदुरबारच्या विजया वसावे या आदिवासी कुटुंबातल्या ट्रान्स मुलीला आपली ओळख सांगून पालकांशी संवाद साधणं तितकंसं जड गेलं नाही. म्हणजे तथाकथित पुढारलेल्या समाजापेक्षा संसाधने मर्यादित असलेले आणि अप्रगत मानले जाणारे समाजघटक चौकटीबाहेरच्या गोष्टी अधिक सहजपणाने स्वीकारतात का, हाही प्रश्न विचारला पाहिजे. स्वतःची ओळख व्यक्त केलेल्या तृतीयपंथीयांना ऐकणं जितकं महत्त्वाचं होतं, तितकंच किंबहुना जास्त त्यांच्या पालकांनी व्यक्त होणं महत्त्वाचं होतं. त्या दृष्टीने पाहता हे सत्र भावनिक अभिव्यक्तीचंही झालं. हे सत्र प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाइन ऐकणाऱ्या तृतीयपंथीयांच्या पालकांनाही आपल्या आपल्याला स्वीकारण्याचं बळ मिळेल, अशी खात्री वाटते.

आजच्या घडीला यशोगाथेतले प्रतिनिधी मोजके असतील. ही परिषद चालू असताना आमच्या कार्यालयाच्या समाजमाध्यमांवरून सर्व चर्चासत्रांचं थेट प्रक्षेपण करण्यात आलं होतं. हे व्हिडिओ आतापर्यंत साडेअठरा हजार लोकांनी पाहिले आहेत. या प्रकारच्या प्रसिद्धीचा परिणाम तृतीयपंथी समुदायातल्या इतरांनाही होईल असा विश्वास आहे.

‘तृतीयपंथी समुदायाचे शिक्षण आणि रोजगार’ या सत्रामध्ये डॉ. निपुण विनायक (संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान), डॉ. अपूर्वा पालकर (कुलगुरू, कौशल्य विद्यापीठ), डॉ. प्रशांत नारनवरे (आयुक्त, समाज कल्याण), राजेश पाटील (संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ - एमटीडीसी), अॅड. आशिष शिगवण (सामाजिक कार्यकर्ते) हे वक्ते सहभागी झाले होते.

तृतीयपंथीयांना शिक्षण आणि रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी कशा उपलब्ध करून देता येतील याविषयी या सत्रात चर्चा झाली. मात्र अशा संधी मुळातच दिल्या जात नसल्यामुळे सगळीकडेच करता येण्यासारखं खूप आहे, मात्र केलं गेलेलं नाही, असं चित्र दिसलं. याला अपवाद होते पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त राजेश पाटील. त्यांनी सुरक्षा विभाग, कर संकलन विभाग, बागांच्या देखभालीची ठेकेदारी अशी कामं तृतीयपंथी व्यक्तींना दिली आहेत. ही कामं महाराष्ट्रातच नव्हे, तर सर्व देशात सुरू करता येऊ शकतात, त्यासाठी गरज आहे प्रशासकीय इच्छाशक्तीची.

चौथं सत्र ‘आपल्या पाल्याचे तृतीयपंथीत्व स्वीकारलेल्या पालकांशी संवाद’ या विषयावर होतं. अनेक तृतीयपंथीयांना स्वतःच्या लिंगभावाची ओळख पटलेली असली तरी त्यांना समाजात उघडपणे तसं वावरण्याचं धाडस होत नाही. कारण, त्यांना कुटुंब, नातेवाईक काय म्हणतील याची भीती असते. ज्या व्यक्तींनी आपली ही ओळख घरी सांगितली असेल, पण त्यांचे कुटुंबीय स्वागतशील नसतील, तर त्यांचं मानसिक खच्चीकरण होतं. आपल्या अपत्याला आहे तसं स्वीकारणं आणि त्याला त्याच्या कलाने नैसर्गिकपणे जगू देणं, हे वाटतं तितकं सोपं नाही.

समाजामध्ये एखादा घटक अदृश्य का राहतो, त्याचं अदृश्य राहणं व्यवस्थेतल्या सत्तासंबंधाचा परिपाक आहे की अनभिज्ञतेचा? एखाद्या समाजघटकाला अनुल्लेखाने मारणं आता शक्य होणार, हे व्यवस्थेवर अधिराज्य गाजवणाऱ्यांच्या कधी लक्षात येतं? एकदा ते लक्षात आलं की ते आपली कार्यपद्धती कोणत्या मूल्यांच्या आधारे ठरवतात? सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजकीय, कायदा, अशा विविध पातळ्यांवर परिघावरच्या समाजघटकांचे अधिकार दडलेले सापडू शकतात. कोणतंही सरकार, मग ते कोणत्याही विचारधारेचं असो, मूलतः धूर्त असतं. कारण, विशिष्ट हितसंबंधांची जोपासना हे त्यांनी उघड किंवा छुपेपणाने आपलं ध्येय म्हणून मान्य केलेलं असतं.

भारतासारख्या बंदिस्त समाजामध्ये बहुतांश पालक संकुचित मानसिकतेचे असतात. त्यांनी आपल्या मुला-मुलींना आहे तसं स्वीकारणं, ही एक मोठीच सामाजिक घटना आहे. ज्यांचा हा प्रवास कमी-अधिक प्रमाणात यशस्वी झाला, त्यांच्याकडे पाहून इतरांनाही आपली ओळख सांगण्याचं धैर्य प्राप्त व्हावं, या अंगाने हा विषय चर्चिला गेला.

नंदुरबारच्या विजया वसावे या आदिवासी कुटुंबातल्या ट्रान्स मुलीला आपली ओळख सांगून पालकांशी संवाद साधणं तितकंसं जड गेलं नाही. म्हणजे तथाकथित पुढारलेल्या समाजापेक्षा संसाधने मर्यादित असलेले आणि अप्रगत मानले जाणारे समाजघटक चौकटीबाहेरच्या गोष्टी अधिक सहजपणाने स्वीकारतात का, हाही प्रश्न विचारला पाहिजे.

स्वतःची ओळख व्यक्त केलेल्या तृतीयपंथीयांना ऐकणं जितकं महत्त्वाचं होतं, तितकंच किंबहुना जास्त त्यांच्या पालकांनी व्यक्त होणं महत्त्वाचं होतं. त्या दृष्टीने पाहता हे सत्र भावनिक अभिव्यक्तीचंही झालं. हे सत्र प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाइन ऐकणाऱ्या तृतीयपंथीयांच्या पालकांनाही आपल्या आपल्याला स्वीकारण्याचं बळ मिळेल, अशी खात्री वाटते.

पाचव्या सत्रात ‘भाषा, साहित्य, चित्रपट, पत्रकारिता या क्षेत्रांतील तृतीयपंथीयांचं स्थान आणि चित्रण’ याविषयी चर्चा करण्यात आली. यामध्ये दिशा पिंकी शेख (पारलिंगी कवयित्री), डॉ. संतोष पाठारे (चित्रपट अभ्यासक), अलका धुपकर (पत्रकार), डॉ. राजन गवस (लेखक) हे वक्ते सहभागी झाले होते.

या सत्रामध्ये संतोष पाठारे यांनी मराठी आणि हिंदी अशा विविध सिनेमांची उदाहरणं देऊन तृतीयपंथीयांच्या जगण्याची चर्चा केली. राजन गवस यांनी मराठी साहित्यातील तृतीयपंथी पात्रांची उदाहरणं दिली. तसंच त्यांनी आपल्या ‘चौंडक’ आणि ‘भंडारभोग’ या कादंबऱ्यांचे दाखलेही दिले. अलका धुपकर यांनी प्रसारमाध्यमांतल्या बातम्यांचं विश्लेषण करताना वापरली जाणारी भाषा, त्यांच्या अस्तित्वाला दिलं जाणारं दुय्यम स्थान या बाबी उदाहरणांसह स्पष्ट केल्या.

दिशा पिंकी शेख या तृतीयपंथी कवयित्रीने वैयक्तिक आणि सार्वजनिक आयुष्यातील पेच संयतपणे मांडले. दिशाचं वैशिष्ट्य असं की, ‘जोगवा’ सिनेमाच्या दिग्दर्शकाने आपल्या समाजाचं योग्य चित्रण केलं नाही, असं वाटून त्यावर चिडलेले तृतीयपंथी प्रेक्षक जेव्हा या सिनेमाच्या दिग्दर्शकाच्या मृत्यूबद्दल आनंद व्यक्त करू लागले तेव्हा दिशाने उत्स्फूर्तपणे सूत्रं आपल्या हाती घेतली आणि सर्वांना शांत राहायला सांगितलं. कमालीची नैतिक ताकद असल्याशिवाय अशा प्रकारचं धाडस संभवत नाही. श्रीरंजन आवटे या तरुण प्राध्यापकाने सहज शैलीमध्ये सर्व मान्यवरांना बोलतं केलं. ज्यांचे प्रश्न गंभीर आहेत, त्याबद्दल चर्चा करताना अभ्यासू वृत्ती आवश्यक आहे, हे भानही त्यातून दिसलं.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

‘तृतीयपंथी समुदायाचा निवारा आणि आरोग्य’ हा सहाव्या सत्राचा विषय होता. या सत्रामध्ये सोनाली दळवी (पारलिंगी सामाजिक कार्यकर्त्या), अक्षय यादव (महासंचालक, यूआयडीएआय - युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया), त्रिगुण कुलकर्णी (उपायुक्त, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग), रमाकांत बिरादार (संचालक, मुंबई जिल्हा एड्स नियंत्रण सोसायटी), डॉ. विजय कंदेवाड (सहसंचालक, आरोग्य भवन), नितीन माने (मुख्य अधिकारी, पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, म्हाडा), अनिल उकरंडे (संस्थापक, युतक), हे मान्यवर सहभागी झाले होते.

या सत्राच्या संवादक तृतीयपंथी कार्यकर्त्या प्रिया पाटील यांनी आधार कार्ड मिळणं सुलभ व्हावं म्हणून काय करता येईल अशा प्रश्नांची सरबत्ती केली. मात्र ‘यूआयडीएआय’चे महासंचालक अक्षय यादव यांनी सध्या मान्य असलेल्या दस्तावेजांची माहिती देऊन त्या पलीकडे जाता येणार नाही असं म्हटलं आणि आपल्या कामाची मर्यादा स्पष्ट केली. प्रश्न असा आहे की, उपलब्ध चौकटीत ‘आधार’ सर्वांना मिळत असतं, तर तृतीयपंथीयांची ससेहोलपट झालीच नसती. मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्रातल्या निवडणूक यंत्रणेने जे पाऊल उचललं आहे, तसं पाऊल आधार यंत्रणेला उलचणं अशक्य नाही. पण, त्यासाठी चौकटीबाहेर विचार करण्याची इच्छा आणि क्षमता पाहिजे. सर्वसाधारणपणे एखाद्या परिषदेमध्ये वक्त्यांना आमंत्रित करताना अधिकाधिक चांगले लोक येतील आणि निवडलेल्या वक्त्यांना चर्चासत्रातील संभाव्य प्रश्नांची आगाऊ कल्पना देऊन चर्चा अर्थपूर्ण होईल, यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो. पण, शासनाच्या काही विभागांनी त्या दिशेने कामच केलेलं नसेल, तर केवळ आमच्या पाठपुराव्याने फारसा फरक पडत नाही.

या सत्राची चर्चा वाचताना आपल्याला याचा प्रत्यय येईल. त्यामुळे ‘शब्द बापुडे केवळ वारा’ अशी अवस्था होऊन जाते. त्याला एखादा अपवादही असतो. या सत्रात तसा अपवाद असलेली व्यक्ती म्हणजे त्रिगुण कुलकर्णी. त्यांनी स्त्री, पुरुष, तृतीयपंथी सर्वांना सरसकट रेशनचं धान्य देण्याचा प्रयोग पश्चिम महाराष्ट्रात यशस्वीपणे राबवला. रेशनचं धान्य फार काही चांगलं असंत असं नाही, पण ते स्वस्तात आणि काही वेळा विनामूल्य उपलब्ध होणं हे एखाद्या समाजघटकाला उपासमारीपासून वाचवणारं ठरू शकतं. तृतीयपंथीयांमधल्या अनेकांना जगण्यासाठी आणि दोन वेळच्या जेवणासाठी भीक मागणं किंवा देहविक्री करणं एवढेच पर्याय उपलब्ध आहेत, हे लक्षात घेतलं, तर त्रिगुण कुलकर्णी यांच्यासारख्यांचं महत्त्व लक्षात येईल.

.................................................................................................................................................................

*!#* ‘अक्षरनामा’ दीपावली २०२३ विशेषांक *!#*

वेगळे, नावीन्यपूर्ण, अर्थसंपन्न आणि अंतर्मुख करायला लावणारे चिंतनशील असे १३ लेख...

पाहावाचाअनुभवाइतरांनासूचवा

https://www.aksharnama.com/client/sub_categories_articles/166

.................................................................................................................................................................

भालचंद्र नेमाडे यांच्या शब्दांत सांगायचं तर, ‘अशी माणसं मोजायला हाताला हजारो बोटं असायला हवीत’, पण त्यासाठी अशी हजारो माणसंही व्यवस्थेत असायला हवीत. ही परिषद संपल्यावर आठवड्याभराने या सत्राच्या संवादक प्रिया पाटील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना मंत्रालयात भेटायला हातात रेशन कार्ड घेऊन आल्या होत्या. रेशन कार्ड किती सहजतेने मिळालं, हे त्यांनी आनंदानं सांगितलं. मंत्रालय या सत्तेच्या केंद्रस्थानी वंचितांचे असे आनंदी आश्वासक स्वर फार अपवादानं बाहेर पडत असतील.

या परिषदेतील समारोपाचं आणि संवेदनशील ठरू शकेल, असं सत्र म्हणजे राजकीय प्रतिनिधींच्या चर्चेचं होतं. या सत्राचा विषय ‘तृतीयपंथी समुदायासाठी आम्ही काय करणार?’ हा होता. राजकीय पक्षांनी प्रतीकात्मक कृतीपलीकडे तृतीयपंथीयांसाठी आजतागायत काहीही केलेलं नाही, हे तर स्पष्टच आहे. या परिसंवादात सहभागी झालेल्या राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या मनोगतातूनही ते स्पष्ट झालं. सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी आपापल्या पक्षांकडून या प्रश्नावर काहीच न झाल्याचं मोकळपणाने मान्य केलं. मात्र ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी आपला पक्ष काय करू शकतो, हे मात्र ते स्पष्टपणे सांगू शकले नाहीत.

एका अर्थाने तृतीयपंथी कार्यकर्त्यांनेच या प्रश्नाचं उत्तर दिलं, ‘आम्हांला राजकीय पक्षांच्या सेलमध्ये गुंतवून टाकू नका, आम्हांला राजकीय पक्षांच्या मध्यवर्ती प्रवाहात यायचं आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि संसदेत जायचं आहे. त्यासाठी राजकीय पक्षाने सकारात्मक भूमिका बजावली पाहिजे’, असा सर्वांचा आग्रह होता.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

या सत्राच्या प्रमुख पाहुण्या पुष्पामाई गिदवानी यांनी राजस्थानमधील कल्याणकारी उपक्रमांची माहिती दिली. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांमध्ये तृतीयपंथी. समुदायासंबंधी काय कमी-अधिक घडत आहे, याविषयी तौलनिक विचार करणं शक्य झालं.

या परिषदेला सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. परिषदेच्या दोन दिवसांत विचारमंचावर ठेवण्यात आलेल्या सूचनापेटीत अनेकांनी सूचना लिहून टाकल्या होत्या. समारोपाच्या सत्रात त्या सूचनांचं संकलन करून त्यांचं वाचन करण्यात आलं. या पुस्तकाच्या शेवटी ‘ठराव’ म्हणून त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यावरून या परिषदेतली चर्चा हळूहळू धोरणनिर्मितीकडे सरकणारी होती, याचा आपल्याला अंदाज येईल.

पुस्तकात काही ठिकाणी ‘एलजीबीटी’, ‘एलजीबीटीक्यू’, तर कुठं ‘एलजीबीटीआयक्यू’ अशी वेगवेगळी रूपं येतात. वक्त्यांनी जे शब्द वापरले आहेत, ते तसेच ठेवले आहेत. तीच गोष्ट ‘तृतीयपंथी’, ‘पारलिंगी’, ‘ट्रान्सजेंडर’, ‘थर्डजेंडर’ या शब्दांबाबत आहे. हे सगळे शब्द ‘तृतीयपंथी’ या एकाच समुदायाविषयी आहेत. काही तृतीयपंथी कार्यकर्त्यांच्या मते, ‘तृतीयपंथी’ हा शब्द संख्यावाचक असल्याने भेदभाव दर्शवतो, त्यामुळे इंग्रजीतील 'ट्रान्सजेंडर' या शब्दाला प्रतिशब्द म्हणून मराठीत 'पारलिंगी' हा शब्द वापरणं योग्य आहे. त्यांच्या या मताविषयी दुमत असण्याचं काहीच कारण नाही. याविषयीची अधिक चर्चा भाषाविषयक सत्रात आलेली आहे. त्यामुळे या पुस्तकात वक्त्यांनी ‘तृतीयपंथी’, ‘पारलिंगी’, ‘ट्रान्सजेंडर’ यांपैकी ज्या शब्दाचा वापर केला आहे, ते शब्द जसेच्या तसे त्यांच्या मनोगतात वापरले आहेत. काही वक्त्यांनी तीनही शब्दांचा वापर केल्याचं दिसेल.

तृतीयपंथी समुदायाच्या समस्यांवरील दोन दिवसीय परिषद आणि त्यावरचं हे पुस्तक म्हणजे तृतीयपंथीयांची व्यापक समाजात दखल घेण्याच्या दृष्टीने केलेली एक छोटीशी सुरुवात आहे.

‘आम्हीही भारताचे लोक’ – संपादक डॉ. दीपक पवार

प्रकाशक – मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र

पाने – ३२२ | मूल्य – १५० रुपये.

हे पुस्तक हवे असल्यास आपले नाव, संपर्क, पिनकोडसह संपूर्ण पत्ता आणि पुस्तकाच्या अपेक्षित प्रती ही माहिती ८६६९०५८३२५ या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर किंवा democracybook2022@gmail.com या ई-मेलवर पाठवावी.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now