भारतातील ‘प्रभावी जातीं’कडून आरक्षणाची मागणी केली जात असली, तरी समाजाच्या उन्नतीसाठी आरक्षणापेक्षा ‘आर्थिक प्रगती’ होणे, अधिक आवश्यक आहे (उत्तरार्ध)

आर्थिक दुर्बलता नव्हे, तर सामाजिक-शैक्षणिक मागासलेपण हाच निकष

जातींचे सामाजिक मागासलेपण हे भारतीय समाजव्यवस्थेचे टोकदार आणि अस्वस्थ करणारे वास्तव आहे. त्याला शेकडो वर्षाचा इतिहास असून या मागासलेपणामुळे इथल्या मागासलेल्या वर्गांची  जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांत शोचनीय स्थिती झालेली आहे. स्वातंत्र्याची, न्यायाची आणि हक्काची कल्पनाही ही माणसे करू शकत नव्हती. तुच्छता आणि हीन भावनाच त्यांच्या वाट्याला आली होती. कनिष्ठ दर्जाच्या आणि अस्वच्छ कामांमुळे, तसेच दारिद्र्य, अशिक्षितपणा आणि अस्पृश्यता यांच्यामुळे त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश निषिद्ध होता.

अशा परिस्थितीत सार्वजनिक निर्णयात त्यांचा सहभाग असण्याचा तर प्रश्नच नव्हता. त्यामुळे त्यांच्या हिताची बाजू मांडणारे कोणी प्रतिनिधीच असू शकत नव्हते. मग प्रगतीच्या संधीची किंवा प्रशासनातील प्रतिनिधित्वाची कल्पनाही करणे शक्य नव्हते. जात हा बंद वर्ग असल्याने त्यांना कनिष्ठ जातीतून वरिष्ठ जातीत प्रवेश करता येणे शक्य नव्हते. किंवा आपला हलका व्यवसाय बदलून चांगली अर्थप्राप्ती करून देणारा सन्मानजनक व्यवसाय निवडण्याचाही हक्क नव्हता. याचाच अर्थ सामाजिक गतीशीलत्वाच्या अभावी  प्रगतीची कोणतीही संधी त्यांना उपलब्ध नव्हती.

केवळ आर्थिक दुर्बलता हीदेखील एक वंचितताच असली तरी सामाजिक मागासलेपण मात्र अनेक अभावांना आणि अक्षमतांना जन्म देते. त्यामध्ये आर्थिक अक्षमतेचाही समावेश होतो. त्यामुळेच घटना दुरुस्ती करताना घटनेचा आत्मा लक्षात घेऊन आरक्षणासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेल्या वर्गाचा विचार केलेला आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

आरक्षणाचा कालावधी आणि त्याच्या प्रमाणावरील मर्यादा

कलम १५ आणि १६ यांच्याद्वारे केलेल्या आरक्षणाच्या तरतुदी किती कालपर्यंत चालू ठेवायच्या आणि त्यांचे प्रमाण किती ठेवायचे याविषयी घटना काहीही सांगत नाही, हे खरेच आहे. पण या तरतुदींचे विशिष्ट उद्दिष्ट असल्याने, ते पूर्ण होताच या तरतुदी रद्द होणे अपेक्षित आहे. मागासलेल्या वर्गाच्या उत्थानासाठी त्यांना शिक्षणात आणि शासनात पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावे आणि एकंदर सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय प्रस्थापित व्हावा या उद्देशाने या तरतुदी केलेल्या आहेत.

इतर सक्षम वर्गांच्या तुलनेत आतापर्यंत मागासवर्गाचे किती प्रमाणात उत्थान झाले आहे? त्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले आहे काय? आणि न्याय्यव्यवस्थेच्या निर्माणात आपण सध्या कोठे आहोत? या बाबींचा वेळोवेळी आढावा घेतल्यास यासबंधी वस्तुस्थिती कळण्याची शक्यता आहे.

मागास वर्गांचे शिक्षणातील आणि सरकारी नोकरीतील प्रतिनिधित्व शोधणे अवघड नाही. ते शोधल्यास आरक्षणाची तरतूद किती काळ ठेवायची किंवा तीमध्ये काय बदल करणे आवश्यक आहे, हे ठरवता येऊ शकते. प्रशासनात प्रतिनिधित्व मिळण्यात अजूनही काही अडथळे आहेत काय, हे शोधून हे अडथळे दूर करण्याचे काही वेगळे प्रयत्न करता येतील काय, हेही बघणे आवश्यक आहे.

मागासलेल्या जातीसंबंधी, विशेषतः अनुसूचित जाती-जमाती यांच्यासंबंधी उच्चवर्णीयांचा दृष्टीकोन आजही तुच्छतेचा असल्याचे वृत्तपत्रांतील बातम्यांवरून दिसून येते. त्यांनी आपल्या पायरीवर राहावे अशी आजही वरिष्ठ जातींची अपेक्षा असते. कनिष्ठ जातींनी ही अपेक्षा पूर्ण न केल्याने कनिष्ठ जातीच्या लोकांना मारहाण केल्याचे अनेक धक्कादायक प्रकार आजही घडताना दिसून येतात. अशा परिस्थितीत आरक्षण संपवण्याची भाषा मागासलेल्या जातींचे लोक सहन करू शकत नाहीत, यात आश्चर्य नाही.

.................................................................................................................................................................

*!#* ‘अक्षरनामा’ दीपावली २०२३ विशेषांक *!#*

वेगळे, नावीन्यपूर्ण, अर्थसंपन्न आणि अंतर्मुख करायला लावणारे चिंतनशील असे १३ लेख...

पाहावाचाअनुभवाइतरांनासूचवा

https://www.aksharnama.com/client/sub_categories_articles/166

.................................................................................................................................................................

आरक्षणाची मर्यादा

आरक्षणाचे सध्याचे प्रमाण अनेक राज्यांत ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडत आहे. ‘MR Balaji vs State of Mysore’ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित केलेली होती. १९९२ साली इंद्रा सहानी या न्यायिक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने वरील मर्यादेवर नव्याने शिक्कामोर्तब केलेले आहे. असे करताना न्यायालयाने म्हटले आहे-

“Just as every power must be exercised reasonably and fairly, the power conferred by Clause (4) of Article 16 should also be exercised in a fair manner and within reasonably limits - and what is more reasonable than to say that reservation under Clause (4) shall not exceed 50% of the appointments or posts, barring certain extra-ordinary situations as explained hereinafter.”

न्यायालयाच्या मते कलम १६(४)मधील तरतूद ही विशेष तरतूद असून, ती कलम १६(१)मधील सर्व नागरिकांसाठी असलेल्या समान संधीच्या धोरणाच्या अगदीच विरोधी अर्थात समानतेच्या तत्त्वाचा पराभव करणारी असता कामा नये. कलम १६(१)मध्ये सर्व नागरिकांना सरकारी नोकरीत समान संधीची हमी दिलेली आहे. त्यामुळे कलम १६(४)मधील आरक्षणाची मर्यादा अधिकाधिक वाढवल्यास ते  कलम १६(१) मधील धोरण निरर्थक करणारी ठरेल.

न्यायालयाने हेही सांगितले आहे की, ही मर्यादा अपरिवर्तनीय नसून विशेष परिस्थितीत ती बदलता येणेही शक्य आहे. एखाद्या राज्यात मागासवर्गीयांची संख्या ५२ टक्क्यांपेक्षा लक्षणीय प्रमाणात  अधिक असेल, तेथे ही ५० टक्क्यांची मर्यादा पुरेशी ठरणार नाही, असे न्यायालयाचे मत असावे. सरकारनेही ही मर्यादा आता स्वीकारलेली दिसते.

दुसरी गोष्ट म्हणजे कलम १६(४)मध्ये मागासवर्गांना व्यवस्थेत ‘पुरेसे’ प्रतिनिधित्व देण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद केलेली आहे. कलम १६(४)मध्ये ‘Not Adequately represented’ असा उल्लेख आहे, ‘Not proportionately represented’ असा नाही. त्यामुळे अशी मर्यादा घालणे घटनेच्या विरुद्ध होत नाही. उलट त्यामुळे  कलम १६(१)मधील ‘सर्वांसाठी समान संधी’ या तत्त्वाची सार्थकता कायम राहते.

आर्थिक निकषावर आरक्षणाची तरतूद करण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याचा संसदेला अधिकार आहे काय, हा प्रश्न विचारार्ह आहे. तटस्थपणे विचार केल्यास, घटनेच्या कलम ३६८मधील तरतुदी राज्याला असा अडथळा आणत नाहीत, हे मान्य करावे लागते. केशवानंद भारती या प्रकरणातील न्यायनिर्णयाप्रमाणे संसदेला घटनेच्या मुलभूत संरचनेला आणि तत्त्वांना धक्का लागेल, अशी घटनादुरुस्ती करता येत नाही. परंतु इतर कोणत्याही प्रकारची घटनादुरुस्ती करण्याला घटना प्रतिबंध करीत नाही. त्यामुळे १०३वा घटनादुरुस्ती कायदा हा घटनेच्या मुलभूत संरचनेला धक्का लावतो काय, या निकषावरच सदर घटनादुरुस्तीची वैधता अवलंबून आहे.

आर्थिक निकषावरील आरक्षण घटनेनुसार आहे काय?

आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची मागणी तशी जुनीच होती. परंतु या मागणीच्या मागे फारशी ताकद नसल्याने या मागणीला कधीच जोर आलेला नव्हता. मागणी करणाऱ्यांच्या वैचारिक नेतृत्वालाही आरक्षणाच्या आर्थिक निकषावर पुरेसा विश्वास होता, असे वाटत नाही. पण मागणी करणाऱ्यांच्या विचारधारेचे सरकार आल्यानंतर अशी मागणी पूर्ण होण्याची शक्यता निर्माण झाली.

आर्थिक आधारावरील आरक्षणाची देशात जोरकस मागणी नसतानाही सरकारने १२४व्या घटनादुरुस्तीचे विधेयक मांडले आणि १०३वा घटना दुरुस्ती कायदा २०१९मध्ये पारित केला. आणि तो १४ जानेवारी २०१९पासून अंमलात आला. या घटनादुरुस्ती कायद्यानुसार घटनेच्या कलम १५ आणि १६मध्ये उपकलम (६)ची भर टाकण्यात आली.

तरतुदीचा तपशील-

- आर्थिकदृष्ट्‍या दुर्बल वर्गाची संकल्पना निर्माण करण्यात आली. आणि असा वर्ग निर्धारण करण्याचे अधिकार राज्याला देण्यात आले.

- अशा वर्गाच्या उत्थानासाठी विशेष तरतुदी करण्याचे अधिकार राज्याला देण्यात आले.

- या वर्गाला शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि सरकारी नोकरीत महत्तम १० टक्क्यांपर्यंत आरक्षण ठेवण्याचे अधिकार राज्याला देण्यात आले.

- या वर्गातून आरक्षित वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना वगळण्यात आले.

- सदर घटनादुरुस्ती कायद्याला अनेकांनी आव्हान दिले. त्यापैकी जनहित अभियान ही संस्था प्रमुख होती. या आव्हान याचिकेत खालील मुद्दे अंतर्भूत होते.

आरक्षणासाठी ‘आर्थिक निकष’ घटनेनुसार आहे काय?

या आरक्षणातून आरक्षित वर्गातील दुर्बल घटकांना वगळणे, हे घटनेतील समता या तत्त्वाच्या विरुद्ध आहे काय?

इंद्रा सहानी या प्रकरणात आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घालून देण्यात आली होती. या आरक्षणाच्या तरतुदीमुळे सदर मर्यादेचा भंग होत नाही काय?

पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या संदर्भात संमिश्र निकाल दिलेला आहे. तरीही आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची तरतूद घटनेनुसार आहे, यावर पाचही न्यायाधीशांचे एकमत होते. आरक्षित वर्गांना या आरक्षणातून वगळण्याची तरतूद घटनाबाह्य आहे, हे आपले बहुमतांपेक्षा भिन्न असे मत दोन न्यायाधीशांनी व्यक्त करून ठेवले. मात्र बहुमताने हा कायदा जशाच तसा  वैध ठरवण्यात आला.

सदर घटनादुरुस्ती कायदा, २०१९चे परिशीलन केले असता खालील बाबी लक्षात येतात.

जनसामान्यांना आकडेवारीसहित वास्तवाची जाणीव करून देण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. सरकारला हे माहीत असूनही त्याने लोकमताच्या लाटेवर स्वार होऊन आर्थिक आधारावरील आरक्षण मान्य केलेले आहे, असे दिसते. ठरावीक वर्गाना खुश करण्याचा एक उपाय म्हणून शासन याकडे पाहते की काय, असे अलीकडे वाटू लागले आहे. लोकांचा आरक्षणाशिवाय इतर मार्गाने सर्वांगीण विकास करण्याचा मार्ग जटील आणि लांब पल्ल्याचा असल्याकारणाने आणि ते लोकांना पटवणे अवघड असल्याने सरकार असा शॉर्ट कट घेत आहे की काय, असे वाटू लागले आहे. आजकाल न्यायालयालाही आर्थिक निकषावरील आरक्षण हे आर्थिक न्याय स्थापित करण्याचा महत्त्वाचा उपाय वाटत आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभाग

भारतीय घटनेतील आरक्षण हे व्यक्तिकेंद्रित नसून ते विशिष्ट वर्गासाठी देण्यात आलेले आहे. या कायद्यात आरक्षण द्यावयाच्या वर्गाचा उल्लेख ‘Economically Weaker Section’ असा करण्यात आलेला आहे. येथे ‘Class’च्या ऐवजी Section असा उल्लेख केलेला आहे. ‘Section’ म्हणजे ‘Class’चाच एक भाग असल्याने त्यालाही ‘Class’ किंवा ‘वर्ग’ म्हणता येईल.

विशेष तरतुदी करण्यासाठी भारतीय घटनेत ‘Doctrine of  Reasonable Classification’चा स्वीकार केलेला दिसून येतो. समान वैशिष्ट्ये धारण करणारा आणि इतर वर्गापासून काही निकषांवर भिन्नता दाखविणारा समाजाचा विशिष्ट भाग वर्ग म्हटले जातो. जेव्हा अशा वर्गीकरणाचा घटनात्मक उद्दिष्टांशी तर्कसंगत सबंध दाखवता येतो, तेव्हा अशा वर्गासाठी विशेष तरतुदी केल्याने घटनेच्या समता या तत्त्वाला बाधा येत नाही. उलट त्यामुळे समतेचे उद्दिष्ट साध्य करता येते. या कायद्यात कल्पिलेला वर्ग खरोखरच वर्ग म्हणता येईल काय?

वर्ग तुलनात्मकदृष्ट्या स्थायी स्वरूपाचा असण्याची अपेक्षा केली जाते. या ठिकाणी आर्थिक स्थिती निरंतर बदलत असते. आणि ती कुटुंब किंवा व्यक्तिगणिक बदलत जाते. व्यक्तीची आर्थिक स्थिती ही वर्ग किंवा विभागावर मुळीच अवलंबून नसते. त्यामुळे हा तथाकथित वर्ग वाजवी आधारावर बनविल्या गेला, असे वाटत नाही. या वर्गीकरणाने घटनेचे कोणते उद्दिष्ट साधल्या जाते, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभाग निश्चित करणाऱ्या साधनांचा अभाव

आरक्षण देण्याचा मुख्य उद्देश हा त्या विभागाचे दुर्बलत्व कमी करून त्यांचे प्रतिनिधित्व वाढवून त्याला सबळ करण्याचा असणे अपेक्षित आहे. पण त्यासाठी हा वर्ग शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. हे सिद्ध करण्यासाठी आपल्याकडे त्यासंबंधी सविस्तर माहिती असणे आवश्यक आहे. सदर आरक्षण हे अनारक्षित वर्गांतूनच आलेल्या गरिबांनाच द्यावयाचे असल्याने माहितीचे विशिष्टत्व आणि नेमकेपण महत्त्वाचे आहे.

सदर कायदा पारित करताना राज्याकडे विशिष्ट स्वरूपाची माहिती होती, असे दिसत नाही. अशी माहिती असती तर अनारक्षित वर्गातील गरिबांचे प्रतिनिधित्व शोधता आले असते. शैक्षणिक क्षेत्रात आणि सरकारी नोकरीत असे प्रतिनिधित्व पुरेसे नसल्याची खात्री झाल्यास या आरक्षणाला काही प्रमाणात आधार आहे, असे म्हटले जाऊ शकले असते. अशी माहिती असती, तर आरक्षणाची टक्केवारी ठरवण्यासाठीदेखील त्या माहितीची मदत झाली असती. अनारक्षित वर्गात गरिबांची संख्या किती आहे, जाणून घेण्याआधीच ही टक्केवारी कशी काय ठरवण्यात आली, हा एक प्रश्न आहे.

मागासलेल्या वर्गांशिवाय राज्यात इतरही दुर्बल घटक आहेत. त्यांचेही उत्थान करण्याची राज्याचीच जबाबदारी आहे. त्याशिवाय राज्यात सर्वंकष न्याय, समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता निर्माण होऊ शकणार नाही. राज्याच्या धोरणांच्या निदेशक तत्त्वांमध्ये या दृष्टीने राज्याचे धोरण काय असावे याचे मार्गदर्शन केलेले आहे. त्यावरून घटनेला न्याय्य व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी राज्याने आरक्षणाशिवाय इतर अनेक प्रकारचे उपाय करणे अपेक्षित आहे. अर्थात हा लांब पल्ल्याचा उपाय असला तरी परिणामकारी उपाय आहे. त्यासाठी राज्याला योग्य त्या आर्थिक धोरणांच्या साह्याने आणि कल्याणकारी योजनांचा अवलंब करून आर्थिक न्याय स्थापित करण्याच्या उद्दिष्टांकडे वाटचाल करणे आवश्यक आहे.

आरक्षणाचा घटनेतील आधार

१२४वे घटनादुरुस्ती विधेयक सादर करताना दिलेल्या ‘Objective and Reasons’मध्ये घटनेतील राज्याच्या धोरणांची मार्गदर्शक तत्वे या प्रकरणातील ४६व्या कलमांचा आधार घेतलेला आहे. या कलमामध्ये दुर्बल घटकांचे, विशेषतः अनुसूचित जाती-जमाती यांचे शैक्षणिक आणि आर्थिक हितसंबंध वृद्धिंगत करण्यासाठी आणि सामाजिक न्यायाच्या स्थापनेसाठी राज्याला निर्देश देण्यात आलेले आहेत. संक्षेपाने सांगावयाचे झाल्यास, घटनेने राज्याला जी उद्दिष्टे साध्य करायला सांगितली होती, त्यापैकी दुर्बल घटकांचे शैक्षणिक आणि आर्थिक हितसंबंध वृद्धिंगत करून सामाजिक न्यायाची प्रस्थापना करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नाचा ही घटनादुरुस्ती एक भाग होता. म्हणजे आर्थिक आधारावर देण्यात आलेले आरक्षण हे घटनेनुसार आहे. आणि राज्याच्या कर्तव्याचा तो भाग आहे, हे सांगण्याचा हा एक प्रयत्न होता.

‘आर्थिक न्याय’ हे आर्थिक निकषांवरील आरक्षणाचे प्रयोजन असू शकते?

भारतीय समाजात समता, स्वातंत्र्य आणि सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय यांची स्थापना करणे, हे घटनात्मक उद्दिष्ट असल्याचे घटनेच्या उद्देशीकेवरून लक्षात येते. तसेच राज्याच्या धोरणांची मार्गदर्शक तत्त्वे यातील कलम ३८ आणि ४६मधील तरतुदीही वरील उद्दिष्टाकडे  आपले लक्ष वेधतात. परंतु सदर उद्दिष्टे साध्य करण्याचा आरक्षण हा एकमेव मार्ग आहे, हे त्यावरून सिद्ध होत नाही. त्यासाठी राज्याने योग्य अशी सामाजिक आणि आर्थिक धोरणे राबववणे आवश्यक आहे.

शेतीच्या प्रश्नांवर उपाय शोधून शेतीत सुधारणा करणे आज अत्यंत आवश्यक झालेले आहे. कारण आजही शेतीवर अवलंबून असणारी लोकसंख्या ही ५० टक्क्यांच्या वर आहे. बहुसंख्य शेतकऱ्यांची एवढी दयनीय अवस्था झाली आहे की, त्यांना शेतीतून बाहेर पडून नवीन क्षेत्रात जाण्यासाठी लागणारे कौशल्य आणि क्षमताही प्राप्त करता आलेल्या नाहीत. शेतीचा विकास झाला तरच त्यांच्या ठिकाणी  अशा क्षमता प्राप्त करण्याची पात्रता निर्माण होऊ शकेल. त्याशिवाय शासनाने सर्वसामान्य जनतेला दर्जेदार आणि स्वस्त असे शिक्षण आणि आरोग्य उपलब्ध करून दिले, तरच त्यांना ‘सर्वांगीण विकासा’ची संधी मिळू शकेल.

म्हणूनच ‘सर्वंकष न्याय’ स्थापित करण्यासाठी राज्याच्या प्राधान्यक्रमावर या गोष्टी असण्याची गरज आहे. काही झाले तरी वाढत्या लोकसंखेचा भार शेतीचे क्षेत्र सहन करू शकणार नाही. त्यासाठी लोकांना  रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी औद्योगिक विकास होण्याची गरज आहे. पायाभूत संरचनांची उभारणी ही औद्योगिक विकासाची एक पूर्वावश्यकता आहे.

सुधारलेल्या जातींची आर्थिक स्थिती खालावलेली असली, तरीही त्यांची सामाजिक प्रतिष्ठा मात्र टिकून आहे. त्यांचे सरकारी नोकरीतील प्रतिनिधित्वही आरक्षित वर्गांच्या तुलनेत बरे असण्याचीच शक्यता व्यक्त केल्या जाते. अशा परिस्थितीत सरकारची इच्छा झाली, तरी घटनात्मक तरतुदींना डावलून सरकार जातीच्या आधारावर या समुदायांना आरक्षण कसे काय देऊ शकणार आहे, हा प्रश्न आहे. सामान्य समाजाला या कायदेशीर बाजू समजत नाहीत. परंतु विचारवंतही या गोष्टी समजावून सांगत नाहीत. घटनेतील राज्याच्या धोरणांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सरकारची आर्थिक धोरणे आणि त्यांची अंमलबजावणी होण्यातूनच आर्थिक न्याय निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यानुसार सरकार आपल्या कर्तव्यात कमी पडत आहे, हे स्पष्ट आहे. त्यातूनच आरक्षणाच्या मागण्या उद्भवतात, हे लक्षात घेण्याची आणि जनतेच्या लक्षात आणून देण्याची गरज आहे.

समाजाभिमुख आर्थिक धोरणे आणि कल्याणकारी योजनांची प्रभावी आणि परिणामकारी अंमलबजावणी आर्थिक न्याय स्थापित करण्याचे खरे उपाय आहेत. परंतु या खऱ्या उपायाकडे लक्ष न देता लोकानुनय साधण्यासाठी आर्थिक निकषांवरील आरक्षणाचे मृगजळ लोकांच्या नजरेसमोर जाणीवपूर्वक आणले जाते. मागासलेल्या वर्गांना दिले जाणारे आरक्षण, हे त्या वर्गांच्या आर्थिक उन्नतीच्या उद्देशाने नव्हे, तर त्यांच्यावरील शतकांचा अन्याय दूर करण्याच्या उद्देशाने त्यांना विकासाची संधी आणि विकास कार्यात प्रतिनिधित्व देण्यासाठी दिलेले आहे, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.

आर्थिक निकषांवर पुढारलेल्या वर्गातील गरिबांना दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणाशी त्याची बरोबरी होऊ शकत नाही. दर्जेदार आणि स्वस्त अशा शिक्षणाच्या आणि इतर सुविधा सर्वांना उपलब्ध करून देण्याचे कार्य करण्यातूनच कलम ४६ची उद्दिष्टे खऱ्या अर्थाने पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. आणि हेच त्या कलमाच्या अस्तित्वाचे प्रयोजन असण्याची शक्यता आहे. परंतु याच्या उलट राज्य हे उत्तरोत्तर शिक्षण क्षेत्रामधून आपला सहभाग कमी करून शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला प्रोत्साहित करत आहे.

कलम ४६ मधील दुर्बल वर्ग-

सदर कलमात कोणत्या दुर्बल विभागाचा किंवा वर्गाचा उल्लेख केलेला आहे, हे पाहण्यासाठी प्रथम ते कलम उदधृत करतो.

“४६) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती आणि इतर दुर्बल घटक यांचे शैक्षणिक व आर्थिक

हितसंवर्धन -

राज्य, जनतेतील दुर्बल घटक, आणि विशेषतः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन विशेष काळजीपूर्वक करील, आणि सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारचे शोषण यांपासून त्यांचे रक्षण करील.

(46. Promotion of educational and economic interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker sections—

The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation.)

या कलमावरून येथे फक्त ‘Weaker Section’ अर्थात दुर्बल विभाग एवढाच उल्लेख आहे. त्यामध्ये ‘Economically’ या शब्दाचा उल्लेख नाही. यावरून घटनाकारांना दुर्बल विभाग ही संज्ञा अधिक व्यापक अर्थाने वापरावयाची होती, हे दिसून येते. ‘in particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes’ या शब्दसमूहाच्या उल्लेखावरून हे अधिक स्पष्ट होते. या कलमाद्वारे अनुसूचित जाती-जमाती  आणि त्यासारखे इतर दुर्बल विभाग सूचित केल्याचे दिसून येते. त्यामध्ये इतर अनेक प्रकारच्या दुर्बलतेसोबत आर्थिक दुर्बलताही अभिप्रेत होती, हे मान्य केले तरी, हे कलम केवळ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभागासाठी अस्तित्वात आलेले नव्हते, हे स्पष्ट आहे. म्हणूनच या कलमाचा इतका संकुचित अर्थ करणे घटनेला अभिप्रेत नाही, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.

त्यामुळे घटनादुरुस्तीच्या ‘Objective and Reasons’मधील कलम ४६चा आधार अर्थपूर्ण आहे, असे वाटत नाही. परंतु १०३व्या घटना दुरुस्ती कायद्यात इतर सर्व दुर्बल घटकांना वगळून त्यापैकी अत्यंत छोट्या वर्गाला हे आरक्षण देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (यापुढे या वर्गासाठी ‘EWS’ असा उल्लेख करण्यात येईल) दिलेल्या आरक्षणाने पुढारलेल्या जातीतील अत्यंत मोजक्या लोकांचे आर्थिक प्रश्न कदाचित मिटतील. पण त्याने कलम ४६मध्ये उल्लेखित दुर्बल घटकांच्या बाबतीत, ज्यांत अनुसूचित जाती-जमातीसहित सर्व दुर्बल घटकांचा समावेश होतो, त्या सर्वांचे आर्थिक आणि शैक्षणिक हितसंबंध संवर्धित करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल काय? 

संपूर्ण देशात जे समुदाय आरक्षणाची मागणी करत आहेत, ते समुदाय या स्थितीला खरोखरच तोंड देत आहेत काय, याचा विचार करण्याची गरज आहे. इतर आरक्षित समुदायाला अजूनही वरिष्ठ म्हणवल्या जातीएवढी सामाजिक प्रतिष्ठा मिळत असल्याचे दिसत नाही. हे मात्र खरे की, इतर मागासवर्गीयांची स्थिती आताशा बऱ्याच प्रमाणात सुधारलेली आहे. मात्र त्यांना आजही सरकारी नोकरीत पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाल्याचे दिसत नाही. सुधारलेल्या जातींची आर्थिक स्थिती खालावलेली असली, तरीही त्यांची सामाजिक प्रतिष्ठा मात्र टिकून आहे. त्यांचे सरकारी नोकरीतील प्रतिनिधित्वही आरक्षित वर्गांच्या तुलनेत बरे असण्याचीच शक्यता व्यक्त केल्या जाते. अशा परिस्थितीत सरकारची इच्छा झाली, तरी घटनात्मक तरतुदींना डावलून सरकार जातीच्या आधारावर या समुदायांना आरक्षण कसे काय देऊ शकणार आहे, हा प्रश्न आहे. सामान्य समाजाला या कायदेशीर बाजू समजत नाहीत. परंतु विचारवंतही या गोष्टी समजावून सांगत नाहीत.

‘क्रिमी लेअर’ या संकल्पनेतील आर्थिक निकषाचा संदर्भ

जनहित अभियान विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पार्डीवाला पुढील विधान करतात-

“If economic advance can be accepted to negate certain social disadvantages for the OBCs [Creamy Layer concept] the converse would be equally relevant. At least for considering the competing disadvantages of Economically Weaker Sections.”

त्यांच्या म्हणण्यांनुसार ओबीसी वर्गातील काही घटकांना ते ‘आर्थिकदृष्ट्या प्रगत’ (Creamy Layer) असल्यामुळे त्यांच्या जातीच्या मागासलेपणाचे फायदे नाकारले जातात. त्याच तत्त्वावर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभागासाठी त्यांच्या आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपणामुळे त्यांना आरक्षण देणे तेवढेच योग्य ठरते. 

पार्डीवाला यांनी ‘Creamy Layer’ आणि ‘EWS’ या दोन्ही ठिकाणी आर्थिक घटकाचा सबंध आल्याने पहिल्याचा व्यत्यास करून आर्थिक निकषावरील आरक्षण योग्य ठरवलेले दिसते. परंतु दोन्ही ठिकाणी आलेल्या आर्थिक घटकाचा संदर्भ आणि प्रयोजन अगदीच भिन्न असल्याचे लक्षात घेतले नाही, याचे आश्चर्य वाटते.

व्यत्यास हा नेहमीच खरा ठरत नाही, हा तर्कशास्त्रातील नियम आहे. येथेही असा व्यत्यास करून हवा तो निष्कर्ष काढता येणार नाही. ओबीसी या वर्गाला आरक्षण मिळते ते त्यांच्या मागासलेपणामुळे. त्यांच्यामधील ‘Creamy Layer’ वगळल्याने अधिक प्रमाणात मागासलेल्या ओबीसींना हे आरक्षण मिळण्याचा मार्ग उपलब्ध होतो. ‘Creamy Layer’च्या तत्त्वाचा आधार विशिष्ट घटकांना वगळण्यासाठी नसून अधिक पात्र ओबीसींना ते आरक्षण बहाल करण्यासाठी घेतल्या गेला आहे, हे लक्षात येण्यासारखे आहे.

थोडक्यात, मागासलेल्या वर्गाच्या आरक्षणाचा निकष हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेपण हाच आहे. तो निकष अधिक तर्कशुद्ध आणि समता या तत्त्वाला अधिक अर्थपूर्ण करण्यासाठी ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी ‘Creamy Layer’चे तत्त्व वापरण्यात आलेले आहे.

आरक्षित वर्गातील लोक आरक्षणाच्या साह्याने आर्थिकदृष्ट्या आपली सुधारणा करून घेत आहेत. सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण जरी कमी असले तरी एखाद्या जातीच्या एका माणसाला जरी सरकारी व्यवस्थेत प्रतिनिधित्व मिळाले, तरी केवळ त्या व्यक्तीचेच नव्हे, तर तिच्या कुटुंबाचे आणि जातीचे मनोबल उंचावते आणि त्यांच्या ठिकाणी एक प्रकारचा आत्मविश्वास निर्माण होतो. त्या समुदायाच्या पुढच्या विकासाला अशी स्थिती निर्माण होणे आवश्यक असते. त्यामुळे हळूहळू का होईना आरक्षित वर्गांतील समुदायांची सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीच्या दिशेने वाटचाल सुरू झालेली आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या तुलनात्मकदृष्ट्या वरच्या जातीसमुदायांची स्थिती शेतीबरोबरच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल बनत चाललेली आहे. आणि त्यांच्यासमोरच त्यांच्या नजरेला आरक्षित वर्गांतील जातीसमुदाय आपली प्रगती साधत असल्याचे दिसत आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभागातून मागासलेले वर्ग वगळणे घटनाबाह्य आहे

१०३व्या घटनादुरुस्ती कायद्यानुसार निर्माण केलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गात अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्ग यांचा समावेश नाही. कारण या वर्गांतील घटकांना जाती आधारित आरक्षणाचे फायदे घटनेच्या कलम १४ आणि १५च्या उपकलम (४) नुसार मिळत असल्याने त्यांना आरक्षणाचे दुहेरी फायदे देण्याची आवश्यकता नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाला वाटते.

खरे तर आर्थिक आधारावर आरक्षण द्यावयाचे असल्यास ते अधिक गरीब आणि तुलनात्मकदृष्ट्या मोठ्या समुदायांना मिळणे अधिक योग्य ठरले असते. परंतु हा घटनादुरुस्ती कायदा अत्यधिक गरिबांना वगळून त्यांच्याशी भेदभावाचे वर्तन करण्याला कारणीभूत ठरतो. असा भेदभाव हा घटनात्मक समतेच्या तत्त्वाविरुद्ध जातो, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. या कायद्याद्वारे ज्या गरिबांना वगळण्यात आलेले आहे, त्यांचा लोकसंखेतील वाटा किती आहे, हे २०१०च्या सिन्हो आयोगाच्या अहवालावरून स्पष्ट होते. संदर्भासाठी सदर अहवालातील तक्ता क्र. ५.२ खाली देत आहे.

यावरून खालील बाबी स्पष्ट होतात-

- एकूण  ३१ कोटी ७० लाख गरिबांपैकी आरक्षित वर्गांतील गरिबांची संख्या २५.८५ कोटी एवढी होती. टक्केवारीच्या भाषेत ही संख्या ८१.५५ टक्के एवढी येते.

- सर्वसाधारण वर्गातील १८.२ टक्के लोक दारिद्यरेषेखाली जगत होते. त्याच वेळी आरक्षित वर्गातील ३६.५ टक्के लोक गरिबीचा जाच सहन करत होते.

- अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्याबाबतीत हे प्रमाण अनुक्रमे ३८.७ टक्के आणि ४८.४ टक्के एवढे प्रचंड होते.

याचा अर्थ आपण त्यावेळच्या एकूण ३१.७ कोटी गरिबांपैकी आरक्षित वर्गातील २५.८५ कोटी गरिबांना या ‘EWS’ या वर्गातून वगळत आहोत. गरिबांची ही संख्या केवळ मोठीच नसून त्यांचे दारिद्र्य त्यांच्या मागासलेपणामुळे अधिक भीषण आणि शोचनीय आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने हे गरीब वगळण्याचे कारण ते दुहेरी फायद्यांना पात्र होतील, असे दिलेले आहे. मागासलेल्यांचे आरक्षण हे त्यांच्या फायद्यासाठी दिलेले नाही तर त्यांच्यावरील शतकांचा अन्याय दूर करण्यासाठी किंवा त्याची भरपाई करण्यासाठी दिलेले आहे. त्यामुळे त्यांच्याबाबतीत केलेला ‘Double Benefit’ हा शब्दप्रयोग रास्त वाटत नाही.

सदर कायद्याद्वारे आरक्षित वर्गांच्या बाबतीत भेदभाव (Dicrimination) करून त्यांना वगळण्याची तरतूद ही घटनेच्या समता या तत्त्वाच्या  विरुद्ध जाते. कारण घटनेच्या कलम १५(१) आणि १६(२)अनुसार धर्म, जात आदी आधारावर राज्याला असा भेदभाव करता येत नाही. आणि प्रस्तुत कायद्याखाली केला जाणारा भेदभाव स्पष्टपणे वरील तरतुदीच्या विरुद्ध जातो. यामुळे सदर तरतूद समतेच्या विरुद्ध म्हणून घटनाबाह्य आहे, असे म्हणता येते. कारण समतेचे आणि समान संधीचे तत्त्व हे घटनेचा आत्मा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला मात्र असे वाटल्याचे दिसत नाही.

या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांनी खालील निर्णय दिलेला आहे.

“Put in simple words, the exclusion of SEBCs/OBCs/SCs/STs from EWS reservation is the compensatory discrimination of the same species as is the exclusion of general EWS from SEBCs/OBCs/SCs/STs reservation. As said above, compensatory discrimination, wherever applied, is exclusionary in character and could acquire its worth and substance only by way of exclusion of others.”

त्यांच्या मतानुसार EWSला देण्यात येणारे आरक्षण हे ‘compensatory discrimination’ (क्षतीपुरक भेदभाव) या तत्त्वावर आधारित असून ते देताना इतर वर्गांचा अपवाद करणे अपरिहार्य होऊन जाते. त्यामुळे EWSला आरक्षण देताना मागासवर्गांच्या बाबतीत केला जाणारा अपवाद हा मागासवर्गांना आरक्षण देताना EWSच्या बाबतीत केल्या जाणाऱ्या अपवादासाराखाच आहे. थोडक्यात, न्यायमूर्तींच्या मते EWSला देण्यात येणारे आरक्षण हे कलम १५(४) आणि १६(४)अनुसार दिलेल्या आरक्षणासारखेच आहे.

इंद्रा सहानी विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणात एकूण आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घालून दिलेली होती. त्याचे सविस्तर विवेचन यापूर्वीच केलेले आहे. आर्थिक निकषावरील १० टक्के आरक्षणामुळे या मर्यादेचा भंग होतो. त्यामुळे १० टक्के आरक्षणाची सदर तरतूद अवैध ठरते, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. परंतु जनहित अभियान विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणात  सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा सहानी या प्रकरणात निश्चित केलेली मर्यादा ही अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गांसाठी असल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. १० टक्क्यांचे नवीन आरक्षण हे वेगळे असल्यामुळे वरील मर्यादा EWSच्या आरक्षणाला लागू होत नाही, असे न्यायालयाचे मत आहे. इंद्रा सहानी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने जे  मत व्यक्त केले आहे, त्यावरून वरील बाबच नक्की होते, असे प्रथमदर्शनी वाटते.

आपल्याला माहीत आहे की, शेकडो वर्षांपासून अन्यायग्रस्त राहिलेल्या मागासवर्गांना प्रशासनात प्रतिनिधित्व देऊन त्यांच्यावरील अन्याय दूर करण्याचा आणि त्यांना समान संधी प्राप्त करून देण्याचा प्रयत्न म्हणजे त्यांना देण्यात आलेले आरक्षण होय. आणि हे साध्य करण्यासाठी इतर पुढारलेल्या वर्गांना त्यांतून वगळणे अपरिहार्य झालेले आहे. आपण EWSच्या आरक्षणाबाबतीत असा विचार करू शकतो काय, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. पुढारलेल्या जातीतील गरिबांना ते गरीब असल्यामुळे अडचणींना तोंड द्यावे लागले असेल, पण मागासलेल्या वर्गांनी जो सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय अन्याय सहन केलेला आहे आणि केवळ आर्थिकच नव्हे, तर सर्व प्रकारच्या अभावग्रस्ततेला तोंड दिले आहे. त्यांच्याशी EWS वर्गातील गरिबांनी ज्या अडचणींचा सामना केलेला आहे, त्यांची तुलना होऊ शकेल काय? त्यामुळे मागासलेल्या वर्गांचे आरक्षण देताना पुढारलेल्या वर्गांना वगळणे आणि EWSचे आरक्षण देताना मागासलेल्या वर्गांना वगळणे, हे सारखेच म्हणणे, हे केवळ अनाकलनीयच नव्हे तर अन्यायकारक वाटते.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कलम १५ आणि १६च्या उपकलम (४)द्वारे सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे या घटनेच्या उद्दिष्टासाठी इतर पुढारलेल्या वर्गांपासून भिन्न असलेल्या मागासलेल्या वर्गांचे निर्धारण करण्यात आलेले आहे. आणि त्यांनाच केवळ आरक्षण देण्यात आलेले आहे. EWSच्या आरक्षणाबाबत मात्र कथित आर्थिक न्यायाची स्थापना करण्यासाठी अत्यधिक मागासलेपण आणि गरिबी यांच्या कचाट्यात सापडलेल्या मागासवर्गातील गरिबांना वगळून अन्याय साधण्याचेच  काम केले गेले आहे. आणि ते घटनात्मक उद्दिष्टाच्या विरुद्ध आहे. म्हणूनच जनहित अभियान या प्रकरणात न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांनी आपले अल्पमतातील अभिप्राय व्यक्त करताना पुढील कठोर शब्द वापरलेले आहेत.

“The exclusionary clause (in the impugned amendment) that keeps out from the benefits of economic reservation, backward classes and SC/STs therefore, strikes a death knell to the equality and fraternal principle which permeates the equality code and non-discrimination principle.”

इतर सक्षम वर्गांच्या तुलनेत आतापर्यंत मागासवर्गाचे किती प्रमाणात उत्थान झाले आहे? त्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले आहे काय? आणि न्याय्यव्यवस्थेच्या निर्माणात आपण सध्या कोठे आहोत? या बाबींचा वेळोवेळी आढावा घेतल्यास यासबंधी वस्तुस्थिती कळण्याची शक्यता आहे. मागास वर्गांचे शिक्षणातील आणि सरकारी नोकरीतील प्रतिनिधित्व शोधणे अवघड नाही. ते शोधल्यास आरक्षणाची तरतूद किती काळ ठेवायची किंवा तीमध्ये काय बदल करणे आवश्यक आहे, हे ठरवता येऊ शकते. प्रशासनात प्रतिनिधित्व मिळण्यात अजूनही काही अडथळे आहेत काय, हे शोधून हे अडथळे दूर करण्याचे काही वेगळे प्रयत्न करता येतील काय, हेही बघणे आवश्यक आहे.

आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा

‘इंद्रा सहानी विरुद्ध केंद्र सरकार’ या प्रकरणात एकूण आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घालून दिलेली होती. त्याचे सविस्तर विवेचन यापूर्वीच केलेले आहे. आर्थिक निकषावरील १० टक्के आरक्षणामुळे या मर्यादेचा भंग होतो. त्यामुळे १० टक्के आरक्षणाची सदर तरतूद अवैध ठरते, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. परंतु जनहित अभियान विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणात  सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा सहानी या प्रकरणात निश्चित केलेली मर्यादा ही अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गांसाठी असल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. १० टक्क्यांचे नवीन आरक्षण हे वेगळे असल्यामुळे वरील मर्यादा EWSच्या आरक्षणाला लागू होत नाही, असे न्यायालयाचे मत आहे. इंद्रा सहानी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने जे  मत व्यक्त केले आहे, त्यावरून वरील बाबच नक्की होते, असे प्रथमदर्शनी वाटते. ते मत असे-

“We are also of the opinion that this rule of 50% applies only to reservations in favour of backward classes made under Article 16(4).”

न्यायालयाचे यापुढील विवेचन लक्षात घेतल्यास न्यायालयाला अंतिमत: काय म्हणावयाचे आहे याचा अंदाज करता येतो, असे वाटते. न्यायालयाच्या मते Vertical (उभे) आणि Horizontal (क्षितीज समांतर किंवा आडवे) असे आरक्षणाचे प्रकार आहेत. मागासवर्गांना दिले जाणारे आरक्षण हे उभ्या प्रकारचे आहे. याचा अर्थ मागासवर्गातील प्रत्येक  वर्गाचे आरक्षण हे Exclusive अर्थात अनन्य असते. प्रत्येक आरक्षणाचे स्वतंत्र क्षेत्र असते. दुसऱ्या प्रकारचे म्हणजेच ‘आडवे आरक्षण’ हे सर्वव्यापी असू शकते.

यासाठी न्यायालयाने दिव्यांगाच्या आरक्षणाचे उदाहरण दिलेले आहे. जर दिव्यांगाना ३ टक्के एवढे आरक्षण दिलेले असल्यास ते आरक्षण उमेदवार ज्या वर्गात मोडतो त्यात समाविष्ट होते. समजा उमेदवार अनुसूचित जमातीचा असेल, तर तो अनुसूचित जमातीच्या वर्गवारीचा भाग होतो. त्यामुळे Vertical आरक्षण तेवढेच राहते. न्यायालयाने घालून दिलेली मर्यादा ही या Vertical आरक्षणाशी सबंधित आहे. १० टक्क्यांचे EWSचे आरक्षण हे Vertical आरक्षणाचा भाग आहे. त्यामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा या आरक्षणालाही लागू होते, असे वाटते. इंद्रा साहानीच्या प्रकरणाच्या वेळी मागास्वर्गांना दिलेले आरक्षण हेच फक्त Vertical आरक्षणात मोडत होते. त्यामुळे न्यायालयाने त्या वेळी ‘५० टक्क्यांचा हा नियम फक्त कलम १६(४) अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या मागासवर्गांच्या आरक्षणाला लागू होतो’, असे म्हटले होते. आता या Vertical आरक्षणात नवीन १० टक्के आरक्षणाची भर पडलेली आहे. त्यामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा, या आरक्षणालाही लागू होते, हे प्रतिपादन साधार आहे, असे वाटते. म्हणूनच हे नवीन आरक्षण अवैध ठरू शकते.

आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची मागणी तशी जुनीच होती. परंतु या मागणीच्या मागे फारशी ताकद नसल्याने या मागणीला कधीच जोर आलेला नव्हता. मागणी करणाऱ्यांच्या वैचारिक नेतृत्वालाही आरक्षणाच्या आर्थिक निकषावर पुरेसा विश्वास होता, असे वाटत नाही. पण मागणी करणाऱ्यांच्या विचारधारेचे सरकार आल्यानंतर अशी मागणी पूर्ण होण्याची शक्यता निर्माण झाली. आर्थिक आधारावरील आरक्षणाची देशात जोरकस मागणी नसतानाही सरकारने १२४व्या घटनादुरुस्तीचे विधेयक मांडले आणि १०३वा घटना दुरुस्ती कायदा २०१९मध्ये पारित केला. आणि तो १४ जानेवारी २०१९पासून अंमलात आला. या घटनादुरुस्ती कायद्यानुसार घटनेच्या कलम १५ आणि १६मध्ये उपकलम (६)ची भर टाकण्यात आली.

आरक्षणाच्या नवीन मागण्या आणि घटना

मुख्यत्वे करून शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या जातीसमूहांची आर्थिक स्थिती उत्तरोत्तर बिघडत चाललेली आहे. लोकसंखेच्या वाढीनुसार जमिनीचे होणारे तुकडे, सिंचनाचे कमी होणारे प्रमाण, शासनाचे शेतीकडे होणारे कमालीचे दुर्लक्ष, शेतीपूरक उद्योगांची न होणारी वाढ आदी कारणांमुळे शेती क्षेत्राचा अपेक्षित विकास होण्याचे थांबले आहे. परंतु शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या लोक्संखेत मात्र उत्तरोत्तर वाढ होत आहे. साहजिकच शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती खालावत जाण्याची प्रक्रिया वेगाने वाढत आहे.

त्याच वेळी आरक्षित वर्गातील लोक आरक्षणाच्या साह्याने आर्थिकदृष्ट्या आपली सुधारणा करून घेत आहेत. सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण जरी कमी असले तरी एखाद्या जातीच्या एका माणसाला जरी सरकारी व्यवस्थेत प्रतिनिधित्व मिळाले, तरी केवळ त्या व्यक्तीचेच नव्हे, तर तिच्या कुटुंबाचे आणि जातीचे मनोबल उंचावते आणि त्यांच्या ठिकाणी एक प्रकारचा आत्मविश्वास निर्माण होतो. त्या समुदायाच्या पुढच्या विकासाला अशी स्थिती निर्माण होणे आवश्यक असते.

त्यामुळे हळूहळू का होईना आरक्षित वर्गांतील समुदायांची सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीच्या दिशेने वाटचाल सुरू झालेली आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या तुलनात्मकदृष्ट्या वरच्या जातीसमुदायांची स्थिती शेतीबरोबरच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल बनत चाललेली आहे. आणि त्यांच्यासमोरच त्यांच्या नजरेला आरक्षित वर्गांतील जातीसमुदाय आपली प्रगती साधत असल्याचे दिसत आहे. साहजिकच आरक्षणापासून होणाऱ्या फायद्याचे तुरळक का होईना दर्शन त्यांना होत आहे. त्यामुळे या वरच्या जातीसमूहांच्या मनातही आरक्षणाच्या आकांक्षा निर्माण होत आहेत, परंतु आरक्षणाच्या घटनात्मक व्यवस्थेचे स्वरूप त्यांना ज्ञात नसते.

आरक्षणाला पात्र होण्यासाठी तो समाज एक तर मागासलेला असला पाहिजे आणि त्या समुदायाला सरकारी नोकरीत पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नसले पाहिजे. असे समाज मागासलेले आहेत, हे सिद्ध होण्यासाठी काही निकष पूर्ण होण्याची गरज आहे. ज्या समुदायाला इतर वरिष्ठ समुदायांकडून प्रतिष्ठेची वागणूक मिळत नाही. उलट तुच्छताच वाट्याला येते. सार्वजनिक समारंभात त्यांना सन्मान मिळत नाही. सार्वजनिक निर्णयात कोणताही सहभाग दिला जात नाही. असे समुदाय मागासलेले समजायला हरकत नाही.

आर्थिक निकषाची तरतूद घटनेच्या ‘Equality Code’ला थेट धक्का लावत असल्याचे म्हणता येत नाही. परंतु ही दुरुस्ती म्हणजे  घटनेच्या मुलभूत तत्त्वांची मागणी  होती, हे मात्र सिद्ध करता येणे कठीण आहे. घटनेचे उद्दिष्ट पूर्ण करावयाचे असो की नसो, ही आर्थिक निकषाची घटनादुरुस्ती घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांविरुद्ध असल्याचे थेटपणे म्हणता येत नाही. परंतु या घटनादुरुस्तीमुळे अप्रत्यक्षपणे मागासलेल्या वर्गांच्या आरक्षणावर विपरीत परिणाम झालेला आहे. पूर्वी आरक्षित वर्गांना आपल्या आरक्षित जागांशिवाय इतर खुल्या जागांसाठीही स्पर्धा करता येत असे. आता या १० टक्क्यांच्या आरक्षणामुळे हा अवकाश तेवढ्याच टक्क्यांनी कमी झाला आहे. कारण या घटनादुरुस्तीच्या एका तरतुदीनुसार या आरक्षणावर मागासवर्गांना आपला हक्क सांगता येत नाही. ही तरतूद सरळ सरळ ‘समता’ या घटनेच्या मुलभूत तत्त्वाचा भंग करते.

संपूर्ण देशात जे समुदाय आरक्षणाची मागणी करत आहेत, ते समुदाय या स्थितीला खरोखरच तोंड देत आहेत काय, याचा विचार करण्याची गरज आहे. इतर आरक्षित समुदायाला अजूनही वरिष्ठ म्हणवल्या जातीएवढी सामाजिक प्रतिष्ठा मिळत असल्याचे दिसत नाही. हे मात्र खरे की, इतर मागासवर्गीयांची स्थिती आताशा बऱ्याच प्रमाणात सुधारलेली आहे. मात्र त्यांना आजही सरकारी नोकरीत पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाल्याचे दिसत नाही.

सुधारलेल्या जातींची आर्थिक स्थिती खालावलेली असली, तरीही त्यांची सामाजिक प्रतिष्ठा मात्र टिकून आहे. त्यांचे सरकारी नोकरीतील प्रतिनिधित्वही आरक्षित वर्गांच्या तुलनेत बरे असण्याचीच शक्यता व्यक्त केली जाते. अशा परिस्थितीत सरकारची इच्छा झाली, तरी घटनात्मक तरतुदींना डावलून सरकार जातीच्या आधारावर या समुदायांना आरक्षण कसे काय देऊ शकणार आहे, हा प्रश्न आहे. सामान्य समाजाला या कायदेशीर बाजू समजत नाहीत. परंतु विचारवंतही या गोष्टी समजावून सांगत नाहीत.

घटनेतील राज्याच्या धोरणांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सरकारची आर्थिक धोरणे आणि त्यांची अंमलबजावणी होण्यातूनच आर्थिक न्याय निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यानुसार सरकार आपल्या कर्तव्यात कमी पडत आहे, हे स्पष्ट आहे. त्यातूनच आरक्षणाच्या मागण्या उद्भवतात, हे लक्षात घेण्याची आणि जनतेच्या लक्षात आणून देण्याची गरज आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे सरकारी नोकऱ्यांची संख्या लक्षणीय प्रमाणात कमी होत आहे. अर्थसंकल्पीय तूट कमी करण्याच्या उद्देशाने सरकारची वाटचालही त्याच दिशेने सुरू आहे. अशा परिस्थितीत आरक्षण मिळाले, तरी किती लोकांना त्याचा फायदा होणार आहे, याचा विचार केला पाहिजे. एकंदर समाजाच्या उन्नतीसाठी आरक्षणापेक्षा आर्थिक प्रगती होणे, अधिक आवश्यक आहे, यात शंका नाही.

समारोप

मागासवर्गांना दिले जाणारे आरक्षण हे त्यांच्याबाबतीत वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या सामाजिक अन्यायाविरूद्धच्या उपाययोजनांचा एक भाग आहे. घटनेने दिलेल्या समान संधीसाठी त्यांना योग्य बनवण्याचा तो एक प्रयत्न आहे. प्रशासनात आणि शिक्षणात जागा दिल्याने त्यांच्याविरुद्ध चालवण्यात आलेल्या शतकांच्या बहिष्काराला आरक्षण हे एक उत्तर आहे. म्हणूनच घटनेने मागासवर्गांच्या बाबतीत राज्याला ‘सकारात्मक कार्यवाही’चा (Affirmative Action) अधिकार देण्यासाठी अधिकार दिलेले आहेत. परंतु देशात सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी आरक्षण हा एकमेव उपाय नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

..................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचाअनुभवा

‘आरक्षण’ म्हणजे ‘गरिबी हटाव’ कार्यक्रम नाही!

गरिबांना सरसकट आरक्षण देऊन त्यांची फक्त आर्थिक परिस्थिती सुधारावी, असा घटनाकारांचा उद्देश नव्हता. मग सगळ्या समस्यांना आरक्षण हा पर्याय कसा असू शकतो?

‘आरक्षण’ या विषयावर आपली भूमिका खऱ्या अर्थाने ‘रॅशनल’ आहे, असे आम्हाला वाटते, पण ते ‘अरण्यरुदन’ ठरते आहे...

१० टक्के आर्थिक आरक्षण : तुज ‘निवडणूकपूर्व बक्षिसी’ म्हणू की ‘गुळगुळीत गाजर’ रे?

आर्थिक आरक्षण : सवर्णांना चुचकारण्यासाठी मोदी सरकारची ‘फँटसी’!

मराठ्यांची आरक्षणाची मागणी मान्य होण्यासारखी नाही. कारण किती जणांना आरक्षण देणार अन किती जणांना सरकारी नोकरी उपलब्ध असणार आहे?

महाराष्ट्राचं ‘सामाजिक स्वास्थ्य’ फार काही बाळसेदार नाही, पण जे आहे तेही मराठ्यांच्या आरक्षणासाठीच्या आंदोलनांनी धोक्यात येण्याची शक्यता आहे!

..................................................................................................................................................................

मागासलेल्या वर्गांशिवाय राज्यात इतरही दुर्बल घटक आहेत. त्यांचेही उत्थान करण्याची राज्याचीच जबाबदारी आहे. त्याशिवाय राज्यात सर्वंकष न्याय, समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता निर्माण होऊ शकणार नाही. राज्याच्या धोरणांच्या निदेशक तत्त्वांमध्ये या दृष्टीने राज्याचे धोरण काय असावे याचे मार्गदर्शन केलेले आहे. त्यावरून घटनेला न्याय्य व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी राज्याने आरक्षणाशिवाय इतर अनेक प्रकारचे उपाय करणे अपेक्षित आहे.

अर्थात हा लांब पल्ल्याचा उपाय असला तरी परिणामकारी उपाय आहे. त्यासाठी राज्याला योग्य त्या आर्थिक धोरणांच्या साह्याने आणि कल्याणकारी योजनांचा अवलंब करून आर्थिक न्याय स्थापित करण्याच्या उद्दिष्टांकडे वाटचाल करणे आवश्यक आहे. आर्थिक विकास करून आणि संपत्तीचे न्यायपूर्ण वितरण करून उत्पन्नातील असमानता दूर करणे, हेही राज्याचे कर्तव्य आहे. सर्वांना स्वस्त आणि दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देणे ही सर्व प्रकारच्या विकासाची पूर्वावश्यक अट आहे, हे राज्याच्या धोरणांवरून दिसून आले पाहिजे. लोकांनीही राज्याला तसे वाटण्याला भाग पाडले पाहिजे.

शेतीची दुरावस्था ही आपल्या बेरोजगारीचे महत्त्वाचे कारण आहे. कारण आजही ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोक शेतीवर अवलंबून असून त्यांना पर्यायी रोजगार उपलब्ध नाही. शेतीचा विकास आणि औद्योगिक प्रगती याच गोष्टी या बेरोजगारांच्या हाताला काम देऊ शकतात. आरक्षण हे बेरोजगारीला उत्तर असू शकत नाही. आणि घटनाकारांना ते अभिप्रेतही नव्हते. म्हणूनच आर्थिक आधारावरील आरक्षण हाच केवळ आर्थिक न्याय स्थापित करण्याचा उपाय असल्याचे आजचे वातावरण चिंताजनक आहे, यात शंका नाही.

जनसामान्यांना आकडेवारीसहित वास्तवाची जाणीव करून देण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. सरकारला हे माहीत असूनही त्याने लोकमताच्या लाटेवर स्वार होऊन आर्थिक आधारावरील आरक्षण मान्य केलेले आहे, असे दिसते. ठरावीक वर्गाना खुश करण्याचा एक उपाय म्हणून शासन याकडे पाहते की काय, असे अलीकडे वाटू लागले आहे. लोकांचा आरक्षणाशिवाय इतर मार्गाने सर्वांगीण विकास करण्याचा मार्ग जटील आणि लांब पल्ल्याचा असल्याकारणाने आणि ते लोकांना पटवणे अवघड असल्याने सरकार असा शॉर्ट कट घेत आहे की काय, असे वाटू लागले आहे. आजकाल न्यायालयालाही आर्थिक निकषावरील आरक्षण हे आर्थिक न्याय स्थापित करण्याचा महत्त्वाचा उपाय वाटत आहे.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

आर्थिक निकषावर आरक्षणाची तरतूद करण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याचा संसदेला अधिकार आहे काय, हा प्रश्न विचारार्ह आहे. तटस्थपणे विचार केल्यास, घटनेच्या कलम ३६८मधील तरतुदी राज्याला असा अडथळा आणत नाहीत, हे मान्य करावे लागते. केशवानंद भारती या प्रकरणातील न्यायनिर्णयाप्रमाणे संसदेला घटनेच्या मूलभूत संरचनेला आणि तत्त्वांना धक्का लागेल, अशी घटनादुरुस्ती करता येत नाही. परंतु इतर कोणत्याही प्रकारची घटनादुरुस्ती करण्याला घटना प्रतिबंध करत नाही. त्यामुळे १०३वा घटनादुरुस्ती कायदा हा घटनेच्या मूलभूत संरचनेला धक्का लावतो काय, या निकषावरच सदर घटनादुरुस्तीची वैधता अवलंबून आहे.

या घटनादुरुस्तीच्या तरतुदींचा बारकाईने विचार केल्यास यातील आर्थिक निकषाची तरतूद घटनेच्या ‘Equality Code’ला थेट धक्का लावत असल्याचे म्हणता येत नाही. परंतु ही दुरुस्ती म्हणजे  घटनेच्या मुलभूत तत्त्वांची मागणी  होती, हे मात्र सिद्ध करता येणे कठीण आहे. घटनेचे उद्दिष्ट पूर्ण करावयाचे असो की नसो, ही आर्थिक निकषाची घटनादुरुस्ती घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांविरुद्ध असल्याचे थेटपणे म्हणता येत नाही. परंतु या घटनादुरुस्तीमुळे अप्रत्यक्षपणे मागासलेल्या वर्गांच्या आरक्षणावर विपरीत परिणाम झालेला आहे. पूर्वी आरक्षित वर्गांना आपल्या आरक्षित जागांशिवाय इतर खुल्या जागांसाठीही स्पर्धा करता येत असे.

आता या १० टक्क्यांच्या आरक्षणामुळे हा अवकाश तेवढ्याच टक्क्यांनी कमी झाला आहे. कारण या घटनादुरुस्तीच्या एका तरतुदीनुसार या आरक्षणावर मागासवर्गांना आपला हक्क सांगता येत नाही. ही तरतूद सरळ सरळ ‘समता’ या घटनेच्या मुलभूत तत्त्वाचा भंग करते. आरक्षित वर्गांतील गरिबांना वगळण्याची ही तरतूद ‘सकारात्मक भेदभाव’ (Positive Discrimination) या तत्त्वाचा आधार घेते असे म्हणण्यालाही सबळ आधार नाही. त्यामुळे सदर तरतूद घटनाबाह्य आहे, असे वाटते.

महत्त्वाची बाब म्हणजे या घटनादुरुस्तीमुळे आरक्षणाच्या ५० टक्के या मर्यादेचा भंग होत आहे, असे म्हणण्याला जागा आहे. कारण सदर आरक्षण Vertical आरक्षणाचा भाग आहे. आणि ते खुल्या जागांचा अवकाश कमी करून घटनेच्या समान संधीच्या तत्त्वाला काहीशी बाधा आणते. असे असले तरी या घटनादुरुस्तीमधील ‘आर्थिक निकष’ हा घटनात्मक तत्त्वांना पूरक नसला, तरी थेटपणे घटनाबाह्य ठरवणे कठीण आहे.

.................................................................................................................................................................

लेखिक हरिहर सारंग माजी राज्यकर उपायुक्त आहेत.

harihar.sarang@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now