आरक्षणाची तरतूद ‘घटनात्मक समतेच्या संहिते’चा अपरिहार्य भाग आहे. ‘समता’ या मूलभूत हक्काला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ‘आरक्षण’ आवश्यक आहे (पूर्वार्ध)

प्रास्ताविक

भारतीय लोकांनी घटनेच्या माध्यमातून आपल्या सर्वांसाठी न्याय, स्वातंत्र्य आणि  समता प्रस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केलेले आहे. अशी व्यवस्था प्रत्यक्षात आणण्यासाठी घटनाकारांनी घटनेत अनेक तरतुदी केलेल्या आहेत. सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक भेदांनी ग्रस्त असलेल्या समाजात न्याय्यव्यवस्था स्थापित करणे सोपे नव्हते. देशातील फार मोठा समुदाय हा शेकडो वर्षांपासून सर्वार्थाने अभावग्रस्त जीवन जगत होता. वरिष्ठ जातीच्या नियंत्रणाखाली आणि त्यांच्याकडून होणारा अन्याय सहन करत आत्यंतिक मागासलेले जीवन त्यांच्या वाट्याला आले होते. त्यामुळे समता आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याची तो कल्पनाही करू शकत नव्हता. प्रस्थापित व्यवस्थेत प्रचलित असलेल्या रूढी, परंपरा, धार्मिक आदेश यांच्या शृंखलांमध्ये जखडलेल्या समाजात न्याय आणि मानवी अधिकार या संकल्पनांचा जन्मही झालेला नव्हता.

न्याय, स्वातंत्र्य आणि समतेच्या अभावी कोणत्याही समाजाचा विकास होणे कधीच संभवत नसते. ब्रिटिशांच्या आर्थिक धोरणांमुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्था कोलमडून गेली होती. इथल्या शोषणात केवळ ब्रिटिशच सामील नसून इथल्या उच्चवर्णीयांनीही इथल्या कनिष्ठ जातींचे अव्याहत सामाजिक-आर्थिक शोषण केलेले होते. थोडक्यात, समता आणि स्वातंत्र्य यांच्याऐवजी आत्यंतिक विषमता आणि धार्मिक-जातीय वर्चस्व हेच येथील समाजाचे वैशिष्ट्ये बनून राहिले होते.

अशा सामाजिक विकृतींनी ग्रस्त समाजात सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय स्थापित करण्यासाठी या देशाच्या नागरिकांना विचार, अभिव्यक्ती, श्रद्धा आदींचे स्वातंत्र्य बहाल करणे आवश्यक होते. त्याचप्रमाणे या जातिग्रस्त समाजात दर्जा आणि संधीची समानता निर्माण करण्याचीही आवश्यकता होती. यावरून घटनाकारांपुढे किती मोठे आव्हान होते, याची सहजच कल्पना येते.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

घटनेतील तरतुदी

घटनेच्या उद्देशिकेप्रमाणे भारतीय समाजात न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता प्रस्थापित करण्यासाठी घटनेत  विविध तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. कलम १२ ते ३४ या कलमांमधून मूलभूत हक्कांच्या तरतुदी केलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे राज्य धोरणांच्या निदेशक तत्त्वांचे विवरण करतानाही न्याय्यव्यवस्था स्थापना करण्याच्या उद्देशाने विविध तरतुदी केलेल्या आहेत. विशेषतः कलम ३८मध्ये राज्याने लोककल्याणार्थ सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायाला प्रेरणा देणारी व्यवस्था निर्माण करण्याचे निर्देश आहेत. तसेच उत्पन्न, दर्जा, सुविधा आणि संधी यांच्याबाबतीत असलेली विषमता कमीत कमी करण्याविषयक मार्गदर्शन आहे. कलम ४६मध्ये दुर्बल घटकांचे, विशेषतः अनुसूचित जाती-जमाती यांचे शैक्षणिक आणि आर्थिक हितसंबंध वृद्धिंगत करण्यासाठी आणि सामाजिक न्यायाच्या स्थापनेसाठी राज्याला निर्देश देण्यात आलेले आहेत.

घटनेच्या कलम १४प्रमाणे प्रत्येक व्यक्ती ही कायद्यासमोर समान असून तिला कायद्याचे समान संरक्षण लाभलेले आहे. पूर्वी व्यक्तीसाठी आणि समुदायासाठी जातीनिहाय वेगवेगळे नियम कार्यरत होते. समान कायदा, ही समतेची एक पुर्वावश्यकता असून ती वरील तरतूद करून पूर्ण करण्यात आली. घटनेच्या कलम १५नुसार राज्य हे  धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान किंवा यांपैकी कोणत्याही आधारांवर नागरिकांमध्ये भेदभाव करणार नाही.

या तरतुदीनुसार कायदेशीर आणि औपचारिक पातळीवर नागरिकांची समता निश्चित करण्यात आली. केवळ राज्य भेदभाव करणार नाही, एवढ्या तरतुदीवर  भागणार नव्हते. कारण प्रचलित सामाजिक-धार्मिक नियमानुसार धर्म, जात आदी आधारांवर कनिष्ठ जातींना सार्वजनिक ठिकाणी जाण्यावर प्रतिबंध होता. घटनेच्या कलम १५च्या उपकलम (२)अन्वये असा प्रतिबंध बेकायदेशीर ठरविण्यात आला.

.................................................................................................................................................................

*!#* ‘अक्षरनामा’ दीपावली २०२३ विशेषांक *!#*

वेगळे, नावीन्यपूर्ण, अर्थसंपन्न आणि अंतर्मुख करायला लावणारे चिंतनशील असे १३ लेख...

पाहावाचाअनुभवाइतरांनासूचवा

https://www.aksharnama.com/client/sub_categories_articles/166

.................................................................................................................................................................

विशिष्ट कृती करण्यास प्राधिकृत करणाऱ्या तरतुदी

कलम १५च्या उपकलम (१)नुसार तात्त्विक किंवा औपचारिक पातळीवर कायद्याने सर्वांना समानतेचा अधिकार दिला असला तरी आपल्या देशातील कमालीच्या विषम समाजव्यवस्थेत येथील  लोक  दर्जा आणि संधींच्या बाबतीत मुळात समान पातळीवर कधीच नव्हते. जात, धर्म, लिंग आदी आधारांवर त्यांच्यात श्रेष्ठ-कनिष्ठता, पवित्र-अपवित्रता, अधिकार-अनाधिकार इत्यादी बाबतीत तीव्र भेदभाव केल्या जात असे. त्यामुळे मुळातच समान नसलेल्या नागरिकांना समान वागवण्यात काहीही अर्थ नव्हता. असे केल्याने समाजातील अस्तित्वात असलेली विषमता कमी होण्याऐवजी उलट वाढलीच असती.

त्यामुळे न्याय्य समाज प्रस्थापित करण्याचे आपले उद्दिष्ट दूरच राहिले असते. त्यावरून केवळ उपकलम (१)ची  तरतूद सामाजिक समानता आणण्यात पुरेशी ठरणार नाही, हे स्पष्ट होते. म्हणूनच न्यायालयाने या तरतुदीला ‘equality in law’ असे म्हटलेले आहे. आणि ही समता प्रत्यक्षात आणण्यासाठी (equality in fact) अर्थात समतेचे  उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी घटनाकारांनी उपकलम (३)द्वारे  मुळात असमान असलेल्या स्त्रिया आणि मुले यांना समान स्थितीत आणण्यासाठी राज्याला काही विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार दिला.

भारतीय समाजात सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीयदृष्ट्या अक्षम असे अनेक समुदाय होते. हे समुदाय शेकडो वर्षांपासून सर्व प्रकारच्या अक्षमता, तुच्छता, अपवित्रता, दारिद्र्य आणि अप्रतिष्ठेला तोंड देत होते. त्यांना केवळ समान म्हणून घोषित करणे पुरेसे नव्हते. त्यांना समानतेच्या पातळीवर आणण्याच्या उद्देशाने त्यांच्यासाठी इतर उच्च वर्गाहून काही खास तरतुदी करणे आवश्यक होते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, त्यांना प्रदीर्घ काळ  असमानतेने वागविले असल्यामुळे त्यांना पुन्हा समान पातळीवर आणण्यासाठी त्यांच्यासाठी विशेष तरतुदी करून असमान पद्धतीनेच वागवणे राज्याला आवश्यक होऊन गेले होते. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जनहित अभियान विरुद्ध केंद्र सरकार’ या प्रकरणात पुढीलप्रमाणे उल्लेख केलेला आहे-

“As laid down by this Court, just as equals cannot be treated unequally, unequals also cannot be treated equally. Treating unequals as equals would as well offend the doctrine of equality enshrined in Articles 14 and 16 of the Constitution.”

म्हणूनच भारतीय घटनेने कलम १५ आणि १६च्या उपकलम (४)द्वारे राज्याला विशिष्ट कृती करण्यास सक्षम करणाऱ्या तरतुदी (Enabling Provisions) केल्या. या तरतुदींच्या आधारे घटनेने सामाजिक-शैक्षणिक दृष्टीने मागासलेल्या वर्गांच्या आणि अनुसूचित आणि जमाती यांच्या  प्रगतीसाठी राज्याला खास तरतुदी करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. याच तरतुदींशी सुसंगत आणि त्यांचा विस्तार म्हणता येईल, अशी तरतूद ९३व्या घटनादुरुस्तीनुसार कलम १५मध्ये उपकलम (५)ची भर टाकून केलेली आहे. या तरतुदीनुसार उपरोक्त वर्गांसाठी आणि अनुसूचित जाती-जमातीसाठी राज्याला शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश देण्यासाठी विशेष तरतुदी करण्याचा राज्याला अधिकार दिला. शेकडो वर्षांपासून शिक्षणापासून दूर ठेवलेल्या या वर्गांसाठी अशा तरतुदी केल्याने कलम १५ च्या  उपकलम (१)मधील समतेच्या तत्त्वाला अर्थ प्राप्त झाला. तसेच समतेची ही तरतूद खऱ्या अर्थाने पूर्णत्वाच्या दिशेने वाटचाल करू लागली.

घटनेत ‘सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेले’ असाच वर्ग आरक्षणासाठी निश्चित केलेला दिसून येतो. हे निकष निश्चित करताना ते बहुतेक करून त्यांची वस्तुनिष्ठता विचारात घेतल्याचे दिसते. त्यातही सामाजिक निकषांना विशेष महत्त्व दिलेले दिसून येते. प्रत्यक्षात सामाजिक मागासलेपण ही गुंतागुंतीची संकल्पना असून ती वस्तुनिष्ठपणे सिद्ध करता येण्यासारखी बाब नाही. कारण तुच्छता, हीनभावना, अपवित्रता, निषिद्धपणा यासारख्या बाबी वस्तुनिष्ठपणे कशा सिद्ध करता येणार? परंतु मंडळ आयोगाने या मागासलेपणाचा या जातीसमूहांच्या जीवनावर होणारा प्रत्यक्ष परिणाम नोंदवण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते.

संधीची समानता हा सामाजिक समतेचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. घटनेच्या कलम १६मध्ये संधीच्या समानतेची तरतूद केलेली आहे. या कलमाच्या उपकलम (१)अन्वये सर्व नागरिकांना सरकारी नोकरीत प्रवेश करण्यासाठी संधीची समानता राहील आणि उपकलम (२)नुसार धर्म, जात, लिंग आदींच्या आधारावर कोणत्याही नागरिकाला सरकारी नोकरीत नियुक्ती देण्यासाठी अपात्र ठरवले जाणार नाही किंवा त्याच्या बाबतीत वरील आधारावर भेदभाव केला जाणार नाही.

वरील तरतुदींच्या माध्यमातून कायदेशीर पातळीवर सर्व नागरिक समान संधीला पात्र असतील. पण येथेही सर्व नागरिक संधी मिळविण्यासाठी मुळातच समान पातळीवर नाहीत, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

कायद्याने केवळ सर्वांना समान संधी दिली, तरी जे अधिक सक्षम असतील तेच सरकारी नोकरीची संधी साधतील. सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागासलेले लोक कायद्याने समान संधीचे हकदार असले तरी त्यांना त्यांच्या ठिकाणच्या अनेक प्रकारच्या अक्षमतेमुळे प्रत्यक्षात सरकारी नोकरीची संधी मिळणारच नाही. त्यामुळे संधीच्या समानतेचे तत्त्व घटनेतच निष्क्रिय अवस्थेत  बंदिस्त होऊन राहील.

या तत्त्वाला क्रियाशील करण्यासाठी किंवा त्याला अर्थपूर्ण करण्यासाठी पुढील होकारार्थी कृतीविषयक (Affirmative Action) तरतूद करणे घटनाकारांना आवश्यक वाटले. त्यामुळे याच कलमाच्या उपकलम (४)अन्वये कोणत्याही मागासवर्गाला सरकारी नोकरीत आरक्षण ठेवण्याची तरतूद करण्याचे राज्याला अधिकार दिलेले आहेत. परंतु त्यासाठी या वर्गाला सरकारी नोकरीत पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, असे राज्याचे मत झाले पाहिजे.

थोडक्यात आरक्षण देण्यासाठी तो वर्ग मागास असण्याची गरज आहे. तसेच त्या वर्गाला प्रशासनात पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नसले पाहिजे. जर कालांतराने या मागासवर्गाला पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले आहे, असे राज्याचे मत झाले, तर हे आरक्षण पुढे चालू ठेवण्याची आवश्यकता असणार नाही, हे ओघाने आलेच. 

आरक्षण हे व्यक्तीआधारित नसून ते मागासलेल्या वर्गाच्या उत्थानासाठी आणि त्यांना व्यवस्थेत पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्यासाठी देण्यात आलेले होते. अनुसूचित जाती-जमातीमध्ये कोणत्या जाती-जमाती समाविष्ट आहेत, हे घटनेच्या कलम ३४१ खाली निर्गमित केलेल्या १९५०च्या आदेशान्वये निश्चित केलेले होते. परंतु सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गात कोण सामील आहे, हे  मात्र बऱ्याच काळापर्यंत स्पष्ट नव्हते. बऱ्याच राज्यांनी १९६१ पासून आपल्या अधिकारात  आणि १९५३च्या ‘कालेलकर आयोगा’च्या अहवालाचा आधार घेऊन आपापल्या राज्यापुरत्या अशा जातींच्या  वेगवेगळ्या याद्या बनवून असा वर्ग ‘इतर मागासवर्ग’ म्हणून निश्चित केला आणि त्यांच्यासाठी आरक्षणाची तरतूद केलेली होती.

कलम १६मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाचा समावेश नाही?

घटनेच्या कलम १५च्या उपकलम (५)मध्ये शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले आणि अनुसूचित जाती-जमाती यांना आरक्षण देण्याची तरतूद केलेली आहे. परंतु कलम १६च्या उपकलम (४)मध्ये मात्र सरकारी नोकरीतील आरक्षणासाठी पात्रता ठरविताना केवळ मागास वर्ग (Backward Class) एवढाच उल्लेख केलेला आहे. व्यापकपणे विचार केल्यास कलम १५च्या उपकलम (४) आणि (५)मध्ये उल्लेखित केलेले सामाजिक-शैक्षणिकदृष्टीने मागासलेले वर्ग आणि अनुसूचित जाती-जमाती हे वर्ग मागासलेले असल्यामुळे त्या सर्वांना एकत्रितपणे ‘मागास वर्ग’ असा उल्लेख घटनाकारांनी कलम १६च्या उपकलम (४)मध्ये केलेला असावा. त्यामुळे  कलम १६च्या उपकलम (४)मध्ये उल्लेख केलेल्या मागास वर्गात सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले आणि अनुसूचित जाती-जमाती या वर्गांचा समावेश होतो, हे मानायला हरकत नाही. 

कलम १६चे उपकलम (४) हे मूळ घटनेत अस्तित्वात होते, पण कलम १५चे उपकलम (४) आणि (५)  मात्र १९५१च्या पहिल्याच घटना दुरुस्तीद्वारे घटनेत प्रविष्ट करण्यात आले होते. ‘The State of Madras vs Srimathi Champakam Dorairajan’ या निकालात जातीआधारित आरक्षण रद्द ठरवण्यात आले होते. मागासवर्गीयांच्या प्रगतीसाठी विशेष कृती करण्यासाठी राज्याला प्राधिकृत करणाऱ्या कोणत्याही तरतुदी त्या वेळी घटनेच्या कलम १५मध्ये नव्हत्या. त्यामुळे न्यायालयाने मद्रास राज्याने केलेल्या जातीआधारित आरक्षणाच्या तरतुदी या कलम २९(२)च्या विरोधी असल्याने  रद्द केल्या.

ही परिस्थिती बदलण्याच्या हेतूने घटनेत उपकलम (४) प्रविष्ट करण्यात आले. आणि मागासवर्गीयांचा उल्लेख करताना त्यामध्ये अधिक स्पष्टता आणण्यासाठी ‘केवळ मागासवर्ग’ असा उल्लेख करण्याऐवजी ‘सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले आणि अनुसूचित जाती-जमाती’ असा उल्लेख करण्यात आला असावा. यावरून कलम १६च्या उपकलम (४)मध्ये उल्लेख केलेल्या ‘मागासवर्ग’ या संज्ञेत घटनाकारांना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले आणि अनुसूचित जाती-जमाती, असे सर्व वर्ग अभिप्रेत होते, हे स्पष्ट होते.

स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय या मूल्यांवर आधारलेली व्यवस्था स्थापित करण्याच्या मार्गातील आरक्षण हा एक टप्पा आहे. समान संधीचा अधिकार दिल्यानंतर सर्वार्थाने मागे राहिलेल्यांना संधीचा अधिकार मिळवण्यासाठी पात्र करणे हा आरक्षणाचा उद्देश आहे. म्हणूनच घटनेच्या कलम १५(४)मध्ये ‘for the advancement’ अर्थात जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात पुढे जाण्यासाठी मागासलेल्या वर्गासाठी खास तरतुदी करण्यास राज्याला प्राधिकृत केल्याचे दिसते. केवळ आर्थिक प्रगतीसाठी ही तरतूद केलेली नाही, हे स्पष्ट होण्यास हरकत नसावी. सामाजिक प्रगती ही अधिक व्यापक संकल्पना असून, तीमध्ये आर्थिक प्रगतीचाही समावेश होतो. परंतु मागासलेल्या जातींची केवळ आर्थिक प्रगती झाल्याने त्यांची सामाजिक प्रगती होईलच आणि त्यांना सामाजिक प्रतिष्ठा मिळेलच, हे निश्चयाने सांगता येणार नाही.

जातीनुसार आरक्षण घटनेनुसार आहे काय?

घटनेच्या कलम १५मध्ये आरक्षणासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाचा आणि कलम १६मध्ये मागासवर्गांचा उल्लेख केलेला आहे. येथे जातीचा उल्लेख केलेला दिसत नाही. याचा अर्थ घटनेला आरक्षणासाठी जात नव्हे, तर वर्ग हा आधार अभिप्रेत होता, असे प्रथमदर्शनी वाटू शकते. जातीव्यवस्था ही भारतीय समाजाचे व्यवच्छेदक वैशिष्ट्ये आहे, यात शंका नाही. सामाजिक दर्जा, शिक्षण, साधनसामग्री आणि आर्थिक संसाधने, याबाबतीत कमालीची विषमता आणि गतिशीलतेचा अभाव हे भारतीय जातीव्यवस्थेचे वैशिष्ट्ये आहेत. श्रेष्ठ-कनिष्ठतेवर आधारित जातींची उतरंड हा या विषमतेचा आधार आहे.

या विषम व्यवस्थेला धर्मग्रथांनी मान्यता दिली असल्यामुळे ही जातिगत विषमता शेकडो वर्षांपासून टिकली आहे. केवळ आर्थिक स्थिती सुधारल्याने या विषमतेत आवश्यक त्या वेगाने बदल होत नाहीत. जितकी कनिष्ठ जात, तेवढा कनिष्ठ दर्जाचा व्यवसाय त्या जातीला जोडलेला असतो. ही कनिष्ठता व्यवसायाच्या स्वच्छता-अस्वच्छता, पवित्र-अपवित्रता, शिक्षणाची संधी, आर्थिक लाभ यांच्याशी जोडलेली असते. त्यामुळे कनिष्ठ जातीच्या व्यक्तीची अप्रतिष्ठा, अज्ञान आणि दारिद्र्य ही त्याच जातीची देन असते.

थोडक्यात, भारतीय समाजात जातीच्या आधारावर वंचितता आणि या वंचितांचे तुलनात्मकदृष्ट्या स्थायी वर्ग तयार झालेले होते. हे वर्ग इतर प्रतिष्ठित वर्गापासून आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आधारावर वेगळे झालेले आहेत. त्यामुळे भारतात जाती याच विशिष्ट प्रकारचे बंद वर्ग आहेत, हे समाजशास्त्रज्ञांनी मान्य केलेले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही घटना समितीतील चर्चेत हेच सांगितलेले होते. त्यामुळे भारतीय संदर्भात या मागासलेल्या वर्गांमध्ये मागास जातींचा समावेश करणे अधिक समर्पक ठरले आहे. वास्तविक पाहता आरक्षणाचा मूळ आधार जाती नसून विशिष्ट मागासलेल्या जातींचा मिळून बनलेला मागास वर्ग आहे, हे लक्षात यायला हरकत नाही. तसेच सर्व दृष्टीने मागास असलेल्या जातीच मागासवर्गांचे निर्धारण करतात, हे मान्य करायला हरकत नाही.

घटनात्मक मूल्ये प्रस्थापित करण्यासाठी वाजवी आधारावर समाजाचे अशा प्रकारच्या वर्गीकरण करण्याला ‘वाजवी वर्गीकरणाचे तत्त्व’ (Doctrine of Reasonable Classification) असे म्हणतात. असे वर्गीकरण हे वाजवी आधारावर असले पाहिजे. तसेच या वर्गीकरणाचा घटनेद्वारे प्राप्त करावयाच्या उद्दिष्टाशी अर्थात समतेशी तर्कसंगत सबंध असणे आवश्यक आहे. आरक्षणाची तरतूद या वाजवी वर्गीकरणाच्या आधारावर करण्यात आलेली आहे. समता हे घटनात्मक उद्दिष्ट साध्य करण्याचा तर्कसंगत मार्ग म्हणजे जातींच्या आधारावरील वर्गीकरणाच्या माध्यमातून आरक्षणाची अंमलबजावणी करणे, हे होय. घटनाकारांनी या मार्गाने कायद्यात तात्विक स्वरुपात असलेल्या समतेला (Equality in law) प्रत्यक्षात आणण्याचे काम केले.

आरक्षण म्हणजे जातींच्या आधाराने केलेला भेदभाव

कलम १५च्या उपकलम (१)अनुसार राज्य नागरिकांमध्ये धर्म, वंश, जात, लिंग आदी आधारांवर भेदाभेद करणार नाही. तसेच कलम १६च्या उपकलम (२)अनुसार सरकारी नोकरीतील प्रवेशासाठी राज्य वरील आधारांवर कोणत्याही नागरिकाला अपात्र ठरवणार नाही किंवा भेदभाव करणार नाही. परंतु कलम १५ आणि कलम १६च्या उपकलम (४) अनुसार मात्र राज्याला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गासाठी आणि अनुसूचित जाती-जमाती यांच्यासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. त्यामुळे आरक्षणाची ही तरतूद कलम १५च्या उपकलम (१) आणि कलम १६च्या उपकलम (२)मधील समतेच्या आणि समान संधीच्या तत्त्वांशी विसंगत असल्याचे दिसून येते.

काही तज्ज्ञ कलम १५ आणि १६च्या उपकलम (४)मधील तरतुदी या  कलम १५च्या उपकलम (१)च्या तरतुदींना अपवादभूत आहेत, असे म्हणतात. वर वर पाहता, हे खरे वाटते. परंतु घटनेचे मुख्य उद्दिष्ट हे समानता, न्याय आणि स्वातंत्र्य या मूलभूत तत्त्वांवर आधारित व्यवस्था निर्माण करणे हे आहे. समान पातळीवरील समूहांना समानतेने आणि असमान पातळीवरील समूहांना असमानतेने वागविणे, हे समाजात प्रत्यक्ष समता प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे घटना राज्याला आरक्षणाच्या रूपाने भेदभाव करण्यासाठी प्राधिकृत करते.

हा भेदभाव म्हणजे  घटनात्मक समता प्रस्थापित करण्यासाठी राज्याने करावयाची कृतीयोजना (Affirmative Action) आहे. म्हणून या प्रकारच्या भेदभावाला ‘सकारात्मक भेदभाव’ (Positive Discrimination) म्हणतात. किंवा ज्या समूहांबरोबर शेकडो वर्षांपासून केलेल्या भेदभावामुळे त्यांचे जे नुकसान झालेले आहे, त्याची भरपाई करण्याचा प्रयत्न म्हणजे आरक्षणाची ही तरतूद होय. त्यामुळे या भेदभावाला क्षतीपूर्ती भेदभाव अर्थात ‘Compensatory Discrimination’ असेही म्हटल्या जाते. त्यामुळे कलम १५ आणि १६च्या उपकलम (४)मधील तरतुदी या कलम १६(१)ला अपवाद ठरत नाहीत, असे म्हणावे लागते. म्हणूनच टी. देवदासन विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने  म्हटले आहे-

“If equality of opportunity guaranteed under Article 16(1) means effective material equality, then Article 16(4) is not an exception to Article 16(1). It is only an emphatic way of putting the extent to which equality of opportunity could be carried viz., even upto the point of making reservation.

Clause (4) of Art. 16 of the Constitution cannot be read in isolation but has to be read as part and parcel of Art. 16(1) & (2).”

सामाजिक प्रगती ही अधिक व्यापक संकल्पना असून, तीमध्ये आर्थिक प्रगतीचाही समावेश होतो. परंतु मागासलेल्या जातींची केवळ आर्थिक प्रगती झाल्याने त्यांची सामाजिक प्रगती होईलच आणि त्यांना सामाजिक प्रतिष्ठा मिळेलच, हे निश्चयाने सांगता येणार नाही. म्हणून त्यांची  सामाजिक आणि शैक्षणिक प्रगती साधण्यासाठी त्यांना शिक्षणात आणि नोकरीत आरक्षणाद्वारे संधी मिळवून देणे, घटनाकारांना आवश्यक वाटले. म्हणजे मागासलेल्या वर्गांना प्रतिनिधित्वाची संधी देऊन त्या  वर्गांची सर्व प्रकारची प्रगती साधने, हा आरक्षणाचा एक उद्देश आहे. म्हणूनच घटनेने आरक्षणासाठी विशिष्ट वर्गाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण हा निकष स्वीकारल्याचे दिसून येते.

आरक्षण म्हणजे वाजवी वर्गीकरणावर आधारित भेदभाव

आपल्या समाजात न्याय, समता आणि व्यक्तीस्वातंत्र्य या मानवी मूल्यांची स्थापना करावयाची झाल्यास वंचित वर्गांना विशेष पद्धतीने वागवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांना जीवनाच्या विविध क्षेत्रात प्राधान्य देऊन सवलती देणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ वर म्हटल्याप्रमाणे  त्यांना व्यवस्थेमध्ये वागविताना ‘सकारात्मक भेदभावा’चा (Positive Discrimination) आधार घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मागासलेल्या समूहांचा इतर पुढारलेल्या समूहांपासून वेगळा असा वर्ग कल्पावा लागतो. आणि अशा मागासवर्गांना विशेष पद्धतीने वागवावे लागते.

घटनात्मक मूल्ये प्रस्थापित करण्यासाठी वाजवी आधारावर समाजाचे अशा प्रकारच्या वर्गीकरण करण्याला ‘वाजवी वर्गीकरणाचे तत्त्व’ (Doctrine of Reasonable Classification) असे म्हणतात. असे वर्गीकरण हे वाजवी आधारावर असले पाहिजे. तसेच या वर्गीकरणाचा घटनेद्वारे प्राप्त करावयाच्या उद्दिष्टाशी अर्थात समतेशी तर्कसंगत सबंध असणे आवश्यक आहे. आरक्षणाची तरतूद या वाजवी वर्गीकरणाच्या आधारावर करण्यात आलेली आहे.

समता हे घटनात्मक उद्दिष्ट साध्य करण्याचा तर्कसंगत मार्ग म्हणजे जातींच्या आधारावरील वर्गीकरणाच्या माध्यमातून आरक्षणाची अंमलबजावणी करणे, हे होय. घटनाकारांनी या मार्गाने कायद्यात तात्विक स्वरुपात असलेल्या समतेला (Equality in law) प्रत्यक्षात आणण्याचे काम केले. म्हणूनच पूर्वोक्त न्यायनिर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वरील बाब अधोरेखित केलेली आहे-

“Differences and disparities exist among men and things and they cannot be treated alike by the application of the same laws but the law has to come to terms with life and must be able to recognise the genuine differences and disparities that exist in human nature. Legislature has also to enact legislation to meet specific ends by making a reasonable and rational classification.”

भारतीय समाजात जातीच्या आधारावर वंचितता आणि या वंचितांचे तुलनात्मकदृष्ट्या स्थायी वर्ग तयार झालेले होते. हे वर्ग इतर प्रतिष्ठित वर्गापासून आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आधारावर वेगळे झालेले आहेत. त्यामुळे भारतात जाती याच विशिष्ट प्रकारचे बंद वर्ग आहेत, हे समाजशास्त्रज्ञांनी मान्य केलेले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही घटना समितीतील चर्चेत हेच सांगितलेले होते. त्यामुळे भारतीय संदर्भात या मागासलेल्या वर्गांमध्ये मागास जातींचा समावेश करणे अधिक समर्पक ठरले आहे. वास्तविक पाहता आरक्षणाचा मूळ आधार जाती नसून विशिष्ट मागासलेल्या जातींचा मिळून बनलेला मागास वर्ग आहे, हे लक्षात यायला हरकत नाही. तसेच सर्व दृष्टीने मागास असलेल्या जातीच मागासवर्गांचे निर्धारण करतात, हे मान्य करायला हरकत नाही.

आरक्षण आणि घटना

आरक्षणाची तरतूद ही ‘घटनात्मक समतेच्या संहिते’चा (Equality Code) अपरिहार्य भाग आहे, हे आतापर्यंतच्या विवरणावरून स्पष्ट होण्यासारखे आहे. आरक्षणाचा अधिकार मूलभूत हक्काचा भाग नसला, तरी समता या मूलभूत हक्काला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी भारतीय समाजाच्या संदर्भात तरी आरक्षण हे आवश्यक आहे, यात शंका नसावी. आणि समता ही न्याय्य व्यवस्था स्थापित करण्याची पूर्वअट आहे, हे अमान्य करण्याचेही कारण नाही.

थोडक्यात, स्वातंत्र्य, समता आणि न्याय या मूल्यांवर आधारलेली व्यवस्था स्थापित करण्याच्या मार्गातील आरक्षण हा एक टप्पा आहे. समान संधीचा अधिकार दिल्यानंतर सर्वार्थाने मागे राहिलेल्यांना संधीचा अधिकार मिळवण्यासाठी पात्र करणे हा आरक्षणाचा उद्देश आहे. म्हणूनच घटनेच्या कलम १५(४)मध्ये ‘for the advancement’ अर्थात जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात पुढे जाण्यासाठी मागासलेल्या वर्गासाठी खास तरतुदी करण्यास राज्याला प्राधिकृत केल्याचे दिसते. केवळ आर्थिक प्रगतीसाठी ही तरतूद केलेली नाही, हे स्पष्ट होण्यास हरकत नसावी.

सामाजिक प्रगती ही अधिक व्यापक संकल्पना असून, तीमध्ये आर्थिक प्रगतीचाही समावेश होतो. परंतु मागासलेल्या जातींची केवळ आर्थिक प्रगती झाल्याने त्यांची सामाजिक प्रगती होईलच आणि त्यांना सामाजिक प्रतिष्ठा मिळेलच, हे निश्चयाने सांगता येणार नाही. म्हणून त्यांची  सामाजिक आणि शैक्षणिक प्रगती साधण्यासाठी त्यांना शिक्षणात आणि नोकरीत आरक्षणाद्वारे संधी मिळवून देणे, घटनाकारांना आवश्यक वाटले. म्हणजे मागासलेल्या वर्गांना प्रतिनिधित्वाची संधी देऊन त्या  वर्गांची सर्व प्रकारची प्रगती साधने, हा आरक्षणाचा एक उद्देश आहे. म्हणूनच घटनेने आरक्षणासाठी विशिष्ट वर्गाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण हा निकष स्वीकारल्याचे दिसून येते.

दुसरी गोष्ट म्हणजे मागासलेल्या जातींची गरिबी आणि पुढारलेल्या जातींची गरिबी यांत फार मोठा फरक आहे, हे भारतीयांना सांगण्याची जरुरी नाही. त्यामुळे आरक्षणासाठी आर्थिक निकष स्वीकारला गेला नाही, हेही स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे.

घटनेच्या कलम १६(४)मध्ये सरकारी नोकरीत ज्या मागासलेल्या समूहांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, अशा समूहांसाठी आरक्षणाची तरतूद केलेली आहे. याचा अर्थ, आरक्षणासाठी मागासलेपण आणि पुरेशा प्रतिनिधित्वाचा अभाव अशा दोन अटी निर्धारित केल्याचे दिसून येते. यावरून मागासलेल्या समूहांना प्रशासनात पुरेसे, लोकसंखेच्या प्रमाणात नव्हे, प्रतिनिधित्व देण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद केलेली आहे. आरक्षण हे ‘गरिबी हटाव’चा कार्यक्रम नसून प्रदीर्घ काळापासून अन्यायग्रस्त राहिलेल्या समुदायांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न आहे, हे वरील  पार्श्वभूमीवर खरेच आहे.

..................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचाअनुभवा

‘आरक्षण’ म्हणजे ‘गरिबी हटाव’ कार्यक्रम नाही!

गरिबांना सरसकट आरक्षण देऊन त्यांची फक्त आर्थिक परिस्थिती सुधारावी, असा घटनाकारांचा उद्देश नव्हता. मग सगळ्या समस्यांना आरक्षण हा पर्याय कसा असू शकतो?

‘आरक्षण’ या विषयावर आपली भूमिका खऱ्या अर्थाने ‘रॅशनल’ आहे, असे आम्हाला वाटते, पण ते ‘अरण्यरुदन’ ठरते आहे...

१० टक्के आर्थिक आरक्षण : तुज ‘निवडणूकपूर्व बक्षिसी’ म्हणू की ‘गुळगुळीत गाजर’ रे?

आर्थिक आरक्षण : सवर्णांना चुचकारण्यासाठी मोदी सरकारची ‘फँटसी’!

मराठ्यांची आरक्षणाची मागणी मान्य होण्यासारखी नाही. कारण किती जणांना आरक्षण देणार अन किती जणांना सरकारी नोकरी उपलब्ध असणार आहे?

महाराष्ट्राचं ‘सामाजिक स्वास्थ्य’ फार काही बाळसेदार नाही, पण जे आहे तेही मराठ्यांच्या आरक्षणासाठीच्या आंदोलनांनी धोक्यात येण्याची शक्यता आहे!

..................................................................................................................................................................

सामाजिक आणि शैक्षणिक वर्गात समाविष्ट होणाऱ्या वर्गांचे निर्धारण

आरक्षण हे व्यक्तीआधारित नसून ते मागासलेल्या वर्गाच्या उत्थानासाठी आणि त्यांना व्यवस्थेत पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्यासाठी देण्यात आलेले होते. अनुसूचित जाती-जमातीमध्ये कोणत्या जाती-जमाती समाविष्ट आहेत, हे घटनेच्या कलम ३४१ खाली निर्गमित केलेल्या १९५०च्या आदेशान्वये निश्चित केलेले होते. परंतु सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गात कोण सामील आहे, हे  मात्र बऱ्याच काळापर्यंत स्पष्ट नव्हते. बऱ्याच राज्यांनी १९६१ पासून आपल्या अधिकारात  आणि १९५३च्या ‘कालेलकर आयोगा’च्या अहवालाचा आधार घेऊन आपापल्या राज्यापुरत्या अशा जातींच्या  वेगवेगळ्या याद्या बनवून असा वर्ग ‘इतर मागासवर्ग’ म्हणून निश्चित केला आणि त्यांच्यासाठी आरक्षणाची तरतूद केलेली होती.

केंद्र सरकारच्या पातळीवर मात्र असा वर्ग निश्चित केलेला नव्हता. घटनेच्या कलम ३४० खाली वरील उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रथम १९५३ साली काका कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली असा आयोग स्थापित करण्यात आला. परंतु या आयोगाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाच्या बाबतीतच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे पुढे १९७९ साली बी. पी. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा आयोग नेमण्यात आला. 

या आयोगाने मंडल आयोगाने सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण ठरविण्यासाठी ११ निकष वापरले होते. हे निकष ४ सामाजिक, ३ शैक्षणिक आणि ४ आर्थिक निकषांमध्ये विभागलेले होते. त्यामध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक निकषांना प्रती निकष २ याप्रमाणे अनुक्रमे १२ आणि ६ असे भारांक देण्यात आले होते. आर्थिक निकषांना मात्र प्रती निकष १ असे एकूण  ४ असे भारांक  देण्यात आले होते. आर्थिक मागासलेपण हे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचा अपरिहार्य परिणाम आहे, हे निकषांच्या वरील पडताळणीत सिद्ध झाले.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

या वास्तवामुळेच कदाचित घटनेत ‘सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेले’ असाच वर्ग आरक्षणासाठी निश्चित केलेला दिसून येतो. हे निकष निश्चित करताना ते बहुतेक करून त्यांची वस्तुनिष्ठता विचारात घेतल्याचे दिसते. त्यातही सामाजिक निकषांना विशेष महत्त्व दिलेले दिसून येते. प्रत्यक्षात सामाजिक मागासलेपण ही गुंतागुंतीची संकल्पना असून ती वस्तुनिष्ठपणे सिद्ध करता येण्यासारखी बाब नाही. कारण तुच्छता, हीनभावना, अपवित्रता, निषिद्धपणा यासारख्या बाबी वस्तुनिष्ठपणे कशा सिद्ध करता येणार? परंतु मंडळ आयोगाने या मागासलेपणाचा या जातीसमूहांच्या जीवनावर होणारा प्रत्यक्ष परिणाम नोंदवण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते.

वरील निकषांच्या आधारावर या वर्गात ३७४३ जातींचा समावेश केला आणि त्यांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि सरकारी नोकरीत २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली. कलम १५ आणि १६च्या उपकलम (४)च्या प्रयोजनासाठी विशेष तरतुदी करण्यासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला वर्ग निश्चित करावयाचा असताना मंडळ आयोगाने जाती निश्चित केल्या, असा एक आक्षेप घेण्यात आला होता. परंतु भारतात जाती याच विशिष्ट प्रकारचा वर्ग आहेत, हे समाजशास्त्रज्ञांनी मान्य केलेले आहे. त्यामुळे भारतीय संदर्भात या वर्गात मागास जातींचा समावेश करणे अधिक समर्पक ठरले आहे.

म्हणूनच मंडल आयोगाने मागासवर्गांचे निर्धारण करताना जातीचा आधार घेतलेला आहे, हे स्पष्ट आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते घटनेच्या कलम १५च्या उपकलम (१) आणि १६च्या उपकलम (२)अनुसार घटनेने जात, धर्म, वंश आदींच्या आधारावर भेदभाव करण्यास प्रतिबंध घातला असतानाही आरक्षणासाठी जात हा निकष वापरलेला आहे. परंतु या तरतुदींकडे बारकाईने बघितल्यास जात नव्हे, तर मागासलेल्या जातींच्या मागासलेपणाच्या आधारावर आरक्षणाची तरतूद केलेली आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्‍या मागासलेल्यावर्गाच्या निकषांत ज्या जाती बसतात, त्यांचाच समावेश आरक्षणासाठी केलेला आहे.

थोडक्यात, असा समावेश त्यांच्या विशिष्ट जाती असल्याने नव्हे तर त्यांच्या मागासलेपणामुळे केलेला आहे. इंद्रा सहानी या न्यायिक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पुढीलप्रमाणे विधान केलेले आहे, ते लक्षात घेण्यासारखे आहे- “Once a caste satisfies the criteria of backwardness, it becomes a backward class for the purposes of Article 16(4).”

.................................................................................................................................................................

लेखिक हरिहर सारंग माजी राज्यकर उपायुक्त आहेत.

harihar.sarang@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now