निवडणूक निकालाची आकडेवारी आणि वस्तुस्थिती!
पडघम - देशकारण
प्रवीण बर्दापूरकर
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपचं बोधचिन्ह आणि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड यांचे नकाशे; राहुल गांधी, काँग्रेसचं बोधचिन्ह आणि तेलंगणाचा नकाशा
  • Sat , 09 December 2023
  • पडघम देशकारण नरेंद्र मोदी Narendra Modi भाजप BJP राहुल गांधी Rahul Gandhi काँग्रेस Congress राजस्थान Rajasthan मध्य प्रदेश Madhya Pradesh छत्तीसगड Chhattisgarh तेलंगणा Telangana

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगणा, या चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर मतप्रदर्शन आणि राजकीय विश्लेषणाचा ‘महापूर’ आलेला आहे. निकालाच्या दिवशी दुपारी चार वाजता त्या महापुरात एक ओंजळभर पाणी टाकण्याची तत्परता अस्मादिकांनी दाखवलेली आहे. मात्र आता सर्व आकडेवारी हाती आल्यावर या निकालाचे आणि त्याचे आगामी लोकसभा निवडणुकीवर काही परिणाम होणार वा नाही, याचा कोणत्याही राजकीय चष्मा न लावता वस्तुनिष्ठ विचार करण्याची गरज आहे.

या चारपैकी तीन राज्यांत भारतीय जनता पक्षानं, तर एका राज्यात काँग्रेसनं सत्ता प्राप्त केली आहे. त्यापैकी मध्य प्रदेशात भाजपची सत्ता होती (म्हणजे ती त्यांनी नंतर काँग्रेसचे आमदार फोडून मिळवलेली होती), तर छत्तीसगड आणि राजस्थानात काँग्रेसचा पराभव करून भाजपनं सत्ताकाबीज केली. चौथं राज्य तेलंगणा. यात ‘भारतीय राष्ट्र समिती’ला पराभूत करून काँग्रेसनं सत्ता संपादन केली.

थोडक्यात, तीन विरुद्ध एक असा हा निकाल आहे. पण हे खरंच असं आहे का? निवडणूक आयोगानं जाहीर केलेल्या अधिकृत आकडेवारीचा आधार घेतला तर, या राज्यांत भाजपच्या जागा भरघोस वाढल्या आहेत, पण मतं मात्र काँग्रेसनं जास्त मिळवली आहेत! या राज्यांत भाजपला एकूण मतं मिळाली आहेत- ४ कोटी, ८१ लाखांपेक्षा जास्त, तर काँग्रेसला मतं मिळाली आहेत- ४ कोटी ९० लाखांपेक्षा जास्त. याचा ढोबळ अर्थ या चारही राज्यांत भारतीय जनता पक्षापेक्षा काँग्रेसला मिळालेली मतदारांची पसंती जास्त आहे, पण मतं कमी मिळवूनही जागा मात्र भाजपच्या जास्त आलेल्या आहेत.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

आकडेवारीतील गंमत बघा, गेल्या म्हणजे, २०१८च्या विधानसभा निवडणुकाच्या निकालात याच चारपैकी एकाही राज्यात भाजपला सत्ता प्राप्त करता आलेली नव्हती (नंतर भाजपनं मध्य प्रदेशात सत्तापालट घडवून आणला), तरी २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत या चार राज्यांतील ८२पैकी ६५ जागा भाजपनं जिंकल्या होत्या, तर काँग्रेसला केवळ सहा जागा मिळाल्या होत्या.

याचा अर्थ विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीतील निकालाचे निकष कायम समान नसतात. शिवाय भाजप हा कायमच ‘निवडणूक मोड’मध्ये असणारा पक्ष आहे, तर काँग्रेसला निवडणुकीच्या तोंडावर जाग येते, असा अनुभव आहे. आणि महत्त्वाचं म्हणजे भाजप विरुद्ध काँग्रेस अर्थात नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी या राजकीय लढाईत ‘साधन सामग्री’ लक्षात घेतली, तर काँग्रेसचं पारडं खूपच हलकं आहे.    

आकडेवारीवर ठाम राहून बोलायचं, तर सध्याच्या ३०३पैकी भाजपचे २००च्या आसपास उमेदवार किमान एक लाखांवर मताधिक्क्यानं विजयी झाले आहेत, म्हणून त्या जागा तशा येत्या निवडणुकीतही सुरक्षित आहेत. याचा अर्थ लोकसभेत स्वबळावर बहुमतासाठी भाजपला आणखी ७५ जागा हव्या आहेत. आणि त्या मिळवणं अशक्य नाही. प्रश्न इतकाच आहे की, ठरवलेलं लक्ष्य (म्हणजे ४०० जागा असं म्हणतात) साध्य होतं की नाही?

कोणत्याही प्रस्थापित सरकारविरुद्ध असतो, तसा नाराजीचा मुद्दा भाजपच्या केंद्रातल्या सरकार बाबतही आहे, पण त्या पलीकडे जाऊन काही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. प्रत्येकच सरकारच्या नेतृत्वाविरुद्ध नाराजीची एक भावना प्रत्येकच निवडणुकीत असते. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला केंद्रात सत्तेत येऊन १० वर्षं होतील. मोदी यांच्या विरुद्ध पक्षांतर्गत नाराजी आल्याचं लपून राहिलेलं नाही. तिला अद्याप तोंड फुटू शकलेलं नाही, हेही तेवढंच खरं.

.................................................................................................................................................................

*!#* ‘अक्षरनामा’ दीपावली २०२३ विशेषांक *!#*

वेगळे, नावीन्यपूर्ण, अर्थसंपन्न आणि अंतर्मुख करायला लावणारे चिंतनशील असे १३ लेख...

पाहावाचाअनुभवाइतरांनासूचवा

https://www.aksharnama.com/client/sub_categories_articles/166

.................................................................................................................................................................

शिवाय भाजपच्या जातीय आणि धर्मीय दुहीच्या राजकारणामुळे चिंतित झालेला, तसंच आपल्या देशातील लोकशाहीवर गहिरं संकट घोंगावत असल्याची ठाम खात्री पटलेला संवेदनशील आणि बुद्धिजीवी मतदार देशात आहे, मात्र तो संघटित नाही. त्याला आपल्याकडे वळवण्यात ‘इंडिया आघाडी’ला कसं यश येतं, यावर खूप काही अवलंबून असेल.

हे सर्व फासे अनुकूल पडले, तरी भाजपेतर आघाडीला, म्हणजे २६ पक्षांच्या ‘इंडिया आघाडी’ला लोकसभेत बहुमत प्राप्त करता येण्याइतक्या जागा मिळण्याची सुतराम शक्यता अजूनही मुळीच वाटत नाही. याचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे, भारतात असलेला ५२ टक्क्यांपेक्षा मध्यमवर्ग बहुसंख्येनं भाजप आणि विशेषत: मोदी यांच्याकडे झुकलेला आहे. आणि तीच भाजपची मोठ्ठी ताकद आहे. स्पष्टपणे सांगायचं, तर मोदी यांची ‘मोहिनी’च या वर्गावर पडलेली आहे. मोदी यांनी काही चूक केलेलीच नाही किंवा ते काही चुका करतात किंवा समाजात संस्कृतीच्या नावाखाली धार्मिक ध्रुवीकरण करतात, यावर विश्वासच ठेवायला तयार नाही, इतका हा मध्यम वर्ग मोदी नावाच्या प्रभावाखाली आहे.

तुलना नव्हे पण नेतृत्वाची मोहिनी असण्याचा मुद्दा निघाला म्हणून सांगतो, काँग्रेसचं नेतृत्व इंदिरा गांधी यांच्याकडे होतं, तेव्हा (आणीबाणी नंतरच्या निवडणुकीचा एक अपवाद वगळता) नेमकं असंच घडत असे, याचं स्मरण होतं. विरोधी पक्ष अजिबात संघटित नाही, अशी स्थिती आता उरलेली नाही. कुरबुरी असल्या तरी ‘इंडिया आघाडी’त सहभागी असणाऱ्या राजकीय पक्षांची ९ राज्यांत सत्ता आहे. विधानसभा निवडणुकांत ‘इंडिया’त असणाऱ्या पक्षांना ३९.९ टक्के मते मिळालेली आहेत.

इकडे ‘एनडीए’तील पक्षांची देशातील १७ राज्यांत सत्ता आहे. विधानसभेत देशातील एकूण जागांपैकी भाजपप्राणित एनडीएकडे ३४.७ टक्के मते आहेत. याचा एक अर्थ, विधानसभा हा निकष लावला, तर भाजपप्रणित एनडीएपेक्षा काँग्रेसप्रणित ‘इंडिया’चं पारडं जड नाही, असं काही म्हणता येणार नाही.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

शिवाय नरेंद्र मोदी यांच्या उदयानंतर जवळजवळ अचेतन झालेल्या काँग्रेस पक्षात आता प्रमुख्यानं राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यामुळे चांगलीच धुगधुगी निर्माण झाली आहे. कर्नाटक, हिमाचल आणि तेलंगणातील विजय ही त्याची उदाहरणं आहे. तरी अजून बाळसंही न धरलेली ‘इंडिया आघाडी’ एकजिनसी, बळकट आहे, असा दावा करता येणार नाही; कारण नेतृत्व आणि निवडणूकविषयक अन्य तपशील जसजसे ठरत जातील, तसतशी ‘इंडिया’तील वीण उसवत जाईल. हाच आजवरचा भारतीय राजकारणाचा अनुभव आहे. (विधानसभेच्या ६पेक्षा जास्त जागा ‘एनडीए’ किंवा ‘इंडिया’त सहभाग नसणाऱ्या पक्षांकडे आहेत.)

या संदर्भात आणखी एक मुद्दा म्हणजे, सर्व निवडणुकांत कोणत्याही पक्षाला मतदारांच्या मिळणाऱ्या प्रतिसादाची आकडेवारी कधीच समान नसते, कारण लोकसभेचे विजयाचे म्हणा की पराजयाचे निकष विधानसभेच्या निवडणुकीला जशास तसे लावता येत नाहीत. अगदी २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाचा दाखला द्यायचा, तर भाजपप्रणित एनडीएला ४२.३ टक्के, तर काँग्रेसप्रणित आघाडीला ३७.२ टक्के मतं मिळाली होती. मतांचा हा फरक ५ टक्क्यांचा होता आणि भाजपच्या जागा ३०३, तर काँग्रेसच्या ५२ होत्या.

ही फरकाची ५ टक्के मते कुणाकडे कशी वळतात किंवा वळवण्यात यश येतं, यावर येत्या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल अवलंबून असेल. ते निकालातून समजेपर्यंत ‘जर-तर’च्या भाकितांची अनेक समीकरणं मांडली जातील. एक मात्र नक्की आहे, २०२४ची लोकसभा निवडणूक एकतर्फी होईलच, याची कोणतीही खात्री आत्ता तरी नाही.

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......