अदानी या भारतातील शक्तिशाली उद्योगसमूहाला धक्का देणाऱ्या ‘शेअर्स घोटाळ्या’बाबत अजून थोडी नवी माहिती...

‘Organized Crime and Corruption Reporting Project’ अर्थात OCCRP या संस्थेच्या https://www.occrp.org या पोर्टलवर ३१ ऑगस्ट २०२३ रोजी ‘Provide Fresh Insight Into Allegations of Stock Manipulation That Rocked India’s Powerful Adani Group’ हा लेख प्रकाशित झाला आहे. त्याचा OCCRPच्या पूर्वपरवानगीने केलेला हा मराठी अनुवाद -

.................................................................................................................................................................

भारतातील विमानतळांपासून टेलिव्हिजनपर्यंत जवळपास सर्व क्षेत्रांमध्ये भागीदार असलेल्या अदानी या मोठ्या समूहावर शेअर्स हेराफेरीचा गंभीर आरोप झाला. आधुनिक भारताच्या इतिहासातील सर्वांत मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यांपैकी एक, असं त्याला म्हटलं गेलं.

जानेवारीत न्यूयॉर्कमधील एका शॉर्ट सेलरने लावलेल्या आरोपामुळे अदानी शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली, त्यानंतर मोठी निदर्शने झाली. त्यामुळे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या समूहाच्या चौकशीचे आदेश दिले, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने गठीत केलेली तज्ज्ञ समिती या घोटाळ्याच्या तळापर्यंत पोहोचू शकली नाही. याचा राजकीय परिणाम अतिशय गंभीर आहे, कारण या समूहाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी असलेली जवळीक सर्वश्रुत आहे आणि मोदींच्या  देशाच्या विकासाच्या योजनेत या समूहाची मध्यवर्ती भूमिका राहिलेली आहे.

अदानी समूहावर झालेल्या आरोपांचं सार असं होतं की, या समूहाचे काही प्रमुख ‘सार्वजनिक’ गुंतवणूकदार खरे तर अदानी समूहाचाच भाग आहेत. ते भारतीय गुंतवणूक कायद्याचे संभाव्य उल्लंघन आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या तज्ज्ञ समितीने संपर्क केलेल्या कोणत्याही सरकारी एजन्सींना या गुंतवणूकदारांना शोधता आलेलं नाही, कारण ते गुप्त ऑफशोअर स्ट्रक्चर्सच्या आड आपलं काम करत होते.

OCCRPद्वारे नव्याने प्राप्त केलेले आणि ‘द गार्डियन’ व ‘फायनान्शिअल टाइम्स’सोबत सामायिक केलेले दस्तऐवज याच विषयावर प्रकाश टाकतात. या कागदपत्रांत ‘मल्टिपल टॅक्स हेवन्स’मधून मिळालेली पत्रे, बँक रेकॉर्ड आणि अदानी ग्रुपच्या अंतर्गत ई-मेल्सच्या फाइल्स यांचा समावेश आहे.

मॉरिशसमधील अपारदर्शक गुंतवणूक निधीद्वारे सार्वजनिकरित्या व्यापार केलेल्या अदानी शेअर्समध्ये लाखो डॉलर्स कसे गुंतवले गेले, याचे तपशील हे दस्तऐवज दर्शवतात. या कागदपत्रांची अदानी समूहाच्या व्यवसायाची प्रत्यक्ष माहिती असलेल्या लोकांकडून आणि अनेक देशांतील सार्वजनिक रेकॉर्ड्सद्वारे पुष्टी करण्यात आली आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

अदानी शेअर होल्डिंग्जचे प्रतिनिधित्व करताना - जे एका क्षणी $430 दशलक्षपर्यंत पोहोचले होते - किमान दोन प्रकरणांमध्ये या गुंतवणूकदारांचे समूहाचे बहुसंख्य भागधारक अदानी कुटुंबाशी संबंध दिसून आले आहेत.

नासेर अली शाबान अहली आणि चांग चुंग-लिंग या दोन व्यक्तींचे अदानी समूहाशी दीर्घ काळ व्यावसायिक संबंध राहिलेले आहेत आणि त्यांनी या समूहाच्या कंपन्यांमध्ये संचालक आणि भागधारक म्हणूनही काम केले आहे. अदानी कुटुंबातील ज्येष्ठ सदस्य विनोद अदानी यांच्या कंपन्यांमध्येही या दोघांनी काम केले आहे.

दस्तऐवज स्पष्ट करतात की, कशा प्रकारे या दोघांनी अनेक वर्ष मॉरिशसमधील निधीचा वापर करून, अदानी शेअर्सची खरेदी आणि विक्री ऑफशोअर स्ट्रक्चर्सच्या माध्यमातून केली. त्यामुळे त्यांचा सहभाग दिसून येणं अवघड झालं. यात त्यांना प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नफा झाला. कागदपत्रांवरून असंही दिसून येतं की, त्यांच्या गुंतवणुकीचा कारभार सांभाळणाऱ्या व्यवस्थापन कंपनीने विनोद अदानी यांच्या कंपनीला गुंतवणुकीविषयी सल्ला देण्यासाठी पैसे दिले.

या दोघांनी केलेली ही गुंतवणूक कायद्याचे उल्लंघन आहे का, हा प्रश्न अहली आणि चांग, अदानी समूहाच्या ‘प्रोमोटर्स’ (प्रवर्तक)च्या वतीने कार्यरत आहेत, असे मानता येईल का, यावर अवलंबून आहे. ‘प्रोमोटर्स’ ही संज्ञा भारतात व्यवसाय होल्डिंगच्या बहुसंख्य मालकांना आणि त्याच्याशी संलग्न पक्षांना संदर्भित करण्यासाठी वापरली जाते. या तर्कानुसार अदानी समूहातील त्यांची हिस्सेदारी कायद्याने परवानगी दिलेल्या ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक मालकीची आहे.

“जेव्हा कंपनी स्वतःचेच ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त शेअर्स विकत घेते… ते करणं फक्त बेकायदेशीर नसतं, तर त्यामुळे शेअरच्या किमतीतही फेरफार होते. अशा तऱ्हेने कंपनी कृत्रिम टंचाई तयार करते, आणि तिचे शेअर मूल्य वाढवते. त्यामुळे तिचे बाजारातले भांडवलही वाढते”, अरुण अग्रवाल, भारतीय शेअर मार्केट विशेषज्ञ आणि मार्केट पारदर्शकतेचे वकील आमच्याशी बोलताना म्हणाले. अग्रवाल पुढे म्हणाले, “अशाने कंपनीची वाढ अतिशय चांगली होत आहे, अशी प्रतिमा बाजारात तयार होते. त्यामुळे कंपनीला कर्ज घेणं सोपं होतं, कंपनीचं मूल्यांकन वाढत जातं, आणि त्याद्वारे नवीन कंपन्या तयार करण्यासही वाव मिळतो.”

या संदर्भात आपलं मत मांडण्यासाठी आम्ही केलेल्या विनंतीला प्रतिसाद देताना अदानी समूहाच्या प्रतिनिधीने नमूद केले की, पत्रकारांनी तपासलेल्या मॉरिशसमधील निधीचा उल्लेख ‘हिंडेनबर्ग अहवाला’त आधीच केला गेला आहे. याच हिंडेनबर्गने आपल्या अहवालाद्वारे वर्षाच्या सुरुवातीला हा घोटाळा उघडकीस आणला होता. (या ऑफशोअर कंपन्यांचा उल्लेख ‘हिंडेनबर्ग अहवाला’त केला गेला होता, परंतु या कंपन्यांद्वारे कोण अदानी शेअरमध्ये गुंतवणूक करतो आहे, हे त्यात सांगितलं गेलं नव्हतं.)

.................................................................................................................................................................

*!#* ‘अक्षरनामा’ दीपावली २०२३ विशेषांक *!#*

वेगळे, नावीन्यपूर्ण, अर्थसंपन्न आणि अंतर्मुख करायला लावणारे चिंतनशील असे १३ लेख...

पाहावाचाअनुभवाइतरांनासूचवा

https://www.aksharnama.com/client/sub_categories_articles/166

.................................................................................................................................................................

अदानीच्या प्रतिनिधीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या तज्ज्ञ समितीचाही उल्लेख केला, जिने या प्रकरणाच्या तळाशी जाण्यासाठी आर्थिक नियामकाच्या प्रयत्नांचे वर्णन आपल्या अहवालात ‘सिद्ध झाले नाही’ असे केले.

“समोर आलेली तथ्यं लक्षात घेता, हे सर्व आरोप निराधार असून, हिंडेनबर्गने केलेल्या आरोपांचाच दाखला देत हे नवीन आरोप करण्यात आले आहेत. हे स्पष्टपणे नमूद करण्यात येत आहे की, अदानी समूहाच्या सर्व सार्वजनिकरित्या सूचीबद्ध संस्था सार्वजनिक शेअर होल्डिंगशी संबंधित नियमनासह सर्व लागू कायद्यांचे पालन करत आहेत”, अदानी समूहाच्या प्रतिनिधीने लिहिले. अहली आणि चांग यांनी OCCRPने केलेल्या विनंतीला प्रतिसाद दिलेला नाही.

‘गार्डियन’च्या एका पत्रकाराला दिलेल्या मुलाखतीत चांग म्हणाले की, त्यांना अदानी शेअर्सच्या कोणत्याही गुप्त खरेदीबद्दल काहीही माहिती नाही. त्यांनी शेअर्सची खरेदी केली आहे की नाही, हे सांगितले नाही, परंतु पत्रकारांना त्यांच्या इतर गुंतवणुकीत रस का नाही, असा उलट प्रश्न त्यांनी विचारला. ‘आमचा एक साधा व्यवसाय आहे’ असे ते मुलाखत संपण्यापूर्वी म्हणाले.

विनोद अदानी यांनी टिप्पणीसाठी केलेल्या विनंतीला प्रतिसाद दिला नाही. अदानी समूहाने विनोद अदानी यांचा समूहाचा कारभार चालवण्यात काहीही हात नाही असं सांगितलं, परंतु ते समूहाच्या ‘प्रोमोटर्स ग्रुप’ (प्रवर्तक)मध्ये असल्याचं मान्य केलं. ‘प्रोमोटर’ याचा अर्थ कंपनीच्या कारभारावर त्यांचे नियंत्रण होते आणि अदानी ग्रुपच्या शेअर्समधील सर्व होल्डिंग्जची माहिती त्यांना दिली जाणार होती. अदानी समूहाच्या प्रतिनिधीने पत्रकारांना सांगितले की, विनोद अदानी यांचा सहभाग समूहाद्वारे ‘योग्यरित्या उघड’ करण्यात आला आहे. हे प्रतिनिधी पुढे म्हणाले की, विनोद अदानी परदेशी नागरिक आहेत आणि गेल्या तीन दशकांपासून ते परदेशात राहत आहेत व ते ‘कुठल्याही अदानी सूचीबद्ध कंपनी किंवा त्यांच्या उपकंपन्यांमध्ये व्यवस्थापकीय पदावर नाहीत.’

शेअरची मोठ्या पातळीवर हेराफेरी

सप्टेंबर २०१३मधील - मोदी पंतप्रधान होण्याच्या आदल्या वर्षी – अदानी समूहाची वाढ अचंबित करणारी आहे. तेव्हा या समूहाचे बाजार भांडवल $8 अब्ज होते, ते वाढून गेल्या वर्षी $260 अब्ज झाले. वाहतूक आणि रसद, नैसर्गिक वायू वितरण, कोळसा व्यापार आणि उत्पादन, वीज निर्मिती आणि प्रसारण, रस्ते बांधणी, डेटा सेंटर्स आणि रिअल इस्टेट यांसह अनेक क्षेत्रांमध्ये हा समूह सक्रिय आहे.

भारतातील अनेक विमानतळांचे संचालन किंवा पुनर्विकास करण्यासाठी ५० वर्षांचे करार या समूहाने केले आहेत, तसेच अनेक राज्यांच्या अनेक मोठ्या निविदाही अदानी समूहाने जिंकल्या आहेत. पण अदानी समूहाची ही भरभराट विवादास्पद राहिली आहे. विरोध पक्षांतील नेते आरोप करतात की, समूहाला अनेक प्रकल्पांच्या कराराच्या वेळी सरकारकडून प्राधान्य दिले गेले. विश्लेषकांनी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांना मोदींसोबत असलेल्या मैत्रीपूर्ण संबंधांचा फायदा होत असल्याचे सांगितले आहे. मात्र आपल्या व्यावसायिक साम्राज्याच्या यशासाठी मोदी किंवा त्यांची धोरणे जबाबदार असल्याचे अदानी यांनी नाकारले आहे.

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचाअनुभवा

हिंडेनबर्ग रीसर्च आणि अदानी समूह हा जंगी मुकाबला आहे. हे प्रकरण कुठपर्यंत जाणार, याचा अंदाज आताच लावता येणार नाही!

हिंडेनबर्ग रीसर्चच्या अहवालाने अत्यंत गंभीर आरोप केलेले आहेत. अदानी समूह आता अमेरिकेतील कोर्टात कधी जातो, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे

हिंडेनबर्ग अहवाल म्हणतो, परदेशातील शेल कंपन्या बनावट, ऑडिटध्ये गडबड आणि आर्थिक गुन्हे….

अदानी प्रकरण आज ना उद्या शांत होईल, परंतु ते विकासाच्या दृष्टीने भारताला केवढ्याला पडेल, याचे उत्तर केवळ काळच देईल

.................................................................................................................................................................

जानेवारीच्या अखेरीस ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’ने आपला संशोधन अहवाल जारी केला, तेव्हा या समूहाला मोठा धक्का बसला. त्यामध्ये दावा केला गेला की, अदानी समूह अनेक दशके ‘ब्रेझन शेअर मॅनिपुलेशन’ (उघड आणि प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर शेअरची हेराफेरी) आणि ‘अकाउंटिंग फ्रॉड’ (मूल्यांकन घोटाळा) यांमध्ये गुंतलेला आहे. या अहवालाचा मथळा होता- ‘गौतम अदानी : कॉर्पोरेट विश्वाच्या इतिहासातील सर्वांत मोठा घोटाळा करणारी व्यक्ती’.

या अहवालात दावा करण्यात आला की, अदानी यांच्या कंपनीने ‘भारतीय सिक्युरिटीज कायद्या’चे उल्लंघन केले आहे. या कायद्यानुसार सार्वजनिकरित्या व्यापार करणाऱ्या कोणत्याही कंपनीच्या शेअर्सपैकी किमान २५ टक्के शेअर इतर लोकांना खरेदीसाठी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.

अहवाल प्रकाशित झाल्यानंतर समूहाच्या कंपन्यांचे शेअर्स प्रचंड घसरले. गौतम अदानी यांचे अवघ्या काही दिवसांत ६० अब्ज डॉलरहून अधिक नुकसान झाले आणि ते जगातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या श्रीमंत व्यक्तीवरून २४व्या क्रमांकावर घसरले.

या अहवालाला प्रत्युत्तर देताना अदानी समूहाने सगळे आरोप नाकारले आणि ‘देशभक्ती’चा आसरा घेतला. समूहाने भागधारकांना लिहिलेल्या एका ‘नोट’मध्ये म्हटले की, “हा केवळ कोणत्याही विशिष्ट कंपनीवर केलेला अवास्तव हल्ला नाही. हा भारत, भारताचे स्वातंत्र्य, अखंडता, भारतीय संस्थांची गुणवत्ता आणि भारताच्या महत्त्वाकांक्षेवर हल्ला आहे.” अनेक गुंतवणूकदारांना समूहाचे हे उत्तर भावल्याचे दिसून येते, कारण या समूहातील प्रमुख कंपन्यांचे शेअर्स त्यांचे झालेले नुकसान हळूहळू भरून काढत आहेत.

तपासासमोरची भिंत! 

दरम्यान, हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती गठीत केली. मे महिन्यामध्ये प्रकाशित झालेल्या समितीच्या निष्कर्षांवरून असे समोर आले की, भारतीय वित्तीय नियामक संस्था ‘सेबी’ने अदानी समूहाची यापूर्वीच चौकशी केली होती. समितीच्या म्हणण्यानुसार सेबीला गेल्या काही वर्षांपासून शंका होती की, “(अदानी समूहाचे) काही सार्वजनिक भागधारक खरोखरचे सार्वजनिक भागधारक नसून ते (अदानी समूह) प्रवर्तकांसाठी फक्त मुखवटा (फ्रंटस) असू शकतात.”

२०२०मध्ये संस्थेने अदानी समूहाचे शेअर्स असलेल्या १३ परदेशी संस्थांची चौकशी सुरू केली. परंतु ‘तपास पुढे जाऊ शकला नाही’ असे तज्ज्ञ समितीचा अहवालात सांगितले गेले, कारण सेबीचे तपासकर्ते यामागे कोण आहे, हे निश्चितपणे ठरवू शकले नाहीत. अशा स्थितीत तपास करण्याचा प्रयत्न करणे, म्हणजे ‘लक्ष्य नसताना प्रवास सुरू करण्यासारखे असेल’, असा निष्कर्ष  समितीने काढला. कारण अपारदर्शक कॉर्पोरेट मालकीच्या अनेक स्तरांचा वापर, शेअर्सच्या अंतिम मालकांना लपवण्यासाठी केला गेला असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली. परंतु पत्रकारांनी मिळवलेल्या दस्तऐवजांमधील १३पैकी २ प्रकरणांमध्ये हे ‘लक्ष्य’ दाखवून देतात आणि ते म्हणजे मॉरिशसमधले दोन गुंतवणूक निधी.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

वरवर बघता हे फंडस - ज्यांचं नाव ‘इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड’ (EIFF) आणि ‘ईएम रिसर्जंट फंड’ (EMRF) आहे - इतर गुंतवणूक चलनांप्रमाणे साधारण ऑफशोअर गुंतवणुकीचे साधन वाटतात, ज्याचा वापर अनेक श्रीमंत गुंतवणूकदारांच्या वतीने केला जातो.

पत्रकारांनी मिळवलेल्या कागदपत्रांवरून असे दिसून येते की, या निधीत बहुतांश रक्कम दोन परदेशी गुंतवणूकदारांनी - तैवानमधील चांग आणि संयुक्त अरब अमिरातीतील अहली यांनी - टाकली आणि याच निधीचा वापर २०१३ ते २०१८ दरम्यान चार अदानी कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शेअर्सचा व्यापार करण्यासाठी केला गेला.

मार्च २०१७मध्ये एका वेळी, अदानी समूहाच्या शेअरमधील गुंतवणुकीचे मूल्य ४३० दशलक्ष डॉलर इतके होते. हा पैसा एका गुंतागुंतीच्या मार्गाने वळवला गेला. त्यामुळे त्याचा मागोवा घेणे अत्यंत कठीण झाले. हा पैसा चार कंपन्या आणि बर्म्युडा-आधारित गुंतवणूक निधीद्वारे ‘ग्लोबल अपॉर्च्युनिटीज फंड’ (GOF)द्वारे वळवण्यात आला.

या गुंतवणुकीत वापरल्या गेलेल्या चार कंपन्या पुढीलप्रमाणे -

१) लिंगो इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड (BVI) - मालकी चांग यांच्याकडे. 

२) गल्फ अरिज ट्रेडिंग FZE (UAE) - मालकी अहली यांच्याकडे

३) मिड इस्ट ओशन ट्रेड (मॉरिशस) - बेनेफिअशल मालकी अहली यांच्याकडे

४) गल्फ एशिया ट्रेड अँड इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड (BVI) - अहली या कंपनीचे नियंत्रक आहेत.

पत्रकारांनी मिळवलेल्या दस्तऐवजानुसार या गुंतवणुकीमुळे समूहाला लक्षणीय नफा झाला व गेल्या काही वर्षांमध्ये शेकडो दशलक्ष रुपयांची कमाई झाली. कारण EIFF आणि EMRFने वेळोवेळी अदानी शेअर्स कमी किमतीत विकत घेतला आणि तो जास्त किमतीत विकला.

या दोन निधी फंड्सद्वारे अदानी समूहात सर्वांत जास्त गुंतवणूक जून २०१६मध्ये करण्यात आली. तेव्हा या फंड्सकडे चार अदानी कंपन्यांचे ८ ते १४ टक्के ‘फ्री-फ्लोटिंग शेअर्स’ होते. या चार कंपन्या अदानी समूहाच्या होत्या- अदानी पॉवर, अदानी एंटरप्रायझेस, अदानी पोर्ट्स आणि अदानी ट्रान्समिशन्स.

चांग आणि अहली यांचे अदानी कुटुंबासोबत असलेले संबंध गेली अनेक वर्षं पत्रकारांद्वारे दाखवून देण्यात आले आहेत. अदानी समूहाच्या कारभाराच्या विरोधात दोन वेगवेगळ्या सरकारी तपासांदरम्यान या दोघांचे संबंध अदानी कुटुंबाशी जोडण्यात आले होते. दोन्ही प्रकरणे अखेर फेटाळण्यात आली.

.................................................................................................................................................................

*!#* ‘अक्षरनामा’ दीपावली २०२३ विशेषांक *!#*

वेगळे, नावीन्यपूर्ण, अर्थसंपन्न आणि अंतर्मुख करायला लावणारे चिंतनशील असे १३ लेख...

पाहावाचाअनुभवाइतरांनासूचवा

https://www.aksharnama.com/client/sub_categories_articles/166

.................................................................................................................................................................

पहिल्या प्रकरणात २००७मध्ये अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारताची प्रमुख तपास संस्था, ‘महसूल गुप्तचर संचालनालय’ (DRI)द्वारे अदानी समूहाच्या कथितपणे बेकायदेशीर हिरे व्यापार योजनेची चौकशी करण्यात आली होती. डीआरआयच्या अहवालात चँग हे या योजनेत सहभागी असलेल्या तीन अदानी कंपन्यांचे संचालक असल्याचे म्हटले गेले आहे, तर अहली यांनी एका ट्रेडिंग फर्मचे प्रतिनिधित्व केले आहे. या फर्मचाही या प्रकरणात समावेश होता. या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान उघडकीस आले की, चांग आणि विनोद अदानी यांचा सिंगापूर येथे एकच रहिवासी पत्ता आहे. प्रकाशझोतात नसलेले विनोद अदानी हे अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांचे मोठे बंधू आहेत. 

दुसरे प्रकरण २०१४मध्ये डीआरआयच्या वेगळ्या तपासात उघड झालेल्या कथित ओव्हर-इनव्हॉइसिंग घोटाळ्याचे होते. एजन्सीने दावा केला होता की, अदानी समूहाच्या कंपन्या आयात केलेल्या वीज निर्मिती उपकरणांसाठी त्यांच्या स्वत:च्या परदेशी उपकंपनीला $1 अब्ज इतके अधिकचे देय देऊन अवैधरित्या भारतातून पैसा बाहेर घेऊन जात आहेत.

इथेही चांग आणि अहली यांचा उल्लेख आढळतो. वेगवेगळ्या वेळी हे दोघेही विनोद अदानी यांनी नंतर विकत घेतलेल्या दोन कंपन्यांचे संचालक होते. यूएई आणि मॉरिशअयसमधल्या या दोन कंपन्यांनी योजनेतून मिळालेली रक्कम हाताळली होती. हिंडेनबर्ग अहवालानुसार चँग सिंगापूरमधील कंपनीत संचालक किंवा शेअरहोल्डरदेखील होता, ज्या कंपनीला एका अदानी कंपनीने ‘संबंधित पक्ष’ म्हणून संबोधित केले होते.

गुंतवणूकीबाबत थेट सूचना!

भूतकाळातील अदानी कुटुंबाशी असलेल्या संबंधांव्यतिरिक्त, चांग आणि अहली यांचा अदानी शेअरमधील व्यापार हा अदानी कुटुंबाशी समन्वयित असल्याचाही सबळ पुरावा मिळाला आहे.

अदानी समूहाच्या व्यवसायाशी परिचित असलेल्या एका स्त्रोताच्या मते, (त्याचं नाव सुरक्षिततेच्या कारणांसाठी इथं देता येत नाही) चांग आणि अहली यांच्या EIFF आणि EMRFमधील गुंतवणुकीच्या प्रभारी फंड व्यवस्थापकांना अदानी कंपनीकडून गुंतवणुकीबाबत थेट सूचना मिळत होत्या. ‘एक्सेल इन्व्हेस्टमेंट अँड अॅडव्हायझरी सर्व्हिसेस लिमिटेड’ ही स्त्रोताने सांगितलेली कंपनी संयुक्त अरब अमिरातीमधील एका गुप्त ऑफशोर झोनमध्ये स्थित आहे. तेथील कॉर्पोरेट रेकॉर्ड उपलब्ध नाही. परंतु, पत्रकारांना मिळालेली कागदपत्रे, स्त्रोताने सांगितलेल्या गोष्टींची पुष्टी करतात.

 १) एक्सेल कंपनीसाठी EIFF आणि EMRFला सल्लागार सेवा प्रदान करण्याचा करार २०११मध्ये स्वतः विनोद अदानी यांनी केला होता.

२) २०१५मध्ये Excelची मालकी Assent Trade & Investment Pvt Ltd. या नावाच्या कंपनीकडे होती. ती २०१६मधील ई-मेलनुसार विनोद अदानी आणि त्यांच्या पत्नीच्या मालकीची होती.

३) जरी मॉरिशसमधील सध्याचे कॉर्पोरेट रेकॉर्ड - जिथे Assentची नोंदणी झाली आहे - कंपनीचे मालक कोण आहेत, हे दर्शवत नाही, परंतु विनोद अदानी तिच्या संचालक मंडळावर आहेत, हे या रेकॉर्डमधून दिसते.

४) चलन आणि व्यवहाराच्या नोंदी दाखवतात की, EIFF, EMRF आणि बर्म्युडा-आधारित GOFच्या व्यवस्थापन कंपन्यांनी जून २०१२ ते ऑगस्ट २०१४दरम्यान Excel कंपनीला $1.4 दशलक्षपेक्षा जास्त शुल्क ‘सल्लागार’ म्हणून दिले.

५) कंपनीअंतर्गत ई-मेल एक्सचेंज बघितल्यास लक्षात येतं, आगामी ऑडिटच्या संदर्भात फंड व्यवस्थापकांना काळजी होती की, त्यांच्याकडे Excelच्या गुंतवणूक सल्ल्यामागचं कारण  दाखवण्यासाठी पुरेशी कागदपत्रे नाहीत. एका ई-मेलमध्ये व्यवस्थापक अनेक कर्मचाऱ्यांना गुंतवणुकीमागील तर्क सिद्ध करण्यासाठी नोंदी तयार करण्याची सूचना देतो. दुसऱ्या ईमेलमध्ये व्यवस्थापक Excelकडून रिपोर्ट मिळवण्याची मागणी करतो, ज्यात Excel सल्ला देईल की, ‘फंडाने खरे तर किती सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक केली आहे, त्यापेक्षा जास्त गुंतवणूक करण्याची शिफारस केली पाहिजे’. जेणेकरून गुंतवणूक व्यवस्थापकाने गुंतवणुकीची निवड करण्यासाठी स्वतःचा विवेक वापरला, हे दाखवता येईल.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

पैशाची अफरातफर

चांग आणि अहली यांनी अदानी समूहामध्ये केलेल्या गुंतवणुकीसाठी पैसे अदानी कुटुंबाकडून आल्याचा पुरावा नाही, कारण या निधीचा स्रोत अज्ञात आहे. परंतु OCCRPने मिळवलेल्या कागदपत्रांवरून असे दिसून येते की, विनोद अदानी यांनी त्याच मॉरिशस फंडापैकी एक निधी स्वतःची गुंतवणूक करण्यासाठी वापरला.

पत्रकारांना सेबीला डीआरआयकडून २०१४मध्ये दिले गेलेले एक पत्र मिळाले. त्यामध्ये डीआरआयने असे म्हटले होते की, ते तपास करत असलेल्या कथित ओव्हर-इनव्हॉइसिंग योजनेतील पैसे मॉरिशसला पाठवले गेले आहेत. “अदानी समूहाकडून भारताबाहेर काढून टाकलेल्या पैशाचा काही भाग भारतातील शेअर मार्केटमध्ये अदानी समूहात गुंतवणूक आणि निर्गुंतवणुकीच्या रूपात आणला गेला असावा, असे संकेत मिळत आहेत”, असे डीआरआयचे महासंचालक नजीब शाह यांनी पत्रात लिहिले आहे.

डीआरआयच्या केसनुसार कथित योजनेतील पैसे ‘इलेक्ट्रोजन इन्फ्रा एफझेडई’ नावाच्या एमिराती कंपनीला पाठवण्यात आले होते. त्यानंतर या कंपनीने सुमारे $1 अब्ज डॉलर्सचे उत्पन्न मॉरिशसस्थित विनोद अदानी यांच्या मालकीच्या होल्डिंग कंपनीकडे पाठवले. तिचे नाव आहे- इलेक्ट्रोजन इन्फ्रा होल्डिंग प्रा. लि.

पत्रकार या निधीपैकी $100 दशलक्षपेक्षा जास्त पैशाची देवाणघेवाण शोधण्यात यशस्वी झाले. मॉरिशस कंपनीने ‘आशियाई इक्विटी मार्केटमध्ये गुंतवणूक’ करण्यासाठी विनोद अदानीची कंपनी Assent Trade & Investment Pvt Ltdला पैसे कर्ज म्हणून दिले.

इलेक्ट्रोजन इन्फ्रा होल्डिंग आणि असेंट या दोन्हींचे लाभार्थी मालक म्हणून, विनोद अदानी यांनी कर्जदार आणि कर्ज घेणारा म्हणून, अशा दोन्ही बाजूने कर्जाच्या दस्तऐवजावर स्वाक्षरी केली.

शेवटी, पैसे GOFमध्ये ठेवण्यात आले आणि त्यानंतर या पैशांचा वापर करून नंतर मॉरिशसमधील गुंतवणूक साधनं, EIFF आणि एशिया व्हिजन फंड या दोन्हीमध्ये गुंतवणूक केली गेली. 

सेबीने २०१४मध्ये त्यांना मिळालेल्या पत्राबद्दल टिप्पणीसाठी आमच्या पत्रकारांच्या विनंतीला प्रतिसाद दिलेला नाही. या वर्षी हिंडेनबर्ग आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर, तज्ज्ञ समिती नियुक्त करण्याव्यतिरिक्त, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. त्याचा अहवाल येत्या काही दिवसांत येणार आहे.

मूळ इंग्रजी लेखाचा मराठी अनुवाद : ऋषिकेश पाटील

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now