मराठवाड्यात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची लेखनपरंपरा संख्येने कमी असली, तरी ती उत्तम राहिली आहे. आयएएस अधिकारी परप्रांतीय असण्याचा काळ संपून, अलीकडच्या काळात आपल्या प्रदेशातली मंडळी या पदांवर मोठ्या प्रमाणावर येत आहेत. तरुण जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांचे ‘मराठवाडा १९४८ : मुक्तिसंग्रामाचा समकालीन शोध’ हे पुस्तक अलीकडेच प्रकाशित झाले आहे. हैद्राबाद मुक्तिसंग्रामाला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर ते आले आहे. लेखकाच्या वेगळ्या दृष्टीकोनामुळे याचे वेगळेपण लक्षात येणारे आहे.
दिवेगावकर हे २०१३च्या बॅचचे आयएस अधिकारी आहेत. सहायक जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महानगरपालिकेचे आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेचे संचालक, उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी या पदांवर कार्य करताना त्यांच्यातल्या प्रशासकाने केवळ नस्ती (फाईली) वाचल्या नाहीत, तर परिसर, लोकजीवन, माणसे व प्रश्नांचा अभ्यास केला.
दुष्काळ, जलव्यवस्थापन, शेतीचे प्रश्न, जमीन महसूल, भूसंपादन हे प्राधान्याचे विषय असणाऱ्या दिवेगावकर यांनी विविध विषयांवर प्रासंगिक लेखन केले आहे. ‘महाराष्ट्र भूजलगाथा’ (२०२०), ‘भूसंपादन कायदे अंमलबजावणी मार्गदर्शक’ (२०२१), ‘हैदराबादचा स्वातंत्र्यलढा मराठवाड्याची मुक्तीगाथा’ (२०२३), या तीन पुस्तकानंतर त्यांचे हे चौथे पुस्तक आहे. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील हैद्राबादचा मुक्तिसंग्राम हा अत्यंत महत्त्वाचा लढा. या लढ्यानंतर या प्रांतातील मराठवाड्याचा सहभाग व आव्हानांचा विचार करणारे हे पुस्तक पुढील काळाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.
एकूण पाच प्रकरणांत या पुस्तकाची विभागणी करण्यात आली आहे. ‘मराठवाडा : प्रादेशिक इतिहासाचा शोध’ या प्रकरणात लेखकाने ‘कॉस्मोपॉलिटन’ हा शब्द वापरात येण्याच्या आधीपासून मराठवाडा ‘कॉस्मोपॉलिटन आहे’, अशी नोंद करत येथल्या भिन्न भाषिक, धार्मिक सामाजिक समूहांच्या बहुआयामी संस्कृतीची वैशिष्ट्यपूर्ण नोंद केली आहे.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
‘स्वातंत्र्य ही अपूर्ण क्रांती असते’ हे विधान नोंदवताना स्वातंत्र्य, समता, बंधुभगिनीभाव ही मूल्यत्रयी समाजात रुजणे, टिकणे आणि वृद्धिंगत होण्याची प्रक्रिया सतत सुरू राहणे, हे समाजमनाचे निरोगी लक्षण असल्याचे सांगून येथे साजरे होणाऱ्या चार राष्ट्रीय सणांचा दाखला देतानाच कोणत्या प्रवृत्तीपासून स्वातंत्र्य मिळाले आणि कोणती उद्दिष्टे साध्य करावयाची याचा गांभीर्याने विचार ते मांडतात.
उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी म्हणून कार्य करताना मराठवाड्यातील महसूल प्रशासन आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील महसूल प्रशासनाचे ऐतिहासिक वेगळेपणाची नोंद त्यांनी घेतली आणि ७५ वर्षांत बदललेल्या प्रशासनाचे रूपही अभ्यासले. त्यातून हा अभ्यास वाचकांना वेगळा दृष्टीकोन आणि दिशा देऊन जातो.
१९४७-४८मध्ये उस्मानाबादचा तत्कालीन जिल्हाधिकारी मोहम्मद हैदरने घातलेला हैदोस, दमनशक्तीचे समर्थन करणारे त्याचे ‘ऑक्टोबर कूप’ नावाचे पुस्तक एकीकडे, तर त्याच उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी म्हणून दिवेगावकर यांनी कोविडसारखे आपत्ती, अतिवृष्टी, महापूरासारख्या नैसर्गिक प्रकोपातून सामान्यांचे प्राण वाचवण्यापासून ते सामान्यांची मने वाचवण्यासाठी केलेले प्रयत्न ७५ वर्षांच्या काळातील प्रशासनाचा चेहरा थक्क करणारा आहे.
.................................................................................................................................................................
*!#* ‘अक्षरनामा’ दीपावली २०२३ विशेषांक *!#*
वेगळे, नावीन्यपूर्ण, अर्थसंपन्न आणि अंतर्मुख करायला लावणारे चिंतनशील असे १३ लेख...
पाहावाचाअनुभवाइतरांनासूचवा
https://www.aksharnama.com/client/sub_categories_articles/166
.................................................................................................................................................................
प्रशासकाची दृष्टी विकसित होण्यासाठी त्या प्रदेशाची बहुसांस्कृतिकतेचे प्रादेशिक संदर्भाची सखोल ओळख किती आवश्यक असते, याचे उदाहरण म्हणजे सेतू माधवराव पगडी. प्रशासक म्हणून काम कार्य करताना त्यांच्या काळात झालेल्या मोठ्या कामाचा संदर्भ महत्त्वाचा ठरतो. आपल्या पिढीत खरंच आपले सांस्कृतिक बंध समजून घेण्याची इच्छा व प्रदेशाबद्दलची वाटणारी आपलेपणाची जाणीव आहे का, हा दिवेगावकरांनी विचारलेला प्रश्न आपणा सर्वांसाठी आत्मशोधाचा आहे.
“आपले पूर्वग्रह आपल्याला सम्यक आकलनापासून वंचित ठेवू शकतात. म्हणूनच एखादी घटना पुन्हा का आठवायची तर भूतकाळातील चुकांपासून शिकून भविष्यात गुण्यागोविंदाने राहण्यासाठी”, हा विचार मांडत महत्त्वाच्या प्रश्नांना अधोरेखित करून त्याचा ऊहापोह केला गेला आहे.
सुमारे एक लाख वर्षापासूनच्या अश्मयुगीन नोंदी सापडणार्‍या प्रदेशाच्या समृद्ध परंपरेचा आढावा पुढील प्रकरणात घेतानाच दिवेगावकर समकालीन ‘संस्कृती समन्वयाचा प्रत्यय’ अधोरेखित करतात. दख्खन नावाची संकल्पना समजून घेण्यासाठी तेरावे शतक ते सतरावे शतक महत्त्वाचा असल्याची नोंद त्यांनी केली आहे. निजामी राजवट मराठवाडयात प्रस्थापित झाल्यानंतरच्या काळाचा आढावा घेतानाच निजामाला मराठ्यांवर एकदाही परिपूर्ण विजय मिळाला नाही.
मात्र स्वतःचे राज्य टिकवण्यासाठी कधी हैदरअली, टिपू सुलतानाविरुद्ध इंग्रज व मराठयांना मदत करणे, मराठ्यांविरुद्ध इंग्रजांना मदत करणे; इंग्रजांशी पूर्णतः निष्ठा दाखवणे, अशा तडजोडी करताना निजामाने ‘दख्खन फॉर दख्खनीज’ हे तत्त्व राजकीय सोयीसाठी कायम बाजूला ठेवल्याचे नोंदवून हा विरोधाभास प्रशासनातही कसा होता, हे दिवेगावकर सोदाहरण दर्शवतात.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
जिल्हाधिकाऱ्यालाच जिल्हा न्यायाधीशाचे अधिकार होते, म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्याने कोणतीही चूक केली किंवा इतर गुन्हा केला तरी पोलीस प्रशासनही त्याचेच; तोच दिवाणी आणि फौजदारी जिल्हा न्यायाधीश असा प्रकार होता. ‘Nobody should be Judge in his own case’ या नैसर्गिक न्यायाच्या प्रमुख तत्वाला हरताळ फासणाऱ्या विरोधाभासाची अनेक उदाहरणे सोदाहरण दर्शवली आहेत. मराठवाड्याव्यतिरिक्त उर्वरित महाराष्ट्रात प्रशासकीय व्यवस्था आकाराला आली. मात्र इथे निजामाच्या राजवटीत प्रशासनाची आधुनिक चौकट पूर्णपणे न स्विकारता आल्याने त्याचे दुष्परिणाम पुढील काळात झाल्याच्या निष्कर्षापर्यंत लेखक पोचतात.
स्थानिक प्रशासनाची जडणघडण लक्षात येण्यासाठी सेतू माधवराव पगडी यांच्या आत्मकथनातील व ‘विडा रंगतो असा’ या ललितलेखसंग्रहातील उदाहरणे ही निजामाच्या प्रशासनाची घडण दर्शवणारी आहेत. मराठवाड्यापेक्षा तेलंगणाकडे निजामाचे लक्ष होते. शिक्षण, आरोग्य याबाबतीत निजामी काळात फारसे लक्ष नव्हते. देवीच्या साथीने संस्थानात १९३५मध्ये १८५४९, तर १९४० साली १६३३५ माणसे दगावली होती. सर्पदंश, प्लेग, मलेरिया कॉलरा ग्रस्त लोकांचे हाल वेगळेच. प्रशासन आणि जनतेतील दरी हे मुक्तीसंग्रामातील असंतोषाचे एक कारण होते, हे नोंदवताना दिवेगावकरांनी त्याचे साधार स्पष्टीकरण केले आहे.
‘हैद्राबाद संस्थानातील तत्कालीन हिंदूंची अवस्था वाईट होतीच, पण बहुसंख्य मुसलमान दरिद्री आणि हलाखीचे जीवन जगत होते’ या नरहर कुरुंदकरांच्या ओळी उदधृत करत ‘हा लढा धार्मिक स्वरूपाचा होता का?’ याबाबतचे प्रकरण अत्यंत महत्वाचे आहे. ‘सत्योत्तर काळ’ हा एक महत्त्वाचा शब्द वापरताना प्रक्षेपित केलेल्या मजकुराला आधार न देण्याची जबाबदारी दिवेगावकरांना केवळ अस्वस्थ करत नाही, तर या धोक्याबाबतची चिंताही आहे.
.................................................................................................................................................................
*!#* ‘अक्षरनामा’ दीपावली २०२३ विशेषांक *!#*
वेगळे, नावीन्यपूर्ण, अर्थसंपन्न आणि अंतर्मुख करायला लावणारे चिंतनशील असे १३ लेख...
पाहावाचाअनुभवाइतरांनासूचवा
https://www.aksharnama.com/client/sub_categories_articles/166
.................................................................................................................................................................
या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण फार महत्वाचे आहे. ‘सॉफ्ट पावर’ हे खरे तर निजामी सत्तेचे मॉडेल, पण १९३५ नंतर हळूहळू ‘सांप्रदायिक संघटना आणि त्याला प्रशासनाची साथ’ हे प्रारूप विकसित झाले. रझाकार संघटनने बहुसंख्य लोकांना त्रस्त केले, हे सत्य आहे. मात्र रझाकारी कारवायांना पाठिंबा देणाऱ्या अल्पसंख्य लोकांची संख्या कमी होती, बहुसंख्य लोक सामाजिक सलोख्याचे समर्थक होते, याचे विश्लेषण टक्केवारी मांडून या प्रकरणात केले आहे.
नवाबमेहदी नवाज जंग, फरीद मिर्झा, मुल्ला अब्दुल बासित अशा रझाकारी वृत्तीविरुद्ध लढणाऱ्यांच्या सोबतच शिरजुल हसन तिरमिजी, अकबर यार जंग, मीर अकबर अली, अली यावर जंग, काजी मोहमद अब्दुल गफ्फार, शोएब उल्ला खान यांनी रझाकारांना, इत्तेहाद व निजाम सरकारच्या चुकीच्या धोरणांना विरोध केला. यातील बहुतांश मंडळी अधिकारपदावर होती. तरीही जोखीम पत्करून आणि त्याग करून त्यांनी केलेला विरोध हा महत्त्वाचा ठरतो, याकडे दिवेगावकर लक्ष वेधतात.
‘मध्ययुगीन सामंती प्रेरणांविरुद्ध आधुनिक लोकशाही’ या प्रकरणाच्या शीर्षकातच निजामी राजवटीचे प्रतिबिंब उमटलेले दिसते. पहिल्या निजामाने शासक आणि त्याच्या राज्यासाठी उदधृत केलेली चार कारणे सांगतानाच याच कारणांमुळे ही राजवट अस्ताला गेल्याचे मत दिवेगावकर व्यक्त करतात. हैद्राबादी सामंतशाही व्यवस्था ही भक्कम दिसत असली, तरी त्यात बेबंदशाही होती.
तत्कालीन शेती, उद्योग, दळवळण या क्षेत्राची परिस्थिती मांडतानाच सामान्यांचे मागासलेपण मांडतानाच दरबारी सत्तेचे समर्थक असणाऱ्या जहागीरदारांचे संपन्नपण व वर्गीय ऐक्य तत्कालीन परिस्थितीचे निदर्शक आहे. याशिवाय हैद्राबाद संस्थानातील प्रजेने केलेली संस्थात्मक उभारणी, शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा, आर्य समाजाचे योगदान, हैद्राबाद स्टेट काँग्रेस, महाराष्ट्र परिषदा, प्रजेच्या मागण्या, हैद्राबाद मुक्तिसंग्रामातील दलित प्रश्नासंबंधी नोंदी या साऱ्या नोंदीतून त्या काळातील परिस्थितीचे दर्शन घडते.
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
.................................................................................................................................................................
हैद्राबाद मुक्तिसंग्राम म्हणजे या भूभागाला केवळ भारताशी जोडणे नव्हते. केवळ लष्करी करून थांबता येणार नव्हते. मुत्सदीपणे हा प्रश्न हाताळणे गरजेचे होते. ‘मुक्तिसंग्राम आणि त्यानंतरचा- काही महत्त्वाचे पैलू’ या प्रकरणात मुक्तिच्या लढ्याबरोबरच हे सारे पैलू वाचावयास मिळतात. निजाम मीर उस्मान अली यांचे ५ ऑक्टोबर १९४८चे फर्मान व आकाशवाणीवरचे भाषण हे भारताच्या कूटनीतीचे मूल्यात्मक यश असल्याचे लेखक अभ्यासाअंती विवेचन करतात, तेव्हा या लढ्याची आणि लढ्यामागची आणि लढ्यानंतरची यशोगाथा कळते.
उपसंहारात त्र्यं. शं. शेजवलकरांसारख्या अभ्यासकाचा ‘महाराष्ट्राच्या मानगुटीवरला समंध’मधील उतारा आजच्या दृष्टीने दिशादर्शक आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी सामाजिक सलोखा राखण्यासाठी घेतलेली भूमिका, शैक्षणिक प्रसारासाठी केलेले प्रयत्न व राज्य पुर्नरचना यासाठीच याची मांडणी केली आहे. मराठवाड्यातील भूसुधारणा, शिक्षण आणि मराठवाड्यातील अनुशेषाचा धावता आढावा, या बाबी संक्षिप्त असल्या तरी त्यातून दिवेगावकर यांच्यातल्या प्रशासकाची तळमळ व अभ्यास प्रभावित करणारा आहे.
‘मराठवाड्याच्या समकालीन पिढीसमोरची आव्हाने’ यात जॉन लॉ यांनी केलेली ‘मला मराठवाड्यात एक स्थितीवाद-जडत्व दिसले, जे मला ब्रिटिश भारतात कोठेही आढळून आले नाही’, ही नोंद कितपत कमी झाली आहे, हा प्रश्न दिवेगावकर उपस्थित करतात. तेव्हा या प्रदेशाबद्दलची त्यांची तळमळ आणि दृष्टी दिसून येते.
स्वामी रामानंद यांच्या आवाहनातील ‘आमच्याकडून अर्धवट सुटलेले सूत्र तुम्ही आपल्या हाती घ्या’, या आवाहनासाठी पुढचे पाऊल म्हणून प्रस्तुत ग्रंथाकडे पहावे लागेल. ‘हे अर्धवट सूत्र पूर्ण करणे हेच आपले कर्तव्य!’ या पुस्तकातील शेवटचे विधान आहे. नवी पिढी त्यासाठी विचारप्रवण व कार्यप्रवण होण्यातच या लेखनाची सार्थकता आहे. इतिहासाचा अभ्यास करतानाच वर्तमानाची चिकित्सा करत, भविष्याचा वेध घेणाऱ्या या लेखनाने आगामी काळातील आव्हानासाठी कार्यप्रवण व विचारप्रवण करणारी ही साहित्यकृती नव्या पिढीसाठी प्रेरणादायी आहे .
‘मराठवाडा १९४८ : मुक्तिसंग्रामाचा समकालीन शोध - कौस्तुभ दिवेगावकर
हरिती प्रकाशन, पुणे | पृष्ठे – १६० | मूल्य - २५० रुपये.
.................................................................................................................................................................
लेखक धनंजय गुडसूरकर ‘महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळा’चे सदस्य आहेत.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment