बेगम जहाँआरा शाहनवाज यांचे योगदान जरी आपल्या पुरुषकेंद्रित समाजात दुर्लक्षित राहिले असले, तरी ते दृढनिश्चयाचे प्रतीक आहे!

सामाजिक कार्यकर्त्या आणि मुस्लीम महिलांसह सबंध भारतीय महिलांच्या हक्कांसाठी आयुष्यभर झगडणाऱ्या बेगम जहाँआरा शाहनवाज यांची २७ नोव्हेंबर रोजी पुण्यतिथी आहे. त्यानिमित्ताने त्यांच्या कार्याची ओळख करून देणारा हा विशेष लेख

.................................................................................................................................................................

फेसबुक, व्हॉटसअ‍ॅप यांसारख्या समाजमाध्यमांवर दर तीन-चार महिन्यांनी एखादं छायाचित्र ‘व्हायरल’  होतं. कोणती तरी तारीख असते, पण त्या खाली सत्यशोधक फातिमाबी शेख यांची जयंती-पुण्यतिथी लिहून त्यांना अभिवादन करण्यात येतं. वास्तविक ते छायाचित्र सत्यशोधक फातिमाबी शेख यांचं नसतं आणि ती तारीख त्यांच्या जयंती किंवा पुण्यतिथीचीही नसते. हा अनुभव पुन्हा पुन्हा येत असल्याने ‘त्या’ छायाचित्रातील  महिलेचा मागोवा घेतला, तेव्हा लक्षात आलं - या बेगम जहाँआरा शाहनवाज (जन्म - ७ एप्रिल १८९६, मृत्यू - २७ नोव्हेंबर १९७९) आहेत.

मानवाच्या पतन आणि उत्कर्षाचा इतिहास फार मनोरंजक आहे. प्रचलित धर्माच्या सकारात्मक आणि नकारात्मक प्रभावातून समाजात अनेक विकृत, विद्रोही तसेच विवेकी प्रेरणा निर्माण झाल्याच्या नोंदी इतिहासात आढळून येतात. धर्मप्रभावाची दुसरी निष्पत्ती किंवा दृश्य परिणाम म्हणजे पुरुषप्रधान मानसिकता, आणि या मानसिकतून जन्माला आलेली आणि रुजलेली विषमता!

स्थितीप्रिय लोकांना दैनंदिन जीवनाची इतकी सवय झालेली असते की, आपल्या परिस्थितीत बदल करण्याची ते कल्पनाही करू शकत नाहीत. अशा लोकांची संख्या जास्त असते. उलट ज्यांना सांस्कृतिक, शैक्षणिक वारसा लाभलेला असतो, त्यांचे अवलोकन आणि आकलनक्षमता विकसित होतात, आणि ते स्वतःच्या पलीकडे पाहू शकतात. परिस्थिती बदलण्याची प्रेरणाच त्यांना संघर्षासाठी सक्रिय करते.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

भारताची फाळणी आणि पाकिस्तानची निर्मिती, ही एक शोकांतिका असली, तरी ती एक अप्रिय अनिवार्यता ठरली. त्याबद्दलचे आरोप-प्रत्यारोप, वाद-विवाद आणि प्रतिवाद वा विश्लेषण बाजूला ठेवून बेगम जहाँआरा शाहनवाज यांच्या राजकीय, सामाजिक आणि धर्मसुधारणाविषयक विचारांची प्रस्तुतता समजून घेणे आज-उद्या-परवासाठी गरजेचे आहे.

ब्रिटिश काळात भारतात जन्मलेल्या आणि फाळणीनंतर पाकिस्तानात गेलेल्या जहाँआरा यांचे भारतातील आणि पाकिस्तानातील राजकीय व सामाजिक योगदान त्यांच्या समता आणि आधुनिकतावादी व्यक्तिमत्त्वाची साक्ष ठरते.

व्यक्तिगत आयुष्य

ब्रिटिशकालीन भारतातील लाहोरमध्ये ७ एप्रिल १८९६ रोजी पारंपरिक मुस्लीम, परंतु उच्चशिक्षित आणि राजकीय वारसा असणाऱ्या अश्रफ कुटुंबात बेगम जहाँआरा यांचा जन्म झाला. त्यांचे वडील सर मोहंमद शाफी हे ‘मुस्लीम लीग’चे प्रसिद्ध नेते होते. जहाँआरा यांनी इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेतले आणि महाविद्यालयीन शिक्षण लाहोरच्या क्वीन मेरी महाविद्यालयातून १९१२मध्ये पूर्ण केले. वयाच्या १५व्या वर्षी त्यांचा विवाह बॅरिस्टर मियां मोहंमद शाहनवाज यांच्याशी झाला. आई-वडिलांच्या प्रेरणेतून आणि पतीच्या सामाजिक कार्यात सहभागी होण्यासाठी त्यांनी बुरखा, पडदा वापरणे बंद केले. त्या महिला सबलीकरण, महिला कल्याण आणि सामाजिक सुधारणा या क्षेत्रांत सक्रिय झाल्या. त्यांनी लाहोर म्युन्सिपल कमिटी, पंजाब रेडक्रॉस, अखिल भारतीय बालकल्याण संस्था, आँल इंडिया मुस्लीम विमेन्स कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून सामाजिक कार्य केले. १९२०पासून त्या ‘मुस्लीम लीग’मध्ये सक्रिय झाल्या.

राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिषदेत जहाँआरा ब्रिटिश भारतीयांच्या विविध शिष्टमंडळाच्या सदस्य होत्या. १९३०-३१मध्ये झालेल्या गोलमेज परिषदेत भारताचे प्रतिनिधित्व केले. १९३५मध्ये लिग ऑफ नेशन्स, इंटरनॅशनल लेबर कॉन्फरन्समध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले. १९३७मध्ये पंजाब विधानसभा सदस्य म्हणून निवडून आल्या. संसदीय सचिव म्हणून काम करणाऱ्या त्या पहिल्या मुस्लीम महिला ठरल्या. त्यांनी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे प्रतिनिधित्व केले. ही यादी फार मोठी आहे.

जहाँआराच्या अथक प्रयत्नांचा परिपाक भारत सरकार कायदा १९३५मध्ये प्रकट झाला. या ऐतिहासिक कायद्याने सुमारे ६००,००० महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळाला आणि  विधानसभेत आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला. १९३७च्या निवडणुकीत ८० महिला प्रांतिक विधानसभेसाठी निवडून आल्याने भविष्यातील प्रगतीचा टप्पा निश्चित करणारा हा ‘ऐतिहासिक विजय’ होता.

त्यांनी १९४७-५४ दरम्यान पाकिस्तानच्या संविधानसभेत सदस्य म्हणून योगदान दिले. १९५४ साली चीनला गेलेल्या शिष्टमंडळाने नेतृत्व केले. पश्चिम पाकिस्तान विधीमंडळात १९५५ आणि १९६१मध्ये त्या सदस्य होत्या. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या पार पाडणाऱ्या जहाँआरा १९६५ सक्रिय राजकारणातून निवृत्त झाल्या.

बहुपत्नीत्वाचा विरोध

१९२०मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय मुस्लीम महिला परिषदेत जहाँआरा यांनी स्वतः मुस्लीम समाजातील बहुपत्नीत्वाविरुद्ध ठराव मांडला. त्याला उपस्थित शेकडो महिलांनी पाठिंबा दिला. ‘ज्यांची पहिली पत्नी अस्तित्वात आहे, अशा पुरुषांशी आपली मुलगी, बहीण किंवा नात्यातील मुलीशी विवाह करण्यास प्रतिबंध करा’, असे या ठरावात नमूद केले होते.

अखिल भारतीय मुस्लीम महिला परिषदेची (ऑल इंडिया मुस्लीम लेडीज कॉन्फरन्स) स्थापना १९१४मध्ये भोपाळ येथील राज्यकर्त्या बेगम सुलतान जहाँआरा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली होती. त्यात बेगम वाहीद, अबरू बेगम, बेगम शाफी यांनी पुढाकार घेतला होता. या परिषदेचा प्रमुख उद्देश मुस्लीम महिलांमध्ये सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक सुधारणा घडवून आणणे हा होता.

परिषदेच्या सदस्य महिलांनी लोकवर्गणीतून भारताच्या विविध भागात मुलींसाठी शाळा स्थापन केल्या आणि महिलांच्या शैक्षणिक विकासासाठी जनजागृती केली. महिलांमध्ये तरुणींची संख्या लक्षणीय होती. ज्यांनी मुस्लीम समाजातील विविध प्रकारच्या सामाजिक दोघांकडे निर्देश करून तथाकथित धर्मरक्षकांना आव्हान दिले. या तरुणींमध्ये जहाँआरा यांचा मोठा वाटा होता. त्यांनी बहुपत्नीत्वाचा मुद्दा लावून धरला. ज्यास भारतातील मुस्लीम महिलांनी समर्थन आणि पाठिंबा दिला. या महिलांनी बहुपत्नीत्वाविरुद्ध काम करण्याच्या शपथा घेऊन निर्धारपूर्वक मोहीम सुरू केली. मुस्लीम महिलांना समान अधिकार मिळवण्यासाठी महिला एकवटल्या.

जहाँआरा आणि आँल इंडिया काउन्सिल आँफ विमेनच्या सदस्यांनी १९२९चा ‘बालविवाह प्रतिबंधक कायदा’ अस्तित्वात यावा, याच्या समर्थनार्थ जनमत तयार केले. त्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या समितीत त्यांचे पती मियां मोहंमद शाहनवाज यांचाही समावेश होता. हा कायदा अस्तित्वात येऊ नये, असे सर्व सदस्यांना वाटत होते. अपवाद होता फक्त मियां मोहंमद शाहनवाज यांचा. पत्नीच्या प्रभावाखाली येऊन ते बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याचे समर्थन करतात, अशी टीका त्यांच्यावर करण्यात येत होती. आरोप-प्रत्यारोप, वाद-विवाद झाले आणि शेवटी ‘बालविवाह प्रतिबंधक कायदा’ १९२९मध्ये संमत करण्यात आला. या तत्कालीन कायद्यानुसार विवाहासाठी मुलींचे किमान १४ आणि मुलांचे १८ वर्षे वय असावे, ही तरतूद करण्यात आली.

महिला मतदानाच्या हक्कासाठी लढा

भारतीय महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळाला, यामागे जहाँआरा यांचे प्रयत्न आणि योगदान महत्त्वाचे आहेत. गोलमेज परिषदेत महिलांना मतदानाचा अधिकार यावर वादविवाद होत असताना त्यांनी महत्त्वाची भूमिका मांडली. परिणामी १९३५मध्ये तयार करण्यात आलेल्या भारत सरकारच्या कायद्यात त्याचा समावेश करण्यात आला. पहिल्या गोलमेज परिषदेत ज्या दोन भारतीय महिला प्रतिनिधी होत्या, त्यातील एक जहाँआरा होत्या. दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत तीन भारतीय महिला प्रतिनिधी होत्या, त्यातही त्यांचा समावेश होता आणि तिसऱ्या गोलमेज परिषदेत फक्त एकच महिला प्रतिनिधी होत्या आणि त्या होत्या जहाँआरा!

१९३५चा भारत सरकारचा कायदा तयार करण्यात आला. त्याच्या जाईंट सिलेक्ट कमिटीतही जहाँआरा या एकमेव महिला सदस्य होत्या.

‘बालविवाहा’विरुद्ध भूमिका

भारतात बालविवाह प्रतिबंधक कायदा १९२९मध्ये अस्तित्वात आला. भारतीय समाजात आणि विशेषतः मुस्लीम समाजात आजही बालविवाहांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. जहाँआरा यांचा विवाह १५व्या वर्षी झाला. बालविवाह ही समाजातील वाईट प्रथा आहे आणि त्याबाबतीत ठोस उपाययोजना केल्या पाहिजेत, यासाठी त्यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली.

जहाँआरा आणि आँल इंडिया काउन्सिल आँफ विमेनच्या सदस्यांनी १९२९चा ‘बालविवाह प्रतिबंधक कायदा’ अस्तित्वात यावा, याच्या समर्थनार्थ जनमत तयार केले. त्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या समितीत त्यांचे पती मियां मोहंमद शाहनवाज यांचाही समावेश होता. हा कायदा अस्तित्वात येऊ नये, असे सर्व सदस्यांना वाटत होते. अपवाद होता फक्त मियां मोहंमद शाहनवाज यांचा. पत्नीच्या प्रभावाखाली येऊन ते बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याचे समर्थन करतात, अशी टीका त्यांच्यावर करण्यात येत होती. आरोप-प्रत्यारोप, वाद-विवाद झाले आणि शेवटी ‘बालविवाह प्रतिबंधक कायदा’ १९२९मध्ये संमत करण्यात आला. या तत्कालीन कायद्यानुसार विवाहासाठी मुलींचे किमान १४ आणि मुलांचे १८ वर्षे वय असावे, ही तरतूद करण्यात आली.

भारतीय महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळाला, यामागे जहाँआरा यांचे प्रयत्न आणि योगदान महत्त्वाचे आहेत. गोलमेज परिषदेत महिलांना मतदानाचा अधिकार यावर वादविवाद होत असताना त्यांनी महत्त्वाची भूमिका मांडली. परिणामी १९३५मध्ये तयार करण्यात आलेल्या भारत सरकारच्या कायद्यात त्याचा समावेश करण्यात आला. पहिल्या गोलमेज परिषदेत ज्या दोन भारतीय महिला प्रतिनिधी होत्या, त्यातील एक जहाँआरा होत्या. दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत तीन भारतीय महिला प्रतिनिधी होत्या, त्यातही त्यांचा समावेश होता आणि तिसऱ्या गोलमेज परिषदेत फक्त एकच महिला प्रतिनिधी होत्या आणि त्या होत्या जहाँआरा!

१९३७मध्ये जहाँआरा पंजाब विधानसभेत निवडून आल्या आणि त्यांची संसदीय सचिव म्हणून नेमणूक झाली. या वेळी आपल्या अधिकार क्षेत्राचा वापर करून त्यांनी बालविवाहाचा मुद्दा बालमाता आणि आरोग्याशी जोडला.

भारताच्या फाळणीनंतर पाकिस्तानात त्यांनी महिला अधिकाराची चळवळ कायम ठेवली. महिलांना वडिलोपार्जित संपत्तीत अधिकार असावा, यासाठी आग्रह धरला आणि परिणामी पाकिस्तानातील महिलांना वारसाहक्क  उपभोगता आले.

भारतात १९३७मध्ये मुस्लीम समाजासाठी ‘शरीयत कायदा’ अस्तित्वात आला. हाच कायदा आजही भारतात ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’ या नावाने अस्तित्वात आहे. यातील विसंगती आणि अन्यायकारक तरतुदींविरुद्ध बॅरिस्टर मोहंमद अली जिना यांनी भूमिका घेतली होती. पाकिस्तान अस्तित्वात आल्यानंतर या कायद्यात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्यात आल्या. त्या घडवून आणण्यात जहाँआरा यांचा मोलाचा वाटा आहे. पाकिस्तानात शरीयत कायद्यात बदल झाला, मात्र धर्मनिरपेक्ष भारतात अद्याप तो कायदा लागू आहे, ही एक वेगळी शोकांतिका आणि विषय आहे.

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचाअनुभवा

‘लव जिहाद’ असो की ‘समान नागरी कायदा’, यांचा मूळ हेतू स्त्रियांना दुय्यम ठेवण्याचा आहे. त्यामुळेच त्यांना राजकारणात महत्त्व प्राप्त होते. स्त्रियांनी हे सत्य जाणून भानावर यायला हवे

पुन्हा बाईच ‘सॉफ्ट टार्गेट’! तिचे कपडे, बोलणे-हसणे-बसणे-चारचौघांत मिसळणे, ‘त्याच्या’पेक्षा वरचढ ठरणे... सहजासहजी नाही पचनी पडत धर्मद्वेष्ट्यांच्या

आपली, समाजाची, मुस्लीम महिलांची शोकांतिका आणि ‘लिपस्टिक अंडर माय बुरखा’

पुरोगामी, सुधारणावादी विचारवंतांना मुस्लीम समाज हळूहळू बदलत आहे आणि तो आधुनिक बनेल, अशा विश्वास होता. मात्र तो आज तसा झाल्याचे दिसत नाही

.................................................................................................................................................................

बेगम जहाँआरा शाहनवाज यांचे स्मरण कशासाठी?

महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत एकमताने मंजूर झाल्याचा आनंद संपूर्ण देश साजरा करत असताना, आपण इतिहासाच्या खजिन्याकडे एक नजर टाकूया आणि महिला सक्षमीकरणाच्या क्षेत्रात मतदानाचा हक्क मिळावा, यासाठी त्यांनी अतुलनीय योगदान देऊनही प्रसिद्धी न मिळालेली नावे कोणती ते पाहू.

महिलांच्या हक्कांच्या लढ्यातील एक अतुलनीय व्यक्तिमत्त्व ठरलेल्या जहाँआरा शाहनवाज हे असेच एक दुर्लक्षित नाव. ज्या काळात महिला उपेक्षित होत्या आणि त्यांचा आवाज दाबला जात होता, त्या काळात त्या आशेचा किरण म्हणून उदयास आल्या आणि त्यांनी भारतीय महिलांच्या मताधिकाराचे समर्थन केले.

अखिल भारतीय महिला कौन्सिल (AIWC) सदस्या या नात्याने जहाँआरा यांनी १९२७मध्ये ‘सायमन कमिशन’समोर भारतीय महिलांच्या विधानसभेतील आरक्षण आणि मतदानाच्या अधिकारासाठी उत्कटतेने युक्तिवाद केला. त्या एवढ्यावरच थांबल्या नाहीत, तर गोलमेज परिषदेत महिलांच्या हक्कांसाठी अथकपणे वकिली केली, जागतिक मंचावर लाखो भारतीय महिलांचे प्रतिनिधित्व केले. विरोधाचा सामना करताना, जहाँआरा यांनी राष्ट्राचे भवितव्य घडवण्यातील महिलांची महत्त्वाची भूमिका समजून घेऊन निर्भयपणे समान मतदानाचा हक्क आणि महिलांसाठी विशेष तरतुदींची मागणी केली. इंग्लंडमधील वास्तव्यादरम्यान अथकपणे भारतीय महिलांच्या मताधिकारासाठी समर्थन गोळा करण्यासाठी पाठपुरावा केला आणि  प्रभावशाली व्यक्तींचा पाठिंबा मिळवला.

.................................................................................................................................................................

*!#* ‘अक्षरनामा’ दीपावली २०२३ विशेषांक *!#*

वेगळे, नावीन्यपूर्ण, अर्थसंपन्न आणि अंतर्मुख करायला लावणारे चिंतनशील असे १३ लेख...

पाहावाचाअनुभवाइतरांनासूचवा

https://www.aksharnama.com/client/sub_categories_articles/166

.................................................................................................................................................................

जहाँआराच्या अथक प्रयत्नांचा परिपाक भारत सरकार कायदा १९३५मध्ये प्रकट झाला. या ऐतिहासिक कायद्याने सुमारे ६००,००० महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळाला आणि विधानसभेत आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला. १९३७च्या निवडणुकीत ८० महिला प्रांतिक विधानसभेसाठी निवडून आल्याने भविष्यातील प्रगतीचा टप्पा निश्चित करणारा हा ‘ऐतिहासिक विजय’ होता.

संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी आरक्षण लागू करून एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला गेला आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने हे दीर्घकालीन प्रतीक्षा असलेले पाऊल राष्ट्र उभारणीत महिलांचे अमूल्य योगदानाची जाणीव ठेवते, असे वाटते. तथापि, संसद आणि विधानसभेत आरक्षण देताना उपेक्षित अल्पसंख्याक समाजातील महिलांचा योग्य विचार केल्यास ही प्रक्रिया अधिक परिणामकारक ठरू शकते.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

यामुळे त्यांचा आवाज अधिक प्रखरतेने सर्वांपर्यंत पोहचेल. अधिक प्रातिनिधिक आणि सर्वसमावेशक लोकशाही प्रक्रिया सुनिश्चित होईल, जिथे मुस्लीम महिलांच्या आकांक्षा आणि क्षमता मान्य केल्या जातील आणि त्यांना योग्य सन्मान आणि व्यासपीठ दिले जाईल. जहाँआरा यांचे योगदान जरी पुरुषकेंद्रित समाजात दुर्लक्षित राहिले असले, तरी ते दृढनिश्चयाचे प्रतीक आहे.

त्यांचे कार्य आणि  वारसा आपल्याला आठवण करून देतो की, स्त्री-पुरुष समानतेच्या दिशेने प्रत्येक पाऊल हा एक विजयच आहे आणि महिलांच्या हक्कांसाठीचा संघर्ष हा एक सतत चालूच राहणारा प्रवास आहे. त्याच्यासाठी आपली दृढ वचनबद्धता आणि अतूट समर्पण आवश्यक आहे.

भारतातील मुस्लीम महिला आजही तलाक, बहुपत्नीत्व, हलाला यांसारख्या समस्यांना तोंड देत आहेत. अन्याय सहन करत आहेत. काही धाडसी महिला न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावतात. मात्र धर्मवादी राजकारणाच्या चक्रात अडकलेल्या भारतीय मुस्लीम महिला कधी मोकळा श्वास घेतील,  हे सांगणे कठीण आहे. त्यासाठीच बेगम जहाँआरा शाहनवाज यांच्यासारख्या मुस्लीम महिला पुढे यायला हव्यात.

.................................................................................................................................................................

लेखक डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी ‘मुस्लीम सत्यशोधक मंडळा’चे अध्यक्ष आहेत.

tambolimm@rediffmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now