इराणमधील लिंगभेदावर आधारित राज्यव्यवस्थेच्या विरोधात स्त्रिया सातत्याने उभ्या राहत आहेत...

प्रस्तावना

इराणमधील गेल्या काही वर्षांतील घडामोडी स्त्रिया राजकीय, सामाजिक क्षेत्रांतील आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आल्याचे दर्शवतात. घटना तसेच नागरी कायद्यात बदलाच्या मागणीसाठी २००९च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत विविध महिला संघटनांना एकत्रित आणण्याची भूमिका सर्व वयोगटांतील स्त्रियांनी बजावली होती. तथापि, त्या वर्षी वादग्रस्त निवडणूक निकालातून सत्तेवर आलेल्या महमूद अहमदीनेजाद यांनी स्त्रियांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्यांवर निर्बंध आणले, त्यांना तुरुंगवात पाठवले आणि त्यांच्या स्वतंत्र प्रकाशन संस्था बंद केल्या. तरी इराणमधील लिंगभेदावर आधारित राज्यव्यवस्थेच्या विरोधात स्त्रिया सातत्याने उभ्या राहत आहेत, असे दिसते.

महसा अमिनी या २२ वर्षीय तरुणीला हिजाब नीट घातला नाही, म्हणून तेहेरान येथे १४ सप्टेंबर २०२२ रोजी पोलिसांनी मारहाण केली आणि दोन दिवसांनी ती एका रुग्णालयात संशयास्पद स्थितीत मरण पावली. त्यानंतर इराणच्या विविध प्रांतात पसरलेल्या आंदोलनात १७ ऑक्टोबरपर्यंत २१५ जण ठार झाले होते. आपले केस कापून, हिजाब जाळून अनेक तरुणींनी या हिजाब कायद्याचा आणि अमिनीच्या हत्येचा निषेध केला. इराणमधील अनेक शाळांतील मुलींनी त्यांचे हिजाब डोक्यावरून काढून हवेत फेकत धार्मिक प्रशासनाच्या विरोधात घोषणा दिल्या. अमिनीच्या हत्येमुळे ‘हिजाब’ हा इराणी स्त्रियांच्या शोषणाचे नवीन प्रतीक म्हणून जगभर पोचला.

पुरुषांचा फुटबॉल सामना पाहण्यास स्त्रियांना मज्जाव असल्याने २०१९मध्ये सहर खोडियारी या २९ वर्षीय इराणी स्त्रीने, पुरुषांचा पोशाख घालून आपल्या आवडत्या टीमचा सामना बघण्यासाठी स्टेडियममध्ये प्रवेश केला होता. तिला पोलिसांनी पकडले. सहा महिन्याचा तुरुंगवास होईल, असे सांगण्यात आल्यानंतर तिने न्यायालयाच्या बाहेरच स्वतःला पेटवून दिले. आठ दिवसांनी ती मरण पावली. 

या घटनेच्याही निषेधार्थ देशभरात लोक रस्त्यावर उतरले होते. स्त्रियांचे रोजचे जीवन काय प्रकारचे असते आणि त्यांच्या विरोधात धोरण कसे राबवले जाते, हे यातून दिसते. ‘ऑनर किलिंग’सारखे प्रकार अजूनही इराणमध्ये मोठ्या प्रमाणात चालू आहेत आणि त्या बाबतीत सरकार कारवाई करण्यास सक्षम नाही, असे तज्ज्ञ म्हणतात. 

सप्टेंबर २०२२पासून महसा अमिनीच्या हत्येच्या निमित्ताने सुरू झालेले आंदोलन, गेल्या दशकभराहून अधिक काळात स्त्रियांच्या सातत्यपूर्ण संघर्षाचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. त्यामुळे दीर्घकाळ न झालेल्या स्त्रीसुधारणा आता होण्याची आशा अनेकांना वाटत आहे. १९७९ साली ‘इस्लामी क्रांती’च्या नावाने इराणमध्ये राजकीय बदल झाल्यापासून स्त्रीस्वातंत्र्याचा, लिंगभेदाविरोधी हक्कांचा आग्रह सातत्याने धरला जात आहे.

सरकारने ही सगळी आंदोलने मोडून काढली आहेत. तरी आताचे आंदोलन आधीपेक्षा वेगळे आहे, असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे हे आंदोलन लिंगभेदाला संपुष्टात आणण्याच्या, सत्ताबदलाच्या निर्णायक टप्प्यावर आहे का? ही खरोखरीच शेवटाची सुरुवात आहे का? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

अलीकडच्या काळात सातत्याने बिघडत गेलेल्या आणि समाजातील सर्व वर्गांचे जगणे कठीण बनवलेल्या इराणमधील आर्थिक स्थितीचा या आंदोलनाशी संबंध आहे का, की हा निव्वळ स्त्रीवादी लढा आहे, हे जाणून घेण्याचा या लेखाचा हेतू आहे.

पार्श्वभूमी

१७ जुलै २०२२ रोजी २८ वर्षांच्या सेपिदेह रश्नो या लेखिका व कलाकार असलेल्या तरुणीच्या डोक्यावर हिजाब नसल्याच्या कारणास्तव बसमध्ये एका स्त्रीनेच तिच्याशी वादावादी केली. त्याचे चित्रण ‘व्हायरल’ झाल्यानंतर लगेचच रश्नोला अटक करण्यात आली. या घटनेच्या आठवडाभरापूर्वीच, म्हणजे १२ जुलै रोजी या नवीन ‘राष्ट्रीय हिजाब धोरणा’ची अंमलबजावणी झाली होती.

इब्राहीम रायसी यांनी त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या पहिल्याच महिन्यातच ‘इस्लामीकरण’ मोहिमेवर भर दिला आणि स्त्रियांसाठी नवीन निर्बंधांसह नवीन ‘पोशाख नियमावली’ कायदा अंमलात आणला.  त्यामुळे रायसी यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून हिजाबची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी रस्त्यांवर गस्त वाढली आणि कारवाया तीव्र झाल्या. सेपिदेह रश्नोला अटक करण्यात आली, परंतु ती सुमारे तीन आठवडे बेपत्ता होती. तिच्यासाठी ‘सेपिदेह रश्नो कुठे आहे?’ असा हॅशटॅग ‘व्हायरल’ केला गेला.

३० जुलै रोजी तिला जखमी चेहऱ्यासह सरकारी टीव्हीवर लोकांनी पाहिले. तिचा केवळ मानसिकच नाही, तर शारीरिकही छळ झाला होता. अंतर्गत रक्तस्त्राव झाल्याने तिला रुग्णालयात हलवण्यात आले होते, असे मानवाधिकार संस्थांकडून सांगण्यात आले. कॅमेऱ्यासमोर तिने आपली चूक स्वीकारत हिजाबचे पालन करायला हवे होते, असे सांगितले. दीड महिन्याने तिला जामीन मिळाला.

सारा बाजूबंदी या अभ्यासिकेच्या मते, महसा अमिनीच्या मृत्यूनंतर पसरलेले हे आंदोलन दशकभरापासून सुरू असलेल्या स्त्रियांच्या चळवळीचा परिपाक आहे. कामाच्या ठिकाणी हिजाबची सक्ती १९७९ साली करण्यात आली, तेव्हाही इराणी स्त्रिया आपला निषेध नोंदवण्यासाठी रस्त्यावर उतरल्या होत्या. तेव्हा त्यांच्यावर क्रांतीसमर्थक सशस्त्र सैनिकांनी हल्ले केले होते, तेच आता महसा अमिनीची हत्या करणाऱ्या ‘मॉरल पोलिसिंग’च्या रूपात होत आहे.

तथापि, सध्याच्या आंदोलनात हिजाबला विरोध करण्याचे जे प्रतीकात्मक आंदोलन सुरू आहे, त्याचा अर्थ स्त्रिया इस्लामचा किंवा इस्लामी मूल्यांचा विरोध करतात किंवा त्या ही मूल्ये नाकारतात, असे नाही, असे बाजूबंदी स्पष्ट करतात.

सक्तीच्या केलेल्या पोशाखाच्या नियमावलीमुळे अनेक स्त्रियांवर सामाजिक बंधने आली आणि त्यांचे आर्थिक नुकसानही झाले. कारण या नियमांमुळे त्या परिघाबाहेर फेकल्या गेल्या. शिवाय अनेक इराणी स्त्रियांनी त्यांचे शिक्षण सुरू ठेवण्याचा किंवा कामावर परतण्याचा अधिकार गमावला. अनेक डॉक्टर, नर्स, शिक्षक यांना रोजगार गमवावा लागला. त्यांनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलनात भाग घेतला आहे, असे त्या म्हणतात.

२००१मध्ये खतामी सरकारच्या काळात स्त्रियांचा अपेक्षाभंग झाल्याने त्यांच्या चळवळींना धार आली. स्त्रियांच्या सुधारणावादी अपेक्षांना या काळात खीळ बसली, तरी त्यांच्या अधिकारासाठी अनेक व्यक्ती पुढे आल्या. त्याच्यामध्ये महत्त्वाचे नाव म्हणजे आयातुल्ला खोमीनी यांची नात झाहरा इशरागी आणि त्याचबरोबर माजी राष्ट्राध्यक्ष अकबर रफसंजानी यांची मुलगी फैजहा रफसंजानी!

२००३मध्ये शिरीन इबादी यांना शांततेचे नोबेल पारितोषिक मिळाले. लोकशाही आणि स्त्री व मुलांच्या अधिकारांचा मुद्दा त्यांनी इराणी राजकीय आघाडीवर आणला होता. त्याबद्दल आनंद व्यक्त करण्यासाठी स्त्रियांनी मोठ्या प्रमाणात हा पुरस्कार साजरा केला. तसेच इबादी परदेशावरून पुरस्कार स्वीकारून मायदेशी परतत असताना त्यांचे स्वागत करण्यासाठी विमानतळावर स्त्रियांनी मोठी गर्दी केली. त्यानंतर स्त्रियांच्या बैठकांना आणि संघटना बांधणीला चालना मिळाली. 

२००५ सालच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत इराणी आंदोलनाला वळण मिळाले. राष्ट्राध्यक्ष मेहमूद अहमदीनेजाद यांच्या काळात भय आणि संघर्षाशी सामना करावा लागला. त्यांच्या राजवटीत आधीच्या काळात स्त्रियांना देण्यात आलेल्या काही मोकळिकीच्या सुविधाही रद्द करण्यात आल्या.

इंटरनेट आणि इराण

इंटरनेट तंत्रज्ञानाचा स्वीकार इराणी जनतेने खूप लवकर केला. सरकारनेही या नव्या माध्यमाचा वापर आपले स्थान मजबूत करण्यासाठी आणि विरोध चिरडून टाकण्यासाठी तितक्याच तत्परतेने आणि आक्रमकतेने केला. २००० सालापर्यंत इंटरनेटने इराणी समाजाला आकार दिला. याद्वारे जगाशी संपर्क साधण्यावर नियंत्रण आणता येईल, याची सरकारला खूप लवकर जाणीव झाली. या माध्यमातून इस्लामी शिक्षण खूप व्यापक पद्धतीने देता येणे शक्य झाले. त्याचबरोबर ज्या विषयांवर जाहीरपणे चर्चा शक्य नाहीत, त्यावर चर्चा करण्याची संधीही या समाजाला या माध्यमांनी दिली. या संधीचा अनेक तरुणांनी उपयोग करून घेतला.

२००१मध्ये तेहेरानमध्ये १५०० इंटरनेट कॅफे होते. ‘ब्लॉगिंग’ हा लोकप्रिय प्रकार बनला होता. त्याच वर्षी इराण सरकारने पहिल्यांदा ‘डिजिटल सेन्सॉरशिप’ आणली. या माध्यमावर कठोर नजर ठेवण्याची व्यवस्था करत त्याच्या वापराचे निकष जाहीर केले.

२०११मध्ये ‘इराणी सायबर पोलीस युनिट’ प्रस्थापित केले गेले. एका ३५ वर्षीय ब्लॉगरचा छळ करून हत्या केल्याच्या प्रकरणामुळे हा पोलीस विभाग जगभर पोहचला. २०१२ साली ‘सुप्रीम कौन्सिल ऑफ सायबर स्पेस’ प्रस्थापित करून समाजमाध्यमांचे नियंत्रण थेट धार्मिक अधिकाराखाली आणले गेले. तरी तंत्रज्ञानातील अनेक चोरट्या मार्गांमुळे ‘फेसबुक’सारखी माध्यमे लोकप्रिय झालीच.

२०१७मध्ये चार कोटी ‘फेसबुक’ वापरकर्ते होते. आज इराणी डिजिटल जीवन हे ‘इन्स्टाग्राम’वर गेलेले आहे. त्याचे जवळपास अडीच कोटी वापरकर्ते आहेत. ‘टेलिग्राम’वर चार कोटी इराणी नागरिक आहेत. त्यानंतर सर्वांत कठोर इंटरनेट नियंत्रण २०१९मध्ये लादले गेले. सरकारने एका रात्रीत इंधनाच्या किमती निम्म्याहून अधिक दराने वाढवल्या. त्याविरोधात अनेक लोक रस्त्यावर उतरले. त्यामुळे सरकारने देशभरातील इंटरनेट सेवा ९० तासांसाठी बंद केली आणि हे आंदोलन मोडून काढले. यामध्ये दीड हजारांहून अधिक लोक ठार झाले, तथापि इंटरनेट बंद असल्याने याबद्दल जगाला काहीच कळले नाही आणि या आंदोलनाला जगभरातून पाठिंबा मिळाला नाही.

अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ (एएमयू)चे राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक अर्शी खान म्हणतात की, इराण आंदोलनात महिलांचे हक्क, राजकारण आणि धर्म यांच्या छेदनबिंदूशिवाय इतर अनेक घटक आहेत. खान यांनी ‘आउटलुक’ साप्ताहिकाला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे की, या निषेध आंदोलनामागे शिया, इराण, प्रादेशिक आणि कुर्द असे अनेक घटक आहेत. यामुळेच हे आंदोलन इराणबाहेर प्रमाणाबाहेर गाजत आहे. इराण या प्रदेशातील एकमेव शिया देश असून त्याचा प्रतिस्पर्धी सुन्नी सौदी अरेबिया आहे. इराक, इजिप्त, सीरिया किंवा लिबियाप्रमाणे सत्ताबदल होऊ न दिलेला इराण हा या प्रदेशातील एकमेव देश आहे. तसेच इस्त्राईल आणि सौदी अरेबिया यांच्यासाठी इराण हा एकमेव धोकादायक देश आहे. ज्या तरुणीचा मृत्यू झाला ती कुर्द होती, हा आणखी एक घटक आहे.

इराण तसेच इतरत्र देशांतही ‘इस्लामी परंपरे’नुसार वादविवाद आणि टीका करण्याची दीर्घ परंपरा आहे. ही परंपरा इराणच्या ‘इस्लामी रिपब्लिक’च्या घटनात्मक आदेशाला आव्हान देणारी ठरत आहे. कारण अनेक इस्लामी विद्वानांनी सरकारच्या कायद्यांविषयी, त्याच्या मूलभूत मुद्द्यांवर आक्षेप घेतलेला आहे. या चर्चेतील मध्यवर्ती व कळीचा प्रश्न आहे, शरिया या इस्लामी कायद्याचा.

त्याबाबत विद्वानांचे म्हणणे असे की, त्याची दोन अंगे आहेत. एक- ‘मुक्त शरिया’ आणि दुसरा ‘मौन शरिया’. मुक्त शरिया म्हणजे आवश्यकता किंवा संमत असलेल्या कायद्यानुसार प्रतिपादनातून निघालेले निष्कर्ष! दुसरा भाग मौन शरिया. म्हणजे ज्याबाबत शरिया कायदा मौन आहे; म्हणजे त्याबाबत कायद्यात उल्लेख नाहीत. अशा स्थितीत मुस्लिमांनी सद्सद्विवेकबुद्धी वापरून स्वतःचे निर्णय घेतले पाहिजेत किंवा तोडगे निर्माण करायला हवेत.

सरकारने विद्वानांना गप्प करण्यासाठी त्यांच्या विरोधात कारवाई सुरू केली आहे, काहींना तुरुंगात डांबले. कारण सरकार ज्या इस्लामी कायद्याच्या आधारे मुस्कटदाबी करत आहे, त्यालाच ते आव्हान देत आहेत. मात्र त्याच्यामुळे नवीन टीकाकार जन्माला येतच आहेत. 

लिंगभेदाचे राजकारण

न्यायाच्या जागतिक संकल्पनेत लैंगिक समानता ही महत्त्वाची बाब म्हणून प्रस्थापित झालेली आहे. धर्माच्या संदर्भात लिंग समानता हा सांस्कृतिक घटक मानला जातो. त्यामुळेच ‘इस्लाम आणि स्त्रिया’ हा विषय जागतिक पातळीवर सर्व मानव्यशास्त्रात एक महत्त्वाचा आणि चर्चित मुद्दा आहे. इस्लाम समजून घेताना त्यात प्रादेशिक आणि राजकीय अंगाने फरक पडत जातो, ही बाब लक्षात ठेवायला हवी. तरीही त्याच्यात काही समान वैशिष्ट्येही आहेत. त्यामुळेच जगातल्या सगळ्या मुसलमानांना एका दृष्टीकोनातून पाहिले जाते.

मूलतत्त्ववादी चळवळ मुळातच आधुनिक आणि धर्मनिरपेक्ष मूल्यांच्या विरोधात असते. तथापि ते आधुनिक जीवनशैलीच्या विरोधात नसतात. या चळवळी लोकशाहीविरोधी आणि स्त्रीविरोधी असतात.

अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे हिंसा. स्त्रियांना विशिष्ट भूमिकांमध्ये बांधून ठेवणे किंवा त्यांना अधिक पारंपरिकता प्रदान करणे, हा सर्व मूलतत्त्ववाद्यांच्या धोरणाचा भाग असतो.  अधिक मुलांना जन्माला घालण्यास प्रोत्साहन देणे, स्त्रीला पडद्याआड ठेवणे, स्त्री-पुरुष यांच्यामध्ये दरी निर्माण करणे, स्त्रीच्या लैंगिकतेवर नियंत्रण ठेवणे आणि त्यांना पुरुषप्रधान व्यवस्थेला शरण जाण्यास भाग पाडणे, ही त्या धोरणाची वैशिष्ट्ये आहेत.

या आंदोलनाचा एक अर्थ असा की, आधुनिक सामाजिक, राजकीय तथा सांस्कृतिक वर्तणूक एका बाजूला आणि पुरुषसत्ताक जीवन प्रस्थापित करणारे कायदे दुसऱ्या बाजूला असून, त्यातील परस्परविरोधी बाबी आता उघड झालेल्या आहेत. हुकूमशाही राजवटीला भिडणाऱ्या स्त्रियांच्या या आंदोलनाने काही प्रमाणात पुरुषसत्ताक बंधही सैल होण्यास मदत झाली आहे. उच्चशिक्षित, तरुण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर विश्वास असणाऱ्या तसेच बाहेरच्या जगाशी जोडले गेलेल्या स्त्रियांना जाणवले आहे की, स्त्री-पुरुष समानता आणि लोकशाही हे एकमेकांशी जोडलेले घटक आहेत.

इराणच्या संदर्भात लैंगिक समानतेचा विषय तीन मुद्द्यांवर आधारलेला आहे- मानवतावादी, सुधारणावादी आणि धर्मनिरपेक्षता. इराणच्या संदर्भात धर्म आणि राजकारण यांच्या एकत्रित येण्याने निर्माण झालेल्या परिस्थितीचे विश्लेषण करायला हवे.

काही स्त्रिया मूलतत्त्ववादी घटकांकडे स्वतःहून आकर्षित होतात. उदा. कुटुंबाला व मुलांच्या पालनपोषणाला प्राधान्य देणे, अशा प्रकारच्या पारंपरिक मूल्यांमध्ये त्यांना रस असू शकतो. त्यामागे कारणेही आहेत. नवऱ्याची निष्ठा प्राप्त करण्यासाठी, आर्थिक मदतीसाठी, आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी स्त्रिया अशा प्रकारच्या पारंपरिक भूमिकेत स्वतःला बांधून घेतात. 

त्याशिवाय समाजातील असुरक्षित परिस्थिती, बेरोजगारी, स्त्रियांना रोजगारासाठी असलेल्या मर्यादित संधी, घरातल्या मुलांची व ज्येष्ठ सदस्यांची काळजी घेण्याची गरज, आदी घटकही कारणीभूत असतात.

हिजाबचा प्रश्न

१९७९पूर्वी इराणी स्त्रिया त्यांच्या आवडीनुसार कपडे घालू शकत. त्या काळातील उपलब्ध छायाचित्रे पाहिल्यास स्त्रिया स्कर्ट, ड्रेस आणि स्विमसूटमध्ये पाहायला मिळतात. १९३५मध्ये राजा रजा शाह पेहलवी यांनी सार्वजनिक ठिकाणी हिजाब परिधान करण्यास बंदी घातली होती. त्यांच्यानंतर सत्ता चालवणाऱ्या त्यांच्या मुलाने, मोहम्मद रझा पेहलवी यांनी या बंदी कायद्यात १९४१मध्ये बदल करून ती व्यक्तिगत निवड बनवली. त्यामुळे स्त्रियांना त्यांच्या इच्छेनुसार हिजाब घालण्याची किंवा न घालण्याची मोकळीक होती.

तथापि, पेहलवीच्या उदारमतवादी राजवटीत अनेक महिलांनी राजकीय प्रतीक म्हणून हिजाब धारण केला.  कारण पेहलवी यांना पाश्चिमात्य देशांचा पाठिंबा होता. त्यांच्या आलीशान जीवनशैलीमुळे इराणी जनता तथा धार्मिक वर्गाचा त्यांच्या शासनाला विरोध होता. त्यातून सार्वजनिक ठिकाणी हिजाब घालणे, हे राजेशाहीच्या विरोधाचे आणि निषेधाचे प्रतीक बनले.

पेहलवी यांच्या राजवटीत हिजाबवर पूर्ण बंदी असतानाही अनेक सनातनी कुटुंबातील मुली आणि स्त्रिया यांना शाळा, महाविद्यालये आणि सार्वजनिक जीवनात प्रवेश मिळाला नाही. कारण त्यांची कुटुंबे त्यांना हिजाबशिवाय बाहेर जाऊ देत नसत.

मोठ्या प्रमाणात शिकलेल्या इराणी स्त्रियांना रोजगार देता आला असता, तर सरकारने स्त्रियांवर ‘घरी राहणारी व्यक्ती’ म्हणून दबाव आणला असता का? सरकारला जर सर्वांत गरीब वर्गाला आर्थिक साह्य करून त्याचा संघर्ष कमी करता आला असता, तर तो वर्ग या आंदोलनात सहभागी झाला असता का? मध्यमवर्गाला रोजगार आणि जगण्यासाठी लागणाऱ्या वस्तू परवडणाऱ्या दरात मिळाल्या असत्या, तर तो रस्त्यावर उतरला असता का? या प्रश्नाची उत्तरे थेट ‘हो’ किंवा ‘नाही’ अशी देता येत नाहीत.

१९७९मध्ये राजेशाही उलथून टाकण्याच्या चळवळीत स्त्रियांनी सक्रिय सहभाग घेतला आणि हिजाब परिधान केला. त्या वर्षी इराणमध्ये इस्लामिक धार्मिक सत्ता आल्यानंतर लगेचच स्त्रियांवर हिजाब लागू झाला. काळाबरोबर आधीची केवळ घरापुरती मर्यादित राहिलेली स्त्रीची भूमिका बदलत गेली आणि स्त्री सार्वजनिक आणि व्यावसायिक जीवनातही सहभागी होऊ लागली. उदा. जावा देशातील आधुनिक मुस्लीम स्त्रीचे प्रतीक बुरखा आहे. त्याच्यामुळे स्त्री आपल्या घरापासून लांब जाऊ शकते, स्वतःचे व्यावसायिक करिअर घडवू शकते. त्यामुळे काही जण असाही युक्तिवाद करतात की, स्त्रियांनी बुरखा घातल्यामुळे तिच्या स्वातंत्र्यावर बाधा येत असेलही, मात्र त्याचबरोबर स्त्रियांना शिक्षण, रोजगार, राजकारण आणि सार्वजनिक क्षेत्रात वावरण्यासाठी संधीही मिळते.

मुस्लीम देशांमध्ये बुरखा घातलेल्या स्त्रियांचा कमी लैंगिक छळ होतो, असाही युक्तीवाद केला जातो. त्यामुळे अनावश्यक स्पर्श आणि सार्वजनिक ठिकाणी पाठलाग होणे, लैंगिक टिपणी केली जाणे किंवा लैंगिकदृष्ट्या छळ होणे, असे प्रकार फार होत नाहीत. सार्वजनिक व कामाच्या ठिकाणी किंवा बसमध्ये हल्ला होण्यासारख्या गोष्टी कमी घडतात. त्यामुळे इराणमध्ये बुरख्याची सक्ती हे स्त्रियांचे स्वातंत्र्य मर्यादित करण्यासाठी नसून त्यांची नैतिकता, मानसिक आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षा यासाठी आहे, असे समर्थन केले जाते.

तसेच हा बुरखा देशाच्या धर्मनिरपेक्ष तसेच पाश्चिमात्यीकरणाच्या विरोधातील बंडाचे प्रतीक म्हणूनही प्रतिपादित केला जातो. यातून इराणी स्त्रियांच्या सातत्याच्या बदलत्या दृष्टीकोनाची कल्पना येते. अलीकडच्या आकडेवारीनुसार इराणमधील ७० टक्के स्त्रियांचा हिजाबला विरोध आहे आणि त्याचे पालन करणाऱ्यांत दरवर्षी पाच टक्के घट होत आहे.

इस्लाम आणि लिंगभेद

अनेक इराणी स्त्रियांना पोशाख नीट नसल्याच्या कारणामुळे आपल्या शिक्षणाचा किंवा कामाचा अधिकार गमवावा लागला आहे. त्यांना विद्यापीठात काम करण्यास, शिक्षण घेण्यास अटकाव करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे जगभरात व्यक्तिगत धार्मिक पोशाख म्हणून स्त्रियांनी निवडलेला हिजाब शोषणाचे प्रतीक बनला आहे. सध्याच्या इराणी स्त्रियांच्या हिजाबविरोधामागे इस्लाम व त्याची मूल्ये नाकारणे हे कारण नसून लोकांचा राग आणि हताशा व्यक्त करण्याचे ते साधन बनले आहे. दशकाहून अधिक काळ नाकारलेल्या अधिकारांच्या मागणीसाठी स्त्रिया मोठ्या प्रमाणात आंदोलनात सहभागी झालेल्या आहेत.

इराणी स्त्रियांनी आपल्या चळवळीत विलक्षण लवचीकता आणि सर्जनशीलताही दाखवलेली आहे. त्या त्यांच्यावर लादलेला लिंगभेद संपवण्यासाठी आणि कायदेशीर हक्क मिळवण्यासाठी धोरणात्मकपणे, अहिंसक पद्धतीने लढा चालवत आहेत. त्या दृष्टीने इराण हे आज नागरिकांच्या असंतोषाचे सर्वांत नावीन्यपूर्ण आणि ठळक उदाहरण ठरते.

निमा खोर्रामी या अभ्यासिकेच्या मते, या आधीच्या आंदोलनापेक्षा आताचे आंदोलन तीन मुद्द्यांमुळे वेगळे आहे. पहिली, यामध्ये स्त्रियांनी पुढाकार घेऊन मोठ्या प्रमाणात पुढे येऊन बदलाची हाक दिलेली आहे. दुसरे, हे आंदोलन सर्व वर्गात, मध्यमवर्ग, कामगार वर्ग तसेच श्रीमंत, व्यापारी आणि सेलिब्रिटी यांच्यापर्यंत पोचले आहे. तिसरे, ते सर्व गावा-शहरांपर्यंत पसरलेले आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर याचा दबाव निर्माण होण्यास मदत होईल. मात्र यातून ही चळवळ केवळ सरकारच्या विरोधात अधिकाधिक जात असून, ही अप्रिय हुकूमशाही कमकुवत होत आहे.

त्याचबरोबर त्यांची स्थिती अन्य मुक्त देशांच्या तुलनेत परस्परविरोधी दिसते. उदा. स्वित्झर्लंड (१९७१) आणि पोर्तुगाल (१९७६)च्या आधी इराणी स्त्रियांनी १९६३मध्ये मतदानाचा अधिकार प्राप्त केला. बहामास (६९ वर्षे), भारत (७१ वर्षे) यांच्या तुलनेत इराणी स्त्रियांचे सरासरी आयुर्मान अधिक म्हणजे ७७.७ वर्षे आहे. कामकाजाच्या क्षेत्रातील स्त्रियांचा सहभाग गेल्या तीन दशकांमध्ये जवळजवळ दुप्पट झाला आहे.

प्रति स्त्री जननदराची सरासरी १९७८मध्ये सहापेक्षा जास्त होती; स्त्रियांनी वाढत्या प्रमाणात गर्भनिरोधकांचा वापर केल्याने ती आता दोन इतकी आहे. माता मृत्यूदर १९७५मध्ये प्रति एक लाख महिलांमागे २७५ मृत्यू इतका होता. २०१७मध्ये तो १६ इतका लक्षणीय घटला. महिला प्रौढ साक्षरता तिपटीने वाढली. भारतातील ६५.४६ टक्के स्त्री साक्षरतेच्या तुलनेत इराणी स्त्रियांचा साक्षरता ८० टक्क्यांहून अधिक आहे. 

संदर्भ चौकट क्र. १  - स्त्रीसाक्षरता

स्त्री साक्षरता ८० टक्क्यांहून अधिक आहे

संदर्भ चौकट क्र. २ - जननदर

जननदराचे प्रमाण सात वरून दोन वर आले आहे

संदर्भ चौकट क्र. ३ - आयुर्मान

महिलांचे सरासरी आयुर्मान १९७९मध्ये ५८ वर्षे होते, ते २०१८मध्ये ७७.७ वर्षे झाले

असे असूनही तिच्यावर सामाजिक व अन्य बंधने आहेत. स्त्रियांना देशाबाहेर प्रवास करण्यासाठी किंवा पासपोर्ट मिळवण्यासाठी पुरुषांची परवानगी लागते. तेथे शरिया कायद्यानुसार बहुपत्नीत्व कायदेशीर आहे; पुरुषांना चारपर्यंत ‘कायम’ बायका आणि अमर्यादित ‘तात्पुरत्या’ बायका ठेवण्याची परवानगी आहे. घटस्फोट घेण्याची प्रक्रिया फक्त पतीच करू शकतो. तसेच विभक्त जोडप्यांच्या मुलांचा हक्क आईकडे मुले सात वर्षांची होईपर्यंत असतो; त्यानंतर वडिलांकडे मुलांचा ताबा दिला जातो.

स्त्रीवाद (फॅमिनिझम) आणि इस्लाम

अलीकडच्या काळात ‘इस्लामी स्त्रीवाद’ हा इस्लामी देशांत तसेच पाश्चात्य देशांत चर्चेचा, वादग्रस्त आणि सातत्याने येणारा विषय आहे. इस्लामी दृष्टीकोन हा मूलतः विविधताविरोधी असल्यामुळे तो स्त्रीवादासाठी अनुकूल नाही; उलट तो त्याच्या विरोधात आहे, असा युक्तिवाद केला जातो. तथापि सर्व मुस्लीम राष्ट्रांसाठी सरसकट असे विधान करणे योग्य नसले, तरी इराणच्या बाबतीत तसे नक्की म्हणता येईल.

जागतिक दृष्टीकोनानुसार इस्लाम धर्म स्त्री-पुरुषांना एक निश्चित स्वरूपाची चौकट प्रदान करत असल्याने ती कोणत्याही मुक्त तत्त्वाशी जुळणारी नसते. त्यामुळे इस्लामी स्त्रीवाद इराणसारख्या देशात शक्य आहे, असे वाटत नाही. तरी गेल्या दोन दशकांत इस्लामी देशातील अभ्यासक लिंग व लिंगसमानता याबाबतीत नवीन इस्लामी दृष्टीकोन आणि स्त्रीवाद यांना एकत्रित आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

या वैचारिक दृष्टीकोनातून त्याला ‘इस्लामी स्त्रीवाद’ असे म्हटले जाते. तो शक्य आहे का? इस्लाम धर्म ‘फेमिनीझम’ संकल्पनेला अनुरूप आहे का? स्त्रियांची स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या अभ्यासकांना फेमिनिस्ट अथवा स्त्रीवादी म्हणता येईल का? हे प्रश्न चर्चिले पाहिजेत.

मीर हुसेनी यांच्या मते ‘इस्लामी स्त्रीवाद’ तीन घटकांवर आधारित आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे स्त्री-पुरुष भूमिका आणि स्त्रियांचे अधिकार हे ‘ॲब्सोल्युट’ म्हणजे परिपूर्ण वा निश्चित नाहीत.  ते जसजसा समाज जगतो, वागतो, व्यवहार करतो; त्याच्या रितीरिवाजानुसार आकार घेत जातात. त्यामुळे ते ‘सोशल कन्सट्रक्ट’ (समाज निर्मित) आहेत. म्हणूनच ते जनमानसाच्या रेट्यातून बदलले जाऊ शकतात. आपण जसे बोलतो, वागतो, व्यवहार करतो, अभ्यास करतो, त्याच्यावर लिहितो, त्यानुसार स्त्री-पुरुषांच्या भूमिका बदलल्या जाऊ शकतात. तसेच त्यांच्या मते ‘इस्लाम आणि स्त्रीवाद’ची व्याख्या व्यापक असून केवळ शरियाचे स्त्रीवादी प्रतिपादन करणे शक्य नसून ते अपरिहार्यदेखील आहे.

इराणच्या आंदोलनात सर्व प्रकारच्या सामाजिक पार्श्वभूमीतील लोक सामील झाले आहेत. शहरापासून छोट्या गावापर्यंत आणि तरुणांतही हे आंदोलन पसरलेले आहे. विविध सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रातील लोक तसेच विद्यार्थी यात सामील झालेले आहेत. जसजसे आंदोलन पेटत गेले, तसतसे आपले केस कापून निषेध व्यक्त करणाऱ्या अनेक स्त्रियांचे व्हिडिओ ‘व्हायरल’ झाले. त्यांचा निषेध स्त्रियांच्या वर्तवणुकीवर नजर ठेवणाऱ्या ‘मॉरल पोलिसां’च्या आणि हिजाब सक्ती करण्याच्या विरोधात आहे. त्यामुळे हा केवळ पोशाख बदलाचा आणि हिजाबच्या आग्रहाबद्दलचा वाटत असला, तरी त्यामागे राजकीय, आर्थिक सुधारणांच्या, बदलांच्या मागणीचाही भाग आहे.

‘स्त्रीवाद आणि इस्लाम’ हे एकमेकांना अनुरूप नाहीत, या मतांचा मीर हुसेनी जोरदार प्रतिवाद करतात. कारण त्यांच्या मते या दोन्ही संकल्पनांना निश्चित स्वरूपाचा अर्थ नाही. या दोन्हींकडे वैविध्यपूर्ण दृष्टीकोनातून पाहता येणे शक्य असल्याने ते परस्परविरोधी आहेत, असे मानता येणार नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.

स्त्रीवादाचा पुरस्कार करणाऱ्या अभ्यासकांच्या मते, इस्लाम हा प्रतिपादनास खुला असल्याने ते इस्लामकडे वैविध्यपूर्ण दृष्टीकोनातून पाहू शकतात. स्त्री-पुरुषांच्या भूमिका इस्लामी धर्मशास्त्रात विविधतेने मांडलेल्या आहेत. अन्य दृष्टीकोनानुसार स्त्रीवाद आणि इस्लाम या स्वतंत्र संकल्पना असून त्या परस्परविरोधी आहेत. आपले आयुष्य ठरवण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. स्त्रीची एकच, सुनिश्चित अशी प्रतिमा असू शकत नाही; ती अनेक अर्थाने बहुविध संकल्पना आहे. स्त्रीवादाच्या चौकटीतून इस्लामी राष्ट्र न्याय देऊ शकत नाहीत. कारण इस्लाममध्ये स्त्री-पुरुष जन्माला कसे आले, यातच असमानता आहे.

स्त्रीवादाची इराणी आव्हाने

इस्लामी मूलतत्त्ववादी स्त्रीच्या कर्तव्यांना अधिकाधिक विशिष्ट स्वरूपात बांधू पाहतात. तिला घरकाम आदीमध्ये अडकवू पाहतात व तिचे क्षेत्र आणि अन्य क्षेत्र ठरवून वेगळे करतात. १९७९मध्ये इराणमध्ये आयातुल्ला खोमेनी यांनी ‘धार्मिक क्रांती’तून सत्ता हाती घेतली, तेव्हा त्यांनी क्रांतिकारक राजकीय सामाजिक बदल घडवण्यास सुरुवात केली. मुख्य म्हणजे स्त्रियांना न्यायाधीश होण्यापासून बंदी घातली; ज्या न्यायाधीश होत्या, त्यांना नोकरीवरून काढण्यात आले. किनारे, क्रीडांगणे आणि शाळा या लिंगभेदाच्या आधारावर वेगवेगळ्या झाल्या आणि हिजाबचे पूर्ण पालन न करणाऱ्यांना चाबकाचे ७४ फटके मारण्याची शिक्षा व्हायला लागली.

इराणी प्रशासनाच्या धोरणातच लिंगभेदभाव आहे. इराणमधील मुलांच्या पालनपोषणाबाबतच्या कायद्यानुसार, स्त्री-पुरुष हे स्पष्टपणे भिन्न दिसतात. त्यात ‘पालकत्व’ हा पुरुषांचा नैसर्गिक अधिकार आहे. विभक्त झाल्यास मुलांना सात वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा स्त्रियांना अधिकार आहे. त्यानंतर बाप आणि तिचे सासरचे लोक मुलांच्या आयुष्यावर आर्थिक स्थिती, लग्न आदी गोष्टींद्वारे अधिक प्रभाव टाकतात. त्यामुळे समानता शक्य होत नाही. काही जणांचे म्हणणे असे आहे की, मुस्लीम जगतात स्त्रियांची स्थिती सुधारण्यासाठी ‘इस्लामी स्त्रीवाद’ अत्यंत आवश्यक आहे. काही जण स्वतःला ‘फेमिनिस्ट’ न म्हणवता स्त्री-पुरुष असमानता नष्ट करण्यासाठी प्रयत्नशील राहिलेले आहेत.

काहींच्या मते, धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार आवश्यक आहे, कारण खऱ्या अर्थाने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रातच स्त्री-पुरुष समानता आणि स्त्रीवाद असू शकतो. या विषयावर इराणसह इजिप्त, पाकिस्तान, मोरोक्को, दक्षिण आफ्रिका, तुर्कस्तान, इंडोनेशिया, सौदी अरेबिया, इराक, अफगाणिस्तान आणि अन्य राष्ट्रांमध्ये चर्चा घडत आहेत. ही सगळी राष्ट्रे एकमेकांपेक्षा वेगळी आहेत. त्या प्रत्येकाची विशिष्ट सांस्कृतिक, राजकीय, ऐतिहासिक परंपरा व आर्थिक वैशिष्ट्ये आहेत. त्यामुळे सगळ्यांना सरसकट एका निकषात मोजता येणार नाही.

स्त्रीवाद व समानता

१९९२मध्ये ‘जनन’ म्हणजे ‘स्त्री’ हे शहला शर्कत यांनी सुरू केलेले नियतकालिक स्त्रियांच्या सुधारणा आणि त्यांचे स्थान, याबद्दलचा महत्त्वाचा आवाज ठरले. त्यांनी स्त्री-पुरुष समानतेचा आग्रह धरला आणि इस्लाममधील स्त्री-पुरुष भेदभावाला आव्हान दिले. मुस्लीम समाजातील हा भेदभाव वेगवेगळ्या प्रथा-परंपरांमुळे झालेला आहे, ही त्यांची भूमिका आहे. धर्मचिकित्सेच्या अधिकाराबद्दल या नियतकालिकातील एक लेखक सईदजादा यांनी इस्लामच्या पवित्र ग्रंथाची चिकित्सा करण्याचा केवळ मुस्लिमांनाच नव्हे, तर बिगर मुस्लिमांनाही अधिकार असल्याचे म्हटले आहे.

अहमदीनेजाद यांच्या कठोर कारवाईनंतर पहिली गोष्ट या चळवळीतील स्त्रियांनी केली, ती म्हणजे स्वतःच्या चळवळीची चिकित्सा! त्यांना त्यांचा सर्वाधिक कमकुवत दुवा जाणवला, तो म्हणजे त्यांचे आंदोलन हे साधारणत: श्रीमंत व वरच्या वर्गातील, तसेच राजधानी तेहेरानमधील स्त्रियांपुरते मर्यादित होते. त्यामुळे हा संदेश तळागाळात पोचवण्यासाठी काय करता येईल, यासाठीचा विचार सुरू झाला. त्याचा परिपाक म्हणजे आजची परिस्थिती असे म्हणता येईल.

स्त्रियांच्या आंदोलनाला सरकारने वेळोवेळी चिडून टाकले, तरी त्यांच्या हक्कासाठी बोलणारे सर्व इस्लामी मूल्यांचे समर्थक एकत्रित येत निषेध नोंदवत आहेत, हे नवीन आहे. या आंदोलनाची आधीच्या आंदोलनासारखीच शोकांतिका म्हणजे त्याला नेतृत्व नाही आणि त्याला संघटनात्मक रचना नाही. हे विविध आकांक्षा अपेक्षा असलेल्या स्त्रियांचे एक मोकळेढाकळे आघाडीनुमा एकत्रित येणे आहे. कायदा बदल, वैचारिक समानता आणि स्त्रियांच्या स्थितीबद्दल एकवाक्यता, या घटकांमुळे ते एकत्रित आहेत. ताज्या आंदोलनाच्या केंद्रभागी असलेली घोषणा आधीच्या घोषणांपेक्षा वेगळी आहे. १९७९च्या आंदोलनात ती ‘भाकरी, रोजगार आणि स्वातंत्र्य’ अशी होती; ती आता ‘स्त्री, जीवन आणि स्वातंत्र्य’ अशी बनली आहे. 

याच काळात सार्वत्रिक शिक्षणामुळे आणि खास करून इराणी मुलींनी मोठ्या प्रमाणात शिक्षण घेतल्यामुळे शक्य झाले. तसेच शिक्षणामुळे स्त्रियांनी गर्भनिरोधकांचा वाढता वापर केल्याने मुले जन्मण्याचे प्रमाण खूप खाली आले. तिसरी गोष्ट म्हणजे इराणमध्ये धर्मनिरपेक्ष आणि इस्लामी या दोन्ही विचारसरणींना संवादाद्वारे एकत्र आणण्याचे महत्त्वाचे काम स्त्रियांनी केले. राजकीय आणि वैचारिक मतभेद असतानाही एक वर्गीय आणि लिंगभेदाच्या बदलासाठी हा संवाद त्यांनी मध्यमवर्गात आणला. इराणमधील राज्यसत्ता धर्मवादी असल्याने धर्म आणि धर्मनिरपेक्षता यांच्यामध्ये संवादाचा पूल निर्माण करण्याची ‘इस्लामी स्त्रीवाद’ ही एक उत्तम संधी आहे.

इराणमध्ये उच्चशिक्षण घेतलेल्या स्त्रियांचे प्रमाण खूप आहे आणि त्यांना प्रतिकूल आर्थिक अर्थव्यवस्थेत नोकरीच्या संधी मर्यादित असून लैंगिक भेदभावाचाही मोठ्या प्रमाणात सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी ही प्रतिकूलता अधिक वाढते. नोकरीच्या संधी कमी असल्याने त्यावर मात करण्यासाठी स्त्रियांनी मेहेरची रक्कम वाढवून घेण्यासाठी वाटाघाटी करण्याची भूमिका स्वीकारली आहे. शिकलेल्या स्त्रियांना असलेल्या मर्यादित रोजगार संधी, हा सरकारच्या राजकीय, आर्थिक कामगिरी आणि त्यांच्या लिंगविषयक धोरणाचा परिणाम आहे.

१९७९ ते २०२२ काळातील बदल

इराण सरकार विविध प्रकारे स्त्रियांचे आंदोलन चिरडून टाकत आहे. याचाच अर्थ असा की, हे आंदोलन यशस्वी होऊ पाहत आहे आणि सरकारला त्याचा धोका वाटत आहे. म्हणूनच त्यांना सार्वजनिक बैठकांसाठी, भेटण्यासाठी जागा नाकारल्या जात आहेत. भाड्याने जागा घेऊन बैठका घेण्यास प्रतिबंध केला जात आहे. जागा देणाऱ्या घरमालकांना चौकशीला सामोरे जावे लागत आहे. एक प्रकारे इराणी प्रशासनाच्या विरोधात त्यांनी उभ्या केलेल्या आव्हानांची स्त्रिया किंमत मोजत आहेत.

याचाच अर्थ स्त्रियांनी मजबूत आव्हान उभे केले आहे. त्यांच्यात सर्वसामान्यांना सोबत घेऊन ‘इस्लामी विरुद्ध धर्मनिरपेक्ष’ अशी मांडणी करण्यात त्यांना यश येत आहे, परंतु त्या अजून यशस्वी झालेल्या नाहीत. त्यामुळे अन्य देशांतील आंदोलनाप्रमाणे याचे राजकीय परिणाम पाहिले जात आहेत. यामध्ये धर्मचिकित्सा आणि टीका करणाऱ्यांवर कारवाई काय प्रकारे होते आणि त्यांच्याशी सामना कसा केला जातो, हे कळू शकेल.

‘स्त्रीवाद आणि इस्लाम’ हे एकमेकांना अनुरूप नाहीत, या मतांचा मीर हुसेनी जोरदार प्रतिवाद करतात. कारण त्यांच्या मते या दोन्ही संकल्पनांना निश्चित स्वरूपाचा अर्थ नाही. या दोन्हींकडे वैविध्यपूर्ण दृष्टीकोनातून पाहता येणे शक्य असल्याने ते परस्परविरोधी आहेत, असे मानता येणार नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. स्त्रीवादाचा पुरस्कार करणाऱ्या अभ्यासकांच्या मते, इस्लाम हा प्रतिपादनास खुला असल्याने ते इस्लामकडे वैविध्यपूर्ण दृष्टीकोनातून पाहू शकतात. स्त्री-पुरुषांच्या भूमिका इस्लामी धर्मशास्त्रात विविधतेने मांडलेल्या आहेत. अन्य दृष्टीकोनानुसार स्त्रीवाद आणि इस्लाम या स्वतंत्र संकल्पना असून त्या परस्परविरोधी आहेत. आपले आयुष्य ठरवण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे.

स्त्रियांच्या आंदोलनाला सरकारने वेळोवेळी चिडून टाकले, तरी त्यांच्या हक्कासाठी बोलणारे सर्व इस्लामी मूल्यांचे समर्थक एकत्रित येत निषेध नोंदवत आहेत, हे नवीन आहे. या आंदोलनाची आधीच्या आंदोलनासारखीच शोकांतिका म्हणजे त्याला नेतृत्व नाही आणि त्याला संघटनात्मक रचना नाही. हे विविध आकांक्षा अपेक्षा असलेल्या स्त्रियांचे एक मोकळेढाकळे आघाडीनुमा एकत्रित येणे आहे. कायदा बदल, वैचारिक समानता आणि स्त्रियांच्या स्थितीबद्दल एकवाक्यता, या घटकांमुळे ते एकत्रित आहेत.

ताज्या आंदोलनाच्या केंद्रभागी असलेली घोषणा आधीच्या घोषणांपेक्षा वेगळी आहे. १९७९च्या आंदोलनात ती ‘भाकरी, रोजगार आणि स्वातंत्र्य’ अशी होती; ती आता ‘स्त्री, जीवन आणि स्वातंत्र्य’ अशी बनली आहे. 

आंदोलनाचे आर्थिक विश्लेषण

२०१५मध्ये अमेरिकेसोबतचा अणुकरार भंगल्यापासून इराणवर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे हा देश प्रचंड महागाई आणि तितकीच बेरोजगारी यामुळे जर्जर बनला आहे. इराणी जनतेला वाटते की, निर्बंधांचा परिणाम वेगळा, परंतु देशांतर्गत गैरव्यवस्थापन आणि भ्रष्टाचारामुळे परिस्थिती अधिक वाईट बनली आहे. नवे आर्थिक निर्बंध लागू होण्यापूर्वीच परकीय चलनाचे संकट वाढले होते. त्यात चलनवाढीचा वेग वाढला आणि परदेशी गुंतवणुकीवरही परिणाम झाला.

ऑगस्ट आणि नोव्हेंबर २०१८मध्ये इराणच्या सेंट्रल बँकेने चलनवाढीचा अंदाज १८.४ टक्के वर्तवला असला, तरी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मते, २०१९मध्ये तो प्रत्यक्षात ३४ टक्क्यांहून अधिक असण्याची शक्यता होती.  आधीच १२ टक्के असलेला बेरोजगारीचा दर आर्थिक संकट आणि परकीय गुंतवणुकीच्या आटलेल्या परिस्थितीत अधिक वाढण्याची भीती होती.

या काळात तरुण पदवीधरांमध्ये बेरोजगारीचा दर ४० टक्क्यांहून अधिक बनला. ऑगस्ट २०१८मध्ये कामगार आणि कल्याणमंत्री अली रबेई यांनी नवीन निर्बंध आणि अनेक कारखाने बंद झाल्यामुळे अंदाजे दहा लाख इराणी नोकऱ्या गमावतील, असे अधिकृतपणे सांगितले होते.

अलीकडच्या काळात ‘इस्लामी स्त्रीवाद’ हा इस्लामी देशांत तसेच पाश्चात्य देशांत चर्चेचा, वादग्रस्त आणि सातत्याने येणारा विषय आहे. इस्लामी दृष्टीकोन हा मूलतः विविधताविरोधी असल्यामुळे तो स्त्रीवादासाठी अनुकूल नाही; उलट तो त्याच्या विरोधात आहे, असा युक्तिवाद केला जातो. तथापि सर्व मुस्लीम राष्ट्रांसाठी सरसकट असे विधान करणे योग्य नसले, तरी इराणच्या बाबतीत तसे नक्की म्हणता येईल. जागतिक दृष्टीकोनानुसार इस्लाम धर्म स्त्री-पुरुषांना एक निश्चित स्वरूपाची चौकट प्रदान करत असल्याने ती कोणत्याही मुक्त तत्त्वाशी जुळणारी नसते. त्यामुळे इस्लामी स्त्रीवाद इराणसारख्या देशात शक्य आहे, असे वाटत नाही. तरी गेल्या दोन दशकांत इस्लामी देशातील अभ्यासक लिंग व लिंगसमानता याबाबतीत नवीन इस्लामी दृष्टीकोन आणि स्त्रीवाद यांना एकत्रित आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

२०२२मध्ये चलनवाढीचा दर ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाला आणि त्याचा सर्वाधिक प्रभाव इराणी समाजाच्या सर्वांत खालच्या वर्गाला बसला. इस्लामी प्रजासत्ताकमधील आर्थिक परिस्थिती बिघडल्याने भविष्यातही अशा निषेध आंदोलनाची शक्यता आहे, असे भाकित अभ्यासक झिम्त यांनी २०१८मध्ये वर्तवले होते.

त्यांच्या मते, अशी चळवळ सत्ता अस्थिर करण्यात यशस्वी होईल की नाही, हे या चळवळीच्या मूलभूत कमकुवततेवर मात करण्याच्या, मध्यमवर्गाला कामगारांसोबत एकत्र आणण्याच्या, राष्ट्रीय स्तरावर संघटना सुधारण्याच्या आणि राजकीय मागण्या मांडण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून आहे.

या भाकितानंतर चार वर्षांनी तसे घडताना दिसत आहे. नोकऱ्या मिळणे कठीण झाल्यामुळे आणि दैनंदिन वस्तूंच्या किमती वाढल्याने संताप वाढला होता. त्यामुळे सध्याच्या निषेधाला खतपाणी मिळत आहे. आर्थिक कारणाने पिचलेला खालचा वर्ग, आतापर्यंत बंधने असली तरी आपल्या व्यक्तिगत आनंद मिळवण्याचे (चोरटी दारू आणि मोठ्याने संगीत वाजवून पार्ट्या) मार्गही बंद झाल्याने अस्वस्थ बनलेला मध्यमवर्ग आणि या दोन्ही प्रकारे जगणे असह्य झालेला स्त्रीवर्ग या आंदोलनात एकत्र आलेला दिसतो. त्यांनी ताजे आंदोलन हे बिघडलेली आर्थिक स्थिती, हाताबाहेर गेलेली महागाई आणि लोकांच्या वैफल्याचा परिपाक आहे, असे म्हटले आहे.

या परिस्थितीचे परिणाम पुरुषांपेक्षा स्त्रियांवर अधिक प्रतिकूल प्रमाणात झाले आहेत. इराणमधील स्त्रियांना ‘घरी राहणाऱ्या माता’ ही भूमिका ठोस बनवल्याने रोजगार गमावलेल्या स्त्रियांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली. गेल्या १० वर्षांत अत्यावश्यक वस्तूंच्या दरात झालेली वाढ ही सगळ्यांसाठी चिंताजनक असली, तरी घर चालवणाऱ्या स्त्रियांना ती अधिक जाचत आहे. पुढील तक्ता तेथील अत्यावश्यक वस्तूंची गेल्या १० वर्षांत झालेली दरवाढ दर्शवतो. तांदूळ, दूध, तेल यात दीड हजार ते चार हजार टक्के दरवाढ झालेली आहे.

तांदूळ, दूध, तेल यात दीड हजार ते चार हजार टक्के दरवाढ झालेली आहे

रोजगार गमावलेल्या स्त्रियांची आकडेवारी पाहिल्यास गेल्या चार वर्षांत एक तृतीयांश स्त्रियांनी रोजगार गमावला आहे, असे दिसेल, किंवा त्याहून कितीतरी अधिक स्त्रिया रोजगारासाठी संघर्ष करत आहेत, असे म्हणता येईल. या दोन्ही तक्त्यांतून स्पष्ट होणारी आर्थिक स्थिती लक्षात घेतल्यास या आंदोलनात सहभागी झालेल्या स्त्रियांचा संताप समजून घेता येतो.

रोजगार क्षेत्रातील स्त्रियांचा सहभाग एकतृतियांश कमी झाला आहे

निर्णायक लढा?

गेल्या काही वर्षांतील स्त्रियांच्या आंदोलनाच्या काळात लैंगिक समानता आणि लिंगविषयक निकष आणि मूल्ये यांच्यामध्येही बदल होत असताना दिसले आहेत. पारंपरिकदृष्ट्या पुरुषांनी स्त्रियांच्या मूल्यांचे रक्षण करणे, तिच्या शरीराचे रक्षण करणे, याबद्दलची ठाम मूल्ये आणि निकष होते. आज रस्त्यावरील स्थिती पाहता हे दोन्ही निकष पूर्णतः उलट झालेले दिसत आहेत. पुरुष स्त्रियांच्या बाजूला उभे राहून त्यांचे प्रत्यक्षात सरकारच्या आक्रमक पोलीस दलापासून रक्षण करत आहेत. त्यामुळे आताचे आंदोलन निर्दयपणे चिरडले गेले, तरी नव्याने उद्रेक घडण्याची शक्यता आहेच. त्याचबरोबर हे आंदोलन म्हणजे क्रांती नाही. कारण, सरकार व प्रशासन तंत्रज्ञानाच्या व बळाच्या साह्याने लोकांना नियंत्रित करण्यात अधिक सक्षम बनले आहे.

इराणच्या आंदोलनात सर्व प्रकारच्या सामाजिक पार्श्वभूमीतील लोक सामील झाले आहेत. शहरापासून छोट्या गावापर्यंत आणि तरुणांतही हे आंदोलन पसरलेले आहे. विविध सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रातील लोक तसेच विद्यार्थी यात सामील झालेले आहेत. जसजसे आंदोलन पेटत गेले, तसतसे आपले केस कापून निषेध व्यक्त करणाऱ्या अनेक स्त्रियांचे व्हिडिओ ‘व्हायरल’ झाले. त्यांचा निषेध स्त्रियांच्या वर्तवणुकीवर नजर ठेवणाऱ्या ‘मॉरल पोलिसां’च्या आणि हिजाब सक्ती करण्याच्या विरोधात आहे. त्यामुळे हा केवळ पोशाख बदलाचा आणि हिजाबच्या आग्रहाबद्दलचा वाटत असला, तरी त्यामागे राजकीय, आर्थिक सुधारणांच्या, बदलांच्या मागणीचाही भाग आहे.

इराणमध्ये सोशल मीडिया सर्वत्र पसरलेला आहे. तरुण वर्ग खूप मोठ्या प्रमाणात त्याचा वापर करतो. परंतु तेथील इस्लामी रिपब्लिक सरकार सायबर अवकाश नियंत्रण करण्यातही तितकेच तरबेज आहे. त्यांनी ‘इंटरनेट सेन्सॉर’मधून पळवाटा काढणाऱ्या तंत्रज्ञानावरही नियंत्रण ठेवले आहे. कोणतीही क्रांती यशस्वी होण्यासाठी करिष्मा असलेला नेता लागतो आणि तसा कोणताही नेता या आंदोलनात नाही. त्यामुळे ही क्रांती नाही. मात्र जर सशस्त्र सेनेने जर शांततेत आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांवर शस्त्र न चालवण्याचा निर्णय घेतला, तर अनेक गोष्टी बदलू शकतात. तसा निर्णय व्यापक असावा लागणार आहे, तुरळक नाही. परंतु तशी शक्यता दिसत नाही.

कसरा अरबी या महिलेच्या मते, गेल्या चार दशकांच्या काळात इस्लामी रिपब्लिकने आपल्या कट्टर विचारसरणीची सत्तेवरील वीण घट्ट करण्यासाठी, त्या विचारांना खतपाणी घालत भावी पिढीचे ‘ब्रेनवॉश’ करण्याचे एक साधन म्हणून शाळांचा गैरवापर केला. मात्र ते पूर्णत: अयशस्वी झाले आहेत, हे आता सरकारचा निषेध करणार्‍या शाळकरी मुलींनीच दाखवले आहे.

कसरा अरबी  म्हणतात, “इराणमध्ये याआधीही महिला आंदोलनांच्या आघाडीवर होत्या. परंतु हे आंदोलन सुधारणांबद्दल नाही, तर पूर्णत: शासन बदलाबद्दल आहे. कारण इस्लामी प्रजासत्ताकात सक्तीचा हिजाब हा केवळ कापड्याचा तुकडा नाही; या राजवटीच्या विचारसरणीचा हा एक प्रमुख स्तंभ आहे.” 

१९७९मध्ये राजेशाही उलथून टाकण्याच्या चळवळीत स्त्रियांनी सक्रिय सहभाग घेतला आणि हिजाब परिधान केला. त्या वर्षी इराणमध्ये इस्लामिक धार्मिक सत्ता आल्यानंतर लगेचच स्त्रियांवर हिजाब लागू झाला. काळाबरोबर आधीची केवळ घरापुरती मर्यादित राहिलेली स्त्रीची भूमिका बदलत गेली आणि स्त्री सार्वजनिक आणि व्यावसायिक जीवनातही सहभागी होऊ लागली. उदा. जावा देशातील आधुनिक मुस्लीम स्त्रीचे प्रतीक बुरखा आहे. त्याच्यामुळे स्त्री आपल्या घरापासून लांब जाऊ शकते, स्वतःचे व्यावसायिक करिअर घडवू शकते. त्यामुळे काही जण असाही युक्तिवाद करतात की, स्त्रियांनी बुरखा घातल्यामुळे तिच्या स्वातंत्र्यावर बाधा येत असेलही, मात्र त्याचबरोबर स्त्रियांना शिक्षण, रोजगार, राजकारण आणि सार्वजनिक क्षेत्रात वावरण्यासाठी संधीही मिळते.

वर्तमान घटनेतून सरकारने महिलांना हिजाब अनिवार्य करण्यासाठीच्या हिंसक अंमलबजावणीची आठवण करून दिली आहे. सरकारच्या दृष्टीने सक्तीच्या ‘ड्रेस कोड’ला विरोध करणाऱ्यांसाठी तो एक धडा आहे. परंतु त्याचा विपरीत परिणाम झाला आणि अनेक दशकांपासून हळूहळू साचत गेलेला राग आणि संताप अखेरीस महसा अमिनीच्या मृत्यूनंतर बाहेर आला. म्हणून आता आपण जे पाहत आहोत, ती ‘राजवटीच्या अंताची सुरुवात’ आहे, असे कसरा अरबी म्हणतात.

निमा खोर्रामी या अभ्यासिकेच्या मते, या आधीच्या आंदोलनापेक्षा आताचे आंदोलन तीन मुद्द्यांमुळे वेगळे आहे. पहिली, यामध्ये स्त्रियांनी पुढाकार घेऊन मोठ्या प्रमाणात पुढे येऊन बदलाची हाक दिलेली आहे. दुसरे, हे आंदोलन सर्व वर्गात, मध्यमवर्ग, कामगार वर्ग तसेच श्रीमंत, व्यापारी आणि सेलिब्रिटी यांच्यापर्यंत पोचले आहे. तिसरे, ते सर्व गावा-शहरांपर्यंत पसरलेले आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर याचा दबाव निर्माण होण्यास मदत होईल.

मात्र यातून ही चळवळ केवळ सरकारच्या विरोधात अधिकाधिक जात असून, ही अप्रिय हुकूमशाही कमकुवत होत आहे, एवढेच दिसू शकते. त्याचबरोबर नजीकच्या काळात क्रांतिकारी राजकीय बदलासाठी न्याय्य पद्धतीने निवडणुका होतील, अशी शक्यता नाही. कारण स्त्रियांनी हजारो लोकांना मतदानासाठी जमवूनही या सुधारणा झाल्या नाहीत की, सत्तापरिवर्तन घडले नाही. तशा कोणत्याही शक्यता आताही दिसत नाही.  

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

निष्कर्ष 

देशातील खालावलेल्या आर्थिक स्थितीमुळे सरकार आणि नागरिक यांच्यातील संबंध ताणलेले आहेत. आणि त्यामुळे राजकीय आंदोलने अधिकाधिक व्यापक होत आहेत, त्यांचा विस्तार महानगरांना ओलांडून ग्रामीण भागात पोचला आहे. त्यामुळेच गेल्या तीन दशकांत राजकीय आंदोलनाच्या आघाडीवर केवळ मध्यमवर्ग दिसत होता; आता आर्थिक संकटाच्या परिस्थितीमुळे गरीब वर्गही त्यात दाखल झाला आहे. त्यामुळे या आंदोलनातून सरकार बदलले नाही, तरी आंदोलने चालू राहतील. मात्र परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्यास सरकार कोणतीही किंमत मोजायला तयार आहे, असेही दिसते.

या आंदोलनाचा एक अर्थ असा की, आधुनिक सामाजिक, राजकीय तथा सांस्कृतिक वर्तणूक एका बाजूला आणि पुरुषसत्ताक जीवन प्रस्थापित करणारे कायदे दुसऱ्या बाजूला असून, त्यातील परस्परविरोधी बाबी आता उघड झालेल्या आहेत. हुकूमशाही राजवटीला भिडणाऱ्या स्त्रियांच्या या आंदोलनाने काही प्रमाणात पुरुषसत्ताक बंधही सैल होण्यास मदत झाली आहे. उच्चशिक्षित, तरुण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर विश्वास असणाऱ्या तसेच बाहेरच्या जगाशी जोडले गेलेल्या स्त्रियांना जाणवले आहे की, स्त्री-पुरुष समानता आणि लोकशाही हे एकमेकांशी जोडलेले घटक आहेत.

सक्तीचा पोशाख, कामकाजातील संधींचा अभाव, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी यासाठी इराणमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनाला सत्ता आणि आर्थिक कारणांचीही बाजू आहे. उच्च शिक्षणस्तर परंतु आर्थिक पडझडीमुळे पुरेशा रोजगार संधींचा अभाव, ही वस्तुस्थिती हिजाबसक्तीच्या आड लपलेली आहे. इराणमध्ये स्त्री-पुरुष समानता आणण्यासाठी आणि स्त्रियांना राजकीय तसेच अन्य क्षेत्रांत सहभागी करून घेण्यासाठी ही एक संधी आहे. ही शेवटाची सुरुवात असेल किंवा नसेल, परंतु सर्वसामान्य स्त्री-पुरुषांनीही संघर्ष चालू ठेवला असल्याने त्यातून या आंदोलनाची दीर्घकालीन वाटचाल दिसते. 

ज्याने आपल्या भावंडांना आणि पालकांना आयुष्य टिकवण्यासाठी गुदमरत जगताना पाहिले, अशी एक पिढी या आंदोलनात आहे. गेल्या काही वर्षांत आपले नशीब काढायला, आपल्या स्वप्नांच्या शोधात देश सोडून गेलेल्या त्यांच्या मोठ्या बहिणी आणि भावांपासून विभागलेली ही किशोरवयीन मुले आहेत. ते त्यांच्या पालकांच्या आर्थिक संकटात बुडालेले आहेत. अनेक दशकांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय मुस्कटदाबीनंतर त्यांना वाटत आहे की, त्यांच्याकडे गमावण्यासारखे काही उरलेले नाही. 

पण सध्याचा गोंधळ हिजाबपेक्षा वेगळा आणि अधिक आहे. इराणमधील महिला आणि मुली शाळेत किंवा ऑफिसमध्ये मिनी स्कर्ट घालून जाण्याच्या अपेक्षेने आपला जीव धोक्यात घालत नसून, ते त्यांच्या निवडीचे स्वातंत्र्य आणि त्यांच्या इच्छेनुसार जगण्याचा हक्क मिळवण्यासाठी लढत आहेत. म्हणून इराणी स्त्रिया आणि मुली त्यांचे वडील, भाऊ आणि पती यांच्या बरोबरीने लढा देत आहेत.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

मोठ्या आवाजात संगीत वाजवून घरगुती पार्ट्यांचा आनंद मिळवण्याचा अधिकारही इराणी जनतेने गमावला आहे. रेस्टॉरंटमध्ये संगीत, मद्यसेवनाला मज्जाव (जरी ते अधिकृतपणे निषिद्ध असले तरीही) करण्याच्या रायसींच्या निर्णयाने हा ‘सेफ्टी व्हॉल्व्ह’ही निघून गेल्याने लोकांचा संयम संपला आहे. 

त्यामुळे तेथील आर्थिक परिस्थिती बदलली, तर सध्या स्त्रियांच्या नेतृत्वात आणि स्त्रियांच्या कारणास्तव सुरू असलेल्या या स्त्रीवादी आंदोलनाचे स्वरूप तसेच राहील की, बदलेल; की संपुष्टात येईल हा प्रश्न आहे. नजीकच्या काळात इराणच्या आर्थिक स्थितीत अमूलाग्र बदल होण्याची शक्यता खूप कमी आहे. कारण काही महिन्यांपूर्वी हाती घेतलेल्या आर्थिक सुधारणा योजनेची अंमलबजावणी सपशेल फसलेली आहे. सरकार जनतेचा रोजचा संघर्ष सुसह्य करू शकत नसल्याने, पोलिसी ताकदीचा वापर करून जनतेला गप्प करू पाहत आहे.

मोठ्या प्रमाणात शिकलेल्या इराणी स्त्रियांना रोजगार देता आला असता, तर सरकारने स्त्रियांवर ‘घरी राहणारी व्यक्ती’ म्हणून दबाव आणला असता का? सरकारला जर सर्वांत गरीब वर्गाला आर्थिक साह्य करून त्याचा संघर्ष कमी करता आला असता, तर तो वर्ग या आंदोलनात सहभागी झाला असता का? मध्यमवर्गाला रोजगार आणि जगण्यासाठी लागणाऱ्या वस्तू परवडणाऱ्या दरात मिळाल्या असत्या, तर तो रस्त्यावर उतरला असता का? या प्रश्नाची उत्तरे थेट ‘हो’ किंवा ‘नाही’ अशी देता येत नाहीत.

इराणमधील इस्लामी कायद्यानुसार स्त्री-पुरुषांना वेगवेगळे वागवले जाते; इस्लामी सुधारणावादींना बहुपत्नीत्व रोखण्यात अपयश आले व भेदभाव मानणारी कायदा व्यवस्था कायम राहिली, हे वास्तव आहे. धर्मगुरूंच्या हाती सत्ता असल्याने सुधारणा घडवण्यात हे धर्मगुरूच मोठे अडथळे असतात.

हिजाब, बुरखा हा स्त्रियांच्या सुरक्षिततेसाठी आहे, असा युक्तिवाद करणाऱ्यांना मुळात स्त्रियांना सुरक्षित वाटणे, ही जबाबदारी पुरुषांची आहे आणि पुरुषांवरच संस्कार आवश्यक आहेत, याचे भान नाही. 

अर्थव्यवस्था सुधारणारे तोडगे स्त्रीवादातून येणार नाहीत की, इराणी स्त्रियांच्या जीवनात जागतिक दृष्टिकोनाने काही फरक पडणार नाही. सर्वप्रथम त्यांच्या लढ्याकडे मुस्लीम स्त्रीऐवजी व्यक्ती म्हणून पाहिले पाहिजे. अर्थव्यवस्था अनुकूल झाल्यानंतरही या बहुसंख्य उच्चशिक्षित स्त्रिया आपल्या स्त्रीवादी मूलभूत हक्कांसाठी किती लढा देतात, यावरच त्यांच्या आंदोलनाच्या यशाबाबत भाकित करता येईल.

.................................................................................................................................................................

लेखक इब्राहीम अफगाण हे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

ibuscholar@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now