इस्रायल आणि अमेरिका या रक्तरंजित संघर्षाची दुसरी बाजू लवकर समजून घेतील आणि त्याप्रमाणे कृती करतील, अशी अपेक्षा करूया...
पडघम - विदेशनामा
अभय वैद्य
  • इस्त्राईल-इस्त्राइल यांच्यादरम्यान चालू असलेल्या युद्धाचं एक छायाचित्र
  • Mon , 06 November 2023
  • पडघम विदेशनामा इस्त्राईल Israel पॅलेस्टाईन Palestine

७ ऑक्टोबर रोजी पॅलेस्टाईनच्या हमास या सशस्त्र बंडखोर सेनेने इस्त्राएलवर भीषण हल्ला केला आणि काही इस्त्राएली नागरिकांना ओलीस ठेवून पळवून नेले. त्या प्रत्युत्तरादाखल इस्त्रायलने पॅलेस्टाईनविरुद्ध युद्ध पुकारले. जवळपास पंचाहत्तर ‌वर्षांपासून या दोन देशांमध्ये जीवघेणा संघर्ष सुरू आहे.

या ताज्या हल्ल्याची दखल घेत संयुक्त राष्ट्र संघाचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी २४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सुरक्षा परिषदेला संबोधित करताना इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्यासाठी पॅलेस्टिनी संघटना ‘हमास’चा निःसंदिग्धपणे निषेध केला. पण तो करत असताना त्यांनी इस्रायलला जे काही सुनावले, त्यामुळे इस्रायलमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.

गुटेरेस म्हणाले की, “हमासचे हल्ले शून्यातून झालेले नाहीत, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. पॅलेस्टिनी लोकांना ५६ वर्षांपासून दडपशाही सहन करावी लागली आहे.” पुढे ते म्हणाले की, बेकायदेशीर (इस्रायली) वसाहतींनी त्यांच्या जमिनी गिळंकृत केल्या आहेत; त्यांची अर्थव्यवस्था खुंटली, लोक विस्थापित झाले, घरे उदध्वस्त झाली आणि राजकीय तोडग्याच्या आशा संपल्या.

पॅलेस्टिनी लोकांची ही दुर्दशा झालेली असली, तरी हमासच्या दहशतवादाचेदेखील समर्थन करता येत नाही, त्याचप्रमाणे इस्रायलकडून ‘पॅलेस्टिनी लोकांच्या सामूहिक शिक्षे’चे औचित्यही सिद्ध होत नाही, यावरही गुटेरेस यांनी भर दिला.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

जागतिक पातळीवर सर्व देशांची प्रतिनिधी संघटना असलेल्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सरचिटणीसांची ही प्रतिक्रिया इस्त्रायल अजिबात आवडली नाही. त्याविरोधात त्याने आपली तीव्र नापसंती व्यक्त केली. इस्त्रायलचे परराष्ट्रमंत्री एली कोहेन यांनी जाहीर केले की, ते यापुढे गुटेरेस यांना भेटणार नाहीत, तर त्यांचे अमेरिकेतील राजदूत गिलाड एर्डन यांनी गुटेरेस यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

इतकेच नव्हे तर इस्रायलने हमासवर आपले लक्ष केंद्रित करून, २७ ऑक्टोबर रोजी इस्रायल-पॅलेस्टिनी संघर्षात ‘मानवतावादी युद्धविराम’ आणि गाझामध्ये मदत पोहचवण्यासाठी सीमा खुल्या करण्याचे आवाहन करणारा संयुक्त राष्ट्राचा ठरावसुद्धा नाकारला. जोपर्यंत हमासची दहशतवादी क्षमता नष्ट होत नाही आणि सर्व ओलीस परत येत नाहीत, तोपर्यंत पॅलेस्टाइनविरुद्धचे युद्ध थांबवणार नसल्याचे इस्रायलने म्हटले आहे.

फ्रान्स, न्यूझीलंड आणि नॉर्वेसह १२० देशांनी मंजूर केलेल्या संयुक्त राष्ट्राच्या ठरावाला विरोध करण्यासाठी अमेरिका आणि इतर १२ राष्ट्रांनी इस्रायलची बाजू घेतली, तर २२ अरब राष्ट्रांनी मांडलेल्या ठरावावर इतर ४४ राष्ट्रांसह भारत मूकदर्शकाप्रमाणे मतदानापासून दूर राहिला.

७ ऑक्टोबर रोजी सुरू झालेल्या ताज्या इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षात २७ ऑक्टोबरपर्यंत किमान ७,३०० पॅलेस्टिनी आणि १४०० इस्रायली नागरिक मारले गेले आहेत. हमासने २२०हून अधिक इस्रायली नागरिकांना ओलीस ठेवले आहे.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा\वाचा : 

अमेरिकेवर ९/११च्या दहशतवादी हल्ल्याचा जो परिणाम झाला होता, तोच हमास व इस्लामिक जिहादने ७/१०ला इस्त्राएलवर केलेल्या हल्ल्याचा होणार आहे…

इस्त्राईलचा गाझापट्टीत सुरू असलेला नरसंहार… आणि पॅलेस्टिनी अरबांची जिद्द

‘मायनर डिटेल्स’ : पॅलेस्टिनी लोकांची स्वतःच्याच देशात झालेली विचित्र स्थिती सांगणारी छोटेखानी कादंबरी

या सततच्या खाली वाकण्याने माझ्या पाठीचं रूपांतर प्रश्नचिन्हात केलंय. तू उत्तर कधी देशील?

..................................................................................................................................................................

इस्रायलला जे साध्य करायचे आहे, ते सोपे नाही, कारण दररोज इस्रायली बॉम्बहल्ल्यात शेकडो पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या अंदाधुंद हत्येचा जगभरात निषेध होत आहे. गाझामधील भूगर्भीय बोगद्यांमध्ये सुमारे २२० इस्रायली ओलीस वेळोवेळी हलवले जात आहेत. या संकटाचे निराकरण करण्यासाठी जोरदार ‘बॅकरूम’ वाटाघाटी सुरू असूनसुद्धा इस्रायलसाठी त्यांची सुटका करणे सोपे होणार नाही.

या संकटाच्या केंद्रस्थानी काय आहे? हा हमासचा दहशतवाद आहे की, त्याहीपेक्षा आणखी काहीतरी आहे?

अनेक इस्रायली विचारवंत, राजकीय शास्त्रज्ञ आणि इतिहासकार – उदा. युव्हाल नोआ हरारी, होलोकॉस्टमधून वाचलेले डॉ. गॅबर मेट, इलन पप्पे, अवि श्लेम आणि अमेरिकन विद्वान नॉर्मन जी. फिंकेलस्टीन - यांनी अनेक मुलाखतीत सांगितलं आहे की, इस्रायलच्या निर्मितीप्रक्रियेमध्ये पूर्वीपासून पॅलेस्टाइनमध्ये राहणाऱ्या अरबांना न्याय मिळालेला नाही. 

ऑट्टोमन साम्राज्याच्या पतनानंतर पॅलेस्टाइनमध्ये ज्यू लोकांसाठी हक्काचे स्थान मिळवून देऊ, असे आश्वासन देणाऱ्या ब्रिटिश सरकारच्या १९१७च्या ‘बाल्फोर घोषणे’चा परिणाम म्हणून मे १९४८मध्ये इस्रायलचा जन्म झाला.

गाझा पट्टीमध्ये २.३ दशलक्ष पॅलेस्टिनी लोक राहतात. जगातील सर्वाधिक दाट लोकसंख्या असलेला हा देश मानला जातो. त्यावर इस्रायल करत असलेल्या हल्ल्याच्या बातम्या आपण रोज टीव्हीवर पाहत आहोत. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने गाझा पट्टी केवळ ४१ किमी लांब आणि १० किमी रुंद आहे. गेल्या १५ वर्षांपासून इस्रायलने नाकेबंदी केलेले, हे जगातील सर्वांत मोठे ‘खुले कारागृह’ म्हणून ओळखले जाते.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

२४ ऑक्टोबर रोजी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेला संबोधित करताना गुटेरेस यांनी ओस्लो करारांतर्गत इस्रायल आणि ‘पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन’ (PLO) यांनी मान्य केलेल्या द्वि-राज्य तोडग्याचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, पश्चिम आशियामध्ये शांतता आणि स्थिरतेसाठी ‘द्वि-राज्य’ हा वास्तववादी पर्याय आहे.

त्यांनी सर्व पक्षांना आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्यांतर्गत त्यांच्या जबाबदाऱ्यांचे पालन आणि आदर करण्याचे आवाहन केले. त्याचबरोबर इस्त्रायलला ६००, ०००हून अधिक पॅलेस्टिनी नागरिकांना आश्रय देणारी रुग्णालये आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या निवारागृहांवर हल्ले न करण्याचेदेखील आवाहन केले.

त्यांनी नमूद केल्याप्रमाणे इस्रायलच्या सुरक्षिततेचा कायदेशीर अधिकार व संयुक्त राष्ट्रांच्या ठराव आणि आंतरराष्ट्रीय करारांच्या अनुषंगाने स्वतंत्र राज्यासाठी पॅलेस्टिनींच्या आकांक्षा, या दोन गोष्टी लक्षात घेऊनच या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघू शकतो.

गाझा पट्टीवर अविरत बॉम्बफेक करून मानवतावादी युद्धबंदीचा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा ठराव नाकारणाऱ्या १४ राष्ट्रांपैकी इस्रायल आणि अमेरिका तोडगा शोधण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत का?

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

अमेरिकेने इस्रायलला सरसकट पाठिंबा देणे दुर्दैवी आणि निराशाजनक आहे. जागतिक राजकारणात त्यामुळे अमेरिकेचे मोठे नुकसान झाले आहे.

ब्रुसेल्स येथे युरोपियन युनियन नेत्यांच्या बैठकीत बोलताना आयरिश पंतप्रधान लिओ वराडकर यांनी गुटेरेस यांच्याशी सहमती दर्शवली. “या संघर्षाचा इतिहास ७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या हल्ल्याने सुरू झालेला नाही आणि गाझा पट्टीमधील भूमी युद्धाने संपणार नाही,” असे ते म्हणाले.

त्यांच्या मते हा इस्रायल आणि अरब यांच्यातील ७५ वर्षांपासूनचा संघर्ष आहे आणि यामध्ये युद्धे, दहशतवादी हल्ले आणि त्यामुळे निर्माण झालेली प्रचंड अस्थिरता राहत आली आहे. असा संघर्ष लष्करी उपायाने संपुष्टात येणे अशक्य आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

इस्रायल आणि अमेरिका या संघर्षाची दुसरी बाजू लवकरात लवकर समजून घेतील आणि त्याप्रमाणे कृती करतील, अशी अपेक्षा करूया!

.................................................................................................................................................................

लेखक अभय वैद्य ज्येष्ठ पत्रकार आहेत आणि ‘पॉलिसी रिसर्च थिंक टँक’साठी काम करतात.

abhaypvaidya@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......