स्वतंत्र भारताच्या राजकारणाचा मुळातून अभ्यास करणाऱ्या विचारवंतांमध्ये रजनी कोठारी यांचं स्थान महत्त्वाचं आहे. १९५०-६०च्या दशकांमध्ये भारतामध्ये जे राजकारण उलगडत गेलं, त्याचं कोठारी यांनी आधुनिक दृष्टीने विश्लेषण केलं. त्या काळी किरकोळ अपवाद वगळता देशभर काँग्रेसचा जबरदस्त प्रभाव होता. स्वातंत्र्याची सर्वसमावेशक चळवळ आणि नंतर नेहरू व अन्य महत्त्वाच्या नेत्यांचं देशाला लाभलेलं नेतृत्व यातून एक वैशिष्ट्यपूर्ण राजकारण आकारत गेलं. त्याचं वर्णन कोठारी यांनी ‘काँग्रेस व्यवस्था’ असं केलं होतं.
स्वातंत्र्य चळवळीच्या पार्श्वभूमीमुळे देशाच्या राजकारणात काँग्रेसला विशेष स्थान होतं. काँग्रेसही विविध विचारांना, सामाजिक-धार्मिक गटांना स्थान असलेली सर्वसमावेशी छत्री होती. या पक्षाला व्यापक आणि सक्रीय पक्ष संघटना लाभलेली होती. विविध हितसंबंधांचं प्रतिनिधित्व करण्याची मुभा पक्षात होती. या गटांच्या रेट्यातूनच पक्षाची निर्णयप्रक्रिया तयार झाली होती.
त्या काळी पक्षाच्या अंतर्गत विविध विचारप्रवाहांना जसं स्थान होतं, तसंच विरोधी पक्षांच्या भूमिकांना लोकशाही व्यवस्थेत स्थान असेल, अशी वृत्ती काँग्रेसमध्ये होती. लोकशाही, सर्वधर्मसमभाव आणि कल्याणकारी राज्य, अशा मुद्द्यांबाबत काँग्रेसची स्वत:ची अशी मूस तयार झाली होती. त्यामुळेच इतर पक्षांच्या भूमिका काँग्रेसच्या धोरणापेक्षा डाव्या आहेत की उजव्या आहेत, हे ठरत असे.
या अर्थाने देशाच्या राजकारणात काँग्रेसची भूमिका ही मध्यवर्ती असे. या सर्व वैशिष्ट्यांची मांडणी रजनी कोठारी यांनी केली होती. त्या मांडणीच्या खोलात जाण्याची ही जागा नव्हे. पण पूर्वी देशाच्या राजकारणात काँग्रेसचं स्थान काय होतं, हे कळावं एवढ्यासाठी हा संदर्भ सांगितला.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
रजनी कोठारींनी विश्लेषित केलेली ही ‘काँग्रेस व्यवस्था’ जेमतेम दोन दशकं टिकली. १९६८नंतर देशातील राजकारण बदलू लागलं आणि काँग्रेस व्यवस्थेला ओहोटी लागू लागली. हिसके-गचके खात ऐंशीच्या दशकापर्यंत काँग्रेसचं प्रभुत्व टिकलं आणि नंतरच्या तीन दशकांत काँग्रेस देशाच्या प्रमुख स्थानावरून जणू हद्दपारच झाली.
गेल्या दोन निवडणुकांत ‘काँग्रेसमुक्त भारत’चा नारा चालला आणि देशाच्या अर्धा-पाऊण भागातून काँग्रेसचा पाया उखडून गेला. ज्या राज्यात काँग्रेस टिकून आहे, तिथेही भाजप किंवा प्रादेशिक पक्ष प्रबळ आहेत आणि काँग्रेस वर्चस्व गाजवण्याच्या भूमिकेत नाही.
राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा या उत्तरेतील राज्यात काँग्रेस टिकून आहे, पण त्याचं तिथं फारसं प्रभुत्व नाही. पक्ष सत्तेवर आला तरी किरकोळ मतांच्या फरकानं येतो. विशिष्ट मुद्दे, धोरणं, कार्यक्रम, योजना घेऊन पक्ष जनतेत गेला आहे आणि त्याआधारे मतदारांचा भरभरून पाठिंबा मिळवला आहे, असं काँग्रेसच्या बाबतीत कुठेही घडताना दिसत नाही. पक्षातला अंगभूत आळशीपणा, पक्षाच्या धोरणांचा आग्रह धरण्यातला अंगचोरपणा आणि कल्पकतेचा दुष्काळ, यामुळे काँग्रेस पक्ष आपलं ऐतिहासिक स्थान गमावून बसला आहे.
अशा साऱ्या बिकट परिस्थितीत एकाच राज्यात काँग्रेस ‘कमांडिंग’ पोझिशनमध्ये आहे. हे राज्य म्हणजे छत्तीसगड. हे राज्य छोटं आहे आणि त्यामुळे राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीनं अगदीच कमी महत्त्वाचं. इथं लोकसभेच्या फक्त ११ जागा आहेत. त्यातल्याही ९ जागा गेल्या वेळी भाजपने जिंकल्या होत्या. पण २०१८च्या विधानसभा निवडणुकीत ९०पैकी तब्बल ७१ जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. केंद्रात सर्वशक्तिशाली सरकार असूनही भाजपला फक्त १५ जागा जिंकता आल्या. या दोघांच्या मतांमध्येही तब्बल १० टक्के मतांचा फरक होता. एवढ्या मतांचा फरक पक्षाचं वर्चस्व सांगणारा असतो. याचा अर्थ छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसने आपलं वर्चस्व निर्माण केलं होतं.
..................................................................................................................................................................
हेही पाहा\वाचा :
युरेका! युरेका!! ‘ठंडा कर के खाओ’ ही वृत्ती भिनलेल्या काँग्रेसला अखेर मुद्दा सापडला!
..................................................................................................................................................................
गेल्या दोन-तीन दशकांत सत्तेवर आल्यावर सलग दुसऱ्यांदा वा तिसऱ्यांदा सत्ता टिकवण्याच्या बाबतीत काँग्रेसची कामगिरी फारच निराशजनक आहे. सत्तेवर आल्यावर आश्वासनं पाळावीत, ज्यांनी मत दिलं आहे, त्या वर्गांचे हितसंबंध सांभाळावेत, त्यातून एक भक्कम मतपेटी तयार करावी आणि पक्षाच्या अस्तित्वाला हेतू द्यावा, याबाबत काँग्रेसचं स्थानिक नेतृत्व नेहमीच कमी पडत आलं आहे.
राजस्थानमध्ये गेहलोत असा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. पण तिथं भाजपचं आव्हान आणि काँग्रेसअंतर्गत संघर्ष, यामुळे त्यांच्या प्रयत्नांना मर्यादा पडलेल्या दिसतात. पण छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी त्यांच्या राज्यात काँग्रेस प्रभुत्वाचं राजकारण करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केलेला दिसतो आहे.
छत्तीसगडमध्येही पक्षांतर्गत गट आहेत आणि अलीकडेच उपमुख्यमंत्री झालेले के. टी. सिंहदेव हे ज्येष्ठ नेते बघेलांचे प्रतिस्पर्धी असले, तरी पक्ष आणि सरकार म्हणून काँग्रेसने चांगली कामगिरी केली आहे. २०१८च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षातर्फे जी आश्वासनं दिली गेली होती, त्याची पूर्तता करण्याची हमी राहुल गांधी यांनी वेळोवेळी जाहीरपणे दिली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्री बघेल यांनी अनेक आश्वासनं प्रत्यक्षात आणलेली दिसतात.
शेती कर्जांची माफी असो किंवा धानाला (तांदूळ) किमान प्रति क्विंटल २५०० रुपये देण्याचं आश्वासन असो, बघेल सरकार खरं उतरलं आहे. धानाचा भाव २५०० वरून २६०० झाला आणि यंदा शेतकऱ्यांना ३००० रुपये भाव मिळाला, असं सांगितलं जातं.
सरकारने प्रत्येक शेतकऱ्याकडून किमान १५ क्विंटल धान खरेदी करण्याची हमी दिल्यामुळे शेतकरी समाधानी आहेत, असंही सांगितलं जातं. तेंदूपत्त्याची किंमतही २५००वरून ४०००पर्यंत वाढली आहे. किसान न्याय योजनेद्वारे ३७ लाखांपैकी २२ लाख शेतकरी लाभार्थींना उत्पादन वाढीसाठी थेट मदत दिल्याचा सरकारचा दावा आहे. बस्तर जिल्ह्यामध्ये तब्बल ४२०० एकर जमीन आदिवासींना परत दिली गेली आहे.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
आरोग्य क्षेत्रातही मलेरियामुक्त छत्तीसगड हा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवला गेला आहे. ‘मोबाइल व्हॅन’चं जाळं उभारून गावोगावी सुमारे सव्वा लाख हाटबाजार क्लिनिक लावून उपचार केले गेले आहेत. ‘दाई-दिदी क्लिनिक’ नावाची योजना राबवून त्याअंतर्गत १८०० कॅम्प्स भरवले गेले आहेत.
छत्तीसगडमध्ये अनुसूचित जमातींची म्हणजे आदिवासींची संख्या ३१ टक्के आहे. त्यांची वस्ती प्रामुख्यानं दक्षिण भागातील सुकमा, बिजापूर, दंतेवाडा, बस्तर, कोंडागाव, नारायणपूर आणि कांकेर या भागामध्ये आहे. त्याशिवाय उत्तरेला झारखंड लगतच्या बलरामपूर, सरगुजा आणि जशपूर या भागातही त्यांचं वास्तव्य आहे.
दक्षिणेकडील भागात नक्षली प्रभाव आहे. मात्र गेल्या पाच वर्षांत बघेल यांनी हा भाग अशांत राहू दिलेला नाही. सरगुजा आणि बस्तर या जिल्ह्यांमधील आदिवासी विकास प्राधिकरणांमध्ये लोकप्रतिनिधींना विशेष स्थान देऊन त्यात लोकेच्छेचं प्रतिबिंब पडेल असं पाहिलं आहे. आदिवासींच्या जमिनी परत करणं आणि जल-जंगल-जमिनीवरचा त्यांचा अधिकार अबाधित ठेवणं, याबाबतही सरकार ठाम राहिलेलं दिसतं. ‘अदानी आणि खाणी यांच्यामध्ये मी उभा आहे’, असं बघेल जाहीरपणे सांगत असतात. खाणींपायी इथल्या जमिनी खासगी भांडवलदारांना मिळणार नाहीत, ही काँग्रेसची भूमिका आदिवासींना सुखावते आहे.
राजकीय बाबतीतही काँग्रेसने समतोल साधण्याचा चांगला प्रयत्न केलेला दिसतो. इथं मुख्यमंत्रिपद ओबीसी गटाला, उपमुख्यमंत्रिपद ठाकूर समाजाला आणि प्रदेशाध्यपद आदिवासी नेत्याला, असं वाटप झालेलं आहे. राज्यात ठाकूर समाज जेमतेम ३ टक्के असला, तरी ज्येष्ठत्वाला मान देत सिंहदेव यांना सामावून घेतलं गेलं आहे.
..................................................................................................................................................................
हेही पाहा\वाचा :
युरेका! युरेका!! ‘ठंडा कर के खाओ’ ही वृत्ती भिनलेल्या काँग्रेसला अखेर मुद्दा सापडला!
..................................................................................................................................................................
यादव, कुर्मी, तेली वगैरे ओबीसी लोकसंख्या ३८ टक्के आहे. हाच प्रामुख्यानं शेतकरी वर्ग असल्याने काँग्रेसच्या योजनांमुळे त्याला दुहेरी लाभ झालेला आहे. अनुसूचित जातिघटकही कमी-अधिक फरकानं काँग्रेससोबत राहिलेला आहे. राज्यात त्यांची संख्या १३ टक्के आहे. अल्पभूधारक, भूमिहीन शेतमजूर या गटात यांचं प्रमाण मोठं आहे. मल्लिकार्जुन खरगे काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी असल्याने हा वर्ग आपल्याकडे वळवण्यात पक्षाला ‘ॲडिशनल बेनिफिट’ मिळत आहे.
गेली पाच वर्षं या रितीनं सरकार चालवून बांधणी केल्यामुळे आज राज्यात भाजपच्या वाढीला मोठ्याच मर्यादा पडलेल्या आहेत. २००३पासून २०१८पर्यंत सलग तीन वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले रमणसिंह हे ज्येष्ठ नेते गेली काही वर्षं बाजूला पडले आहेत. एरवी भाजपमध्ये नेतृत्वाची दुसरी-तिसरी फळी तयार असते, पण तसं इथे घडलेलं नाही. त्यामुळे या राज्यात पक्ष निर्नायकी अवस्थेत आहे.
कथित घोटाळे, भ्रष्टाचार आणि धर्मांतर यांसारख्या रूटीन मुद्द्यांपलीकडे भाजपकडून काही विशेष बोललं जाताना दिसत नाही. याअर्थी भाजपच्या प्रचारात ‘व्हिजन’ही दिसत नाही. सहा महिन्यांपूर्वी अशीच परिस्थिती कर्नाटकात उद्भवली होती आणि पक्षाचा मोठा पराभव झाला होता. सध्या छत्तीसगडमध्ये होत असलेल्या सर्वेक्षणात काँग्रेस भाजपपेक्षा पाच टक्क्यांनी पुढे असल्याचं सांगितलं जात आहे. सरकार विरोधात तयार होणारी ‘इन्क्मबन्सी’ इथं फारशी प्रभावी बनलेली नाही. त्यामुळे ही आघाडी टिकून राहिली, तर सलग दुसऱ्यांदा सरकार बनवण्याचा विरळा अनुभव काँग्रेस मिळवू शकेल.
काँग्रेसने येत्या निवडणुकीला सामोरं जाताना गेल्या पाच वर्षांत तयार केलेल्या मतपेढीला बळकटी देणारी आश्वासनं पुढे आणली आहेत. अनुसूचित जमाती या वनवासी नसून आदिवासी आहेत, हा त्यांना सुखावणारा अस्मितेचा मुद्दा राहुल गांधी आग्रहानं मांडत आहेत. शिवाय जातजनगणनेचा मुद्दाही ते रेटत आहेत. त्यातून ओबीसी-जनाधार घट्ट करण्याचा प्रयत्न होत आहे.
.................................................................................................................................................................
Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/
Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1
Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama
Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4
Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6
.................................................................................................................................................................
शेतीकर्ज माफ करणं, तेंदूपत्त्याची तोड करणाऱ्या मजूरांना वर्षाला ४००० रुपये मदत करणं, हमी भावात धान खरेदी करण्याची मर्यादा १५ क्विंटलवरून २० क्विंटल करणं, सरकारी शाळा-कॉलेजमध्ये केजी टू पीजी सर्व शिक्षण मोफत करणं, साडे सतरा लाख लोकांना घरं बांधून देणं, घरटी २०० युनिट वीज मोफत देणं, गॅस सिलिंडरवरील ५०० रुपयांची सबसिडी चालू ठेवणं, अशी अनेक आश्वासनं काँग्रेसतर्फे दिली जात आहेत.
महिलाविषयक आश्वासनांची हमी देण्याची जबाबदारी प्रियंका गांधींकडे सोपवून स्त्री मतदारांना आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न चालला आहे. गेल्या काही वर्षांत स्वामी आत्मानंद यांच्या नावानं ५२ इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्यात आल्या होत्या. त्याला मोठा प्रतिसाद मिळाल्यानं येत्या पाच वर्षांत राज्यातील ६००० शाळा अपग्रेड करण्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे.
छत्तीसगडमध्ये राज्यस्तरावर सक्षम नेतृत्व मिळाल्यानं आणि लोकांच्या (आणि मतदारांच्या) नेमक्या गरजांकडे लक्ष देण्याची बुद्धी व कल्पकता त्यांच्यात असल्यानं इथं काँग्रेसने भाजपवर सर्वच स्तरांवर बाजी मारलेली दिसत आहे. विरोधकांना वाढीला वाव मिळू न देणं आणि आपली मतपेढी वाढवत नेऊन विरोधकांना ढकलत मागे नेणं, ही कामगिरी बघेल घडवत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यामुळेच इथं भाजप निष्प्रभ आणि असहाय्य अवस्थेत गेला आहे.
ही परिस्थिती अशीच टिकली आणि काँग्रेस दुसऱ्यांदा सत्तेवर आली, तर त्याचं महत्त्व एका राज्यातील सत्ता टिकवण्यापुरतं राहणार नाही. राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेसची पुनर्उभारणी करण्यासाठी ते एक ‘मॉडेल’ म्हणून पुढे येईल.
लेखाच्या सुरुवातीला काँग्रेस व्यवस्था या संकल्पनेचा उल्लेख केला होता. तशी व्यवस्था पुन्हा उभी राहणं नजीकच्या भविष्यात शक्य दिसत नाही, पण किमान काँग्रेस प्रभुत्वाचा टप्पा छत्तीसगडमध्ये गाठला गेला, तर त्यातून राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेसला सूर लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
प्रश्न एवढाच आहे की, पूर्वीच्या काँग्रेस प्रभुत्वाच्या हत्तीचं उरलंसुरलं शेपूट छत्तीसगडमध्ये दिसत आहे की, आजच्या काळातली आव्हानं समजून घेऊन देशात जे नवं राजकारण उभारावं लागणार आहे, त्याची सुरुवात जाणीवपूर्वक छत्तीसगडमध्ये रचली जात आहे?
.................................................................................................................................................................
लेखक सुहास कुलकर्णी ‘अनुभव’ मासिकाचे आणि ‘समकालीन प्रकाशना’चे मुख्य संपादक आहेत.
samakaleensuhas@gmail.com
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
© 2025 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment