आंतरजातीय विवाहांमुळे जातव्यवस्था मोडून पडेल आणि मग आरक्षणाचीही गरज राहणार नाही…

सर्वोच्च न्यायालयाने ०५ मे २०२१ रोजी ‘मराठा आरक्षण’ रद्द केले. त्यानंतर मागच्या महिन्यापासून जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी या गावी मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासाठी उपोषण सुरू केले. त्यावर पोलिसांनी लाठीमार केला. त्याची प्रसारमाध्यमांमध्ये बरीच चर्चा झाल्यानंतर जनतेमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आणि राज्य सरकारच्या या बेफिकीर वृत्तीमुळे परिस्थिती बिघडत गेली. परिणामी मनोज जरांगे आणि त्यांचे आंदोलन प्रकाशझोतात आले. आता तर त्याने फारच आक्रमक स्वरूप धारण केले आहे.

जरांगे पाटील आणि मराठा आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या इतर सर्वांच्या मागण्या कायदेशीर किती आहेत आणि सरकारला वेठीस धरून काय फायदा होऊ शकतो, हाही प्रश्नच आहे. त्यावर मात्र फारशी चर्चा होताना दिसत नाही.

जातिव्यवस्थेत होत आलेल्या शोषणामुळे आपल्या देशात आरक्षण व्यवस्था लागू करावी लागली. आधी ते अनुसूचित जाती-जमातींना दिले गेले आणि नव्वदच्या दशकात ओबीसींना. तेव्हापासून महाराष्ट्रात बहुसंख्य असलेल्या मराठ्यांची आरक्षणाची मागणी आहे. मात्र घटनेनुसार सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास या दोन्ही निकषांत मराठा समाज बसत नसल्याने आतापर्यंतची राज्य सरकारे वेगवेगळे कायदे करून मराठ्यांना आरक्षण देण्याच्या नावाखाली त्यांची केवळ फसवणूक करत आलेली आहेत. कारण मोटामोटी करून दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकत नाही.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

आरक्षण हा ‘गरिबी हटाव’चा कार्यक्रम नाही. ती मागास जातींना सत्तेत व प्रशासनात वाटा देऊन त्यांना एका समान पातळीवर आणण्यासाठी केलेली केवळ एक कायदेशीर तरतूद आहे, हे माजी न्या. पी.बी. सावंत यांनी सर्वप्रथम स्पष्ट केले होते. (त्यांच्याच एका निर्णायक मतामुळे मंडल आयोगाने ओबीसींना दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले आहे!) पण उच्चवर्णीयांनी आरक्षणाला जातीयतेचा रंग देऊन बदनाम केलेले आहे.

भारत वगळता जगात कोणत्याच देशात जात नावाचा ‘व्हायरस’ नाही, काळा-गोरा, गरीब-श्रीमंत असे भेद आहेत. मुळात जात ही मानवाची निर्मिती आहे. ती जाणीवपूर्वक व व्यवसायानुसार निर्माण केली गेलेली आहे. आपल्या भीषण व अमानुष जातीव्यवस्थेमुळे घटनेत आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे, मात्र तिचा ‘अंत’ करण्याबाबत फारसे कुठलेच प्रयत्न होत नाहीत. अत्याचार करणारे बहुतांश जातिव्यवस्थेचे समर्थक व आरक्षणाचे विरोधक असतात.

जातीव्यवस्था नष्ट करायची असेल तर ‘आंतरजातीय विवाहा’ला पर्याय नाही. छ. शिवाजीमहाराज, शाहूमहाराज, महात्मा जोतिबा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवांनी ‘आंतरजातीय विवाहां’चे समर्थन केले आणि आपापले परीने कृतीही केली, परंतु अजूनही भारतात आंतरजातीय विवाह फारसे होत नाहीत आणि जे होतात त्यांनाही फारसे स्वीकारले जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

जातीअंतासाठी माझ्याकडे एक फॉर्म्युला आहे. त्याची अंमलबजावणी झाल्यास देशातील मराठा, जाट, पटेल, गुर्जर, ब्राह्मण यांनाही आरक्षण मिळेल आणि मुख्य म्हणजे पुढील २०० वर्षांत आपण जातव्यवस्थाही नष्ट करू शकू.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा\वाचा : 

मराठ्यांची ‘शोकांतिका’ ही सबंध महाराष्ट्राचीच ‘शोकांतिका’ आहे, हे समजून घेण्याची गरज आहे!

मराठ्यांची आरक्षणाची मागणी मान्य होण्यासारखी नाही. कारण किती जणांना आरक्षण देणार अन किती जणांना सरकारी नोकरी उपलब्ध असणार आहे?

‘मराठा आरक्षण’ : ‘समन्वय’ ढळतो तेव्हा ‘अन्याया’ची भावना बळावते... - विनोद शिरसाठ

मराठा आरक्षणाचा चकवा - रमेश जाधव

..................................................................................................................................................................

कसे ते पाहू-.

१) ब्रिटिश शासनकाळात १८८०मध्ये आपल्या देशात पहिली जनगणना झाली. त्या वेळी आता स्वत:ला  ‘मराठा’ म्हणवून घेणाऱ्यांच्या पूर्वजांनी ‘कुणबी-मराठा’ किंवा ‘मराठा-कुणबी’ अशीच त्यांची जात सांगितली होती. १८८१च्या ‘बॉम्बे गॅझेटियर’मध्ये तशा नोंदी आहेत. काळाच्या ओघात खोट्या जातश्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेतून काहींनी ‘कुणबी’ शब्द टाकून देऊन फक्त ‘मराठा’ अशी ओळख सांगायला सुरुवात केली. प्रत्यक्षात त्यातील असंख्य कुटुंबांकडे आजोबा-पणजोबा यांची ‘कुणबी’ नोंद असलेली कागदपत्रे आहेत. त्याच्या आधारे ते आता ‘कुणबी-मराठा’ किंवा ‘मराठा-कुणबी’ जात प्रमाणपत्र मिळवून ओबीसी होत आहेत.

राज्य सरकारने या दोन्ही जातींना २००४ साली ओबीसीमध्ये समाविष्ट केले आहे. राहिला प्रश्न ज्या मराठा कुटुंबांकडे कुणबी नोंद नाहीये त्यांचा. त्यांना पुढीप्रमाणे आरक्षण मिळू शकते. मराठा व कुणबी यांच्यात फार पूर्वीपासून रोटीबेटी व्यवहार होत आहेत. त्या एकच असल्याचे अनेक कागदोपत्री पुरावे असल्याचे अनेक अभ्यासकांनी दाखवूनही दिले आहे.

मराठा ही जातीवाचक किंवा संकुचित संकल्पना नाही, ती समूहवाचक आहे. अठरापगड जाती, बारा बलुतेदार यांनाही ‘मराठा’ याच नावाने ओळखले जात असे. शिवाजी महाराजांच्या काळात ‘मराठे आले, मराठ्यांनी किल्ला जिंकला. मराठ्यांचे फत्ते झाले’ असेच वर्णन केले जात असे. स्वराज्य निर्मितीसाठी जे लढले, ते सर्व जातीचे मावळे म्हणजे मराठा, अशीच ओळख होती. विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धापर्यंत सर्वांना ‘मराठा’ या नावाने संबोधले जात असे. राष्ट्रगीतातदेखील ‘पंजाब सिंध गुजरात मराठा’ असाच उल्लेख आहे.

काळाच्या ओघात जातीच्या अहंकारामुळे कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी असलेल्यांनी फक्त ‘मराठा’ अशी ओळख ठेवल्याने आता त्यांची अडचण झाली आहे. यातील अनेक कुटुंबाकडे पूर्वीची कुणबी नोंद असलेली कागदपत्रे आहेत. त्यामुळे त्यांना ‘कुणबी-मराठा’ जात-प्रमाणपत्रे देण्यास कुठलीच कायदेशीर अडचण नाही. मात्र त्यामुळे हा प्रश्न फक्त काही प्रमाणातच सुटेल. कारण अशीही हजारो मराठा कुटुंबे आहेत, ज्यांच्याकडे पूर्वीची कुणबी कागदपत्रे नाहीत. त्यामुळे त्यांना ‘कुणबी-मराठा’ जात प्रमाणपत्र देण्यात कायदेशीर अडचणी आहेत. पण त्यांना खालीलप्रमाणे आरक्षण मिळू शकते.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा\वाचा : 

मराठ्यांची ‘शोकांतिका’ ही सबंध महाराष्ट्राचीच ‘शोकांतिका’ आहे, हे समजून घेण्याची गरज आहे!

मराठ्यांची आरक्षणाची मागणी मान्य होण्यासारखी नाही. कारण किती जणांना आरक्षण देणार अन किती जणांना सरकारी नोकरी उपलब्ध असणार आहे?

‘मराठा आरक्षण’ : ‘समन्वय’ ढळतो तेव्हा ‘अन्याया’ची भावना बळावते... - विनोद शिरसाठ

मराठा आरक्षणाचा चकवा - रमेश जाधव

..................................................................................................................................................................

२) आंतरजातीय विवाहांत मुलगा जर ‘खुल्या प्रवर्गा’तील असेल (उदा. मराठा, ब्राह्मण, राजपूत इ.) आणि मुलगी आरक्षित प्रवर्गातील (SC/ST/OBC/NT/SBC इ.), तर त्यांच्या मुलांना आईचीच जात लावण्याचा राज्य सरकारने जीआर काढावा किंवा कायदा करावा. त्यामुळे अशा विवाहित जोडप्यांच्या मुलांना त्यांच्या आईच्या प्रवर्गाचे आरक्षण आपोआप मिळेल.

मग मराठा, जाट, गुज्जर, पटेल, ब्राह्मण यांना वेगळे आरक्षण देण्याची गरज पडणार नाही. पाल्यांच्या नावामागे वडिलाचीच जात लावावी, असा कुठलाही कायदा अस्तित्वात नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘रमेशभाई दाभाई नायका विरुद्ध गुजरात सरकार’ या खटल्यामध्ये स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत की, मुलगा ‘खुल्या प्रवर्गा’तील असेल आणि मुलगी आरक्षित प्रवर्गातील असेल, तर त्यांच्या मुलांना आरक्षणाचे लाभ देण्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही.

यामुळे महिलांनाही न्याय मिळेल. आंतरजातीय विवाह झालेली काही जोडपी आपल्या मुलांच्या नावामागे आईची जात लावून घेत आहेत, ही मोठी आश्वासक बाब आहे.

३) आंतरजातीय विवाह वा प्रेमप्रकरणातून होणारी मारहाण, अपहरण वा हत्या, अशा गुन्ह्यांमध्ये ‘अ‍ॅट्रोसिटी’चा गुन्हा लावण्याची तरतूद करावी, म्हणजे त्यावर वचक बसेल. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या पालकांच्या मुलांना शिक्षण व नोकरीमध्ये विशेष सवलती व प्रोत्साहन देण्यात यावे.

४) आईचे नाव सर्व शासकीय कागदपत्रांवर लावण्याचा व आडनावे रद्द करण्याचा जीआर काढावा किंवा कायदा करावा. आई मुलांना जन्म देते, पण आडनाव तर दूरच, तिचे साधे नावही तिच्या मुलांच्या जन्मदाखल्याशिवाय इतर कोणत्याही कागदपत्रांवर नसते. हा आपल्या पितृसत्ताक व्यवस्थेने शतकानुशतके केलेला फार मोठा अन्याय आहे. तो दूर करण्याची आता वेळ आलेली आहे. काही वर्षांनंतर आडनावे पूर्णपणे रद्द करावीत.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

५) केंद्र सरकार आरक्षणाची ठरवलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा रद्द करणार नाही, तोपर्यंत आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. आजवर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निर्णय बदलले आहेत. त्यामुळे ठरवले तर आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवून ७० टक्के करण्याचा, असा वटहुकूम एका दिवसांतही काढला जाऊ शकतो. फक्त तशी इच्छाशक्ती हवी आणि नेमके तिथेच घोडे पेंड खाते.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण सुनावणीदरम्यान अनेक राज्यांत आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांच्या वर गेलेले असल्यामुळे १९९२च्या इंदिरा सहानीच्या खटल्यातील निकालाची समीक्षा करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. सर्व राज्यांना नोटिसा काढण्याचा अतिशय चांगला निर्णय मागील वर्षी घेतला आहे. त्याला अनेक राज्यांनी पाठिंबा दिला आहे, ही मोठी सकारात्मक बाब आहे. परंतु सुनावणी खूपच संथ गतीने होत आहे. केंद्र सरकारने ५० टक्क्यांची मर्यादा रद्द करणारा कायदा करावा आणि तो घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात टाकावा, म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाला त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही.

इतर काही राज्यांतील आरक्षणाचे प्रमाण पाहा :

लक्षद्वीप – १०० टक्के, छत्तीसगड – ७२ टक्के, नागालँड – ८० टक्के, मिझोराम – ८० टक्के

मेघालय – ८० टक्के, अरुणाचल प्रदेश – ८० टक्के, मध्य प्रदेश – ६३ टक्के, तमिळनाडू – ६९ टक्के

हरयाणा – ५७ टक्के, राजस्थान – ५४ टक्के, तेलंगणा – ६२ टक्के

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

६) दर १० वर्षांनी अनुसूचित जाती-जमाती व ओबीसी यांच्या आरक्षणाचे प्रमाण प्रत्येकी एका टक्क्याने वाढवावे, म्हणजेच दर १० वर्षांनी आरक्षण दोन टक्क्यांनी वाढेल. ते ‘खुल्या प्रवर्गा’मधून येणाऱ्या वाढीव हिस्सेदारांची गरज पूर्ण करेल. शिवाय यामुळे पुढील १०० वर्षांत आरक्षणाचे प्रमाण ७० टक्क्यांपर्यंत जाईल.

७) १०० वर्षांनंतर केंद्र सरकारने पुन्हा कायदा करून आरक्षणाचे प्रमाण ७० टक्क्यांवरून ९० टक्के करावे. म्हणजे पुढच्या १०० वर्षांत देशातील बहुतांश जनता ‘आरक्षित’ प्रवर्गात येईल. यामुळे पुढच्या २०० वर्षांत सर्वांनाच आरक्षणाचा फायदा मिळून आपल्या देशाचा जातीअंताच्या दिशेने प्रवास सुरू होईल.

जातव्यवस्था आहे म्हणूनच अत्याचार आहेत आणि जातीव्यवस्था आहे म्हणूनच आरक्षण आहे, या दोन्ही गोष्टी आपण समजून घेतल्या पाहिजेत. आंतरजातीय विवाहांमुळे जातव्यवस्था मोडून पडेल आणि मग आरक्षणाचीही गरज राहणार नाही. कारण सर्व सहमतीने जातव्यवस्था समाप्त करण्याच्या दिशेने पावलेही टाकली जातील…

.................................................................................................................................................................

लेखक ॲड. सचिन गोडांबे सामाजिक कार्यकर्ता व मुक्त पत्रकार आहेत.

yuvasachin@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.