इस्त्राईलचा गाझापट्टीत सुरू असलेला नरसंहार… आणि पॅलेस्टिनी अरबांची जिद्द
पडघम - विदेशनामा
कॉ. भीमराव बनसोड
  • इस्त्राईल-इस्त्राइल यांच्यादरम्यान चालू असलेल्या युद्धाचं एक छायाचित्र
  • Wed , 01 November 2023
  • पडघम विदेशनामा इस्त्राईल Israel पॅलेस्टाईन Palestine

इस्त्राईलने पॅलेस्टाईनच्या गाझा पट्टीवर हल्ला करण्याचा आजचा २५वा दिवस. आतापर्यंत पॅलेस्टाईनचे ८५०० लोक मारले गेले आहेत, त्यात ३५०० लहान मुले आहेत. ‘हमास’ या संघटनेला नेस्तनाबूत करण्याच्या नावाखाली लोकांची घरेदारे, मोठमोठ्या इमारती आणि हॉस्पिटलवरही बॉम्बहल्ले केले गेले. अजून किती दिवस हे बॉम्बहल्ले चालू राहतील, किती मालमत्ता व जीवितहानी होईल, ते सांगता येत नाही. आता तर जमिनीवरूनही हल्ल्यांना सुरुवात झाली आहे. त्याबाबतची छायाचित्रे वर्तमानपत्रांतून व टीव्हीवर पाहिल्यास अफगाणिस्तान, इराक, सीरिया इत्यादी देशांवर अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्यांपेक्षाही भयानक दृश्ये पाहावयास मिळतात.

७ ऑक्टोबर रोजी हमासने इस्त्राईलवर रॉकेटचा मारा केला. तेव्हापासून इस्त्राईल भयानक रितीने पॅलेस्टाईनवर हल्ले करत आहे. हमासने ७०० इस्त्राईली लोक मारले आणि २५०च्या जवळपास सैनिक व निरपराध नागरिकांना ओलीस ठेवत पळवून नेले. त्याचा बदला म्हणून साडेआठ हजार पॅलेस्टिनी नागरिकांना इस्त्राईलने मारले आहे. शिवाय गाझा पट्टीतील पॅलेस्टिनींची चोहोबाजूने नाकेबंदी केली आहे. त्यांचे अन्नपाणी, औषधी, वीज, इंटरनेट सेवा इत्यादी सर्व बंद करून टाकले आहे. मानवाधिकाराखाली मिळणारी इतर देशांची मदतही त्यांच्यापर्यंत पोहोचू दिली जात नाहीये. ही मदत हमासच्या हाती पडेल, अशी भीती दाखवून अत्यंत तोकड्या स्वरूपात ती पुढे पाठवली जात आहे.

इतकेच नव्हे तर इस्त्राईलने सुरुवातीच्या हवाई हल्ल्यांमध्ये पांढऱ्या फॉस्फरसचा (White phosphorus) मारा करून गाझा पट्टीला खुला ‘कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प’ बनवून टाकले आहे. तिथे असलेली घनदाट लोकसंख्या आणि सुविधांचा अभाव, यामुळे आतापर्यंत गाझा पट्टीला ‘खुले कारागृह’ म्हटले जात असे, त्याला आता ‘कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प’चे स्वरूप आले आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

पांढरा फॉस्फरस हे एक विषारी रसायन आहे. ते वातावरणातील ऑक्सिजनच्या संपर्कात आले की, त्वरित पेट घेते. विशेष म्हणजे जोपर्यंत तो पूर्णपणे नष्ट होत नाही किंवा ऑक्सिजनपासून वेगळा होत नाही, तोपर्यंत तो पेटलेलाच असतो. त्यामुळे गाझा पट्टी आणि लेबनॉनमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले असून, त्यांना दीर्घकालीन आणि गंभीर आजार होण्याची शक्यता ‘ह्यूमन राईट्स वॉच’ या संघटनेने व्यक्त केली आहे.

या पांढऱ्या फॉस्फरसच्या संपर्कात आल्यास मानवाची त्वचा व शरीरातील पेशी जळतात. या रसायनाचा हृदय, यकृत, मूत्रपिंड यांवर प्रतिकूल परिणाम होतो. त्याने झालेली जखम शरीरात खोलवर जाते. शरीराच्या चयापचय क्रियेवरही परिणाम होतो. पक्षाघातासारखे आजार होऊ शकतात.

इस्त्राईलने गाझापट्टीवर हल्ला केल्याबरोबर अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी इस्त्राईलला भेट देऊन, पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू यांची पाठ थोपटून शाबासकी दिली आणि ‘तुम्ही कशाची फिकीर करू नका. आम्ही जी-७चे सर्वच देश तुमच्याबरोबर आहोत. तुम्हाला जी काही मदत लागेल, ती आम्ही पोहोचवू’ असे त्यांना आश्वासन दिले. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी इंग्लंडचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी इस्त्राईलला भेट दिली आणि त्याच आश्वासनांची पुनरावृत्ती केली. त्या पाठोपाठ जर्मनी, फ्रान्स इत्यादी देशाचे अध्यक्ष व पंतप्रधान यांनी भेटी देऊन बेंजामिन नेत्यान्याहू यांची हिंमत वाढवली.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा\वाचा : 

‘मायनर डिटेल्स’ : पॅलेस्टिनी लोकांची स्वतःच्याच देशात झालेली विचित्र स्थिती सांगणारी छोटेखानी कादंबरी

या सततच्या खाली वाकण्याने माझ्या पाठीचं रूपांतर प्रश्नचिन्हात केलंय. तू उत्तर कधी देशील?

इस्रायलचा प्राचीन इतिहास आणि ज्यूंच्या हक्काच्या भूमीची पार्श्वभूमी (भाग १)

इस्रायलचा प्राचीन इतिहास आणि ज्यूंच्या हक्काच्या भूमीची पार्श्वभूमी (भाग २)

टिंबाएवढा दिसणारा इस्त्राईल नावाचा देश आपल्या ‘मोसाद’ या गुप्तचर संघटनेच्या जोरावर जगावर अधिराज्य गाजवतोय…

इस्त्राईल-पॅलेस्टाईनसारख्या धुमसत्या ‘संघर्षभूमी’ जगातील मोठ्या राष्ट्रांच्या ‘प्रयोगशाळा’ असतात! 

..................................................................................................................................................................

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये हे युद्ध ताबडतोब थांबवावे, अशा अर्थाचा ठराव आणला गेला, तो अमेरिकेने आपल्या ‘व्हेटो’ वापर फेटाळून लावला. त्याचबरोबर अमेरिकेने गाझा पट्टीतील लोकांना मानवाधिकार म्हणून मिळणारी मदत तरी पूर्णपणे मिळावी, यासाठी आणलेल्या ठरावालाही विरोध केला. तरीही तो मोठ्या संख्येने पारित झाला आहे. पण भारत सरकारने मात्र या ठरावाच्या मतदानात भाग न घेता आपण तटस्थ असल्याचे, परिणामी इस्त्राईलच्याच पाठीशी असल्याचे दाखवून दिले आहे. ही बाब आतापर्यंतच्या भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणाला हरताळ फासणारी आहे.

इस्राइलच्या हल्ल्याला जगभरातील अरब देशांबरोबरच इतर देशांतील जनतेचाही तीव्र विरोध होत आहे. पण त्या देशातील सरकारे, मुख्यत: साम्राज्यवादी देशातील सरकारे जनतेच्या या भावनांची अजिबात कदर करत नाहीत, असे नेहमीप्रमाणेच याही वेळी दिसून आले आहे. इतकेच नव्हे, तर जर्मनी, फ्रान्स यांसारख्या देशांतून  त्यासंदर्भातल्या निदर्शनांना बंदीही घालण्यात आली आहे.

इस्त्राईलच्या हल्ल्याविरोधात अरब देशांतील इराण आणि आता तुर्कस्तान यांनी थोडाफार आवाज उठवणारी वक्तव्ये केली असली, तरी सौदी अरेबियासारख्या काही अरब देशांनी म्हणावा तसा निषेध केलेला नाही. सुरुवातीला इराणने या हल्ल्याला विरोध म्हणून सर्व अरब देशांनी इस्त्राइलच्या राजदूतांना परत पाठवावे, त्याच्या वकिलाती बंद कराव्यात, त्याच्याशी राजकीय संबंध तोडावेत, अशा काही सूचना केल्या होत्या. पण कोणीही त्याची अंमलबजावणी केली नाही.

उलट तुर्कस्तानने इस्त्राइलच्या कृत्याविरुद्ध जरा कठोर वक्तव्य केल्यानंतर इस्त्राइलनेच त्यांचे राजदूत परत बोलवले आणि तुर्कस्तानबरोबर कसे संबंध ठेवायचे, याचा आम्हाला फेरविचार करावा लागेल, अशी धमकी दिली आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

हे अरब देश गाझा पट्टीतील लोकांना आपल्या देशात आश्रय द्यायलाही फारसे तयार नाहीत. शेजारच्या इजिप्तनेदेखील आपल्या सीमा पूर्णपणे बंद केल्या आहेत. ही अत्यंत निंदनीय बाब आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी गाझा पट्टीमध्ये होत असलेल्या अमानवी हल्ल्यांबद्दल नाराजी व्यक्त करताच, इस्त्राईलचे तेथील प्रतिनिधी गिलाड इरडान यांनी त्यांच्यावर अत्यंत कडवट टीका करून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. यावरून इस्त्राईलचा उद्धटपणा किती वाढला आहे, हे ध्यानात येऊ शकते.

इस्त्राईल गाझा पट्टीत ज्या प्रकारे नरसंहार करत आहे, त्याचे Achille Mbembe या विचारवंत लेखिकेने ‘नेक्रो पॉलिटिक्स’ (‘शवागाराचे राजकारण’) असे वर्णन केले आहे. त्यांच्या मते या राजकारणाचे विविध प्रकार आहेत. जनसमूहांच्या जास्तीत जास्त हत्या करून साक्षात मृत्यूचे जग निर्माण करण्यासाठी जगभर अतिभयंकर, संहारक शस्त्रास्त्रे वापरली जातात. सामाजिक अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या या प्रकारात मनुष्यमात्रांच्या मोठ्या विभागाला जीवन जगण्यासाठी इतके मजबूर केले जाते की, त्यांना ‘जिवंत सापळ’ बनवले जाते.

इस्त्राइल-पॅलेस्टाईन संघर्ष हा पाश्चात्य साम्राज्यवाद्यांच्या कुटिल कारवायांचा परिपाक आहे. पॅलेस्टाईन ही ज्यूंची अति पुरातन भूमी. परंतु ख्रिस्तोत्तर काळात पॅलेस्टाईन सोडून ज्यू लोक युरोप व पुढे अमेरिकेत स्थायिक होत गेले. १८८०मध्ये पॅलेस्टाईनमध्ये फक्त ४५०० ज्यू कुटुंबे होती, ती १९१८पर्यंत ११०००पर्यंत वाढली. पण पहिल्या जागतिक युद्धात तुर्कस्तानचा पराभव होऊन पॅलेस्टाईन ब्रिटिशांच्या नियंत्रणाखाली आले आणि ज्यूंचे स्थलांतर वाढले.

१९२०मध्ये जगातील सुमारे १ कोटी २२ लाख ज्यूपैकी ७६ टक्के युरोपात, १७ टक्के अमेरिकेत, तर जेमतेम एक टक्का पॅलेस्टाईनमध्ये होते. ज्यूंच्या स्थलांतराला वेग वाढला, दुसऱ्या महायुद्धात हिटलरने त्यांची कत्तल सुरू केल्यानंतर. तरीही १९४८मध्ये सुमारे सव्वा लाखच ज्यू कुटुंबे पॅलेस्टाईनमध्ये होती. पॅलेस्टाईनमध्ये स्थानिक जनता होती मुख्यत: अरबांची. परंतु राज्याची स्थापना अरब राष्ट्रांच्या मध्यात, पॅलेस्टाईनमध्ये करण्याचे ठरवले गेले.

संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९४७मध्ये पॅलेस्टाईन प्रदेशात ज्यू व अरब राष्ट्रनिर्मितीची शिफारस केली. या फाळणीस अरबांचा पूर्ण विरोध होता. तरी ज्यूंच्या इस्त्राइलची स्थापना मे १९४८मध्ये केली गेली. अरबांनी त्या विरोधात संघर्ष पुकारला. अमेरिकेचे आर्थिक व शस्त्रास्त्रांचे पाठबळ असलेल्या इस्त्राइलने राष्ट्रसंघाने आखून दिलेल्या प्रदेशापेक्षा ४० टक्के अधिक प्रदेश अरबांकडून बळकावला. त्याच वेळी आठ लाख अरबांना पॅलेस्टाईनमधून हुसकावून लावले गेले.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

इस्त्राइलने बळकावलेला मुलुख मुक्त करण्यासाठी अरबांचे प्रयत्न चालू होते. १९६७मध्ये इस्त्राइलने संपूर्ण पॅलेस्टाईन व जेरुसलेम आपल्या ताब्यात घेतले. पाच लाखांवर पॅलेस्टाईनन अरबांना हुसकावून लावले. त्यांच्या जमिनी लाटल्या. १९६७नंतर बळकावलेल्या प्रदेशात ज्यूंच्या नव्या वसाहती स्थापन केल्या गेल्या.

पॅलेस्टाईनचे अरब नागरिक मात्र गेली कित्येक वर्षं निर्वासित म्हणून राहत आहेत. काही पॅलेस्टाईनमध्ये आहेत, तर काही इतर देशांत विखुरलेले आहेत. त्यांना देश नाही, नागरी हक्क नाहीत. पॅलेस्टाईनमध्ये अरबांवर कडक बंधने आहेत. दडपशाहीला विरोध केला, तर क्रूर हत्या होते. पण पॅलेस्टिनी अरबांची जिद्द संपलेली नाही. त्यांनी ‘पॅलेस्टाईन मुक्ती संघटना’ स्थापन करून इस्त्राइल व्याप्त प्रदेशात अरबांनी आपला लढा चालू ठेवला आहे. सध्या ही संघटना अस्तित्वात नसली, तरी त्याऐवजी ‘हमास’ नावाची संघटना स्थापन करून त्यामार्फत त्यांचा संघर्ष चालू आहे. तिला अमेरिकेतील साम्राज्यवादी देशांनी ‘आतंकवादी’ म्हणून जाहीर केले आहे. (‘आखाती युद्ध’, सुलभा ब्रह्मे, पान १२)

केवळ मानवी मूल्याच्या रक्षणासाठी, यहुदींवर होत असलेल्या अन्याय-अत्याचाराच्या परिमार्जनासाठी अमेरिका, इंग्लंड यांसारख्या साम्राज्यवादी देशांनी इस्त्राईल देश निर्माण केला आहे, अशा भ्रमात जर आपण राहलो, तर चुकीचे होईल, आणि आजवर पॅलेस्टाईनवर इस्त्राइलने केलेल्या हल्ल्यांची कारणमीमांसा आपल्या लक्षात येऊ शकणार नाही.

.................................................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......