मराठ्यांची ‘शोकांतिका’ ही सबंध महाराष्ट्राचीच ‘शोकांतिका’ आहे, हे समजून घेण्याची गरज आहे!

मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी पुन्हा एकदा उग्र बनत चालली आहे. अलीकडच्या काळात ‘आम्हालाही आरक्षण हवं’, ही मागणी मराठ्यांकडून सातत्यानं रेटली जात आहे. ‘मराठा क्रांती मोर्चा’ ते आता जरांगे पाटील यांचं आमरण उपोषण, असा तिचा प्रवास झाला आहे. सुरुवातीला ‘ओबीसी कोट्यातून आम्हाला आरक्षण द्या’ म्हणणारा मराठा समाज आता, ‘काहीही करा, पण आम्हाला आरक्षण द्या’, या मागणीपर्यंत येऊन ठेपलाय.

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्याचा विचार करता मराठ्यांची मागणी मान्य होण्यासारखी नाही. कारण केवळ मराठ्यांना आरक्षण देता येऊ शकत नाही. ते द्यायचं झालं तर भारतातल्या सगळ्याच ‘प्रभावी जातीं’ना द्यावं लागेल. उदा. गुजरातमधील पटेल, राजस्थानमधील गुज्जर, पंजाब-हरियाणातील जाट, उत्तर भारतातील राजपूत व ठाकूर, दक्षिण भारतातील वक्कलिग व लिंगायत. आणि ते शक्य नाही.

कारण त्याचे फार गंभीर परिणाम होऊ शकतात. मराठे वगळता या सगळ्या ‘प्रभावी जाती’ जास्त आक्रमक, हिंसक आणि अत्याचारी आहेत, हे वास्तव नजरेआड करून चालणार नाही. त्यामुळे ते लोकशाहीला आणि तिच्या सर्वांगीण विकासाला मारक ठरू शकतं. त्यातून या ‘प्रभावी जातीं’ची मक्तेदारी अधिक बळकट होऊ शकते आणि संख्या व वर्चस्व यांच्या जोरावर त्यांच्याकडून अल्पसंख्य समाजावर हुकमत गाजवली जाऊ शकते. देशातल्या सबंध नागरिकांचा सर्वांगीण विकास व्हायचा असेल, तर शोषित-वंचित-पीडित यांनाच आरक्षणाचे लाभ मिळायला हवेत, ते प्रभावी जातींना मिळून उपयोगाचे नाहीत.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

महाराष्ट्रात मराठा जात जवळपास ३० टक्क्यांच्या आसपास आहे. एवढी टक्केवारी देशातल्या कुठल्याही राज्यातल्या कुठल्याही ‘प्रभावी जाती’ची नाही. म्हणजे महाराष्ट्रात मराठ्यांकडे संख्येचं हजार हत्तींचं बळ आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात उघडपणे ना सत्ताधारी भूमिका घेऊ शकतात, ना विचारवंत-अभ्यासक, ना इतर जातींचे नेते. आणि मराठ्यांकडेही नैतिक वजन असलेला, दूरदृष्टीचा एकही अभ्यासक, विचारवंत आणि नेता नाही… जो त्यांना स्पष्टपणे सांगू शकेल की, तुमच्या शेतीच्या, तुमच्या मुलांच्या शिक्षणाच्या समस्या ‘जेन्युईन’ आहेत, पण त्यासाठी आरक्षणाच्या हट्टावरच अडून बसणं योग्य नाही. मग तुम्ही ‘कुणबी’ म्हणून जात-प्रमाणपत्र मिळवलीत काय आणि कायदा करून घेऊन स्वतंत्र आरक्षण मिळवलंत काय, काहीही केलं तरी तुमच्या मूळ समस्या सुटू शकत नाहीत. आरक्षण हा तुमच्या समस्यांवरचा उपाय नाही, नसणार.

कारण आरक्षणाला मर्यादा आहे. त्यामुळे संख्येचं बळ असलेल्या मराठा समाजाला आरक्षणाचा फारसा फायदा होण्यासारखा नाही. आणि दुसरी गोष्ट, आरक्षण कसंही करून मिळवलंच, तर मराठा जातीतले धनदांडगेच त्याचे फायदे लाटण्याची शक्यताही अधिक आहे. अनुसूचित जाती-जमाती किंवा ओबीसींच्या आरक्षणाचंही तेच झालेलं दिसतं. त्यांच्या तीन-तीन पिढ्या आरक्षणाचे लाभ घेत आहेत, पण ज्यांना आजवर आरक्षण मिळालेलं नाही, त्या आपल्या ज्ञातीबांधवांना ते मिळावं, यासाठी त्यांच्यातलं फारसं कुणी प्रयत्नशील असल्याचं दिसत नाही.

शिवाय मराठ्यांच्या समस्या या जागतिकीकरणाने केलेल्या सार्वत्रिक वाताहतीमुळे निर्माण झालेल्या आहेत. मुख्यत: शेतीच्या दुरवस्थेमुळे त्या निर्माण झालेल्या आहेत. शिक्षण महाग झालंय आणि ते कितीही मोटामोटी करून घेतलं, तरी नोकऱ्या मिळत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. सुशिक्षित बेरोजगारांची जेवढी मोठी फौज मराठा समाजामध्ये पाहायला मिळते, तेवढी इतर जातींत पाहायला मिळत नाही. अशा परिस्थितीत आरक्षणातून मिळणाऱ्या ‘राखीव जागा’ बहुसंख्य मराठ्यांना कितीशा मिळणार? आणि त्यातून या समस्या कशा सुटणार, याचाही एकदा गांभीर्यानं विचार करण्याची गरज आहे. म्हणून संख्येचं प्रभुत्व असलेल्या मराठ्यांसाठी ‘आरक्षण’ हे मृगजळ ठरण्याची शक्यता अधिक आहे.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा\वाचा : 

अस्वस्थतेच्या ज्वालामुखीवर महाराष्ट्र…

मराठ्यांची आरक्षणाची मागणी मान्य होण्यासारखी नाही. कारण किती जणांना आरक्षण देणार अन किती जणांना सरकारी नोकरी उपलब्ध असणार आहे?

‘शोषक’ आणि ‘शोषित’ अशा दोन वर्गात विभागलेला मराठा समाज एक कसा असू शकतो? - व्ही. एल. एरंडे

‘मराठा आरक्षण’ : ‘समन्वय’ ढळतो तेव्हा ‘अन्याया’ची भावना बळावते... - विनोद शिरसाठ

मराठा आरक्षणाचा चकवा - रमेश जाधव

..................................................................................................................................................................

त्यामुळे शेतमालाचे बेभरवशी दर, अडत्या-दलालांकडून होणारी संघटित लूट, शिक्षणाचा उडत चाललेला बोजवारा आणि खाजगी शिक्षणसंस्थांनी माजवलेली बजबजपुरी, या विरोधात मराठ्यांनी उभं राहायला हवं, ही आजची नितांत निकडीची गरज आहे. अलीकडच्या काळात, विशेषत: नव्वदच्या दशकापासून सरकारी नोकऱ्यांची संख्या सातत्यानं कमी कमीच होत आली आहे. या पुढच्या काळातही ती कमीच होत राहणार आहे. त्यामुळे ‘सरकारी नोकरी’ हा ‘भ्रमाचा भोपळा’च ठरणार आहे.

थोडक्यात, मराठ्यांचा आरक्षणाचा आग्रह हा दुराग्रह आहे. आणि त्यांच्यासमोरच्या समस्या पाहता, तो ‘जखम मांडीला आणि मलम शेंडीला’ असलाच प्रकार आहे. पण संख्येचं हजार हत्तींचं बळ असलं की, सर्वांना नमवता येतं, हे आता मराठा समाजाला कळून चुकलंय. मात्र हे बळ चुकीच्या ठिकाणी वापरणं, हे अधिक धोक्याचं आहे. मग आंधळ्या धृतराष्ट्रात, त्याच्या तितक्याच आंधळ्या कौरव-पुत्रांत आणि आपल्यात काहीच फरक राहत नाही, हे मराठा समाजाला आपल्या नैतिक अधिकाराच्या जोरावर सांगणारा एकही नेता, विचारवंत, अभ्यासक मराठ्यांकडे नाही आणि इतर जातींच्या कुठल्याही नेत्यात, विचारवंतात, अभ्यासकात ती धमकही नाही.

आणि याचमुळे मराठ्यांचं आरक्षणाचं आंदोलन दिवसेंदिवस भावनिक मुद्द्यांवर रेटलं जाऊ लागलं आहे. ‘महाभारता’तल्या धृतराष्ट्राकडे हजार हत्तींचं बळ होतं, पण तो आंधळा होता. ‘दृष्टी’ नसलेल्यांची शोकांतिकाच होत असते. तसं मराठ्यांचं होऊ नये. कारण संख्येच्या बळामुळे मराठे आजही महाराष्ट्राचे कर्तेधर्ते आहेत. त्यामुळे त्यांची शोकांतिका ही एका परीनं सबंध महाराष्ट्राचीच शोकांतिका आहे. आणि आजचा महाराष्ट्र त्या पायरीवर पोहचलेला आहेच.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा\वाचा : 

अस्वस्थतेच्या ज्वालामुखीवर महाराष्ट्र…

मराठ्यांची आरक्षणाची मागणी मान्य होण्यासारखी नाही. कारण किती जणांना आरक्षण देणार अन किती जणांना सरकारी नोकरी उपलब्ध असणार आहे?

‘शोषक’ आणि ‘शोषित’ अशा दोन वर्गात विभागलेला मराठा समाज एक कसा असू शकतो? - व्ही. एल. एरंडे

‘मराठा आरक्षण’ : ‘समन्वय’ ढळतो तेव्हा ‘अन्याया’ची भावना बळावते... - विनोद शिरसाठ

मराठा आरक्षणाचा चकवा - रमेश जाधव

..................................................................................................................................................................

पहा अर्थतज्ज्ञ प्रा. नीरज हातेकर यांची आजची फेसबुक पोस्ट :

“महाराष्ट्र हे मरू घातलेले राज्य आहे. ग्रामीण पायाभूत सुविधांबाबत राज्याचा देशात २१वा क्रमांक लागतो. बिहार, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्राच्या पुढे आहेत. शालेय शिक्षणाचा ‘असर’ अहवाल दाखवतो की, दुसरीचा अभ्यासक्रम न येणाऱ्या, पण नववीत असलेल्या मुलांच्या प्रमाणात वाढ होते आहे. लहान मुलाचे कुपोषण, अल्पवयात होणारी मुलींची लग्ने वगैरेंबाबत राज्यातील देशातील इतर भागांच्या तुलनेत दारुण परिस्थिती आहे, असे National Family Health Survey-5 (NFHS)ची आकडेवारी दाखवते. असंघटित, स्वयंरोजगार आणि पगारी नोकर, या सर्वांना महिन्याला रोजगारातून मिळणाऱ्या रकमेबाबत आपले राज्य आघाडीवर नाहीये, असे Periodic Labour Force Survey (PLFS) सर्व्हे सांगतो. शेतमजुरांच्या वेतनाबाबतसुद्धा हीच परिस्थिती आहे, असे शासकीय आकडेवारी दाखवते. एकाही नदीचे पाणी पिण्यालायक नाही. पर्यावरण दारुण अवस्थेत आहे. हाय-वे बांधले की, विकास झाला, असे समीकरण तयार झाले आहे.

शिक्षण, आरोग्य, रोजगार वगैरेंबाबत अशी परिस्थिती असली की, आरक्षणासाठी आंदोलने होणे स्वाभाविक आहे. हे desperation आहे. शेवटचे आचके आहेत समाजाचे. किमान मराठे संख्येने मजबूत असल्यामुळे त्यांच्या आंदोलनाला दुर्लक्षित करता येत नाही. पण गडचिरोलीत अनेक दिवस आदिवासी आंदोलन करत आहेत, तिकडे कोणी बघत नाहिये. आपले दुखणे व्यक्त करायची कोणतीही सोय नसलेले समाजघटक पदोपदी आहेत.

म्हणून प्रश्न सगळ्यांचाच आहे. कुणबी विरुद्ध ९६ कुळी, मराठे विरूद्ध ओबीसी, ओबीसी विरुद्ध धनगर वगैरे सगळे भ्रम आहेत. त्या त्या समाजाचे दलाल म्हणून उपजीविका करणाऱ्या मंडळींना असे वाटणे स्वाभाविक आहे, पण प्रश्न सगळ्यांचाच आहे.

महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वाची तर कधीच वाट लागलेली आहे. हे शिक्षण, आरोग्य यांचे वाटोळे झाल्यामुळे होते आहे. इथे जोतीबा-सावित्री यांचा जाणूनबुजून गलिच्छ अपमान करणारे लोक तरुणांच्या गळ्यातले ताईत झालेत. दिंडी, पालख्या, गल्लोगल्ली बाबा-बुवा, शेंडा-बुडखा नसलेला इतिहास सांगून मारामाऱ्या करणारी भाषणे, खोटे अर्थशास्त्र सांगून सगळे आलबेल, अगदी ‘न भूतो न भविष्यती’ उत्तम चालले आहे, हे पटवत फिरणारे तज्ज्ञ, हे आजच्या महाराष्ट्राचे वास्तव आहे.”

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

मराठ्यांची आरक्षणाची मागणी चुकीचीच आहे, पण त्यांच्या रोजगाराच्या, शिक्षणाच्या, शेतीच्या समस्या ‘जेन्युईन’ आहेत, हे इतर जातींच्या नेत्या-पुढाऱ्यांनी आणि अभ्यासकांनीही नीट समजून घेतलं पाहिजे. पण सामग्ऱ्यानं, साकल्यानं विचार करायचाच नाही, प्रत्येक समस्येकडे जातीच्याच चष्म्यातून पाहायचं, असंच महाराष्ट्रातल्या सगळ्या जातींचं ‘टोकदार वर्तमान’ आहे. इतरांना ‘जातीयवादी’ ठरवलं की, आपल्याला शाहू-फुले-आंबेडकर यांचा वारसा मिरवता येतो!

महाराष्ट्रातले एकजात सगळे मराठे सरंजामदार, जमीनदार आणि गब्बर आहेत, असा गैरसमज महाराष्ट्रातल्या बहुतेक सगळ्या जातींचा आहे. नव्वदनंतर शेतीची झालेली वाताहत आणि अलीकडच्या काळात मराठा शेतकऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या, ही वस्तुस्थिती माहीत असतानाही मराठ्यांची अगतिकता, कुणी समजून घ्यायला तयार नाही, हे अधिक दु:खद आहे, आणि त्यापेक्षाही जास्त धोकादायक आहे.

.................................................................................................................................................................

लेखक राम जगताप ‘अक्षरनामा’चे संपादक आहेत.

editor@aksharnama.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.