आता सरकारविरुद्ध सुरू केलेल्या कुठल्याही आंदोलनाला इतर जनतेच्याही रोषाला व टीकेला सामोरं जावं लागतं. ‘नागरिक’ विरुद्ध ‘सरकार’ अशी आंदोलनं होणं बंद झालं आणि ‘आपण’ विरुद्ध ‘ते’ असं चित्र दिसू लागलंय

नुकतीच ‘महाराष्ट्र सेवा संघा’तर्फे ‘मला काय वाटतं’ या विषयावर लेखन स्पर्धा घेण्यात आली. त्यात पारितोषिकप्राप्त ठरलेला हा लेख…

.................................................................................................................................................................

‘सद्यस्थितील हिंसाचार व आंदोलने’.

लेखन स्पर्धेतील अनेक विषयातील या विषयाचा मथळा मला जरा गमतीशीर वाटला.

का? त्याबद्दल पुढे कळेलच.  

त्याआधी मथळ्यातील तीन शब्दांविषयी व त्यांच्या अर्थांविषयी बोलूया.

उलट क्रमानं सुरू करू.

‘आंदोलन’ हा शब्द मला पहिल्यांदा कळला तो स्वातंत्र्य आंदोलनामुळे. भारतीय स्वातंत्र्यासाठी खूप आंदोलनं झाली, असं मी लहानपणापासून शाळेच्या व इतर अनेक पुस्तकांतून वाचत आलो आहे. त्यात काही सशस्त्र झाली, तर काही निशस्त्र. १८५७च्या पहिल्या आंदोलनापासून ते पुढे चंद्रशेखर आझाद, भगतसिंग, राजगुरू अशा अनेक क्रांतिवीरांनी केलेली सशस्त्र आंदोलनं, ते अगदी शेवटच्या पत्री सरकार व नाविकांच्या बंडाबद्दलही वाचलं आहे.

तसंच गांधींच्या नेतृत्वाखाली झालेला चंपारण, मिठाचा सत्याग्रह, ते अगदी शेवटचं ‘भारत छोडो’ आंदोलन. त्याच वेळेस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सवर्णांविरुद्ध अस्पृश्यांसाठी केलेलं महाडचं ‘चवदार तळं आंदोलन’; नाशिकमध्ये मंदिर प्रवेशासाठी केलेला ‘काळाराम मंदिर सत्याग्रह’, ही निशस्त्र आंदोलनं. सशस्त्र आंदोलनांत अनेकांनी आपले प्राण गमावले, तसे ते निशस्त्र आंदोलनातही गमावले. अनेक जण जखमी झाले, तर अनेकांना फाशी देण्यात आली.

हे सर्व स्वातंत्र्यपूर्व काळात झालं; स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी, परकियांविरोधात झालं.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

देश स्वतंत्र झाला. सत्ता स्व‍कियांकडे आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली तयार झालेल्या संविधानानं या देशाला लोकशाहीचं स्वरूप दिलं आणि त्याच वेळेस आपण या स्वतंत्र देशाचे मतदार झालो. पहिलं सरकार आपण निवडून दिलं. तेथपासून आजपर्यंत ते आपणच निवडून देत आहोत. संविधानानं दिलेला मतदानाचा हक्क आपण बजावत आलो आहोत, पण…

संविधानानं आपल्याला आणखी एक हक्क दिला होता- नागरिक होण्याचा. आपण निवडून दिलेलं सरकार आपल्यासाठी काय करतंय, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी. राज्यकर्त्यांना वेळोवेळी आठवण करून देण्यासाठी संविधानानं आपल्याला अनेक हक्क दिले. ते आपण या देशाचे निव्वळ मतदार नसून नागरिकही आहोत, याची सतत जाणीव करून देणारे आहेत.

ज्या चार स्तंभांवर आपली लोकशाही उभी आहे, त्यातला एक- विधिमंडळ आणि दुसरा- कार्यपालिका हे आपण निवडलेले असतात. तिसरा- न्याय व्यवस्था. यात नियुक्ती केली जाते, तर चौथा- प्रसारमाध्यमं. हा स्वतंत्र असतो. नागरिक म्हणून आपल्या गरजांकडे आधी हे लोक-नियुक्त सरकार बघतं; नोकरशाहीच्या मदतीनं कार्यपालिका त्याची अमलबजावणी करतं. आणि जर ते त्यात कमी पडले तर त्यासंदर्भात दाद मागण्यासाठी न्यायव्यवस्था असते. आणि प्रसारमाध्यमं त्याची दखल घेऊन या सर्व यंत्रणांवर दबाव आणतात.

थोडक्यात, आपण आपल्या मतदानाचा हक्क बजावून नंतर गाफील राहू शकत नाही. आपण ज्यांच्यावर जी जबाबदारी दिली आहे, ते आपलं काम नीट करत आहेत की नाही, हे एक ‘सतर्क नागरिक’ होऊन पाहणं आपलं कर्तव्य असतं. ते बजावण्यासाठी आणि या चारही स्तंभांवर अंकुश ठेवण्यासाठी संविधानानं आपल्याला दिलेलं सर्वांत प्रभावी अस्त्र म्हणजे ‘आंदोलन’!

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही आपल्याला अनेक आंदोलनं करावी लागली आहेत. चिपको आंदोलन, आसाम विद्यार्थ्यांचं ASSU आंदोलन, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, नक्षली आंदोलन, स्वतंत्र खलिस्तानसाठी झालेलं आंदोलन, मुंबईतील मिल मजदूर आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, संपूर्ण देशाला हादरवणारं निर्भया आंदोलन… ते अगदी २०१२-१३मध्ये झालेलं अण्णा हजारे यांनी जनलोकपाल नियुक्तीसाठी केलेलं भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन.

१९४७मध्ये मिळालेल्या स्वातंत्र्यानंतर २०१४पर्यंतच्या ६७ वर्षांत अशी अनेक आंदोलनं झाली. त्यात अनेक जीव गेले, वित्तहानी झाली. काही आंदोलनं यशस्वी झाली, तर काही चिरडली गेली.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

इथं आपल्या मथळ्यातील दुसरा शब्द येतो- ‘हिंसाचार’. स्वातंत्र्यानंतर नक्षली चळवळीव्यतिरिक्त कुठलंही सशस्त्र आंदोलन झालं नाही. अर्थात त्यातल्याही काही आंदोलनांना नंतर हिंसात्मक स्वरूप आलं. याला काही वेळा सरकार, कधी नोकरशाही, तर कधी आंदोलनकर्ते जबाबदार असलेले आढळतात. त्यातल्या खलिस्तानी आंदोलनाला नंतर दहशतवादाचं स्वरूप आलं. पण ही सगळी आंदोलनं सरकार विरोधात केली जात होती. ज्याला सरकार आणि त्यांचे नोकरशहा सामोरे जात होते आणि त्या दोघांवर प्रसारमाध्यमांचा वचक असे. म्हणून सत्तेवर असलेलं सरकार आंदोलनकर्त्यांना थोडं चुचकारत, प्रसारमाध्यमांला ‘मॅनेज’ करत ते आंदोलन चिघळू नये, असा प्रयत्न करत असे.  

आता तिसरा शब्द ‘सद्यस्थिती’.

२०१४नंतर या स्थितीत थोडा बदल झाला आहे. तो बदल छोटा की मोठा, हे सापेक्ष असलं, तरी त्याचा परिणाम मात्र खूप खोलवर झालेला दिसतो. २०१४पर्यंतची सगळी आंदोलनं सरकार व सत्तेविरुद्ध होत होती. त्यातल्या काही आंदोलनाला काही जणांचा सक्रिय, तर काहींचा मूक पाठिंबा असे. त्यातल्या आंदोलनकर्त्यांना  सरकार किंवा नोकरशाहीला सामोरं जावं लागे. 

२०१४नंतर काळ बदलला आणि अशी आंदोलनं ही निव्वळ सरकारविरुद्ध उरली नाहीत. आता सरकारविरुद्ध सुरू केलेल्या कुठल्याही आंदोलनाला इतर जनतेच्याही रोषाला व टीकेला सामोरं जावं लागतं. ‘नागरिक’ विरुद्ध ‘सरकार’ अशी आंदोलनं होणं बंद झालं, आणि ‘आपण’ विरुद्ध ‘ते’ असं चित्र दिसू लागलं.

२०१५मध्ये गुजरातमध्ये झालेलं पाटीदार आंदोलन हे २०१४नंतरचं पहिलं मोठं आंदोलन. आपल्या समाजाला ओबीसीचा दर्जा मिळावा, या मागणीसाठी झालेल्या या आंदोलनानं पुढे हिंसक रूप घेतलं. हे आंदोलन ‘सरकार’ विरुद्ध ‘ते’ असं होतं.

पण पुढे सरकारने २०१६च्या नोव्हेंबरमध्ये नोटबंदी लागू केली आणि खऱ्या अर्थानं पहिल्यांदा ‘ते’ विरुद्ध ‘आपण’ हा प्रकार सुरू झाला. नोटबंदीच्या विरोधात आंदोलन झालं नाही, पण ज्यांनी त्याला विरोध केला किंवा त्यावर टीका केली, त्याला इतर नागरिकांचा विरोध सहन करावा लागला. नोटबंदीच्या पीडितांनी केलेल्या कुरबुरीला किंवा तक्रारीला, प्रतिकूल परिस्थितीत सियाचीनमध्ये लढणाऱ्या सैनिकांची आठवण करून दिली गेली. देशातील भ्रष्टाचार व दहशतवाद निपटण्यासाठी केलेल्या नोटबंदीला विरोध करणाऱ्यांना ‘देशद्रोही’ म्हणून संबोधलं जाऊ लागलं.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

कुठल्याही मुद्द्याचा विरोध करताना आपले पुरस्कार परत करणाऱ्या मान्यवरांना ‘अवॉर्ड वापसी गॅंग’ म्हणून संबोधण्यात आलं. सरकारविरुद्ध आंदोलन करणाऱ्या एफटीआयआय (FTII) आणि जेएनयू (JNU)मधल्या विद्यार्थ्यांना ‘देशद्रोही’ व ‘फुकटे’ असं हिणवण्यात आलं.

हळूहळू सरकारला आपल्या विरोधात होणाऱ्या आंदोलनाला स्वतः सामोरं जायची गरजच भासेनाशी झाली. काही नागरिकांनी केलेल्या आंदोलनाला दुसरे काही नागरिक परस्पर उत्तर देऊ लागले.

ज्यांच्या विरोधात आंदोलन केलं जात होतं, ते सरकार आता फक्त बघ्याची भूमिका घेऊन गप्प बसू लागलं. आंदोलनकर्त्यांना इतर जनता परस्पर उत्तर देत होती. या कचाट्यात मग सीएए (CAA), एनआरसी (NRC) विरोधी आंदोलनापासून ते एक वर्ष चाललेलं कृषि कायद्यांविरोधातलं शेतकऱ्यांचं आंदोलनही सापडलं. त्यातून कोणी सुटत असेल, तर त्यावर नोकरशहा आपला बडगा उगारताना दिसू लागले. ‘बुलडोझर’ ही नवी कार्यप्रणाली सुरू झाली. आंदोलनकर्त्यांच्या घरावर किंवा व्यवसायांवर बुलडोझर चालवून ते बंद पाडण्यात येऊ लागले.  

सीएए, एनआरसीविरुद्धचे आंदोलनकर्ते एका विशिष्ट धर्माचे असल्यानं त्यांना ‘देशद्रोही’ ठरवणं सोपं होतं, तर बहुसंख्य शेतकरी एका समाजाचे असल्याने त्यांना ‘दहशतवादी’ हे लेबल लावणं सोपं झालं. यावर विद्यमान सरकार मात्र गप्प राहिलं होतं. त्यांचं काम परस्पर होत होतं. महत्त्वाचा असलेला लोकशाहीचा चौथा खांब ढासळून सरकारच्या पायाशी पडला. तो फक्त सरकारची बाजू मांडण्यात धन्यता मानू लागला. तेच त्यांच्यासाठी ‘व्यवहार्य’ ठरू लागलं.

हळूहळू सोशल मीडिया आपला प्रभाव वाढवू लागला आणि तो या आंदोलनकर्त्यांची बाजू दाखवू लागला, तसा तो ज्यावर चालतो, ती  इंटरनेट सेवाच खंडित करण्यात येऊ लागली.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

आता प्रसारमाध्यमं बोथट आणि नोकरशाहीची अंकित झाल्यानं देशात अनेक ठिकाणी होणारे असंख्य अन्याय आणि अत्याचार यांची माहिती वा त्यांची तीव्रता जनतेपासून लपून राहू लागली आहे. काही काळापुरता तरी त्यांचा सुगावा लागत नाही. तरीही सोशल मीडियामुळे लखीमपुर, उन्नाव, हाथरस येथे झालेले प्रकार जनतेसमोर आलेच. पण आता सरकार आणि त्याचे विरोधक यांमध्ये ‘सरकारप्रेमी’ नागरिकांची फळी ‘बफर’ झाली आहे. ‘तेव्हा तुम्ही कुठे होतात?’ असे प्रश्न विचारून परस्पर तेच विरोधकांना गप्प करतात.

त्यामुळे आता आंदोलनकर्त्यांचा रोष थेट सरकारला पत्करावा लागत नाही. ज्याला आपण सरकारातला विरोधी पक्ष म्हणून संबोधतो, त्यातील अनेक नेत्यांना नोकरशाहीचा बडगा दाखवून शिक्षा तरी केली जात होती किंवा त्यांना सरकारात सामील करून घेतलं जातं.  

यामुळे एक वर्ष चिवटपणे सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाव्यतिरिक्त कुठलंच आंदोलन यशस्वी होऊ शकलेलं नाही. आंदोलनकर्त्यांना आधी ‘अवॉर्ड वापसी गँग’, ‘तुकडे तुकडे गॅंग’ असं हिणवण्यात आलं, तर काहींना ‘देशद्रोही’, ‘दहशतवादी’ किंवा ‘अर्बन नक्षल’ संबोधलं गेलं. आणि या कोणाकडेही लक्ष न देता विद्यमान सरकार आपली चाल खेळत राहिलं.

आता पटावर मणीपुर आलंय. तिथं आधी आंदोलन सुरू झालं की थेट दंगल, हे देशाला नेमकेपणानं अजून तरी कळू शकलेलं नाही. बंद असलेली इंटरनेट सेवा चालू झाल्यावर तब्बल तीन महिन्यांनी तिथली लाजीरवाणी, विदारक आणि भयावह परिस्थिती देशासमोर आली, आणि विरोधी पक्ष जागा झाला. पण नेहमी रस्त्यावर उतरणारी सामान्य जनता मात्र हतबल झालेली दिसली. ‘त्यांचा प्रश्न आहे, त्यांनी सोडवावा’ या मोडवर गेली. हातात असलेल्या मोबईलवरून तिला खऱ्या-खोट्या बातम्या मिळतात. फार फार तर आपल्या सोयीच्या व विचारांच्या बातम्या ती ‘फॉरवर्ड’ करून गप्प बसते किंवा एखादी विरोधी टिप्पणी करते.

सद्यस्थिती अशी आहे की, ‘ते’ आणि ‘आपण’ या दोघांपैकी कोणीच रस्त्यावर उतरत नाही. दोन्ही हातातल्या मोबईलवर पोस्ट, कमेंट, शेअर, ट्वीट, रीट्वीट आणि अंगठे दाखवण्यातच धन्यता मानत आहेत.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

देशात दोन गट पडले आहेत. देश ‘विश्वगुरू’ होण्याच्या मार्गावर आहे, असं मानणारा एक, तर दुसरा गट देश परत मध्ययुगात जात आहे, असं मानणारा. पण या दोघांपैकी कुठेही आंदोलनकर्ता उरलेला दिसत नाही. असलाच एखाद-दुसरा, तर त्याला ‘आंदोलनजीवी’ म्हणून हिणवलं जातं.

सद्यस्थितीत ‘हिंसाचार’ व ‘आंदोलन’ हे समानार्थी शब्द झाले आहेत का?

जाता जाता दोन बातम्या. अशोका विद्यापीठातल्या एका प्राध्यापकाने आपल्या शोधनिबंधात २०१९च्या निवडणुकीत झालेल्या गैरप्रकाराबद्दल लिहिल्यामुळे त्याला विद्यापीठानं निलंबित केलं आणि ‘unacademy’ या शैक्षणिक संकेतस्थळावर एका शिक्षकानं दिलेल्या अनाहूत सल्ल्यामुळे त्याला आपली नोकरी गमवावी लागली. या दोघांही निलंबितांना त्यांच्या समव्यवसायींनी व विद्यार्थ्यांनी पाठिंबा जाहीर केलाय. कदाचित ‘ते’ आंदोलन सुरू करतील, ‘आपण’ काय करतात ते पाहूया.    

.................................................................................................................................................................

लेखक महेंद्र तेरेदेसाई चित्रपट व नाट्यदिग्दर्शक आणि लेखक आहेत.

mahendrateredesai@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now