‘एकते’ची संस्कृती गाणारी उर्दू ही भाषा हिंदू आणि मुस्लीम या दोन प्रमुख धर्मांत अंतर निर्माण करणारी ठरली, त्याला भाषेचे स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातील राजकारण कारणीभूत आहे!

प्रस्तावना

भारतात मुस्लीम समाज आणि भाषा यांच्याकडे समानार्थी दृष्टीने पाहिले जाते. त्यांच्यातील ऐतिहासिक काळापासून सुरू असलेले हे संबंध जागतिकीकरणानंतर बदलले का आणि तसे असेल तर काय काय बदल झाले, हे जाणून घ्यायचे असेल, तर या भाषेचा इतिहास, ‘उर्दू’ या शब्दाची व्युत्पत्ती आणि त्यापूर्वीच्या भाषा, असा आढावा घ्यावा लागेल. तसेच भारतातला या भाषेच्या राजकारणाचा इतिहास पाहताना त्याच्याशी जोडल्या गेलेल्या - आधी धर्म आणि नंतर राष्ट्रवाद - अस्मितांचाही इतिहास पाहावा लागेल.

उर्दूचे फारसी लिपीतून लेखन सुरू झाल्यापासून, पुढे इंग्रजांच्या काळात त्याला छपाई तंत्राची जोड लागेपर्यंत; तसेच उर्दू कामकाजाची भाषा बनल्यानंतर तिच्यात भाषाशास्त्रीय बदल घडल्यापासून, तिच्याशी धार्मिक अस्मिता जोडल्या जाऊ लागल्या तिथपर्यंतचा आढावा आवश्यक आहे. कारण पुढे लिपी, धर्म, आणि राष्ट्रवादाच्या अस्मिता उर्दूशी जोडल्या गेल्याने त्याची परिणती हिंदी आणि उर्दू दरम्यान मोठी दरी निर्माण झाली. फाळणीच्या काळात ती अजूनच तीव्र बनली. फाळणीनंतर जन्मास आलेल्या पाकिस्तानने अधिकृत भाषा म्हणून उर्दू अवलंबली. त्यामुळे भारतात एकेकाळी मुख्य संपर्क भाषा असलेल्या उर्दूशी केवळ मुस्लीम अस्मिता जोडली गेली आणि ती मुस्लिमांची भाषा म्हणून ओळखली जाऊ लागली.

या पार्श्वभूमीवर हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरणाच्या राजकारणासाठी उर्दूला विविध प्रकारे विरोध करण्याचा, हिंदीपट्ट्यात ती संपवण्याचाही प्रयत्न झाला, होत आहे. भाषावार प्रांतरचनेनंतर आलेल्या त्रि-भाषा तत्त्वानुसार इंग्रजी ही प्रशासनाची मुख्य भाषा, हिंदी ही कामकाजाची भाषा आणि तोवर केवळ मुस्लिमांची ओळख म्हणून उरलेली उर्दू मोजक्याच राज्यांत राजभाषा ठरल्याने बहुतेक ठिकाणी बाजूला पडली. त्यामुळे या भाषेला आपली भाषा मानणाऱ्या मुस्लीम समाजावर आर्थिक परिणाम झाला. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळापासून आजपर्यंत उर्दू भाषेच्या राजकारणाचा परिणाम काय झाला आणि आज या भाषेचे स्वरूप काय आहे, हे शोधण्याचा प्रस्तुत लेखाचा उद्देश आहे.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा\वाचा : 

पुरोगामी, सुधारणावादी विचारवंतांना मुस्लीम समाज हळूहळू बदलत आहे आणि तो आधुनिक बनेल, अशा विश्वास होता. मात्र तो आज तसा झाल्याचे दिसत नाही

इस्लामची सकारात्मक प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी महिलांनी हिजाब परिधान करायला सुरुवात केली, पण तो अधिकाधिक मुस्लीम समुदायाशी जोडले जाण्याचे प्रतीक म्हणूनही प्रस्थापित झाला…

भारतातल्या मुसलमानांचा नेता कोण असायला हवा?

आता भारतीय मुस्लीम समाजाने काय केले पाहिजे?

‘भारतीय मुसलमान’ असे संबोधन करताना ‘भारताचे मुसलमान’ असा अर्थ अभिप्रेत आहे. भारतीय संविधान समजून घेऊन, त्यावर जे मुसलमान निष्ठा ठेवतात, ते भारताचे मुसलमान असतात

भारतात मुस्लीम समाजाविषयी नाहक द्वेष निर्माण केला जात आहे, त्याला सक्रीय सहभागातूनच आळा घालणे शक्य होईल

..................................................................................................................................................................

पार्श्वभूमी

उर्दू भाषा ही लष्कराची भाषा आहे, उर्द म्हणजे लष्कर अशी सोपी व्युत्पत्ती या भाषेबाबत केली जाते. ती किती दिशाभूल करणारी आहे आणि त्याच्या खऱ्या इतिहासापर्यंत जाण्याचा मार्ग हिंदी आणि उर्दू या भाषांतील संघर्ष आणि राजकारणामुळे कसा धुरकट बनला आहे, यावर अनेक अभ्यासकांनी  प्रकाश टाकला आहे. उर्दू दिल्ली, लखनऊ आदी उत्तरेकडील प्रदेशांत स्थानिक-प्रशासकीय भाषांतून घडली, असा पारंपरिक समज असला, तरी ती सिंधी, मराठी, पंजाबी अशा अन्य आणि दक्षिणेकडील भाषांतूनसुद्धा कशी समृद्ध झाली, हेही अभ्यासकांनी दाखवून दिले आहे. म्हणूनच उर्दू आणि हिंदी या दोन्ही भाषा आपले ‘साहित्यिक पूर्वज’ म्हणून अवधी, ब्रिज आणि भोजपुरी या भाषांशी ओळख दाखवतात. तसेच, उर्दू आणि हिंदी या दोन्हीही भाषा अवधी, ब्रिज आणि भोजपुरी या (तेव्हाच्या) बोलींच्या जवळ आहेत, असे दिसते. ही जवळीक सांस्कृतिकपेक्षाही भाषिक निकटतेवर आधारित आहे. या दोन्ही प्रतिस्पर्धी भाषांच्या शुद्धवाद्यांकडून हिंदी-उर्दू उत्क्रांतीचा समान इतिहास नाकारण्याचा प्रयत्न होत आहे.

उदाहरणार्थ अमीर खुसरो (खडी बोली), अब्दुल रहीम खानखाना (ब्रिज भाषा), मलिक मोहम्मद जायसी (अवधी), रास खान (ब्रिज भाषा), मुल्ला दौद (अवधी) या जुन्या अभिजात रचनाकारांपासून राही मासूम रझा या आधुनिक साहित्यिकापर्यंत मुस्लीम कवी आणि लेखकांनी हिंदी भाषेच्या वाढीस हातभार लावला आहे.

ब्रिज नारायण चकबस्त, किशन चंदर, प्रेमचंद, जयंत परमार यांसारख्या अनेक हिंदू कवी आणि लेखकांनी उर्दू भाषा आणि तिच्यातील साहित्य समृद्ध केले आहे. तसेच देशात विविध मुस्लीम राजवटी असतानाच्या काळातील स्त्रीशिक्षणाचा वेध घेणाऱ्या ग्रंथांत चांद सुलताना यांच्यासारख्या स्त्रीव्यक्तित्वाचा उल्लेख आढळतो. त्या मराठी भाषेतही पारंगत होत्या. उर्दूचे पितामह म्हटले जाणारे अमीर खुस्रो यांच्या साहित्यावर संस्कृत व प्राकृत साहित्यिक प्रभाव कसे आहेत - उदा. वररूची आणि हेमचंद्र- याविषयीही शोधलेखन झाले आहे

हिंदी आणि उर्दू भाषेत लिहिणाऱ्या कवींनी एकमेकांच्या साहित्यिक परंपरेतून केवळ प्रेरणाच घेतली नाही, तर त्यांनी एकमेकांच्या श्रद्धेबद्दल आदर दाखवून आपापली धार्मिक ओळख व श्रद्धाही बाजूला ठेवल्या. उदा. भारतेंदु हरिश्चंद्र यांनी ‘पंजतन’ म्हणजे इस्लामचे पाच आदरणीय आत्मे - पैगंबर, त्यांची कन्या आणि जावई आणि त्यांची मुले - या विषयावर निबंध लिहिला. यात ते पैगंबरांचा उल्लेख ‘महात्मा मुहम्मद’ असा करतात. ते म्हणतात, “धन्य त्या ईश्वराची, की त्याच्या प्रेषिताने श्रद्धेचे असे अप्रतिम ऋणानुबंध निर्माण केलेत की, आजतागायत कोणीही ते तोडू शकलेले नाही.” डॉ. मोहम्मद इक्बाल यांनी गायत्री मंत्राचा उर्दूत अनुवाद केला. (तो त्यांनी ऑगस्ट १९०२मध्ये प्रकाशित केला आणि सूर्याची स्तुती केल्याबद्दल मुस्लीम मूलतत्त्ववाद्यांचा रोषही ओढावून घेतला.) उर्दू आणि हिंदी साहित्य क्षेत्रांत वावरणारे द्विभाषिक लेखक प्रेमचंद यांनी त्यांच्या ‘करबला’ नाटकात सहस राय आणि त्यांच्या भावांची हिंदू पात्रे, इमाम हुसेन यांच्यासोबत करबलाच्या युद्धात सहभागी केली.

उर्दू भाषेचा इंग्रजकालीन विकास

प्रोफेसर गिलख्रिस्ट प्रमुख पदी असताना फोर्ट विल्यम कॉलेजच्या उर्दू विभागाने उर्दू गद्याच्या आधुनिकीकरणाच्या दिशेने पावले उचलली. तसेच, हिंदुस्तानी भाषेचे विस्तृत व्याकरण आणि कोश तयार करण्यास मदत केली. या विभागात मुन्शी असलेल्या लल्लूलालजींनी आधुनिक हिंदी गद्याचा पाया घातला. छपाई तंत्रज्ञानाने लेखनप्रणालीवर प्रभाव टाकला. कारण तेव्हापासून पाश्चात्य विरामचिन्हांची पद्धत\प्रणाली सुरू करण्यात आली होती. दोन शब्दांमध्ये मोकळी जागा सोडणे आणि पद्यातील ओळी पाश्चात्य पद्धतीनुसार मांडणे वगैरे. कारण भारतीय लेखनपद्धतीत गद्य आणि पद्य लेखनशैलीमध्ये फरक केला जात नव्हता. शैली म्हणून परिच्छेद-लेखन विकसित करण्यात आले.

इंडेंटचे टायपोग्राफिकल तंत्र भारतीय लेखनपद्धतीसाठी नवीन होते. तसेच लिप्यंतरणाची वैज्ञानिक प्रणाली विकसित झाली. त्यातून पर्सो-अरबी आणि देवनागरी लिपीचे रोमनीकरण करण्यात आले. इंग्रजीच्या प्रभावाखाली वैज्ञानिक वृत्तीचा प्रसार आणि भारतीय भाषांचे आधुनिकीकरण करण्याबरोबरच, हिंदी आणि उर्दू या दोन वेगळ्या भाषा स्वतंत्र लिपीसह विकसित करण्यात आल्या. प्रोफेसर गिलख्रिस्ट यांच्यानंतर प्रमुख बनलेले प्रोफेसर विल्यम प्राइस यांच्या नेतृत्वाखाली भाषा हिंदुस्थानीतून हिंदीकडे झुकली. त्यासाठी मुख्यत्वे हिंदीसाठी संस्कृतचा आणि उर्दूसाठी फारसी लिपी तसेच शब्दसंग्रहाचा आधार घेण्यात आला.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

फोर्ट विल्यम कॉलेजने हिंदी आणि उर्दूमध्ये भाषिक दृढीकरणाची बीजे पेरली, असे असले तरी या संस्थेने भारतातील विविध भाषांमध्ये देवाणघेवाण आणि संवादांना गती दिली. याचा पुरावा म्हणून या दोन्ही भाषांमध्ये निर्माण झालेल्या विविध साहित्यकृती, मूळ लेखन आणि अनुवाद यांचा मोठा संग्रह उपलब्ध आहे. १८२०मध्ये स्थापन झालेल्या दिल्ली कॉलेजमध्ये शिक्षणाचे माध्यम म्हणून उर्दूचा वापर केला गेला आणि केवळ पौर्वात्य आणि पाश्चिमात्य साहित्यच नव्हे, तर विज्ञान, गणित, कायदा, वैद्यक, तत्त्वज्ञान आणि इतर विषयदेखील उर्दूतून शिकवले गेले. हे शिक्षण सुलभ करण्यासाठी या महाविद्यालयाने मोठ्या प्रमाणावर फारसी, अरबी, संस्कृत ग्रंथ आणि युरोपियन विज्ञानाच्या ग्रंथांचे उर्दूमध्ये भाषांतर करण्याचे काम हाती घेतले. याला आणखी चालना देण्यासाठी स्थापन केलेल्या ‘दिल्ली व्हर्नाक्युलर सोसायटी’ने कॅल्क्युलस (बीजगणित), विश्लेषणात्मक भूमिती, हायड्रॉलिक्स, प्रकाशाचे ध्रुवीकरण, इतिहास, कायदा, तत्त्वज्ञान यांसारख्या अनेक पुस्तकांची भाषांतरे हाती घेतली.

भारतीय शिक्षण पद्धतीचे आधुनिकीकरण करण्याच्या, सर्व युरोपीय ज्ञान आपल्या भाषेत प्रकाशित करण्याच्या इच्छेचा स्वाभाविकपणे या भाषांच्या वाढीवर आणि प्रसारावर परिणाम झाला. सर सय्यद आणि मौलाना शिबली, मुहम्मद हुसेन आझाद (दिल्ली कॉलेजचे पदवीधर), अल्ताफ हुसेन हाली, नझीर अहमद आणि इतर अनेकांनी आधुनिक उर्दू गद्याचा पाया रचला. त्यांनी त्यांच्या पूर्वसुरींच्या अलंकृत शैलीतून उर्दू गद्याला मुक्त केले. निबंधलेखन हा साहित्यप्रकारही या काळात इंग्रजीतून भारतीय भाषांत आला. १९१८ साली हैदराबादचे सातवे निझाम मीर उस्मान अली खान यांनी उस्मानिया विद्यापीठ स्थापन केले. त्याचे माध्यम उर्दू होते. एखाद्या विद्यापीठाचे माध्यम बनलेली उर्दू ही भारतातील पहिली भाषा होती.  

उर्दू भाषेच्या राजकारणाला सुमारे दोनशे वर्षांपूर्वी सुरुवात झाली. आज हिंदी भारताची भाषा आहे, तशी ती नव्हती. तेव्हा लोक हिंदी व उर्दूसमान असलेल्या ‘हिंदुस्तानी’मध्ये संभाषण करत. उर्दूला भारताची अधिकृत भाषा बनवण्याचा ठराव आल्याने बहुसंख्य हिंदू धर्मात फूट पडली आणि भाषेतून धार्मिक ओळख निर्माण झाल्याचे दिसून आले.

उर्दूला विरोध करण्यासाठी १८०० सालच्या सुरुवातीला हिंदी ही मुख्य भाषा म्हणून सादर करण्यात आली. म्हणूनच ती हिंदुस्तानीपेक्षा वेगळी भाषा म्हणून पुढे आणण्यात आली. हिंदुस्तानीला कोणतीही विशिष्ट लिपी नव्हती. तथापि हिंदी ही केवळ देवनागरी लिपीसह आणण्यात आली. देवनागरी लिपी चळवळ सर विल्यम जोन्स यांच्या १७८४मधील रोमन लिपीतील आशियाई शब्दांच्या रचनेवरील प्रबंधापासून सुरू झाली. इस्ट इंडिया कंपनी सरकारने १८०९ साली नाण्यांवर फारसीसोबत देवनागरी लिपीही आणली होती. 

हिंदी भाषेला वेगळी ओळख लिपीतून दिल्यानंतर, ती मुख्य प्रवाहातील उर्दू भाषेपेक्षा वेगळी ठरावी (कारण दोन्ही भाषेतील शब्दसंग्रह सारखाच होता), यासाठी तिला अधिक संस्कृतप्रचुर करण्यात आले. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून उर्दू ही अधिक पर्शियन बनली. हिंदुस्तानीपेक्षा वेगळी असलेली देवनागरी हिंदी हिंदूंची ओळख बनली- पहिल्यांदा लिपीतून, नंतर धर्मातून. आणि नैसर्गिकरित्या उर्दू ही पर्शियन लिपीच्या जवळ असल्याने ती मुस्लिमांची ओळख बनली. तसेच मानशास्त्रीयदृष्ट्याही या भाषेला परकीय आक्रमकांशी जोडण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाले आहेत, होत आहेत. कारण ही भाषा बाहेरून आलेल्या मुस्लीम सत्ताधीशांची आठवण करून देते, जेणेकरून हिंदूमध्ये एक पराभूतपणाची भावना निर्माण करते.

एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यास हिंदूंच्या वतीने साहित्य संस्था प्रस्थापित झाल्या, तेव्हा हिंदूंची हिंदी आणि मुस्लिमांची उर्दू ही भाषिक संघर्षाची चौकट आणि दरी पक्की बनली. मुस्लिमांना उर्दूची ओळख पकडून राहण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. त्यांना असे वाटले की, त्यांनीच उर्दूला वाचवायला हवे आणि ते अजूनही ते काम करत आहेत. त्यामुळे उर्दू म्हणजे इस्लाम असे समीकरण तयार झाले.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

एकोणिसाव्या शतकातील दक्षिण आशियात निर्माण झालेल्या राष्ट्रीय आकांक्षांच्या दबावाखाली भारत आणि पाकिस्तान या राष्ट्रांची निर्मिती झाली, असे ए. अनीश यांनी मांडले आहे. त्याच विश्लेषणातून त्यांनी एकाच बोलीतून (खडीबोली) हिंदी आणि उर्दू या दोन वेगळ्या राष्ट्रीय भाषा म्हणून कशा वेगळ्या झाल्या, हे दाखवले आहे. मतभेद ताणण्यासाठी, हिंदी ही खडी बोलीची संस्कृतयुक्त आवृत्ती म्हणून विकसित केली गेली, तर उर्दू फारसी रूपात साकारली गेली. देवनागरी आणि पर्शियन या दोन लिप्यांनी त्यांना वेगवेगळे स्वरूप प्रदान केले, असे ते म्हणतात.

भाषा आणि धर्म यांच्यात एकरूपता कशी आली आणि भाषा व धर्म यांचे समीकरण कसे निर्माण झाले, त्याची मीमांसा काही अंशी मोहम्मद हसन यांनी त्यांच्या एका लेखात नमूद केली आहे. त्यांच्या मते, मुस्लीम आणि इस्लाम या दोन गोष्टींकडे आपण एकाच अर्थाने पाहतो. ते म्हणतात की, मुस्लीम हे इस्लामपेक्षा व्यापक सांस्कृतिक क्षेत्र आहे. इस्लाम एक असला आणि त्याची श्रद्धामूल्ये एकच असली, तरी भिन्न देशांतील मुस्लीम त्यांच्या स्थानिक वातावरणाशी एकरूप झाल्यामुळे सांस्कृतिक संयुगातून त्यांची स्वतःची वेगळी, व्यापक सांस्कृतिक ओळख विकसित झाली आहे. उदा. इस्लाम सर्व कलांना मनाई करत असला, तरी नृत्य, शिल्पकला आणि चित्रकलेत अगदी धर्माभिमानी मुस्लिमांनीसुद्धा प्रावीण्य मिळवले आहे.

फाळणीनंतरचे मुस्लीम-उर्दू संबंध

फाळणीनंतर भारतात हिंदी भाषेचा विस्तार हा केवळ एक अधिकृत कामकाजाची भाषा म्हणून झाला असे नाही, तर तिच्या समतुल्य असलेली उर्दू राष्ट्रीय पातळीवरून दूर करण्याचाही प्रयत्न झाला. तसेच, राष्ट्रवादाची व्याख्या भाषेच्या माध्यमातून करण्याचेही प्रयत्न झाले. फाळणीने उर्दूबाबत चार महत्वाचे प्रतीकात्मक बदल घडवून आणले. पहिला, ती फाळणीचे प्रतीक बनली. दुसरा, दिल्लीतून मोठ्या प्रमाणात फाळणीमुळे मध्यमवर्गीयांचे स्थलांतर झाल्याने तिच्याकडे गरीब, अशिक्षित व घेट्टोतील मुस्लिमांची भाषा म्हणून पाहिले जाऊ लागले. तिसरा, बहुतेक सरकारी शाळांत उर्दू भाषा उपलब्ध नसल्याने इच्छुक मुस्लीम विद्यार्थ्यांना ती शिकणे अवघड झाले. आणि शेवटचा, हिंदी लिहिण्यासाठी देवनागरी ही अधिकृत लिपी ठरवली गेल्याने देवनागरीकडे अधिक ‘राष्ट्रवादी’ म्हणून पाहिले गेले.

राज्य पातळीवर उर्दू भाषा राजभाषा करण्याचे आग्रह मुस्लिमांसाठी नुकसानकारक ठरले. कारण त्यांची ‘ओळख’ म्हणून पाहिली जाणारी उर्दू आठव्या परिशिष्टात असली, तरी ठळक स्थान गमावून बसल्याने त्यांचा राष्ट्र, राज्यातील सांस्कृतिक हिस्सा गमावला गेला. भाषावार प्रांतरचनेमुळे प्रत्येक राज्यात बहुभाषक आणि अल्पभाषक निर्माण झाले. मुस्लीम समूहावर अर्थातच त्याचा प्रतिकूल परिणाम झाला. भाषक बहुसंख्य आणि अल्पसंख्य यांच्या आर्थिक स्थितीत मोठी दरी दिसून येते. त्यामुळे तोही एक राजकीय तणावाचा प्रश्न भाषावार प्रांतरचनेमुळे निर्माण झाला. यावर तपशीलवार विवेचन शैलेंद्र मोहन यांनी केले आहे.

स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दशकात नेहरू पंतप्रधानपदी असल्याने देश एका नव्या आशादायक पर्वात आला होता. तथापि, आपल्याच राज्य सरकारांनी जातीय शक्तींना अटकाव करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांबाबत ते असमाधानी होते. मुशीरुल हसन यांनी ‘अ‍ॅडजस्टमेट्स अँड अकोमोडेशन मुस्लीम आफ्टर पार्टिशन’ या पुस्तकात म्हटले आहे की, नेहरू यांचे आयुष्यभराचे राजकीय सहकारी आणि देशाचे पहिले राष्ट्रपती उजव्या शक्तींनी प्रभावित झाले होते.

तसेच त्यांचे काही मंत्री आणि मुख्यमंत्रीही होते. तरीही त्यांचा प्रभाव रोखण्यासाठी नेहरू यांनी फारसे काही केले नाही. उर्दूच्या संबंधात नेहरूंनी त्यांच्या विरोधकांशी तडजोड केली. उर्दू नेहरूंना प्रिय होती. भारतातील गंगेच्या पट्ट्यातील समृद्ध आणि संमिश्र परंपरांचे प्रतीक असलेल्या उर्दू भाषेबद्दल हिंदीच्या कडव्या समर्थकांना असलेल्या शत्रुत्वामुळे ते खूप व्यथित झाले होते. तरीही निवडणुकीतील आश्वासने आणि घटनात्मक हमींची अंमलबजावणी करताना त्यांनी मवाळपणा दाखवला, असेही मुशीरुल हसन यांनी लिहिले आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

भारतातील स्वातंत्र्योत्तर काळातील उर्दूचे भवितव्य त्यांनी लिहिलेल्या पुढील ओळींतून स्पष्ट व्हायला हरकत नाही. पंतप्रधान म्हणून त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांचे विरोधक कमी होते आणि त्यांची स्थिती अभेद्य होती, तेव्हाही पंत आणि संपूर्णानंद यांनी उर्दूवर हल्ला चढवला. १९५१मध्ये जेव्हा हिंदी ही उत्तर प्रदेश राज्याची एकमेव अधिकृत भाषा घोषित करण्यात आली, तेव्हा उर्दूने या राज्यात आपले स्थान गमावले.

त्यानंतर आचार्य कृपलानी यांनी १९६१ सादर केलेल्या उर्दूविरोधी, अल्पसंख्याकविरोधी आणि मुस्लीमविरोधी अहवालांद्वारे त्यावर अंतिम संस्कार झाले. या वेळीही नेहरू शांत राहिले. धार्मिक वातावरणाबद्दल संवेदनशील असल्याने नेहरू उर्दूचे प्रकरण हाती घेण्यापासून सावध होते, असे हसन यांचे प्रतिपादन आहे.

उर्दू ही एकट्या मुस्लिमांची भाषा नसून हिंदू आणि शीखही ती बोलतात, असे नेहरू वारंवार म्हणाले खरे, परंतु स्वत:च्याच पक्षातील लोकांना त्यांना ते पटवून देता आले नाही, असे हसन म्हणतात. परंतु नेहरूंची धर्मनिरपेक्ष भूमिका वादातीत असल्यामुळे मुस्लीम त्यांना (काँग्रेसला) मतदान करत राहिला. मात्र उर्दूची स्थिती हसन यांच्या शब्दांत “मीर आणि गालिबची भाषा आज मुस्लीम वस्त्यांतील गल्लीबोळांत कशीबशी टिकून असून, सरकारपुरस्कृत अकादमींत केवळ श्वास घेत आहे. नेहरूनंतर मुस्लीम समुदायाविरुद्धच्या पूर्वग्रहांनी उर्दू जाणीवपूर्वक गुदमरून टाकली आणि नष्ट केली.”

साठोत्तरीच्या कालखंडात उर्दू आणि हिंदी या भाषेतील दरी वाढवण्याचे प्रयत्न मुस्लीम साहित्यिकांकडूनही कसे झाले, याचे दाखले उर्दू शायर निदा फ़ाजली यांनी त्यांच्या ‘दिवारों के बीच’ या आत्मचरित्रात्मक कादंबरीत दिले आहेत. त्यांच्या लेखणीतून, हिंदी–उर्दूच्या संमिश्र सांस्कृतिक प्रभावातून उतरलेल्या शायरीच्या सादरीकरणाच्या वेळी त्यांच्या काव्यातील अनेक शब्दांना ते उर्दू नसल्याबद्दल आक्षेप घेत मुशायरा बंद पाडला गेला होता.

भाषिक पुनर्रचनेनंतर

देशातील राज्यांच्या भाषिक पुनर्रचनेसाठी नेमलेल्या समितीने देशातील गेल्या शंभर वर्षांत झालेली प्रादेशिक भाषांची वाढ, हे राजकीय उत्क्रांतीतील एक प्रमुख वास्तव असल्याचे म्हटले आहे. (Report Of the States Reorganisation Commission, n.d., p. 42) अभिव्यक्तीसाठीचे समृद्ध आणि शक्तिशाली वाहन म्हणून भाषा विकसित झाल्या आणि त्या बोलणाऱ्या लोकांमध्ये एकतेची भावना निर्माण झाली. अनेक भागांत दीर्घकाळ बोलल्या जाणाऱ्या भाषा लक्षात घेऊन, अशा भागांचे एकत्रीकरण करून स्वतंत्र राज्ये निर्माण करण्याची मागणी जोर धरू लागली. त्याला स्वातंत्र्याच्या आधीपासून राजकीय कार्यक्रमात स्थान मिळाले आणि या मागण्यांनी तातडीचे रूप धारण करण्याइतका दबाव निर्माण केला. त्यातून देशात भाषावार प्रांतरचना होत भाषेची ओळख असलेली राज्ये जन्मली.

या आयोगाच्या अहवालात, भारतासारख्या सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकारावर आधारित लोकशाहीमध्ये राज्याचे राजकीय आणि प्रशासकीय काम प्रादेशिक भाषेत करणे आवश्यक आहे, असे नमूद केले. काही राज्यांमध्ये विधिमंडळातील मोठ्या प्रमाणातील सदस्य फक्त एकच भाषा जाणतात आणि काही राज्यांत मंत्र्यांनादेखील एकच प्रादेशिक भाषा येते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात सदस्यांना विधिमंडळातील चर्चा समजणे कठीण होईल, हे वास्तव नमूद केले. तसेच प्रादेशिक भाषांना त्यांचे योग्य स्थान दिले, तरच शैक्षणिक उपक्रमांना चालना मिळू शकते; लोकांचे शिक्षण मातृभाषेतूनच झाले पाहिजे, असा आग्रह त्यांनी धरला. त्यातून तीन भाषा तत्त्वांची निर्मिती आणि पुढे अंमलबजावणी करण्यात आली.

इंग्रजी ही प्रशासनाची मुख्य भाषा, हिंदी ही कामकाजाची भाषा आणि राज्याच्या भाषिक पुनर्रचनेनुसार शालेय शिक्षणात स्थानिक प्रादेशिक भाषा, अशी रचना करण्यात आली. या रचनेमध्ये उर्दू भाषेचे मुख्य स्थान हरवले. मात्र त्याचा वापरकर्ता वर्ग मोठा असल्याने त्या माध्यमातून शिकण्याची, ती भाषा अभ्यासक्रमात पर्याय म्हणून असण्याची व्यवस्था झाली. या भाषेशी संबंधित असलेल्या, प्रामुख्याने मुस्लीम समाजाला त्याचा आर्थिक फटका बसला. हा समूह या भाषेसोबत मुख्य प्रवाहातून बाजूला झाला.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

स्वातंत्र्यापूर्वी अनेक वर्षांपासून मुस्लिमांना वाटले की, उर्दू त्यांना एकत्रित ठेवेल. ही भावना स्वातंत्र्यानंतर अधिक दृढ झाली. मुस्लिमांची उर्दूशी ओळख ही जशी व्यक्तिगत आहे, तशी ती धार्मिक कारणानेदेखील आहे. कारण उर्दू भाषेचा इंग्रज काळात असलेला अधिकृत भाषेचा दर्जा काढून घेतला गेल्याने आणि भाषावार प्रांतरचनेनंतर ती कुठल्याही राज्यात पहिली भाषा न ठरल्यामुळे नोकरी मिळणे कठीण झाले. त्यामुळे उर्दूतून शिक्षण धार्मिक माहिती व ज्ञान मिळण्यापुरते पुरेसे आहे, अशी भावना निर्माण झाली. तसेच धार्मिक ज्ञान मिळवण्यासाठी या भाषेशी जोडले गेल्याने सामाजिक ओळख निर्माण होते आणि ती त्यांना एकत्रित ठेवण्यास आवश्यक वाटते. त्यामुळे अन्य भाषा त्यांना अनावश्यक वाटू लागल्या.

स्वातंत्र्यानंतर लोकशाहीचा निर्णय झाल्यानंतर ही राजकीय व्यवस्था लोकांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रभावी ठरणे अपेक्षित होते. तथापि मुशीरुल हसन यांनी म्हटल्यानुसार, लोकशाही व्यवस्थेचा उपयोग राजकारण्यांनी लोकांच्या जीवावर स्वत: सक्षम होण्यासाठी केला. बहुसंख्य काळ सत्तेत असलेल्या काँग्रेसने नेहमीच मुस्लिमांचा ‘व्होटबँक’ म्हणून वापर केला; परंतु या प्रदीर्घ काळात मुस्लिमांच्या गंभीर स्वरूपाच्या समस्या सोडवण्यासाठी फारसे काही केले नाही.

भारतातील मुस्लीम अत्यंत गरीब आणि मागासलेले असून त्यांच्या मुख्य समस्या आर्थिक आणि शैक्षणिक आहेत. पण सत्ताधारी पक्षांनी याबाबत काहीही भरीव काम केले नाही. केवळ आश्वासने देण्यात आली, असे हसन यांनी म्हटले आहे. काँग्रेसमधील बहुतेक नेत्यांत नेहरूंइतकी कटिबद्धता नव्हती. तसेच पाकिस्तानच्या निर्मितीमुळे भारतातील मुस्लिमांचे भवितव्य काही प्रमाणात धोक्यात आले. त्यामुळे हिंदूंच्या मनात प्रबळ पूर्वग्रह निर्माण झाले.

भारतीय मुस्लीम भारतापेक्षा पाकिस्तानशी निष्ठावान असल्याच्या त्यांनी आधीच काढलेल्या निष्कर्षाला काही उदाहरणांनी बळकटी दिली. तसेच मुस्लिमांनीही धर्मनिरपेक्ष भारतात स्वतःच्या प्रगतीसाठी योग्य धोरण आखले नाही. त्यांच्या नेत्यांनी शिक्षण आणि आर्थिक प्रगतीशी संबंधित समस्यांपेक्षा धर्म आणि ओळख-संबंधित समस्यांची अधिक काळजी घेतली.

हिंदुस्तानी, हिंदी आणि उर्दू यातील परस्परसंबंध आणि त्यांच्या स्थानाविषयी पेगी मोहन यांनी ‘वन्स अपॉन अ लँग्वेज’ या लेखात मजेशीर मांडणी केली आहे. त्यांच्या मते, या तीन भाषांतील अंतर वा जवळीक जे काही असेल, ते त्यांच्या वापरावर अवलंबून असते. त्यामुळे तो व्यक्तिगत निवडीचा प्रश्न आहे. जे भावनिक असेल, ते उर्दूमध्ये असेल; जे वैज्ञानिक असेल तर ते हिंदीत असणार; जे पूर्णपणे सामान्य ‘हिंदुस्थानी’ असेल, ते थिल्लर आणि उथळ असेल! त्यामुळे तुम्ही एका भाषेच्या झाडांच्या फांदीवरून दुसऱ्या फांदीवर उड्या मारू नका, असे ते सांगतात. मात्र, अंतर्ज्ञान आणि धैर्याच्या माध्यमातून हा मानवनिर्मित काटेकोरपणा तोडता येतो, असेही ते म्हणतात.

उर्दूविरोधी धोरणे

बहुभाषक असलेल्या भारताच्या राजकीय इतिहासात उर्दूचे महत्त्व वेळोवेळी अभ्यासण्यात आले आहे. १९६२ साली प्रकाशित ‘लँग्वेज अँड पॉलिटिक्स इन इंडिया’ या लेखात पॉल फ्रेडरीक यांनी स्वातंत्र्यानंतर १९५९पर्यंतच्या काळातील भाषक राजकारणाचा आढावा घेतला आहे. त्यात त्यांनी अनेक भारतीयांना भाषक प्रश्न हे विकृत आणि त्यांच्या संस्कृतीच्या विरोधात असलेले वाटतात, असे नमूद केले आहे. लोक उपाशी आहेत आणि त्यांना रोजीरोटीचा प्रश्न मोठा वाटतो; त्यात त्यांना भाषाविषयक प्रश्नात गुंतवल्याने ते गुदमरतात, असे ते म्हणतात.

भारत सरकारने जुलै १९५८मध्ये उर्दूविषयी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले होते : “उर्दू आणि हिंदीमध्ये खूप जवळचे संबंध आहेत आणि त्या मुळात एकच भाषा मानल्या जाऊ शकतात. मात्र एक भाषा मानली म्हणून उर्दूवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. हिंदीच्या सातत्याच्या संस्कृतीकरणामुळे या दोन्ही भाषांमधील अंतर खूप वाढले आहे.”

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

साठोत्तरी भारतातील दोन महत्त्वाचे संघर्षबिंदू म्हणजे गोसंवर्धन चळवळ आणि हिंदी–उर्दूवादाचे पुनरुज्जीवन होते, असे मुशीरुल हसन म्हणतात. ‘इन सर्च ऑफ इंटिग्रेशन अँड आयडेंटिटी’ या लेखात त्यांनी म्हटले आहे की, नेहरूंच्या अपेक्षांच्या विपरित आणि त्यांना निराश करणाऱ्या या विभाजक चळवळी होत्या. हे दोन्ही विषय मुस्लिमांच्या विरोधात होते, असे नमूद करताना साठोत्तरी काळातील बहुसंख्य दंगे या दोन मुद्द्यांच्या भोवती घडले असल्याचे ते म्हणतात. 

यासंदर्भात डी. पी. पटनायक यांनी ‘मल्टिलिंग्वालिझम अँड लँग्वेज पॉलिटिक्स इन इंडिया’ या लेखात काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत. ते म्हणतात की, बहुभाषकतेच्या विरोधकांकडून तीन पद्धतीने युक्तिवाद केले जातात-

पहिला- ते भाषेच्या अस्तित्वाबद्दलच आक्षेप घेतात. उदा. जर हिंदी ही भाषा भोजपुरी, मैथिली, मगधी, ब्रज, अवधी यांनी बनलेली असेल, तर त्याला एक भाषा कशी म्हणता येईल? त्यांना स्वायत्त व स्वतंत्र भाषा का म्हणू नये?

दुसरा, दोन भाषांत वांशिक व धार्मिक निकषांवर वैर निर्माण करणे. उदा. हिंदी आणि तमिळ हे आर्य आणि द्रविडी वर्चस्वाचे प्रतिनिधित्व करतात. हिंदी आणि उर्दू या भाषा हिंदू-मुस्लीम यांच्यातील संघर्षाचे प्रतीक आहेत. भारतीय व इंग्रजी भाषा म्हणजे संकुचित राष्ट्रवाद आणि पुरोगामी आंतरराष्ट्रीयता अशी मांडणी केली जाते.

तिसरा, छोट्या, अल्पसंख्य भाषा या मध्ययुगीन व प्रतिगामी आणि मोठ्या भाषा आधुनिक विकासाचे प्रतीक म्हणून विभागल्या जातात. त्यांच्या मते, भाषांशी निगडित राजकारण हे बहुतेक वेळा अज्ञानापेक्षाही स्वार्थी हेतूपायी केले जाते.

घटनात्मकदृष्ट्या बंधनकारक असूनही केंद्र तसेच राज्य सरकारकडून उर्दू भाषा शिकणे आणि शिकवणेही कसे अवघड केले गेले, जात आहे, याचा बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्र या चार राज्यांतील अभ्यास अथर फारुखी यांनी सर्वेक्षणाच्या आधारे मांडलेला आहे. एम. एन. वेंकटचलय्या यांनी ‘भाषा आणि राजकारण’ या विषयावरील लेखात देशातील उर्दू भाषेच्या स्थितीचा आढावा घेतला आहे. अल्पसंख्याकांच्या उर्दू भाषेचे संरक्षण करण्याची घटनात्मक तरतूद असली, तरी सरकारी औदासीन्यामुळे उर्दूचा अवकाश आक्रसलेला आहे, असा त्यांचा निष्कर्ष आहे.

भाषा आणि राष्ट्रवाद या संबंधाचा अभ्यास भारत आणि इस्त्रायल या दोन देशातील भाषांच्या आधारे आयलेट हॅरेल शालेव्ह यांनी केला आहे. या दोन्ही देशांतील मोठे अल्पसंख्याक असलेले भारतातील उर्दू आणि इस्त्रायलमधील अरबी भाषा यांच्या तौलनिक अभ्यासातून त्यांनी दाखवून दिले आहे की, भारतात हिंदीचा अवलंब करणारे अधिक भारतीय ठरतात. याचा अर्थच असा की, उर्दूविरोधी धोरणे हे खरे तर मुस्लीमविरोधीच आहेत. उर्दू ही केवळ मुस्लिमांची भाषा असे समीकरण नसते, तर उर्दूला संपवण्याचे प्रयत्न झाले नसते.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

उर्दू भाषा आणि मुस्लीम अस्मिता

भाषा ही आपल्या सांस्कृतिक ओळखीशी घट्ट जोडलेली असते. त्या भाषेशी संबंधित संस्कृती आणि समुदायाशी आपला संबंधदेखील व्यक्त होतो. त्याचा आपल्या स्व-संकल्पनेवर परिणाम होतो. उदा. जे द्विभाषिक किंवा बहुभाषिक आहेत, त्यांच्यात ‘स्व’ अधिक लवचीक असतो आणि त्यांना विविध सांस्कृतिक संदर्भांशी सहज जुळवून घेता येते, असे संशोधनातून दिसून आले आहे.

भाषा आपल्या भावना आणि विचार प्रक्रियांवरदेखील प्रभाव टाकते. आपण ज्या पद्धतीने भाषा वापरतो, त्यावरून आपली सामाजिक स्थिती, शिक्षण आणि इतर वैयक्तिक वैशिष्ट्येही व्यक्त होतात. भाषा ही जगाबद्दलची आपली धारणादेखील साकारते. भिन्न भाषिकांचा जगाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोनही वेगळा असतो. त्याचबरोबर, भाषा संघर्ष आणि तणावाचेही कारण असू शकते. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या भाषेचा अनादर होतो, तेव्हा त्यातून संघर्ष निर्माण होतात. थोडक्यात, भाषा ही व्यक्तीच्या सांस्कृतिक, सामाजिक आणि वैयक्तिक ओळखीचा एक महत्त्वाचा भाग असते.

उर्दू ही पाकिस्तानची एकमेव अधिकृत भाषा म्हणून लादली गेल्याने त्या देशाचे विघटन झाले. बहुसंख्य सिंहलांच्या तमिळीबद्दलच्या असहिष्णुतेने श्रीलंकेला संकटाच्या उंबरठ्यावर आणले. दुसरीकडे कॅनडा आणि बेल्जियममधील परिस्थिती राजकारण्यांनी धोरणीपणाने आणि कुशलतेने हाताळल्याने ते दोन्ही देश खंडित होण्यापासून वाचले, असे पटनायक म्हणतात.

पाकिस्तानचे भाषा अभ्यासक तारीक रहमान यांनी पाकिस्तानच्या राजकारणात विचारधारा आणि भाषा याचा सत्तेशी घनिष्ट संबंध असल्याचे म्हटले आहे. पाकिस्तानी सरकारने उर्दूकडे पाकिस्तानी अस्मिता आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचे प्रतीक म्हणून पाहिले आहे. मात्र तेथील बहुतेक वांशिक गटांनी याला अंतर्गत वसाहतवाद मानून या दृष्टीकोनाचा प्रतिकार केला असून, या वंशीय दबाव गटांनी त्यांची ओळख ठसवण्यासाठी आणि लोकांना एकत्र आणण्याच्या हेतूने त्यांच्या स्थानिक भाषांचाच वापर केला आहे. त्यामुळे पंजाबी भाषकांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या राष्ट्रवादी विचारसरणीचे लोक स्थानिकांचा हा दृष्टीकोन देशविरोधी, पाकिस्तान विरोधी असल्याची टीका करतात.

तारीक रहमान यांनी हेही दाखवून दिले आहे की, पाकिस्तानमधील सामाजिक-आर्थिक वर्ग विभाजनदेखील भाषेच्या अंगाने परिभाषित झाले आहे. इंग्रजी ही भाषा उच्च आणि उच्च मध्यमवर्गाशी, उर्दू मध्यम आणि निम्न मध्यमवर्गाशी आणि अन्य स्थानिक, देशी भाषा शेतकरी, अकुशल मजूर आणि कामगार वर्गाशी संबंधित आहेत.

तथापि, सिंधमध्ये काही भागांत सिंधी भाषा औपचारिकपणे वापरली जाते. सिंध आणि पश्तो भाषिक पट्ट्यातील काही भागांमध्ये, स्थानिक भाषेचा अभिमान इतका अधिक आहे की, उर्दूचा प्रतिकार करण्याइतका तो पुरेसा मजबूत असल्याचे मत अभ्यासकांनी मांडले आहे. त्यामुळे भाषा, अस्मिता आणि राष्ट्रीय एकात्मता या संबंधीची पारंपरिक गृहितके चुकीची ठरत आहेत, हे लक्षात येते. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

बदल, आव्हाने आणि दिशा

बलराज कोमल यांनी १९८० साली ‘येत्या दोन दशकांत बिगर मुस्लीम कोणीही उर्दू शिकणारा नसेल’ असे भाकित केले होते. एकेकाळी नवाबांचा आश्रय घेतलेल्या उर्दूचे संरक्षण घटले आणि पाठिंबा सातत्याने कमी होत गेला. ही भाषा उत्तर प्रदेशातील वाढत्या जातीयवादी राजकीय आखाड्यात बळी गेली. विभाजनवादी राजकारणाच्या वसाहतवादी काळापासून ते स्वातंत्र्यानंतरच्या काही दशकांपर्यंतच्या अधोगतीचा मागोवा सुधा पै यांनी ‘पॉलिटिक्स ऑफ लँग्वेज : डिक्लाईन ऑफ उर्दू इन उत्तर प्रदेश’ या लेखात घेतला आहे. त्यात त्यांनी आज उर्दूची विरोधाभासी स्थिती उलगडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

उत्तर प्रदेशात उर्दू ही ‘घरी’ बोलली जाणारी भाषा आहे; पश्चिम भारत आणि प. बंगालमध्ये अलीकडच्या काळात उर्दूची लोकप्रियता वाढत आहे, असे ते म्हणतात. २००१-२०११ या कालखंडाकडे पाहिल्यास १० कोटी हिंदी भाषिकांची भर पडली आणि उर्दू भाषिकांची संख्या घटली आहे. याचा अर्थ पूर्वीपासून प्रस्थापित उर्दूचा उत्तर भारतीय गड ढासळत चालला असून, दक्षिण भारतातील विविध भागांत तिचे स्थान कायम आहे. भाषा धर्मांशी संबंधित नसली, तरी सामान्यतः मुस्लीम उर्दूला त्यांची मातृभाषा म्हणून नोंदवतात. तसेच जे मातृभाषा म्हणून नोंदवतात, त्यापेक्षा कितीतरी जास्त लोकांना उर्दू समजते आणि ते ती बोलतातही. 

उर्दू ही भाषा नोकरीच्या संधीच्या दृष्टीने राज्याशी अथवा बाजारपेठेशी जोडली गेलेली नाही. उर्दू शिकलेल्यांना उर्दू शिकवणारा शिक्षक बनण्यापलीकडे कोणतेही करिअर उपलब्ध नसते. त्यामुळे त्याचा परिणाम शिक्षणाच्या दर्जावर होत असून, पुढे त्याचे प्रतिबिंब विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षण आणि करिअरवर पडलेले दिसते. विशेषत: मुलींच्या. म्हणजे परंपरा आणि राज्य सरकारच्या उर्दू शाळांकडे असलेल्या दुर्लक्षाचा परिणाम मुलींना भोगावा लागत आहे, असे डॉ. शाबान म्हणतात. तसेच त्यासाठी समाजातूनही प्रयत्न केले गेले पाहिजेत, ही भाषा पुरोगामी विचारांची वाहक बनायला हवी, असा आग्रह डेनियल लतीफ यांनी धरला आहे.

पंजाब विद्यापीठाने उर्दू भाषा विभाग परदेशी भाषा विभागात विलीन करण्याचा निर्णय २०१९मध्ये घेतला. यातून आजवर सुरू असलेल्या उर्दू भाषेच्या राजकारणाची परिणती दिसते. तसेच या भाषेचे राजकारण आजही कसे सुरू आहे आणि त्यातून किती मोठी दरी निर्माण झाली आहे, हे लक्षात येते.

उत्तर भारतात उर्दू ही मुस्लिमांची ओळख आणि त्यांच्या संस्कृतीचे प्रतीक आहे, अशी अनेक राजकारणी, सामान्य लोक आणि विद्वानांचीही खात्री आहे. दिल्लीत आठ महिन्यांच्या कालावधीत गोळा करण्यात आलेल्या अभ्यास आणि जमा केलेल्या माहितीवर आधारीत अभ्यासातून या कल्पनेला सुरुंग लागतो. यातून असे दिसून आले आहे की, स्वातंत्र्योत्तर भारतात उर्दूचे प्रतीकात्मक अर्थ बदलत गेले आहेत. मुस्लीम आणि हिंदू अशा दोन्ही समूहांचा समावेश असलेल्या ‘आंतरपिढी’ (क्रॉस-जनरेशनल) अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, वेगवेगळ्या पिढ्या उर्दूला वेगवेगळे अर्थ देतात. जुन्या पिढीप्रमाणे मुस्लीम तरुण स्वतःला उर्दू भाषक म्हणून ओळखत नाहीत. मुस्लीम तरुणांच्या संभाषणातील उर्दू ध्वनी फ़, ज़, ख़, ग़, आणि क़ यापैकी तीन ध्वनी हरवले आहेत. अनेक मुस्लिमांनी उर्दू लिहिण्यासाठी देवनागरी लिपी स्वीकारली आहे.

मुस्लिमांच्या साक्षरतेच्या संदर्भात हे बदल उर्दूचे पारंपरिक प्रतीकात्मक अर्थ बदलले असल्याच्या सिद्धांताला बळकटी देतात. हे परिवर्तन हे विसाव्या शतकात मुस्लिमांमध्ये झालेल्या सामाजिक-राजकीय बदलांचे प्रतिबिंब आहे, असा युक्तिवाद लेखक करतो. त्या दृष्टीने लिप्यंतरण हा एक मार्ग ही देवाणघेवाण वाढवण्यासाठी होऊ शकतो, असे सूचित केले जात आहे. मात्र त्यातून भाषेचे मूळ रूप नष्ट होते, असे विद्वानांचे मत असून अनेक स्वर आणि उच्चार देवनागरी लिपीत लुप्त होत असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले आहे.   

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

दुसरीकडे, अनिरुद्ध देशपांडे यांनी हिंदीच्या स्थितीवर लिहिलेल्या लेखात हिंदी भाषेचा राष्ट्रीय एकात्मतेसाठीचा आग्रह अद्याप साध्य झालेला नसून, हिंदी भाषेला प्रोत्साहन देण्याचे अधिकृत प्रयत्न सपशेल अपयशी ठरले आहेत असे म्हटले आहे. तसेच हिंदी भाषेला इंग्रजी बाजूला ढकलत असून ती अन्य प्रादेशिक भाषांप्रमाणे इंग्रजीच्या आक्रमणापासूनही वाचवू शकलेली नाही, असेही ते म्हणतात.

हिंदी भाषा आज कोणतीही सकारात्मक आशा निर्माण करत नाही, तसेच ती इंग्रजीसारख्या इतर भाषांनी इतकी प्रभावित आहे की, तिला ‘हिंदी’ म्हणवत नाही, असे ते म्हणतात. त्यामुळे भाषा आणि अस्मिता या अंगभूत असाव्या लागतात, त्या थोपवता येत नाहीत, हेच खरे आहे. हिंदी जशी जबरदस्तीने मान्य करायला भाग पाडता येत नाही, तशी उर्दू भाषा एका धर्मावर जबरदस्तीने अस्मिता म्हणून थोपवताही येत नाही. आणि ती नष्टही करता येत नाही.

निष्कर्ष आणि प्रश्न

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दृष्टीने भाषक अल्पसंख्याक म्हणजे एखाद्या राज्यात अथवा केंद्रशासित प्रदेशात संख्येच्या दृष्टीने अल्प प्रमाणात असलेली भाषा. एकंदर देशातील त्या भाषेच्या स्थानाबाबत भाषक अल्पसंख्याक हा प्रयोग नाही, असे योगेश त्यागी यांनी दाखवून दिले आहे. तसेच ‘युनेस्को’नुसार एखादी भाषा मुले शिकत नसतील आणि विशाल समुदायातील ३० टक्के मुले शिकत असतील, तर त्याला धोक्यात आलेली भाषा म्हणता येणार नाही.

याचा अर्थ दोन्ही निकषांनुसार उर्दू भाषेला अल्पसंख्य किंवा संकटात असलेली भाषा म्हणता येणार नाही. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची ठरलेली डिजिटल आणि समाजमाध्यम क्रांतीने आलेले काही समज दूर करत आहे. मुस्लीम आणि उर्दू हे समीकरण सैलावण्याचे कारणही त्यात आहे. माहितीचा वेगवान प्रसार आणि वस्तुनिष्ठपणा जाणून घेणाऱ्यांसाठी मूळ स्रोत इंटरनेटमुळे सहज उपलब्ध असणे, ही त्याची कारणे आहेत. त्यातून काही प्रमाणात माहिती अधिक दूरवर पोचते.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा\वाचा : 

पुरोगामी, सुधारणावादी विचारवंतांना मुस्लीम समाज हळूहळू बदलत आहे आणि तो आधुनिक बनेल, अशा विश्वास होता. मात्र तो आज तसा झाल्याचे दिसत नाही

इस्लामची सकारात्मक प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी महिलांनी हिजाब परिधान करायला सुरुवात केली, पण तो अधिकाधिक मुस्लीम समुदायाशी जोडले जाण्याचे प्रतीक म्हणूनही प्रस्थापित झाला…

भारतातल्या मुसलमानांचा नेता कोण असायला हवा?

आता भारतीय मुस्लीम समाजाने काय केले पाहिजे?

‘भारतीय मुसलमान’ असे संबोधन करताना ‘भारताचे मुसलमान’ असा अर्थ अभिप्रेत आहे. भारतीय संविधान समजून घेऊन, त्यावर जे मुसलमान निष्ठा ठेवतात, ते भारताचे मुसलमान असतात

भारतात मुस्लीम समाजाविषयी नाहक द्वेष निर्माण केला जात आहे, त्याला सक्रीय सहभागातूनच आळा घालणे शक्य होईल

..................................................................................................................................................................

उर्दू आणि मुस्लीम ही समीकरणे निर्माण होण्यास राजकीय कारणे होतीच, शिवाय त्याला मुस्लीम समाजही कारणीभूत आहे. उर्दू ही मुस्लिमांची भाषा आहे, ही ‘मिथ’ आहे; कारण स्त्रिया नेहमी आपापल्या प्रादेशिक भाषांतूनच बोलताना दिसतात, असे रझिया पटेल यांचे म्हणणे आहे. तरी डॉ. अब्दुल शाबान यांनी सर्वेक्षणाद्वारे जमवलेल्या आकडेवारीत, उर्दू माध्यमात शिकणाऱ्या मुस्लीम मुलामुलींचे प्रमाण ९५ टक्के असल्याचे दिसून येते आणि मुलींसाठी उर्दूचे माध्यम पसंत केले जाते, असे दिसून आले आहे.

या सगळ्यांचा निष्कर्ष म्हणजे भाषेची धार्मिक ओळख पुसट होत आहे. दुसरे सरकारच्या पातळीवर उर्दू भाषेविषयी औदासीन्य असले, तरी ही भाषा धार्मिक सीमारेषा पुसत आहे. ‘रेख्ता’ या उर्दू साहित्यविषयक लोकप्रिय संकेतस्थळावर इंग्रजी, हिंदी आणि उर्दू अशा तीन लिप्यांद्वारे साहित्य उपलब्ध असते. (याचे संस्थापक हिंदू आहेत.) त्यात हिंदू-मुस्लीम तसेच देशपरदेशातील सर्वधर्मीय वापरकर्ते आहेत. त्यांचे वार्षिक संमेलन हे हिंदूंच्या मोठ्या सहभागाने भरत असते. युट्युब आदी माध्यमांमुळे उर्दू मुशायऱ्यांद्वारेही ही भाषा सर्वदूर पोहोचत आहे आणि लिप्यंतरणातून व्यापक लोकसमूहांपर्यंत पोचण्याच्या मार्गावरील दरी ओलांडली जात आहे.

तरी राजकारण सुरू आहे. केंद्रीय मंत्रीमंडळ पातळीवर सातत्याने केली जाणारे वक्तव्ये, तसेच विद्यापीठ पातळीवरही दाखवले जाणारे उर्दू भाषेबद्दलचे सोयीस्कर अज्ञान, हेही त्या राजकारणाचेच अंग आहे. या राजकीय उद्देशानेच उर्दू आणि हिंदी भाषिक इतिहासकारांचे अनेक प्राचीन-उत्पत्तीचे दावे नाकारले जातात. म्हणूनच हिंदी आणि उर्दूचा स्वतंत्र इतिहास ब्रिटिशपूर्व काळात किंवा राष्ट्रवादी विचारसरणीच्या कालखंडाच्या मागे नेला जात नाही. हिंदी आणि उर्दू या भाषांना वेगळे करणे, हे दोन परस्परविरोधी राजकीय आकांक्षांचे परिणाम आहेत. सरकारी उदासीनतेमुळे उर्दूचे क्षेत्र संकुचित झाले आहे. उर्दूला केवळ अल्पसंख्याकांच्या सांस्कृतिक हक्कांचा एक भाग म्हणून संरक्षण दिले पाहिजे असे नाही, तर ती एक संस्कृती आहे, म्हणूनही दिले पाहिजे

त्यामुळे आजची उर्दू भाषेची स्थिती जिगर मुरादाबादी यांच्या भाषेत सांगायची तर अशी आहे :

‘उनका जो फर्ज हैं, वो अहले सियासत जाने

मेरा पैगाम मुहब्बत हैं, जहाँ तक पहुँचे’

लोकांना विभागणारे राजकारण जसे तीव्र होत आहे, तसेच उर्दूच्या काव्यसौंदर्यावर प्रेम करणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. 

.................................................................................................................................................................

लेखक इब्राहीम अफगाण हे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

ibuscholar@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now