पुरोगामी, सुधारणावादी विचारवंतांना मुस्लीम समाज हळूहळू बदलत आहे आणि तो आधुनिक बनेल, अशा विश्वास होता. मात्र तो आज तसा झाल्याचे दिसत नाही

प्रस्तावना

स्त्रियांची स्थिती हे कोणत्याही समाजाच्या विकासाचे मानक असते. मुस्लीम स्त्रियांचे प्रश्न आणि मुस्लीम समाजाचे प्रबोधन, या दोन्ही गोष्टी जवळपास सारख्याच आहेत. आज महिलांचा प्रश्न हा केवळ कुटुंबातील त्यांच्या स्थानापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर सामाजिक जीवनातही विविध परिस्थिती संदर्भात पुरुषांच्या तुलनेत त्यांना असलेल्या समान अधिकाराशी संबंधित आहे. मुस्लीम समाजाच्या दृष्टीने हे प्रबोधन प्रामुख्याने शिक्षण, पर्दा किंवा हिजाब, घटस्फोट आणि बहुपत्नीत्व, या मुद्द्यांभोवतीच अजूनही फिरत आहे. त्या दृष्टीने भारताबरोबर स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्रात किती प्रमाणात प्रबोधन झाले, याचा तपास करता, त्याबद्दल निर्णायकपणे ‘हो’ किंवा ‘नाही’, असे स्पष्ट उत्तर देता येत नाही.

घटस्फोट, बहुपत्नीत्व, पुरुषप्रधान संस्कृती आदी बाबतीत धोरणात्मक सुधारणांची अद्याप आवश्यकता आहे आणि ते झाल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने स्त्री अथवा समाज प्रबोधन झाले, असे मुस्लिमांच्या बाबतीत म्हणता येणार नाही. शिक्षणाच्या बाबतीत मात्र परिस्थिती बदलत आहे, हे खरे. घटस्फोटाबाबत स्त्रिया अधिक बोलू लागल्या आहेत, संघटित होऊ लागल्या आहेत; परंतु त्यांना समाजाकडून किंवा सरकारच्या बाजूने पुरेसे व ठोस कायदेशीर समर्थन नसल्याने त्यांच्या मागण्या वास्तवात येऊ शकलेल्या नाहीत.

मुस्लीम समाज जगभर पसरलेला आहे आणि तो विविध प्रदेशांत सांस्कृतिक व अन्य घटकांनुसार भिन्न असला, तरी त्यांच्यात काही समानताही आहेत. त्यामुळे सर्व मुस्लिमांना एकाच दृष्टीकोनातून एकाच प्रतिमेत पाहिले जाते. इस्लाममध्येही अनेक पंथ आहेत आणि भारताच्या संदर्भात त्यात जातभेदही आहेत, ही बाब दुर्लक्षित राहते. सर्व मुसलमान एकसारखे नाहीत, हे विविध पद्धतीने सांगितले गेले आहे.

प्रसिद्ध शायर आणि विद्वान डॉ. मुहम्मद इकबाल हे गरीब, श्रीमंत, राजा, भिकारी, काळे, गोरे, आदी सर्वांनी एका रांगेत एकमेकांच्या बाजूला उभे राहून नमाज पडताना पाहून भारून गेले होते. त्यांना या एका समान पातळीवर येऊन, एका रांगेत नमाज पडण्याला त्यांनी मुस्लीम एकतेचे प्रतीक मानले. अजूनही सर्वसामान्य आणि अभ्यासक यांच्याकडूनही जगातील सर्व मुसलमान एक आहेत, अशी मांडणी करण्याची चूक होत आहे. कारण, या एका रांगेत नमाज पडणारे कित्येक देशांतील व काही भागांतील मुसलमान जातीपाती पाळतात, एकमेकांचा जीव घेताना दिसतात.

इस्लामी देशात व समाजात मुसलमानांनी आपल्या मुस्लीम बांधवांच्या रक्त सांडल्याचे, त्यांना ठार मारल्याची इतिहासात शेकडो उदाहरणे सापडतात. त्याशिवाय शिया, सुन्नी, हनफी आदी अनेक पंथांतील वैमनस्य, द्वेष आणि अजलफ, अश्रफ हा जातीय भेद आदी अनेक गोष्टींतून मुसलमान हे एक नाहीत, तर त्यांच्यात जातीय, पंथीय, भौगोलिक आणि सांस्कृतिक भेद आहेत, हे स्पष्ट होते.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा\वाचा : 

इस्लामची सकारात्मक प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी महिलांनी हिजाब परिधान करायला सुरुवात केली, पण तो अधिकाधिक मुस्लीम समुदायाशी जोडले जाण्याचे प्रतीक म्हणूनही प्रस्थापित झाला…

भारतातल्या मुसलमानांचा नेता कोण असायला हवा?

आता भारतीय मुस्लीम समाजाने काय केले पाहिजे?

‘भारतीय मुसलमान’ असे संबोधन करताना ‘भारताचे मुसलमान’ असा अर्थ अभिप्रेत आहे. भारतीय संविधान समजून घेऊन, त्यावर जे मुसलमान निष्ठा ठेवतात, ते भारताचे मुसलमान असतात

भारतात मुस्लीम समाजाविषयी नाहक द्वेष निर्माण केला जात आहे, त्याला सक्रीय सहभागातूनच आळा घालणे शक्य होईल

..................................................................................................................................................................

धर्माच्या पातळीवर मुसलमान कधीही एक नव्हता आणि तसा तो असणारही नाही, पण मुसलमान एक आहेत, असे भासवून हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा ‘संघ’परिवाराचा प्रयत्न आहे, असे डॉ. जहिर अली यांचे म्हणणे आहे. मात्र, भारतात मुस्लीम धर्मसत्ता नसल्याने येथील स्त्रियांची स्थिती तुलनेने अधिक चांगली आहे, असे प्रा. फक्रुद्दीन बेन्नुर म्हणतात. तसेच ते ८५ टक्के मुसलमान धर्मांतरित असून त्यांच्यामध्ये हिंदूंपेक्षाही अधिक जातीयता आहे, असे स्पष्ट करतात.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात मुस्लिमांचा अधिक प्रभाव असलेल्या उत्तर भारतात मुस्लीम धर्मात सुधारणा घडवून आणण्याचे काही प्रयत्न झाले. मौलाना मोहम्मद शिबली नोमानी यांनी एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस व विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी या दिशेने प्रयत्न केले. पुरुषांच्या तलाकच्या अधिकाराप्रमाणेच ‘खुला’च्या स्वरूपात स्त्रियांना घटस्फोटाच्या अधिकाराची बाजू त्यांनी मांडली. पुरुषाची चूक असेल, तर कोणतीही भरपाई न देता ‘खुला’ घ्यायचा अधिकार स्त्रीला आहे, हे त्यांनी दाखवून दिले.

बहुपत्नीत्वाचा, एकापेक्षा जास्त स्त्रियांशी लग्न करण्याची परवानगी देण्याबाबतचा मुद्दा घेऊन त्यांनी प्रबोधन केले की, ही कायदेशीर परवानगी नसून अपवाद आहे, होती. त्यांनी ‘कुराण’ आणि ‘हदीस’मधून त्यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले आणि या अवाजवी आणि अन्याय्य तरतुदीविरुद्ध विरोधकांनी केलेल्या खोट्या प्रचाराचे खंडन केले.

याच काळात शिबली यांच्यानंतर काही वर्षांनी उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर जिल्ह्यात जन्माला आलेले मौलाना अश्रफ अली थानवी यांनी स्त्रियांना घटस्फोट घेण्याच्या असलेल्या अधिकाराबाबत प्रबोधन केले. ‘इद्दत’ कालावधीत घटस्फोटित पत्नीची देखभाल करणे, ही घटस्फोट देणाऱ्या पतीची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. घटस्फोट हा केवळ शेवटचा उपाय म्हणून वापरता येतो. त्यांनी आपल्या ‘हिलात-अल-नजीजाह’ या पुस्तकात महिलांच्या घटस्फोटाच्या अधिकाराची खरी स्थिती स्पष्ट केली आहे. इंग्रजांनी आणलेला ‘मुस्लीम विवाह काडीमोड कायदा १९३९’  हा पहिला मुस्लीमविषयक कायदा (Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939) त्यांच्या या पुस्तकावरच आधारित होता. सदर कायदा स्त्रीला कायदेशीर घटस्फोटाचा अधिकार प्रदान करतो.

भारतातील इस्लामिक कायद्याच्या इतिहासातील ही एक महत्त्वाची सुधारणा होती. तसेच, गर्भपात या कळीच्या प्रश्नाविषयीही त्यांनी सुस्पष्टता आणली. वैद्यकीय तपासणीत गर्भात जीव आढळून आल्यास गर्भपात पूर्णपणे निषिद्ध आहे. गर्भात जीव नसेल तर गर्भपात करण्यास परवानगी असेल, असे त्यांनी मांडले.

स्वतंत्र भारतात अनेक मुस्लीम संप्रदायांनी समाज परिवर्तनाचे प्रयोग केले. ‘तब्लिकी जमात’चे संस्थापक मोहम्मद इलियास (१८८५ ते १९४४) यांनी नमाज आणि जमातने दाखवलेल्या मार्गावर चालण्याचा आग्रह धरला  (‘Life and Mission of Maulana Mohammad Ilyas’, 2022). हा साधा व सोपा मार्ग असल्याने स्वीकारलाही गेला. इस्लामबाह्य रूढी व परंपरांना त्यांनी विरोध केला, अलीम वकील यांनी म्हटले आहे. सर्वाधिक जनसंपर्क यांनी घडवला. धर्मबाह्य रूढी व अंधश्रद्धा यांमधून मुस्लीम समाज मुक्त होण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे, ‘जमात’चा परिणाम समाजातील सर्वसामान मुसलमानांवर होत आहे, असे अलीम वकील यांना वाटते.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

हमीद दलवाई

भारतातील बहुसंख्याक हिंदू समाजातही कालबाह्य परंपरा आणि विषमता असल्या, तरी या समाजात सुधारणावादी इतिहासाचा वारसा आहे. तथापि मुस्लीम समाजात त्याचा अभाव आहे. सर सय्यद अहमद खान, महंमद इक्बाल, मौलाना आझाद या धर्मसुधारकांचा प्रभावही नाही. त्यामुळे उदारमतवादी इस्लामसुद्धा सर्वांपर्यंत पोहोचला नाही. सुधारणेची ही पोकळी भरून काढण्यासाठी दलवाईंनी मुस्लीम प्रबोधनास प्राधान्य दिले, असे शमशुद्दीन तांबोळी म्हणतात. 

सात मुस्लीम महिलांचा मोर्चा काढून महिलांच्या संविधानात्मक अधिकाराचा मुद्दा त्यांनी उचलला आणि मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यातील विषम, अन्यायी तरतुदींकडे लक्ष वेधले. दलवाईंनी सर्वप्रथम ‘समान नागरी कायद्या’चा आग्रह धरला. असा कायदा अस्तित्वात आणणे म्हणजे सरकारने आणि समाजाने धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय आणि समान नागरी हक्कांशी बांधीलकी दाखवणे आहे. ‘समान नागरी कायद्याशिवाय समान नागरिकत्वाची भावना लोकमानसात रुजणार नाही,’ असे दलवाईंचे म्हणणे होते.

दलवाई यांचे लेखन आणि चरित्र यांचा अभ्यास केला की, त्यांच्यापुढे तीन स्वतंत्र प्रश्न होते, असे अरविंद बाळ म्हणतात. 

१) मुसलमानांची (मुख्यतः भारतीय) समाज सुधारणा

२) इस्लामची मुळातून चिकित्सा आणि

३) इस्लामचे जागतिक आयाम विचारात घेता आणि नुकतीच (हमीद दलवाईंच्या काळाच्या दृष्टीने केवळ २०-२५ वर्षांपूर्वी) मुसलमानांच्या हट्टाग्रहाने धार्मिक तत्वावर झालेली भारताची फाळणी आणि त्यातून निर्माण होणारा भारतीय मुसलमानांचा हिंदूबरोबर एकराष्ट्रीयत्वांत सामील होण्याचा प्रश्न.

भारतीय समाजाच्या सामाजिक व सांस्कृतिक जीवनाचे जाणीवरूर्वक वेगाने आधुनिकीकरण घडवून आणणे हाच हिंदू-मुस्लीम समस्येची सोडवणूक करण्याचा एकमेव मार्ग उपाय आहे, असे अ.भि. शहा यांनी म्हटले होते. आधुनिकीकरण म्हणजे मूल्ये रुजवणे, असे त्यांना अभिप्रेत होते.

राजकीय व्यवहार हे ‘रीझन’ म्हणजे विवेकावर आधारीत असावे, असे त्यांना वाटत होते. कुरुंदकर, शहा आणि दलवाई या तिन्ही पुरोगामी, सुधारणावादी विचारवंतांना मुस्लीम समाज हळूहळू बदलत आहे आणि तो आधुनिक बनेल, अशा विश्वास होता. मात्र तो आज तसा झाल्याचे दिसत नाही.

हिंदू-मुस्लीम प्रश्न प्रामुख्याने राजकीय हेतूने हाताळला गेला. त्यामुळे ‘समान नागरी कायदा’, धर्मनिरपेक्षता आदी निकषांच्या आड मुस्लीम धर्मातील चालीरिती आणि ‘शरिया कायदा’ ही अंतर्गत बाब असून त्यात कोणी हस्तक्षेप करू नये, अशी भूमिका घेतली. तसे बहुसंख्य असलेल्या हिंदू धर्मनिरपेक्ष जनतेचेही मत होते. समाजातून या सुधारणांसाठी फारसा प्रयत्न न झाल्याने राजकीय पातळीवर त्यासाठी दबाव निर्माण झाला नाही आणि मुस्लिमांना दुखवायचे नाही, अशीच भूमिका राजकीय पक्षांनी घेतली. 

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा\वाचा : 

इस्लामची सकारात्मक प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी महिलांनी हिजाब परिधान करायला सुरुवात केली, पण तो अधिकाधिक मुस्लीम समुदायाशी जोडले जाण्याचे प्रतीक म्हणूनही प्रस्थापित झाला…

भारतातल्या मुसलमानांचा नेता कोण असायला हवा?

आता भारतीय मुस्लीम समाजाने काय केले पाहिजे?

‘भारतीय मुसलमान’ असे संबोधन करताना ‘भारताचे मुसलमान’ असा अर्थ अभिप्रेत आहे. भारतीय संविधान समजून घेऊन, त्यावर जे मुसलमान निष्ठा ठेवतात, ते भारताचे मुसलमान असतात

भारतात मुस्लीम समाजाविषयी नाहक द्वेष निर्माण केला जात आहे, त्याला सक्रीय सहभागातूनच आळा घालणे शक्य होईल

..................................................................................................................................................................

प्रबोधनाचा पाया म्हणून हमीद हलवाई यांनी ‘मानवतावादी आधुनिकता’ हा इलाज सुचवला होता. हा केवळ भारतापुरता नाही, तर जगातील सर्वच देशांतील ‘जातीयते’वर हाच उपाय आहे, असे अरविंद बाळ यांना वाटते. दलवाईंनी वापरलेला ‘सेक्युलर इंटिग्रेशन’ (secular integration) हा शब्द त्यांना केंद्रस्थानी वाटतो. तुम्हाला जर तुमचा मुसलमान असण्याचा हक्क प्रामाणिकपणे मान्य असेल, तर तेवढ्याच प्रामाणिकपणे माझा मुसलमान नसण्याचा हक्क तुम्ही मान्य केला पाहिजे. तो तसा तुम्ही कराल काय?, असा सवाल करत अशी सहिष्णूता मुस्लीम समाजात आलेली नाही, असे कुरुंदकरांनी म्हटले होते. ते वास्तव अद्यापही बदललेले नाही.

‘सेक्युलॅरिझम आणि इस्लाम’ या ‘जागर’मधील लेखात नरहर कुरुंदकर यांनी, कुठलाच धर्म पारलौकिक नसतो, तर लोकांच्या नावाने चालणारा हा लोकांचा सार्वजनिक व्यवहार हीच धर्माची मुख्य कक्षा असते; समाज जीवनाच्या सार्वजनिक कक्षेतून धर्म बाजूला सारून केवळ पारलौकिक बाबीसाठी मर्यादित करणे, हा मी ‘सेक्युलॅरिझम’चा मुख्य अर्थ मानतो, असे म्हटले.

कुरुंदकर यांच्या व्याख्येनुसार कोणताही धर्म ‘सेक्युलर’ नसतो आणि असूही शकत नाही. त्यामुळे धार्मिक माणसे सेक्युलर वर्तन ही कोंडी कायम आहे. कारण, मूलतत्त्ववादी आधुनिक आणि धर्मनिरपेक्ष मूल्यांच्या विरोधात असतात. ते आधुनिक जीवनशैलीच्या विरोधात नसतात, पण त्यांच्या चळवळी लोकशाही विरोधी तसेच स्त्रीविरोधी असतात.

अजून एक वैशिष्ट्य म्हणजे हिंसा. स्त्रियांना विशिष्ट भूमिकांमध्ये बांधून ठेवणे किंवा त्यांना अधिक पारंपरिकता प्रदान करणे, हा सर्व मूलतत्त्ववाद्यांच्या धोरणाचा भाग असतो. अधिक मुलांना जन्माला घालण्यास प्रोत्साहन देणे, स्त्रीला पडद्याच्या आड ठेवणे, स्त्री-पुरुष यांच्यामध्ये दरी निर्माण करणे, स्त्रीच्या लैंगिकतेवर नियंत्रण ठेवणे आणि पुरुषप्रधान व्यवस्थेला शरण जाण्यास स्त्रीला भाग पाडणे, ही त्या धोरणाची वैशिष्ट्ये आहेत. तो संघर्ष अद्याप सुरू असून त्यात प्रबोधन चळवळ कमकुवत झाली, असे दिसते.

हमीद दलवाई यांच्या पत्‍नी मेहरुन्निसा दलवाई यांनी पतीच्या निधनानंतर ४० वर्षे त्यांचे विचार सातत्याने पुढे नेले. हमीद दलवाई पश्चात ‘मुस्लीम सत्यशोधक चळवळी’च्या त्या अग्रणी राहिल्या. शहाबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम रहावा म्हणून त्यांनी संघर्ष केला आणि १९८६-८७मध्ये महाराष्ट्रात ‘तलाक मुक्ती मोर्चा’ काढला. 

मात्र, महाराष्ट्रातील समाजवाद्यांच्या मदतीने उभ्या राहिलेल्या मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाच्या चळवळीने १९३९च्या कायद्याचा विचार न करता मुस्लीम स्त्रियांच्या प्रश्नाला कुराण आणि इस्लामला जबाबदार धरले आणि त्यामुळे नुकसानच झाले, अशी टीका फक्रुद्दीन बेन्नूर यांनी केली आहे.  त्यांच्या मते, सदर कायदा कुराणानुसार नसून ब्रिटिशांनी मुल्ला मौलवींचे ऐकून बनवलेला आहे. त्यामुळे या कायद्याला कुराणाचा कायदा म्हटल्याने मुल्ला-मौलवींचेच खरे ठरू लागले आणि मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाच्या प्रचारामुळे त्यांना बळ मिळाले.

तसेच, मंडळाने आणि अन्य समाजवाद्यांनी उचललेले इस्लामविरोधी मुद्दे जनसंघ, भाजप आदींनी मुस्लीमविरोधी प्रचारासाठी वापरले, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. उदा. कोकणात मुसलमानांची भाषा कोकणी आणि मराठीच होती. हे वास्तव विसरून मुसलमानाने उर्दू सोडून मराठीचा स्वीकार केला पाहिजे, असा प्रचार मंडळाने केला. त्यातून मुसलमान यांची भाषा उर्दू असून उर्दू बोलणारे मुसलमान हिंदूंपेक्षा वेगळे आहेत, हा संदेश समाजात गेला आणि परिणामी मुस्लीम धर्मवाद्यांचेच हात बळकट झाले, असे ते म्हणतात.

त्याचप्रमाणे ‘कुराणा’तील स्त्रीविरोधी कायदा बदलल्याशिवाय स्त्रियांना न्याय मिळणार नाही, ही भूमिका आणि ‘बुरखा हटाव’ ही मोहीम हा मुद्दादेखील इस्लामविरोधी होता, अशी टीका त्यांनी केली आहे. कारण १९३९चा कायदा ‘कुराण’प्रणित म्हटल्याने पुन्हा प्रतिगामी शक्तींचेच बळ वाढत होते. स्त्रीने आपल्या शरीराचा भाग उघडा राहील, असा पोशाख करू नये, फार तर हिजाब म्हणजे डोक्यावरील केसांना कापडाने बांधावा असा उल्लेख आहे.

महाराष्ट्रात आणि भारतात अनेक राज्यात मुस्लीम स्त्रिया बुरखा वापरत नव्हत्या. कष्टकरी, ग्रामीण स्त्रियांत बुरख्याची पद्धत नव्हती. त्या पुरुषांच्या बरोबरीने शेतात काम करत होत्या. महाराष्ट्रात सत्यशोधक मंडळाचा प्रचार सुरू होईपर्यंत तीच पद्धत होती. अशा परिस्थितीत ‘बुरखा हटाव’ असे म्हणणे म्हणजे इस्लामची बुरख्याची गाठ घालणे होय आणि मुल्ला मौलवींना स्त्रियांवर बुरखा लागण्याची संधी देणे होते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.  त्यामुळे २००० सालापासून मुस्लीम स्त्रियांवरील बंधने वाढली, शरिया कायदा लादण्याचा आग्रह सुरू झाला, सर्वत्र बुरखा, हिजाब दिसू लागले, असे विश्लेषण प्रा. बेन्नूर यांनी केले आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

लेखकांची भूमिका

कोणत्याही प्रबोधन चळवळींना बळ देण्याचे आणि सुधारणावादी विचार समाजात रुजवण्याचे महत्त्वाचे काम लेखक करतात. मराठीतील साहित्येतिहासाचा आढावा घेतल्यास महाराष्ट्रातील सुधारणावादी भूमिकेत लेखकांनी बजावलेली सकारात्मक आणि जोरकस भूमिका दिसून येते. मराठी भाषेत साहित्य निर्माण करणाऱ्या मुस्लीम लेखक लेखिकांची परंपरा दीर्घ आहे. विजापूरचा राजा आदिल शाह हा भारतीय इतिहासातील पहिला शासक आहे, ज्याने मराठीला ‘राज्यभाषा’ म्हणून अधिकृत दर्जा दिला. तसेच, १२व्या शतकापासूनची परंपरा तपासल्यास त्यात सुमारे ४२ मुस्लीम संतांनी मराठीत लेखन केले असल्याचे दिसते.

२१व्या शतकात जी जागतिक व भारतीय समाजाची उलथापालथ आणि राजकारण सुरू झालेलं आहे, त्याची पुरेशी दखल घेणारं साहित्य निर्माण होताना दिसत नाही.  भारतातील ८५ टक्के मुसलमान वंश सांस्कृतिकदृष्ट्या धर्मांतरित भारतीयच आहे. त्यांची मुळे उखडून त्यांना परकीय करण्यात येत आहे. मुस्लीम मराठी साहित्यिक, इतिहासकार, अभ्यासक यांनी इथल्या मुसलमानांची वंश-सांस्कृतिक भारतीय ‘मुळे’ (रुट्स) पुढे आणली. सध्याचे मुस्लीम मराठी साहित्य या गंभीर प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करत आहे, असे डॉ. युसुफ बेन्नुर यांनी म्हटले आहे.

तुफैल अहमद यांच्या मते, आजचे लेखक निरक्षरता, बेरोजगारी, बहुपत्नीत्व आणि स्त्रियांचे अधिकार आदी ‘मुस्लीम प्रश्न’ मांडतात. त्यांचे साहित्य पुरोगामी दृष्टीकोनाचे असते आणि ते धार्मिक साहित्य नाही. उदा. अमर हबीब यांची पुस्तके मुस्लीम ‘व्होट बँक’सारख्या राजकीय समस्यांवर लक्ष केंद्रित करतात, तर जावेद पाशा यांची पुस्तके घटनात्मक मुद्द्यांबद्दल जागरूकता वाढवतात. झुल्फी शेख, फरजाना डांगे, हसिना मुल्ला, फातिमा मुजावर आणि नसीमा देशमुख या मुस्लीम महिला लेखिकाही मराठीतून स्त्रीवादी लेखन करतात. मात्र मराठी मुस्लीम लेखक लेखिका धार्मिक रूढीवादाला आव्हान देत नाहीत; त्यामुळे मुस्लिमांमध्ये प्रबोधन अजून खोलवर पोहोचलेले नाही. विशेषतः धार्मिक सनातनी प्रवृत्तीला आव्हान देण्याचे लेखक टाळत असल्याने मुस्लीम साहित्यात उलेमा (इस्लामिक धर्मगुरू) विरुद्ध कोणताही संघर्ष दिसत नाही.

आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात संवादाच्या कक्षा वाढल्या आहेत. फेसबुकसारखा पर्यायी सशक्त मीडिया उभा राहिला आहे. यावर बरेच नवलेखक उत्तम प्रबोधनाची मांडणी करणारे लेखन करत आहेत व येत्या काळात हेच मराठी मुस्लीम साहित्याची धुरा सांभाळतील, असे अजीम कलीम यांचे मत आहे. पण प्रस्थापित होऊ पाहणाऱ्यांनी हे काम आधीच केले असते, तर आज समाजमन इतके कलुषित झाले नसते, असे ते म्हणतात. त्यामुळे ‘आजच्या भयानक परिस्थितीला राजकीय नेते नव्हे, तर हे ‘सो कॉल्ड’ साहित्यिकही तेवढेच जबाबदार आहेत’, असे त्यांचे मत आहे.

सद्य:स्थितीकडे नजर टाकल्यास मुस्लीम स्त्रियांना कौटुंबिक आणि विवाहाच्या बाबतीत न्याय आणि न्याय्य वागणूक नाकारण्यात आली आहे, असे दिसते. महाराष्ट्रासह, देशातील अनेक राज्यांतील मुस्लीम स्रियांच्या एका अभ्यासात, कुराणातील तत्व न्याय आणि निष्पक्षतेसाठी असूनही सामान्य मुस्लीम स्त्रीसाठी प्रत्यक्ष वास्तव अत्यंत भीषण आहे, असे दिसून आले आहे. तिला अल्पवयीन विवाह, तोंडी घटस्फोट आणि बहुपत्नीत्व यांसारख्या प्रथांचा त्रास होतो.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा\वाचा : 

इस्लामची सकारात्मक प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी महिलांनी हिजाब परिधान करायला सुरुवात केली, पण तो अधिकाधिक मुस्लीम समुदायाशी जोडले जाण्याचे प्रतीक म्हणूनही प्रस्थापित झाला…

भारतातल्या मुसलमानांचा नेता कोण असायला हवा?

आता भारतीय मुस्लीम समाजाने काय केले पाहिजे?

‘भारतीय मुसलमान’ असे संबोधन करताना ‘भारताचे मुसलमान’ असा अर्थ अभिप्रेत आहे. भारतीय संविधान समजून घेऊन, त्यावर जे मुसलमान निष्ठा ठेवतात, ते भारताचे मुसलमान असतात

भारतात मुस्लीम समाजाविषयी नाहक द्वेष निर्माण केला जात आहे, त्याला सक्रीय सहभागातूनच आळा घालणे शक्य होईल

..................................................................................................................................................................

पितृसत्ताक मानसिकता आणि हितसंबंधांमुळे, चुकीच्या प्रतिपादनामुळे कौटुंबिक पातळीवरही तिच्यावर अन्याय होतो, हे वास्तव कायम असल्याचे दिसले आहे. त्यामुळे तिचा लढा हा, ‘कुराण’मधील तत्त्वानुसार तरी न्याय मिळायला हवा, यासाठी आहे. कुराण सर्वांसाठी न्याय्य आणि समान आहे, असा विश्वास सामान्य मुस्लीम स्त्रीला असतो. तिचे कायदेशीर हक्क काय असावेत, याविषयीचा तिचा विचार स्पष्ट आहे. त्यामुळे एक सुस्पष्ट कायदेशीर यंत्रणा असण्याची तिची इच्छा समाज आणि सरकारने स्वीकारली पाहिजे, असे तिला वाटते. 

लग्नाचे वय, घटस्फोट, पालनपोषण, बहुपत्नीत्व, मुलांचा ताबा, मालमत्ता यासारख्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी तिला कुराणाच्या तत्त्वांवर आधारित संहिताबद्ध कायदा हवा असल्याचे या अभ्यासातून दिसून येते. मुस्लीम स्त्रियांच्या सर्वेक्षणातून स्पष्ट होणारी मुस्लीम वैयक्तिक कायद्याबाबतची त्यांची मते पाहता, कुराणमध्ये नमूद केलेले अधिकार स्त्रियांपर्यंत पोहोचलेले नाहीत, असे भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलनाच्या सहसंस्थापक नूरजहान सफिया नियाज आणि झाकिया सोमण यांना वाटते.

व्यक्तिगत कायद्यामध्ये सुधारणा व्हाव्यात असे मानणाऱ्या महिलांची संख्या मोठी आहे. आज तो ज्या स्वरूपात अस्तित्त्वात आहे, तो विस्कळीत आणि विसंगत आहे; समाजाने किंवा सरकारने तो सर्वसमावेशक करण्याचा प्रयत्न केला नाही, अशी त्यांची भूमिका आहे. या सर्वेक्षणात सहभागी स्त्रियांनी पहिली पत्नी आजारी असतानाही बहुपत्नीत्वाला परवानगी देऊ नये असे (२,९५९ स्त्रियांनी) सांगितले, तर पहिली पत्नी गर्भधारणा करू शकत नसली तरीही बहुपत्नीत्वाला परवानगी देऊ नये असे (२,९८३ स्त्रियांना) वाटते. विधवांना दुसरी पत्नी म्हणून स्वीकारण्यास पतींना परवानगी देऊ नये, असे २,९४९ स्त्रियांचे मत असून यातून बहुपत्नीत्वाबद्दल सामान्य मुस्लीम स्त्रियांची मते स्पष्ट आहेत आणि ते  त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत नको आहे, ही बाब स्पष्ट होते.

तोंडी आणि एकतर्फी तलाक ही मुस्लीम स्त्रियांना भेडसावणाऱ्या प्रमुख समस्यांपैकी एक आहे. तीनदा तलाक हा शब्द उच्चारणे, पोस्टकार्डद्वारे, काझीकडून नोटीस, फोनवरून, इत्यादी माध्यमांतून तोंडी तलाकच्या घटना घडतात. या अभ्यासातून हेही स्पष्ट झाले की, सर्वेक्षण केलेल्यापैकी ५३.२ टक्के स्त्रियांना घरगुती हिंसाचाराचा सामना करावा लागला आहे. कुराणात स्त्रियांना मालमत्तेचा मालकी हक्क दिलेला असूनही ८२ टक्के स्त्रियांनी सांगितले की, त्यांच्या नावावर कोणतीही मालमत्ता नाही. घटस्फोटितांपैकी जवळपास निम्म्या स्त्रिया एकतर त्यांच्या आई-वडिलांच्या आश्रयाला होत्या किंवा स्वतः कमवत होत्या.

शरीयत कायदा १९३७; मुस्लीम विवाह काडीमोड कायदा १९३९ आणि मुस्लीम महिला (घटस्फोटावरील अधिकारांचे संरक्षण) कायदा १९८६; हे तीन कायदे भारतात ‘शरियत’ किंवा मुस्लीम वैयक्तिक कायद्याच्या नावाने अस्तित्वात आहेत. परंतु विवाह असो वा कौटुंबिक बाबी, त्यात स्त्रियांना न्याय देण्यासाठी हे कायदे अत्यंत अपुरे आहेत, हेच या सर्वेक्षणातून स्पष्ट होते. मुस्लीम विवाह काडीमोड कायदा १९३९ने मुस्लीम स्त्रीला नऊ विशिष्‍ट कारणांवरून विवाहबंधनातून किंवा करारातून बाहेर पडण्‍याचा अधिकार दिला. ब्रिटिशांनी लागू केलेला हा एकमेव कायदा आहे, ज्याने घटस्फोट कायद्याचे ठोस ‘कोडिफिकेशन’ झाले. तथापि, या कायद्याचा स्त्रियांना फायदा होत असला तरी तो तोकडा आहे. कारण, हा कायदा केवळ कोणत्या आधारावर स्त्रिया घटस्फोट घेऊ शकतात, हे सांगतो. मात्र घटस्फोट घेण्याची कोणतीही स्पष्ट प्रक्रिया किंवा मुदत यात नमूद नाही.

गुजरातच्या दंगली, राजकीय पातळीवरील सत्ता बदलांचे वारे आदी कारणास्तव देशातील अनेक मुस्लीम समाजात विशेषत: महिला वर्गात विविध प्रबोधनाचे प्रयत्न सुरू झाले. त्याचा एक परिणाम म्हणजे जानेवारी २००७ मध्ये समस्या, प्रश्न सोडवण्यासाठी मुस्लीम महिलांनी एकत्र येऊन ‘मुस्लीम महिला आंदोलन’ची राष्ट्रीय पातळीवर स्थापना झाली.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

आज या संस्थेचे कार्य महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तामिळनाडु, कर्नाटकप्रदेश, आंध्रप्रदेश, ओदिशा आदी १७ राज्यांत सुरू आहे. मुस्लीम महिला नेतृत्व उभारणीस प्रोत्साहन, ‘सच्चर समिती’च्या शिफारसींची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून प्रचार, प्रबोधन मोहीम, मुस्लीम कौटुंबिक कायद्यांमध्ये सुधारणा व्हावी म्हणून राष्ट्रीय मोर्चाचे आयोजन, प्रबोधन, सनातनी, जातीय व हुकूमशाही प्रवृत्तीविरुद्ध मुस्लिमांचा आवाज बुलंद करण्यास मदत, आरक्षण, संघटन, शैक्षणिक व सामाजिक सबलीकरणासाठी मुस्लीम मुलींना प्रोत्साहन, उत्तेजन, प्रत्यक्ष प्रयत्न, आदी ‘आंदोलन’ची व्यापक उद्दिष्ट्ये आहेत.

पुण्यात २०१७मध्ये झालेल्या ‘मुस्लीम महिला अधिकार परिषदे’त उपस्थित स्त्रियांची प्रातिनिधिक रूपे पाहता मुस्लीम समाजातील स्त्रियांची संक्रमणावस्था स्पष्ट होऊ शकते. या परिषदेत लेखिका व संशोधक असलेल्या नूर जहीर यांनी एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला की, मुल्ला मौलवी स्वतःला धर्माचे अभ्यासक आणि अधिकारी व्यक्ती मानतात आणि धर्म फक्त आपल्यालाच कळतो, असे त्यांना वाटते; तर मग इस्लाममध्ये हुंड्याला विरोध असताना भरपूर हुंडा घेऊन होत असलेल्या लग्नात ते ‘निकाहनामा’ कसे काय पढू शकतात? त्याला ते नकार का नाही देत. तसेच, इस्लाममध्ये लग्न हा करार आहे, तर या करारात चांगल्या तरतुदी नमूद करायला काय हरकत आहे? तसेच, एकतर्फी तलाक देणाऱ्या पुरुषांचे दुसरे लग्न होऊ न देता, त्यांना बहिष्कृत करण्याची भूमिका स्वत:ला धर्माचे अधिकारी समजणारे मुल्ला मौलवी का घेत नाहीत?

आपल्याला ज्ञान पाजणाऱ्या मौलवींना समाजाने हे प्रश्न विचारण्याची गरज आहेच. त्याचबरोबर मुलींच्या सासरच्या मंडळींना देवत्व देऊन त्यांच्या चुकांकडे दुर्लक्ष करण्याच्या भारतीय मानसिकतेतून आपण कधी बाहेर येणार आहोत? मुलींच्या पाठीशी उभे राहण्याची पहिली जबाबदारी कुटुंबाची नव्हे का? हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत, असे या परिषदेत दिसून आले.

या संमेलनात व्यक्त झालेल्या अर्शिया या स्त्रीच्या निमित्ताने, किमान काही पालक विचार करू लागले असून कमी वयात मुलीचे लग्न लावून न देण्याबद्दल बोध होऊ लागला आहे आणि ती चूक सुधारण्यासाठी समाजाचा विरोध पत्कराला ते तयार आहेत, असे सकारात्मक चित्रही दिसू लागले आहे.

निष्कर्ष

हमीद दलवाई हे विवेकी भूमिका घेणारे कृतीशील विचारवंत होते. परंपरावादाला नकार आणि ऐहिकतेचा स्वीकार यांचा पुरस्कार त्यांनी केला. ‘राष्ट्रीय एकात्मता’ हे अंतिम उद्दिष्ट मानणारे, मुस्लीम समाजातील सुधारणांना बळ देण्यासाठी निर्भीडपणे अनेक प्रबोधन-कृती कार्यक्रम राबवणारे, तसेच धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही ही दोन मूल्ये दलवाईंच्या आपल्या विचारांच्या केंद्रस्थानी ठेवलेले ते विचारवंत होते. 

‘सेक्युलॅरिझम’चा खरा अर्थ समाजात रुजल्यास समाज प्रबोधनाच्या प्रक्रियेला मोठी गती मिळाली असती असे शमसुद्दीन तांबोळी यांचे मत आहे. कारण सेक्युलॅरिझममध्ये वैज्ञानिक दृष्टीकोन, स्त्री-पुरुष समानता, समान नागरिकत्व आणि सामाजिक न्याय. प्रत्यक्षात सर्व धर्म अंधश्रद्धा, महिलांचे दुय्यमत्व, विषमता, अन्याय आणि शोषण यांचे स्त्रोत आहेत. त्यांना धर्मांधतेच्या प्रभावातून कमी करणारे तत्त्वज्ञान म्हणजे सेक्युलॅरिझम असे त्यांना वाटते. मात्र, राजकीय नेतृत्वालाही न परवडणारी, अशी ही संकल्पना आहे असल्याचे ते म्हणतात. सेक्युलॅरिझमला पर्यायी म्हणून जे प्रचलित शब्द वापरले जातात, त्यातील एकही शब्द त्याच्या गाभ्याला स्पर्श करू शकणार नाहीत, असे त्यांना वाटते. ते सेक्युलॅरिझम सर्वांपेक्षा जवळ जाणारा शब्द म्हणजे ‘ईहवाद’ असे मानतात.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा\वाचा : 

इस्लामची सकारात्मक प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी महिलांनी हिजाब परिधान करायला सुरुवात केली, पण तो अधिकाधिक मुस्लीम समुदायाशी जोडले जाण्याचे प्रतीक म्हणूनही प्रस्थापित झाला…

भारतातल्या मुसलमानांचा नेता कोण असायला हवा?

आता भारतीय मुस्लीम समाजाने काय केले पाहिजे?

‘भारतीय मुसलमान’ असे संबोधन करताना ‘भारताचे मुसलमान’ असा अर्थ अभिप्रेत आहे. भारतीय संविधान समजून घेऊन, त्यावर जे मुसलमान निष्ठा ठेवतात, ते भारताचे मुसलमान असतात

भारतात मुस्लीम समाजाविषयी नाहक द्वेष निर्माण केला जात आहे, त्याला सक्रीय सहभागातूनच आळा घालणे शक्य होईल

..................................................................................................................................................................

सय्यद फिरोज अश्रफ यांच्या मते, ‘कुराण’ व ‘शरिया’च्या बाहेर जाऊन ज्ञान-विज्ञान, आधुनिक विचार यांना खुल्या मनाने स्वीकारण्याची मानसिकता निर्माण होऊ शकणार नाही. त्यामुळे आत्मपरीक्षणाला पर्याय नाही. प्रोफेसर झोया हसन यांनी मुस्लीम महिलांच्या प्रगतीसाठी त्रिसूत्री कार्यक्रम सूचवला आहे.  त्यामध्ये प्रामुख्याने सर्व मुलींना शाळेमध्ये घालणे, शिकवणे, उच्च आणि तांत्रिक शिक्षण देणे, अशी मागणी केली आहे.

भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन संघटनेने निकाहनामा प्रसिद्ध केला असून, त्यामुळे मुस्लीम महिलांची धर्माच्या जाचक बंधनातून सुटका होण्यास मदत मिळेल, असा आशावाद व्यक्त होत आहे. मुस्लीम धर्मातील पुरुषसत्ताक व्यवस्थेला व कायद्याने निकाहनामामुळे आव्हान मिळाले आहे. अजगर अली इंजिनिअर यांच्यासारख्या इस्लामच्या पुरोगामी अभ्यासक आणि समाज सुधारकांनी यात महत्त्वाचे योगदान दिले. त्यांनी तयार केलेला निकाहनामा हा एक आदर्श मुस्लीम वैयक्तिक कायदा कसा असावा, याचे उदाहरण बनला आहे. हा निकाहनामा तयार करण्यात हजारो मुस्लीम महिलांचा सहभाग आहे. या पुढचा आव्हानात्मक टप्पा म्हणजे सदर निकाहनामा मुस्लीम वैयक्तिक कायद्याचा भाग बनवणे आहे. त्यासाठी मोठी चळवळ उभारावी लागेल.

यात लग्नाची नोंदणी सरकारी कार्यालयांत करण्यात यावी; योग्य कारण असल्याशिवाय, पहिल्या पत्नीचा मृत्यू झाल्याशिवाय, दुसऱ्या लग्नास मनाई करण्यात यावी; लग्नाच्या वेळी वधूचे वय किमान १८ वर्षे असावे; पतीचा मृत्यू झाला तरी तिच्या सासरी सन्मानपूर्वक वागणूक मिळावी; तलाक हा नवरा व बायको दोघेही प्रत्यक्ष उपस्थित असताना व्हावा व त्याला वैध कागदपत्रांचा आधार मिळावा; जर पत्नी तलाक मागत असेल तर तिच्या भावनांचा मान ठेवावा आणि वैयक्तिक संपत्तीवर तिचा मालकी हक्क साबूत राहावा, असा आग्रह धरला गेला आहे.

समानतेचा अधिकार मुस्लीम महिलांसाठीसुद्धा आहे; तेव्हा ‘धर्माने स्त्रियांना समान अधिकार मिळवून दिले आहेत,’ हे सांगणे पुरेसे नसते. मंदिर-मशीद प्रवेशाचा विषय येतो, तेव्हा पुरुषप्रधान मानसिकता कशी चलाखी करते? आपल्याकडे कोणकोणते फतवे काढण्यात येतात? तलाकबंदी होऊ नये म्हणून, इस्तेमासाठी लाखोंचे मोर्चे निघतात; मात्र मुस्लीम समाजाच्या ऐहिक प्रश्नावर मोर्चे निघत नाहीत.  धर्माने दिलेले अधिकार आम्हाला मिळाले पाहिजेत, अशी मागणी करण्यापेक्षा संविधानाने दिलेले अधिकार मागण्याची आज अधिक गरज आहे, असे तांबोळी म्हणतात.

धर्माची चिकित्सा करण्यासाठी धर्मातून बाहेर यावे लागते, अन्यथा ते अशक्य बनते. हमीद दलवाई नास्तिक होते, म्हणूनच ते अल्लाह, प्रेषित मुहम्मद आणि कुराण याची चिकित्सा करू शकले. अल्लाहला मानणं एकमेव, सार्वभौम आणि सर्वव्यापी शक्ती या स्वरूपातच मानावे लागते. त्यामुळे इतर कोणालाही सर्वभौम मानणे धर्मनिष्ठ मुसलमानांना अशक्य होते. कारण, मुहम्मद हे थोर पुरुष होते असे म्हणणे पुरेसे नसते, तर त्यांना ईश्वराचे प्रेषित म्हणूनच मानावे लागते. त्यानंतर त्यांची व्यक्ती म्हणून चिकित्सा, त्यांच्या चरित्राची वस्तुनिष्ठ मांडणी हे शक्य नसते. म्हणून काही पुरोगामी विचारवंत म्हणतात की, ईश्वर आणि धर्म नाकारून श्रद्धाळू धर्मीयांबरोबर संवादच सुरू होऊ शकत नाही. म्हणून निदान धोरण म्हणून ईश्वरीय धर्म मानायला हवा.

या पेचामुळे धर्मचिकित्सा होत नाही. पुरोगामी, सुधारणावादी हेही धर्माची चिकित्सा करत नाहीत. ज्या अधिकार, सुधारणांची मागणी केली जात आहे, ते आधीच कुराणात आहे, हे अधोरेखित करण्यात किंवा त्याचे दाखले देण्यात त्यांची ऊर्जा खर्ची पडते. स्त्री-पुरुष समानता आणि स्त्रीला माणूस म्हणून असलेले अधिकार ही आधुनिक मूल्ये आहेत आणि त्याच्या समर्थनासाठी प्राचीन दाखल्यांची गरज नाही. परंतु निदान कुराणात सांगितलेले अधिकार तरी मिळायला हवेत, या भोवती हे प्रबोधन घोटाळते. कारण, ही न्यायाची बाबही मुस्लीम समाज पूर्ण करू शकलेला नाही. ही अन्याय्य स्थिती धर्माच्या नावानेच होत आहे, हे लक्षात घेता धर्मचिकित्सा आवश्यक आहे.

धर्मातील तत्त्वे कशी पुरुषप्रधान मानसिकतेच्या चौकटीतून स्त्रियांपर्यंत पोचवली जातात, याचे प्रबोधन आवश्यक आहेच, शिवाय स्त्रियांना धर्माच्याच नावाने अधिकाधिक संकुचित अवकाशात बंदिस्त करण्याच्या धोरणातील कावा ओळखण्यासाठी धर्माच्या चौकटीच्या पलीकडे माणुसकीच्या वैश्विक मूल्यांच्या चौकटीत स्वत:ला उभे करणे कसे महत्त्वाचे आहे, याचे प्रबोधन आवश्यक आहे. त्यासाठी धर्मचिकित्सा टाळता कामा नये. कारण, धर्माच्या चौकटीत सिद्ध करायला हवीत, अशी ही मूल्ये नाहीत, ही जाणही आवश्यक आहे. साहित्यिकांपासून शिक्षकांपर्यंत सर्वांचा या सुधारणात सहभाग हवा. धर्मातील उणिवा दाखवणे हे प्रगतीचे लक्षण म्हणून पाहायला हवे. धर्मचिकित्सेची परंपरा इस्लाममध्ये होती, त्याला नव्या अंगाने मांडण्याची गरज आहे.

.................................................................................................................................................................

लेखक इब्राहीम अफगाण हे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

ibuscholar@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now