गेल्या २५० वर्षांत अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयानं जे काही निर्णय घेतले आहेत, ते वाचून अंगावर शहारे येतात...

अमेरिकेला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून गेल्या २५० वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयानं जे काही निर्णय घेतले आहेत, ते वाचून अंगावर शहारे येतील. १९व्या शतकाच्या सुरुवातीस अमेरिकेचं औद्योगिकीकरण झाल्यापासून १०० वर्षं कामगारांना कसलेही अधिकार नव्हते. संघर्ष करून काही अधिकार मिळवावेत, तर सर्वोच्च न्यायालयाने ते घटनाबाह्य ठरवावेत, असं अनेक वेळा झालं. मग पुन्हा श्रीगणेशापासून सुरुवात करायला लागायची. कामगार संघटनाही अनेक वर्षं बेकायदेशीर होत्या. अजूनही अनेक राज्यांत संपफोड्यांना कायदेशीर संरक्षण (right-to-work law) आहे. बहुतेक सर्व देशांतील मध्यमवर्गात कामगार संघटनांबद्दल जसे सर्वसाधारणपणे प्रतिकूल मत असते, तसे अमेरिकेतही आहे. आजच्या अमेरिकेच्या अधोगतीस गेल्या जमान्यातील कामगार चळवळी जबाबदार आहेत, असा एक मतप्रवाह अजूनही दिसतो.

कामगारांच्या कायद्याविषयी आणखी एक बाब नोंद करण्यासारखी आहे. ती म्हणजे बालमजुरी. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या दुष्ट प्रथेला राजमान्यता दिली होती! न्यायालयाचं तत्त्वज्ञान असं होतं की, ‘बालकामगारांवर कोणी काम करा, म्हणून जबरदस्ती करत नाही, ते आपणहून कामावर येतात. अशा गोष्टीमध्ये लक्ष घालणं, हे सरकारचं काम नाही. या गोष्टी ‘मागणी-पुरवठा’ या शक्ती ठरवतात.’ अर्थव्यवस्थेत सरकारी हस्तक्षेपाइतकी वाईट दुसरी गोष्ट म्हणजे नीती-अनीती हे भंपक विचार. अर्थशास्त्रात अशा गोष्टींना अजिबात स्थान नाही. तेच तत्त्वज्ञान वापरून आजसुद्धा, किंवा नजीकच्या भविष्यकाळात, न्यायालयाने बालमजुरीला मंजुरी दिली, तर आश्चर्य वाटायला नको.

सर्वोच्च न्यायालयाने हीच भूमिका माणुसकीला कलंक असलेल्या गुलामगिरीबाबतीत घेतली. मुख्य म्हणजे अब्राहम लिंकनचा उदय होण्यापूर्वी झालेले बहुतेक सर्व न्यायाधीश शेकडो गुलाम पदरी बाळगत असलेले बडे जमीनदार होते. तेव्हा तत्त्वज्ञानाच्या कितीही उच्च गप्पा मारल्या, तरी गुलामांबद्दल कळवळा येणं आर्थिकदृष्ट्या त्यांच्या हिताचं नव्हतं. त्यामुळे स्वातंत्र्याची भूमी म्हणून गौरवलेल्या देशातून जुलमी राजांच्या देशांत कॅनडा, क्यूबा जेव्हा माणसं पळतात, त्याची कारणं शोधण्याऐवजी त्यांच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या मार्गात न्यायालयाने अडथळेच निर्माण केले.

न्यायालयाचा आगाऊपणा

यादवी युद्ध चालू होण्यामागे असलेल्या कारणांत न्यायालयाचा एक आगाऊ निर्णय प्रामुख्याने येतो. तो ‘ड्रेड स्कॉट निर्णय’ म्हणून इतिहासात प्रसिद्ध आहे. ड्रेड स्कॉट हा मूळचा दक्षिण राज्यांतला गुलाम उत्तरेकडील राज्यांत जाऊन आणि योग्य ते पैसे भरून कायदेशीर स्वतंत्र झाला. नंतर तो काही कामाकरता एका दक्षिण राज्यात आला, तेव्हा त्याला गुलाम म्हणून पकडले. त्याच्या वतीने काही लोक सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोचले. तेव्हा न्यायालयाने ड्रेड स्कॉट हा गुलामच आहे, असा निर्णय दिला. गुलामगिरीविरोधी लोकांमध्ये त्यामुळे संतापाची लाट पसरली आणि लिंकन निवडून येण्यास मदत झाली.

अतिउत्साहाच्या भरात न्यायालयाने भर यादवी युद्धात लिंकननाच नडायचं ठरवलं, तेव्हा त्यांचं डोकं फिरलं आणि त्यांनी न्यायालयाचे निर्णय धाब्यावर धरायचं ठरवलं. त्यानंतर न्यायालयानं भरपूर वळवळ केली, न्यायालयाचा अवमान असे अनेक आदेश काढले, पण ते सर्व वांझोटे ठरले. प्रश्न असा होता की, लिंकन यांच्या हातांत ते द्यायचं कुणी? युद्ध संपल्यावर मुख्य न्यायाधीशाचे गुलाम तर गेलेच, त्यांची जमीनसुद्धा सरकारने जप्त केली. त्या धक्क्याने तो जेव्हा मृत्यू पावला, तेव्हा लिंकन यांनी साधा दुखवटाही व्यक्त केला नाही!

ख्रिस्ती तालिबानी

गेल्या वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाने तीन अतिशय प्रतिगामी निर्णय घेतले. पहिला गर्भपातासंबंधी अमेरिका मूळचा प्रॉटेस्टंट देश असल्याने अगदी सुरुवातीच्या काळात तिथे गर्भपाताचे कायदे इटलीसारख्या कॅथलिक देशात असतात, तसे फार कडक नव्हते. (संविधानात गर्भपाताचा उल्लेख नाही.) दुसरं म्हणजे, वैद्यकीय शास्त्र प्रगत होईपर्यंत गर्भपात हा एकूण अघोरी प्रकार होता, आणि तो करावा लागायचे प्रसंगही तसे क्वचितच येत असत. गर्भपात हा प्रश्न गर्भवती स्त्री, तिचं कुटुंब, आणि तिचे डॉक्टर यांच्यापुरता मर्यादित असे. त्यामुळे गर्भपात हा काही बहुचर्चित विषय नसायचा. ‘बायबल’मध्ये गर्भपाताविषयी काही भाष्य केलेलं नाही. अनैतिक वर्तनावर प्रॉटेस्टंट पंथ पांघरूण घालतो, असा आरोप कॅथलिकपंथीयांकडून येऊ नये, म्हणून प्रॉटेस्टंट पंथाने गर्भपाताविषयी जहाल भूमिका घ्यायला सुरुवात केली.

विसाव्या शतकात गर्भपाताचा संबंध कम्युनिझमशी जोडला गेला. कम्युनिझम म्हणजे अनैतिकतेचा सुळसुळाट आणि अनैतिकतेचा एक परिणाम म्हणजे गर्भपात, असं मत तयार होऊ लागलं. (किंवा केलं गेलं.) १८४५ सालानंतर शीतयुद्ध सुरू झालं. अमेरिकेचं वैचारिक स्वरूप बदलायला लागलं. मूलतत्त्ववादी ख्रिश्चन पंथ (evangelical) उदयास आला.

यांचं थोडक्यात वर्णन म्हणजे ‘ख्रिस्ती तालिबान’. या पंथात जाणारी माणसं एक संस्कार करून ‘द्वीज’ (born-again) होऊ लागली. गर्भपात म्हणजे खून, अशी जहाल भूमिका घेऊन त्याच्यावर बंदी घालायची मागणी त्यांनी चालू केली आणि अनेक राज्यांत ते यशस्वी झाले. हा पंथ अमेरिकेतच काय, पण जगभर आगीसारखा फोफावत गेला. आज अमेरिकेत ३० टक्के लोक या पंथाचे आहेत.

१९६०च्या दशकाच्या उत्तरार्धात दुसरं मन्वंतर घडू लागलं. त्याला कारण होतं व्हिएतनाममधील चिघळलेलं युद्ध. त्यासाठी पाच लाखांच्या वर तरुणांना सैन्यात भरती होण्यासाठी वेठीस धरलं गेलं. त्यातले साठ हजार मृत्यू पावले. त्याच्या अनेकपट जखमी झाले. अनेक व्यसनांच्या आहारी गेले. मानसिक रुग्ण झाले. समाजात वैफल्य आलं. तरुण-तरुणींमधला बेजबाबदारपणा वाढला. घटस्फोटांचं प्रमाण वाढलं. कुटुंबव्यवस्था कोलमडायला आली. गर्भपाताची मागणी वाढली. त्यातून ‘निग्रोमुक्ती’, ‘स्त्रीमुक्ती’ यांसारख्या चळवळी जन्माला आल्या. ‘गर्भपात हा आमचा वैयक्तिक हक्क आहे. त्याचा बाकी कुणाशी कसलाही संबंध नाही’, अशा मागण्या स्त्रियांकडून पुढे होऊ लागल्या. (गर्भपाताला ‘पुनरुत्पादनाचा हक्क’ अशी संज्ञा बहाल केली गेली!)

या काळात सर्वोच्च न्यायालयातले बहुसंख्य न्यायाधीश उदारमतवादी, निधर्मवादी आणि बुद्धिवादी होते. (कारण न्यायालयातले न्यायाधीश राष्ट्राध्यक्ष निवडतात, आणि एक अध्यक्ष आयसेनहावर यांचा आठ वर्षांचा काळ सोडला तर १९३२पासून सलग ३६ वर्ष डेमोक्रॅटिक पक्षाचं वर्चस्व होतं. आणि आयसेनहावरही आजच्या रिपब्लिकन मंडळींच्या मानाने फारच मवाळ होते!) अशा न्यायालयाने सपासप पुरोगामी निर्णय घेतले.

सर्वोच्च न्यायालय अनुकूल आहे, हे पाहून नॉर्मा मकॉव्ह नावाच्या एका गर्भार कॅथलिक स्त्रीला स्त्रीमुक्ती संघटनेच्या वकिलांनी ‘जेन रो’ या जातिगत नावाने न्यायालयात उभी केली. निकाल लागला. गर्भपातावरची सरसकट बंदी होती, ती काढून टाकली आणि काही विशिष्ट परिस्थितीत गर्भपात कायदेशीरही ठरवला. हा निर्णय ‘रो विरुद्ध वेड’ या नावानं ओळखला जातो.

या खटल्यातले एक उपनाट्य म्हणजे खटला संपल्यानंतर नॉर्मा मकॉहोंने मला फसवून न्यायालयात उभी केली, असं वक्तव्य केलं. त्यानंतर ती अट्टल ख्रिस्ती झाली. सुरुवातीस ‘इव्हॅजेलिकल ख्रिश्चन’ झाली. मग बदलून कॅथलिक झाली. गर्भपातविरोधी भावनांनी भरलेली भाषणं, ही तिची ख्याती झाली. तिने प्रचंड संपत्ती गोळा केली. मरतेसमयी मात्र तिला उपरती झाली, असं म्हणतात. पैशाच्या लोभानं आपण गर्भपातविरोधी व्याख्यानं दिली, असं ती म्हणाली.

या निर्णयाचं कायद्यात रूपांतर व्हायला पाहिजे होतं, ते झालं नाही, याचा फायदा घेऊन २०२२ साली गर्भपातविरोधी शक्तींनी उलटा प्रयोग केला. ‘रो विरुद्ध वेड’ या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिलं. आता कोर्टात प्रतिगामी न्यायाधीशांचं बहुमत होतं. त्यांनी हा निर्णय रद्दबादल केला. हा निकाल ‘डॉब्स वि. जॅक्सन’ या नावाने प्रसिद्ध झाला आहे. तो बाहेर पडल्या क्षणी अनेक राज्यांनी ताबडतोप गर्भपातावर सरसकट बंदी घातली. अर्थातच ज्या राज्यांत गर्भपाताची मुभा होती, तिथं अजून तरी गर्भपातावर बंदी नाही.

बंदूकनिष्ठ समाज

सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला दुसरा प्रतिगामी निर्णय गेल्या वर्षीच्या जून महिन्यात घेतला. तो आहे बंदुका बाळगण्याबद्दल. चढत्या भाजणीत होत असलेले सार्वजनिक अंदाधुंद गोळीबार या घटनांबद्दल. (यांत मृत पावणाऱ्यांची संख्या दर वर्षी दुप्पटीने वाढत आहे.) तेव्हा ज्या ज्या राज्यांत शक्य आहे, त्या त्या राज्यांत न्यूयॉर्क, कॅलिफोर्निया, वॉशिंग्टन बंदुका बाळगण्याबद्दलचे कायदे कडक केले गेले. बंदुका जवळ ठेवण्यावर निर्बंध घातले गेले. ज्या बाबतीत निर्बंध घालता येतील, अशा गोष्टी म्हणजे बंदूक जवळ ठेवू इच्छिणाऱ्यांचं वय, त्याचा पूर्वेतिहास, मानसिक स्थिती, बंदुकीचा प्रकार, बंदूक ठेवण्याचं कारण, घरी की सार्वजनिक ठिकाणी, उघडपणे की लपवून.

एका टोकाचं मत असं की, कोणत्याही परिस्थितीत बंदुका बाळगण्याविषयी कसलंही बंधन असता कामा नये. न्यूयॉर्कमध्ये गोळीबाराचे इतके प्रसंग घडले की, तुम्ही तुमच्या जीवाला वैयक्तिक धोका आहे, असं सिद्ध करेपर्यंत तुम्हाला बंदूक बाळगता यायची नाही, असा कायदा केला. (असाच कायदा कॅलिफोर्निया, मॅसेच्युसेट्स आणि अनेक राज्यांत झाला.) तसंच या राज्यांनी गर्दीच्या ठिकाणी बंदुका न्यायला बंदी घातली. अर्थातच अशा आणि अनेक कायद्यांविरुद्ध बंदूकनिष्ठ लोक न्यायालयात गेले. आणि हे खटले सरकत सरकत सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोचले.

तिथवर बंदुकीविषयीचा खटला जाण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. बहुतेक वेळा न्यायालयाने निष्पाप लोकांचे जीव महत्त्वाचे असं मानून बंदूक बाळगण्याचा अधिकार बिनशर्त नाही, असा निर्णय दिला होता. पण २०१९ साली आलेलं रिपब्लिकन सर्वोच्च न्यायालय आपल्या बाजूने निकाल देईल, या आशेनं बंदूक भक्त तिथपर्यंत परत पोचले.

२०२२च्या जून महिन्यात न्यायालय निर्णय देणार होतं, त्या आधी एक महिना मे महिन्यात दोन घटना घडल्या. टेक्सस राज्यात एका शाळेत एका वेड्या मुलाने बेछूट गोळीबार केला. त्यात १९ मुलं आणि २ शिक्षक बळी गेले. दुसरी घटना न्यूयॉर्कमधलीच. तेथील एका दुकानात गोळीबार झाला. तिथे दहा माणसं दगावली. तेव्हा बंदूक भक्तांच्या मनात पाल चुकचुकली, पण तशी चलबिचल व्हायचं कारण नव्हतं, न्यायालय मनानं खंबीर होतं.

एका न्यायाधीशाने मत असं मांडलं की, संविधानाने ‘बिल ऑफ राइट्स’मध्ये आपल्याला दहा अधिकार दिले आहेत. बंदुका बाळगणं हा त्यांतला एक अधिकार आहे. बाकीच्या नऊ अधिकारांवर आपण कसल्याही अटी घालत नाही. मग बंदुका बाळगण्यावरच का, हेच मत आणखी पाच जणांचं होतं. न्यूयॉर्क, कॅलिफोर्निया, वॉशिंग्टन वगैरे राज्यांत जे कायदे केले होते, ते न्यायालयाने एका झटक्यात उडवून टाकले, हे काही वेगळं सांगायची गरज नाही.

आरक्षण आणि अमेरिका

तिसरा आणि महत्त्वाचा निर्णय हा आरक्षणाच्या बाबतीत. हा निर्णय वाचून अनेक भारतीयांना गुदगुल्या होतील. कॉलेजप्रवेशासाठी असलेल्या आरक्षणाचा प्रश्न अनेक वर्षं तुंबून राहिला होता, तो न्यायालयाने शेवटी निकालात काढला. जात, वंश, उत्पन्न यावर आधारित असलेलं आरक्षण हे संविधानविरोधी ठरवलं!

अमेरिकेत आरक्षण हे तेथील काळ्या लोकांशी (निग्रोंशी) संबंधित आहे. अमेरिका हा देश म्हणून जन्माला येण्यापूर्वी सुमारे दोनशे वर्षं आधीपासून, म्हणजे इंग्लंडने वसाहती स्थापन केल्या तेव्हापासून, आफ्रिकेतून गुलाम आणले गेले. त्यांना दिलेल्या अमानुष वागणुकीमुळेच अब्राहम लिंकनसारख्या माणसांची हृदये द्रवली. गुलामगिरी नष्ट करायला त्यांना यादवी युद्धाला सामोरं जावं लागलं. युद्ध संपल्यावर (१८६५) लिंकनच्या अनुयायांनी अमेरिकेच्या घटनेत बदल करायचं मनावर घेतलं. मूळ घटनेत गुलामगिरीचा उल्लेख नव्हता. गुलाम ही माणसं नाहीत, हे अध्याहृत होतं. अमेरिकेच्या घटनेमध्ये १३वी, १४वी आणि १५वी, अशा तीन घटनादुरुस्त्या झाल्या. त्याचं कारण घटनेत पळवाट काढून गुलामगिरी कुणी परत आणता कामा नये.

१३व्या घटनादुरुस्तीने गुलामगिरी नष्ट झाली. १४व्या घटनादुरुस्तीत वंश, वर्ण इत्यादी कारणांमुळे अमेरिकन लोकांमध्ये भेदभाव करता कामा नये, हा भाग येतो. या घटनादुरुस्तीचा फायदा काळ्यांना झालाच नाही. उलट मोठ्या कॉर्पोरेशन्सनी स्वतःला व्यक्ती म्हणवून घेतलं आणि संसदेने केलेल्या बऱ्याच जाचक कायद्यांपासून स्वत:ची सुटका करून घेतली! खुद्द निग्रोंना या घटनादुरुस्तीचा फायदा झाला, नाही, याचं कारण घटनादुरुस्ती म्हणजे कायदा नव्हे.

१०० वर्ष अशीच गेली. पूर्वाश्रमीच्या गुलामांना पूर्वीपेक्षा अधिकच जास्त त्रास झाला. झाडावर लटकावणं, जाळणं हे प्रकार नित्याचे झाले. अमेरिकेतील उत्तर राज्यांत या गोष्टी अभावानेच घडत असल्या, तरी तिथेही त्यांना निकृष्ट घरं, शाळा यांच्यावरच समाधान मानावं लागायचं.

१९६५ साली नवीन कायदे झाले. निग्रोंना मतदान आणि इतर नागरी हक्क प्राप्त झाले. तरीही खालच्या दर्जाची घरं आणि खालच्या दर्जाचं शिक्षण यांचा प्रश्न शिल्लकच राहिला. आरक्षण हा त्यावर एक उपाय होता. उच्च शिक्षणात आरक्षणाला विरोध करणारे लोक सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोचले. १४व्या घटनादुरुस्तीचा फायदा घ्यायचं ठरलं. आरक्षणामुळे गोऱ्या मुलांवर अन्याय होतो ही भूमिका. (आरक्षण हाही एक प्रकारचा वंशवाद आहे.)

१९७८ साली न्यायालयाने आरक्षणाविषयी पहिला निर्णय दिला. तो आरक्षणाच्या बाजूने होता, पण विरोधी पक्ष गप्प बसणाऱ्यांपैकी नव्हता. त्यांच्यातल्या एका एड्वर्ड ब्लम नावाच्या आजच्या ७० वर्षांच्या माणसाने हा प्रश्न धसाला न्यायचं ठरवलं. न्याय्य हक्कांसाठी झगडणारे विद्यार्थी ही संस्था त्याने उभारली. तिचे आज २० हजार सभासद आहेत. वेगवेगळी माणसं उभी करून त्याने वेगवेगळे खटले उभे केले. पण प्रत्येक वेळेस सर्वोच्च न्यायालय तो उडवून लावायचं. २००३ साली न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितलं की, आरक्षण हे देशाच्या संविधानाला धरून आहे.

पीडित विरुद्ध पीडित

असले प्रश्न हाताळायचा दुसरा मार्ग म्हणजे सार्वमताचा. सबंध देशात सार्वमत घेता येत नाही. (अमेरिका ही प्रत्यक्ष लोकशाही नाही. ती प्रातिनिधिक लोकशाही आहे. म्हणजे कायदे करायचं काम लोकांचं नाही, संसदेचं आहे.) पण राज्यांत सार्वमत घेता येतं. तसं नऊ राज्यांत घेतलं असता, त्यात आरक्षण बाद करायच्या बाजूनं लोकांचा कौल पडला. या नऊमध्ये कॅलिफोर्निया, वॉशिंग्टन, मिशिगनसारखी तथाकथित पुरोगामी राज्यं येतात. कॅलिफोर्नियामध्ये तर ५७ टक्के मतं आरक्षणाच्या विरोधी पडली. (अमेरिकेतील सर्व पन्नास राज्यांत गोऱ्या लोकांचं बहुमत आहे.)

हा प्रश्न पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात न्यायचा असेल, तर वेगळा मार्ग चोखाळायचं ठरवलं अल्पसंख्याक विरुद्ध अल्पसंख्यांक! पीडित विरुद्ध पीडित! निग्रो विरुद्ध चिनी! १९५० सालानंतर आलेले चिनी जरी मध्यमवर्गातले असले, तरी त्या आधीचे चिनी मजूर म्हणूनच आले होते. त्यांचं आजचं लोकसंख्येतील प्रमाण पाच टक्के आहे. त्यांना निग्रोंइतकीच वाईट वागणूक दिली होती. आरक्षणाचा त्यांना फायदा तर नाहीच, पण त्यांचं नुकसानच होतं, अशी भूमिका मांडली गेली.

प्रतिवादी म्हणून निवडलेली दोन्ही विद्यापीठं आपापल्या परीने नमुनेदार होती. एक सरकारी दक्षिण राज्यातील नॉर्थ कॅरलाइना विद्यापीठ. त्याने १९५५पर्यंत कोणत्याही काळ्या विद्यार्थ्याला प्रवेश दिला नव्हता. दुसरी खाजगी. अमेरिकेतली सर्वांत जुनी आणि जगातील पहिल्या पाच प्रतिष्ठित विद्यापीठांतील एक. तिचं नाव हार्वर्ड. सर्वोच्च न्यायालयाच्या टोचणीमुळे, पण बंधन नसताना, हार्वर्डने १९७८मध्ये आरक्षण चालू केले. २०२३च्या प्रवेशाच्या वेळची परिस्थिती अशी होती- एकूण जागा १६००, एकूण अर्ज ३५०००, त्यातल्या ३७०० विद्यार्थ्यांना प्रवेशपरीक्षेत गणितात पैकीच्या पैकी मार्क, २७०० विद्यार्थ्यांना भाषेत पैकीच्या पैकी. निवडलेल्या विद्यार्थ्यात २५ टक्के श्रीमंत वर्गातील (मासिक उत्पन्न ५० हजार डॉलरच्या वर), त्यांचं लोकसंख्येतील प्रमाण टक्क्यापेक्षा कमी. चिनी (आणि जपानी, कोरियन) वंशाच्या लोकांचं लोकसंख्येतील प्रमाण सात टक्के असलं, तरी त्यांचं निवडलेल्या विद्यार्थ्यांत प्रमाण ३० टक्के आहे! आरक्षण नसतं, तर आम्हाला ३५ टक्के जागा मिळाल्या असत्या, असा त्यांचा दावा आहे.

अशी विद्यापीठं मुद्दाम निवडायचं कारण की, ‘आरक्षण राहू दे’ असं म्हणायला इथे भरपूर वाव होता. या विद्यापीठांतसुद्धा आरक्षण नको, असा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला, तर कुठल्याही इतर विद्यापीठात ते ठेवायचं धाडस कोणी करणार नाही. २९ जून रोजी न्यायालयाचा निर्णय आला. न्यायाधीशांपैकी सहा रिपब्लिकन आणि तीन डेमोक्रॅटिक हे लक्षात घेता जात वंश आधारित कॉलेज प्रवेशासाठीचं आरक्षण चुकीचं आहे हा निर्णय सहा विरुद्ध तीन मतांनी मंजूर झाला, हे तसं काही फार अनपेक्षित म्हणता येणार नाही. पण इतिहासानं उलट वळण घेतलं, हे नक्की. निग्रो लोकांच्या प्रगतीत सत्तर वर्षांनी प्रथमच खीळ पडली.

आपला निर्णय ऐतिहासिक होणार आहे, याची कल्पना न्यायाधीशांना नक्की असली पाहिजे. भविष्यात व्याख्यानं, पुस्तकं यांची तरतूद त्यांनी आतापासून केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सहसा थोडक्यात असतो. एक निर्णयाच्या बाजूचं लेखी मत, एक विरुद्ध लेखी मत. अपवादात्मक कुणाला तरी लहर आली तर तो किंवा ती स्वतःच्या मताचं स्पष्टीकरण करते. आरक्षणाच्या खटल्यात मात्र सहा न्यायाधीशांनी लेखी मतं दिली! निर्णय २३५ पानांचा झाला! त्याउप्पर तीन न्यायाधीशांनी एकेक तासाची भाषणं ठोकली.

एका न्यायाधीशाने आपल्या घरातल्या आयाचा (babysitter) अनुभव सांगितला. दुसरा एक न्यायाधीश क्लॅरन्स थॉमस नावाचा फार वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. हा सर्वोच्च न्यायालयातला पहिला रिपब्लिकन निग्रो न्यायाधीश. त्याच्या निवडीच्या सुनावणीच्या वेळी (१९९१ साली) त्याच्यावर त्याच्या एका महिला कर्मचाऱ्याने गंभीर आरोप केले होते. त्यातून तो एक निग्रो न्यायाधीश म्हणून सुटला. पुढील २५ वर्षांत त्याची मौनीबाबा म्हणून ख्याती होती. सगळ्यात मोठा वादग्रस्त मुद्दा म्हणजे, याला येल विद्यापीठात प्रवेश मिळाला हा आरक्षणामुळेच! ते तो मान्य करतो. पण त्याचं म्हणणं असं : जेलमधून बाहेर पडणाऱ्या गोऱ्या मुलांना जो मान मिळतो, तो मला केव्हाच मिळाला नाही. मला नोकरी मिळायचीही मारामार होती! म्हणून माझा आरक्षणाला विरोध. तरी तो सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश झाला. या प्रसंगातून काय अर्थ निघतो, हे ज्याचं त्यानं ठरवायचं आहे.

शैक्षणिक कर्जाचा डोंगर

हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बाहेर पडल्यानंतर अगदी दंगेधोपे नाही, तरी तीव्र प्रतिक्रिया उमटतील, अशी अपेक्षा होती. तसं काही घडलं नाही, ही अनेक अर्थी शरमेची गोष्ट आहे. (एका सर्वेक्षणानुसार पन्नास ते साठ टक्के लोकांनी या निर्णयाला पाठिंबाच दिला!) ज्या जॉर्ज फ्लॉइडनं एका गरोदर स्त्रीच्या पोटावर बंदूक ठेवून ड्रगसाठी पैशाची मागणी केली, त्याच्यासाठी सबंध देश पेटतो, पण काळ्या तरुणांच्या शिक्षणात अडथळे आणणारा निर्णय घेतला जातो, त्याविरोधात झाडाचं पानही हलत नाही, हे कसं समजून घ्यायचं?

या निग्रोंना स्वतःचं शिक्षण, स्वत: ची उन्नती यांत काही रस नसून फक्त दंगेधोपे, लूटमार यातच रस आहे या जहाल गोऱ्यांच्या आरोपाला काय उत्तर द्यायचं? २१व्या शतकात डावी चळवळ कोणत्या मार्गाने चालली आहे, हे समजण्याकरता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर झालेल्या डाव्यांच्या प्रतिक्रियेसारखं दुसरं उदाहरण नाही.

महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांनी काढलेली अमाप कर्ज हा सर्वोच्च न्यायालयासमोर येणारा पुढचा विषय आहे. हा विषय जितका चीड आणणारा आहे, तितकाच कणव आणणारा आहे. यामध्ये आणि २००८-०९मध्ये आलेल्या आर्थिक आरिष्टामध्ये चांगलंच साम्य आहे. त्या आरिष्टामध्ये गरिबांना कमी व्याजदराची लालूच दाखवून त्यांना त्यांची ऐपत नसताना वृत्तसंस्थांनी कर्ज घेऊन घरं विकत घ्यायला भरीस पाडले. कालांतराने कर्ज परत करता येत नाहीत, म्हणून त्यांना ती घरं सोडून द्यावी लागली. त्या व्यवहारात त्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंच, पण काही प्रमाणात वृत्तसंस्थांचंही नुकसान झालं. अर्थातच सरकारने ते भरून दिलं (bailout), पण गरीब माणसं जी त्यात धुवून निघाली, त्यांना मात्र कुणी वाली नव्हता.

घरांच्या बाबतीत हा प्रकार एकदाच झाला. उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत तो दर वर्षी होतो. विद्यापीठांमधील नोकरशाही आणि त्यांचे पगार अव्वाच्या सव्वा वाढले आहेत. विद्यापीठांचा प्रत्यक्ष शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चापेक्षा अप्रत्यक्ष खर्च अनेक पटीने जास्त असतो. त्यातसुद्धा कलाशाखेतल्या अनेक क्षेत्रांतल्या शिक्षणात पदवी घेणाऱ्यांना बाजारात किंमत नसते. विद्यापीठं अशा क्षेत्रांतसुद्धा कर्ज घेऊन शिक्षण घेण्यास उद्युक्त करतात. पदवी मिळाल्यानंतर चांगल्या नोकऱ्या नाहीत, पण कर्जाचे डोंगर मात्र उभे राहिलेले दिसतात. आज न फिटू शकणारे शैक्षणिक कर्ज हजारो अब्ज डॉलरपर्यंत पोचलेलं आहे, आणि वाढतच जात आहे.

अशा परिस्थितीत कर्जाचं ओझं कमी करावं असं म्हणणारा एक पक्ष आहे. सालाबादाप्रमाणे डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या जो बायडनने मागच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत काही प्रमाणात कर्जमाफी करेन, असं (पोकळ आश्वासन दिलं होतं आणि त्या जोरावर तो निवडूनही आला होता. पण असं करणं म्हणजे ‘अ’च्या खिशात हात घालून ‘ब’ला पैसे देण्याचा प्रकार आहे, असा मुद्दा मांडून काही मंडळी सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहेत. या खटल्यात ते काय निर्णय देणार, यावर कुणी पैज मारेल, असं वाटत नाही.

‘मुक्त-संवाद’ मासिकाच्या ऑक्टोबर २०२३च्या अंकातून साभार

.................................................................................................................................................................

लेखक डॉ. मोहन द्रविड फिजिक्समधील पीएच.डी. असून यांचे राजकारण, विज्ञान, इतिहास या विषयांवरील लिखाण वेगवेगळ्या मासिकांतून प्रसिद्ध होते. त्यांचे वास्तव्य अमेरिकेत असून त्यांचे ‘मुक्काम पोस्ट अमेरिका’ हे अमेरिकेचं सर्वांगीण दर्शन देणारे पुस्तक 'रोहन प्रकाशन'ने प्रसिद्ध केले आहे.

mohan.drawid@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now