प्रश्न असा निर्माण होतो की, ‘असे पत्रकार घोषित बहिष्कार टाकण्यालायकच आहेत’, असे कोणी म्हणाले, तर त्याला काय उत्तर देणार?

नरेंद्र मोदीप्रणित भाजपच्या केंद्रिय राजवटीच्या नऊ वर्षांच्या कार्यकाळात भारतीय लोकशाहीच्या तीनही स्तंभांना कसे व किती खिळखिळे केले गेले आहे, याबाबत खूपच जास्त चर्वितचर्वण होत आले आहे. अधिकृत मानला जात नाही, मात्र लोकशाहीच्या संवर्धनासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो, अशा चौथ्या स्तंभाचीही किती व कशी वाताहत झाली आहे, हेही आता सर्वपरिचित आहे. या संदर्भात आणखी एक पुरावा म्हणून गेल्या महिन्यातील एका वादळी घटनेकडे बघावे लागेल.

चार महिन्यांपूर्वी जन्माला आलेल्या ‘इंडिया’ या २६ राजकीय पक्षांच्या आघाडीने, १३ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध केलेल्या एका पत्रकाने उठलेले वादळ आठवडाभरात शमले आहे. मात्र ते पुन्हा उफाळून येण्याची शक्यता आहेच! त्या आघाडीच्या ‘मीडिया समिती’ने त्या दिवशी, दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरील १४ पत्रकारांच्या नावांची यादी देऊन असे जाहीर केले की, ‘या सर्वांनी बोलावलेल्या कार्यक्रमाला ‘इंडिया’ आघाडीचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार नाहीत.’ याचे कारण हे सर्व जण कमालीचा द्वेष पसरवणारे कार्यक्रम करतात, विशेषतः मुस्लिमांबाबत आणि भाजपच्या विरोधात असलेल्या पक्षांच्या नेत्यांबाबत. ती यादी अशी आहे :

१) आदिती त्यागी (‘भारत एक्सप्रेस’)

२) अमन चोप्रा (‘न्यूज 18’)

३) अमित देवगण (‘न्यूज 18’)

४) आनंद नरसिम्हा (‘न्यूज 18’)

५) अर्णव गोस्वामी (‘रिपब्लिक’)

६) अशोक श्रीवास्तव (‘डीडी न्यूज’)

७) चित्रा त्रिपाठी (‘आज तक’)

८) गौरव सावंत (‘इंडिया टुडे’)

९) नविका कुमार (‘टाइम्स नाऊ’)

१०) प्राची पराशर (‘इंडिया टीव्ही’)

११) रुबिका लियाकत (‘भारत 24’)

१२) शिव अरुर (‘इंडिया टुडे’)

१३) सुधीर चौधरी (‘आज तक’)

१४) सुशांत सिंन्हा (‘टाइम्स नाऊ’)

ही यादी जाहीर करताना, त्या ‘मीडिया समिती’मधील काँग्रेसचे सदस्य पवन खेरा यांनी, ‘त्यांच्या कोणत्याही कार्यक्रमाला आम्ही जाणार नाही’, एवढेच जाहीर केले. त्यामुळे काही माध्यमांनी बातम्या देताना, ‘त्या १४ पत्रकारांवर इंडिया आघाडीने बंदी घातली’ असे म्हटले, तर उर्वरित माध्यमांनी त्या कृतीचे वर्णन ‘बहिष्कार’ असे केले. त्यामुळे, दुसऱ्या दिवशी पत्रकार परिषद घेऊन पवन खेरा यांनी ‘बंदी’ (ban) व ‘बहिष्कार’ (boycott) असे काही नसून, हा ‘असहकार’ (non-coperation) आहे, असे म्हटले.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

दरम्यान, ‘अशी काही यादी करून, असा काही निर्णय झाल्याचे मला माहीत नाही’, अशी प्रतिक्रिया ‘इंडिया’ आघाडीचे एक प्रमुख नेते नीतीशकुमार यांनी दिली. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसनेसुद्धा ‘आम्ही पत्रकारांवर बहिष्कार टाकण्याच्या मताचे नाही’, अशी प्रतिक्रिया दिली. त्यामुळे हे उघड झाले की, ‘इंडिया’ आघाडीतील सर्वांना तो निर्णय आतून मान्य असला, तरी असे घोषित करणे पटलेले नाही. आघाडीतील सर्वच २६ पक्षांचे सदस्य त्या ‘मीडिया समिती’त नसल्याने (नीतीशकुमार व ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाचे नाहीत) असा गोंधळ झालेला असणे साहजिक. परिणामी, ‘इंडिया’ आघाडीने त्यावर अधिक स्पष्टीकरण देणे टाळले.

दरम्यान, भाजपच्या व त्या चौदा पत्रकारांच्या समर्थकांनी या निर्णयाचे वर्णन करताना, काँग्रेसने १९७५मध्ये आणीबाणी पुकारल्यावर माध्यमांची कशी गळचेपी केली, याचे पाढे वाचले. तर भाजपच्या वैचारिक विरोधकांनी व विरोधकांच्या सहानुभूतीदारांनी, ‘इंडिया’ आघाडीने त्या १४ जणांशी पुकारलेल्या ‘असहकारा’चे उघड वा अप्रत्यक्ष समर्थन केले.

उघड समर्थन करणाऱ्यांमध्ये एक प्रमुख नाव रविशकुमार तर अप्रत्यक्ष समर्थन करणाऱ्यांमध्ये एक प्रमुख नाव एन.राम यांचे सांगता येईल. रविश कुमार यांनी स्वत:च्या यू-ट्यूब चॅनलवर तासाभराचा कार्यक्रम सादर करून, ‘गोदी मीडिया मागील नऊ वर्षे कसा वागत आला आहे’ याचे दाखले दिले आणि ‘इंडिया आघाडीला असे काही करण्याशिवाय अन्य पर्यायच राहिला नाही’, असे म्हटले. तर एन. राम यांनी ‘इतक्या टोकाचा निर्णय ‘इंडिया’ आघाडीने घेण्यापेक्षा सौम्य पर्याय अवलंबायला हवा होता, मात्र हा ‘ग्रे एरिया’ आहे’, असे सांगून हा अपरिहार्यतेचा टप्पा असल्याचे सूचित केले.

यावर दोन्ही बाजूंनी आठवडाभर चर्चा झाली, नंतर मागे पडली. याचे कारण दोन्ही बाजूंना एका मर्यादेपलीकडे ती ताणता येणार नाही, हे लक्षात आले. अधिक ताणले, तर ते आपल्याला नुकसानकारक ठरेल, हेही दोन्ही बाजूंनी मनोमन स्वीकारले. कारण एका बाजूला असे वाटले की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा जयघोष आपण करतो व लोकशाहीच्या संवर्धनासाठी पत्रकारांना मुक्त वाव असला पाहिजे, असे म्हणत असतो, त्याला हे छेद देण्यासारखे आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला असे वाटले की, कितीही उसने अवसान आणून आणीबाणीशी संबंध जोडत असलो तरी ‘हे १४ पत्रकार द्वेष पसरवत नाहीत’, असे म्हणण्याची सोय नाही.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजूने लढणाऱ्यांपुढे सध्या निर्माण झालेला पेच असा आहे की, जे पत्रकारितेची नीतीमूल्ये पायदळी तुडवतात त्यांच्याशी कसे डील करावे? त्यांना नऊ वर्षे सहन केले, आणखी किती काळ? ते पत्रकार अधिकाधिक द्वेषमूलक व विखारी प्रचार करत गेलेत, तर त्यांना नियंत्रित करायचे कसे? कारण भाजप व केंद्र सरकार त्यांचे छुपे समर्थक आहेत, न्यायसंस्था ताशेरे ओढण्यापलीकडे काही करू शकत नाही. अन्य प्रसारमाध्यमे ओझरती टीकाटिपणी पलीकडे जाऊ शकत नाहीत, आणि संसदेत व विधिमंडळांतही फार काही घडत नाही.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा\वाचा : 

अर्णब गोस्वामीच्या अटकेमुळे भारतीय ‘पत्रकारिता’ अजिबातच धोक्यात आलेली नाही. उलट ती मोदी सरकार आणि त्यांच्या छत्रछायेखाली चरणाऱ्या ‘गोदी मीडिया’वाल्यांनीच धोक्यात आणलेली आहे!

मी कशाला आरशात पाहू ग, मीच माझ्या रूपाची राणी ग

‘नमस्कार, मैं रवीश कुमार’, एव्हाना तुम्हाला अंदाज आलाच असेल की, मी काय सांगणार आहे…

पंतप्रधान मोदी ‘जगातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेते’ आहेत हे नक्की, परंतु त्यासंदर्भातल्या बातम्या देताना एक प्रचंड मोठे ‘अर्धसत्य’ लोकांच्या माथी मारण्यात आले आहे...

माध्यमांच्या विश्वासार्हतेची पातळी धोक्याच्या रेषेपर्यंत...​

..................................................................................................................................................................

शिवाय २०२४मध्ये मोदीप्रणित भाजप राजवट उलथवून लावायची, हेच ध्येय समोर ठेवून तयार झालेल्या ‘इंडिया’ आघाडीने, पुढील वाटचाल करायची तरी कशी? मुळात अस्तित्वाचा प्रश्न आला, म्हणून तर हे २६ पक्ष एकत्र आले आहेत. अनेक बाबतीत परस्परविरोधी भूमिका व हितसंबंध किंवा हाडवैर असूनही ते एकत्र आलेत. खरे तर यासाठी महाभारतातील प्रसिद्ध तत्त्व ‘आपद्‌धर्म’ हाच शब्दप्रयोग इथे योग्य ठरेल. ‘इंडिया’ आघाडीने हा शब्द वापरलेला नसला, तरी त्यांच्या मनातला अर्थ तोच आहे.

अर्थात, ‘इंडिया’ आघाडी केंद्रीय सत्तेवर नसली तरी आघाडीतील पक्षांकडे ११ राज्यांत सत्ता आहे. त्यामुळे त्या त्या राज्यांत हे पक्ष माध्यमांची गळचेपी करू शकत नाहीत, असे म्हणता येणे कठीण. कारण तेथे ते असे पत्रकार व त्यांच्या वाहिन्या यांना त्रास देऊ शकतात, जाहिराती रोखू शकतात, अन्य सुविधा मिळू देण्याच्या मार्गात अडथळे आणू शकतात. म्हणून त्यांनी ‘असहकार’ हा शब्द (टिकेचा सामना करताना) वापरला आणि महात्मा गांधी यांच्या तत्त्वाशी नाते सांगितले.

या सर्व प्रक्रियेत देशहित समोर ठेवून सारासार विचार करणाऱ्यांपुढे नवाच प्रश्न पुढे आला आहे. तो असा की, ‘ ‘बहिष्कार’ व ‘असहकार’ यात अंतर ते केवढे?’ हा प्रश्न तसा जटील आहेच, शिवाय अधिक ग्रे रंगाचाही आहे. कारण अशा प्रकारे ‘असहकार’ वा ‘बहिष्कार’ तर भाजप व काँग्रेसचे नेते पूर्वीपासून करीत आले आहेत.

उदाहरणार्थ २००७मध्ये, गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी हे करण थापर घेत असलेली मुलाखत मध्येच सोडून गेले. नंतर त्यांनी थापर यांना कधीच मुलाखत दिली नाही. २०१९मध्ये अर्णव गोस्वामी यांनी राहुल यांची मुलाखत ज्या पद्धतीने घेतली, तेव्हापासून राहुल गांधींनी गोस्वामी यांना मुलाखत दिलेली नाही. एवढेच नाही तर तेव्हापासून ‘टाइम्स नाऊ’ या वाहिनीवर काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते सहसा जात नाहीत आणि एनडीटीव्हीवर दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत (तेव्हा मालकी बदलली आहे) भाजपचे वरिष्ठ नेते जात नव्हते.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

म्हणजे विशिष्ट वाहिन्या व विशिष्ट पत्रकार यांना मुलाखती न देणे किंवा त्यांच्या कार्यक्रमाला आपल्या प्रमुख नेत्यांना व प्रवक्त्यांना न पाठवणे, हे सर्रास होत आलेले आहे. काँग्रेस व भाजप यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात, अन्य राजकीय पक्षांकडूनही कमी-अधिक प्रमाणात. मात्र या ‘असहकारा’चा वा ‘अघोषित बहिष्कारा’चा गाजावाजा त्यांनी केलेला नाही.

उलट बाजूने पाहिले, तर विविध चॅनलसुद्धा कोणत्या पक्षाच्या कोणत्या नेत्यांना बोलवायचे नाही किंवा कोणत्या पक्षांना व नेत्यांना महत्त्व द्यायचे नाही, हे ठरवतच असतात. एका मर्यादेपर्यंत तो संपादकांच्या स्वातंत्र्याचा व त्या त्या माध्यमाच्या धोरणांचा भाग असतो आणि त्यात आक्षेप घेण्याला अर्थ नसतो.

मग आता ‘इंडिया’ आघाडीने केलेल्या त्या ‘असहकारा’मुळे इतका गहजब का? तर याचे कारण, हा ‘असहकार’ जाहीर केलेला आहे; पत्रकारांची नावे घेऊन जाहीर केलेला आहे, त्यामुळे तो ‘बहिष्कारा’चे रूप धारण करतो. म्हणजे ‘आम्ही २६ पक्षांचे नेते या १४ पत्रकारांकडे जाणार नाही’ असे जाहीरपणे सांगितले जाते तेव्हा, त्यांचे कार्यकर्ते, समर्थक, सहानुभूतीदार यांनाही ‘तुम्ही तिकडे जाऊ नका’ असा संदेश दिला जातो. त्यातूनच, त्यांचे कार्यक्रम पाहू नका, त्यांना मदत करू नका, त्यांना जाहिराती देऊ नका, असाही तो सूचक आदेश असतो.

एवढेच कशाला तर वैचारिक वा पक्षीय बाबतीत सीमारेषेवर असलेल्या प्रेक्षकांना जेव्हा हे माहीत असते की, या पत्रकारांच्या विरुद्ध ‘इंडिया’ आघाडीकडून ‘असहकार’ पुकारला गेलेला आहे, तेव्हा तेही त्या पत्रकारांकडे संशयाने पाहू लागतात. आणि त्या १४ जणांचे समर्थक व सहानुभूतीदारही, आपल्या आवडत्या पत्रकारांना त्यांनी ‘बहिष्कृत’ केले आहे असे मानतात, त्याप्रमाणेच प्रतिक्रिया देतात. म्हणजे ‘घोषित असहकार’ हा ‘अघोषित बहिष्कार’ असतो.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा\वाचा : 

अर्णब गोस्वामीच्या अटकेमुळे भारतीय ‘पत्रकारिता’ अजिबातच धोक्यात आलेली नाही. उलट ती मोदी सरकार आणि त्यांच्या छत्रछायेखाली चरणाऱ्या ‘गोदी मीडिया’वाल्यांनीच धोक्यात आणलेली आहे!

मी कशाला आरशात पाहू ग, मीच माझ्या रूपाची राणी ग

पंतप्रधान मोदी ‘जगातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेते’ आहेत हे नक्की, परंतु त्यासंदर्भातल्या बातम्या देताना एक प्रचंड मोठे ‘अर्धसत्य’ लोकांच्या माथी मारण्यात आले आहे...

माध्यमांच्या विश्वासार्हतेची पातळी धोक्याच्या रेषेपर्यंत

.....................................................................................................................................................................

तर आता ‘इंडिया’ आघाडीने त्या १४ पत्रकारांवर ‘अघोषित बहिष्कार’ टाकलेला आहे. असे करणे लोकशाही राज्यपद्धतीत किती समर्थनीय आहे, हा सखोल तत्त्वचर्चेचा मुद्दा निश्चितच होऊ शकतो. मात्र राजकारणात व समाजकारणात जेव्हा टोकाचे ध्रुवीकरण आकार घेते, तेव्हा ‘बहिष्कार’ हे सनदशीर मार्गाने चालवावयाचे सर्वांत मोठे शस्त्र असते. असे शस्त्र चालवण्यामुळे दोन्ही बाजूंचे नुकसान होणे अटळ असते. शस्त्र चालवणाऱ्यांनी त्याची किंमत चुकवायची असते आणि ते शस्त्र ज्यांच्यावर टाकले गेले, त्यांनी स्वतःशी प्रामाणिक राहून त्या बहिष्काराचा सामना मोठ्या निर्धाराने करायचा असतो.

अर्थातच, तसे करताना ज्यांच्यावर ‘बहिष्कार’ टाकला गेला, त्यांनी अंतर्मुख व्हायचे असते आणि चूक झाली असे वाटत असेल, तर कबूल करून दुरुस्त करायची असते. आपली चूक झालेली नाही, असे वाटत असेल तर मोठ्या निर्धाराने लढायचे असते. पण या १४ जणांच्या यादीतील एकाही पत्रकाराने तशी कबुली दिलेली नाही, त्यांनी व त्यांच्या वाहिन्यांनीसुद्धा अन्य अनेक लंगडे युक्तिवाद केले असले तरी ‘आमचे पत्रकार द्वेष पसरवणारे कार्यक्रम करीत नाहीत’ असे म्हटलेले नाही.

उलट, अदिती त्यागी म्हणाल्या, ‘माझे नाव ‘बहिष्कारा’च्या यादीत प्रथम क्रमांकावर आहे, याचा मला अभिमान वाटतो.’ गंमत अशी की, ती १४ जणांची यादी कोण जास्त उपद्रवी यानुसार केलेली नसून, नावांच्या आद्याक्षरानुसार केलेली आहे, हे लक्षात आणून दिल्यावर त्यांना तो अभिमान गिळावा लागला. त्यामुळे प्रश्न असा निर्माण होतो की, ‘असे लोक घोषित ‘बहिष्कार’ टाकण्यालायकच आहेत’, असे कोणी म्हणाले, तर त्याला काय उत्तर देणार?

‘साधना’ साप्ताहिकाच्या ७ ऑक्टोबर २०२३च्या अंकातून साभार

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now