‘खिडकी कलेक्टिव्ह’ (Khidki Collective) हा इतिहास, राजकारण आणि संस्कृती यांवरच्या सार्वजनिक चर्चेला प्रोत्साहन देणाऱ्या युवा इतिहासकारांचा एक संच\ग्रूप आहे. दख्खनचा बहुभाषिक-बहुधर्मीय इतिहास, संस्कृती आणि साधनं जपणं, हा त्यांचा उद्देश आहे. त्यांची सध्या हैदराबाद मुक्ती संग्राम आणि १९४८च्या पोलीस अ‍ॅक्शनवरील ‘एकच कथानक असल्याचे धोके’ ही मालिका ‘newsminute’ या इंग्रजी पोर्टलवर प्रकाशित होत आहे. ‘खिडकी कलेक्टिव्ह’च्या स्वाती शिवानंद, यामिनी कृष्ण आणि प्रमोद मंदाडे यांनी हे लेख एकत्र आणले आहेत. ही मालिका कन्नड, उर्दू, तेलुगूमध्येही प्रकाशित होत आहे. आजपासून ती ‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होईल.
ही मालिका १९४८च्या पोलीस कारवाईबद्दल विविध पर्यायी दृष्टीकोन मांडण्याचे काम करते. हैदराबाद संस्थानाच्या ‘मुक्तीसंग्रामा’च्या स्वरूपातल्या प्रभावी मांडणीचा सध्याच्या द्वेषयुक्त राजकारणासाठी वापर होतो आहे. ही मालिका या ढोबळ मांडणीला आव्हान देऊन, या घटनेतील गुंतागुंत उलगडण्याचे काम करते.
या मालिकेतला हा तिसरा लेख...
.................................................................................................................................................................
औरंगाबाद येथील तत्कालीन मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव देण्याचा ठराव १९७८मध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या विधिमंडळाने संमत केला. या नामांतराला विरोध करणाऱ्यांनी मराठवाड्यात दलितांवर मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार केला. या नामांतर आंदोलनादरम्यान उसळलेल्या हिंसाचाराची व्याप्ती आणि तीव्रता १९४८च्या ‘पोलीस ॲक्शन’ दरम्यान मुस्लिमांवर झालेल्या हिंसाचाराच्या आठवणी उजागर ठरली. त्यातून स्वातंत्र्यसैनिक (ज्यांनी हैदराबाद संस्थानच्या विलीनीकरणासाठी निजामांविरुद्ध लढा दिला) आणि विद्यापीठाच्या नामांतराला विरोध करणाऱ्या उच्च जातीय हिंदू गटांनी ‘दलित रझाकार’ ही संज्ञा पुन्हा जिवंत केली.
त्यांनी दलित हैदराबाद संस्थानाच्या विलीनीकरणाच्या विरोधात होते, असे प्रतिपादन करून नामांतराच्या दंगलीत दलितांविरुद्ध झालेल्या हिंसाचाराचे समर्थन केले. त्या वेळी प्रसारित झालेल्या प्रचार सामग्रीमध्ये आंबेडकरांनी स्वतंत्र हैदराबादच्या मागणीला पाठिंबा दिल्याचा खोटा आरोपही केला गेलेला दिसतो. अर्थात, स्वतंत्र हैद्राबादच्या लढ्याला श्याम सुंदर यांच्यासारख्या करिष्मा असलेल्या दलित नेत्यांनी पाठिंबा दिला असला, तरी डॉ. आंबेडकरांबाबतच्या आरोपात अजिबात तथ्य नव्हते.
शाम सुंदर यांनी स्वतंत्र हैद्राबादचे समर्थन का केले? हे समजून घेण्यासाठी ‘पोलीस ॲक्शन’पूर्वीचे दलित राजकारण आणि शाम सुंदर यांची भूमिका याचा आढावा घ्यावा लागतो.
स्वतंत्र हैदराबाद
१९२०च्या दशकात हैदराबादमधील सामाजिक सुधारणेचे कार्य आर्य समाजाच्या नेतृत्वाखाली चालू होते. नवशिक्षित दलित तरुण या सुधारणांच्या गतीबद्दल आणि स्वरूपाबद्दल मोठ्या प्रमाणावर असमाधानी होते. त्यांचे लक्ष ‘पुणे करारा’तील राजकीय प्रतिनिधित्वावरील वादविवाद आणि त्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घेतलेल्या ठाम भूमिकेकडे वेधले गेले होते.
याच काळात आंबेडकरांनी मुंबई प्रांताच्या पलीकडे आपले अस्तित्व वाढवण्यास सुरुवात केली होती. १९३६मध्ये त्यांनी हैद्राबादच्या तरुण दलित कार्यकर्त्यांना पुण्यात ‘अस्पृश्य युवा परिषदे’साठी आमंत्रित केले. बी. एस. व्यंकटराव, पी. आर. व्यंकटराव, अरिग्ये रामस्वामी आणि इतर अनेकांनी या परिषदेला हजेरी लावली. त्याचा त्यांच्यावर खोलवर परिणाम झाला. हैद्राबादला परतल्यानंतर त्यांनी डॉ. आंबेडकरांना पाठिंबा देण्यासाठी ‘यूथ लीग ऑफ आंबेडकराइट्स’ या संघटनेची स्थापना केली.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
१९३८मध्ये हैदराबादमध्ये आर्य समाज, हिंदू महासभा आणि राज्य काँग्रेसने सत्याग्रह आंदोलने आयोजित केल्यामुळे राजकीय हालचालींना गती आली होती. या बदलत्या वातावरणात राजकीय गरज लक्षात घेऊन दलित कार्यकर्त्यांनी ‘यूथ लीग ऑफ आंबेडकराईट्स’चे ‘डिप्रेस्ड क्लासेस असोसिएशन’ (डीसीए) या राजकीय संघटनेमध्ये रूपांतर केले. डीसीए सक्रियपणे राजकारणात सहभागी झाली आणि आंबेडकरांच्या पावलावर पाऊल ठेवून एक महत्त्वपूर्ण राजकीय शक्ती म्हणून उदयास आली.
१९३९मध्ये डॉ. आंबेडकर आणि बॅ. जिना काँग्रेस प्रांतीय सरकारांच्या राजीनाम्याचा ‘मुक्ती दिन’ म्हणून साजरा करण्यासाठी एकत्र आले. हैदराबादमध्येही मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एमआयएम) आणि डीसीए यांनी ‘मुक्ती दिन’ साजरा करण्यासाठी सार्वजनिक सभेचे आयोजन केले. ही डीसीए मुस्लीम राजकारणासोबत जोडून घेण्याची सुरुवात होती.
गांधी आणि काँग्रेस (मुख्यतः उच्च जातीय हिंदू) यांच्या एकजीनसीकरणाच्या दृष्टीकोनाला विरोध आणि दलितांसाठी एक स्वायत्त ओळख व राजकारण निर्माण करणे, हे आंबेडकरांच्या राजकीय भूमिकेला आकार देणारे मुख्य तत्त्व होते. आंबेडकरांना जरी ब्राह्मणेतर चळवळ आणि वसाहतवादी सरकारकडून पाठिंबा मिळाला असला, तरी त्यांना त्यांचे स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी - विशेषत: फाळणीच्या संदर्भात आणि सत्ताहस्तांतरणाच्या काळात - गंभीर आव्हानांचा सामना करावा लागला.
सामाजिक संशोधक शेखर बंदोपाध्याय यांनी या आव्हानाचा उल्लेख ‘दलित राजकारणावरील संकट’ असा केला आहे. हे आव्हान १९४६च्या निवडणुकीत ‘शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन’च्या पराभवामुळे आणखीच गडद झाले होते. याचा सामना करण्यासाठी आंबेडकरांनी आंदोलनाचा अवलंब केला. ‘पुणे करारा’चा निषेध करत ते पुन्हा स्वतंत्र वसाहतींच्या मागणीसह स्वतंत्र मतदार संघाच्या मागणीकडे वळाले.
त्याच वेळी त्यांनी चर्चिल आणि आफ्रिकन अमेरिकन विचारवंत डब्ल्यू.ई.बी. ड्यू बोईस (W. E. B. Du Bois) यांच्याशी संपर्क साधून दलित प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु नंतर त्यांना काँग्रेसशी तडजोड करण्यास भाग पडले. आंबेडकरांचे हे सर्व प्रयत्न दलितांना राजकीय सुरक्षितता मिळवून देण्यासाठी चालले होते.
श्याम सुंदर आणि डीसीएचे कार्यकर्ते ब्रिटिश भारतातील राजकीय घडामोडींचे, विशेषतः दलित चळवळीचे बारकाईने निरीक्षण करत होते. राजकीय परीप्रेक्ष्यात ब्राह्मणेतर गटाची उपस्थिती नसणे, ही हैदराबाद राज्याच्या राजकारणाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य होते. त्यामुळे उच्च जातीय हिंदूंना स्वतःला एकसंध आणि एकत्रित ‘हिंदू’ म्हणून सादर करण्यास मदत झाली.
..................................................................................................................................................................
हेही पाहा\वाचा :
हैदराबाद-दक्खनमधील हिंदू-मुसलमान द्वंद्वाला छेद देणारा जातीय राजकारणाचा इतिहास
तेलुगू सिनेमांत हैदराबादच्या इतिहासाचे जाणूनबुजून विकृतीकरण केले जाते…
..................................................................................................................................................................
मुस्लीम आणि दलित दोघांनाही या हिंदू बहुसंख्याकांची भीती वाटत होती. दुसरीकडे, दलित अधिक राजकीय आणि आर्थिक अधिकारांची मागणी करत होते. अस्पृश्यता निर्मूलनाच्या मुद्द्यावर उच्च जातीय हिंदू कोणतीही कृती न करता केवळ नुसतेच तोंडदेखले बोलत होते. त्यामुळे ते वंचित वर्गाच्या उत्थानासाठी गंभीर नाहीत, असे डीसीएच्या कार्यकर्त्यांना वाटत होते. १९४७मध्ये हैदराबाद राज्य काँग्रेसने अस्पृश्यांच्या मंदिर प्रवेश आंदोलनाविषयी बोलण्यास सुरुवात केली. अर्थात तोवर डीसीएला त्याचे महत्त्व उरले नव्हते.
याबाबत १९४२चा डीसीएचे नेते सोपानराव धनवे यांनी नोंदवलेला एक प्रसंग महत्त्वाचा आहे. श्याम सुंदर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या परभणी येथील डीसीएच्या परिषदेच्या एक दिवस आधी ही घडली होती. सोपानराव धनवे एका मुस्लिमांच्या दुकानात चहा प्यायला गेले होते. दुकानमालकाने कार्यकर्त्यांपैकी एकाला दलित म्हणून ओळखले आणि त्यांच्याकडून चहासाठी पैसे तर घेतलेच आणि वर दलित असल्यामुळे वेगळे कप वापरण्याची विनंतीही केली.
दुसऱ्या दिवशी आपल्या भाषणात धनवेनी ही घडलेली घटना सांगत मुस्लीम आणि हिंदू दोघेही अस्पृश्यता पाळतात, अशी टीका केली. धनवे यांच्या भाषणाला उत्तर म्हणून एमआयएमच्या कार्यकर्त्यांनी मुस्लीम मालकीच्या हॉटेलची तोडफोड केली. ही घटना एमआयएमच्या वृत्तपत्रात ठळकपणे नमूद केली गेली (गायकवाड, १९९०). यांसारख्या छोट्या-छोट्या घटनांतून मुस्लिमांनी दलितांच्या मुक्तीच्या लढ्याला सक्रिय पाठिंबा दिला आहे, या धारणेला आणखीनच मजबुती मिळत गेली.
हैदराबाद संस्थानाचे भारतीय संघराज्यात विलीनीकरण म्हणजे येणाऱ्या ‘हिंदू राजवटी’च्या प्रारंभाचे संकेत देत असल्याचे श्याम सुंदर, बी. एस. व्यंकटराव आणि इतर डीसीएच्या कार्यकर्त्यांना वाटत होते. त्यांना भारतीय संघराज्यापेक्षा स्वतंत्र हैदराबाद राज्यात दलितांच्या कल्याणाच्या अधिक शक्यता जाणवल्या.
श्याम सुंदर यांनी आपल्या भाषणात स्वतंत्र हैद्राबादला आपला पाठिंबा व्यक्त करत असताना स्पष्ट म्हटले आहे की, ‘आम्ही मुस्लिमांना राजकीय हेतूने सहकार्य करत आहोत. याचा अर्थ असा नाही की, आम्ही इस्लाम स्वीकारत आहोत. धर्मांतराने अस्पृश्यांची सामाजिक स्थिती बदलणार नाही... आम्ही दलितांसाठी संसाधने निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत.” (गायकवाड, १९९०). रझाकार आणि एमआयएमनेही डीसीएच्या स्वतंत्र मतदार संघाच्या मागणीला जाहीर पाठिंबा दिला होता.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
अनेक कायदे करून निझामाने शोषित वर्गाचा विश्वास संपादन करण्याचा प्रयत्न केला, तसेच डीसीएच्या वेगवेगळ्या कल्याणकारी मागण्यांनाही तत्परतेने प्रतिसाद दिला. अस्पृश्यांवरील बंधने आणि गुलामगिरी कायदेशीररित्या नाहीशी करण्यासाठी बाघेला कायदा, सामाजिक दुर्बलता दूर करणारा कायदा, मंदिर प्रवेश कायदा, असे अनेक कायदे केले. तर १९४४मध्ये गायरान जमीन भूमिहीन दलितांमध्ये वितरीत करण्यात आली आणि दलितांसाठी विशेष शाळा व वसतिगृहेदेखील स्थापन करण्यात आली.
श्याम सुंदर आणि बी. एस. व्यंकटराव यांच्या प्रयत्नांमुळे एप्रिल १९४७मध्ये निजामाने वंचित वर्गाच्या कल्याणासाठी एक कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली. तथापि, आंबेडकर आणि डीसीए यांच्यात संस्थानाच्या भवितव्याबाबत मतभेद निर्माण झाले. डीसीए हैदराबाद संस्थानाच्या स्वातंत्र्य किंवा स्वायत्ततेकडे झुकत असताना, आंबेडकरांना अशा भविष्याची अशक्यता लक्षात आली होती. त्यांनी स्वतंत्र हैद्राबादच्या विरोधात केलेल्या विधानांचा, हैदराबाद राज्य काँग्रेसने निझामाविरोधी प्रचारासाठी खुबीने वापर केला.
आंबेडकरांच्या कट्टर अनुयायांनी राज्य काँग्रेसला सहकार्य करण्यासाठी आणि स्वतंत्र हैदराबादला विरोध करण्यासाठी ‘हैदराबाद स्टेट शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन’ (HSSCF) ही नवीन संघटना स्थापन केली. दुसरीकडे, डीसीएचे नेते बी. एस. व्यंकटराव हैदराबाद सरकारमध्ये मंत्री झाले आणि श्याम सुंदर निजामाने विलीनीकरणाविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रांकडे पाठवलेल्या शिष्टमंडळाचे सदस्य होते.
लष्करी कारवाईनंतर मुस्लिमांसोबत दलितांनाही स्वतंत्र हैद्राबादच्या आंदोलनात भाग घेतल्याबद्दल शिक्षा झाली. ‘रझाकार’ हा एक अपमानास्पद शब्द बनला आणि त्यांच्याशी संबंधित लोकांचा निषेध केला गेला आणि त्यांना बदनाम करण्यात आले.
श्याम सुंदर आणि बी.एस. व्यंकटराव या दोन्ही नेत्यांना अटक करण्यात आली. पी.आर. वेंकटस्वामी यांनी त्यांच्या ‘अवर स्ट्रगल फॉर एमेंसिपेशन’ या आत्मचरित्रात्मक पुस्तकामध्ये दलित आणि मुस्लिमांनी सहन केलेल्या दु:खाचे वर्णन करताना लिहिले आहे- “सत्तेच्या नशेत धुंद असलेल्या रझाकार नेत्यांच्या राजकीय चुकांमुळे शेकडो मुस्लीम आणि दलितांची कत्तल झाली. परभणी, नांदेड, औरंगाबाद आणि बिदर हे जिल्हे सर्वांत जास्त प्रभावित झाले. तिथे मोठ्या प्रमाणात निष्पाप लोकांचे रक्त सांडले गेले.” (पृ. ५१८)
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
‘पोलीस ॲक्शन’नंतरच्या काळात दलितांवरील हिंसाचाराच्या अनेक तक्रारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांपर्यंत पोहोचल्या. त्यानंतर त्यांनी लष्करी प्रशासक जे.एन. चौधरी यांना पत्र लिहिले आणि स्पष्ट केले की, सर्व दलित काही ‘रझाकार’ नव्हते. बाबासाहेब त्या पत्रात चौधरींना सूचना करतात की, ‘शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन’चे सदस्य त्यांचे अनुयायी होते आणि त्यांना शिक्षा होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. (नरवडे, २०११, पृ.७४).
श्याम सुंदर आणि अल्पसंख्याक आघाडीचे राजकारण
आंबेडकर आणि श्याम सुंदर या दोघांनाही ‘हिंदू बहुसंख्याकांच्या दडपशाही’ची भीती होती. त्यामुळे त्यांनी येणाऱ्या त्याचा वेगवेगळ्या मार्गांनी सामना करण्याचा प्रयत्न केला. आंबेडकरांनी दलितांसाठी स्वायत्त राजकारण तयार करण्याचा खूप प्रयत्न केला. त्यांची दलितांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ आणि स्वतंत्र वस्त्यांची मागणीदेखील याच राजकारणाचा भाग होती. आंबेडकरांनंतरच्या दलित राजकारण्यांनी वेगवेगळ्या जाती-जातींतील ताण्याबाण्यांचा उपयोग राजकारणासाठी केला, परंतु क्वचितच त्यांनी इतर अल्पसंख्याक गटांशी राजकीय युती करण्याचा प्रयत्न केला.
विलीनीकरणानंतरही श्याम सुंदर यांनी जातीय हिंदूंच्या वर्चस्वाच्या विरोधात आपले पूर्वीचे राजकारण आणि अल्पसंख्याकांचा संघ निर्माण करण्याचे प्रयत्न चालू ठेवले. फाळणीमुळे भारतीय राजकारणातील मुस्लिमांचे स्थान बदलले आहे, हे त्यांच्या लक्षात आले होते, तरीही त्यांनी वेगवेगळ्या अल्पसंख्याक गटांशी युती करण्याचा प्रयत्न केला. १९७०मध्ये त्यांनी मुस्लिमांना संबोधित केले होते. त्यातूनही त्यांच्या भूमिकेची स्पष्टता आणि समाजाबद्दलच्या विचारांची खोली दिसून येते
“आज भारतातील मुस्लीम ‘काल’च्या अस्पृश्यांपेक्षा चांगल्या स्थितीत नाहीत. कटू सत्य सांगण्याइतपत माझ्यात धैर्य असेल, तर मी कोणत्याही विरोधाभासाची भीती न बाळगता म्हणू शकतो- ‘जर मी कालचा अस्पृश्य आहे, तर तुम्ही उद्याचे अस्पृश्य असणार आहात.’ हे भारतीय राजकीय वास्तव तुम्ही लक्षात घेतले पाहिजे. तुम्ही कोणत्याही क्षेत्रात कार्यरत असलात किंवा तुमचा याप्रकारचा अनुभव नसेल, तरी हे वास्तव बदलणार नाही. ” (बथुला, २००६).
..................................................................................................................................................................
हेही पाहा\वाचा :
हैदराबाद-दक्खनमधील हिंदू-मुसलमान द्वंद्वाला छेद देणारा जातीय राजकारणाचा इतिहास
तेलुगू सिनेमांत हैदराबादच्या इतिहासाचे जाणूनबुजून विकृतीकरण केले जाते…
..................................................................................................................................................................
श्याम सुंदर यांच्या मांडणीतून व्यक्त होणारी प्रगल्भ समज म्हणजे ‘हिंदू बहुसंख्याकांची राजवट’ सर्वच अल्पसंख्याक समुदायांसाठी घातक ठरणार आहे. त्यांनी उच्च जातीय हिंदूंचे वर्चस्व टाळण्यासाठी अनेक मार्ग सुचवले. त्यात अल्पसंख्याक समुदायांच्या महासंघाची स्थापना करणे, बहु-सदस्यीय मतदारसंघ आणि एकत्रित मतदानावर आधारित प्रमाणानुसार प्रतिनिधित्वाची मागणी, किंवा अल्पसंख्याकांचे महत्त्व निश्चित होईल, अशा रीतीने राज्याच्या सीमांचे पुन्हा निर्धारण करणे, अशा सूचनांचा समावेश होता. ‘अकलीयतौका का नारा हैं, ये हिंदुस्तान हमारा हैं’, ही घोषणा त्यांची राजकीय समाज अगदी योग्य रितीने मांडते.
‘रझाकार’ या शिक्याने श्याम सुंदर यांचा पाठलाग कधीही सोडला नाही. अखेरीस त्यांना ‘सोयीस्कररित्या’ दुर्लक्षित करण्यात आणि विस्मरणात लोटण्यात आले. त्यांच्या राजकारणाचा आणि जीवनाचा सर्वसमावेशक लेखाजोखा कोणीही मांडला नाही.
बिदरमध्ये भेटलेल्या श्याम सुंदर यांच्या एका अनुयायाने एका भेटीत ठामपणे सांगितले की, “जग कदाचित श्याम सुंदर यांना यांना विसरेल, पण पूर्वीच्या हैदराबाद संस्थानचे दलित कधीच विसरणार नाहीत. आम्ही आंबेडकरांचा कोट घालतो, पण श्याम सुंदर यांचा फोटो खिशात ठेवायला विसरत नाही. तो आमच्या हृदयाजवळ असतो”.
श्याम सुंदर यांचे १९७५मध्ये निधन झाले. शेरवानी आणि काही पुस्तके वगळता त्यांच्याकडे कोणतीही संपत्ती किंवा स्थावर मालमत्ता नव्हती. शेरवानी हा उस्मानिया विद्यापीठाचा ड्रेस कोड होता. या विद्यापीठाने ज्या आधुनिकतेचा पुरस्कार केला होता, त्याचे श्याम सुंदर एक मूर्त रूप होते.
.................................................................................................................................................................
मूळ इंग्रजी लेखासाठी पहा -
.................................................................................................................................................................
अनुवाद - रुपेश मडकर
लेखक प्रमोद मंदाडे हे मुंबईच्या आयआयटीमध्ये समाजशास्त्रात पीएच.डी. करत आहेत.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/
‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1
‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama
‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा - https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment