महिला आरक्षण : सत्ताधाऱ्यांना इच्छा नसताना हे विधेयक आणावे लागले, आणि विरोधी पक्षांना नाईलाजाने त्यास मान्यता द्यावी लागली, हा या सर्वांवरच काळाने उगवलेला सूड आहे!

नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेचे खास अधिवेशन बोलावून ‘महिला शक्ती वंदन विधेयक’ सादर केले. नंतर ते राज्यसभेतही मंजूर करवून त्याला कायद्याचेही रूप दिले. खरे म्हणजे लोकसभेची वर्षातून जी तीन नियमित अधिवेशने होतात, त्यापैकी एखाद्यात हे विधेयक सहजपणे मांडता आले असते. पण ‘इव्हेंट मॅनेजमेंट’च्या सोसातून आणि सहजसरळ गोष्टींनाही ‘रहस्यमय’ बनवण्याच्या पद्धतीतून मोदींनी हा ‘इव्हेंट’ घडवून आणला.

ते या अधिवेशनात काय करणार आहेत किंवा हे खास अधिवेशन कशासाठी बोलवले आहे, याचा थांगपत्ता त्यांनी विरोधी पक्षांनाच काय, पण स्वपक्षीयांनासुद्धा लागू दिला नव्हता. अशा परिस्थितीत ज्यांच्यासाठी त्यांनी हे विधेयक आणले, त्या देशातील निम्म्या महिलांना याचा पत्ता लागणे कठीणच होते. त्यामुळे या खास अधिवेशनाबद्दल बरेच तर्क-वितर्क व शंका-कुशंका निर्माण झाल्या होत्या. पण विधेयक सादर केल्याने आता त्यांना पूर्णविराम मिळाला आहे. 

या विधेयकाला मोदींनी ‘नारीशक्ती वंदन’ हे खूपच शक्तिशाली आणि जबरदस्त नाव दिले आहे. प्रत्यक्षात त्यात त्यांनी अशा गुंतागुंती करून ठेवल्या आहेत की, हा कायदा २०२४ सालातच काय, पण २०२९पर्यंतसुद्धा अमलात येऊ शकणार नाही. कारण त्यातील तरतुदीनुसार जनगणना होण्याची आवश्यकता आहे. त्या आधारावर लोकसभेच्या व विधानसभा मतदारसंघाची लोकसंख्येच्या प्रमाणात पुनर्रचना करणे गरजेचे आहे.

या दोन्ही बाबी जेव्हा पूर्णत्वाला जातील, तेव्हाच हा कायदा प्रत्यक्षात अमलात येईल. मग हा कायदा करण्यासाठी मोदींनी मोठा ‘ड्रामा’ करून लोकसभेचे खास अधिवेशन का बोलावले, असा प्रश्न पडतो.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

दुसरे असे की, मोदींना आताच देशातील महिलांची शक्ती बळकट करावी, असे का वाटले असावे? कारण की, स्वतः मोदी हे त्यांच्या वैयक्तिक जीवनात महिलांना किती मान देतात, हे सर्वांना माहीत आहे. त्यांनी आपल्या पंतप्रधान निवासात स्वतःच्या पत्नीला आणि आईलाही ठेवून घेतले नाही. वैयक्तिक जीवनात सर्व सुखोपभोग घेत असताना, त्यापासून त्यांनी घरच्याच दोन महिलांना वंचित ठेवले.

आणखी असे की, ते ज्या भाजपचे नेते आहेत, तो आणि त्याची मातृसंघटना असलेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महिलांच्या बाबतीत ‘मनुस्मृति’त सांगितल्याप्रमाणेच व्यवहार करत आले आहेत. ‘ढोर, गवार, शुद्र, पशु, नारी - सब ताड़न के अधिकारी’ असे महिलांच्या अधिकारासंबंधाने श्री तुलसीदास आपल्या ‘रामचरितमानस’मध्ये लिहून ठेवले आहे. त्याच विचाराने पंतप्रधान मोदी व त्यांची संघटना ‘रामायणा’चा उदो उदो करून ‘जय श्री राम’चा नारा देतात.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारानुसार ‘चूल आणि मूल’ हेच महिलांचे कर्तव्य आहे. ‘मनुस्मृति’मध्ये महिलांच्या संबंधाने जे विचार व्यक्त केले आहेत, ती ‘मनुस्मृती’ संविधान म्हणून लागू करावी, असा विचार असणारा संघ आपल्या संघटनेत एकाही महिलेला प्रवेश देत नाही. मग तेथे ३३ टक्के आरक्षण देणे, तर फारच दूरची गोष्ट आहे.

संघाचे संस्थापक डॉ.हेडगेवार यांनी महिलांना प्रवेश देण्यास मनाई केलेली आहे. त्याऐवजी त्यांनी ‘राष्ट्र सेविका समिती’ नावाची स्वतंत्र संघटना स्थापन केली आणि त्यात महिलांनी काम करावे, अशी तरतूद केली. अर्थात त्या ‘राष्ट्र सेवा समिती’चाही शॉर्ट फॉर्म ‘आरएसएस’ असाच होतो. त्यामुळे बऱ्याच जणांचा असा गैरसमज होतो की, महिलांचीही तीच संघटना आहे.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा\वाचा : 

भाजपने लोकसभा आणि विधानसभेत बहुमत असूनही महिलांना ३३ टक्के आरक्षण का दिले नाही?

द्वेष, तिरस्कार आणि सूडबुद्धीनं पेटलेली इथली माणसं आतून पूर्णतः किडली आहेत, असंच आता वाटू लागलंय...

या मुली संविधानावर आणि न्यायालयावर विश्वास ठेवून लढत आहेत. त्यांनी लढावे, त्या लढतील...

आंदोलनकर्त्या खेळाडूंवर पोलिसांनी ज्या पद्धतीने कारवाई केली, त्याने देशाच्या लोकशाहीच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली!

बलात्कार-संस्कृती थांबवायची असेल, तर स्त्रीचा आदर करणारी पर्यायी संस्कृती रुजवायला हवी...

..................................................................................................................................................................

आणखी एक, गेल्या नऊ वर्षांत पंतप्रधान म्हणून मोदी भारतातील महिलांविषयी कसे वागले? मणिपूर येथे दोन आदिवासी महिलांची मैतेई या हिंदू संघटनांच्या समूहाने नग्न धिंड काढली. अशा तेथे शेकडो घटना घडल्या असल्याची कबुली मणिपूर राज्याच्या भाजपच्याच मुख्यमंत्र्यांनी दिली. तिथे गेल्या तीन-चार महिन्यांत अनेक महिलांवर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार झाले आहेत. पण पंतप्रधान मोदी यांनी अद्यापपर्यंत मणिपूरकडे ढुंकूनही पाहिलेले नाही. त्या राज्यात जाऊन महिलांना धीर देण्याचे किंवा तेथील संघर्ष शमवण्याचे प्रयत्न त्यांनी तिथे जाऊन तरी नक्कीच केलेले नाहीत. आठ-दहा सेकंदांची प्रतिक्रिया दिली फक्त, तीही अगदी नाईलाज झाल्यानंतर...

एवढे कसाला मोदी राहत असलेल्या दिल्लीतील जंतर-मंतरवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाला सुवर्ण व इतर अनेक पदकं मिळवून देणाऱ्या महिला पहिलवानांनी ‘भारतीय कुस्ती महासंघाच्या अध्यक्षांनी आमच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. त्यामुळे त्यांचा राजीनामा घेण्यात यावा’, अशी मागणी केली. आपल्या या न्याय मागणीसाठी कित्येक दिवस धरणे आंदोलन केले. त्यांनी पंतप्रधानांना यात लक्ष घालण्याचे आवाहन केले होते. असे असतानाही मोदींनी कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजमोहन सिंग यांच्यावर कारवाई करण्याला कितीतरी वेळ लावला. आणि त्यांचे मंत्रीपद तर अजूनही काढून घेतलेले नाही.

तेव्हा केवळ दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक महिलाकडेच नव्हे, तर उच्चवर्णीय जाट महिला पहिलवानांकडेसुद्धा ते तुच्छतेनेच पाहतात. सर्वच महिलांशी अशा दृष्टीने वागणारे पंतप्रधान मोदी ‘नारी शक्ती’ बळकट करण्यासाठी संसदेचे खास अधिवेशन बोलावतात, तेव्हा तो २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीसाठीचा ‘चुनावी जुमला’ तर नाही ना, अशीच शंका तीव्रतेने येते.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

गेल्या नऊ वर्षांत भारतातल्या महिलांवर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार व हत्या यांबाबतच्या कितीतरी घटना घडल्या आहेत. उन्नाव येथील बलात्कार व हत्या प्रकरण, हाथरस बलात्कार व हत्या प्रकरण, काश्मीरमधील कठुआ येथील मंदिरातील अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार व हत्या प्रकरण, अशा कितीतरी घटना सांगता येतील. या सगळ्या प्रकरणात त्यांचाच पक्ष असलेल्या भाजपचे नेते-पदाधिकारी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यांच्याबाबत पंतप्रधान मोदींनी किती तत्परतेने पावले उचलली आणि या दुर्दैवी महिलांना न्याय मिळवून दिला?

उलट या महिलांच्या विरोधात त्यांच्याच पक्षातल्या नेत्या-पदाधिकाऱ्यांनी, आमदार-खासदारांनी अश्लाघ्य आणि अर्वाच्य अशी वक्तव्ये केलेली आहेत. तिरंगा झेंडा हातात घेऊन बलात्काऱ्यांना पाठिंबा देणारे मोर्चे काढलेले आहेत. बलात्काऱ्यांचा सत्कार करून त्यांना जाहीरपणे स्वच्छ चारित्र्याची प्रमाणपत्रे दिली आहेत.

त्याविषयी पंतप्रधान मोदी कधी बोलल्याचे कुणाला आठवते?

त्यामुळे असा प्रश्न पडतो की, पंतप्रधान मोदी यांना २०२४ची लोकसभा निवडणूक जवळ आल्यानंतरच महिला आरक्षणाचा का बरे पुळका आला असावा? याबाबत काही राजकीय विश्लेषकांचे मत असे आहे की, कर्नाटकमध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत हिंदू-मुस्लीम द्वेषाचे, धार्मिक ध्रुवीकरणाचे सर्व प्रकार वापरूनही भाजपचा दणकून पराभव झाला. अशा परिस्थितीत नजीकच्या काळात होणाऱ्या पाच राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका आणि २०२४ची लोकसभा निवडणूक समोर ठेवून, एकूण मतदारांच्या निम्म्या असलेल्या महिलांना खुश करणे त्यांना आवश्यक वाटले. त्यामुळे २७ वर्षांपासून वेगवेगळ्या कारणाने प्रलंबित राहिलेले हे विधेयक मोदींनी घाईघाईने पास करवून घेतले.

या कायद्यानुसार संसद आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. मात्र यात अनुसूचित जाती-जमातीतल्या महिलांसाठी आरक्षणाची जशी तरतूद आहे, तशी ओबीसी महिलांसाठी नाही.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा\वाचा : 

भाजपने लोकसभा आणि विधानसभेत बहुमत असूनही महिलांना ३३ टक्के आरक्षण का दिले नाही?

द्वेष, तिरस्कार आणि सूडबुद्धीनं पेटलेली इथली माणसं आतून पूर्णतः किडली आहेत, असंच आता वाटू लागलंय...

या मुली संविधानावर आणि न्यायालयावर विश्वास ठेवून लढत आहेत. त्यांनी लढावे, त्या लढतील...

आंदोलनकर्त्या खेळाडूंवर पोलिसांनी ज्या पद्धतीने कारवाई केली, त्याने देशाच्या लोकशाहीच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली!

बलात्कार-संस्कृती थांबवायची असेल, तर स्त्रीचा आदर करणारी पर्यायी संस्कृती रुजवायला हवी...

..................................................................................................................................................................

सध्या लोकसभेत ८२ आणि राज्यसभेत ३१ महिला सदस्य आहेत. म्हणजे सध्याच्या लोकसभेत महिलांचा सहभाग १५ टक्के आणि राज्यसभेत १३ टक्के आहे. तो आता या कायद्याने २०२९नंतर ३३ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकेल. कारण आता लोकसभा आणि विधानसभेच्या एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव असतील. म्हणजेच लोकसभेच्या ५४३ जागांपैकी १८१ जागा महिलांसाठी राखीव असतील. या कायद्यामुळे लोकसभेशिवाय राज्यांच्या विधानसभांमध्येही आरक्षणाची तरतूद लागू होईल.

पण हा कायदा जनतेने थेट निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनाच लागू होणार आहे. म्हणजे हे आरक्षण राज्यसभा किंवा विधानपरिषदांना लागू होणार नाही. याशिवाय जागांचे आरक्षणही रोटेशन पद्धतीने असेल आणि प्रत्येक सीमांकनानंतर जागा बदलता येतील.

असो, कोणत्याही कारणाने, देशाची निम्मी लोकसंख्या असलेल्या महिलांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याची वेळ सत्ताधारी पक्षावर आली आणि इच्छा नसताना, मजबुरीने का होईना विधेयक आणावे लागले, त्याचे कायद्यात रूपांतर करावे लागले आणि विरोधी पक्षीयांनासुद्धा, ओबीसी महिलांच्या आरक्षणाची तरतूद नसतानाही नाईलाजाने या कायद्यास मान्यता द्यावी लागली, हा या सर्वांवरच काळाने उगवलेला सूड आहे, असे समजून या कायद्याचे स्वागत केले पाहिजे.

.................................................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now