माझीही रशियन ‘जी-२०’!
पडघम - माध्यमनामा
प्रवीण बर्दापूरकर
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Sat , 09 September 2023
  • पडघम माध्यमनामा जी-२० G20 मनमोहनसिंग Manmohan Singh अटल बिहारी वाजपेयी Atal Bihari Vajpayee पी.व्ही. नरसिंहराव P. V. Narasimha Rao

काहीसं आत्मपर आहे, पण माझ्या साडेचार दशकांच्या पत्रकारितेतील मैलाचा टप्पा असणारा हा अनुभव आहे. देशाच्या किंवा/आणि देशाच्या राजधानीत पत्रकारिता करण्याची संधी मिळावी, संसद गेला बाजार विधिमंडळाचं अधिवेशन कव्हर करता यावं, पंतप्रधानांसोबत एखादा दौरा करता यावा आणि ‘पंतप्रधानांच्या विमानातून’ या ‘डेटलाईन’नं एकदा तरी बातमी देता यावी... अशा काही महत्त्वाकांक्षा प्रत्येकच पत्रकारांच्या मनात रुंजी घालत असतात. पण फार कमी जणांची यापैकी एखाद-दुसरी महत्त्वाकांक्षा प्रत्यक्षात उतरते. मी मात्र याला अपवाद आहे.

जी-२०ची शिखर परिषद सध्या भारतात सुरू आहे त्यानिमित्तानं रशियात २०१३मध्ये झालेल्या जी-२० परिषदेची आठवण झाली. कारण या शिखर परिषदेचं वृत्तसंकलन करण्याची संधी मला अचानक ‘लोकमत’ वृत्तपत्रसमूहाचे चेअरमन विजय दर्डा यांच्यामुळे प्राप्त झाली होती. तेव्हा मी या समूहाचा राजकीय प्रतिनिधी म्हणून नवी दिल्लीत पत्रकारिता करत होतो.

जगातील आर्थिक महासत्ता असणाऱ्या २० देशांचा समूह असणारी शिखर संघटना म्हणजे जी-२०. १९९९मध्ये या संघटनेची स्थापना झाली. हा समूह राजकीय नाही, तर प्रामुख्यानं आर्थिक आहे. ढोबळमानानं सांगायचं, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेशी अन्य देशांतील औद्योगिक आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांची सांगड घालणं, हा जी-२०चा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे या शिखर परिषदेत याच विषयांची चर्चा होते. या देशांचे प्रमुख आणि अर्थमंत्री या शिखर परिषदेत सहभागी होता असतात... अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, युरोपीय संघ, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटन आणि अमेरिका हे देश जी-२०चे स्थायी सदस्य आहेत. 

२०१३च्या ४ ते ७ सप्टेंबर या चार दिवशी जी-२०ची शिखर परिषद सेंट पीटसबर्ग (पूर्वीचे लेनिगग्राड) येथे होण्याचे निश्चित झाले. त्यात भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग सहभागी होणार होते. मी नवी दिल्लीत ‘लोकमत’ वृत्तपत्रसमूहाचा राजकीय संपादक म्हणून रुजू होऊन काहीच महिने झालेले होते. (लोकमत वृत्तपत्रसमूहात मी केवळ विजय दर्डा यांच्यामुळे कसा आलो, नंतर तिथे काय राजकारण घडलं आणि मी राजीनामा का दिला, याची हकीकत माझ्या आगामी ‘लेखणीच्या अग्रावर’ या पुस्तकात आहे.) त्यामुळे या अशा महत्त्वाच्या शिखर परिषदेचं वृत्तसंकलन करण्याची सुतराम संधी मिळणार नाही, हे मला ठाऊक होतं, पण जे घडलं ते सुखद धक्का देणारं होतं.

ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यातल्या एका संध्याकाळी विजय दर्डा यांच्या कार्यालयातून फोन आला आणि जी-२० शिखर परिषदेला जाण्याची तयारी सुरू करा, अशी सूचना मिळाली. फोन बंद करेपर्यंत मेलवर देशाच्या परराष्ट्र मंत्रालयांचा निरोप आणि काही फॉर्म्स आलेले होते. ती माहिती ताबडतोब परराष्ट्र मंत्रालयाला छायाचित्रांसह पाठवायची होती आणि दुसऱ्या दिवशी दुपारी मंत्रालयात पासपोर्ट घेऊन पोहोचायचं होतं.

कन्या सायली नेमकी त्याच वेळी दिल्लीला आलेली होती. तिनं ती सगळी प्रक्रिया लगेच पूर्ण करून दिली. दुसऱ्या दिवशी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या कार्यालयात गेलो, तर तिथे (सध्या संयुक्त राष्ट्रसंघात भारताचे प्रतिनिधी असलेले) अकबरुद्दीन या परदेश सेवेतील अधिकाऱ्याचं ब्रीफिंग होतं. त्यांनी परिषदेची माहिती दिली आणि आमचे पासपोर्ट ताब्यात घेतले. आम्हाला विमानतळावर सोडायला आणि घ्यायला आमची कार येणार असेल, तर कार आणि चालकांचे सर्व तपशील देण्यास सांगण्यात आले. नंतर माँटेकसिंग अहलुवालियाही आमच्याशी बोलले. एवढा मोठा अर्थतज्ज्ञ, पण आम्हा सर्वांशी मिळूनमिसळून वागला, हे उल्लेखनीय होतं. नंतरच्या परिषदेच्या काळात अकबरुद्दीन आणि माँटेकसिंग यांच्याशी नियमित संपर्क आला.

तीन-चार दिवसांतच व्हिसाचा ठप्पा मारलेले आमचे पासपोर्ट आणि विविध प्रकारचे पासेस आले. त्यात जी-२० शिखर परिषदेची माहिती तपशीलवार माहिती देणारं टिपण, केव्हा, कुठे कसं पोहोचलं पाहिजे, यासंबंधी सूचना आणि अन्य बुकलेट्सचा समावेश होता. कार पास आणि चालकासाठी वेगळं ओळखपत्र होतं आणि त्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी माझ्या कारचालकांची चौकशीही केलेली होती. सरकारनं एकदा काही करायचं ठरवलं की, सूत्रं किती वेगानं हलतात, याचा तो नमुना होता! पंतप्रधान मनमोहनसिंग स्थानापन्न झाल्यावर पालम विमानतळावरून सकाळी आमचं विमान रशियाकडे झेपावलं.

 

आपल्या देशात आधुनिक तंत्रज्ञानाचे वारे वाहू लागले, ते राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यावर. मग सॅटेलाईटद्वारे छायाचित्रं पाठवणं सुरू झालं, पण त्यावर होणारा खर्च मोठे माध्यमसमूह वगळता इतरांना परवडणारा नव्हता. नरसिंहराव पंतप्रधान झाल्यावर जागतिकीकरण व खुल्या अर्थव्यवस्थेचं युग आलं आणि राजीव गांधी यांच्या स्वप्नातलं दूरसंचार व संवाद वहनाचं स्वरूप प्रत्यक्षात येण्याची स्थिती निर्माण झाली.

तोवर पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यात जाणाऱ्या पत्रकारांची संख्या ७० ते ७५ असायची, पण तंत्रज्ञानात बदल झाल्यानं त्या दौऱ्याची छायाचित्रं आणि बातम्याही विविध माध्यमांना वेगानं मिळू लागल्या.

नरसिंहराव यांच्या काळातच पंतप्रधानांच्या दौऱ्यातील पत्रकारांची संख्या निम्म्यानं म्हणजे ३५ ते ४० एवढी करण्यात आली. यातील १० जागा केंद्रीय प्रशासनाच्या माहिती आणि जनसंपर्क खात्याच्या अधिकाऱ्यांसाठी राखीव असतात. हे अधिकारी इंग्रजीसह देशातील प्रमुख प्रादेशिक भाषांमधील असतील, याची काळजी घेतली जाते. आंतरराष्ट्रीय दैनिकं आणि वृत्तसंस्थांसाठी ५, राष्ट्रीय दैनिकांसाठी ५, राष्ट्रीय दैनिकासाठी ५, प्रकाश वृत्तवाहिन्यांसाठी ५ आणि उर्वरित जागी देशाच्या विविध प्रादेशिक भाषांतली दैनिकांच्या पत्रकारांना संधी दिली जाते.

ही आकडेवारी जर लक्षात घेतली, तर पंतप्रधानांसोबत ‘शेकडो’ पत्रकार दौरे करतात, हा सार्वत्रिक (गोड) गैरसमज कसा आहे, हे सहज लक्षात यावं. बहुधा नरसिंहराव किंवा अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सरकार आलं, तेव्हापासून पत्रकारांना तोवर परदेशात उपलब्ध करून देण्यात येणारी निवास आणि खाण्या-‘पिण्या’ची सोयही काढून घेतली गेली.

स्वानुभवावरून सांगतो- तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्यासोबत केलेल्या रशिया दौऱ्यात माझ्या निवास आणि भोजनावर लोकमत वृत्तपत्रसमूहानं सुमारे दोन हजार डॉलर्स खर्च केलेले होते. सहा दिवसांसाठी झालेला हा खर्च तेव्हा प्रतिदिन साधारण १८००० हजार रुपये होता, हे लक्षात घेतलं, तर पंतप्रधानांचा दौरा म्हणजे केंद्र सरकारनं पत्रकारांची केलेली ‘खातिरदारी’ आहे, असं समजण्याचं मुळीच कारण नाही. मात्र हे जाणून घेण्याच्या भानगडीत कुणी पडत नाही.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे पत्रकारांसाठी सुरक्षा व्यवस्थेच्या निकषांवर उतरण्यासाठी राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती किंवा पंतप्रधानांसोबतचा दौरा प्रत्येक वेळी केलेली काट्यांवरची कसरत असते. हे तिन्ही नेते खाजगी कामासाठी, मौजमजा करण्यासाठी परदेश दौरे करतात, हा समजदेखील भ्रमच आहे. ही नेतेमंडळी दिवसभर १२-१४ तास विविध बैठका, मसलती, कार्यक्रम यात आकंठ बुडालेले असतात. या कार्यक्रमांचा ‘आँखो देखा हाल’ वाचकांना देण्यासाठी पत्रकारांची १५-१८ तास धावपळ सुरू असते. मात्र अशा परदेश दौर्‍यांवर पत्रकार ‘मौज’ करण्यासाठी किंवा ‘मजा’ मारण्यासाठी केंद्र सरकारच्या खर्चानं जातात, असा आता जवळजवळ संपूर्ण भारतीय जनमनाचा ठाम ग्रह झालेला आहे आणि तोही एक (गोड) गैरसमज आहे!

राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती असो की पंतप्रधान हे परदेशात भारतीय प्रजासत्ताकाचं प्रतिनिधित्व करत असतात. अशा दौऱ्यात शिष्टाचार, संकेत यांचे अनेक पायंडे रूढ झालेले आहेत आणि ते दोन्ही बाजूंनी निगुतीनं पाळले जातात. देशातल्या एखाद्या समस्येची पंतप्रधानांना त्या काळात काळजी नसते, असं काही नसतं, पण परदेश दौऱ्यात हसतमुखानं वावरणं, ही त्यांची अपरिहार्य अगतिकताही असते. त्यात सहभागी झालेल्या अधिकारी आणि पत्रकारांनाही ते शिष्टाचार, संकेत आणि त्या कार्यक्रमासोबत सतत धावपळ करावी लागते.

 

या विमानाची रचना पत्रकार आणि अधिकार्‍यांसाठी बसण्यासाठी प्रशस्त व्यवस्था, तसंच पंतप्रधांनांच्या कार्यालयासाठी एक आणि एक शयन कक्ष अशी असते. शिवाय बाकी नियमित सोयी असतात. कार्यालयाला लागूनच पत्रकारांच्या बसण्याची सोय असते आणि याच जागेवर पत्रकारांना ‘ब्रिफिंग’ केलं जातं. नियोजित स्थळी जाताना विमानानं उड्डाण भरलं की, एखादा ज्येष्ठ मंत्री किंवा विदेश सेवेतील ज्येष्ठ अधिकारी एक ‘ब्रिफिंग’ घेतो. विमान लँड होण्याआधी त्यावर आधारित बातमी तयार ठेवावी लागते.

आता लॅपटॉपवर टायपिंग करता येत असल्यानं सोय झाली आहे, पण पूर्वी उडणार्‍या विमानात हातानं बातमी लिहिणं ही एक कसरतच होती. उतरल्यावर सर्वांत पहिली घाई बातमी पाठवण्याची असते. परतीच्या प्रवासात पंतप्रधानांचं ‘ब्रीफिंग’ होतं आणि तीही बातमी विमान लँड होण्याच्या आत तयार ठेवावी लागते व लगेच पाठवावी लागते, कारण माध्यमांत असणारी स्पर्धा. आता डिजिटल युगात विमानानं भारतीय भूभागात प्रवेश केला आणि ते लँड होण्याच्या तयारीत असतानाही बातम्या पाठवता येऊ लागल्या आहेत.

ब्रीफिंग संपल्यावर पंतप्रधानांना १४ ते १५ प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. यातही पुन्हा शिष्टाचार असतो, झालेल्या दौऱ्याची फलश्रुती, नवीन करार-मदार कोणते झाले वगैरे यावर आधारित तीन किंवा चार, आंतरराष्ट्रीय विषयावर चार ते पाच, देशाच्या स्थितीवर चार ते पाच आणि एकाद-दुसरा प्रश्न प्रादेशिक, असे या पत्रकार परिषदेचं स्वरूप असतं.

पत्रकार परिषदेचं नियंत्रण परदेश सेवेतील एखाद्या वरिष्ठ अधिकार्‍याकडे असल्यानं काटेकोरपणे शिष्टाचार आणि वेळेचं बंधन पाळून सर्व काही केलं जातं. सध्या संयुक्त राष्ट्रसंघात असलेल्या अकबरुद्दीन यांच्याकडे तेव्हा मनमोहनसिंग यांच्या पत्रकार परिषदेची सूत्रं होती. त्यांच्याशी चांगली गट्टी जमल्यानं मलाही पंतप्रधानांना एक प्रश्न विचारण्याची संधी मिळाली होती.

या दौर्‍याची एक हृद्य आठवण सांगायला हवी. मनमोहनसिंग अतिशय ऋजू स्वभावाचे आणि विनयशील असल्याचं जे बोललं जातं, त्याचा प्रत्यय आम्हाला रशियातून परत येताना आला. विमानातली पत्रकार परिषद सुरू होण्याची सूचना मिळाल्यावर काहीच वेळात मनमोहनसिंग त्यांच्या कार्यालयातून बाहेर आले आणि चक्क प्रत्येक पत्रकाराच्या आसनापाशी जाऊन त्यांनी प्रत्येकाशी हस्तांदोलन केलं, प्रत्येकाशी किमान दोन वाक्यं ते बोलले... इतक्या मोठ्या पदावरील व्यक्ती विनयानं बहरलेला डेरेदार वृक्ष कसा असतो, याचा तो प्रसन्नदायी अनुभव होता. मायदेशी परतल्यावर काही ज्येष्ठ सहकार्‍यांशी बोलल्यावर पंतप्रधान असताना अटल बिहारी वाजपेयी हेही असंच विनयानं वागत असत, हे आठवलं.

 

आमच्या विमानानं रशियासाठी ‘टेक ऑफ’ केलं, ती तारीख होती ३ सप्टेंबर आणि त्या दिवशीच नेमका माझा वाढदिवस असतो. रशियात वाढदिवस साजरा करणारा बर्दापूरकर घराण्यातला मी पहिलाच महापुरुष (?) असणार, या योगायोगाची मोठी गंमत वाटली!

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......