वसुंधरा राजेंचं काय करायचं? हा प्रश्न हिंदीत म्हणतात तसं ‘ना उगलते बनता हैं, ना निगलते बनता हैं’ टाईपचा आहे

राजस्थान विधानसभेच्या निवडणुका दोन-तीन महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. मात्र एरवी कोणत्याही निवडणुकीसाठी भाजप जसा सज्ज असतो, तशी परिस्थिती राजस्थानमध्ये नाही. लवकरच मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्येही निवडणुका होत आहेत. त्यासाठी भाजपने अनुक्रमे ३९ आणि २१ उमेदवार जाहीर करून दोन आठवडे उलटले आहेत. पण राजस्थानची परिस्थिती अशी नियंत्रणाखाली नाही. तिथे अनेक प्रश्नांचा गुंता झालेला आहे आणि त्यातून वाट काढणं भाजपसाठी जिकिरीचं होऊन बसलं आहे.

या गुंत्यातील मुख्य प्रश्न आहे : वसुंधरा राजे सिंधिया यांचं काय करायचं? हा प्रश्न हिंदीत म्हणतात तसं ‘ना उगलते बनता हैं, ना निगलते बनता हैं’ टाईपचा आहे. त्यामुळे घशात घास अडकल्यानंतर माणसाचा जीव जसा कोंडतो, तसा अनुभव राजस्थानमधील भाजपला येतो आहे.

खरं पाहता, गेली ३० वर्षे राजस्थानमध्ये काँग्रेस आणि भाजप यांची आलटून-पालटून सरकारं येण्याचा ‘ट्रेंड’ आहे. राजस्थानात छोटे पक्ष अनेक असले तरी दोन पक्षच प्रमुख आहेत. सत्ताधारी पक्षाला खाली खेचायचं आणि विरोधी पक्षाला भरभरून मतं द्यायची, अशी इथल्या मतदारांची रीत आहे. त्यामुळे मतदारांना वळवण्याचा प्रामाणिक आणि रीतसर प्रयत्न झाला असता; तर रितीप्रमाणे भाजपला अनुकूल वातावरण तयारही झालं असतं, पण तसं घडलेलं दिसत नाही.

२०१८मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या, तेव्हा केंद्रात नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होते, आणि राजस्थानात वसुंधराराजे मुख्यमंत्री. त्या निवडणूक प्रचाराच्या काळात ‘मोदी तुमसे बैर नहीं, वसुंधरा तुम्हारी खैर नहीं’ अशी घोषणा दिली गेली होती. ती जनतेमधून आलेली आहे असं भासवलं गेलं, पण प्रत्यक्षात वसुंधरा राजेंच्या विरोधातील गटानं ती प्रचारात सोडून दिली होती, असं तिथले स्थानिक पत्रकार छातीठोकपणे सांगतात. याचा अर्थ तेव्हापासूनच वसुंधराबाईंच्या नेतृत्वाचं खच्चीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले होते.

हाच उद्योग गेली पाचही वर्षं चालू राहिला. असं म्हणतात की, मोदी आणि शहा यांची भाजपवर पकड घट्ट झाल्यानंतर त्यांच्यापेक्षा ज्येष्ठ नेत्यांची एकेक करून सुट्टी करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशींपासून सुरू झालेला हा सिलसिला केशुभाई पटेल, उमा भारती, रमणसिंह, मनोहर पर्रीकर, येडीयुरप्पा, रघुवर दास, एकनाथ खडसे अशा अनेक प्रादेशिक नेत्यांबाबत घडला. तोच प्रयत्न वसुंधरा राजेंबाबतही केला गेला. पण बाई इतरांपेक्षा खमक्या निघाल्या आणि राज्याच्या राजकारणात टिकून राहिल्या. त्यांनी आपलं स्थान इतपत राखून ठेवलंय की, त्यांना टाळून भाजपचं केंद्रीय नेतृत्व पावलं टाकू शकत नाही.

पण तरीही त्यांना डावलण्याचे प्रयत्न चालूच राहिले. गेल्या पाच वर्षांत प्रदेशाध्यक्षपदी किंवा विरोधी पक्ष नेतेपदी वसुंधराविरोधी गटातील नेत्यांना नेमलं गेलं. गजेंद्रसिंह शेखावत, अर्जुनराम मेघवाल, अश्विनी वैष्णव, ओम बिर्ला या राजस्थानमधील नेत्यांना दिल्लीत खूप महत्त्वाची पदं दिली गेली. सतीश पुनिया, सी.पी. जोशी, राजेंद्र राठोर यांच्यासह किरोडीलाल मीणा वगैरे प्रादेशिक नेत्यांना पक्षसंघटनेत नेतृत्व दिलं गेलं. वसुंधरा राजेंच्या नेतृत्वाला शह देण्यासाठीच हे उद्योग केले गेले, असं राजस्थानमध्ये मानलं जातं.

मात्र गंमत अशी की, एवढं सारं करूनही यापैकी एकही नेता आपली उंची आणि प्रभावक्षेत्र वाढवू शकलेला नाही. वसुंधरा राजेंना बाजूला ठेवूनही हे प्रयोग अयशस्वीच ठरले. राज्यातली त्यांची लोकप्रियताही अबाधित राहिली. या सगळ्या गोंधळात भाजपची शक्ती विभागत राहिली आणि त्यामुळे गहलोत सरकारविरुद्ध जनमत तयार करण्यात भाजपला अपयश येत राहिलं.

आता त्यावर उपाय म्हणून राज्यात २० दिवसांच्या चार ‘परिवर्तन यात्रां’चा घाट घालण्यात आला आहे. या यात्रा सर्व २०० विधानसभा मतदारसंघातून जाणार आहेत. सुमारे ९००० किलोमीटरचा प्रवास करून जनमत संघटित करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. या यात्रांची सांगता मोदींच्या सभेनं होणार आहे. यात्रांना हिरवा झेंडा दाखवण्याची जबाबदारीही जे. पी. नड्डा, अमित शहा, राजनाथ सिंह आणि नितीन गडकरी या राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांवर सोपवली गेली आहे.

वसुंधरा राजे पक्षाच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष असूनही त्यांना डावलण्यात आलं आहे. त्याबद्दल त्या उघडपणे बोलत नसल्या तरी काही सूचक कृतींमधून त्यांची नाराजी व्यक्त करत आहेत. उदा. ‘परिवर्तन यात्रा’ काढल्या जात आहेत, त्याच काळात राजस्थानातील महत्त्वाच्या चार देवस्थानांमध्ये त्या दर्शनासाठी जात आहेत. ही कृती राजकीयदृष्ट्या बरंच काही सांगणारी आहे.

निवडणुकीची पूर्वतयारी करण्यासाठी पक्षातर्फे जाहीरनामा समिती आणि प्रचार व्यवस्थापन समिती नेमण्यात आली आहे. त्यातही वसुंधरा राजेंना स्थान देण्यात आलेलं नाही. केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांना जाहीरनामा समितीचं प्रमुख केलं गेलं आहे, तर प्रचार व्यवस्थापनाची जबाबदारी नारायण पंचारिया यांच्यावर सोपवली आहे. वसुंधरा राजे ज्येष्ठ नेत्या असल्यामुळे त्या पक्षासाठी प्रचार करतील, एवढंच ही मंडळी सांगत आहेत.

या निवडणुकीच्या प्रचाराची, उमेदवार निवडीची आणि एकूणच सर्व सूत्र खुद्द मोदींकडे असतील, असंही पक्षातर्फे सांगितलं जात आहे. शिवाय भाजप निवडणूक जिंकल्यास लोकप्रियतेच्या निकषावरच मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णय होईल असं नाही, असंही म्हटलं जात आहे. थोडक्यात, सत्ता आल्यास वसुंधरा राजेंशिवाय अन्य नेत्यांचा विचार होऊ शकतो.

या सर्व घडामोडींमुळे वसुंधरा राजे अस्वस्थ असणं स्वाभाविक आहे. मोदी-शहांची पडणारी पावलं पाहता स्वत:चा स्वतंत्र पक्ष स्थापन करावा का, असा विचारही वसुंधरा राजेंच्या मनात येऊन गेला, असं सांगतात. भैरोसिंह शेखावत यांच्यानंतर दीर्घकाळ लोकप्रिय राहिलेल्या त्या एकमेव नेत्या आहेत. त्यांनी दोन वेळा मुख्यमंत्रीपद भूषवलं आहे. त्या भाजपच्या संस्थापकांपैकी एक असलेल्या विजयाराजे सिंधिया यांची कन्या आहेत. झालावाड संस्थानच्या ‘महाराणी’ आहेत.

राजपूत आणि जाट या दोन प्रभावशाली समाजघटकांना सोबत घेण्याचा वारसा त्यांना लाभला आहे. राज्यात सर्वत्र त्यांना मानणारा मतदार वर्ग आहे. भाजपतर्फे निवडून आलेल्या ७३पैकी किमान ४० आमदारांचं नेतृत्व त्यांच्याकडे आहे. त्यामुळे त्यांना नाकारणं, टाळणं, उपेक्षणं वा त्यांचं खच्चीकरण करणं सहज शक्य नाही. पण असं म्हणतात की, राजस्थानमध्ये एक हाती विजय मिळवून देईल एवढी ताकद वसुंधराबाईंकडे राहिलेली नाही, असं केंद्रीय नेतृत्वाचं निरीक्षण आहे. त्यामुळे नेतृत्वाची ‘भाकरी फिरवावी’ लागेल, असं मत त्यांनी पक्कं केलं आहे. पण राज्यात सक्षम आणि सर्वमान्य नेतृत्व उभं राहू शकलं नसल्यानं वसुंधराबाईंशिवाय पावलं टाकल्यास पक्षाचं नुकसानच अधिक होण्याची शक्यता आहे.

राजस्थानचं राजकारण प्रामुख्याने विविध समाजघटकांच्या संतुलनातून आकाराला येतं. ते जे नेतृत्व, जो पक्ष करू शकेल त्याच्या पदरात सत्तेचं दान पडतं, असा अनुभव आहे. राजस्थानमधील सामाजिक रचना वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. इथं कोणताही एक समाजघटक बहुसंख्य नाही. ६-१० टक्के लोकसंख्या असलेले ८-१० समाजघटक आहेत. राजपूत (६ टक्के), गुजर (९ टक्के), वैश्य (७ टक्के), ब्राह्मण (८ टक्के), जाट (९ टक्के), मुस्लीम (९ टक्के), अनुसूचित जातींतील चर्मकार (६ टक्के), अनुसूचित जमातीतील मीणा (८ टक्के) आणि भील (८ टक्के) हे राजस्थानच्या राजकारणावर प्रभाव टाकणारे प्रमुख घटक आहेत. त्यांचं लोकसंख्येतील प्रमाण पाहिलं, तर काही समाज घटकांची बेरीज केल्याशिवाय गत्यंतर नाही, हे कळतं.

यातील राजपूत, गुजर, मीणा, जाट हे समाज राजकीयदृष्ट्या विशेष जागरूक आहेत. त्यातील राजपूत, गुजर यांच्यासह वैश्य आणि ब्राह्मण हे जनसंघ काळापासून भाजपचे पाठीराखे आहेत. जाटांना अन्य मागास वर्गात घेण्याचा निर्णय पूर्वी भाजपने घेतल्यानंतर हा वर्गही त्यांच्याकडे आकृष्ट झाला. मीणांनाही आपल्याकडे खेचण्याचे प्रयत्न भाजपतर्फे चाललेले असतात. पण आपला अन्य मागास वर्गात समावेश व्हावा, अशी गुजरांची मागणी आहे. त्याला मीणांचा विरोध असल्याने भाजपशी जोडलं जाण्यात त्यांना मर्यादा आहेत. तर जाट आणि राजपूत हे राजकारणातील पारंपरिक प्रतिस्पर्धी आहेत.

जाती-जातींमधल्या हितसंबंधांची अशी गुंतागुंत असल्यामुळे या सर्व समाजघटकांना सोबत ठेवणं, ही सोपी गोष्ट नाही. हे काम करण्याचा घास मोदी-शहांनी हट्टाने उभ्या केलेल्या नेत्यांमध्ये नाही. गजेंद्रसिंह शेखावत यांना एकापेक्षा एक वरचढ खाती देऊनही ते आपलं नेतृत्व प्रस्थापित करू शकलेले नाहीत. अर्जुनराम मेघवाल हे कलेक्टर असताना त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या केसेस चालू आहेत, असं म्हणून भाजपचे ज्येष्ठ नेते कैलाशचंद्र मेघवाल यांनी त्यांच्यावर ‘भ्रष्टाचारी नंबर वन’ असं म्हणत टीका केली आहे. त्यांना मंत्रीमंडळातून हटवावं, अशी मागणीही त्यांनी मोदींकडे केली आहे.

अश्विनी वैष्णव यांनी ‘ब्राह्मण महासंघा’चा पाठिंबा मिळवलेला असला तरी त्यांचा राजस्थानात काडीचा प्रभाव नाही. त्यामुळे राहता राहिल्या वसुंधरा राजे! समाजघटकांना जोडून घेण्याचं काम त्यांच्यासारखं अनुभवी नेतृत्वच करू शकतं. पण भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला आणि राज्यातील विरोधी गटाला ते नको आहे. पेच इथं आहे. स्वतःच तयार केलेल्या या गुंत्यात अडकून भाजप अडचणीत आला आहे. 

या सगळ्या गोंधळात राजस्थानात काँग्रेसची लॉटरी लागली, तर आश्चर्य वाटू नये. तशीही गहलोत सरकारच्या बाबतीत मतदारांमध्ये नकारात्मक भावना (अँटी इन्कमबन्सी) कमीच आहे.

.................................................................................................................................................................

लेखक सुहास कुलकर्णी ‘अनुभव’ मासिकाचे आणि ‘समकालीन प्रकाशना’चे मुख्य संपादक आहेत.

samakaleensuhas@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now