‘आरक्षण’वादी समाजांत कलह निर्माण होतो की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विद्यमान राज्य सरकार अजून तरी या कोंडीतून मार्ग काढू शकलेलं नाही

मराठा समाजाला शिक्षणात व नोकऱ्यांत आरक्षण मिळावे, यासाठी मनोज जरांगे हे जालना जिल्ह्यातल्या अंबड तालुक्यातील अंतरवेली सराटी या खेड्यात गेल्या आठ दिवसांपासून आमरण उपोषणाला बसले आहेत. पूर्वी अशा संघर्षाचे केंद्र जिल्ह्याची ठिकाणे होती, ते केंद्र आता ग्रामीण भागात गेले आहे. यापूर्वी याच प्रश्नावर संपूर्ण महाराष्ट्रात जिल्ह्याच्या ठिकाणी मूक किंवा ठोक मोर्चे अत्यंत शांततेनं पार पडलेले आहेत. त्या वेळी त्याला विरोधकांपासून तर सत्ताधारी पक्षापर्यंत सर्वांनीच वेगवेगळ्या प्रकारे रसद पुरवून पाठिंबा दिला होता.

आताही जरांगे यांच्या मराठा आरक्षणासाठी चालू असलेल्या आंदोलनाला सर्वांचाच सहानुभूतीपूर्ण पाठिंबा आहे. सर्वच विरोधी पक्षांनी व सामाजिक संघटनांनी ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता, मराठा समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे, असे म्हटले आहे. अशा प्रकारे ओबीसी समाजाचाही या आंदोलनाला पाठिंबाच आहे. पण वेळोवेळी सत्तेवर असलेले कोणतेही सरकार, मग ते काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे असो अथवा भाजप व शिवसेनेचे असो, मराठ्यांच्या आरक्षणाचा हा प्रश्न आजपर्यंत सोडवू शकले नाहीत.

या प्रश्नासाठी आजपर्यंत मराठा समाजातील बरेच तरुण शहीद झाले आहेत. केवळ आरक्षण नसल्यामुळेच आपणाला नोकऱ्या लागत नाहीत, असा त्यांचा समज राजकीय नेत्यांनी करून दिला आहे. त्यामुळे आरक्षणाबाबत ते फारच संवेदनशील झाले आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यातील काकासाहेब शिंदे नावाच्या एका तरुणाने गोदावरी नदीच्या पुलावरून पाण्यात उडी टाकून आत्महत्या केली होती.

अशा रितीने हा प्रश्न एक प्रकारे मराठा तरुणांमध्ये भावनिकही झाला आहे. त्या आधारावर त्यांनी वर सांगितल्याप्रमाणे मोठमोठी आंदोलने ठिकठिकाणी केलेली आहेत. पण तरीही कोणताही सत्ताधारी पक्ष हा प्रश्न सोडवू शकलेला नाही. त्यात त्यांचे कोणते राजकारण आणि काय कायदेशीर अडचणी आहेत, आरक्षणाच्या कोणत्या निकषात ते बसत नाहीत, हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे.

पण तत्पूर्वी एनकेन प्रकारे सध्या महाराष्ट्रात सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने ज्या संवेदनशीलतेने, हळुवारपणे व कौशल्यानं हे आंदोलन हाताळायला हवं होतं, पण ते मुळातच असंवेदनशील असल्यानं तसं हाताळू शकलेले नाहीत. भाजपची जिथं जिथं सरकारं आहेत, तेथील सर्वच अल्पसंख्याक समाजाला असाच दडपशाहीचा अनुभव आलेला आहे.

२९ ऑगस्ट २०२३पासून सुरू असलेल्या उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी डॉक्टरांच्या अहवालावरून मनोज जरांगे यांचे आरोग्य ढासळत असल्याने, त्यांना जालना येथील हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्याचा शासकीय सल्ल्याने पोलीस खात्याने निर्णय घेतला. पण परिस्थिती तंग असल्यामुळे ते पूर्ण तयारीनिशी आंतरवेली येथे गेले, असे नंतरच्या लाठीमार, अश्रुधुर व गोळीबाराच्या प्रकरणावरून दिसून येतं.

नागरी समाजातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची एकमेव जबाबदारी दिलेली प्राथमिक यंत्रणा असलेल्या पोलीस खात्याकडे लाठ्याकाठ्या, अश्रुधुराच्या नळकांड्या व प्लॅस्टिकच्या का असेना, पण गोळीबाराच्या फैरी झाडण्याचा अधिकार त्यांच्याकडेच आहे. त्यामुळे इतर कोणी कायदा आणि सुव्यवस्था पाळण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे त्यांना वाटते.

समाजावर अशी काही जबाबदारी आहे व ती ते पार पाडतील, असे खुद्द सरकारलाच वाटत नसल्याने, ते आंदोलनकर्त्यावर त्यांच्याकडील सर्व संसाधनांनिशी नेहमीच हल्ले करत असतात. तसाच हल्ला त्यांनी पूर्ण तयारीनिशी अंतरवेलीतील आंदोलनकर्त्यांवर केला आहे. या लाठी हल्ल्यात लहान-मोठे, आबालवृद्ध, पुरुष-महिला इत्यादींचा कोणताही भेदभाव न करता त्यांनी या उपोषणकर्त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या लोकांवर अमानुष हल्ला केला. त्यात कितीतरी आबाल वृद्ध व महिला जखमी झाल्यात. त्याचा वृत्तांत वर्तमानपत्रातून व इतरही प्रसारमाध्यमांतून सविस्तरपणे आलेला आहे. पण आपला हा लाठीहल्ला, अश्रुधूर व गोळीबार कसा योग्य होता, याचे समर्थन करण्यासाठी नेहमीप्रमाणेच याही वेळी पोलिसांनी आमच्या ४२ महिला व पुरुष पोलीस जखमी झाल्या आहेत. पोलीस अधिकारीही अशा जखमीतून सुटले नाहीत.

जमावाने आधी दगडफेक केली, या आंदोलनाला जमावाकडूनच हिंसक वळण लावण्यात आले. त्यात आमचे पोलीस व अधिकारी जखमी झाले व ते दवाखान्यात दाखल झाल्याची छायाचित्रंही वर्तमानत्रांतून त्यांनी झळकावली आहेत. ज्यांनी या लाठी हल्ल्याचे व्हिडिओ पाहिले असतील, त्यात अमानुषपणे पोलीस जमावाला झोडपून काढत आहेत, हे स्पष्टपणाने दिसते, पण कोणीही त्यांच्यावर दगडफेक केल्याचे दिसत येत नाही. यावरून पोलिसांचे म्हणणे पूर्णपणे खोटे आहे, असे वाटते. पण अनेक कार्यकर्त्यांना त्यांनी अटक केली असून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले आहेत. म्हणून आता त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्यात यावे, अशीही मागणी या आंदोलनातून पुढे आली आहे.

खरे तर डोक्यावर हेल्मेट, त्यालाच जोडलेली डोळ्यावरील जाळी, दगड प्रूफ जॅकेट, एका हातात लोखंडी जाळ्या, दुसऱ्या हातात जबरी काठ्या, अशा पूर्ण तयारीत असलेल्या पोलिसांना दगड लागतातच कसे आणि इतक्या मोठ्या संख्येने पोलीस जखमी होतातच कसे? मग त्यांच्या या सगळ्या जामानिम्म्याचा उपयोग काय, हा प्रश्नच आहे. खरे तर आपल्या अमानुष दडपशाहीचे समर्थन करण्यासाठी ते इतक्या मोठ्या संख्येनं जखमी होतात की काय, असा प्रश्न पडतो.

शिवाय त्यांना कधी, कोणत्या ठिकाणी, कोणत्या परिस्थितीत, कोणत्या निमित्तानं आणि कशा प्रकारे लाठीमार करावा, याचंही ‘प्रशिक्षण’ दिलेलं असतं. त्यांनी त्यात वर्ष-दोन वर्षं घातलेली असतात. एकटादुकटा पोलीस समुदायात घुसून मारहाण करत नाही. तरीही ते इतक्या मोठ्या संख्येनं जखमी होतात?

त्याचं साधं उत्तर असं आहे की, आपल्या या दडपशाहीचं समर्थन करण्यासाठी, ‘आमच्यावर प्रथम हल्ला झाला. आमचे इतके लोक जखमी झाले. त्यामुळे नाईलाजानं आम्हाला असा लाठीहल्ला करावा लागला’, याच्या समर्थनासाठी केवळ ते जखमी होत असतात, असंच याही वेळी दिसून आलं. मी स्वतः पूर्णवेळ कार्यकर्ता या नात्यानं अशा अनेक आंदोलनांतील लाठीहल्ल्याचा व अश्रुधुराचा ‘भुक्तभोगी’ असल्यानं वरील विधान खात्रीशीरपणे करत आहे.

त्यामुळे मराठा समाजाच्या आंदोलनावरील या घोर दडपशाहीचा समाजाच्या सर्व स्तरांतून, विविध सामाजिक संघटना व विरोधी राजकीय पक्षांकडून तीव्र शब्दांत निषेध करण्यात आला. या बाबीसाठी जे जबाबदार आहेत, त्यांना नोकरीतून बडतर्फ करण्याची मागणी असली, तरी तूर्त जालन्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलं आहे. राज्याची कायदा आणि सुव्यवस्था पालन करण्याची जबाबदारी ज्या गृहमंत्र्यावर असते, ते उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा द्यावा, अशीही मागणी विरोधी पक्ष व सामाजिक संघटनांकडून करण्यात आली.

पण २०१४सालापासून भाजपच्या कोण्या मंत्र्यानं नैतिकच नव्हे, तर कोणत्याही कारणानं राजीनामा दिल्याचं दिसलेलं नाही. १४ महिने चाललेल्या व जगभर गाजलेल्या शेतकरी आंदोलकांवर लखीमपूर् खिरी येथील शेतकऱ्यांवर जीप गाडी अंगावर घालून ज्याच्या मुलानं ठार मारलं, त्या केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी शेतकरी संघटनांची त्या वेळेपासून मागणी आहे. परंतु अद्याप त्यांनी तो दिलेला नाही.

‘आम्ही काय राजीनामा देण्यासाठी मंत्री झालो आहोत काय?’ हे भाजपचं म्हणणं या वेळेस गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही खरं करून दाखवलं आहे. भाजपच्या शिरस्त्यानुसार त्यांनीही राजीनामा दिला नाही, पण त्यांच्यावर सामाजिक दडपणच इतकं आलं की, झालेल्या या घोर दडपशाहीमुळे जे लोक जखमी झाले असतील, त्यांची त्यांनी जाहीर माफी मागितली आहे. हेही नसे थोडके, असं म्हणून आंदोलन पुढे चालू आहे.

महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांप्रमाणेच औरंगाबादमध्ये झालेल्या प्रागतिक पक्षांच्या बैठकीत या दडपशाहीचा तीव्र शब्दांत निषेध करण्यात आला आणि त्यास जबाबदार असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणीही करण्यात आली.

आता पुढे काय? आंतरवेलीचं हे आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्रभर पसरू शकतं. राज्य एका ठिणगीचीच वाट पाहत आहे की काय, इतका असंतोष मराठा समाजात पसरलेला आहे. तेव्हा महाराष्ट्रातील सत्ताधारी व विरोधी पक्षांच्या, सामाजिक संघटनांच्या पुढार्‍यांनी या उपोषणस्थळाला भेट देऊन आपला पाठिंबा दर्शवला आहे. मुख्यमंत्र्यापासून सर्वच मंत्र्यांनीसुद्धा ‘आम्ही हा प्रश्न सोडवतो, पण आम्हाला एक महिन्याचा अवधी द्यावा’, अशी आर्जवं उपोषणकर्त्यांकडे केली आहेत. सरकारने याबाबतचा जीआर काढतो, असं आश्वासन उपोषणकर्त्यांना  दिलं. पण असा जीआर काढण्यापूर्वी तो न्यायालयात टिकला पाहिजे, याची काळजी घेतली पाहिजे, म्हणून तो ते लांबवत आहेत, असं सरकारच्या वतीनं प्रतिनिधी म्हणून आलेले जल संसाधन, वैद्यकीय शिक्षण आणि सिंचन मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितलं आहे.

पण मनोज जरांगे यांनी मात्र ‘मराठ्यांना आरक्षण दिल्याचा जीआर निघाल्याशिवाय’ आंदोलन मागे घेणार नाही, असं स्पष्टपणे सांगितलं आहे. निदान मराठवाड्यातल्या मराठ्यांना तरी ‘कुणबीं’चं प्रमाणपत्र देऊन त्यांचा समावेश ओबीसींच्या आरक्षणात करण्यात यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, उर्वरित महाराष्ट्रातील मराठ्यांच्या आरक्षणाचं काय? हे उपोषण केवळ मराठवाड्यातील मराठ्यांसाठीच आहे काय? शासनालासुद्धा केवळ मराठवाड्यातील मराठ्यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न सोडवून भागेल का? अशा परिस्थितीतील या कोंडीतून तोडगा कसा काढावा, अशा पेचात महाराष्ट्रातील भाजप-शिवसेना महायुतीचं सरकार पडलं होतं.

म्हणून मराठवाड्यातील जे मराठे आहेत, ते पूर्वाश्रमीचे कुणबी आहेत, अगदी १३५० सालापासून तर निजाम काळापर्यंत व त्यानंतरही तशा काही नोंदी सापडतात काय, त्या शोधण्यात सरकार सध्या गर्क आहे. संपूर्ण सरकारी यंत्रणा त्यातच गुंतलेली आहे. मराठवाड्याच्या महसूल कमिशनरने अभ्यास करून त्याबाबतचा अहवाल एक महिन्याच्या आत द्यावा, असे त्यांना आदेश दिले आहेत.

अशा प्रकारे निदान मराठवाड्यातील मराठा लोक हे कुणबी असल्याचं दाखवून त्यांना ओबीसींचं आरक्षण देण्यात येईल, असं वातावरण सरकारकडून तयार करण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे ओबीसी संघटनांनी या बाबीला पूर्णपणे विरोध केलेला आहे. अर्थात पूर्वीपासूनचीच त्यांची ही भूमिका आहे. त्यांच्यासह बहुसंख्य पक्ष व संघटनांची अशी भूमिका आहे की, ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लागता मराठ्यांना आरक्षण मिळालं पाहिजे.

आताच्या परिस्थितीत त्याचा दुसरा अर्थ असा होतो की, आमच्या आरक्षणात घुसखोरी न करता उर्वरित मराठा समाजाला आरक्षण दिलं पाहिजे. त्यासाठी ज्या कायदेशीर अडचणी असतील, संविधानातील दुरुस्त्या असतील किंवा मग सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयानुसार ५२ टक्क्यांची मर्यादा ओलांडायची असेल, अशा सगळ्या बाबींना त्यांचा पाठिंबा आहे. पण तसं न करता जर सरकारनं ओबीसींच्या आरक्षणात मराठा समाजाची घुसखोरी घडवून आणली, तर मात्र ओबीसी समाजाच्या सर्व संघटनांनी या बाबीला तीव्र विरोध केला आहे.

एकीकडे शासनाकडून मराठा समाजाला कुणबी (Kunbi Caste) जात प्रमाणपत्र देत ओबीसी कोट्यातून (OBC Reservation) आरक्षण देण्याची चालबाजी होत आहे, तर दुसरीकडे त्याला विरोधही होऊ लागला आहे.  कुणबी सेनेचा मराठा आरक्षणाला कोणताही विरोध नाही, मात्र ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागत असेल, तर कुणबी सेना स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा कुणबी सेनेचे प्रमुख विश्वनाथ पाटील यांनी दिला आहे. अशा परिस्थितीत पुढील काळात मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष लावण्याचा विद्यमान महायुती सरकारचा प्रयत्न आहे की काय, अशी शंका घेण्यास जागा आहे.

मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांनीसुद्धा केली आहे. पूर्वी मराठवाडा हा निजामाच्या अखत्यारित असताना मराठा समाजाचा समावेश मागासवर्गात होता. मात्र मराठवाडा संयुक्त महाराष्ट्रात सहभागी झाल्यानंतर मराठा समाज खुल्या प्रवर्गात आला. संयुक्त महाराष्ट्रासोबत येताना विदर्भ आणि मराठवाड्यातील जनतेला लागू असलेल्या सवलती व संरक्षण कायम ठेवले जाईल, असा शब्द तेव्हाच्या महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी दिलेला होता.

त्याचा आधार घेत किशोर चव्हाण यांनी २०१५मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात एक याचिका दाखल केली होती. मात्र ही मागणी तब्बल पाच दशकांहून अधिक काळानंतर केली जात असल्याचे कारण देत आणि अन्य काही बाबी नमूद करत उच्च न्यायालयाने ती फेटाळली होती.

आता मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र सरसकट देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, तर त्याला २०१६मध्ये फेटाळण्यात आलेल्या याचिकेच्या आधारे आव्हान दिलं जाण्याची शक्यता आहे. काही ओबीसी संघटनांनी तशी तयारी चालवली आहे.

ओबीसीतून मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी सध्याची २७ टक्क्यांची ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा सरकारने ४० टक्क्यांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. मात्र हा ओबीसी व मराठा समाजात भांडणं लावून देण्याचा प्रकार आहे. मराठा समाजाला आरक्षण दिलंच पाहिजे, पण ते स्वतंत्रपणे द्यावं, असं मत काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी व्यक्त केलं आहे.

मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण कायद्याने देता येत नाही. या समाजाच्या मागासलेपणाचा दावा करणारा न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने या आधीच फेटाळला आहे. हा समाज मुळात सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला नाही, तरीही सरकारने ओबीसींमधून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला आम्ही तीव्र विरोध करू, असं ‘ओबीसी राजकीय आघाडी’चे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्रावण देवरे यांनी सांगितलं आहे.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर फक्त मराठवाड्यातील मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न वेगळेपणानं सोडवता येईल काय? त्याचा राज्यातील उर्वरित विभागावर विभागातील मराठा समाजावर काय परिणाम होईल? याचाही विचार महाराष्ट्र सरकारला करावा लागणार आहे. अन्यथा त्यांच्याकडेही १८५७ पूर्वीच्या कुणबी असल्याच्या नोंदी कदाचित सापडू शकतील. कारण याबाबतचं रेकॉर्ड शासनाच्याच ताब्यात असतं. त्यामुळेच जातीनिहाय जनगणना करा, ही मागणी किती योग्य आहे, हेही दिसून येतं.

सध्या भारताच्या केंद्र सरकारने लोकसभेचं १८ ते २२ असं पाच दिवसांचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. ते कशासाठी, हे अजून त्यांनी जनतेलाच काय, पण विरोधी पक्षांनाही कळू दिलेलं नाही. ते त्यात ‘एक देश, एक निवडणूक’ अशी तरतूद करतात की, सध्या गाजत असलेला ‘इंडिया विरुद्ध भारत’ या शब्दच्छलासाठी संविधानात दुरुस्ती करतात, याचा काहीच थांगपत्ता लागलेला नाही. काहीही असलं तरी, ते महाराष्ट्रातील मराठ्यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न सोडवतील असं वाटत नाही. कारण मग गुजरातमधील पटेलांचा, आंध्र प्रदेशमधील रेड्डींचा, कर्नाटकमधील वक्कलिगांचा, राजस्थानमधील गुर्जरांच्या आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा लागणार आहे, आणि ते कठीण आहे.

याबाबतीत राज्यातील सत्ताधारी व विरोधी पक्ष एकमेकावर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सरकारने मराठा आरक्षणासंबंधात न्यायालयात योग्य बाजू मांडली नाही, असं राज्य सरकार म्हणत आहे, तर आता तुम्ही ती बाजू नीट मांडा व मराठ्यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न सोडवा, असं विरोधी पक्ष म्हणत आहेत. यात मराठा समाजाचे हाल होत आहेत.

पण आता सरकारवर परिस्थितीचंच इतकं दडपण आलं आहे की, शेवटी त्यांनी निजामकालीन रेकॉर्डच्या नोंदीवरून मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी असल्याचं प्रमाणपत्र देऊन त्यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्याचं आश्वासन दिलं आहे. तसा जीआर सरकारने काढला आहे, पण जरांगे पाटलांना ते मान्य नाही. त्यांचं म्हणणं असं आहे की, निजामकालीन वंशावळीची अट न ठेवता सरसकट सर्वच मराठ्यांना कुणबी असल्याचं प्रमाणपत्र देण्यात यावं आणि त्याप्रमाणे त्यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यात यावा. म्हणून त्यांनी उपोषण चालूच ठेवलं आहे.

तर दुसरीकडे विविध ओबीसी संघटनांनी विदर्भातील चंद्रपुरात महामेळावा भरवून सरसकट सर्वच मराठ्यांना कुणबीचं प्रमाणपत्र देण्याला तीव्र विरोध केला आहे. त्यासाठी त्यांनी आजपासून नागपुरातल्या संविधान चौकात उपोषण, धरणं आणि १७ सप्टेंबर रोजी महामोर्च्याचं आयोजन केलं आहे.

त्यामुळे आरक्षणवादी समाजांत कलह निर्माण होतो की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विद्यमान राज्य सरकार अजून तरी या कोंडीतून मार्ग काढू शकलेलं नाही.

.................................................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now