बलशाली ‘जुगारी’ भारत...
पडघम - राज्यकारण
प्रवीण बर्दापूरकर
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Sat , 02 September 2023
  • पडघम राज्यकारण सचिन तेंडुलकर Sachin Tendulkar ऑनलाईन रमी Online Rummy जुगार Gambling रमी Rummy पत्ते Pokar

जुगाराची जाहिरात करतो म्हणून विक्रमादित्य क्रिकेटपटू, ‘भारतरत्न’ सचिन तेंडुलकर विरुद्ध आमदार बच्चू कडू खटला दाखल करणार असल्याची बातमी वाचली आणि एक घटना आठवली…

बेगम मंगलाच्या आजारपणाच्या काळात ती आमच्याकडे आली. रात्र ते सकाळ अशी तिची कामाची वेळ होती. आमच्यासोबत सकाळचा चहा तिचाही होई. मग ती दुसऱ्या कामाला जात असे.

तिचं माहेर जवळच्या एका खेड्यातलं. आई-वडील शेतमजूर. मॅट्रिकपर्यंत शिकलेली. शिक्षणामुळे वागण्या-बोलण्यात स्मार्टपणा आलेला. मॅट्रिक झाल्यावर लग्न झालं. पती एका शिक्षण संस्थेत वेठबिगार. काहीबाही काम करून ही संसाराला मदत करत असे. लग्नानंतर मुलगा झाला. पती दारूच्या आहारी गेला. इतका की, सकाळपासून प्यायला सुरुवात करत असे. मग तीच कथा. मारहाण; अमानुष मारहाण. ते जे काही घडलं ते तिच्या चेहऱ्यावरही उमटलेलं. शेवट घटस्फोटात झाला.

याच दरम्यान शेजाऱ्याची अनाथ झालेली मुलगी तिनं दत्तक घेतली. दोन्ही मुलांचा शिक्षणाचा बोजा आणि पालकत्वही तीच सांभाळत होती.

..................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचा -

मोबाईल गेम्स आणि ऑनलाईन गेम्स : डोकी भ्रष्ट करणारी निर्मिती

डिजिटल क्रांतीने ‘न्यूज’चं ‘नॉईज’मध्ये, ‘सेन्स’चं ‘सेन्सेशन’मध्ये आणि ‘क्रेडिबिलीटी’चं ‘केऑस’मध्ये रूपांतर केलं आहे!

डिजिटली घडण्याऐवजी ‘बि’घडत(च) चालली आहे तरुण पिढी…

..................................................................................................................................................................

आमच्याकडे ती आली, तेव्हा तिच्या जगण्याचा संघर्ष बहरात होता, तरी हसतमुख असायची. कोणत्याही कामाला नाही म्हणायची नाही, स्वत:हून पुढे यायची. आमच्याकडून गेली की, तीन-चार घरची कामं. ती आटोपून घरी जाऊन स्वयंपाक वगैरे मग एका ब्युटी पार्लरमध्ये नोकरी. इतक्या कामामुळे स्वयंपाक करायला वेळ नाही, म्हणून रात्रीचा डबा लावलेला.

एकदा सहज म्हणून त्या अन्नाची चव घेतल्यावर बेगमनं तिच्या रात्रीच्या जेवणाची सोय आमच्याकडे केली, तीही जबरदस्तीनं. एकदा गप्पा मारताना ज्या एजन्सीकडून ती आली, ती एजन्सी दर महिन्याला तिच्याकडून तीन हजार रुपये सेवाशुल्क म्हणून घेत असल्याचं लक्षात आलं. म्हणजे आम्ही दिल्यापैकी सात हजारच रुपये तिच्या हातात मिळत. मग आम्ही एजन्सीला नाही म्हणून सांगितलं आणि तिला थेट कामावर घेतलं.

जवळ जवळ दीड वर्ष असं गेलं. बेगम मृत्यू नावाच्या अज्ञात प्रदेशात गेली. तिनं आमच्याकडचं काम सोडलं. करोना सुरू झाला. तळहातावर पोट बहुसंख्यांची जी होरपळ झाली, ती तिच्याही वाट्याला आली. आम्ही इतरांना जे सहाय्य केलं तेच तिलाही केलं. अधूनमधून जमेल तशी आर्थिक मदत केली. जगण्याची चिकाटी इतकी की, दरम्यान पठ्ठीनं मध्ये काही काळ तर चक्क पेट्रोल पंपावर पेटोल-डिझेल भरण्याचं  काम केलं. इतके सगळे कष्ट करून ती मुलगा-मुलगीच्या पुढील शिक्षणासाठी बचत खात्यात भर टाकत होती. पैसे साठले की ब्युटी पार्लर सुरू करायचं तिचं स्वप्न होतं. त्याच वेळी मुलग्याचं शिक्षणात लक्ष नाही; तो नुसत्याच टवाळक्या करत असतो, म्हणून गडद निराशाही होती.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

गेल्या आठवड्यात ती आली आणि एकदम रडायलाच लागली. मुलाला रमी खेळायची सवय लागली; सवय कसली तो ऑनलाईन रमीच्या आहारी गेला होता. एका दुकानात तो काम करत असे आणि तिथून मिळणारा पगार रमीवर खर्च करत असे. कधी कधी तो तिचा सेलफोन घेऊन त्यावर रमी खेळत असे. त्यात तिला फार वावगं वाटलं नाही, पण एक दिवस बँकेत गेली, तर खात्यावरचे सर्व पैसे संपलेले होते. धक्का बसून ती घरी आली आणि रडत बसली. तेव्हा मुलानं रमीच्या लागलेल्या व्यसनाविषयी आणि तिच्या खात्यावरचे पैसे त्यानंच खर्च केल्याचं सांगितलं. त्याचा आवडता हिरो रमी खेळून कसे पैसे मिळवतो, हे पाहून त्यालाही रमी खेळायची प्रेरणा मिळाली होती म्हणे!

तिचा आक्रोश बघवला आणि ऐकवलाही जात नव्हता. नवरा दारुडा आणि मुलगा रमीच्या आहारी गेल्याचं तिचं दु:ख अथांग होतं. त्या अथांगतेत ती पूर्ण बुडाली. असाच बराच वेळ गेला. हळूहळू तिचा रडण्याचा वेग मंदावला. मग शक्य होती तेवढी मदत तिला केली, कारण मुलीला शाळेत प्रवेश मिळवून देण्यासाठी मदत मागायला ती आली होती. डोळे पुसत पाया पडून पुढचा संघर्ष करण्यासाठी ती रवाना झाली.

पुढचे काही दिवस सेलफोनमध्ये नजर घालून मग्न झालेल्या लोकांशी बोलण्याचा परिपाठ सुरू केला. नागपूर, अमरावती, मुंबईतील कांही मित्रांनाही त्यात सहभागी कjtन घेतलं, तर लक्षात आलं की, दहापैकी किमान चार-पाच तरी लोक कुठला ना कुठला ऑनलाईन जुगार खेळत आहेत. कोण नव्हतं त्यात… दिवसभर कबाडकष्ट करून रात्रीच्या पोट भरण्याची तजवीज करणारपासून ते नोकरीत स्थिरावलेले मध्यमवर्गीय होते. धक्कादायक म्हणजे महाविद्यालयात शिकणारे अनेक विद्यार्थीही जुगार खेळताना आढळले.

..................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचा -

राजे-राजवाडे व श्रीमंतांपर्यंत सीमित असलेला जुगार गरिबांच्या झोपड्यांपर्यंत नेण्याचा चमत्कार रतन खत्रीने घडवला!

संशोधन सांगतं की, सतत ऑनलाइन व्यवहार/देवाणघेवाण करणारे लोक हळूहळू प्रत्यक्ष व्यवहार करण्यात असमर्थ ठरतात. त्यांच्या ‘सामाजिक क्षमतां’चा ऱ्हास होत जातो!

जसं जुगारामध्ये जुगार चालवणाऱ्याचा नाही, तर तो खेळणाऱ्याचा संसार उदध्वस्त होतो; तशीच अवस्था आपल्या मतदारांची झाली आहे. त्यांच्याकडून हा खेळ खेळून घेतला जातोय...

..................................................................................................................................................................

यांची अधिकृतता काय ते तपासून पाहिलं, तर ‘रमी हा कौशल्य असणारा खेळ आहे’, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयानं १९६८ साली दिला असल्याचं लक्षात आलं. मात्र ऑनलाईन रमी आणि अन्य जुगाराबाबत असा कोणताही दाखला मिळाला नाही. इंटरनेटवरून माहिती काढली तर समजलं की, ऑनलाईन पत्त्यांच्या (Pokar/Rummy) जुगाराची भारताची २०२२ची वार्षिक उलाढाल ८५ दशलक्ष डॉलर्स आहे आणि २०३०पर्यंत ती १७० दशलक्ष डॉलर्स होईल, असा अंदाज आहे.

८५ दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे भारतीय चलनात ८ हजार ५०० कोटी रुपये होतात. याशिवाय ऑनलाईन नसणाऱ्या जुगारांची उलाढाल वेगळी आणि ती ऑनलाईन जुगारांच्या चौपट असावी, असा अंदाज या क्षेत्रातल्या एका जाणकारानं ठामपणे व्यक्त केला. त्यात रोखीनं चालणाऱ्या रमीचे स्थानिक अड्डे, मटका, सोरट अशा देशभर, गल्लो-गल्ली, वाडी-तांड्यापर्यंत जाळं पसरलेल्या जुगारांचा समावेश आहे. ऑनलाईन आणि ऑनलाईन नसलेल्या जुगाराची उलाढाल लक्षात घेता, हा आकडा कित्येक लाख कोटी रुपयांवर जातो आणि तो आकडा एखाद्या राज्याच्या एकूण महसुलापेक्षा नक्कीच जास्त आहे!

जनतेला जुगारी करण्याच्या या उद्योगावर बंदी घालण्याऐवजी या उलाढालीवरचा वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) २८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात केंद्र सरकारनं समाधान मानलं आहे; जनतेनं जुगार खेळावा आणि बरबाद व्हावं हीच ‘संस्कारी’ सरकारची इच्छा दिसते आहे, असाच त्याचा अर्थ काढावा लागेल... भारताला जगातली तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था करण्याची भाषा करणाऱ्यांच्या बलशाली भारताचं स्वप्न असं जुगारी असेल तर कठीण आहे... तसा तो जुगारी भारत देश आपल्याला हवा आहे का?

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

ऑनलाईन रमीवर बंदी घालण्याची संवेदनशीलता आपल्या सरकारकडे नाही, तर संसार उद्ध्वस्त करणाऱ्या या जुगाराच्या जाहिराती करणारे क्रिकेटपटू आणि अभिनेते एवढे कोडगे कसे? त्यात एकटा सचिन तेंडुलकर नाही, तर सौरव गांगुलीसह अनेक मान्यवर क्रिकेटपटू व बडे अभिनेते आहेत आणि त्या सर्वांचा हेतू केवळ पैसा कमावणे हाच आहे.

खरं तर, जनतेला व्यसनी करणाऱ्या जुगाराला प्रोत्साहन दिल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दखल करायला हवेत, पण ती हिंमत सत्तेत येणाऱ्या कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सरकारमध्ये नव्हती आणि आजही नाही. 

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

Post Comment

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

अन्यायाच्या विरोधातली माझी लढाई अजून संपलेली नाही. आताशी कुठे एक ठाणं काबीज केलंय... लढाई अजूनही सुरूच आहे...
‘विक्रम अँड वेताळ @ हैबतपूर’ :  शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडत सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक स्थित्यंतराचं प्रभावी चित्रण करणारी कादंबरी
टीका ‘सिलेक्टिव्ह’ नको!
अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे
पांडुरंग सदाशिव खानखोजे नावाचा माझा ‘माथेफिरू’ बाप!

सदरे

सुनील तांबे
परिमल माया सुधाकर
निखिल वागळे
संजय पवार
अमोल उदगीरकर

इतर लेख

टीका ‘सिलेक्टिव्ह’ नको!

राज्यातील महायुती सरकारच्या ‘लाडकी  बहीण’ योजनेवर ‘उधळपट्टी’ म्हणून ज्यांनी टीका केली, ती महाविकास आघाडी आता निवडणूक जाहीरनाम्यात महिलांना दरमहा ३ हजार रुपये देणार, असं वचन देते. यांचा अर्थ सरकाराच्या तिजोरीवर आणि करदात्यांच्या खिशावर दुप्पट डल्ला. जनतेला राजकारणी कसं उल्लू बनवतात, याचं हे उदाहरण आहे. उल्लू बनवण्याच्या राजकीय पक्षांच्या या प्रकारांकडे माध्यमंही विवेकी नजरेनं न बघता ‘सिलेक्टिव्ह टीका’ करतात.......

अभिनेते दादा कोंडके यांच्या शब्दांत सांगायचे, तर महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, संस्कृतीकारण ‘फोकनाडांची फालमफोक’ बनले आहे

भर व्यासपीठावरून आईमाईवरून शिव्या देणे, नेत्यांचे आजारपण, शारीरिक व्यंग यांवरून शेरेबाजी करणे, महिलांविषयीच्या आपल्या मनातील गदळघाण भावनांचे मंचीय प्रदर्शन करणे, ही या योगदानाची काही ठळक उदाहरणे. हे सारे प्रचंड हिंस्त्र आहे, पण त्याहून हिंस्र, त्याहून किळसवाणी आहे- ती या सर्व विकृतीला लोकांतून मिळणारी दाद. भाषणाच्या अखेरीस ‘भारत ‘माता’ की जय’ म्हणणारा एक नेता विरोधकांच्या मातेचा उद्धार करतो. लोक टाळ्या वाजतात. .......

‘शेतकरीविरोधी धोरणां’साठी ख्यातकीर्त असलेल्या केंद्र सरकारला अचानक ‘पोशिंद्यां’बद्दल पान्हा का फुटला?

केंद्र सरकार शेतकऱ्यांप्रती दाखवत असलेला कळवळा म्हणजे पुतनामावशीचे प्रेम आहे, हे न कळण्याइतपत शेतकरी दुधखुळे नाहीत. निवडणुकीत कार्यभाग साधून घेतला की खायचे दात बाहेर निघतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांना धडा शिकवण्यासाठी ‘राजकीय व्होटबॅंक’ म्हणून आपले उपद्रवमूल्य कसे वाढवत नेता येईल याची दीर्घकालीन रणनीती आखण्याची गरज आहे. मातीसाठी जातीला विसरून आर्थिक प्रश्नावर मतदान करण्याची मानसिकता अंगी बाणवायला हवी.......

इस्त्रायलने सुरू केलेल्या सध्याच्या युद्धाचे स्वरूप नरसंहाराचे आहे. त्याला मुख्यतः साम्राज्यवादी देश जबाबदार आहेत...

नुकतेच इस्त्रायली सैन्याने लेबनॉनच्या लोकांना हिजबुल्लाहने शस्त्रे ठेवलेली घरे आणि इतर इमारती त्वरित रिकाम्या करण्यास सांगितले. लोकांनी तेथून निघून जावे, असे मेसेजेस त्यांना पाठवले. त्यानंतर त्यांनी लेबॉननच्या अनेक शहरावर तुफान बॉम्बहल्ला चालू केला आहे. त्यातही अनेक लोक ठार झाले आहेत. इस्त्रायलीच्या मते हमास आणि हिजबुल्ला यांचा समूळ नायनाट करणे, जोपर्यंत सफल होत नाही, तोपर्यंत हा नरसंहार सुरूच राहील .......

सर्व ठीकठाक चाललं असूनही बांगलादेशात अचानक मोठा राजकीय भूकंप झाला. तो का, याची कारणमीमांसा करण्यासाठी इतिहासात डोकावणं गरजेचं आहे...

भारताची फाळणी झाली, तेव्हाच्या रक्तपाताची वर्णनं आपण इतिहासात वाचतो. तशी परिस्थिती परत आल्याची चिन्हं दिसत आहेत. ब्रिटनच्या जागी अमेरिका आली एवढाच फरक. पण तेव्हा ब्रिटन जरी चिथावण्याचं काम करत असला, तरी त्याचं साम्राज्य असल्याने त्याचं माय-बाप सरकार कमीत कमी परिस्थिती नियंत्रणाखाली आणण्याचा प्रयत्न करत असे. अमेरिकेचं कौशल्य हे की, एवढं काम साधूनही ती नामानिराळी राहिली आहे.......

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ मराठी भाषेला राजकारणामुळे का होईना मिळाला, याचा आनंद व्यक्त करताना, वस्तुस्थिती नजरेआड राहू नये...

‘अभिजात भाषा’ हा ‘टॅग’ लावून मराठीत किती घोडदौड करता येणार आहे? मोठी गुंतवणूक कोण करणार? आणि भाषेला उर्जितावस्था कशी आणता येणार? अर्थात, ही परिस्थिती पूर्वीपासून कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. तरीही वाखाणण्यासारखे झालेले काम बरेच जास्त आहे, पण ते लहान लहान बेटांवर झालेले काम आहे. व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्तरावरही तशी उदाहरणे निश्चितच आहेत. पण तुकड्या-तुकड्यांमध्ये पाहिले, तर ‘हिरवळ’ आणि समग्रतेने पाहिले (aerial view) तर ‘वाळवंट.......

अमेरिकेत भारतीय मातीतून आफ्रिकन गंध घेऊन अमेरिकेत जन्मलेले कमला हॅरिस नावाचे ‘डावे कमळ’ फुलत आहे, ही घटना महत्त्वाची आहे…

बघूया अमेरिकेच्या पहिल्या महिला आणि पहिल्या आशियायी-आफ्रिकन राष्ट्राध्यक्ष बनून त्या नवा इतिहास रचतात का! त्या निवडून आल्या, तर जगातील महासत्ता एक महिलेच्या हाती जाईल. अमेरिकेतील प्रस्थापित, सीआयए, पेंटागोन आणि मेन इन ब्लॅक यांना त्या किती ताब्यात ठेवू शकतील, हा प्रश्न आहे. अमेरिकेत अशी व्यक्ती निदान त्या स्पर्धेत उतरू शकते, हेही महत्त्वाचे आहे. भारतात असे घडणे कधी शक्य होईल का?.......

जंगलात शेवटी कोणाचा कायदा चालतोय? कोणाच्या हौसमौजेसाठी, कोणाच्या चुकांवर पांघरूण घालण्यासाठी चालतोय ? उत्तर खूपच सोपे आहे, ‘हम करे सो कायदा’

नामिबियातून उचलले, भारतात आणून सोडले. भारतातल्या एका जंगलातून उचलले, दुसऱ्या जंगलात आणून सोडले. दिसताहेत आमच्यासारखे, पण आमचे नाहीत. परिस्थितीशी कसे जुळवून घेत असतील, चित्ता, वाघ आणि चितळ? भक्ष्य असले तरीही, निसर्गाने उपजत स्वरक्षणासाठी आवश्यक शहाणपणही पुरवलेय सजिवांना. क्षमतांच्या त्या चढाओढीतही जंगलात समतोल सहसा बिघडत नाही. अशा वेळी अनोळखी अधिवासात प्राण्यांना नेऊन सोडल्याने काय साधते?.......

‘लाडकी बहीण’, ‘लाडका भाऊ’ ही ‘रेवडी संस्कृती’च नव्हे काय? या तुलनेत केंद्र शासनाची ‘लखपती दीदी’ ही योजना बरी...

‘लाडकी बहीण’, ‘लाडका भाऊ’ ही ‘रेवडी संस्कृती’च नव्हे काय? मध्य प्रदेशमधील ही यशोगाथा महाराष्ट्राने उचलली, तब्बल दोन कोटी महिला अचानक कडक नियमावलीमधूनसुद्धा १०० टक्के मार्क मिळवत ‘लाडकी बहीण’ झाल्या. प्रति महिना १५०० रुपये प्रतिवर्षी त्यात ५०० रुपयांची वाढ. पुढील पाच वर्षं सरकार राहिले, तर या रेवडी वाटपावर तब्बल तीन लाख कोटी रुपये खर्च होणार. ‘कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे’ असाच काहीसा हा प्रकार आहे.......

धोरणाचा ‘फोकस’ बदलून लहान शेतकरी, अगदी लहान उद्योग आणि ग्रामीण रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था, शाळा, आरोग्य सुविधा, वीज, स्थानिक बाजारपेठा वगैरे केंद्रस्थानी आल्या पाहिजेत...

महाराष्ट्रात १५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांपैकी ६० टक्के लोक रोजगारात आहेत. बिहारमध्ये हे प्रमाण ४५ टक्के आहे. यातील महत्त्वाचा फरक महिलांबाबत आहे. बिहारमध्ये महिला रोजगारात मोठ्या प्रमाणात नाहीत. परंतु महाराष्ट्रात जे लोक रोजगारात आहेत आणि बिहारमधील जे लोक रोजगारात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपात महत्त्वाचे फरक आहेत. ग्रामीण बिहारमधील दारिद्र्य ग्रामीण महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे.......

© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.